(काठमाडौं)
सांसदहरूले दिनहुँ छलफल र दर्जनौं संशोधन राखे पनि सरकारले संसद्मा पेस गर्ने विनियोजन र त्यसका आश्रित विधेयक (बजेट) का व्यवस्थामा ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन नभई पारित गरिन्छ भन्ने भाष्य तोडिएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा सरकारले पेस गरेको बजेट संशोधन भएको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा थप्न खोजिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको सुझाव प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरेसँगै नेपालको बजेटरी इतिहासमै पहिलो पटक संशोधनसहित पारित भएको हो । संशोधनसहित बजेटका विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
‘आनुषंगिक व्यवस्था मिलाउने र प्राविधिक पक्षबाहेक बजेट विधेयकमा संशोधन भएको पाइँदैन,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘यस वर्ष त्यो परम्परा तोडिएको छ, राष्ट्रिय
सभाको सिफारिसमा आर्थिक विधेयकको एउटा व्यवस्था संशोधन भएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य उपायबाट प्राविधिक रूपमा विगतमा बजेट संशोधन भए पनि संसद्बाट पहिलो पटक बजेट संशोधन भएको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘प्राविधिक रूपमा विगतमा पनि बजेट संशोधन भन्न पाइएन, तर कानुनी रूपमा यो पहिलो पटक नै हो,’ खनालले भने ।
नयाँ संविधान जारी २०७२ पछि प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा गएको बजेटमा सुझाव आएको थिएन । छलफल हुन्थ्यो तर संशोधन भन्ने हँॅदैनथियो । यस पटक भने आर्थिक विधेयक मातहतको आयकर ऐनको दफा ५७ को व्यवस्था संशोधन भएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘बजेट प्रतिनिधिसभामा आउँदा नै विवाद थियो । सदनले सुधार गर्नुपथ्यो । तर, परम्परा छैन भनेर भन्ने भाष्य विकास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले सुझावसहित पठाएपछि प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई संशोधन गरेको हो ।’
संशोधन भएको दफा विवादितसमेत थियो । त्यसकारण सदनले आर्थिक विधेयकको व्यवस्था संशोधन गरेर राम्रो काम गरेको खतिवडाको भनाइ छ । ‘नेपालमा कर प्रणालीमा भएको परिवर्तनमा शंका/उपशंका गर्ने गरिन्छ । कहिलेकाहीं ती जायज पनि हुन्छन् । परिवर्तनको लाभ एउटा ठूलो कम्पनी जसको कर तिर्ने काममा गतिलो इतिहास छैन । त्यस्ता कम्पनी लाभान्वित हुन्छन् कि भन्ने जोखिम थियो,’ उनले भने, ‘सुरुमा सरकारले गरेको व्यवस्थाले ठूला कम्पनीहरूलाई ‘ट्याक्स प्लानिङ’ गर्छन् कि भन्ने डरले संशोधन भएको हो । यसकारण संशोधन गरेर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा मात्र गरिएकाले ठीक हो ।’
निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा संशोधन गरिएको थियो । ‘तर, साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले केही ठूला कम्पनीहरूलाई कर छलीमा लाभ हुने गरी ल्याइएको भन्दै सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ती प्रस्तावमा छलफल भए पनि प्रतिनिधिसभाले कुनै संशोधन नगरी बजेटसँगै सबै आश्रित विधेयकहरू पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो । आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पनि पर्‍यो । जसअनुसार राष्ट्रिय सभाले बजेटसँगै दुई आश्रित विधेयकहरू राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक २०८१ प्रतिनिधिसभाले बजेट जसरी जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो । तर आर्थिक विधेयकअन्तर्गतको आयकर ऐनको दफा ५७ मा संवैधानिक भाषामा सुझाव (संशोधन) सहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभालाई पठाएको सुझावमा सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको सट्टा ‘तर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी राष्ट्रिय सभाले पठाएको सुझाव जस्ताको तेस्तै स्वीकार गरेर प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेको हो ।
संसद् सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरीले संशोधनसहित बजेट ‘विधेयकहरूमा संविधान र कानुन बमोजिम सांसदहरूले संशोधन राख्न पाउने’ व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यही गरेको बताए । ‘सोहीअनुसार केही सांसदहरूले आर्थिक विधेयकको उक्त दफाको व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सुझाव पेस गर्नुभएको थियो,’ गिरीले भने, ‘सरकारले नै उक्त विधेयकमा केही कुरा सच्याउनुपर्ने स्विकारेर सांसदको सुझाव सम्बोधन गरेपछि सांसदले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभएको अवस्था हो ।’ सांसदहरूले भनेअनुसार नै सरकारले संशोधन गरेकाले विधेयकको व्यवस्था बदलियो र त्यसलाई संशोधनसहित पास भएको हो । सामान्यतः बजेट संशोधन भएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको र नैतिकताका आधारमा सरकार छाड्नुपर्ने संसदीय अभ्यास छ । तर, बजेटको बुँदा संशोधन भएकै बेला बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बाहिरिएको छ । संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकार बाहिरिएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनिसकेको छ । ‘बजेट पास/फेलको नैतिक जिम्मेवारी लिने सरकार नभएका कारण यसको तत्कालका लागि ठूलो अर्थ नहोला । तर पहिलो पटक बजेट संशोधन भएको रेकर्ड कायम भएको छ,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
तर, निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट संशोधन नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म विनियोजन र आर्थिक विधेयकहरूमा संशोधन नभएको ठीक हो । तर, बजेटमा पनि सानातिना कमजोरीहरू हुन्छन्, त्यसलाई शुद्धाशुद्धी मिलाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसलाई संसदीय भाषामा आनुसांगिक व्यवस्थाको उपयोग गरिएको हो । यो भनेको कम्प्युटर टाइप, शुद्धाशुद्धी मिलाउने भन्ने हो,’ पुनले भने, ‘यस पटक पनि प्रतिनिधिसभामा मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । त्यसलाई नमिलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको हो । राष्ट्रिय सभाले प्राविधिक हिसाबले मिलाएर पठाएको हो ।’ यो मिलाउने प्रक्रिया पनि नैतिक रूपमा ठीक ढंगले नभएको उनले बताए । ‘प्रतिनिधिसभाबाट पास गरेको एमालेले नै राष्ट्रिय सभामा संशोधन गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि मिलेको छैन । तर पनि बजेट संशोधन भएको हैन, प्राविधिक रूपमा मिलाइएको हो,’ पुनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सदनले पहिलो पटक आयकर ऐनको दफा संशोधन गरेको बताए । ‘यसअघि बजेटमा आएको व्यवस्था संशोधन हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘यस पटक प्रतिनिधिसभाले सदनमा पेस भएका संशोधन प्रस्तावहरू बेवास्ता गरेको पठाएपछि राष्ट्रिय सभाको तदारुकतामा दफा ५७ संशोधन भएको हो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री महतले सेयर किनबेच नगरी कम्पनीको पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो बन्द भएको दाबी गरे । ‘आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले सरकारबाट पाएको लाइसेन्सले स्वामित्व बढेका कम्पनी किनबेच गर्दा कर छली गर्ने जोखिम बढेको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेट विनियोजनमा व्यापक दुरुपयोग गरेको थियो । आर्थिक विधेयकमा एनसेललाई केन्द्रित गरेर एउटा निहित उद्देश्यका साथ दफा ५७ अन्तर्गतमा छुट दिएका कुराहरू आइरहेका थिए ।’
दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सेयर खरिदबिक्री नगरी पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा प्रविधिसँग सम्बन्धित भनियो तर, आर्थिक ऐनमा प्रविधिसँग सम्बन्धित उल्लेख छैन । त्यसपछि यो दफा विवादित बनेको हो । सबैखाले कम्पनीलाई यो व्यवस्था लागू हुने भएकाले त्यो गम्भीर रहेकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव राखेको महतले बताए । ‘दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबाट एनसेल, जलविद्युत् कम्पनी र कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीले समेत लाभ लिन सक्ने आशंका थियो,’ उनले भने, ‘दफा संशोधनसहित उक्त जोखिम रोकिएको छ ।’
संसद्को संयुक्त सदनमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट पेस गरेका थिए । बजेटसहित चारवटा आश्रित विधेयक पनि मन्त्री पुनले संसद्मा पेस गरेका थिए । यी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि असार १७ मा माओवादी नेतृत्वको सरकारको प्रमुख घटक एमालेले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिसँगै एमालेकी राष्ट्रिय सभा सचेतक भगवती न्यौपानेले नै विधेयकमा ‘सुझावको सूचना पेस’ गरेकी थिइन् । बजेट आश्रित विधेयकमाथि सांसदहरूले ‘संशोधन प्रस्ताव’ नभई ‘सुझावको सूचना’ दर्ता गराउँछन् ।
आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा न्यौपानेले सुझावको सूचना राखेकी थिइन् । पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा कुनै कम्पनीका पुराना सेयरधनी र सेयर संख्या यथावत् नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी सो कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पुर्‍याएको अवस्थामा दफा आर्थिक ऐनको दफा ५७ अनुरूपको २५ प्रतिशत कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था गर्दा करछली हुने न्यौपानेको भनाइ थियो । त्यसैले आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ झिकी त्यसपछिको उपदफाक्रम मिलाउने भन्ने न्यौपानेको सुझाव थियो । ‘कर नतिरीकन कुनै पनि कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न नसकोस्, सेयर सदस्य भित्र्याउन नसकोस् र सेयर खरिदबिक्री गर्न नसकोस् भन्ने मेरो सुझावको उद्देश्य रहेको थियो,’ न्यौपानेले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो सुझाव प्रस्तावबारे भनेकी थिइन्, ‘यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू मात्रै नभएर सूचीकृत नभएका पब्लिक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूले पनि कर नतिरीकन पुँजी वृद्धि गर्ने र सेयर सदस्य थप्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यो परिस्थिति बन्न नसकोस् भन्ने मेरो उद्देश्य रहेको थियो । यसो गर्दा पुराना स्वामित्ववाला अल्पमतमा पर्ने र नयाँ स्वामित्ववाला बहुमतमा हुने, नयाँ स्वामित्ववालाहरूले कर नतिरीकन सजिलै कम्पनी लिन सक्ने हुन्छ ।’
सोमबार मात्रै शपथ लिएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आर्थिक विधेयकमा उक्त संशोधनलाई कायमै राख्दा ठूला कम्पनीहरूले करको दायित्व घटाउने वा कर छल्न सक्ने लगायतका आशंकाहरू व्यक्त भएको बताए । राज्य नठगियोस्, राज्यले पाउनुपर्ने कर कसैले अन्यथा ढंगले ‘ट्याक्स प्लानिङ’ गर्ने उद्देश्य नहोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताएका थिए । ‘हामीले ध्यान दिनुपर्ने साविकको व्यवस्थाले अर्थात् आर्थिक ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले साना स्टार्टअप कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमार्फत आउने पुँजीलाइर् समेत दुरुत्साहित नगरोस् भन्ने विभिन्न कोणबाट सुझावहरू आएको हामी पाउँछौं,’ उनले भने, ‘यो संशोधित व्यवस्था नवप्रवर्तनकारी र साना कम्पनीको हकमा मात्रै लागू गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले माननीय सदस्यले राख्नुभएको संशोधन अनुरूप नै उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको भाषा देहायबमोजिम गर्न सरकारका तर्फबाट म सहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ तर, स्टार्टअप भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछ’ भन्ने ढंगको प्रबन्ध गर्दाखेरि साना व्यवसायीहरू खासगरी स्टार्टअपहरूका लागि सहज हुने र ठूला कम्पनीले कर छल्ने सम्भावना नरहने स्थिति रहने पौडेलको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विनियोजन विधेयक (बजेट) भने असार ३० मा प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म सत्ता समीकरण र सरकार परिवर्तनका कारण आश्रित विधेयक भने संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय सभामै थिए । राष्ट्रिय सभाले आश्रित विधेयक असार २३ र २७ मै पारित गर्ने तयारी थियो तर राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा तीन विधेयक राष्ट्रिय सभामै अड्किएका थिए । ती आश्रित विधेयक नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि आर्थिक विधेयकमा दर्ता सुझावअनुसार नै संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको थियो । सोमबारलगत्तै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले त्यो संशोधन सुधारसहित पारित गरेको थियो । संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

काठमाडौं (कास)– आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष राजस्वमा सुधार देखिएको छ भने रकमका आधारमा खर्च झन् कम भएको छ । खासगरी पुँजीगत खर्च झन् कम भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विकास निर्माणमा (पुँजीगत खर्च) ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेकामा १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको साढे ६३ प्रतिशत हो । तर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।
तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत खर्चमा मात्रै हैन, सरकारी आम्दानी पनि समस्या देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले १० खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७४.४४ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारको संशोधित अनुमानभन्दा करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व
संकलन भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सुरुमा राजस्व संकलनमार्फत १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

सरकारले गत वर्ष ४१ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएकामा मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र प्राप्ति भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफू अर्थमन्त्री बनेकै महिना २० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने दाबी गरेका थिए ।
यस्तै, चालु खर्चमा समेत गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको चालु खर्च वार्षिक लक्ष्यको करिब साढे ८३ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । गत वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत वर्षको चालु खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा रकम र लक्ष्य दुवैका आधारमा कम हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले १० खर्ब ५ अर्ब ७५ करोड अथवा लक्ष्यको ८५ प्रतिशत चालु खर्च गरेको थियो ।
खर्च भएको बजेटसमेत वर्षान्तमा बढी छ । असारमा मात्र करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँ बजेट सरकारले खर्च गरेको छ । वर्षान्तको खर्चकै लागि असारको १५ दिनमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थप रकमान्तर गरेको थियो ।
राजस्व संकलन, चालु खर्च र पुँजीगत खर्च कम भइरहेको पृष्ठभूमिमा वित्तीय व्यवस्थाको खर्च भने ह्वात्तै बढेको छ । गत वर्ष वित्त व्यवस्थापनमा सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा अन्त्यसम्म लक्ष्यको ८६ प्रतिशत अथवा २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा खर्चर्कोे रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा वार्षिक लक्ष्य र रकम दुवैका आधारमा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले वित्त व्यवस्थापनमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ अथवा लक्ष्यको साढे ८२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । अर्थात् वित्तीय व्यवस्थाको खर्च एक वर्षमै ७४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । खासगरी आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व क्रमशः बढिरहेकाले वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बढ्ने क्रममा छ । गत वर्षदेखि सरकारले पुँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय खर्चको अंश बढी विनियोजन गर्न सुरु गरिसकेको छ । आगामी वर्ष अझै बढ्ने प्रक्षेपण छ । गत जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
यता वैदेशिक सहायता तथा अनुदान परिचालन भने कम हुँदै गएको छ । गत वर्ष पनि वैदेशिक सहायतामा सरकारले सन्तोषजनक प्रगति हासिल गर्न सकेन । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले यो शीर्षकमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, गत असार मसान्तसम्म लक्ष्यको मात्र साढे २२ प्रतिशत अथवा ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ कम वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकामा त्यसको ३८ प्रतिशत अथवा २१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।
तर, अघिल्लो सरकारले भने अर्थतन्त्रले सुधारको बाटोमा लागेको दाबी गरेको छ । गत शुक्रबार निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार पाँचौं पटक विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा अर्थतन्त्रका सीमित सूचक देखाएर समग्रतामै उपलब्धि भएको दाबी गरेका थिए । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर, ब्याजदरलगायत बाह्य सूचकबारे लामो चर्चा गरिरहँदा उनले राजस्व, पुँजीगत खर्च, सरकारी खर्चमा बेथिति, उद्योग, निर्माणलगायत क्षेत्रबारे चर्चै गरेनन् ।

(धनगढी)
राजनीतिक खिचातानी र सरकारको बेवास्ताका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले असार मसान्तभित्र बजेटसम्बन्धी कानुन पारित गर्न नसक्दा बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो दिन मंगलबारदेखि आम्दानी र खर्च गर्न नपाउने भएपछि सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको हो ।
बजेटसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका कारण प्रदेश सरकारका आम्दानी र खर्चका ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भएका हुन् । ०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदा सरकारले राजस्व संकलन (आम्दानी) र दैनिक प्रशासन सञ्चालन खर्चसमेत रोकिएको छ । अब प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत आम्दानी गर्ने र विनियोजन ऐनमार्फत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ मा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए । जसमा बजेट वक्तव्य, मध्यमकालीन खर्च संरचना, व्यय अनुमानको विवरणसहित आर्थिक विधेयक ०८१/८२ र विनियोजन विधेयक ०८१/८२ प्रस्तुत गरेका थिए । तर, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारमा मुख्य साझेदार रहेको एमालेले
असार २० मा सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै एमालेले आफ्नै दलबाट आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका पालले पेस गरेको बजेटसम्बन्धी विधेयकको स्वामित्व नलिने निर्णय गरेपछि बजेट अलपत्र परेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बजेटसम्बन्धी विधेयकहरूको अस्तित्व पनि सोमबार रातिदेखि सकिएको हो ।
अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले समयमै वैकल्पिक पहलकदमी लिने वा राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिने निर्णय नगर्दा यस्तो संकट आइलागेको हो । मुख्यमन्त्री सोडारी र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक दाउपेचका कारण प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली नै शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत राजस्व संकलन गर्ने सबै कार्यालय मंगलबार सुनसान रहे ।

यस्तै संघ सरकारअन्तर्गत सुदूरपश्चिमका जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयहरूमा पनि प्रदेश कानुनले निर्देशित गर्ने घरजग्गा दर्तालगायतका कारोबार भएनन् । स्थानीय तहमा पनि प्रदेश कानुनका आधारमा हुने राजस्व संकलनका काम हुन पाएनन् । ‘सवारी साधन दर्ता, नवीकरण, नामसारी बाटो इजाजतलगायतका करसम्बन्धी कुनै पनि काम भएनन्,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका प्रमुख नरेन्द्र शाहले भने, ‘टाढाबाट सवारी साधनसम्बन्धी राजस्वको काम गर्न आएका सेवाग्राहीलाई रित्तै फर्काउनुपर्‍यो ।’ शाहका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयमा औसतमा दैनिक ३० लाख राजस्व संकलन हुने गरेको छ ।
कैलाली जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पनि घरजग्गा दर्तालगायतका काम मंगलबारदेखि अवरुद्ध भएको कार्यालयका नायब सुब्बा योगेश पडालले बताए । ‘कुनै कानुन पनि नभएको र प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआएकाले काम रोक्नुपर्ने अवस्था भयो,’ पडालले भने । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बजेट नहुँदाको शून्यताले प्रदेश सरकारका निकाय मात्रै नभई स्थानीय तहहरूसमेत प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहमार्फत संकलन हुने विज्ञापन, मनोरञ्जन, दहत्तरबहत्तर कर पनि संकलन गर्न रोकिएको छ ।
यी निकाय र कार्यालयहरूले प्रदेशको आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेका करका दरको अधीनमा रही राजस्व संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, बजेटसम्बन्धी प्रदेश कानुन नहुँदा स्थानीय तहलाई खर्चका सन्दर्भमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकायाका अनुसार राजस्व बाँडफाँट शीर्षकअन्तर्गत प्रदेशबाट प्राप्त हुने रकम पनि रोकिनेछ । सवारी यातायात करबापत संकलन हुने रकमको ४० प्रतिशत स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदान रकम पनि स्थानीय तहले नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । विनियोजन ऐनमार्फत स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । ‘कानुन नहुँदासम्म कुनै पनि कार्यालयले आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने अवस्था हुन्न,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने, ‘कारणहरू जेसुकै भए पनि यो भनेको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको अवस्था हो ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि असाधारण अवस्था उत्पन्न भएको बताएको छ । ‘सरकारले न आम्दानी गर्न पाउने अवस्था छ, न खर्च गर्न पाउने भयो,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले भने, ‘सुदूरपश्चिममा अकल्पनीय शून्यता उत्पन्न भएको छ ।’ संघमा बेग्लै कानुन स्थायी रूपमा सामूहिक राजस्व संकलन ऐन हुने भएकाले बजेटविहीनताको अवस्था नहुने तर प्रदेशमा त्यो व्यवस्था नगरिएकाले अहिलेको अवस्था आएको सचिव अधिकारीले बताए । ‘दैनिक प्रशासनिक खर्च त तत्काल नगरे पनि चल्छ होला,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘तर यस्तो बर्खाको समय छ, कुनै विपद्को ठूला घटना आइलाग्यो भने के हालत हुन्छ ?’ उनले अहिलेको अन्योलता राजनीतिक अग्रसरताबाटै समाधान हुनुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले सोमबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कसरत गरेका थिए । त्यसका लागि आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै रातिदेखि नै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस पत्र पठाएका थिए । तर पत्र पुग्दासम्म प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ भने काठमाडौं हिँडिसकेका थिए । सरकारले सिफारिस गरेअनुसार प्रदेश प्रमुखबाट आइतबार रातिदेखि प्रदेशसभा बैठक अन्त्य नभएकाले सरकारलाई सोमबार अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि बन्द भएको थियो । यता, सरकारका प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावल भने आफ्नै दलको मन्त्रीले ल्याएको बजेटको स्वामित्व नलिएर एमालेले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘आफैंले जन्माएको बच्चा अलपत्र पारेर मेरो बच्चा होइन भन्ने जस्तो एमालेको व्यवहारले अहिलेको अवस्था आएको हो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारको अवस्थाप्रति नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि निराश देखिन्छन् । ‘आफूले जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति प्रायः सबै नेतामा देखियो । बजेटको सवालमा पनि आपसी इगो साँध्दा यो अवस्था आयो,’ कैलाली क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द भन्छन्, ‘सत्ता र पद आफ्ना लागि या जनताका लागि भन्ने कुराकै हेक्का छैन । मूल्यमान्यताको राजनीति स्खलित छ, यो त हद भयो ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह प्रदेशसभा बैठकसमेत नबोलाएर सरकारले अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गर्छन् । ‘सोडारी सरकारले न प्रदेशसभा बैठक राख्न सक्यो, न बजेट पारित गर्न सक्यो, न त बजेट शून्यताको अवस्थालाई टार्न समयमै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिने कुरा त भएन नि !’ प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएको ३० दिनसम्म प्रदेशसभाको बैठक बोलाएर बजेटमाथि छलफल गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका मुख्यमन्त्रीले नै सुरुका तीन साता बेवास्ता गरे । त्यसबीचमा मुख्यमन्त्री सोडारीले न कुनै पहल गरे, न विकल्पबारे नै सोचे । मुख्यमन्त्रीले नै वास्ता नगरेपछि सभामुखलगायत तत्कालीन सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख नेताहरूसहित माओवादीका नेताहरू प्रदेश छाडेर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा सरकारी खर्चमा असारे घुमघाममा व्यस्त रहे । सरकारकै अग्रसरता नदेखिएपछि त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको दल कांग्रेसलाई चासो हुने कुरै भएन ।
एमालेले असार २० मा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अडान लिए पनि अहिलेकै अवस्थामा उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन । एमालेका ११, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) का २ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीको पक्षमा अहिले माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूहका) मात्र छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ । यस अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने या ३० दिन कुर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकले बताए । ‘अध्यादेश पनि जारी हुन नसक्ने र विश्वासको मत पनि पाउन नसक्ने अवस्थामा दिन नलम्ब्याएर राजीनामा गर्ने कि भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बुधबारसम्ममा निष्कर्षमा पुगिन्छ होला ।’

(काठमाडौं)
जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ । सर्वोच्चमा ४, उच्चमा १० र जिल्ला अदालतमा ३५ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । कांग्रेस–एमालेबीच समीकरण बनेसँगै तत्कालीन कानुनमन्त्री पदम गिरीले राजीनामा दिएकाले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो । नयाँ प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, एकिन छैन ।
केपी शर्मा ओली सरकारमा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी अजय चौरासियाले पाएका छन् । मन्त्री चौरासियासँग यस विषयमा छलफल हुनै बाँकी रहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया केही पर धकेलिने निश्चित भएको छ । न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार कतिपय उम्मेदवारबारे सुरुदेखि नै गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले पनि प्रक्रिया लम्बिन जाने देखिएको छ ।
‘नियुक्त गर्ने बेलामा हरेक पटक सरकार बदलिने हुनाले प्रक्रिया लम्बिन पुग्छ,’ परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘हरेक मन्त्रीले बुझ्नुपर्छ भनेर समय लिने हुनाले बैठक बस्नसमेत समय लाग्छ ।’
गिरीभन्दा अघि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पालामा ‘अध्ययन गर्न समय चाहिने’ भन्दै नियुक्ति गर्न नमान्दा सर्वोच्चमा लामो समय ७ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको थियो । १५ महिनाको रिक्ततापछि गत मंसिर पहिलो साता ६ न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि बदलिएको सत्ता समीकरणमा कानुनमन्त्री बनेका एमालेका गिरीले ‘बुझ्न समय लिएपछि’ सर्वोच्चमा अहिले फेरि ४ न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ ।
लामो गृहकार्यपछि तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसका लागि परिषद्ले असार १८ मा जिल्ला अदालतका लागि रिक्त ३५ न्यायाधीश नियुक्त गर्न बैठक डाकेको थियो ।

अदालत, सरकारी वकिल समूह र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूमध्येबाट वरिष्ठताका आधारमा नामावली पनि छनोट भइसकेको थियो । तर, बैठकको अघिल्लो दिन असार १७ को राति कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि मन्त्री गिरीले निर्णय गर्न मानेनन्, बिनानिर्णय नै बैठक टुंगियो ।
‘तत्कालीन सत्ताबाट बाहिरिने भन्ने निर्णय भइसकेपछि मैले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्न उचित थिएन,’ पूर्वमन्त्री गिरीले भने, ‘हामीले राजीनामा पनि दिई नै हाल्यौं, राजीनामा दिने तय भइसकेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्त गरेर हिँड्न हुँदैन भन्ने लागेकाले म अघि बढिनँ ।’
असार १८ मा सर्वोच्चमा रिक्त ४ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि बैठकमा छलफल हुनेवाला थियो, जसमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको नाम पनि समावेश भएको स्रोतले बतायो । गठबन्धन नै बदलिसकेको अवस्थामा माओवादीको जोडबलमा नियुक्त हुन लागेका पोखरेललाई सर्वोच्चमा लैजान एमालेले नचाहेकाले परिषद् बैठक अघि बढ्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । परिषद्का अनुसार जिल्लामा अहिले ३५, सर्वोच्चमा ४ र उच्चमा १० न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ ।नयाँ कानुनमन्त्रीलाई नियुक्ति प्रक्रिया सुरुदेखि नै बुझाउनुपर्ने भएकाले केही समय थप अलमल हुने देखिएको छ । त्यसो हुँदा तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीशको रिक्त दरबन्दी थप बढ्नेछ । हाल ४ जना रिक्त रहेको सर्वोच्चमा कात्तिकसम्ममा थप दुई न्यायाधीशको अवकाश हुनेछ । उमेरहदका कारण असोजमा अवकाश लिँदै गरेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ भदौदेखि इजलासमा बस्ने छैनन् । त्यस हिसाबले व्यावहारिक रूपमा एक महिनापछि नै सर्वोच्चमा ५ न्यायाधीश कम हुनेछन् । कात्तिकमा अवकाश हुने अर्का न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले असोजदेखि मुद्दा हेर्ने छैनन् ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू एकपछि अर्को गर्दै अवकाशमा जाँदै गर्दा फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या हजारौंमा छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार सर्वोच्चमा हाल २५ हजार ६ सय हाराहारीमा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । यो गत वर्षभन्दा झन्डै पाँच हजारले कम हो । मुद्दाको संख्या घटाउँदै लैजाने सर्वोच्चको योजना भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा अलमल भएकाले भनेजस्तो उपलब्धि हुन नसकेको गत महिना अवकाश लिएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको अनुभव छ ।
‘सर्वोच्चमा एउटा इजलासले वर्षभरिमा सालाखाला हजार मुद्दा छिन्ने गर्छ, चार न्यायाधीश कम हुँदा दुई हजार र ६ न्यायाधीश कम हुँदा कम्तीमा तीन हजार मुद्दा छिन्नबाट रोकिन पुग्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा जुन किसिमको मुद्दाको चाप छ, त्यो अनुपातमा न्यायाधीश दरबन्दी २१ हुनु आफैंमा कम हो, त्यसमाथि पनि समयमा नियुक्त हुन नसक्दा मुद्दा चाहेर पनि छिटो छिन्न नसक्ने अवस्था आउँदो रहेछ ।’
सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार घटाएर संवैधानिक महत्त्व र केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा मात्र हेर्ने अन्यत्र मुलुकको अभ्यासलाई अपनाउन सके कम न्यायाधीशमा पनि काम चल्ने भट्टराई बताउँछन् । परिषद्का अनुसार जिल्लाहरूमा अबको ६ महिनामा थप ६ जना न्यायाधीशले अवकाश लिनेछन् भने उच्चमा ५ जनाले अवकाश लिनेछन् । त्यतिबेलासम्म पनि नियुक्ति हुन नसके जिल्लामा ४१ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुनेछ भने उच्चमा एक मुख्यसहित १५ न्यायाधीश रिक्त हुनेछन् । जिल्लामा १ लाख १२ हजार ९ सय ४० र उच्चमा २४ हजार ८ सय ९८ मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी भएको अभिलेखमा छ । ‘जिल्ला र उच्च दुवैमा गत वर्षभन्दा २० प्रतिशतले मुद्दा बढेको छ,’ घिमिरेले भने ।

(काठमाडौं)
अमेरिकामा जबजब गोलीकाण्डमा निर्दोष नागरिकको ज्यान जान्छ, बन्दुक नियन्त्रणको माग उठ्न थाल्छ । अझ राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, राजनीतिज्ञ वा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू लक्षित आक्रमण भएपछि त बन्दुकको खरिद–बिक्री नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग जोडादार रूपमा अघि सारिन्छ ।
पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलक्षित ३० असारमा भएको आक्रमणपछि बन्दुकसम्बन्धी मुद्दा पुनः सतहमा आएको छ । पेन्सिलभेनियामा आयोजित एक चुनावी र्‍यालीका क्रममा ट्रम्पलाई लक्षित गरी २० वर्षीय युवाले अर्धस्वचालित ‘एआर–१५’ राइफलबाट गोली प्रहार गरेका थिए । उक्त गोलीले ट्रम्पको कानको माथिल्लो भाग छेडिएको थियो । घटनामा एक जनाको ज्यान जानुका साथै दुई जना घाइते भएका थिए । गोली प्रहार गर्ने थोमस क्रुक्सलाई सुरक्षाकर्मीले मारिदिएका थिए ।
अमेरिकी संघीय जाँच ब्युरो (एफबीआई) का अनुसार ‘पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको हत्या गर्ने उद्देश्यले गोली प्रहार गरिएको’ हो । आक्रमणमा ट्रम्पको ज्यान जोगिएको भए पनि अमेरिकी राजनीति तरंगित बनाइदिएको छ । बन्दुक विरोधीहरूले नियन्त्रणको आवाज उठाएका छन् । तर यसका पक्षधरले भने बन्दुकमाथिको नियन्त्रणलाई ‘नागरिकको स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारको हनन’ भनेका छन् ।
अमेरिकामा बन्दुकसँग सम्बन्धित घटनामा प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिस मारिने गरेका छन् । जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार औसतमा हरेक ११ मिनेटमा यहाँ एक जनाको बन्दुकका कारण ज्यान जाने गरेको छ । अमेरिकामा गत वर्षमात्रै बन्दुकसँग सम्बन्धित घटनामा ४० हजार १६७ जनाको ज्यान गएको थियो । तीमध्ये १३ सय ६ जना किशोरकिशोरी र २७६ जना बालबालिका छन् । ‘गन भायोलेन्स अर्काइभ’ का अनुसार २२ हजार ५०६ जनाले बन्दुकको प्रयोग गरी आत्महत्या गरेका हुन् । २०२२ मा त्यसरी मृत्यु हुनेको संख्या ४८ हजार ११७ थियो । तीमध्ये २६ हजार ९९३ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । १९ हजार ५९२ को गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । ४७२ जना दुर्घटनावश र ६४९ कानुन कार्यान्वयका क्रममा मारिएका थिए । अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार टेक्सास, क्यालिफोर्निया, फ्लोरिडा, जर्जिया, नर्थ क्यारोलाइना, इलिनोइ र लुजियाना राज्यमा मृत्युदर बढी छ ।
अमेरिकामा एक दशकयता विद्यालय, व्यापारिक भवन, कन्सर्ट, अस्पताललगायतका सार्वजनिक स्थानमा भएका गोलीकाण्डमा मात्र करिब पाँच हजार जनाको ज्यान गइसकेको छ । गत वर्ष (२०२३) मा सार्वजनिक स्थानमा मात्रै ६५६ वटा गोलीकाण्ड मच्चाइएका थिए । ती घटनामा ५९७ जनाको ज्यान गएको थियो । २०२४ मा हालसम्म ३९० जना मारिइसकेका छन् । त्यस्ता आक्रमणमा २०१४ मा २७३ जना, २०१५ मा ३३६, २०१६ मा ३८३, २०१७ मा ३४८, २०१८ मा ३३६, २०१९ मा ४१७, २०२० मा ६१०, २०२१ मा ६९०, २०२२ मा ६४७ र २०२३ मा ७४६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तीमध्ये २०१७ मा लस भेगासमा भएको आक्रमण दशककै विनाशकारी हो । उक्त गोलीकाण्डमा ६० जना मारिएका थिए भने ८५० जना घाइते भएका थिए ।
सर्वसाधारणसँग रहेको बन्दुकको संख्याका आधारमा अमेरिका विश्वमै पहिलो नम्बरमा छ । स्मल आर्मस् सर्भे र डाना पान्डासका अनुसार औसत एक सय अमेरिकीसँग १२०.५ वटा बन्दुक छन् । दोस्रो स्थानमा रहेको यमनमा एक सय जनामा ५२.८, न्यु क्यालेडोनियामा ४२.५, सर्बियामा ३९.१, मोन्टेनेग्रोमा ३९.१, उरुग्वे र क्यानडामा ३४.७, साइप्रसमा ३४, फिनल्यान्डमा ३२.४, लेबनानमा ३१.९ वटा बन्दुक रहेका छन् ।
केही अध्ययनहरूले भने बहुसंख्यक अमेरिकीहरू बन्दुक नियन्त्रणको पक्षमा रहेको देखाएका छन् । ग्यालपले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार ५७ प्रतिशत अमेरिकी बन्दुकसम्बन्धी कानुन कडा पार्नुपर्ने पक्षमा छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ३२ प्रतिशतले भने हालको कानुनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । १० प्रतिशत अमेरिकी भने बन्दुकसम्बन्धी कानुन अझै खुकुलो पार्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
पिउ रिचर्स सेन्टरले २०२३ मा गरेको सर्वेक्षणमा बन्दुक राख्नेमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी अमेरिकी (७१ प्रतिशत) ले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि बन्दुक आवश्यक भएको बताएका थिए । ग्यालपको अध्ययनअनुसार ९१ प्रतिशत डेमोक्रेटहरू कडा कानुन ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । रिपब्लिकनहरू भने २४ प्रतिशत मात्र यसको पक्षमा छन् ।
पिउको अध्ययनअनुसार हाल करिब साढे चार करोड अमेरिकीसँग बन्दुक छ । विश्वमा हरेक वर्ष उत्पादन हुने झन्डै ८० लाख बन्दुकमध्ये आधाभन्दा बढी अमेरिकीले खरिद गर्छन् । सन् २०२३ मा ५५ लाख अमेरिकीले नयाँ बन्दुक खरिद गरेका थिए । रिपब्लिकन पार्टीका समर्थकहरूमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढीसँग अत्याधुनिक बन्दुक रहेको छ भने २५ प्रतिशत डेमोक्रेटहरूले पनि बन्दुक बोक्छन् । अमेरिकाले गत वर्ष १ खर्ब ७१ अर्बको हतियार बिक्री गरेको थियो ।
विभिन्न गोलीकाण्डका बाबजुद नेसनल राइफल एसोसिएनस (एनआरए) ले अमेरिकामा बन्दुक राख्न पाउने नीतिको पक्षमा लबिइङ गर्दै आएको छ । त्यसका लागि कंग्रेसका सदस्यहरूलाई प्रभावित गर्न एनआरएले ठूलो रकम खर्चंदै आएको छ । जसका कारण बन्दुक नियन्त्रणका लागि कानुन पारित गर्ने प्रयास बारम्बार कंग्रेसमा अस्वीकृत हुँदै आएको छ । त्यसमाथि कतिपय राज्यले बन्दुक राख्न पाउने पक्षमा आफैंले समेत निर्णयहरू गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, २०२१ मा टेक्सास राज्यका गभर्नर ग्रेग अबोटले एक कानुन जारी गर्दै राज्यका नागरिकले कुनै पनि लाइसेन्स वा तालिमबिना नै ह्यान्डगन राख्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । त्यस्तै, गत अप्रिलमा जर्जियाले पनि खुला रूपमा बन्दुक बोक्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान हटाएको थियो । त्यस्तो प्रावधान हटाउने जर्जिया २५ औं अमेरिकी राज्य हो ।
पछिल्लो समय केही राज्यहरूले भने अर्धस्वचालित हतियारमाथि प्रतिबन्ध वा कडाइ गरेका छन् । क्यालिफोर्निया, कनेक्टिकट, डेलावार, हवाई, इलिनोइ, म्यारिल्यान्ड, मासाचुसेट्स, न्युजर्सी, न्युयोर्क राज्यसँगै वासिङ्टन डीसीले अर्धस्वचालित हतियारमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । त्यस्तै, मिनेसोटा, भर्जिनिया, वास्ङिटन राज्यले अर्धस्वचालित हतियारमाथि नियमन गरे पनि प्रतिबन्ध लगाएका छैनन् ।
बन्दुक नियन्त्रणको माग जतिसुकै चर्किए पनि यसले अमेरिकाको ‘संवैधानिक अधिकार’लाई भने चुनौती दिन सक्दैन । अमेरिकी संविधानले हतियार राख्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । तर स्वचालित, अर्धस्वचालित वा बढी क्षमताका हतियार राख्ने विषयमा भने संविधानले केही बोलेको छैन । कतिपय विज्ञहरूले उक्त प्रावधान नै विवादको पाटो रहेको बताउने गरेका छन् । संविधान निर्माणका बखतको अवस्था र वर्तमान समयमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । तर पनि अमेरिकी राजनीतिमा यसबारे मतभेद कायमै छ ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विधायकहरू बन्दुक नियन्त्रणको विषयमा बोल्न चाहँदैनन् । त्यसको मुख्य कारण हो, अमेरिकी ग्रामीण क्षेत्र बन्दुक अधिकारको पक्षपाती हो । दिमागी असन्तुलन भएका वा आतंकवादी सोच भएकालाई बन्दुकको पहुँच दिन नहुने पक्षमा देखिएका डेमोक्रेटहरू हतियार खरिद–बिक्रीलाई कडाइ तथा व्यवस्थित गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । तर रिपब्लिकनहरू भने त्यसको विपक्षमा छन् । बन्दुक किन्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भएकाले नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, कट्टरपन्थीहरूले पनि बन्दुक संस्कृति अमेरिकाको जन्मसँग जोडिएकाले यसलाई छाड्न नहुने अडान राख्छन् ।
उपनिवेशकालमा अमेरिकाका आदिवासी ‘रेड इन्डियन’ लाई बेलायतले बन्दुकमार्फत निस्तेज पारेको थियो । त्यही सिको गर्दै अमेरिकी संविधान लेख्ने क्रममा स्थानीय मिलिसियामाथि केन्द्रीय सरकारको सम्भावित हस्तक्षेपलाई मध्यनजर गर्दै दोस्रो धारामा हतियार राख्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । अमेरिकाले १७९१ डिसेम्बर १५ मा ‘बिल अफ राइट्स’ अनुमोदन गरेसँगै बन्दुक राख्ने अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र प्रेस, धार्मिक स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रताजस्तै हतियार राख्न पाउने अधिकार पनि एक हो ।
अमेरिकामा बेलायतविरुद्धको स्वतन्त्रताको लडाइँ (१७७५–८३) मा मिलिसियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । समुदायको रक्षाका लागि हतियार उठाएका आम मानिसको समूह ‘मिलिसिया’ १७७६ मा अमेरिका स्वतन्त्र भएसँगै राज्यस्तरमा संगठित भएको थियो । त्यतिबेला मिलिसियाले बोक्ने मुख्य हतियार लामो नाल भएको मस्कट थियो । ९ मिटर टाढासम्म प्रहार गर्न सकिने हतियार एक मिनेटमा तीन पटक फायर गर्न सकिन्थ्यो । उक्त बन्दुक त्यतिबेला अमेरिकाको सांस्कृतिक पहिचान नै बनेको थियो ।
अमेरिकाले १७८८ मा देशको संविधानलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो । अमेरिकाको संस्थापकमध्येका एक जेम्स मेडिसनले प्रान्तमा मिलिसियालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले संविधानमा दोस्रो संशोधन मस्यौदा तयार पारे । त्यसमा नागरिकले निःसर्त बन्दुक राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको प्रावधानका विषयमा १९६० को दशकको सुरुसम्म भने कुनै विवाद देखिएको थिएन । तर १९६३ नोभेम्बर २२ मा राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या, १९६८ को राष्ट्रपतीय चुनावमा उम्मेदवारको दौडमा रहेका उनका भाइ रोबर्ट एफ केनेडीसहितका राजनीतिज्ञहरू मारिएपछि अमेरिकी कंग्रेसले बन्दुक नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन ल्याएको थियो ।
डेमोक्रेट र रिपब्लिकनसहित नेसनल राइफल एसोसिएसन (एनआरए) को समेत समर्थन रहेको कानुन बन्दुक संस्कृतिलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । तर १९७६ को राष्ट्रपतीय चुनावका क्रममा रोनाल्ड रेगनले बन्दुकमाथि गरिने नियन्त्रणले केन्द्रीय सरकारको एकाधिकार बढाउने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने बताए । जसका कारण १९७२ को पार्टी सम्मेलनमा बन्दुक नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको पक्षमा देखिएको रिपब्लिकन पार्टी १९७६ मा विरोधमा उत्रियो । त्यसयता अमेरिकामा ‘बन्दुक–संस्कृति’ कट्टरपन्थी राजनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्यो । त्यसमाथि एनआरएले पनि बन्दुक राख्न यसको पक्षमा पैरवी गर्न थाल्यो । अमेरिकी गृहयुद्धपछि १८७१ मा गठित एनआरएले अमेरिकीहरूले बन्दुक बोक्न पाउने अधिकारको पैरवी गर्छ । ५५ लाख सदस्य रहेको एनआरए अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो संगठन हो । आफ्ना सदस्यहरूबाट लेभीबापत वार्षिक ९७ मिलियन डलर उठाउने एनआरएले स्थानीयदेखि केन्द्रीय चुनावमा बन्दुकका पक्षपाती उम्मेदवार जिताउन लगानीसमेत गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय बढ्दै गएका गोलीकाण्डमा घटनाप्रति भने चिन्ता र चासो दुवै थपिएको छ । बन्दुकको बिक्री–वितरण बढ्दै गएकाले यसबाट मारिनेको संख्या पनि अकासिएको छ । अब्राहम लिंकन, जेम्स ए गारफिल्ड, विलियम म्यककिन्ली र जोन अफ केनेडी गरी चार पूर्वराष्ट्रपति मात्र होइन, लाखौं सर्वसाधारणले बन्दुककै कारण अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरे पनि बन्दुक नियन्त्रणको आवाज उठ्ने र सेलाउने क्रम जारी छ । त्यसका मुख्य कारण हुन्– बन्दुकमाथिको राजनीति, यसको व्यापार र संस्कृतिसँग जोडेर गरिने व्याख्या ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

(काठमाडौं)
दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच मध्यरात हस्ताक्षर गर्दै सत्ता साझेदारी र संविधान संशोधनमा भएको समझदारीलाई समाजवादी मोर्चाले अपारदर्शी भएको ठहर गरेको छ । प्रतिपक्ष दलहरूको उक्त मोर्चाले कांग्रेस–एमालेबीच ‘अप्राकृतिक’ गठबन्धन भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समजावादी पार्टीले मोर्चालाई ब्युँत्याएका हुन् । मंगलबार बसेको मोर्चाको बैठकले कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धनमाथि समीक्षा गर्दै संविधान संशोधनको मुद्दालाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो । एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा बसेको मोर्चाको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफैंले बनाएको गठबन्धन भत्काउनुमा गलत उद्देश्य देखिएको टिप्पणी गरे ।
‘केपी ओली आफैंले बनाएको गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी मात्र नभई संविधान संशोधन गर्ने समझदारी गरेका छन् । उनको यो कदम स्वाभाविक लाग्दैन,’ दाहाल–नेपालको साझा विश्लेषण थियो, ‘संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लगायतका प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई ‘अप्राकृतिकसँगै दलाल पुँजीपतिको चलखेलबाट निर्माण भएको’ निष्कर्ष निकालेको बताए । ‘यो सत्ता गठबन्धन अप्राकृतिक हिसाबले बन्यो । यो बन्नुमा खासगरी दलाल पुँजीपतिको बढी चलखेल भयो,’ उनले भने, ‘केपी ओलीले
आफैंले बनाएको गठबन्धन भत्काए । पहिलो ठूलो दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद ओलीलाई दिएर सघायो ।’
भुसालले यो गठबन्धन निर्माणमा समाजवादीभन्दा दलाल पुँजीपतिको स्वार्थ लुकेको टिप्पणी गरे । उनले संविधानमा प्राप्त उपलब्धिलाई संशोधनको नाममा अघि बढाइए त्यसको प्रतिवाद गर्ने मोर्चाको तयारी रहेको उल्लेख गरे । ‘संविधान संशोधन देखाउन मात्र हो या गलत इन्टेन्सन हो,’ भुसालले भने, ‘संविधान संशोधन गर्नका लागि हो भने दुई पार्टीमा छलफल चलेकै छैन । कसैले
गम्भीर रूपमा गरेको छैन । यो रातारात कसरी आयो ? यो देखाउन मात्र हो या इन्टेन्सन खराब छ ।’
मोर्चामा मंगलबार सहभागी भएको नेसपाका नेता गंगानारायण श्रेष्ठले कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन हुनु पश्चगामी यात्राको सुरुवात भएको विश्लेषण निकालेको बताए । ‘संविधान संशोधनका नाममा पश्चगमनतिर फर्कन खोजिँदै छ,’ उनले मोर्चाको निष्कर्ष सुनाए, ‘यो पश्चगमन यात्रालाई राजनीतिक हिसाबले प्रतिवाद गरिनेछ ।’ मोर्चाले संविधान अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी, धर्मनिरपेक्षतालाई संशोधन गर्न खोजे प्रतिपक्ष दल र संसद्मा नभएका दलहरूबीच मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय भएको बताए । दाहाल, नेपाललगायतका नेताले समाजवादी मोर्चालाई दीर्घकालीन प्रकृतिको बनाउन लिखित प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेका छन् । ‘अघि कसरी जाने ? मोर्चाले कस्ता मुद्दा लिएर जाने भन्नेबारे समीक्षा भयो,’ भुसालले भने, ‘धेरै ठूलो सन्देशका साथ मोर्चा गठन भयो । त्यो सन्देशलाई संगठनमा रूपान्तरण गर्न सकिएन ।’
समाजवादी धारणा राख्ने अरू दलहरूलाई पनि समेटेर प्रतिपक्षको साझा मोर्चा बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । कांग्रेस–एमाले सरकारका गलत कामलाई संसद् र सडकबाट प्रतिरोध गर्ने मोर्चाको निष्कर्ष छ ।
मोर्चाको समाजवादी बाटोमा अघि बढ्न दीर्घकालीन कार्यनीति बनाउन नेकपा महासचिव एवं मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्दको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । यसमा मोर्चामा रहेका वरिष्ठ नेताहरू सदस्य छन् । मोर्चाले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।
२०८० असार ४ मा ‘संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्य’ का साथ मोर्चाको घोषणा भएको थियो । त्यतिबेला मोर्चामा भएको जनता समाजवादी नेपाल भने अलग भएको छ । मोर्चामा रहँदै पार्टी विभाजन गर्ने कार्यमा दाहालको भूमिका रहेको भन्दै जसपा नेपाल अलग भइसकेको छ । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायत दलको गठबन्धन सरकार हुँदै
दाहाल र नेपालको सक्रियतामा मोर्चा गठन भएको थियो ।
पछि एमालेसँग सत्ता समीकरण बनेपछि निष्क्रिय जस्तै बनेको समाजवादी मोर्चा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि पुनः सक्रिय बनाइएको हो । मंगलबारको बैठकमा मोर्चा आफ्नो उद्देश्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । ‘मुलुकमा विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या र चुनौतीको सामना गर्न तथा देशलाई अग्रगामी निकास दिन समाजवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध पहलकदमी आवश्यकता छ,’ सभामा नेताहरूले भनेका थिए ।

(काठमाडौं)
कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा समावेशिता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेतृत्वप्रति नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्री छनोट गर्दा नेतृत्वले आफ्नो गुटको बफादार र अनुकूल हुने व्यक्तिबाहेक अरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै मंगलबार गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको असार २९ को बैठकले योगदान र योग्यताको मुख्य आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिई मन्त्री चयन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, कांग्रेसले पठाएका दस मन्त्रीमा गण्डकी प्रदेशबाट एक जना पनि परेका छैनन् भने मन्त्रिपरिषद्मै दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ । गण्डकीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १० र राष्ट्रिय सभाका ३ गरी कांग्रेसका १३ सांसदले संघमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । तीमध्ये एक जना पनि मन्त्रिपरिषद्मा परेका छैनन् ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगार्इंले सांसदहरूको भेलामा प्रदेश र समावेशितालाई कांग्रेस नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिएको बताए । भेलामा गण्डकी प्रदेशबाट सांसद तथा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, कमला पन्त, राजु थापा, राजेन्द्र बजगाईंलगायत सांसद उपस्थित थिए ।
पार्टीभित्र एकताबद्ध प्रयास नभएकाले विगतमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रदेशको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकताबद्ध प्रयासका लागि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् । भेलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारमा गण्डकीबाट कांग्रेसको प्रतिनिधित्व शून्य हुनुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । ‘पार्टीले आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समूहलाई ७ र नेता शेखर कोइराला तथा महामन्त्री गगन थापा पक्षलाई तीन मन्त्रालय दिएका छन् । देउवाले ७ मध्ये एक जना राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र एक जना पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला निकट नेतालाई मन्त्री बनाएका छन् । राष्ट्रपति निकट सप्तरी–४ बाट निर्वाचित सांसद तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएका छन् । कोइराला निकट संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद दीपक खड्कालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनाइएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेका खड्कालाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाइएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ । उनीमाथि स्काउटको जग्गा हडपेर करोडौं भाडा नदिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । खड्कालाई मन्त्री सिफारिस गरेको भन्दै नेता शशांक कोइरालाप्रति पनि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएको बजगाईंले बताए ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद जीवन परियार मन्त्री बन्ने चर्चा भए पनि अन्तिम घडीमा वञ्चित भएका थिए । कांग्रेसमा ९ लाख क्रियाशील सदस्यता हुँदा ४५ हजारभन्दा बढी दलित समुदायबाट मात्रै सदस्यता छ । तर, उक्त समूहबाटै मन्त्रिपरिषद्मा जहिल्यै प्रतिनिधित्व हुने नगरेको सांसदहरूको भनाइ थियो ।
‘एकातिर सहामन्त्री परियारलाई अन्तिम घडीमा मन्त्री हुनबाट वञ्चित गरियो । अर्कोतर्फ विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका खड्कालाई गण्डकीकै नेताले मन्त्रीमा सिफारिस गरे,’ भेलामा सहभागी एक सांसदले भने, ‘अहिलेको निराशाबीच मन्त्रीको अनुहारबाटै पनि राम्रो सन्देश दिने अवसर थियो । त्यसलाई कांग्रेसले गुमाएको छ ।’
सभापति देउवाले कांग्रेसबाट बारम्बार मन्त्री भएका नेता प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानसहित सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री श्रीमती आरजु राणा देउवालाई बनाएका छन् । त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भएका पर्साबाट निर्वाचित अजय चौरसिया र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही संस्थापन पक्षबाटै मन्त्री भएका हुन् । शाही मुगुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।
नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षले पाएको तीन मन्त्रालयमा बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, प्रदीप पौडेललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रामनाथ अधिकारीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बनाइएको छ । पौडेल थापाका तर्फबाट सिफारिस भएका हुन् भने पाण्डे र अधिकारी नेता कोइरालाबाट सिफारिस भएका हुन् ।
मन्त्री बन्नबाट वञ्चित सहमहामन्त्री परियार पनि संस्थापन इतरपक्षकै हुन् । आफ्नै समूहका परियारलाई नपठाएर खसआर्य समुदायका तीनै जनालाई मन्त्री बनाएको भन्दै सांसदहरूले कोइराला र थापाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘भविष्यमा पार्टीभित्र यस्तो अवस्था आउन नदिन हामी निरन्तर दबाब दिन्छौं,’ बजगाईंले भने ।

(काठमाडौं)
बाँदरले भाँचेको पशुपतिनाथको गजुर र त्रिशूल मर्मत गरिएको छ । पशुपति विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीका अनुसार, करिब ८ लाख रुपैयाँ खर्चेर कोषले नेपाली कालिगडमार्फत मन्दिरको गजुर र त्रिशूलको मर्मत गरेको हो ।
सुनको जलप लगाइएको गजुरका किलाकाटी उक्किएको तथा त्रिशूलको एक भाग लत्रिएपछि सर्वसाधारण र तीर्थालुले कोषलाई मर्मतसम्भारका लागि अनुरोध गर्दै आइरहेका थिए । तर, मन्दिरको संरचनामा टेकेर मर्मत गर्न नसकिने भएकाले कोषले ढिलाइ गर्दै आइरहेको थियो । ‘सर्वसाधारणले मन्दिरको शोभा नै बिग्रियो भनी गुनासो राख्दै आइरहेका थिए । मिस्त्री लगाएर मर्मत गर्न नसकिने र पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति चाहिने भएकाले ढिलाइ भइरहेको थियो,’ कोषका एक अधिकृतले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘यसै क्रममा बाँदरको गतिविधिले मन्दिरको सौन्दर्य थप बिगारेपछि तत्कालै मर्मत गर्नुपर्ने भयो ।’
कोषले फलामको खट बाँधेर १० दिन लगाई गजुर र त्रिशूलको मर्मत गरेको हो । ‘पुरातत्त्वको नियम अनुसार, गजुरलाई अड्याइने सुनका जलप लगाइएका किलाकाटी राखेर भक्तपुर र ललितपुरबाट मन्दिर नै मर्मत गर्न सिपालु कालिगड ल्याई मर्मत गरिएको हो,’ कोषका एक अर्का उपनिर्देशकले भने । मर्मतअघि कोषले मन्दिरमा क्षमापूजा गरेको थियो । ‘मन्दिरका मूल भट्ट (गणेश भट्ट) मार्फत क्षमा पूजा गरेर कालिगडहरू मन्दिरको शिरमा चढेर पुरातत्त्वको नियमअनुसार मर्मत गरिएको हो,’ ती उपनिर्देशकले भने । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार, डेढ वर्षअघि पनि कोषले मन्दिरको त्रिशूलको मर्मत गरेको थियो । यस पटक अर्को भागको मर्मत गरेको हो ।

(काठमाडौं)
नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय सेवाका सचिवहरू अन्य न्यायाधीशभन्दा रोलक्रममा वरिष्ठ हुने गरी न्यायपरिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको टोलीलाई भेटेर बारका पदाधिकारीले नियमावलीको संशोधन खारेज गर्न र न्यायपालिकाको सुधारका लागि बारले पहिचान गरेका विषयमा संविधान संशोधनको पहल लिन माग गरेको हो । गत असोजमा नियमावली संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको थियो ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा उपत्यका बार इकाइका पदाधिकारीसहित बारका पूर्वअध्यक्षहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र शेरबहादुर केसी संलग्न कानुन व्यवसायीको टोलीले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई गत आइतबार उनकै कार्यकक्षमा भेटेर १३ बुँदे लिखित पत्र बुझाउँदै यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका साथै वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाश राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश ढुंगाना र कुमार रेग्मीसँग बारको टोलीले आफ्ना मागहरू पटक–पटक राख्दा पनि न्यायालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै अब यसलाई शीघ्र सुनुवाइ गर्न माग राखेको छ ।
बारका अनुसार गत महिना आयोजित बारको १६औं राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका ३८ बुँदामध्ये अदालतसँग सम्बन्धित मागहरूमा न्यायालयले उदासीनता देखाएकाले ध्यानाकर्षणका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र बुझाइएको हो । ‘बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले एक मत भएर पारित गरेको माग कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई पटक–पटक भन्दै आएका छौं तर त्यसको सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनमा जानुअघि अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराऊँ भनेर पूर्वअध्यक्षज्यूहरूको साथमा सिंगो बारको प्रतिनिधिमण्डलले उही कुरा दोहोर्‍याएको छ, हामी सात दिनसम्म सकारात्मक जवाफको प्रतीक्षामा छौं, नत्र फरक बाटो रोज्नुपर्नेछ ।’
काठमाडौंमा आयोजित बारको पछिल्लो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि नियमावली संशोधनको विरोध भएको थियो । ‘प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भएको संशोधन पूर्णतः संविधानको व्यवस्थाविरुद्धमा छ र यो खारेजभागी ठहर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘भइरहेका न्यायाधीशभन्दा भर्खर नियुक्त न्यायाधीश वरिष्ठ हुन सक्दैनन् र न्यायको सामान्य सिद्धान्तले पनि त्यो मिल्दैन, त्यसैले यो संशोधन खारेज गर्नुहोला भनेर मैले प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई थप आग्रहसमेत गरें ।’
बारको टोलीले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिका सुधारका लागि आफ्ना अन्य माग कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने पनि भनेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश भनेको जागिर मात्रै खाएर बस्ने पद होइन, न्यायपालिकाको अप्ठेरो फुकाउन संशोधन गर्न आवश्यक परेका बेला नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘हाम्रा कतिपय मागहरूमा संविधान संशोधन गर्नैपर्ने अवस्थाका र त्यसको नेतृत्व बारले होइन, बेन्चका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ ।’
संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश बस्दा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि भाग खोज्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसबाट प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता हटाउनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाउनका लागि न्यायाधीशहरूले नेताकामा धाउनुपर्ने अवस्था आएकाले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश थपेर संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ हुनुपर्ने माग पनि बारको छ । यसका लागि संविधानको संशोधन अनिवार्य भएकाले प्रधानन्यायाधीशलाई पहलकदमीको नेतृत्व गर्न भन्नुपरेको घिमिरेले बताए ।
संविधान संशोधन गर्ने मामिलामा संसद्लाई आग्रह गर्न सकिए पनि न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधित व्यवस्था हटाउन नसकिने
बेन्चको धारणा छ । ‘उहाँहरूका कतिपय मागहरूबारे थप छलफल गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘तर, नियमावलीको जायज संशोधनलाई खारेज गर्न मिल्दैन र
हुँदैन पनि ।’
बार र बेन्चको यो विवादको कारण सर्वोच्चको नेतृत्व अदालतबाट तयार भएको न्यायाधीश अर्थात् ‘करिअर जज’ ले गर्ने कि कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएको न्यायाधीशले गर्ने भन्ने प्रश्नमा जोडिएको छ । सर्वोच्चको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरू हाबी हुँदै गएको र लामो समय उनीहरूकै नेतृत्वमा अदालत जान लागेको भन्दै न्यायालयमा ‘करिअर जज’ हरू पछि परेको
गुनासो निकै छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरिएको न्यायाधीशहरू बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतमा ‘करिअर जज’ का रूपमा श्रेष्ठ हालका लागि अन्तिम प्रधानन्यायाधीश हुन् । असोज २६ मा प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका प्रकाश राउत र त्यसपछि नेतृत्वमा आउने सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू हुन् । सात वर्षको लामो अवधि उनीहरूको कार्यकालमा व्यतीत भएपछि २०८८ भाद्र २२ मा नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्र्रारबाट उनी सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । र, मुख्य न्यायाधीश भएकैले उनी २०७७ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश भए । फास्ट ट्र्याकमा सर्वोच्च नपुगेका भए सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहन पाउने थिएनन् ।
अब हुने नियुक्तिमा पनि अधिवक्ताहरूबाट प्रधानन्यायाधीश हुने गरी निर्णय हुने भयले न्याय सेवाका अधिकारीहरू परिषद्को नियमावलीमा भएको संशोधन खारेज गर्न नहुने पक्षमा छन् । यता बारले भने जसरी पनि खारेज हुनुपर्छ भनिरहेको छ । र, यसको अन्तर्यमा सर्वोच्चमा अब कसको नेतृत्व बढी हुने भन्ने प्रश्न जोडिएको देखिन्छ । ‘न्यायाधीश हुन वकिलबाट जाने कि कर्मचारीबाट जाने र कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने यो होडबाजी र बहस नै गलत हो,’ वरिष्ठतम् अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘योग्य र क्षमतावान्हरू जो छ, उसैलाई नियुक्ति दिने हो, कर्मचारी र वकिल भन्ने होइन, त्यसैले कर्मचारीलाई आरक्षण गर्ने गरी भएको परिषद्को नियमावली खारेजभागी छ ।’
कर्मचारीहरू भने कुनै पनि हालमा यो खारेज
हुन नहुने तर्क गर्छन् । ‘एकदम क्षमतावान् भईकन पनि ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अरू कैयौं न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश हुने अवसरै पाउनुभएन,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने, ‘यसबीचमा पनि प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडाल जस्ता ‘करिअर जज’ नेतृत्वमा नपुगी बिदा हुनुपर्ने अवस्था छ, यो अलिक सन्तुलित भएन ।’

एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल पाँचौं पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । अर्थात्, उनलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान दिने पाँचौं अवसर प्राप्त भएको छ । आठ पटक मन्त्री भइसकेका पौडेललाई सिंहदरबारको काम गर्ने ढाँचाबारे राम्रै जानकारी छ । जनताका आकांक्षाबारे पनि उनी जानकार नै छन् । यी अनुकूलताका माझ शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अवसर उनीसामु छ तर त्यो कार्य एकदमै चुनौतीपूर्ण छ, असम्भव भने छैन ।
पौडेलले यसअघि २०७२ कात्तिकदेखि २०७३ साउनसम्म, २०७७ असोजदेखि २०७८ वैशाखसम्म, २०७८ वैशाखदेखि असारसम्म, २०७९ पुसदेखि फागुनसम्म अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन् । यस पटक प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच स्थिरताको वाचासहित सत्ता साझेदारी भएको छ । त्यसकारण अर्थमन्त्री पौडेलका लागि लोकप्रियतावादी छवि स्थापित गरेर पहिलेजसरी हतार–हतार पद छाड्नुपर्ने अवस्था, बाध्यता छैन । बरु अनुभवी व्यक्तिले बलियो सरकारमा पाएको अवसर सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नीतिगत स्थिरताको भरोसा दिन सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आवश्यकताअनुसार अलोकप्रिय निर्णय लिने आँट पनि गर्न सक्नुपर्छ ।
यतिबेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थितिजस्ता अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन् । जस्तो कि, अर्थतन्त्रको स्थिति बुझ्ने मुख्य एक सूचक विदेशी मुद्रा सञ्चिति पौने २० खर्ब पुगेको छ । यसबाट १५.१ महिनासम्म वस्तु र १२.६ महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । नागरिकको उपभोगदेखि विकास निर्माण सामग्रीसम्मको आयात घटेर थुप्रिएको विदेशी मुद्रालाई अर्थतन्त्रको विकासका दृष्टिले कति सकारात्मक मान्ने, आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तर उपलब्ध वैदेशिक मुद्रालाई रचनात्मक रूपमा खर्च गर्दै विकास निर्माणलाई टेवा दिने र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवसर भने उपलब्ध छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको चुनौती बृहत् छ । राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, सरकारी खर्चमा रहेको बेथिति, व्यापार घाटा, लगानीको वातावरणको अभाव जस्ता विषयमा सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलको सफलताको मापन पनि यी र यस्तै विषयमा आउने तथ्यांकीय र अनुभूतिजन्य सुधारबाट हुनेछ । यतिबेला राजस्व उठाउन नसक्ने र पुँजीगत खर्च गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा हामी छौं । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४१ प्रतिशतले बढाएर १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य बनाएको सरकारले लक्ष्यको ७२ प्रतिशत अथवा १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छ । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको आयभन्दा व्यय ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँले बढी छ ।
पुँजीगत खर्चमा हामी साह्रै धेरै कमजोर छौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख विनियोजन गरिएको थियो तर १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख अर्थात् लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सक्यो । पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसक्दा विकास निर्माणका गतिविधि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । अर्कातिर, पुँजी निर्माणदेखि रोजगारी सिर्जनासम्ममा नकारात्मक असर परेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने रकम करिब ८ खर्ब पुगेको छ । तर कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । अर्थात्, लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । लगानीकर्तालाई यहाँको नीतिगत अस्थिरता, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, दोहनकारी राज्य संयन्त्र, अनिश्चित प्रतिफल जस्ता विषयले अत्याउँछ । ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आउँदा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र थप ४६ हजार ऋणी कालोसूचीमा परे । बैंकहरूको खराब कर्जा पनि उच्च दरले बढिरहेको छ । यसले व्यावसायिक वातावरण नै खलबलिएको पुष्टि हुन्छ ।
अर्थतन्त्रसँग जोडिएका क्षेत्रहरू व्यापक छन् । उल्लेखित केही तथ्यांकबाट प्रस्ट हुन्छ– अर्थतन्त्र चियाउने ढोकाबाट बाह्य क्षेत्र बाहेक प्रायः लथालिंग देखिन्छ । यस्तो बेला जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन् पौडेल । अर्थतन्त्रको सूचकहरूले पौडेलको पौरखको माग गरेका छन् । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन उनले मिहिनेत गर्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका भएको निजी क्षेत्र अहिले निरुत्साहित भएर बसेको छ । सरकारले उनीहरूलाई उत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । व्यावसायिक आत्मविश्वास र वातावरण बनाउन उनले पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार कर छुट दिने, राहत प्याकेज घोषणा गर्ने, बीउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ । विकास आयोजनाका लागि नियमित रकम निकासामा प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यसले पनि व्यावसायिक आत्मविश्वास उकास्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दासम्म हामीले विकासमा गति लिन सक्ने छैनौं । त्यसका लागि वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता पहिलो सर्त हो । न्यून प्रतिफल भएका नाम मात्रका आयोजनातिर नअल्झी आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सकिने विकास निर्माणका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनियन्त्रित अवस्थामा पुग्न लागेको चालु खर्चलाई नियन्त्रित गर्ने उपाय पहिल्याउन जरुरी छ । कहाँ र कसरी खर्च न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना नहुँदा वार्षिक लाखौंले देश छाड्ने गरेका छन् । यहीँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, स्वरोजगारका लागि वातावरण बनाइदिने विषय अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसलाई कडाइ गर्दा कतिपय बेथिति सुधार हुनेछन् ।

कान्तिपुरमा असार २७ मा प्रकाशित ‘उकालो चढ्दै डेंगी’ शीर्षकको समाचार पढ्दा निकै दुःख लाग्यो । नेपालका लागि जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा नरहेको र एक दशकअघिसम्म मनसुनी वर्षापछि छिटफुट रूपमा देखिने किटजन्य रोग डेंगी अहिले मुलुकभर फैलिसकेको छ । नेपालका मध्य र पूर्वी तराईका केही जिल्लामा मात्र फैलिने र वर्षा सकिई जाडो मौसमको सुरुवातसँगै हराएर जाने डेंगी अहिले किटजन्य रोगको विकराल जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको छ । असार मध्यसम्ममा जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुस्ताङ हिमाली चार जिल्लाबाहेक ७३ जिल्लामा डेंगीबाट संक्रमित बिरामी भेटिएका छन् । उच्च संक्रमण वृद्धिदरसहितको डेंगीले २०७९ मा ५४ हजारलाई संक्रमित गरेको थियो भने संक्रमितमध्ये ८८ जनाको ज्यान गएको थियो । गत पुसयता मुलुकभरका झन्डै १ हजार ५ सय जनामा डेंगी लागेको पुष्टि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सर्वाधिक १ सय ६५ जना, झापामा १ सय २३ र चितवनमा ८६ जना संक्रमित भइसकेका छन् । डेंगीलगायत किटजन्य तथा सरुवा रोग नियन्त्रण सम्बद्ध सरकारी निकायले डेंगी सार्ने लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारसम्म पत्राचार गरेको समाचार छ । हुन त दक्षिण अमेरिकी मुलुक, दक्षिण–पूर्वी एसियालगायत विश्वका करिब १ सय मुलुकमा डेंगीले जनस्वास्थ्य समस्या सिर्जना गरेको छ ।
२४ वर्ष पहिले विश्वभरका ५ लाख जनालाई संक्रमित गरेको डेंगीले गत वर्ष संक्रमित भएकाको संख्या ६५ लाख पुगेको छ । जलवायु परिवर्तन, औसतभन्दा बढी पानी पर्नु, जनचेतनाको स्तर कम हुनु, मृत्युदर कम हुनाले लापरबाही बढी गर्नु, जीवनशैलीमा परिवर्तन, इडिस इजिप्टाई लामखुट्टेको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुनुका साथै हरेक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत किटजन्य रोग नियन्त्रण सुपरिवेक्षकलाई परिचालन गरी सर्वेक्षण तथा लामखुट्टे नष्ट गर्न ध्यान पुर्‍याउन नसक्नु र लामखुट्टेका लार्भा र वयस्कसमेतलाई नष्ट गर्न खाली टायर, फटेका सिसा, गमला सुरक्षित विसर्जन नगरिनु, कुलरलाई समयसमयमा सफाइ नगरिनु जस्ता कारणले पनि डेंगी संक्रमण बढेको हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेर मात्र पुग्दैन, पत्र पुग्न समय लाग्छ । त्यसैले आफ्ना संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा तुरुन्तै परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
विगतमा कुनै रोग नियन्त्रण गर्न जिल्लाका सम्बन्धित रोग सहायक वा सुपरिवेक्षकलाई परिचालन गरिन्थ्यो । अतः हरेक जिल्लाका भेक्टर नियन्त्रण सहायक वा सुपरिवेक्षकलाई परिचालन गरी इडिस लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी हरेक शिक्षालय, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्थानीय संघसंस्था आदिलाई परिचालन गरी घरदैलोमै सर्भिलेन्स र जनचेतना फैलाउनुपर्छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

कान्तिपुरमा मंगलबार प्रकाशित ‘स्वार्थ जोडिएका खड्कालाई ऊर्जाको साँचो’ समाचारले हाम्रा ठूला दलहरूको सुशासनको नारालाई गिज्याएको छ । के केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले समाचार पढ्दैनन्, जनचाहना बुझ्दैनन् ? लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा वर्षौंदेखि हडपेर बदनाम भएका सांसद दीपक खड्काबारे उनीहरूलाई थाहा थिएन ? खड्काले स्काउटको जग्गाको भाडा नबुझाएको, जग्गा खाली गराउन प्रहरी नै खटाउनुपरेको समाचार केही समयअघि आएका थिए । उनै खड्का दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक अध्यक्ष पनि छन् । वनसम्बन्धी नियमविपरीत पाँचतारे होटल बनाइरहेको पनि शीर्ष नेताहरूलाई थाहा थिएन ? यस्तो विवादित पात्र र स्वार्थ बाझिएको सांसदलाई किन मन्त्री बनाइयो ? यसको जवाफ ओली र देउवाले जनतालाई दिनुपर्छ । १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितलाई एउटा पनि मन्त्री पद नदिने अनि आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलालाई ८ प्रतिशत मात्र हिस्सा दिने दलहरूले समावेशी नारा र सुशासनका विषयमा पनि जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । स्वार्थ बाझिएका, दाग लागेका विवादमा परेकाहरूलाई नभई स्वच्छ छविको नेता मात्र मन्त्री बनेको हेर्न आम जनताले चाहेका थिए । तर जनताको भावनाविपरीत केही मन्त्रीहरू ओली सरकारमा सामेल गरिएका छन् ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

नेपाली भाषाको महत्त्व, गरिमा, गहनता, मिठास, उपादेयता, सामाजिक आत्मीयताको मियो, आवश्यकताबारे सत्ताधारीलाई जानकारी रहेको पाइँदैन । २०६९ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले नेपाली भाषाको वर्णविन्यासलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्ताव सदर गरेपछि भाषाविद्, विद्वत् वर्ग, सर्वसाधारण स्तब्ध बनेका थिए । ३ करोड नेपालीको आवाज, स्पन्दनमाथि एउटा सानो संस्थाले एक्कासि प्रहार गर्दासमेत यसबीचका प्रधानमन्त्रीहरूले चासो दिएका थिएनन् । नेपाली भाषाका शब्दहरूलाई कुरूप बनाइएको, शब्दको वजन, मिठास घटाइएको, शब्दकोशबाट ॐ शब्द हटाउने प्रयास भएको, भाषाको गरिमा, उचाइ घटाइएको, खेलवाड गरेकोलगायत कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०७३ भदौमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले त्यस रिटको अन्तिम आदेश गत असार ९ मा जारी गरेको छ । आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी भए पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले भाषाविज्ञसँग परामर्श नगरी गरेको निर्णय बदर भएको छ । भाषालाई ऐन, नियमझैं संशोधन गर्न नमिल्ने, मानव विकासको क्रमसँगै भाषागत परिवर्तन स्वतः हुने र यो भाषाविद्हरूको अध्ययन, खोजको विषय भएको सन्दर्भ आदेशमा जोडिएको छ । त्यस्तै आदेशमा वर्णविन्यास, भाषिक शुद्धता र व्याकरणको विषय सच्याउँदा बहुआयामिक असर पर्ने बताइएको छ । यहाँनिर भाषिक शुद्धता र यसको पलायनको असरबारे पनि चर्चा गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । अहिले अंग्रेजीलाई मातृभाषा मान्ने देशहरू बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र क्यानडा मात्र छन् भने आफ्नै भाषिक शुद्धतामा अडिग रहेर युरोप (बेलायतबाहेक), चीन, जापान, कोरिया, रुस, दक्षिणपूर्वी एसियालगायतले समृद्धिको उचाइ लिएका छन् । उता विदेशी भाषा र संस्कार अनुसरण गर्ने अफ्रिकाका अधिकांश मुलुक हत्या, हिंसा र अपराधको थलो बनेका छन् ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

केपी शर्मा ओलीको ‘आज मेरो मनमा के छ ?’ शीर्षकको लेख सुन्दर लाग्यो । यस्तै अभिव्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको केवल मुलुकको समृद्ध अनुहार हेर्न खोज्ने एउटा सामान्य नेपाली नागरिकको हुन्थ्यो भने एउटा पाठकको नाताले मनमा कुनै प्रश्न उठ्ने थिएन । लेखक जो यस मुलुकको पटक–पटक प्रमुख कार्यकारी भइसकेका छन्, जसको नेतृत्वमा संविधान संशोधन हुन सक्छ । मुलुकको दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलको नेतृत्व जसको हातमा छ, त्यस्तो प्रभावशाली व्यक्तित्वको मनमा सुन्दर सपना हुनु र अझै केही गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिलाई सहज मान्न सकिएला ? दन्तमञ्जन, ब्रस र साबुनजस्ता दैनिकीका आवश्यकीय सामानको नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्न पाइयोस् भन्ने ससाना सपना मडारिरहने मन हुनु र ठूल्ठूला भ्युटावर निर्माण गराइहाल्ने व्यवहारले आम मानिसलाई आश्चर्यमा त पार्दैन ?
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

मलाई नेपालको इतिहास पहिलो पटक स्कुले जीवन सुरु गरेपछि जानकारी हुन थालेको हो । हाइस्कुलमा अलि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने बानी बस्यो । नेपालको इतिहासको गम्भीर अध्ययन भने पार्टी जीवनमा प्रवेशपछि गरेको हुँ । त्यसबेला नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि राजा, राजपरिवार र भाइभारदारको इतिहास बढी आइरहन्थ्यो । नेपालको इतिहास निर्माणमा जनताले निर्वाह गरेका ऐतिहासिक अभिभारा उल्लेख भएको नपाउँदा त्यस्ता इतिहास लेखिनुपर्छ भनेर हामी चर्चा गर्थ्यौं । भूमिगत जीवन सुरु गरेपछि त्यस सम्बन्धमा यथार्थवादी हुन थालियो । नेपालको ऐतिहासिक घटनाक्रमको अध्ययन हुँदै जाँदा जानकारी भयो– नेपालको इतिहास नेपाली जनता र यहाँ शासन गर्ने राजा–महाराजासहितको हो । हामी जनताको साँचो इतिहास निर्माणकै निम्ति अनेक किसिमका संघर्ष गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । नेपालमा मात्र होइन, राज्य उत्पत्ति हुँदा संसारभरि राजाहरू नै राज्यका मालिक थिए । जनता कहिले दास भएका छन्, कहिले भूदास भएका छन् । जीवन–मरणको संघर्ष गर्दै जनताले राज्य सञ्चालनमा हिस्सेदारी प्राप्त गर्दै अन्तमा राज्य नै कब्जा गरेर जनता नै राज्यका मालिक भएका छन् ।
स्कुल, कलेजमा पढाउनका निम्ति लेखिएका इतिहास अहिले पनि यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिँदैन । नेपालको साँचो इतिहास के हो ? त्यति मात्र होइन, कतिपय विद्वान्ले नेपालको भौगर्भिक अवस्थाका सम्बन्धमा लेखेका रचनाहरूको अध्ययनबाट मलाई लाग्यो– नेपालको भौगर्भिक अवस्था पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । केही समयपहिले नेपालको वास्तविक जानकारी लिन ब्रह्माण्डको यथार्थ जानकारी लिनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । त्यसपछि मैले ब्रह्माण्डसम्बन्धी लेखिएका रचना खोजीखोजी पढ्न थालें । विभिन्न खगोलशास्त्रीका रचना, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था खासगरी नासाका अनुसन्धान र निष्कर्ष साथै ब्रह्माण्ड सम्बन्धमा ऋग्वेदलगायत मार्क्सवादी दर्शनको समेत सहयोग लिएर आफ्नो ज्ञानको दायरा बढाएँ । त्यसै बेला नेपालको भौगर्भिक अवस्थाका सम्बन्धमा पनि जानकारी लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । कतिपय विषय पहिले पनि अध्ययन गरिएकै थियो । थप अध्ययन सुरु गरें । म जुन निष्कर्षमा पुगें, त्यसलाई यहाँ संक्षिप्त रूपले प्रस्तुत गरेको छु । मैले बनाएको विचार के हो भने गलत लेखेको भए सत्यतथ्य प्रकट हुनेछ र आफूलाई सच्याउनेछु । सत्य भए पनि सन्दर्भ र स्रोत उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा ती आलोचनात्मक दृष्टिकोणका आधारमा मैले अरू जानकारी प्राप्त गर्नेछु ।
हाम्रो राष्ट्र नेपाल हो र हामी नेपाली हौं । यो नै विश्वमा हामी नेपालीको पहिचान हो । अहिले नेपालको भूमि १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार हाम्रो भूमिमाथिको सम्पूर्ण आकाश र त्यत्तिकै भूगर्भमा नेपालको अधिकार छ । नेपाली सेनाले नेपाली जनता, नेपाली भूमि, नेपाली आकाश र नेपाली भूगर्भको निरन्तर निगरानी, रखबारी र संरक्षण गर्छ । नेपाली जनताले पनि यहाँ निर्माण भएका अनेक संरचनाको प्रयोग गर्दै संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिएका अधिकार, कर्तव्य पालना भए, नभएको निरन्तर निगरानी गरिरहनुपर्छ ।
यो देशको नाम कसरी नेपाल रहन गयो भन्ने विषय र यहाँको भौगर्भिक सन्दर्भमा केही चर्चा गरौं । ईशापूर्व करिब ४ हजार वर्षदेखि करिब २ हजार वर्षसम्म पश्चिममा कश्मीरदेखि पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको हिन्दकुश पर्वतमालाको सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा किरात जातिका विभिन्न समूहको बसोबास र चहलपहल थियो । त्यसबेला वाग्मती उपत्यकासहित हिन्दकुश पर्वतमालाको सम्पूर्ण दक्षिणी भागमा गंगा तथा बंगालको खाडीसम्म किरातहरूकै गणराज्य थिए भन्ने विषय पनि इतिहासमा पाइन्छ । त्यसबेला नै उनीहरूले वाग्मती उपत्यकालाई नेपाल नामकरण गरिसकेका थिए । ने शब्दको अर्थ घर र पाल शब्दको अर्थ ऊन हुन्छ । यी दुई शब्द जोडिएर नेपाल भएको हो । बालचन्द्र शर्माको ‘नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा’ पुस्तकको पृष्ठ ४७ मा ‘नेपाल शब्दको व्याख्या’ उल्लेख छ, जसअनुसार उपत्यकामा ईशाको दोस्रो शताब्दीमा मात्र प्राकृत संस्कृतभाषी लिच्छविहरू नेपाल आएका हुन् । मञ्जुश्रीले चोभारमा आफ्नो खड्गले पहाड काटेर वाग्मती उपत्यकाको पानी निकास गरेपछि नेमुनिले बस्ती बसालेको हुनाले नेपाल रहेको भन्ने विचार गलत, तथ्यहीन, कपोलकल्पित छ । तथ्य र तर्कले पुष्टि गर्न सक्ने निष्कर्ष मात्र सत्य हुन्छ । नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखामा प्रस्तुत आधार तथ्यसँग र तर्कयुक्त पनि छ ।
तिनाउ नदीको पानीबाट विद्युत् उत्पादन गरी त्यसको प्रयोगबाट बुटवलमा घरेलु कलकारखाना सञ्चालन गर्नुका साथै बत्ती बाल्ने इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले २०२५/२६ सालतिर त्यहाँ सुरुङ खन्न थालियो । त्यसै दौरान पुरातात्त्विक महत्त्वको एउटा वस्तु फेला पर्‍यो । त्यसलाई विदेशतिर जाँच्न पठाउँदा निष्कर्ष दिइयो– त्यो वस्तु १ करोड ९ लाख वर्ष पुरानो आदिमानव रामापिथेकसको चट्टानमा परिणत भएको दाँत हो । यसमा मेरो थप निष्कर्ष के छ भने १ करोड ९ लाख वर्षपहिले यो क्षेत्रमा प्रलयकारी भूकम्प गयो । त्यो भूकम्पमा परेर एउटा रामापिथेकस चट्टानको कापमा फस्यो । पछि त्यसको दाँत चट्टानमा परिणत भयो । त्यो भूकम्पअघि महाकाली नदीसहित जोगबुढा, कर्णाली, भेरी, सेतीसहितको महाताल, बबई नदीसहित सिंगो दाङ उपत्यका, प्यूठान, माडी र झिमरुक नदीहरू त्यसबेला तालका रूपमा थिए । पाल्पाको माडी उपत्यकासहित तिनाउका सबै शाखा नदीसहित सबै तालका रूपमा थिए । त्यसैगरी, चितवन र नवलपुरसहितको नारायणी नदी पनि ठूलो तालको रूपमा थियो । देउघाटभन्दा उत्तर–पश्चिम र त्यसपछि पूर्व–उत्तरसम्म धेरै ठाउँमा कालीगण्डकी पनि तालकै रूपमा थियो । आजको मुस्ताङ उपत्यका हिमाली तालका रूपमा थियो । त्यसबेला सम्पूर्ण वाग्मती उपत्यका जलमग्न ताल नै थियो । त्यसैगरी कोशी नदीको चतराभन्दा उत्तरका कोशी र त्यसका सहायक नदीमा अनेक ताल थिए । महाभूकम्पले उथलपुथल मच्चाएपछि सबै प्राकृतिक बाँध फुटेर पहिलेदेखि पानीको निकासको बाटोबाट सबै पानी तराईतिर बग्दै गंगामा गएर मिसिए । सबै ठूला नदीमा बनेका तालको निष्कासन भएको ठाउँमा आज गएर हेर्दा महसुस हुन्छ— कसैले चट्टान काटेर तालको पानी बाहिर बगाएका हुन् । तर, ती सबै त्यही १ करोड ९ लाख वर्षपहिलेको महाभूकम्पको करामत थियो ।
एंगेल्सको कुनै रचनामा मैले पढेको छु— झन्डै ३ अर्ब वर्षपहिले भूमध्यरेखामा रहेको एउटा महादेशमा मानिसका रूपमा एउटा प्रजाति विकसित भइरहेको थियो । त्यसबेलाको त्यो प्रजाति ज्यादै ठूलो शरीरसहितको थियो । तर करिब ३ अर्ब वर्षपहिले नै त्यो प्लेट महासागरमा डुब्यो । त्यसमा विकसित भएका सबै प्राणी त्योसँगै डुबेर समाप्त भए । अरू कसैको रचनामा २/३ अर्ब वर्षपहिले उत्तरी ध्रुवमा ज्वालामुखी विस्फोटसँगै प्रलयकारी भूकम्प गएको उल्लेख छ । त्यसपछि नै त्यहाँ जमेर रहेको सबै हिउँ पग्लिएर ध्रुवीय क्षेत्रमा रहेको बालुवा बगाएर चीन, तिब्बत, युरोप, इजिप्ट मध्यपूर्वसहितका ठूलो क्षेत्रमा पुर्‍यायो । ती क्षेत्रमध्ये कति मरुभूमिमा परिणत भए । अफ्रिकाको साहारा, भारतको थार र मध्यपूर्वको सम्पूर्ण क्षेत्रका मरुभूमि पनि त्यसैबेला निर्माण भएका हुन् । मेरो विचारमा त्यही उथलपुथलको अवस्थामा भूमध्यरेखामा रहेको प्लेट पानीमा डुबेको हुनुपर्छ । अर्बौं वर्षपहिले अहिले दक्षिणी गोलार्द्धमा रहेको अस्ट्रेलिया महादेश त्यसबेला अहिले भारत रहेको स्थानमा थियो भनेर पनि केहीले तर्क गरेका छन् । तिनका भनाइमा उत्तरी ध्रुवमा प्रकट भएको प्रलयकारी भूकम्पकै कारण अस्ट्रेलिया दक्षिण प्रस्थान गर्न सुरु गर्‍यो । त्यही गतिमा भूमध्यरेखामा अवस्थित प्लेट पनि उत्तरतर्फ प्रस्थान गर्‍यो । त्यही प्लेटलाई भूगर्भविद्ले डेकन नाम राखेका हुन् । आज डेकन प्लेट जहाँ अवस्थित छ, पहिले त्यहीँ अस्ट्रेलियन प्लेट थियो । यी दुई प्लेट एकअर्को दिशातर्फ यात्राको अवधि पनि अर्बौं वर्षकै थियो । एउटा निस्कने र अर्को आइपुग्ने अवधिमा आजको थार मरुभूमि स्थलदेखि बर्मासम्मको भूभागमा टेथिस सागर विकसित भयो । त्यही टेथिस सागरभित्र डेकन प्लेट आएर टिबेटियन प्लेटलाई ठक्कर दिन थाल्यो । त्यही क्रियाले नै टेथिस सागरभित्रको भूगर्भमा नेपालको गर्भादान भएको हो । २५/३० करोड वर्षपछि हिमालय पर्वतमाला टेथिस सागरबाट बाहिर निस्कन थाल्यो । केही करोड वर्षपछि सम्पूर्ण हिमालय पर्वतमाला टेथिस सागरबाट बाहिर निस्क्यो । अझ केही करोड वर्षपछि शिवालिक पर्वतमाला (चुरे) टेथिस सागरबाट बाहिर निस्कने प्रक्रिया सुरु भयो । त्यही कालमा बंगालको खाडीमा ठूलो क्षेत्रको भूमि भूगर्भतर्फ भासियो । टेथिस सागरको सबै पानी त्यही खाडीमा प्रवेश गर्‍यो, जसले गर्दा पश्चिममा थार प्रदेश, दक्षिणमा विध्याञ्चल प्रदेश र उत्तरमा शिवालिक पर्वतमालाको काखमा नेपाल र भारतको तराई क्षेत्र प्रकट भयो । यो तथ्य महेश चौधरीले आफ्नो भूगोलसम्बन्धी रचनामा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
टेथिस सागरमा विकसित अनेक जलचर मरेपछि रूपान्तरण उन्मुख जीवांश नै हिमालय पर्वतमाला सागरबाट बाहिर निस्कँदा सँगै बाहिर निस्केका हुन् । तिनै जीवांश हावाको सम्पर्कमा आएपछि करोडौं वर्षमा शालिग्रामका रूपमा विकसित भए । लाखौं वर्षपछि यिनीहरू कोइलाको रूप लिँदै हीरामा परिणत हुनेछन् । यस्तै अवस्थामा विकसित शालिग्रामहरूलाई आवश्यक ताप र दबाबमा राखेर चीनले हीरामा विकसित गरेर बजारमा पनि पठाउने गरेको सुन्नमा आएको छ । जीवांशबाट निर्माण भएको कार्बन नै ताप र दबाबबाट हीरा बन्ने हो ।
टिबेटियन प्लेट र डेकन प्लेट अहिले पनि टक्करकै अवस्थामा छन् । यो संयोग नै मान्नुपर्छ, संसारमा अरू कुनै प्लेट यस्तो टक्करको अवस्थामा छैनन् । टक्करकै अवस्थाका कारण यो क्षेत्र भूकम्पीय प्रभावको क्षेत्रभित्र पर्छ । हिन्दकुश पर्वतमाला र शिवालिक पर्वतमालाहरू पृथ्वीमा विकसित भएका अन्य भूखण्डभन्दा धेरै कमजोर छन् । यहाँका भूखण्डमा माटोको विकास पनि धेरैपछि मात्र भएको हो । हामीले जसलाई माटो भन्छौं, त्यो वनस्पति र जीव मरेपछि लाखौं वर्षपछि रूपान्तरित भएको वस्तु हो । त्यसो भएर यहाँको माटो अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । पानी पर्दा पग्लिहाल्ने र भलपानी बनेर बगिहाल्ने अवस्थामा छ । त्यसो भएर यहाँ बाटो खन्दा, नहर बनाउँदा, ट्र्याक्टर, गोरु आदिले जोत्दा, कोदालो चलाउँदा धेरै विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थालाई ख्याल गर्दै सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले एक पटक लगाएपछि वर्षौंसम्म फलिरहने स्याउ, सुन्तला, आँप, लिची, लहरे तरकारी, कफी र चिया मात्र लगाउनुपर्छ । बाटोका निम्ति कि सुरुङमार्ग कि स्काई वे मात्र विकास गर्नुपर्छ ।
हिमालय पर्वतमाला, त्यहाँ रहेका सर्वोच्च शिखर, हिउँमा खेल्ने चौंरी, भेडा, च्याङ्ग्रा, बहुमूल्य जडीबुटी, मध्यपहाडी क्षेत्रमा रहेको हरियाली, त्यहाँ फल्ने फलफूल, कलकल गर्दै बग्ने सङ्लो पानीले भरिएका नदीहरू, नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति प्रकृतिप्रदत्त उपहार हुन् । यिनलाई जस्ताको तस्तै राखेर जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्ने काममा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । जबसम्म हामीले भूमिमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम हुने व्यवस्था राख्नेछौं, नेपालको कुनै भूखण्डलाई प्राकृतिक अवस्थामा सुरक्षित रहन सक्दैन । त्यसो भएर सम्पूर्ण भूमि राष्ट्रियकरण गरी राज्यका मातहत ल्याउनु नेपाल र नेपालीको अस्तित्वसँग सम्बन्धित छ । यसो गर्न सकिएन भने बाढीपहिरो, जहाँतहीँ भूस्खलन, जहाँतहीँ नदी कटान भएर हामी समाप्त हुनेछौं । अन्तमा नेपालमा रैथाने भएर बस्ने कोही पनि हुने छैन ।
नेपाल पृथ्वीको स्वर्ग हो । यसको रक्षा गरौं र जनताको हितका पक्षमा शतप्रतिशत प्रयोग गरौं । नेपाली भूमि प्रयोग गर्न जान्यौं भने हामी संसारकै सबभन्दा धनी, सुसंस्कृत, वैज्ञानिक र बौद्धिक क्षमताले उन्नतस्तर प्राप्त भएको अवस्थामा पुग्नेछौं । प्रशस्तै रोजगारीको अवसर नेपालमै प्राप्त हुनेछ ।

हाम्रो संघीय प्रणाली प्रशासनिक स्वायत्ततासहितको हो । स्थानीय सरकारमा प्रशासनिक स्वायत्तता हुन्छ भन्ने विषयलाई संविधानले नै अंगीकार गरेको छ । संविधानको धारा २८५ ले नेपाल सरकार, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र गाउँ/नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकतानुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३०२ मा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम आफ्ना कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको यही व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन कार्यलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ (अनुसूची ८ (५)) । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) ले स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनबाट प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई काम गर्न खटाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उपरोक्त संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले नै स्पष्ट गरेका छन् कि स्थानीय सरकारको आफ्नै स्थानीय सेवा हुनेछ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाट नै व्यवस्था हुनेछ । स्थानीय सेवाबाट व्यवस्था नभएसम्मका लागि मात्र नेपाल सरकारले आफ्नो सेवाबाट खटाउन सक्नेछ । तर संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र यसअघि संघीय कानुनले समेत स्वीकार गरिसकेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याएको छ । विधेयक हुबहु पारित भए संविधानले व्यवस्था गरेको प्रशासनिक स्वायत्तता खण्डित हुनेछ ।
लामो प्रतीक्षापछि संघीय निजामती सेवा विधेयक सिंहदरबारबाट बानेश्वर (संघीय संसद्) हुँदै छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ । तर दफावार छलफल सुरु भइसकेको छैन । विधेयकका अरू विषयभन्दा पनि मुख्यतया प्रशासनिक संघीयता र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान सबैभन्दा पेचिला र दूरगामी असर पर्ने खालका छन् । विशेषगरी दफा ११८ मा प्रस्ताव गरिएका विषयलाई अहिले निकै चासोका रूपमा हेरिएको छ । विधेयकको परिच्छेद १२ मा रहेको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्तावमाथि गहन बहस जरुरी छ । उक्त प्रस्तावमा प्रत्येक प्रदेशमा आआफ्ना प्रदेश निजामती सेवा र एउटा/एउटा स्थानीय सेवा रहने भनिएको छ र दुवै सेवाको गठन, सेवाको सर्तको निर्धारण तथा सञ्चालन यस ऐनले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रहेर क्रमशः प्रदेश र स्थानीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासकीय पद (प्रमुख सचिव) संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्था प्रस्तावका रूपमा अघि सारिएको छ ।
दफा ११८ को उपदफा (१) ले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद स्थानीय सेवाको हुने भनेको छ । झट्ट हेर्दा विधेयकको यो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्ततालाई आत्मसात् र सम्मान दुवै गरेको देखिए पनि सोही दफाको उपदफा (३) ले त्यसलाई खण्डित गरेको छ, जहाँ उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

किन राखियो १० वर्षे अवधि ?
विधेयकमा भनिएजसरी ऐन जारी भएको १० वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था भए स्थानीय सरकारहरू साविकमा झैं अब १० वर्षसम्म केन्द्र सरकारको प्रशासनिक नियन्त्रणमा सञ्चालन हुनेछन् । विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मन्त्रालयले १० वर्षको औचित्यका सम्बन्धमा चित्तबुझ्दो जवाफ र तर्क दिन सकेको छैन । स्थानीय सरकारमा हाल प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रवेश गरेका अधिकृतहरू १० वर्षपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि योग्य हुने मन्त्रालयको तर्क छ । त्यसपछि मात्र स्थानीय सेवाबाट नै परिपूर्ति हुने हल्काफुल्का टिप्पणी सुनिने गरेको छ । तर मन्त्रालयको यस तर्कले थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ ।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको योग्यता
अहिले स्थानीय सेवामा रहेका कर्मचारीहरू प्रशासकीय अधिकृत हुन योग्य नभएको सन्देश संघीय मन्त्रालयले दिएको छ । यथार्थमा यो तर्क र तथ्यमा आधारित छैन । साविक जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाका अधिकृतहरू हाल आठौं, नवौं र दसौं तहमा पुगिसकेका छन् । उनीहरू कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार स्थानीय सरकारमा समायोजन भएका स्थानीय सेवाका कर्मचारी हुन् । सोही ऐनअनुसार शिक्षा सेवाका उपसचिवहरू करिब २ सय जना नगरपालिकामा शिक्षा अधिकृत छन् । उनीहरू हिजो जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर कार्यसम्पादन गरिसकेका जनशक्ति हुन् । त्यसैगरी संघबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरू स्थानीय सेवा ऐनअनुसार बढुवा भएर आठौं र नवौं तहमा पुगिसकेका छन् ।
अहिले पनि स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि झन्डै ५ सय योग्य जनशक्ति तयार भएका छन् । थोरै जनशक्ति मात्र नपुग हुन सक्छ । यी कर्मचारीहरू लामो समयसम्म साविकका स्थानीय निकाय र हाल स्थानीय सरकारको अनुभवी र दक्ष जनशक्ति हुन् । वर्षौंदेखि स्थानीय निकाय र सरकार सञ्चालन गरेका अनुभवी जनशक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि अक्षम देख्नु भनेको सक्षमता मापन गर्नेहरूको संकीर्णता मात्र हो । अहिले पनि २ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय सरकारमा उनीहरूले नै निमित्तको जिम्मेवारी पाएर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । निमित्त दिन हुने तर योग्यता र क्षमता पुगेको छ भने किन आधिकारिक बनाउन नहुने ? जहाँ सहज छ, त्यहाँ केन्द्रबाट पठाउने र द्वन्द्व र काम गर्न असहज भएको ठाउँमा निमित्तलाई जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । ‘माछो भए दुलो भित्र हात, सर्प भए दुलो बाहिर हात’ भने जस्तै कार्यशैली सरकारले अवलम्बन गरिरहेको छ । त्यस्तै १० वर्षपछिको भिजन पनि प्रस्ट छैन ।

१० वर्षपछि संघका अधिकृत कहाँ जाने ?
१० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाका विभिन्न तह (आठौंदेखि एघारौं तह) मा काम गरेका ७ सय ५३ जना (साविकको संख्या यथावत् रहे) अधिकृतलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने स्थान खोइ ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी स्थानीय सरकारका लागि स्वीकृत हुन् । स्थानीय तहमा एकैपटक स्थानीय तहका कर्मचारी आएपछि संघबाट पठाइएका ठूलो संख्याका कर्मचारीहरू बिनादरबन्दी कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ? त्यसबेला सरकारले यो वा त्यो बहानामा पुनः १०/२० वर्षसम्म स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने गरी ऐन नै संशोधन गर्ने खतरा रहन्छ । स्थानीय सरकारले प्रशासनिक स्वायत्तताको कहिल्यै अभ्यास गर्न नपाउने परिस्थिति बन्नेछ ।

अब के गर्ने ?
दस वर्षको प्रावधान राखिनुको उपयुक्त तर्क र एघारौं वर्षदेखि कसरी स्थानीय सेवाबाट नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन हुने आधार नदेखिएसम्म विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले स्वीकार गर्न हुँदैन । यसका लागि प्रस्तावित दफा ११८ का उपदफा (३), (४) र (५) को सट्टा क्रमशः देहायको व्यवस्था राखेर संशोधन गर्नुपर्छ ।
–(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको दस वर्षलाई संक्रमणकालीन समय मानेर संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका योग्यता पुगेका अधिकृतबाट तपसिलमा उल्लेखित अवधिमा देहायअनुसारको संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको व्यवस्थापन गरी परिचालन गरिनेछ ।
सेवा पहिलो २ वर्ष दोस्रो २ वर्ष तेस्रो
२ वर्ष चौथो २ वर्ष पाँचौं २ वर्ष १० वर्ष पश्चात्
संघीय निजामती सेवा ६०५ ४०५ ३०५ २०५ १०५ ०
प्रदेश निजामती सेवा २०५ ३०५ ३०५ २०५ १०५ ०
स्थानीय सेवा २०५ ३०५ ४०५ ६०५ ८०५ १००५
जम्मा १००५ १००५ १००५ १००५ १०५ १००५

– (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन इच्छुक उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर रोस्टर तयार पार्नेछ ।
– (५) उपदफा (४) बमोजिमको रोस्टरमा रहेका अधिकृतहरूलाई तोकिएको अवधिको विशिष्टीकृत तालिम दिएर मात्र प्रदेश प्रमुख सचिवले स्थानीय सरकारमा खटाउनेछ ।
उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले संविधानतः स्थानीय सरकारमा प्रशासनिक स्वायत्ततासहितको प्रशासनिक संघीयताको अभ्यास हुँदै जानेछ । स्थानीय सरकारको प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुनेछ भन्ने सोही दफाको उपदफा (१) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसैगरी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारमा खटाइने प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दीलाई क्रमशः आफ्नै कार्यक्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्दै जान सक्छन् । तीन तहकै सेवाबाट खटाइएका अधिकृतहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावना स्वतः विकास हुन्छ । स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता बढ्नेछ । अझ दोहोरो कर्मचारी संयन्त्र र वरिष्ठ/कनिष्ठको सवालले स्थानीय सरकारको कर्मचारी संयन्त्रमा भइरहेको व्यापक द्वन्द्वलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ ।

विशिष्टीकृत तालिमको व्यवस्था
जसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) का रूपमा खटाउनुपूर्व त्यससम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिम लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ, स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपूर्व पनि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा ३५ दिनको विशिष्टीकृत तालिम दिनुपर्छ । यो पदले बहुआयामिक क्षमता, सिर्जनशीलता, अनुभवी र समन्वयकारी व्यक्तित्व खोज्छ । अहिले भर्खरै लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका अधिकृतहरूलाई खटाउँदा कार्यक्षमता र कार्यअनुभवको कमीले स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
अन्त्यमा, हाम्रो संघीय प्रणालीभित्रका तीन तहका सरकार सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तबमोजिम सञ्चालन हुन्छन् । संघीयताका तीन आयामको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसूचीले दिएका एकल र साझा अधिकार प्रयोग गर्न तहगत सरकारहरू स्वायत्त हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक स्वायत्तता हनन हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि व्यापक बहस जरुरी छ ।
– प्याकुरेल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

सन् २०२२ विश्व राजनीतिमा परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा भूराजनीतिको केन्द्रीयताको दशकौं पुरानो बहस पुनः चर्काउने सवालमा उल्लेखनीय रह्यो । युक्रेनमा रुसी आक्रमण र स्विडेनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिबाट ‘नारीवाद’ शब्दावली हटाएको घटनाले नारीवादी परराष्ट्र नीतिको सम्भाव्यताको छलफलमा प्रभाव पारेको छ । २०२२ अक्टोबरमा भएको टिडो सम्झौताले स्विडेनमा दक्षिणपन्थी समूहलाई राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा उभ्याइदिएको छ । नारीवादी परराष्ट्र नीति त्यागको घोषणा गरेलगत्तै सैन्य गठबन्धन नेटोका लागि आवेदन गरेर यसै वर्ष स्विडेन नेटोको नवसदस्य बन्यो । रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य आक्रमणको प्रतिरोधमा स्विडेनले नेटोको सदस्यता लिएको भनिए पनि यो कदम असंलग्न नीतिको पक्षधरता लिने उसको ऐतिहासिक मान्यताविपरीत थियो । नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अनुसरण गर्ने अग्रणी मुलुक जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र नेदरल्यान्ड्सले आफ्नो रक्षा बजेट बढाएका छन् र समाजको सशस्त्रीकरणलाई बढावा दिएका छन् ।
सम्भवतः विश्व राजनीतिमा एउटा सर्वकालीन शक्तिशाली नारीवादी नेतृ हिलारी क्लिन्टनले नारीमाथिको नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको संज्ञा दिएकी थिइन् । नारीवादको सिद्धान्तमा रियालिजम् सुहाउँदो तर्कसमेत उनले गरेकी छन् । यसै अवधारणालाई लिएर उनले नयाँ शब्दावली ‘फेमपोलिटिक’ प्रयोगमा ल्याइन् । उनले नारीवादी राजनीतिको आदर्शवाद यथार्थवादी राजनीतिसँग मेल खाने भन्दै फेमपोलिटिक रियल पोलिटिककै एउटा खम्बा भएको दावी पेस गरिन् ।
ग्लोबल नर्थ (पश्चिमा मुलुकहरू) मा नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अभिव्यक्ति, कार्यान्वयन र दिगोपनमा बेमेल र विरोधाभास बढ्दै गएको भए पनि ग्लोबल साउथ (विकासोन्मुख मुलुक) ले यसको आशा, सम्भावना र उपादेयता पुनः जागृत गरेका छन् । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सस्थित परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी थिंक ट्यांक– एलएसई आईडीइएएसले प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार सन् २०२३ सम्म नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध १४ वटा मुलुकमध्ये ग्लोबल साउथका ७ देशले खुला रूपमा परराष्ट्र नीतिलाई ‘नारीवादी’ का रूपमा उल्लेख गरेका छन् । मेक्सिको, चिली, लिबिया, कोलम्बिया, लाइबेरिया, मंगोलिया र अर्जेन्टिनाजस्ता देशले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा नारीवादी दृष्टिकोण समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
इतिहासको पुनर्विश्लेषण गर्दा ग्लोबल साउथ मुलुकहरू मानवअधिकार र मानव सुरक्षाजस्ता प्रगतिशील सोचको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सधैं सिर्जनशील रहँदै आएका छन् । भारतीय कूटनीतिज्ञ हन्सा मेहता यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हुन् । मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तयार पार्ने क्रममा उनले अमेरिकी कूटनीतिज्ञ एलनर रुजभेल्टसँग मिलेर उक्त घोषणापत्रमा भएको ‘अल मेन’ अर्थात् ‘सबै पुरुष’ को सट्टामा ‘अल ह्युमन बिइङ’ अर्थात् ‘सबै मानव जाति’ भन्ने शब्दावली प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्दै मानवअधिकारको सवालमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकी थिइन् । यसका साथै, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुब उल हक र भारतीय अर्थशास्त्री एवम् दार्शनिक अमर्त्य सेनले मानव सुरक्षाको अवधारणा विकासमा योगदान गरेका छन्, जसले विकास भनेको आर्थिक वृद्धि मात्रै होइन भनेर हाम्रो बुझाइ व्यापक बनाएको छ । मानवअधिकार र मानव सुरक्षा दुवै अवधारणा नारीवादी परराष्ट्र नीतिका प्रमुख सैद्धान्तिक घटक हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिक नीतिको समीक्षा र बाह्य परराष्ट्र नीतिका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई सान्दर्भिक बनाउन सकिन्छ । माओवादी जनयुद्धपछि भएको बृहत् शान्ति सम्झौता २००६ ले ‘अहिले रहेको जात, वर्ण, क्षेत्र र लिंगमा आधारित विभेद अन्त्य गर्न प्रगतिशील पुनःसंरचना’ मा जोड दिएको छ । यसैगरी, नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । साथै, कानुनी शासनमार्फत स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्ति र सबै नागरिकको रक्षा गर्दै मौलिक हक र मानवअधिकार, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशिताका मापदण्ड र मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्ने प्रावधानसमेत संविधानमा उल्लेख छ ।
नेपालले आन्तरिक शासन प्रशासनमा मानव सुरक्षा र लैंगिक समानताको सिद्धान्तलाई अँगाल्नका लागि अर्थपूर्ण प्रयास गरेको भए पनि यसको बाह्य नीतिमा भने यस पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसकारण, आफ्नो परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोणलाई नीतिगत प्राथमिकतामार्फत पुनःपरिभाषित गर्दै नारीवादी सिद्धान्तहरू समावेश गर्ने राम्रो स्थितिमा नेपाल छ ।
लैंगिक समानताको प्रतिबद्धता ः परराष्ट्र मन्त्रालय र राज्यका अन्य अंग एवं संस्थामा महिला सहभागिताको संख्यात्मक सूचक मात्रै यसमा पर्दैन । निर्णय प्रक्रियामा नारीवादी सिद्धान्त समावेश गर्दै आधारभूत रूपमै समानताको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
असंलग्नता, शान्ति र न्याय ः नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्नका लागि इतिहासदेखि नै असंलग्नताको नीति अंगीकार गर्दै आएको छ । नेपालले शान्ति र अंहिसाको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । सन् १९७० को दशकमा भूराजनीतिक विवादबाट टाढै रहने गरी नेपालले आफूलाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावसमेत गरेको थियो । यसका साथै, मानवअधिकार, जलवायु न्याय, विभेदपूर्ण व्यापार नीतिको उन्मूलन, परिवर्तनकारी प्रविधिमा विस्तारित पहुँचजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाका सम्बन्धमा विश्वव्यापी मञ्चमा प्रतिनिधित्व बढोत्तरीका लागि वकालत गर्दै आएको छ ।
अन्तर्विच्छेदन ः लैंगिक समानता लैंगिक अवधारणामा मात्रै सीमित छैन किनकि समाजमा उत्पीडनको धेरै अन्तरसम्बन्धित प्रणाली कायम छन्, जसले एकअर्कालाई प्रभावित पार्छन् । परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा अन्तर्विच्छेदनले हिंसाको अन्तरसम्बन्धित प्रकृतिलाई बुझ्नु, पहिचान गर्नु र यसलाई उपयुक्त प्रारूप, नीति, कार्यक्रम र रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत सम्बोधन गर्ने आवश्यकतालाई जनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा यसले परराष्ट्र नीतिको प्रारूपमा लिंग, सामाजिक वर्ग, जातजाति र क्षेत्रीय भिन्नताको अन्तरसम्बन्धलाई स्विकार्नु हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । परराष्ट्र नीतिको निर्णय प्रक्रिया र सिद्धान्तमा सीमान्तकृत क्षेत्र र सामाजिक–आर्थिक समूहलाई समावेश गर्ने सुनिश्चित गरी यस नीतिमा यसलाई जनाउन सकिन्छ ।
मानव सुरक्षा ः यसले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, सुविधा र समृद्धिका लागि सीमा र सैनिकभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकारमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । यसकारण, यो पुनर्अभिमुखीकरणले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई यसको संवैधानिक आवश्यकतासँग समन्वय गर्नुका साथै यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लैंगिक समानतालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।
समग्रमा, ग्लोबल साउथमा नारीवादी परराष्ट्र नीति सकारात्मक छ र यो परिष्कृत हुँदै छ । यसको स्थानीयकरण, अभिव्यक्तीकरण, कार्यान्वयन र दिगोपनमा चुनौती भए पनि परराष्ट्र नीतिमा नारीवादी सिद्धान्तको प्रतिबद्धताले बढी समावेशी र समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि परिवर्तनकारी सम्भावना देखाउँछ । नेपाल स्थायित्व र शान्तितर्फ अग्रसर भइरहेको अवस्थामा शान्ति, समानता र न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्थाका लागि हाम्रो मूल्यमान्यता र प्रतिबद्धता पुनर्परिभाषित गर्ने उपयुक्त समय हो ।

खेलकुदमा अचाक्ली राजनीतिका कारण नेपाली खेलकुद क्षेत्रको विकास नभएको कुरा बेलाबेला उठ्ने गर्छ । यसमा सत्यता पनि छ । खेलकुदमा राजनीति नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि हुने गर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण अहिले वर्ल्ड बक्सिङ स्थापनाले देखाएको छ । ओलम्पिकमा अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ संघ (आईबीए) र समग्र बक्सिङ खेललाई नै निषेध गरिएपश्चात् विश्व जगत्कै सबैभन्दा ठूलो खेल समारोहमा पुरानो र लोकप्रिय खेलको निरन्तरताका निम्ति वर्ल्ड बक्सिङको स्थापना भएको देखिन्छ । यो बक्सिङ खेललाई नियमन गर्ने एक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो ।
झट्ट हेर्दा सामान्य लागे तापनि यसको बीजारोपण भने सन् २०२० को अन्तर्राष्ट्रिय एमेच्योर बक्सिङ एसोसिएसन हाल अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ संघको नेतृत्वमा रुसी धनाढ्य उमर क्रेमलेभको उदयपश्चात् भएको देखिन्छ । युरोपमा सबैभन्दा विवादास्पद र रहस्यमय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी ग्याजप्रोमसँग संलग्न रहेका क्रेमलेभ सन् २०१७ को फेब्रुअरीदेखि रुसको बक्सिङ महासंघको महासचिव र सन् २०२० देखि आईबीएमा एकछत्र राज गरिरहेका व्यक्ति हुन् । विशेषगरी अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनसँग निकट सम्बन्ध रहेका क्रेमलेभको अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङमा भएको उदयलाई रुचाइरहेका थिएनन् । आर्थिक अपारदर्शितालगायत विविध कारण देखाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले उनी र उनले नेतृत्व गरिरहेको आईबीएमार्फत हुने ओलम्पिक सहभागितालाई समेत निषेध गरिसकेको अवस्था छ । सन् २०१८ मा उज्वेकिस्तानका गफुर राखिमोभ आईबीएका अध्यक्ष निर्वाचित हुँदादेखि नै आर्थिक रूपमा ग्याजप्रोमले समर्थन गरिरहेको भन्दै विरोध जनाउने क्रमको सुरुवात गरेकामा हाल आएर छुट्टै संस्थाको स्थापना गरेका छन् ।
आईबीएमा आर्थिक कारोबार अपारदर्शी भयो भन्ने विषयलाई आईबीएकै कतिपय कदमले पुष्टि दिलाउन मद्दत गरिरहेको छ । ठूलो धनराशिसहितको पुरस्कार व्यवस्था हुनु पक्कै पनि खेल र खेलाडीको सर्वांगीण विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, तथापि त्यो रकमको वैधता र स्रोत भने पक्कै चाहिन्छ । अन्यथा खेल क्षेत्रमा कालो धनको प्रयोग बढ्न सक्ने र आर्थिक अपराध गर्नेहरूका लागि सहज स्थान बन्न पुग्नेतर्फ सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ । गत वर्ष नयाँदिल्ली भारतमा १५ देखि २६ मार्च २०२३ सम्म आयोजित १३ औं आईबीए महिला विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपको पदक विजेताहरूलाई दिइएको आकर्षक पुरस्कार रकमले पनि राम्रै चर्चा पाएको थियो । युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणलाई लिएर रुस र बेलारुसका खेलाडीले सहभागिता जनाएका कारण यो प्रतिस्पर्धालाई धेरै राष्ट्रले बहिष्कार गरेका थिए । जसले गर्दा आयोजक भारतलाई सन् २००६ पछि पहिलो पटक पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिन मद्दत पुगेको थियो ।
विगतमा पनि राष्ट्र–राष्ट्रबीच उत्पन्न विवादले खेल संगठनहरू विघटन गर्ने र नयाँ संगठन गठन हुने प्रक्रिया चलेकै थियो । सन् १९२० मा एन्टवर्प बेल्जियममा भएको ओलम्पिक खेलको लगत्तै स्थापना भएको फेडरेसन इन्टरनेसनल डे बक्से एमेच्योर (फिबा) लाई प्रतिस्थापन गर्न इंग्ल्यान्ड र फ्रान्सद्वारा सन् १९४६ मा आईबीए स्थापना गरिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा फिबाका केही अधिकारीहरूको युद्धलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको घृणित व्यवहारले यस संस्थालाई बदनाम गरेको कारण जनाउँदै विघटन गरिएको थियो ।
केही वर्ष अघिदेखिको आईबीएको गतिविधिले पनि क्रेमलेभ र आईबीए ओलम्पिकमा बक्सिङको स्थानलाई लिएर चिन्तित छैनन् भन्ने देखाउँछ । तसर्थ ओलम्पिक जस्तो सर्वाधिक महान् खेल पर्वमा सहभागी जनाउनका निम्ति छिमेकी मुलुक भारतजस्ता बक्सिङमा विश्वस्तरका खेलाडी उत्पादन गरिसकेका मुलुकले आईबीएको सदस्यता छोड्ने क्रम बढ्न थालेको छ । नियमन गर्ने संस्था गठन गरेर मात्रै बक्सिङमा भइरहेको सबै बेथिति समाधान हुने पनि होइन । आईबीएमा हाल १९२ सदस्य संघहरू छन्, गत वर्ष मात्र स्थापना भएको वर्ल्ड बक्सिङमा ३३ सदस्य संघहरू भइसकेका छन् । विशेषगरी जर्मनी, ब्रिटेन, फिलिपिन्स, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड, स्विडेन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले वर्ल्ड बक्सिङको स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए भने अस्ट्रेलिया क्यानडा, फ्रान्स र आयरल्यान्ड जस्ता देशको गठबन्धनले गत वर्ष ओलम्पिकमा बक्सिङलाई कायम राख्न अभियानै चलाएका थिए र वर्ल्ड बक्सिङको स्थापनामा उनीहरूको भूमिका पनि उल्लेखनीय थियो ।
आईबीए अध्यक्ष उमर क्रेमलेभ युरोप र उत्तर अमेरिकाबाहिर व्यापक रूपमा समर्थित छन् । वर्ल्ड बक्सिङका अध्यक्ष एवं डच बक्सिङ महासंघका अध्यक्ष बोरिस भ्यान डर भोर्स्ट भने युरोप र अमेरिकाद्वारा समर्थित छन् । तर धेरैजसो साना देशले कुन संस्थामा जाँदा केकति फाइदा–बेफाइदा हुने सबै तोलमोल गर्नेछन् । आईबीएले ग्याजप्रोमसँग बहुमिलियन डलरको प्रायोजन सम्झौता गरेको छ । र, आफ्नो व्यवस्थित वार्षिक बक्सिङ क्यालेन्डर पनि प्रकाशन गरेको छ । जबकि वर्ल्ड बक्सिङको बजेट आईबीएको तुलनामा धेरै न्यून देखिन्छ ।
ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पक्कै एउटा खेलाडीको सपना हो । तर के यो आईबीए छोड्न पर्याप्त हुनेछ, जसले लाखौं डलरको पुरस्कार प्रस्ताव गरिरहेको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा साना राष्ट्रहरूले आईबीए र क्रेमलेभलाई सजिलै छोड्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यही चुरो कुरा बुझेरै होला वर्ल्ड बक्सिङले देशहरूलाई दुवै संस्थाको एकैसाथ सदस्यता लिन सक्ने सुविधा दिइरहेको छ तर त्यस्तो प्रणालीलाई आईबीएले पक्कै मान्यता दिनेवाला छैन र उनीहरूले ‘विद्रोही’ देशहरूलाई निलम्बन वा निष्कासन गर्नका लागि केही समयभित्र कारबाही सुरु गर्ने निश्चित छ ।
बक्सिङभित्र एउटा ठूलो विभाजन हुन गइरहेको देखिन्छ । एउटा संगठनले युरोप तथा उत्तर अमेरिका र अर्कोले बाँकी संसारको प्रतिनिधित्व गर्छ । यस्तो खालको प्रतिद्वन्द्विता र विभाजित मानसिकताले बक्सिङ खेलको विकासमा अवरोध पुर्‍याउन सक्नेतर्फ विश्व खेल जगत् सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा एकै खेलको दुई संस्थाबीचको आपसी लडाइँ जस्तो देखिए पनि पृष्ठभूमिमा अमेरिका तथा युरोप र रसियाबीचको राजनैतिक वैमनश्य नै यसको मूल कारकतत्त्व देखिन्छ । जसले गर्दा समग्र बक्सिङ खेल जगत्लाई नै कतातिर लाग्ने भनेर सोचमग्न बनाएको छ ।
– प्रजापति पूर्वराष्ट्रिय बक्सिङ खेलाडी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक हुन् ।

सन् १७९० मा आजकै दिन (जुलाई १७) मा अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथको निधन भएको थियो । १७२३ को जुन ५ मा स्कटल्यान्डमा स्मिथ १७७६ मा प्रकाशित ‘वेल्थ अफ नेसन्स’ पुस्तकबाट विश्वचर्चित बनेका थिए ।

‘वेल्थ अफ नेसन्स’ पुस्तकमा उनले सर्वप्रथम अर्थशास्त्रको उत्पादन र वितरणका सिद्धान्तहरूको व्याख्या गरिएको हो । देशको आर्थिक विकासलाई निकै महत्त्व दिएका स्मिथले श्रम विभाजनलाई प्रमुख औजारका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । श्रम विभाजनबाट प्राविधिक उन्नति र पुँजी निर्माण भई आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने स्मिथको धारणा छ ।

पाँच खण्डमा विभाजित पुस्तकको पहिलो खण्डमा उनले श्रम विभाजनबारे व्याख्या गरेका छन् भने दोस्रो खण्डमा मुद्राको आरम्भ र उपयोग, मूल्य, ज्याला, ब्याज, नाफा, लगानी, पुँजीको प्रकृति र पुँजी निर्माणको विवरण छ । कृषिको इतिहास, रोम साम्राज्यको पतनपछिको नगर तथा औद्योगिक विकासको वर्णन तेस्रो खण्डमा समेटेका छन् । त्यस्तै, चौथो खण्डमा प्रकृतिवाद आलोचना र विदेश व्यापारको समर्थन उल्लेख छ भने अन्तिम खण्डमा सार्वजनिक वित्तबारे लेखेका छन् ।

(काठमाडौं)
मानव सभ्यताको अन्त्य कसरी होला ? पृथ्वीका अन्तिम मानवका संघर्षहरू के–के हुँदा हुन् ? जलवायु संकटले पृथ्वीको स्वरूप कस्तो बनाइदेला ? बढ्दो जलवायु संकटबीच मानव सभ्यता कहाँ पुग्ला ? जलवायु संकटलाई बेवास्ता गरे भावी पुस्ताले कस्ता परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ला ? सर्वनाम थिएटरमा मञ्चित ‘पूर्णविराम’मा जलवायु संकटले ल्याउन सक्ने मानवीय दुर्दशा कल्पना गर्दै त्यसको असर प्रस्तुत गरिएको छ । र, भनिएको छ– जलवायु परिवर्तनलाई असर पार्ने मानवीय गतिविधि बन्द नगर्ने हो भने मानव सभ्यताकै इतिहासमा पूर्णविराम लाग्नेछ !
सुरज पराजुलीको लेखन तथा आरुष मगरको परिकल्पना र निर्देशन रहेको ‘पूर्णविराम’ले जलवायु संकटमा मानव सभ्यताले सामना गर्ने यस्तै विभिन्न परिस्थिति समेट्दै विश्वव्यापी बहसको विषय उठान गरेको छ । नाटकमा जलवायु संकटले ल्याउने विषम परिस्थितिको भयावहलाई मञ्चमा प्रस्तुत गरिरएको छ । प्रकृतिबिनाको मानव जीवन, सास फेर्नकै लागि गर्नुपर्ने संघर्ष, पानीको हाहाकार अनि त्यही संघर्षबीच हुने शक्तिको प्रदर्शन (राजनीतीकरण) मिसाउँदै ‘पूर्णविराम’ले मानव जातिको गतिविधिमाथि प्रश्न गरेको छ ।
तर, मानव सभ्यतामै पूर्णविराम लाग्ने गरी मानिसले जलवायु परिवर्तनमा पारेको असर, उनीहरूका व्यवहार र गतिविधिलाई भने खासै नाटकले मञ्चमा स्थापना गर्दैन । जलवायु परिवर्तनलाई सीमित गर्न सकिने पक्षलाई भने नाटकले खासै खोतलेको छैन । नाटकमा जलवायु संकटले ल्याउन सक्ने अवस्था त केलाइएको छ, तर यी अवस्था र परिस्थिति सिर्जनामा मानव जातिले गरेको भूमिका खोजिएको छैन । जलवायु संकट सिर्जना गर्नमा वनजंगलको विनाशलाई मात्रै कारक देखाइएको छ । एउटा दृश्यमा नाटकको एक पात्रले यति भन्छ, ‘मैले भनेकै थिए नि, जथाभावी रूख नकाट भनेर, प्लास्टिक प्रयोग नगर भनेर ।’ तर के जलवायुक संकटको प्रमुख कारक जंगलको नाश मात्रै हो त ? यस्तो विषय उठाइरहँदा कारण र नतिजालाई देखाउन मिहिनेत गरिएको भए यस्तो समस्यालाई सीमित गर्न सकिने पक्षतर्फ दर्शकको ध्यान जाने थियो ।
नाटकलाई ‘मेलोड्रामा’तिर ढल्काउनुभन्दा यस्ता महत्त्वपूर्ण विषय स्थापित गर्नतर्फ निर्देशकले कसरत गरेको भए नाटकले उठाउन खोजेको मुद्दा अझै गहकिलो र वजनदार बन्ने थियो । यस किसिमको गम्भीर विषयमाथि नाटक मञ्चन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तर, यस्तो चुनौतीबीच गम्भीर मुद्दालाई उठाउन खोज्नु, सुरज र आरुषले रंगमञ्चमा ल्याउन खोजेको नयाँ स्वाद हो । तर, यस्तो ठूलो मुद्दा उठाइरहँदा विषयवस्तुलाई मञ्चमा विश्वसनीय ढंगमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेतर्फ निर्माण पक्ष चुकेको देखिन्छ । जलवायु संकटले नेपालजस्तो विपन्न देशमा कसरी असर पारिरहेको छ त ? जलवायु परिवर्तनको विषय उठाउनु नेपाल र नेपाली दर्शकका लागि सान्दर्भिक छ । तर, विश्वले चर्को बहस गरिरहेको यही विषयतर्फ नेपाललाई जोड्न भने अझै यो नाटक चुकेको छ । जलवायु परिवर्तनमा कलकारखाना र उद्योगले सिर्जना गरेको प्रभाव, खनिज तेलको प्रयोगले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा पारिरहेको असर जस्ता विषयमा नाटकले बोल्न सकेको छैन ।
यद्यपि, नाटकको सुन्दर पक्ष यसमा गरिएको प्रयास हो । नाटकले दर्शकलाई पृथ्वीको अन्त्यतिर पुर्‍याउँछ । उजाड, फुस्रो, अनि हरियालीबिनाको काकाकुल जीवन ! मञ्चमै बालुवाको प्रयोगमार्फत मरुभूमिजस्तो सुक्खा जीवनलाई प्रस्तुत गरिएको छ । अक्सिजनको अभाव, पानीको स्रोत खोज्दै हिँड्नेहरूको उकुसमुकुसलाई मञ्चमा उभ्याउन ‘पूर्णविराम’ सफल छ । विज्ञान र प्रविधिपछिको समय कल्पना गर्दा मञ्चमा विज्ञानका ‘प्रप्स’हरू रोचक छन् । पानी खोज्न प्रयोग गरिएको सामग्रीलगायतका थुप्रै ‘प्रप्स’मा विज्ञानका उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै वर्षौंपछिको समयतिर पुर्‍याउन निर्देशकले मिहिनेत गरेको देखिन्छ ।
पृथ्वीको अन्तिम पाँच मानवको संघर्ष देखाउँदै नाटकले दर्शकलाई मानव सभ्यताको त्यस्तो जटिलतातर्फ डोर्‍याउँछ, जहाँ साधारण जीवन बाँचिरहेको एक परिवारको जीवनमा अचानक संकट देखापर्न थाल्छ । परिवार, प्रेमिका र साथीबीच जन्मदिन मनाउँदै गर्दा जगत ‍भन्ने पात्र उभिरहेको अवस्थामै भुइँमा बजारिन्छन् । उनलाई तुरुन्तै अस्पताल कुदाइन्छ र उपचार सुरु हुन्छ । डाक्टरले जगतको रोग पत्ता लगाउन नपाउँदै उस्तै किसिमका बिरामीको संख्या बढ्दै जान्छ । सबै बिरामी अक्सिजनको अभावबीच छट्पटिरहन्छन् । उनीहरू त्यो अवस्थासम्म कसरी पुगे ? नाटक ‘पूर्णविराम’को कथा यही वरपर छ ।
जगतको परिवार र आफन्त अनि इष्टमित्रको अन्त्यमार्फत जलवायु संकटले पृथ्वीमा मानव सभ्यताको पतन हुँदै जाने कथा नाटकमा देखाइएको छ । नाटकका पात्रहरूले अक्सिजनकै लागि गरेको संघर्षमा त कोभिडको चरम अवस्था पनि झल्किएको छ । साथै, विपत्को समयमा हुने राजनीतीकरणमाथि पनि नाटकले प्रश्न उठाउँछ । जगतका बुवा (मेयर) जस्ता पात्रले कसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अक्सिजन प्राप्त गर्छन् भन्ने दृश्यमार्फत नेपाली राजनीतिज्ञ र शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई ‘पूर्णविराम’ले व्यंग्य गर्छ ।
विपत्को बेलामा गरिब जनताले कस्तो संघर्ष गर्नुपर्छ, उनीहरूले स्रोतसम्म पुग्नका लागि भोग्नुपर्ने पीडाको दृश्य पनि नाटकमा देखाइएको छ । नाटकमा रिनेक्स बस्नेत, मीना पूर्णिमा, विवेक आचार्य, सगुना तामाङ, मुकेश हमाल, समाइरा श्रेष्ठ, युवराज थापामगर, सुजन भाइ, सुदिश थापामगर, भूमिका थारू, बसन्तबहादुर खड्का, सरस्वती दाहाल, नीरबहादुर खपाङ्गी, असिम थारू, समीक्षा पौडेल, सुरज पराजुलीलगायतको अभिनय छ ।

(काठमाडौं)
बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सोही नीतिअनुरूप उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा चुलो उपलब्ध गराउन आयातमा समेत छुट दिइएको छ । तर आयातमा छुट पाए पनि उपभोक्ताले सहुलियत नपाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ यता भन्सार दर १ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत छ । आयातित विद्युतीय चुलोमा भन्सारमा लाग्ने कर कम गर्दा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा किन्न पाउने र बिजुली खपतसमेत बढाउन सकिने अपेक्षा गरेर यस्तो नीति अघि सारिएको सरकारले बताउँदै आएको छ । तर करको दर घटाए पनि उपभोक्ताले त्यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २२ करोड ८५ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ८ हजार थान इन्डक्सन चुलो आयात भएको छ । आयातबापत ३ करोड २४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा एउटा इन्डक्सन चुलोको औसत मूल्य २३ सय ९५ रुपैयाँ पर्छ । ११ महिनामा ९ करोड २८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको ४४ हजार ७५५ थान इन्फ्रारेड चुलो आयात गरिएको विभागको भनाइ छ । त्यसबापत १ करोड ३२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यसरी हेर्दा एउटा इन्फ्रारेड चुलोको औसत मूल्य २३ सय ७१ रुपैयाँ पर्छ ।
विद्युतीय चुलोको बजार मूल्य र भन्सार जाँचपासका क्रममा खुलाइएको मूल्यांकन रकम भने पटक्कै मेल खाँदैन । भन्सार मूल्यांकनभन्दा बजार मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । बजारमा जुनसुकै कम्पनीको इन्डक्सन चुलोको होलसेल मूल्य ३ हजार रुपैयाँदेखि सुरु हुन्छ । इन्फ्रारेड चुलोको मूल्य ३५ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
कालोबजारी ऐनअनुसार व्यवसायीले लागत मूल्यको २० प्रतिशतसम्म बढाएर सामान बेच्न पाउँछन् । तर विद्युतीय चुलोमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य थपेर बेच्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैले भन्सार जाँचपासका क्रममा खुलाइएको यो मूल्यलाई बजार मूल्यसँग दाँज्ने हो भने सरकारले घटाइदिएको भन्सारको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाएको देखिँदैन । चौधरी ग्रुपको सीजी डिजिटल बेवसाइटअनुसार माइडिया ब्रान्डको इन्डक्सन चुलोको मूल्य ३ हजार
५ सय ५० रुपैयाँदेखि ५ हजार ८ सय ६० रुपैयाँसम्म छ । हाल चुलोको भेरियन्टअनुसार १६ प्रतिशतसम्म छुट रहेको बेवसाइटमा
उल्लेख छ ।
केन्ट ब्रान्डको इन्डक्सन चुलोको मूल्य ४५ सय १० रुपैयाँदेखि ५५ सय ७० रुपैयाँसम्म पर्छ । यसमा ५ प्रतिशत छुट दिएको सीजी डिजिटलले जनाएको छ । सीजी ब्रान्डकै एकमुखे र दुईमुखे इन्डक्सन चुलोको मूल्य ४ हजार रुपैयाँदेखि १४ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । यसमा १२ प्रतिशत छुट दिइएको छ । बाल्ट्रा ब्रान्डको इन्डक्सन चुलोको मूल्य ३५ सय २५ रुपैयाँदेखि ५५ सय ७५ रुपैयाँसम्म पर्ने ई–कमर्स प्लाटर्फम दराजले बताएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को आर्थिक ऐनमार्फत इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको भन्सार दर ४ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको थियो । यसअघि इन्डक्सनको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारिएको थियो । यसरी भन्सार घटाउनुको उद्देश्य विद्युत् खपत बढाउनु रहेको सरकारले बताउँदै आएको थियो । खाना पकाउने ग्यासलाई इन्डक्सनले प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार घटाएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि यी वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा इन्डक्सन जस्ता विद्युतीय सामग्रीका लागि १५ प्रतिशत भन्सार दर रहेकामा त्यसलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । तीन आर्थिक वर्षमा मात्र इन्डक्सन र इन्फ्रारेड स्टोभमा १४ प्रतिशत बिन्दुले भन्सार घटेर अहिले १ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ यता विद्युतीय चुलो आयातमा भन्सार दर १ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत मात्रै लाग्छ । अन्य विद्युतीय चुलोमा भने ५ प्रतिशत भन्सार दर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ६ लाख ८१ हजार ८ सय ४ थान विद्युतीय चुलो आयात भएको भनसार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १० हजार ४३५ थान इन्डक्सन चुलो मात्र आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा इन्डक्सन, इन्फ्रारेड र अन्य गरी कुल १ लाख ५५ हजार ५९० थान विद्युतीय चुलो आयात गरिएको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल १ लाख ६७ हजार १७९ थान इन्डक्सन, इन्फ्रारेड र अन्य गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २ लाख ६ हजार ६८७ थान इन्डक्सन, इन्फ्रारेड र अन्य चुलो आयात गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ लाख ५४ हजार ७९८ थान सबैखाले विद्युतीय चुलो आयात गरेको विभागको तथ्यांक छ ।
आयातित ग्यासलाई स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आदिवासी, दलित, जनजाति र लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थी र दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं आई सरकारी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीलाई गरी ४२ सय २५ थान विद्युतीय चुलो वितरण गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यक्रमअनुरूप यस वर्ष बाँड्ने भनिए पनि वितरण गर्न नसकेको केन्द्रले जनाएको छ । अब साउन सुरु हुनासाथ विद्यार्थीलाई थप ४२ सय थान बाँड्ने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताए । ‘त्यतिबेला खरिद गरेको चुलो बाँड्ने भनिएको थियो । माग अत्यधिक आएपछि छनोट गर्न गाह्रो भयो, त्यसकारण ढिला भयो, ‘अब साउन–भदौमा बाँड्छौं ।’
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को सहकार्यमा तराईका २२ जिल्लाका १५० पालिकाका ५ घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्न लागिएको हो । केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षबाट पाँच वर्षका लागि जीसीएफको आर्थिक सहयोगमा तराईमा खाना पकाउन प्रयोग भइरहको परम्परागत ऊर्जा (गुइठा, दाउरा, कृषिजन्य अवशेष) तथा आयातित इन्धन (एलपीजी, मट्टीतेल) को खपतलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक तथा स्वच्छ चुलो (विद्युतीय चुलो, तह ३ को सुधारिएको चुलो र घरायसी बायोग्यास) को प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढकालले बताए ।
‘जीसीएफका सर्त मिट गर्नुपर्ने थियो । ती सबै कुरा मिलाउँदा समय लाग्यो,’ ढकालले भने, ‘कार्यक्रमका लागि आवश्यक ग्राउन्ड वर्क मात्र सक्यौं, वितरणकै काम भने हुन सकेन,’ उनले भने, ‘तराईका १५० पालिकामध्ये ७५ पालिकासँग सम्झौता भइसक्यो । अन्य पालिका छनोट हुने क्रममा छन् ।’ यही साउनदेखि काम सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछि भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा ग्यास अभाव भएपछि इन्डक्सन चुलोको खपत केही बढ्न थालेको थियो । नाकाबन्दीको समयमा चीन सरकारले नेपाललाई १० हजार थान इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गराएकामा सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले प्रतिगोटा ४ हजार रुपैयाँमा बेचेको थियो । एक साताअघिसम्म उक्त कम्पनीले माइडिया कम्पनीको इन्डक्सन चुलो ३७ सय ५० रुपैयाँमा बेचेको थियो । तर अहिले स्टक सकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको ‘नेपालै नरहे’ कवितामा एउटा पंक्ति छ— ‘तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, हिमाल हिराको... ।’ यो पंक्तिले मधेशमा फल्ने धानको महत्त्वलाई दर्साउँछ । अन्य स्थानको तुलनामा मधेशमा बढी धान उत्पादन हुने र त्यसले नेपालीहरूलाई ‘जीवन’ दिएकाले पनि उनले कवितामा यस्तो आशय प्रकट गरेका हुन् ।
कवि घिमिरेले भनेजस्तै ‘सुन फल्ने’ मधेशमा यस वर्ष रोपाइँ उत्साहजनक छ । गत वर्षको यही अवधिमा भएको रोपाइँलाई हेर्दा यस वर्षको रोपाइँले किसान हौसिएका छन् । गत वर्षको यही अवधिमा मधेशमा रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रमध्ये २८ दशमलव ४ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ भएको थियो । तर यस वर्ष समयमै मनसुन भएको र अकासे पानीको भर पर्नुपर्ने स्थानमा पनि रोपाइँ भएपछि रोपाइँको क्षेत्रफल बढेको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मधेशमा ३ लाख ८३ हजार १ सय ५० हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । यस वर्ष असार ३१ सम्म मधेशमा ६१ दशमलव ५ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भइसकेको छ । रोपाइँमा भएको उत्साहले धान उत्पादन बढ्ने संकेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भलै, उत्पादन बढ्न समयमै आवश्यक पानी, मल, गुणस्तरीय बीउबिजन चाहिन्छ ।
किरा रोग, बाढीले पनि उत्पादनमा असर गर्न सक्छ । रोपाइँमा भएको उत्साहजनक अवस्थाले भने धान बढ्ने संकेत गरेको जानकार बताउँछन् । ‘धानका लागि मुख्य आधारभूत वस्तु भनेको पानी हो । यस वर्ष औसतभन्दा राम्रो पानी परेकै कारण बढी धान फल्ने मधेशमा रोपाइँ उत्साहजनक छ । मधेशसँगै अन्य प्रदेशमा पनि राम्रो छ,’ मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले भने, ‘समयमै राम्रो उत्पादन हुनु भनेको उत्पादन वृद्धिको संकेत हो ।
यसपालि रासायनिक मलको समस्या छैन, बीउबिजनमा सुधार छ । रोग किरा, बाढीले प्रभाव नपारे उत्पादन बढ्छ ।’ केही स्थानमा अत्यधिक वर्षात्का कारण बाढी पहिरो पनि गएको छ ।
बाढीले किसानलाई प्रभाव
पारे पनि समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा त्यति असर नपर्ने रेग्मीको
भनाइ छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा
कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत छ ।

चामलको मात्रै कुरा गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ प्रतिशत योगदान छ । ‘धान उत्पादन बढ्ने संकेत देखिए पनि अहिले नै ठोकुवा गर्न भने गाह्रो हुने वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रेग्मीको भनाइ छ ।
रोपाइँ पहाड र सुदूरपश्चिमबाट सुरु हुन्छ । त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा हुन्छ । मुलुकभर १३ लाख ९८ हजार २ सय ७४ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । ०८१ असार ३१ सम्म ६८.६ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जब कि ०८० असार २९ सम्म ५६.५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको थियो । सुदूरपश्चिममा लगभग रोपाइँ सकिएको छ । यहाँ ९५ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ । ०८० असार २९ सम्म सुदूरमा ९२.८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । यहाँ १ लाख ७४ हजार ५ सय ५७ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ४१ हजार ९ सय ४ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यस वर्ष ८६.२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष असार २९ सम्म ७३.८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । यी दुईबाहेक अन्य प्रदेशमा पनि रोपाइँको विवरण उत्साहजनक छ । ‘यसपालि धान रोपाइँलाई चाहिने पानीको मात्रा पर्याप्त छ, जसले गर्दा रोपाइँ राम्रो छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘मलको अवस्था पनि राम्रो भएकाले उत्पादन सकरात्मक हुने सम्भावना छ ।’
रोपाइँ सकेपछि धान उत्पादन बारे मन्त्रालयले आफ्नो धारणा राख्ने उनले बताए । हालसम्म १५ लाख ५७ हजार १ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सिँचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रमध्ये ६५.७ प्रतिशतमा तह सिँचाइ र ३४.१ प्रतिशतमा भूमिगत सिँचाइ छ । असार पहिलो दुई साता धान रोपाइँ सुखद नभए पनि मनसुन सक्रियसँगै रोपाइँ बढेको हो । कोशीमा ६१.७ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यहाँ २ लाख ७६ हजार ३ सय ८६ हेक्टरमा रोपाइँ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । गत वर्ष असार २९ सम्म कोशीमा ५५.९ रोपाइँ भएको थियो ।
वाग्मतीमा ३ लाख ८३ हजार १ सय ५० हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । असार ३१ सम्म ६९.२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गण्डकीमा ९६ हजार ५३ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । हालसम्म ६७.४ प्रतिशत रोपाइँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लुम्बिनीमा ३ लाख ११ हजार ६ सय ४३ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । असार ३१ सम्म ६६.७ प्रतिशत रोपाइँ भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं)
सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र लगानी प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्बन गर्ने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार निजी क्षेत्रको विस्तारबिना विकास सम्भव नभएको जनाए ।
महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्य सम्मिलित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । निजी क्षेत्रबिना अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने र उद्यमी व्यवसायीलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । भेटमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सँगै थिए ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र विस्तारबाट मात्रै सुधार सम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।
सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई दिइने सेवामा सुधार, उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता एवं नीतिगत र व्यवहारगत सुधारमार्फत लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको ढकालले जनाए । निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रमा समावेश गर्नेलगायत गैरमौद्रिक प्रोत्साहन सरकारले दिन सक्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । उद्यम व्यवसाय सम्बद्ध नियामकीय निकायहरूले आपसमा समन्वय बढाई लगानी प्रोत्साहन
गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामा आम सर्वसाधारण, उद्यमी व्यवसायी र सरकार सबै समस्यामा रहेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएका कारण सुधार तत्काल सम्भव भएको पनि बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधारमा हुने लगानीलाई कुनै पनि प्रकारले निरुत्साहित गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । आर्थिक वर्षको सुरुमै नयाँ सरकार बनेको हुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रक लाइनसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध र सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि अध्यक्ष
ढकालले जनाए ।
बजारमा माग बढाउन सरकारको खर्च बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गराउनुपर्नेमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले जोड दिए ।

(काठमाडौं)
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कारोबारको लिखत पारित मात्रै ७२ हजार ३७३ वटाले बढी भएको छ । कित्ताकाटको लिखत पारित ३ लाख ४८ हजार ५४ पटकले बढी भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।
समग्रमा हालसाविक, संशोधन, जग्गा बाँडफाँटलगायत गरी कुल १३ लाख ३३ हजार ९५७ पटक कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष समग्रमा हालसाविक, संशोधन, जग्गा बाँडफाँटलगायतबाहेक १ लाख ६० हजार ४१८ वटा कारोबार लिखत पारित भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष मात्रै कित्ताकाटका ५ लाख ३५ हजार ६९५ वटा लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांक छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२ हजार ३७३ वटाभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्षभर कित्ताकाटको ४ लाख ६३ हजार ३२२ वटा लिखत पारित भएका थिए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष राजस्व पनि १ अर्ब २६ करोड २६ लाख रुपैयाँले बढी उठेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभर कुल ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । विभागका अनुसार गत वर्ष ४२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष कारोबार, कित्ताकाट र राजस्वमा केही सुधार देखिएको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले जनाएको छ ।
सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।
पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि ०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण अपेक्षित रूपमा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए । जेठको पहिला साता मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक संशोधनमार्फत केही लचिलो नीति लिएको छ । जसका कारण जेठमा कारोबार, कित्ताकाटको लिखत पारित दुई वर्षयताकै उच्च थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट बढेको देखिएको छ । तर गत आर्थिक वर्षको जेठको तुलनामा असारमा घटेको छ ।
जेठको तुलनामा असारमा कित्ताकाट, कारोबारको नयाँ लिखत पारित घटे पनि राजस्व बढेको छ । ०८१ जेठमा ७३ हजार ५४४ वटा लिखत पारित हुँदा असारमा ५९ हजार ६४५ वटा भएको छ । जेठमा कुल ६१ हजार १६१ वटा लिखत पारित हुँदा असारमा ४४ हजार ५७९ कारोबारको लिखत पारित भएको हो । महँगा मूल्यको घरजग्गा कारोबार हुँदा बढी राजस्व उठेको छ ।
असारमा मात्रै ५ अर्ब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ । घरजग्गा कारोबारका लागि असार र साउन ‘अफसिजन’ भएकाले कारोबार घटेको महासंघका अध्यक्ष लोहनीले बताए । ‘घरजग्गाका लागि कात्तिकदेखि जेठसम्म मात्रै सिजन हो, बाँकी अफसिजन हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले असारमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट घटेको देखियो ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ । अहिलेको समयमा यसलाई बढाएर न्यूनतम ८० प्रतिशत नै पुर्‍याउनुपर्ने लोहनीको माग छ । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड
५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।
रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्‍याए पनि यसलाई सय प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । सामान्य घरजग्गा व्यवसायी र प्रोजेक्टमा आधारित व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी क्रमशः ५० र ६० प्रतिशत रहेको र यसलाई पनि ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने लोहनीले बताए । यसो गर्दा घरजग्गा कारोबार बढेसँगै समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
काठमाडौं महानगरपालिकाले श्रम बैंकमार्फत ९ सय १२ जनालाई रोजगारी दिएको छ । महानगरले श्रम बैंकमार्फत ३ सय २९ जना निजी र ५ सय ८३ जना सरकारी क्षेत्रमा
गरी ९ सय १२ जनालाई रोजगारी दिएको हो ।
महानगरले रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि तीन वर्षको कार्ययोजना बनाई १५ हजार जनालाई तालिम तथा ५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गौरव योजना ‘रोजगारी र आयवृद्धि काठमाडौंको समृद्धि’ तथा ‘श्रम बैंक’ स्वर्णिम योजना ल्याएको थियो । सोही योजनाअनुरूप महानगरले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ बाट ९ सय १२ जनालाई रोजगारी दिएको महानगरकी सामाजिक विकास विभाग प्रमुख विमला कोइरालाले बताइन् । सीप मेलाबाट उत्पादन भएका जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्न श्रम बैंकमा आबद्ध गरी रोजगारी दिलाएको उनले सुनाइन् ।
‘महानगरले ०८१ को वैशाखमा सीप मेलाअन्तर्गत रहेर श्रम मेला आयोजना गर्‍यौं । यसबाट उत्पादन भएका जनशक्तिलाई रोजगारीसँग कसरी जोड्ने भनेर श्रम मेला गरेका थियौं,’ उनी भन्छिन्, ‘मेलामा रोजगारदाता बोलाएर महानगरले समन्वय गरेका हौं ।’ महानगरले श्रम बैंकमा नयाँ र मेलाबाट उत्पादन भएका जनशक्तिलाई राख्ने गरेको छ । नयाँ बजेट अझैं कार्यान्वयनमा नआएकाले यो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको कोइरालाको भनाइ छ ।
‘अहिले जोसुकै पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा रोजगारी चाहनेहरूले आफ्नो योग्यता राखेर श्रम बैंकमा आबद्ध हुन सक्छन्,’ उनले श्रम बैंकबारे थप जानकारी दिँदै भनिन्, ‘कतिपय निजी कम्पनीहरूले महानगरलाई कामदार मागिरहनुभएको हुन्छ । त्यतिबेला आवेदन छनोट गरेर नाम दिन्छौं ।’ महानगरले श्रम बैंकमार्फत आवेदन दिएकाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको तालिम आवश्यक परे त्यसको पनि व्यवस्था गरेको छ । महानगरले यसरी काम पाएकाहरूको संख्यालाई एउटै प्रणालीबाट हेर्न सजिलो होस् भनी श्रम बैंकमा आबद्ध गरेको उनले बताइन् ।
महानगरले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सीप मेला ०८१ मार्फत २ हजार ५ सय ५५ जना, महानगरको तालिम केन्द्रमार्फत १ हजार ४ सय ६७ जना र अनलाइनमार्फत २ हजार गरी ६ हजार २२ जनाले तालिम सकेका छन् । यसबाट श्रम बैंकमार्फत दक्ष ४ सय ५५, अर्धदक्ष ३८ र अदक्ष ४ सय १८ गरी ९ सय १२ जनाले रोजगारी पाएका हुन् । ‘महानगरको सानो प्रयासले एक आर्थिक वर्षमा सत्र सयभन्दा बढी नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनी रोजगार र स्वरोजगार हुनुभएको छ,’ काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा श्रम बैंकमार्फत रोजगारी पाएको विवरण सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा दुवै योजनाहरूलाई थप परिष्कृत गरी लक्ष्यभन्दा अधिक उपलब्धि हासिल हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेका छौं ।’
महानगरलाई आवश्यक सरसफाइ कर्मचारी पनि श्रम बैंकमार्फत लिन खोजिरहेको सामाजिक विकास विभाग प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिइन् ।

ॅहुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०८०’ का विजेता घोषणा
काठमाडौं (कास)– हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले सोमबार ‘हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०८०’ योजनाका विजेता घोषणा गरेको छ । उक्त योजनाको बम्पर उपहारअन्तर्गत लक्की ड्रतर्फका विजेता सुनसरीका इन्द्रप्रसाद गुरागार्इं छन् । विजेता गुरागाईंले हुन्डाईको एक्स्टर गाडी जितेका छन् । कम्पनीले उक्त योजना ०८० को दसैं–तिहारको उपलक्ष्यमा उक्त ल्याएको थियो । कम्पनीको उक्त योजनाअन्तर्गत नयाँ हुन्डाई गाडीको खरिदमा छ लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट, एक वर्षको निःशुल्क बिमा, सडक कर र बम्पर उपहारमा लक्की ड्रमार्फत हुन्डाईको एक्स्टर जित्न सकिने अवसर थियो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एकसाथ ६ स्थानमा सेवा विस्तार
काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आइतबार एकसाथ देशका विभिन्न स्थानमा पाँच वटा शाखा र एक एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार गरेको छ । बैंकले सुनसरीको हरिनगरा नगरपालिका–२ स्थित भुटाहा, काठमाडौंको काठमाडौं महानगरपालिका–२ स्थित लाजिम्पाट, काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित सुकेधारा, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१ स्थित हरिचोक, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–५ स्थित मणिग्राम र बर्दियाको बढैयाताल गाँउपालिका–६ स्थित मैनापोखर शाखा कार्यालय विस्तार गरी सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–१० स्थित इसान बहुप्राविधिक शिक्षालयमा ७३औं एक्स्टेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसपछि बैंकको शाखा कार्यालयको संख्या २९४ पुगेको छ ।
सिद्धार्थका ग्राहकलाई आरुष हस्पिटलमा छुट
काठमाडौं (कास)– सिद्धार्थ बैंक र आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटलबीच बैंकका ग्राहकलाई छुट उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । हालै भएको उक्त सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले देशभर रहेका आरुष हस्पिटलका शाखामा २५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । ग्राहकले छुट पाउन भने बैंकको कोर्ड तथा मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका ट्रान्जेक्सन बैंकिङ तथा इन्टरनेसनल बिजनेस प्रमुख जितबहादुर अधिकारी र आरुष
हस्पिटलस्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सन्तोष शाक्यले हस्ताक्षर गरे ।
माहेश्वरी महिला मञ्चको अध्यक्षमा जाजू
काठमाडौं (कास)– माहेश्वरी महिला मञ्चको अध्यक्षमा ललिता जाजू सर्वसम्मत निर्वाचित भएकी छन् । मारवाडी समुदायअन्तर्गतको उक्त मञ्च विराटनगरको साधारणसभाले आइतबार जाजूको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय कार्यसमिति चुनेको हो । जाजू यसअभि मञ्चको प्रथप उपाध्यक्ष थिइन् । साधारणसभाले प्रथम र द्वितीय उपाध्यक्षमा क्रमशः अनामिका परतानी र शीतल बाहेतीलाई चुनेको छ । मञ्चको सचिवमा कल्पना राठी, सहसचिवमा अर्चना तापडिया र कोषाध्यक्षमा ललिता राठी चुनिएका छन् ।
सानिमा बैंक र पाटन अस्पतालबीच विपन्नलाई सहयोग सम्झौता
काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंक र पाटन अस्पतालबीच विपन्न महिलाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार आगामी १ वर्षका लागि सानिमा बैंकले न्यून आर्थिक अवस्था भएका महिलाको उपचारका लागि पाटन अस्पताललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । पाटन अस्पताल परिसरमा आयोजित एक समारोहबीच अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्य र बैंकका प्रमुख निक्षेप अधिकृत हेमराज संज्यालले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । बैंकले ०७४ सालदेखि विपन्न महिलाको उपचारका लागि पाटन अस्पतालमार्फत आर्थिक सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।
रिद्धिसिद्धिको छात्रवृत्ति कार्यक्रम
काठमाडौं (कास)– रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले ‘मकवानपुर स्मार्ट स्टुडेन्ट अफ द इयर २०८१’ छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताएको छ । रिद्धिसिद्धिले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तदायित्वअन्तर्गत मकवानपुरलाई लक्ष्य गरी उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रम सकिएको जनाएको छ । छात्रवृत्ति कार्यक्रममा १ सय ४५ विद्यार्थी सहभागी थिए । कम्पनीले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत मकवानपुरबाट एसईई परीक्षामा चार जीपीए ल्याएकी छात्रा रितिका छत्कुलीलाई १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार उपलब्ध गराएको छ । कार्यक्रममा लिखित परीक्षा र दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । छात्रवृत्तिका कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो हुने विद्यार्थीलाई मासिक ५ हजार, दोस्रोलाई ३ हजार ५ सय, तेस्रोलाई २ हजार पाँच सय र सान्त्वनास्वरूप १२ विद्यार्थीलाई एक हजार पाँच सय रुपैयाँ एक वर्षसम्म उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

(एपी)
फेरि एकपल्ट अर्जेन्टिनीहरू कोपा अमेरिकामा आफ्नो देशको जितको खुसी मनाउन आइतबार राति सडकमा ओर्लिए । तर यो फरक रह्यो, १९ महिनाअगाडि अर्जेन्टिनाले विश्वकप जितेको ताकाभन्दा । त्यतिबेला लाखौं लाख सडकमा उत्रेका थिए । चारैतर्फ खुसीयालीको माहोल बनेको थियो । सन् २०२२ को डिसेम्बर १८ को दिन सडकमा खुसीयाली मनाउँदै गर्दा एक समर्थक डिएगो काकेरेस भन्थे, ‘खुसी नै खुसी’ । यसपल्ट कोपा अमेरिका जितेपछि फेरि उनी सडकमा आए । भनिरहेका थिए, ‘यो पनि खुसी नै हो ।’
फुटबल समर्थक जति यसपल्ट सहरको मध्यभागमा भेला भए । अर्जेन्टिनाले अतिरिक्त समयमा कोलम्बियालाई १–० ले हराएपछि सामूहिक रूपमा एकले अर्कोलाई बधाई दिएका थिए । तिनै काकेरेस भन्थे, ‘अहिले हामी असाध्यै खुसी हुन सकेका छैनौं । मलाई त फेरि पुरानै समय फर्किन मन लागेको छ, जतिबेला विश्वकप जितिएको थियो ।’ पछिल्लो समय अर्जेन्टिना साह्रै नराम्रो आर्थिक संकटबाट गुज्रिइरहेको छ । वार्षिक मुद्रास्फ्रिति २ सय ७० प्रतिशत पुगेको छ । कुल चार करोड ५० लाख जनसंख्याको ६० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् ।
अहिले अर्जेन्टिना लगातार गलत कारणका लागि समाचारमा छाउने गरेको छ । विशेषतः सरकार विरोधी प्रदर्शनका लागि । दिनदिनै ठूलठूला सहर जतिमा श्रमिकले हडताल गरिरहेका छन् । अहिलेको अर्जेन्टिनी राष्ट्रपति हुन्, जाभियर मिलेइ । उनी आफूले आफूलाई अराजकवादी पुाजीवादी मान्छन् । उनले सार्वजनिक खर्चमा सक्दो कटौती गरेका छन् । उनी महिलावादी धारणाका प्रखर विरोधी हुन् । अर्जेन्टिनी मुद्रा पेसोको मूल्य अमेरिकी डलरको तुलनामा झनझन घटिरहेको छ ।
त्यसैले आम अर्जेन्टिनीको बचत घट्दै छ । विश्वकप जित्दा ती फुटबल पारखी काकेरेस रेस्टुरेन्टमा काम गर्थे । ठीकठीकै कमाउने गर्थे र एउटा अपार्टमेन्ट भाडा लिएर बस्थे । अहिले उनी बेरोजगार छन् र सडकमा सुत्ने गर्छन् । ‘अहिले सबथोक खराब छ,’ उनी यस्तै भन्छन् । समर्थकको हुलदंगाकै कारण फाइनल ढिलो सुरु भएको थियो । एकभन्दा बढी अवसरमा खेल पछाडि सारिएको थियो । केही फुटबल समर्थक ख्यालख्यालमा के पनि भन्छन् भने त्यस विश्वकप जितले देशको खर्च अझ बढाएको मान्छन् ।
तर अधिकांश अर्जेन्टिनीको के धारणा छ भने यो देशलाई कोपा अमेरिका जित्न आवश्यक मात्र थिएन, अत्यावश्यक थियो । दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता जितेपछि आम अर्जेन्टिनीले केही राहत मसहुस गरेका छन् । एरिका माया ४७ वर्षकी भइन् । उनका ६ बच्चा छन्, तर आफ्नो घर भने छैन । उनी भन्छन्, ‘हाम्रा लागि खुसीको एकमात्र स्रोत भनेकै फुटबल भएको छ । त्यसैले यो खेल असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । अहिले धेरैले आफ्नो दुःख बिर्सेका छन् र कोपा अमेरिका जितमा हाँस्ने मौका पाएका छन् ।’
प्रतियोगिता अमेरिकामा २४ दिन चलेको थियो । धेरैभन्दा धेरैले लियोनल मेसीको नेतृत्वमा रहेको टिमका खेल हेरेका थिए । फाइनल आफैमा उतारचढावपूर्ण रह्यो । त्यसलाई हेर्ने क्रममा अधिकांश खेलप्रेमी उत्साहित र आनन्दित मात्र होइन, भावनमा बगेका पनि देखिन्थे । बरोबर उत्तेजित पनि देखिए । अर्जेन्टिना फुटबल भनेपछि साँच्चै पागल हुने देश हो । फाब्रियो डियाज २१ वर्षका भए । उनी सेनामा छन् । उनले आफ्नी प्रेमिकासँग बसेर फुटबल हेरे । खेलपछि उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘हाम्रो समाजमा फुटबल नै त्यस्तो एकमात्र उपज हो, जुन हामीले विश्वलाई दिन सकेका छौं । यसमा हामीलाई गर्व पनि छ ।’
मियामीको हार्डरक स्टेडियममा फाइनल सुरु भएको बेला ब्युनस आयर्सको रेस्टुरेन्ट भरिभराउ थिए । सडक भने सुनसान थियो । धेरैको कुराकानीको विषय हुने गरेको छ, के मेसीले संन्यास लिने छन् त ? लिए भने कहिले लिने छन् ? सबैलाई यसमा धेरैभन्दा धेरै चासो छ । एक अर्का फुटबल पारखी हुन्, ३२ वर्षीय एडरिन भालेजोस ।
उनले आफ्नो परिवारसँगै रहेर फाइनल हेरे । उनको तर्क थियो, ‘मलाई लाग्छ, मेसीले अझै खेलिरहने छन् । अर्को विश्वकपसम्म मेसीले खेलिरहेका हुनेछन् वा हुने छैनन्, त्यो भने भन्न सक्दिन । तर अहिले नै अन्त्य भने भएको छैन । भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु, यस्तै होस् ।’ फाइनलमा मेसी लामो समय टिकेनन् । चोट बाक्दै दोस्रो हाफमा मैदान छाड्न बाध्य भए । उनलाई खुट्टामा चोट लागेको छ । अहिले धेरैका लागि मेसीको चोटले पनि ध्यान खिचिरहेको छ र सबैको कुराकानीको विषय यसमै केन्द्रित हुने गरेको छ ।
मेसीले अहिले नै अबका विश्वकप खेल्दिना भनेका छैनन्, त्यसैले यो धेरै फुटबल समर्थका लागि राहत बनेको छ । एलेजो लेभाराटी खेल मनोवैज्ञानिक हुन् । उनी मान्छन्, सबै चाहना मेसीले संन्यास लिँदा सुखद स्थिति होस् । फाइनलपछि अर्जेन्टिनाका एक अर्को ठूलै खेलाडी एन्जेल डी मारियाले भने संन्यास लिए । उनले फाइनल अगाडि नै यो खेल आफ्नो अन्तिम हुने बताइसकेका थिए । मैदान छाड्दा उनले पनि आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् । उनी रोइरहेका थिए । मेसी आफू सब्स्टिच्युट भइसकेपछि अति नै भावनात्मक देखिए ।
प्रतियोगिता चलिरहेकै बेला पनि ब्युनस आयर्समा प्रदर्शन रोकिएन । तर यो अलिकति फरक रह्यो । प्रदर्शनमा देशको झण्डा देखियो र प्रदर्शनकारीमा राष्ट्रिय भावना पनि देखियो । धेरैले प्रदर्शनकै क्रममा सन् २०२२ को विश्वकपका लागि भनेको गीत गाइरहेका थिए । केही भने मेसीको नाम लिएर उफ्रिइरहेका थिए । राष्ट्रपति मिलेइले छोटै समयका लागि भए पनि व्यावसायिक फुटबल खेले, गोलरक्षकका रूपमा । उनले पनि सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘हामी फेरि च्याम्पियन भएका छौं ।’

काठमाडौं (कास)– भारतको जयपुरमा भएको आईएचएफ ट्रफीमा कांस्य पदक जितेर नेपाली यू–१८ ह्यान्डबल टोली स्वदेश फर्केको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले राष्ट्रिय खेल संघहरूले घरेलु जुनियर प्रतियोगितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । यू–२० टोलीको स्वागतमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा सदस्य–सचिव घिसिङले बधाई दिँदै उक्त धारणा राखेका हुन् ।
‘हरेक खेल संघले घरेलु जुनियर प्रतियोगिता आयोजनामा जोड दिनुपर्छ । जुनियर प्रतियोगितालाई ध्यान नदिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा राम्रो नतिजा सम्भव हुँदैन ।’ उनले राष्ट्रिय टिम बलियो बनाउन जुनियर प्रतियोगितामा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताए । सदस्य–सचिव घिसिङले पदक विजेता टोलीका साथै सहभागी टोलीका खेलाडीलाई सीमित स्रोत र साधनका बावजुद उच्च प्रदर्शन गरेकोमा प्रशंसा गरे ।
जुलाई १० देखि १४ सम्म भएको प्रतियोगितामा यू–१८ तर्फ तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले माल्दिभ्सलाई ३०–२८ ले गरेको थियो । यू–२० मा भने तेस्रो स्थानका लागि नै भएको खेलमा माल्दिभ्ससँग नेपाल पराजित भएको हो । दुवै उमेर समूहमा नेपालबाट पुरुष टोलीले सहभागिता जनाएको थियो । टोली मंगलबारै स्वदेश फर्किएको हो ।
यू–१८ तर्फ सोनिश तामाङ, हविन छन्त्याल, रोशन बिक, विवेक थापा, ऋतिक परियार, प्रसनकुमार विश्वकर्मा, केभिन गुरुङ, निशान पुन, सुन्दर फगामी, नीरज गुरुङ, सुशान्त देव, मनोज थारु, रिजन श्रेष्ठ र चन्द्रबहादुर बुढा तथा यू–२० तर्फ प्रलेश गुरुङ, सुदीप घले, निशान परियार, मनीषबहादुर घर्ती, जीवन पुन, निरञ्जन राना, दविन जुग्जाली पुन, मिलन खवास, मनीष कार्की, भोजबहादुर मगर, सुजन घिमिरे, आकृषराज शाक्य, दीपेश खड्का र सुमित राना रहेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– पेरिस ओलम्पिकमा भाग लिने नेपाली टोलीका लागि कोमोरेबीले मंगलबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पोसाक हस्तान्तरण गरेको छ । कमिटीको सातदोबाटोस्थित मुख्यालयमा कोमोरेबीका सीईओ भ्यालेन्टाइन डेनियलले एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई पोसाक उपलब्ध गराएका हुन् ।
कोमोरेबी र ओलम्पिक कमिटीबीच यसअघि भएको सम्झौताअनुसार उक्त पोसाक प्रदान गरिएको हो । कोमोरेबी फ्रान्सेली टेक्सटायल कम्पनी हो । सम्झौताअनुसार ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई जुत्ता, मोजा, ट्र्याकसुट, पाइन्ट, ब्यागप्याक र स्पोर्टस ब्याग दिइएको हो ।
कार्यक्रममा ओलम्पिक कमिटीका महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठ तथा कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्दराज वैद्यको पनि उपस्थिति थियो । फ्रान्सको पेरिसमा ३३ औं गृष्मकालीन ओलम्पिक जुलाई २६ देखि हुादै छ । प्रतियोगितामा नेपालका सात खेलाडीको सहभागिता रहनेछ । एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल, टेबलटेनिसका स्यान्टु श्रेष्ठ, सुटिङकी सुस्मिता नेपाल, पौडीका एलेक्जान्डर शाह र डुवाना लामा तथा जुडोकी मनिता श्रेष्ठ प्रधान छन् ।

लन्डन (एएफपी)– गारेथ साउथगेटले मंगलबार इंग्ल्यान्ड फुटलब टोलीबाट राजीनामा दिएका छन् । इंग्ल्यान्ड युरो २०२४ को फाइनलमा स्पेनसँग पराजित भएको दुई दिनपछि उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
‘यो समय परिवर्तन र नयाँ अध्यायका लागि हो, बर्लिनमा आइतबार स्पेनसँग भएको फाइनल खेल इंग्ल्यान्डको व्यवस्थापकको रूपमा मेरो अन्तिम हो,’ साउथगेटले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । ५३ वर्षे साउथगेटको स्थान कसले लिने तत्काल निर्णय भएको छैन, तर न्युकासलका व्यवस्थापक इडी हाव तथा चेल्सीका दुई पूर्व व्यवस्थापक ग्राहम पोर्टर र माउरिसियो पोचेटिनोको नाम जोडिएर आएको छ ।
फुटबल एसोसिएसन (एफए) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क बुलिङ्घमले साउथगेटले ‘असम्भव भूमिकालाई सम्भव बनाएको’ जनाएका छन् । २०१६ मा साउथगेट पहिलो पटक यो भूमिकामा आउँदा इंग्ल्यान्ड कमजोर अवस्था र विवादमा थियो । आइसल्यान्डसँग पराजित भएर इंग्ल्यान्ड युरोबाट बाहिरिएको थियो । साम एलार्डिसले काण्डमा परेर राजीनामा दिएपछि साउथगेट आएका थिए ।
तर साउथगेट आएयता इंग्ल्यान्ड तीन प्रतियोगिताको सेमिफाइनल र दुई फाइनलमा पुगेको थियो । जबकि साउथगेट आउनुअघि इंग्ल्यान्ड आफ्नो इतिहासमै केवल तीन प्रमुख प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको थियो भने १९६६ मा आफ्नै भूमिमा विश्वकप जितेको थियो । जर्मनीमा आइतबार खेलेको युरो फाइनल इंग्ल्यान्डले विदेशी भूमिमा खेलेको पहिलो फाइनल हो । त्यसको वावजुत साउथगेटले इंग्ल्यान्डलाई कुनै उपाधि दिलाउन सकेनन् र युरोको फाइनलमा स्पेनसँग २–१ ले पराजित हुन पुग्यो ।
‘गारेथले असम्भव चुनौतीलाई सम्भव बनाएका छन् र भविष्यको सफलताका लागि बलियो जग बसाएका छन्,’ बुलिङ्घमले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘उनी आउनुअघि इंग्ल्यान्डले १९६६ यता खेलेका २५ प्रतियोगितामा सात नकआउट खेलमात्र जितको थियो । उनको नेतृत्वमा इंग्ल्यान्डले पछिल्ला चार प्रतियोगितामा ९ खेल जितेको छ । उनको आठ वर्षे कार्यकालमा इंग्ल्यान्डले अझ बढी खेल जितेको छ, जुन त्यसअघिको ५० वर्षमा थिएन ।’

काठमाडौं (कास)– नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले श्रीलंका भ्रमणको अभ्यास खेलमा पहिलो विजय हात पारेको छ । यसअघिको दुई अभ्यास खेलमा पराजित नेपालले मंगलबार तेस्रो अभ्यास खेलमा श्रीलंका महिला डेभलपमेन्ट टोलीमाथि २ रनको जित पाएको हो ।
पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाई १ सय १२ रन बनाएको थियो । पूर्वकप्तान रुबिना क्षेत्रीले सर्वाधिक ३७ रन बनाइन् । उनले २६ बलमा १ चौका र ३ छक्का प्रहार गरिन् । ओपनरद्वय सम्झना खड्का १० र सीता रानामगर १५ रनमा आउट भइन् । पूजा महतोले खाता खोल्न सकिनन् । विन्दु रावलले ३१ बलमा १ चौका प्रहार गरी २० र कप्तान इन्दु बर्माले १३ बलमा १ चौकासहित ११ रन बनाए । कविता जोशी ६ र डली भट्ट १ रनमा अविजित रहे । श्रीलंकाली टोलीबाट डी थेन्नाकोनेले २ तथा आर सेवान्डी, एस इदुवारी र पी मेथसाराले १–१ विकेट लिइन् ।
जवाफमा श्रीलंकाली टोली १९.५ ओभरमा १ सय १० रनमा अलआउट भयो । भी बालासूर्याले ३८ र आर नेथरन्जलीले २६ रन बनाए । बालासूर्याले ३६ बलमा ३ चौका र २० बल खेलेकी नेथरन्जलीले १ छक्का प्रहार गरेका थिए । नेपालबाट कविता जोशीले ३ विकेट लिइन् । उनले २.५ ओभरमा १६ रन खर्चिन् । कृतिका मरासिनीले ३ ओभरमा १६ रन खर्चेर २ तथा कविता कुँवर र इन्दुले १–१ विकेट लिएका थिए ।
श्रीलंकामा नै हुने एसिया कप महिला टी–२० प्रतियोगिताअघि नेपालले श्रीलंका महिला डेभलपमेन्ट टोलीसँग तीन अभ्यास खेल खेलेको हो । नेपालले जुलाई १९ मा यूएईविरुद्ध दम्बुलामा खेलेर एसिया कपको यात्रा सुरु गर्नेछ । समूह ‘ए’ मा रहेको नेपालले जुलाई २१ मा पाकिस्तान र जुलाई २३ मा भारतविरुद्ध खेल्नेछ ।