You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 3
गृह पृष्ठ

१३ वर्षमै आमा, २९ की हजुरआमा

- जनकराज सापकोटा
ममता मरिक आमासँग । तस्बिर : कविन अधिकारी

काठमाडौं– सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको जनरल वार्ड, बेड नम्बर ४ । तेह्र वर्षीया ममता मरिक एकमहिने शिशुलाई जेनतेन सम्हालिरहेकी छन् । आफैंलाई सम्हाल्न नसकिरहेकी किशोरीका काखमा दूधे बालक † उनको यो दयनीय अवस्था देख्ने सबैका आँखा रसाउँछन् ।
ममताको मातृत्वबारे जान्न उनकी आमा २९ वर्षीया भुटी मरिकको कथा सुन्नुपर्ने हुन्छ । घाँटीमा कालो र मैलो कपडाको धजोमा झुन्डिएका दुई बुटी । एउटा, भूत, प्रेत र डाइन लाग्दैन भनेर पचास रुपैयाँमा गाउँकै धामीले भिडाएको, अर्को दशाग्रह कट्छ भनेर पण्डितले । महिनाअघि हजुरआमा बनेकी भुटीको परिचय यत्तिमै सकिँदैन । १५ वर्षमा बिहे, चार सन्तानकी आमा उनका अतिरिक्त परिचय हुन् । रक्सीका अम्मली श्रीमान् गुजाई मरिकको रातदिनको टोकसो र हिंस्रक व्यवहार पचाइरहेकी भुटीले सुनाएको छोरी ममताको बिहे र त्यसपछिका घटनाक्रमको कथा आङ नै सिरिंग पार्ने खालको छ ।


२०७४ जेठ । सुनसरीको गढी गाउँपालिका ९, सतरझोडास्थित घरबाट १२ वर्षीया ममता उदयपुर, आमवासीस्थित फुपू ललिता मरिकको घर पुगिन् । फुपूले अभिभावकलाई थाहै नदिई फकाएर सिरहा, गोलबजारछेउको मुसरिया टोलका ३१ वर्षीय प्रकाश मरिकसँग उनको बिहे गरिदिइन् । केही दिनपछि मात्रै भुटीले छोरीको बिहे भएको थाहा पाइन् । उनी श्रीमान्लाई लिएर ललिताको घर पुगिन् । तर ललिताले राम्रो र माया गर्ने केटो भएकाले बिहे गरिदिएको, दाइजो जोगाइदिएको बताइन् । ललिताले प्रकाशसँग पटक–पटक गरेर ५० हजारभन्दा धेरै रकम र एउटा सुँगुर लिएको भुटीले गाउँलेबाट थाहा पाइन् । उदयपुरस्थित कान्तिपुरकर्मीसँग कुरा गर्दै ललिताले आफूले केटा पक्षबाट ६० हजार रुपैयाँ र झन्डै १६ किलोको सुँगुर लिएको स्विकारिन् । उनले भनिन्, ‘लिएको पैसा बिहेमा खर्चिएँ । त्यही सुँगुर काटेर जन्तीलाई भोज खुवाएँ ।’


निरक्षर मरिक दम्पती छोरीले घरमा नभनी बिहे गरेको भन्दै मुर्मुरिएर गाउँ फक्र्यो । दिन, साता र महिना बिते । नौ महिनापछि भुटीले खबर पाइन्, ममता सुत्केरी भई । नातिनी जन्मेको छैटौं दिन अर्थात् छठिहारका दिन बाबु गुजाई संस्कारअनुसार ५ केजी चामल, आधा लिटर तेल, सुतीको सारी, पेटिकोट, चोलो, बच्चाको कपडा र अरूको नजर नलागोस् भनेर बच्चाका हातमा बाँध्ने कालो धागो लिएर छोरी भेट्न सिरहा पुगे ।


त्यहाँ पुगेपछि उनले चाल पाए, ज्वाइँ प्रकाशले यसअघि नै अर्को बिहे गरिसकेका रहेछन् । उनकी पहिली श्रीमतीबाटै दुई छोरी भइसकेका रहेछन् । सौताको अवहेलना र छोरी जन्माएको भन्दै श्रीमान्को निरन्तर कुटपिटले ममता थिलथिलो भइसकेकी रहिछन् । आफैंलाई सम्हाल्न नसक्ने उनी जेनतेन छोरी स्याहारिरहेकी थिइन् । क्षयरोग लागेका ज्वाइँले आफैं बिरामी भएको भन्दै छोरी लिएर जान दबाब दिएपछि भुटीका श्रीमान् छोरी र नातिनी लिएर घर फर्के । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका लहानका एक दलित अभियन्ताले प्रकाशले दोस्रो बिहे गरेको, दोस्रीबाट पनि छोरी नै जन्मेपछि कुटपिट गरेको खबर गाउँलेबाट थाहा पाएको बताए । ती अभियन्ताले भने, ‘यो कुराबारे मुसरियाका धेरै जानकार छन् तर उनीहरू खुलेर यसबारे बोल्न चाहँदैनन् ।’


कलिली ममता काखमा छोरी च्यापेर घर छिरेपछि भुटीले आफूलाई थाम्न सकिनन् । छोरीको दु:खको फेहरिस्त सुनेपछि उनको मन झनै कुँडियो । उनले मधुरो स्वरमा भनिन्, ‘छोरीको कुराले मन बहकियो अनि म धरधरी रोएँ ।’ भुटीले त्यही दिन नजिकैको हटिया पुगेर तीन सय रुपैयाँमा एक जोर परेवा किनेर ल्याइन् । दोस्रो दिनदेखि ममताको मुखबाट रगत बग्न थाल्यो । त्यसपछि भुटी छोरी र नातिनी च्यापेर जिल्ला अस्पताल इनरुवा पुगिन् । सामान्य परीक्षणपछि डाक्टरले औषधि दिए । तर, एक सातासम्म बेथा नघटेपछि उनीहरू फेरि अस्पताल पुगे ।


पाँच दिनको उपचारपछि चिकित्सकले भने, ‘नाबालकलाई कुपोषण छ । आमाको स्वास्थ्यमा पनि जटिल समस्या छ ।’ चिकित्सकका अनुसार शिशुको तौल दुई किलो एक सय ग्राम मात्रै थियो भने एक सातादेखि शिशुले पर्याप्त दूध र अन्य आहार पाएको थिएन । ममताको शरीरमा पनि रगतको मात्रा एकदमै कम थियो र पोषणको कमीले स्वास्थ्य कमजोर बनेको थियो ।


परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार नवजात शिशुको औसत तौल तीन किलो एक सय ग्राम हुनुपर्छ । डाक्टर गौतमका अनुसार दुई किलो पाँच सय ग्रामभन्दा थोरै तौलको शिशुको स्वास्थ्य कमजोर हुने, सुगरको कमी हुने र संक्रमण जोखिम हुने सम्भावना बढी हुन्छ । ‘बीस वर्ष पुगेपछि मात्रै छोरीहरू बच्चा जन्माउन शारीरिक रूपमा परिपक्व हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कम उमेरमा आमा बनेकाको स्वास्थ्य सधैं जोखिममा हुन्छ ।’ खेल्ने, रमाउने र आफैं हुर्की, बढ्ने उमेरमा आमा बन्नेहरूको उमेरजन्य विकासक्रममै असर पर्ने डाक्टर गौतम बताउँछन् ।


इनरुवा अस्पतालमै रहँदा स्थानीय रमेश अधिकारीले उनीहरूको हालतबारे पत्रकारलाई जानकारी दिए । खबर फैलिँदै ‘इनरुवा सुनसरी’ नामक फेसबुक पेज चलाउनेहरूसम्म पुग्यो । उक्त पेजका सदस्य राकेश निरौलाले ममता र उनकी छोरीलाई थप उपचारका लागि विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पताल पुर्‍याए ।


ममताको श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको र सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तर आईसीयू खाली नभएको बताइएपछि उनले दुवै बिरामीलाई नोबेल अस्पताल पुर्‍याए । नोबेलले थप उपचारका निम्ति काठमाडौंको सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र रिफर गरिदियो । जेठ २ गते भुटी छोरी र नातिनी लिएर गंगालाल अस्पताल आएकी थिइन् । उनीहरूलाई साथै लिएर आएका राकेशले उपचारको व्यवस्थापन गरिदिए । भुटीको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद यादवले विपन्न परिवारको आपत् देखेर आकस्मिक बोर्ड बैठकबाट एक लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गराएको जानकारी दिए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले एक लाखमध्ये ६० हजार रुपैयाँ दिइसकिएको र अरू छिट्टै दिइने बताए । उनले भने, ‘डोमहरूको अवस्था नाजुक छ, सरकारले पनि मुसहरलाई मात्रै दलितका रूपमा हेर्छ ।’


बिहीबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदा ममताको अनुहारमा खुसीको घुर्मैलो रेखा थियो । तर उनको पूरै उपचार अझै सकिएको छैन । डाक्टर रामेश कोइरालाका अनुसार ममताको मुटुका दुवै भल्भमा समस्या देखिएको छ । ‘भल्भ नै फेर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । डाक्टर कोइरालाका अनुसार कमजोर मुटुकी ममता गर्भवती भएपछि गर्भमा रहेको सन्तानका निम्ति समेत रक्तसञ्चार गर्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त भार खेप्नुपर्‍यो । त्यसले उनको मुटु झनै कमजोर बनेको देखिन्छ । ‘भल्भ फेरेपछि पनि अनेक समस्या आइरहन्छन्, उपचार र औषधि सेवन गरिराख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भल्भ फेर्नुअघि केही समय उपचार र बलियो अभिभावकत्वको खाँचो छ ।’


युनिसेफसँग मिलेर नेपालले सन् २०१६ मा बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति जारी गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यलाई पछ्याइरहेको नेपालले सन् २०३० सम्म बालविवाह पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ममताको बालविवाह र त्यसपछिको कथाले सरकारी प्रतिबद्धतालाई गिज्याइरहेझैं लाग्छ ।


युनिसेफले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको ‘इन्डिङ अ चाइल्ड म्यारिज इन नेपाल’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बालविवाह भएका तीनमध्ये एक बालिका आफ्नै श्रीमान्बाट यौन शोषणमा पर्ने गरेका छन् भने शारीरिक हिंसा भोग्ने ६ मध्ये एक जनाको बालविवाह भएको छ ।’ युनिसेफको प्रतिवेदनअनुसार एसियाली देशमध्ये नेपाल सबभन्दा धेरै बालविवाह हुने देश हो । ममताको कथाले युनिसेफको प्रतिवेदनलाई थप पुष्टि गर्छ ।


बालक र बालिका दुवै बालविवाहको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘२० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका एक तिहाइ महिला १८ वर्षको उमेरमा विवाह भएको बताउँछन् भने प्रत्येक दसमा एक जनाले १५ वर्षमै विवाह गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा मुख्यालय रहेको ह्युमन राइट्स वाचले पनि सन् २०१६ मा नेपालले बालविवाह रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । वाचले नेपालका झन्डै ३७ प्रतिशत किशोरीले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।


जनगणना २०६८ मा आधारित भएर प्रकाशित गरिएको ‘सिचुएसन अफ भायोलेन्ट अगेन्ट्स चिल्ड्रेन इन नेपाल’ नामक अध्ययनका अनुसार नेपालमा ३ लाख ४२ हजार ७ सय ६४ जना १८ वर्ष नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । तथ्यांकले १८ वर्ष नपुग्दै कतिपयले बहुविवाह, पुन: विवाह, विधवा वा विधुर विवाह, सम्बन्धविच्छेदजस्ता समस्या खेपेको देखाएको छ । जनगणनाले १० देखि १८ वर्ष उमेरभित्र विवाह गर्ने बालबालिकामध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या मधेसी दलित समुदायमा रहेको देखाउँछ ।


(साथमा उदयपुरबाट डिल्लीराम खतिवडा)

गृह पृष्ठ

भ्याटको ५४ अर्ब व्यापारीको खल्तीमा

विभिन्न उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल र महालेखा परीक्षक कार्यालयलगायतले ‘भ्याट फिर्ता’ लाई खारेज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारद्वारा अटेर
- कृष्ण आचार्य

काठमाडौं– उपभोक्ताले तिरेको ५४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को रकम सरकारले व्यापारीको खल्तीमा पुर्‍याएको छ । उपभोक्ताबाट उठाइएको भ्याट रकम स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र चोरीका मोबाइल नियन्त्रणका नाममा व्यापारीलाई सरकारले फिर्ता दिएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार वनस्पति घिउ तथा तेल, चिनी, मैदा, कपडा र मोबाइल फोन सेटलगायत सामग्री बिक्रीका क्रममा उपभोक्ताबाट उठाइएको ५४ अर्ब रुपैयाँ १५ वर्ष अवधिमा व्यापारीको पोल्टामा पुगेको हो ।


मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ लागू भएको केही वर्षपछि विभिन्न अर्थमन्त्री तथा सरकारका उच्च अधिकारी र व्यापारीबीचको मिलेमतोमा भ्याट फिर्तासम्बन्धी अवधारणा ल्याइएको हो । फिर्ता थपघटसम्बन्धी निर्णयमा प्राय:जसो अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहने गरेको छ । भ्याटको सिद्धान्तविपरीत व्यापारी तथा उद्योगीलाई फिर्ता दिने परिपाटीका कारण उपभोक्ताले अतिरिक्त भार र राज्य ढुकुटीले दोहन खेप्नु परिरहेको छ ।


पटक–पटक गठन भएका झन्डै आधा दर्जन उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन कार्यदल, महालेखा परीक्षक कार्यालयलगायतले भ्याट फिर्ता पुनरावलोकन तथा खारेज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले अटेर गरिरहेको छ । ‘उपभोक्ताबाट व्यापारीले उठाएको रकम कि त सरकारको ढुकुटीमा जानुपर्‍यो, कि उपभोक्ताले नै छुट सुविधा पाउनुपर्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय कर विज्ञ तथा नेपालको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष रूपबहादुर खड्काले भने, ‘संसारमा कहीँ नभएको यो अवधारणाको खारेजी वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गर्नैपर्छ ।’


व्यापारी, नेता तथा सरकारका उच्च अधिकारीको मिलेमतोकै कारण भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था खारेजी गर्ने आँट हालसम्म कुनै पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छैनन् । पटके निर्णय तथा बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐनमार्फत वनस्पति घिउ तथा तेल, चिनी, मैदा, कपडा र मोबाइल फोन सेटलगायत सामग्री बिक्रीमा उपभोक्ताबाट उठाइने भ्याट उद्योगीले फिर्ता पाउँदै आएका हुन् । व्यापारीले ती सामग्रीमा ४० देखि शतप्रतिशतसम्म भ्याट फिर्ता पाउने गरेका छन् । यसलाई सरकारका पूर्वअधिकारीहरूले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भन्दै आएका छन् । ‘उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम लेखांकन नै नगरी सोझै उद्योगीलाई दिनु गम्भीर नीतिगत अपराध हो,’ पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘भ्याट फिर्तामार्फत लुटको व्यापार गरिएको छ ।’


भ्याट फिर्ता थालिएको केही वर्षदेखि नै विरोध सुरु भएको थियो । हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा २०५९ मा गठित वित्तीय सुधार कार्यदल, भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशक बालगोविन्द विष्ट संयोजकत्वको राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल, अन्तर्राष्ट्रिय कर विज्ञ रूपबहादुर खड्काको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगलगायतका अध्ययन प्रतिवेदनले भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।


‘कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो भनेर किटानीसाथ सुझाव दिएको ५ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन,’ ०७० मा गठित राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदलका संयोजक विष्टले भने, ‘फिर्ता दिइएको रकम राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा लेखांकन नै हुँदैन । ढुकुटीमै नगई उसैलाई राख भनेर छुट दिने प्रचलन संसारमा कहीँ छैन ।’


सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र राजस्वमा योगदान हुनेलगायतका कारण देखाउँदै भ्याट फिर्ता अवधारणा भित्र्याएको हो । मोबाइल फोन सेटको सन्दर्भमा भारतबाट चोरीका मोबाइल भित्रिने पृष्ठभूमि देखाउँदै वैध प्रणालीबाट ल्याउनेलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या नहोस् भन्ने तर्कका साथ भ्याट फिर्तासम्बन्धी निर्णय भएको हो । ‘कसैलाई प्रोत्साहन गर्नु वा चोरी नियन्त्रण गर्नु छ भने बजेटमा रकम विनियोजन गरेर नै सुविधा दिनुपर्छ,’ विष्टले भने, ‘व्यापारीले त सरकारलाई उपभोक्ताबाट भ्याट उठाइदिने हो । त्यो रकमको केही अंश तिमीहरू नै राख भनेर सरकारले भन्न पाउँदैन । भ्याट रकम उठाएर ढुकुटीमा जम्मा गर, बजेटमा राख्ने र त्यसपछि वितरण गर भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका थियांै ।’


व्यापारीले यसरी पाउँछन् फिर्ता
उल्लिखित सामग्रीमध्ये मोबाइल फोन सेटसँग तुलना गरौं । मानौं, कुनै मोबाइल ३० हजार रुपैयाँ पर्ने छ । हाम्रो कानुनअनुसार उक्त रकमको १३ प्रतिशत भ्याट अर्थात् ३ हजार ९ सय थप रकमसहित ३३ हजार ९ सय रुपैयाँमा मोबाइल सेट उपभोक्ताले खरिद गर्छन् । उपभोक्ताले भ्याट शीर्षकमा व्यापारीलाई तिरेको ३ हजार ९ सय रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हो । तर त्यस करको ४० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ व्यापारी आफैंले राख्ने नीतिगत व्यवस्था राज्यले गरिदिएको छ । मोबाइलमा ०६४ सालबाट यो व्यवस्था गरिएको हो । अन्य सामग्रीमा पनि विभिन्न समयमा यस्तै प्रकृतिका निर्णय भएका हुन् । चिनीमा ९० प्रतिशत, घिउ, तेलमा ४० र कपडा, टायर, ट्युबमा लाग्ने भ्याटको पूरै रकम उद्योगी तथा व्यापारीले फिर्ता पाउँछन् । ०६४ सालसम्म मोबाइल बिक्रेता व्यापारीले ६० प्रतिशत छुट पाउँदै आएका थिए । विरोध भएपछि सरकारले विस्तारै घटाउँदै लगेको छ । यो वर्ष ४० प्रतिशत मात्रै फिर्ता पाउने गरेका छन् । खारेजको निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।


विकल्पमा चुपचाप
चोरीका मोबाइलसँग वैध प्रणालीबाट आएका फोन सेटले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तर्कले मोबाइलमा भ्याट फिर्ताको अवधारणा आएको हो । चोरीका मोबाइल नियन्त्रणका उपायबारे भने सरकार मौन देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध मोबाइललाई नियन्त्रण गर्ने उपायस्वरूप अघि सारिएको आईएमईआई नम्बरसम्बन्धी प्रणालीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन । प्राधिकरणले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न थालेको दुई वर्ष भयो । विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा मोबाइल भित्र्याउनेले अनलाइनबाट वा प्राधिकरणमा निवेदन दिएरै आईएमईआईमा दर्ता गराउनुपर्छ । यदि चोरीको मोबाइल हो भने दर्ता गर्नै मिल्दैन । दर्ता नभएका मोबाइल सेटमा कुनै पनि सिमकार्ड चल्दैन । अहिलेसम्म २ करोड १२ लाख आईएमईआई नम्बर दर्ता भइसके । तर दर्ता नभएका मोबाइल सेटमा नचल्ने अर्को प्रविधि खरिद गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको छ । ‘हामीले तीन वर्षअघि नै मोबाइलको भ्याट फिर्ता खारेज गर्न लागेका थियौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर आईएमईआई प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेकाले खारेज गर्न सकिएन ।’ यो आधारमा निरन्तर भ्याट फिर्ता लिइरहेका उद्योगी र सरकारका अधिकारीबीचको मिलेमतोमा आईएमईआई प्रणाली लागू गर्न पछाडि धकेलिँदै गइरहेको अडकलबाजी चलेको छ ।


घिउ, तेलको सामान्य प्रशोधनमा पनि सुविधा
कच्चा पदार्थ आयात गर्ने र त्यसबाट कुनै सामग्री उत्पादन गरी निर्यात गर्नेलाई पनि सरकारले भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । जस्तो कि १ हजार रुपैयाँको सामान ल्याउँदा १ सय ३० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्य शीर्षकका कर व्यापारीले भन्सार कार्यालयमा बुझाउँछन् । उक्त कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरी कुनै सामग्री उत्पादन गरेर निर्यात गरे भ्याटसहितका ती करहरू फिर्ता पाइन्छ । घिउ, तेलको आन्तरिक प्रयोगमा समेत ४० प्रतिशत भ्याट रकम व्यापारीले फिर्ता पाउँछन् । पूर्वमहालेखा परीक्षक खत्रीका अनुसार प्रशोधनका पूरै चरण पूरा नगरी यो सुविधाको उपयोग व्यापारीले गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार घिउ तथा तेल उत्पादनका ६ वटा चरण हुन्छन् । ‘५ चरणसम्मको काम विदेशमा सम्पन्न गर्ने र एक चरणको काम यहाँ गर्ने प्रवृत्ति देखेका छौं,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सामान्य प्रशोधन मात्रै गरेर बिक्री गर्नेलाई भ्याट किन फिर्ता दिनुपर्‍यो ? यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ ? मुलुकलाई के फाइदा पुर्‍याउँछ ?’ उक्त प्रश्न गर्दै यो प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारलाई निर्देशन गरेको उनले बताए । ‘अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अर्थ सचिव राजन खनाल सुधारवादी नै हुन् । यी समस्याको सुधार उनीहरूले यो वर्ष गर्नैपर्छ ।’


सुझावलाई अटेर
यो विकृतिका विषयमा अध्ययन गर्न गठित प्रमुख तीन वटा कार्यदलले एकै प्रकृतिको सुझाव अर्थात् भ्याट फिर्ता खारेजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन् । ‘औद्योगिक विकासका लागि मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । मूल्य अभिवृद्धि करबापत उपभोक्ताबाट उठाएको रकम उद्योगलाई फिर्ता दिने कुरा मूल्य अभिवृद्धि करको सामान्य सिद्धान्त बाहिरको कुरा हो,’ उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ को सुझावमा भनिएको छ, ‘यसबारे विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । यो व्यवस्था विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तविपरीत पनि छ ।’


यो आयोगभन्दा अघिल्लो राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदलले पनि खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । ‘उपभोक्ताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर उठाइसकेपछि पटके रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीको हित हुने भए पनि तिरिसकेको राजस्वबाट आम उपभोक्ता लाभान्वित नहुने र राजस्वसमेत दुरुपयोग हुने भएकाले राजस्व फिर्ता गर्ने
प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने,’ कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ ।


हालका अर्थमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वको वित्तीय सुधार कार्यदलले पनि यसको भ्याट फिर्ताको औचित्यमा प्रश्न उठाएको थियो । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्ने ठूलो औचित्य देखिँदैन । कर छुटबाट राजस्व गुम्नुका अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली पारदर्शी नहुने, अनावश्यक रूपमा जटिल हुने, कर प्रणाली तटस्थ तथा सक्षम नहुने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने मूल तत्त्व नै हराउनेछ,’ खतिवडा कार्यदलले भनेको छ, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोगमा आधारित कर भएको र यसलाई विश्वभर राजस्व संकलनका लागि मात्र प्रयोग गरिने भएकाले प्रशासनिक हिसाबले कर लगाउन गाह्रो हुने वस्तु तथा सेवाबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवामा कर छुट दिनुपर्ने औचित्य देखिँदैन ।’ सरकारी बजेट प्रयोग गरी अध्ययन गराउन लगाए पनि कार्यदलहरूको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छैन ।


घोटालाका लागि तथ्यांक नै फरक
राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा समावेश नै नहुने हुँदा उद्योगी र सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा बढीभन्दा बढी भ्याट फिर्ता लिई घोटाला गर्न तथ्यांक नै फरक–फरक कायम गर्ने गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका भ्याट फिर्तासम्बन्धी तथ्यांक नै आपसमा मिल्दैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७३/७४ सम्म २४ अर्ब ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्याट उद्योगीले फिर्ता लिएका छन् । त्यसको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सोही अवधिमा २० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको छ । अर्को उदाहरण विभाग र राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदलबीचको तथ्यांक हो । कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०६९/७० सम्म ८ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता भएको तथ्यांक राखेको छ । विभागले सोही अवधिमा १९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको उल्लेख गरेको छ । ‘अभिलेख व्यवस्थित नराख्दा ढुकुटीबाट उल्टै थप रकम उद्योगीले फिर्ता लगेको उदाहरण पनि छ,’ पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक खत्रीले भने । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मोबाइल फोन सेटको सन्दर्भमा दुई करदाताले ७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए । ती व्यापारीले भ्याट फिर्ता रकम भने ११ करोड ९० लाख फिर्ता लगे । ‘उठाएको कुल रकमभन्दा ३ करोड ९१ लाख बढी फिर्ता लगे,’ उनले भने, ‘अभिलेख नै व्यवस्थित नराख्दा उल्टै ढुकुटीबाट थप रकम फिर्ता दिइएको छ ।’

Page 5
समाचार

‘३३ प्रतिशत महिला महाधिवेशनपछि’

- कान्तिपुर संवाददाता
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल । तस्बिर : कबिन अधिकारी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तरिम व्यवस्था भएकाले एकीकृत पार्टीको कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या नपुगेको बताएका छन् । दुई दल मिलेर बनेको ४ सय ४१ सदस्यीय कार्यसमितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेको र यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको समेत प्रतिकूल हुने भन्दै प्रश्न उठेपछि ओलीले बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे स्पष्ट पारेका हुन् । नेकपाको कार्यसमितिमा हाल ७७ जना महिला छन् ।


‘एक तिहाइ हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा नभएर वा कानुनको हेक्का नराखेर होइन,’ ओलीले भने, ‘दुई पार्टी मिलेकाले त्यस्तो भएको हो तर यो अन्तरिम व्यवस्था हो । हाम्रो अधिवेशन भएको छैन, अधिवेशनपछि सबै कुरा मिल्छ ।’


ओलीले समावेशीकरण, लैंगिक, जातीय–क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीले नै कुरा उठाएको र त्यसैले कारण अहिलेको उपलब्धि हासिल भएको बताएका थिए । महिला सशक्तीकरणमा पार्टीले खेलेको भूमिकाबारे उल्लेख गर्दै उनले अन्तरिम व्यवस्थालाई धेरै नउछाल्न आग्रह गरे । संविधान जारी भएपछि दलसम्बन्धी ऐन बनेको र यो ऐन बनेपछि पार्टी महाधिवेशन नभएकाले तत्कालका लागि ऐनको प्रावधान आकर्षित नहुने व्याख्या नेकपाले गरेको छ ।


संविधान जारी भएपछि तीन तहका निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्दा महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित तत्कालीन एमाले–माओवादीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही प्रतिबद्धताअनुसार ३३ प्रतिशत महिला संख्या नपुग्दा पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता भएको थियो । दुई पार्टी एकीकरणबाट बनेको पार्टीमा पनि त्यही नजिर कायम हुने तर्क नेकपाका नेताहरूको छ ।


ओलीले कामको माध्यमबाटै परिणाम निकाल्ने दाबी गर्दै कुनै पनि पपुलिस्ट कामको पछि नलाग्ने बताए । ‘हामी ५ वर्षका लागि स्थापित भएका छौं, त्यसलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।


बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एमाले’ विरोध गर्नेहरूबाट विचलित हुँदैन भनेका थिए । एकीकृत पार्टी भए पनि पुरानो पार्टीकै जसरी ओलीले एमाले भनेपछि हलमा नेताहरूबीच हाँसो चलेको थियो । त्यसपछि ओलीले आफ्नो बोली सच्याए । ‘केही समय यस्तो हुन्छ, मैले एमाले र प्रचण्डजीले माओवादी भन्नुभयो भने सुनपानी छर्किइहाल्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘एमाले र माओवादी भनेर व्यवहारचाहिँ गरिनु हुँदैन र गरिँदैन ।’


अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पार्टी एकीकरण ऐतिहासिक आवश्यकताका कारण भएको बताए । उनले इमानदार भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि केन्द्रीय सदस्यलाई आग्रह गरेका थिए ।


निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सबै केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर, नागरिकता र माइन्युट तयार गर्न बिहीबार बैठक राखिएको हो । त्यही क्रममा अध्यक्षद्वयले सम्बोधन गरेका थिए ।

समाचार

राष्ट्रकविको स्वास्थ्यमा सुधार

- सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली– सानो आन्द्राको आन्तरिक रक्तस्राव नरोकिएपछि थप उपचारका लागि भारतको नयाँदिल्ली ल्याइएका राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको छ । बुधबार साँझ ६ बजे जेट एयरवेजको विमानबाट नयाँदिल्ली ल्याइएका घिमिरेलाई नयाँदिल्लीको गुडगावँस्थित मेदान्त अस्पतालको ११ औं तलाको ५१३२ नम्बरको हाइकेयर युनिटमा भर्ना गरिएको छ । घिमिरेलाई एयरपोर्टबाट सोझै मेदान्त पुर्‍याइएको थियो । भर्नालगत्तै उनको स्वास्थ्य परीक्षण पनि सुरु गरिएको छोरा इन्दिबरले बताए ।


बुधबार राति करिब १२ बजे बसेको चिकित्सकहरूको आपतकालीन बैठकले रक्तस्राव कहाँबाट भइरहेछ भन्ने पत्ता लगाउन इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी र क्याप्सुल इन्डोस्कोपी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि नाकबाट पाइप छिराएर पेट र आन्द्रा सफा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । बिहीबार दिउँसो गरिएको इन्डोस्कोपीमा सानो आन्द्रामा दुई ठाउँमा देखिएका सामान्य ‘स्क्र्याच’ लाई लेजर प्रविधिबाट डामिएको घिमिरेका छोरा इन्दिबरले जानकारी दिए । त्यसपछि दुई सातादेखि भइरहेको रक्तस्राव पनि रोकिएको छ । ‘स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको छ, लेजरपछि दिसा पनि सामान्य भएको छ,’ इन्दिबरले भने । यसैगरी क्याप्सुल इन्डोस्कोपीबाट प्राप्त हुने तस्बिरलाई केलाएपछि थप अनुसन्धान र परीक्षण गर्नुपर्ने वा नपर्ने यकिन गरिनेछ,’ चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै उनले बताए ।


‘छिट्टै निको भएर फर्कन्छु’
राष्ट्रकविले आफू निको हुनेमा ढुक्क रहेको बताएका छन् । घिमिरेका छोरा इन्दिबरले राष्ट्रकविलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘बुबा ढुक्क हुनुहुन्छ, नेपालीसमेत थप उपचारका लागि आउने यति ठूलो अस्पतालमा आफ्नो समस्या पहिचान हुन्छ र आफू निको भएर फर्कन्छु भन्नुभएको छ ।’


उच्च रक्तचाप र दिसामा रगत देखा पर्ने समस्याका कारण दुई सातादेखि घिमिरेको काठमाडौंको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार हुँदै आएको थियो । तर, सानो आन्द्राबाट नियमित रक्तस्राव हुने ठाउँ पत्ता नलागेकाले चिकित्सकले थप उपचारका लागि भारत लैजान सुझाव दिएका थिए । ९९ वर्षीय राष्ट्रकवि घिमिरेको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

 


प्रविधि मुलुकमै उपलब्ध : नर्भिक
काठमाडौं (कास)– नर्भिक हस्पिटलले राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको उपचारका लागि आवश्यक प्रविधि मुलुकमै उपलब्ध रहेको जनाएको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी नर्भिकले घिमिरेको उपचारका लागि आवश्यक प्रविधि मुलुकमै उपलब्ध नभएको र त्यससम्बन्धी विशेषज्ञसमेत नेपालमा अप्राप्य रहेको भन्दै सरकारी खर्चमै उपचारका लागि भारत लगिएको तर उपचार प्रविधि र विशेषज्ञ मुलुकमा उपलब्ध छैन भन्नु सत्य नरहेको जनाएको छ ।


नर्भिकले तीन वर्षदेखि नै इन्टेरोस्कोपी प्रविधिको सफलतम प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ । यस्ताखाले चिकित्सा समस्याको उपचारका लागि कुनै पनि नेपालीले विदेश धाउनुपर्ने अवस्था र बाध्यता नरहेको नर्भिकका वरिष्ठ चिकित्सक तथा पेटरोग विशेषज्ञ डा. मधु घिमिरेले बताए । नर्भिकले यस घटनाले विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई मुलुकमा कोलोनोस्कोपी प्रविधि नभएको भन्दै जापान पठाइएको घटनालाई स्मरण गराएको समेत उल्लेख गरेको छ ।

समाचार

कैद मिनाहा सिफारिसविरुद्ध रिट

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कैद मिनाहा गर्ने सिफारिसले मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।


रिट निवेदनमा गम्भीर फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई शक्ति र पहुँचका आधारमा जथाभावी रूपमा माफी मिनाहा दिनु गलत भएको उल्लेख छ । पक्राउ पर्नुभन्दा केही समयअघि आफू जोडिएको मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि नै ज्यान मार्ने धम्की दिएको अवस्थामा कैद मिनाहा गर्ने निर्णयले समाज र पीडितलाई समेत खतरा पर्ने उल्लेख छ । फरार रहेकै अवस्थामा पक्राउ परेको, पक्राउ परेको छ महिनासमेत बितिनसकेको अवस्थामा ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने तयारीले दण्डहीनता मौलाउने भन्दै सिफारिसविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । ढुंगेललाई १२ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद गर्न सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष वारेन्ट नै जारी गर्नुपरेको थियो ।


ढुंगेलसहित प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले २०६६ साल पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको थियो । आफू प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनाभित्रै बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ कात्तिक २२ मा उनलाई फैसला भएको कैद माफी गर्न सिफारिस गर्‍यो । त्यो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७२ पुस २३ गते ढुंगेलको कैद सजाय माफी मिनाहा नहुने निर्णय गरेको थियो ।

Page 6
समाचार

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: बैठकमा ४०, हाजिर २२२

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार बजे बैठक सकिने बेला मुस्किलले ४० जना थिए ।
- मकर श्रेष्ठ
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा उपस्थित सांसद । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदा अधिकांश सांसद उपस्थित भए पनि बैठक नसकिँदै सबैजसो बाहिरिएका थिए । तस्बिर : अंगद ढकाल

काठमाडौं– सांसद कुमारी मेचेले नीति तथा कार्यक्रममाथि बोलिरहँदा संसद्को अघिल्लो भागको कुर्सीमा सत्तापक्षका देव गुरुङ र सुवासचन्द्र नेम्वाङ मात्रै थिए । विपक्षी दलको सिटमा कोही पनि थिएनन् ।


दोस्रो भागमा सत्तापक्षको सबै सिट खाली थियो । विपक्षीतर्फ पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मात्रै थिए । राजपा र फोरमको कुर्सी पनि खाली थियो ।


तेस्रो भागमा पनि सत्तापक्षका सांसद कोही थिएनन् । विपक्षी दलतर्फ देवप्रसाद तिमल्सिना र अर्का एक सांसद मात्रै थिए । राजपाका २ जना महिला सांसद थिए ।


चौथो भागमा सत्तापक्षमा दुई जना र विपक्षी कांग्रेसका दुई जना मात्रै थिए । पाँचौं भागमा सत्तापक्षका २ र विपक्षीतर्फ कांग्रेसका राजेन्द्र केसीसहित ७ सांसद
मात्रै थिए । छैटौं भागको कुर्सीमा सत्तापक्षका सांसद शून्य थिए भने विपक्षीका एक जना मात्रै थिए । २२ जनाको मन्त्रिपरिषद् रहेकामा बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित मात्रै उपस्थित थिए ।


सरकारले तीन दिनअघि पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहँदा बिहीबार पौने चार बजे प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्य हो यो । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा हाजिर गर्ने सांसदको संख्या २ सय २२ जना छ । तर, २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार बजे बैठक सकिने बेला मुस्किलले ४० जना थिए । त्यसमा १६ जना विपक्षी दलका थिए ।


यति थोरै सदस्य हुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रममा बोल्न नाम टिपाएका सांसदले आफ्नै पालामा बोलिरहे । मुलुकको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल चलिरहँदा हाजिर रेकर्डमा उपस्थित भएको देखाउन मात्रै सांसदहरू संसद् भवन पुग्ने गरेका छन् । छलफलको सुरुवातमा संसद् बैठक भरिभराउ भए पनि बिस्तारै सिट खाली हुने गरेको छ । बिहीबार अन्तिममा बोल्ने पालो सांसद जीवनराम श्रेष्ठको थियो । उनी बोल्दा संसद् लगभग रित्तिइसकेको थियो । सचिवालयका अनुसार १ सय ८० भन्दा बढी सांसद हाजिर गरेर निस्किएका थिए । छलफलमा सहभागी सांसद पनि त्यहाँ उठाइएका विषयमा भन्दा मोबाइल चलाउनमै व्यस्त देखिएका थिए ।


११ बजेदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिने सांसदहरू आफ्नो बोल्ने पालो सकिएलगत्तै बाहिरिए । बोल्ने पालो नपरेका सांसद पनि केही समय बसेर निस्किए । सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि केहीबेर बसेर बाहिरिएपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सदन सञ्चालन गरिन् । महरा पौने चार बजे पुन: बैठकमा छिरे । सदनको बैठक जारी रहेको अवस्थामा केही सांसद भने संसद् भवनकै क्यान्टिनमा गफ चुटिरहेका थिए ।


बिहीबारको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेका छन् । उनले सरकारका नीति र उद्देश्य राम्रा भए पनि प्राथमिकता स्पष्ट नभएको बताए । गरिबी र बेरोजगारीको दुश्चक्रबाट हटाउने, बेरोजगारी अन्त्य, आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेजस्ता विषय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘यसले सपना देखाएको छ । गरिबी र बेरोजगारीको दुश्चक्रमा रहिरहन चाहँदैनौं भनेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘पाँच वर्षमा कृषिको आय दोब्बर गर्ने, रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने, ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्रदेश र गाउँ/नगरमा उद्योगग्राम निर्माण गर्ने, १५ शय्या अस्पताल र प्राविधिक महाविद्यालयका कुरा राम्रा छन् ।’


पूर्वाधार निर्माणको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको भन्दै भट्टराईले उक्त कार्यक्रम कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्टताको खाँचो रहेको औंल्याए । भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सम्बोधन उचित नभएको कांग्रेसको संशोधनसमेत समर्थन गरे ।


सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको भन्दै सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बताए । राष्ट्रियताका सवालमा सरकार दरिलो भएर अगाडि बढेको भन्दै यो जनताको एकताको प्रतिफल भएको बताए । लक्ष्मणलाल कर्णले शान्तिका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताए । राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नहुनु दु:खद भएको बताए । जयपुरी घर्तीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आधार तयार गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै प्रशंसा गरिन् । दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संघीय संसद्को पहिलो सम्बोधन भए पनि पञ्चवर्षीय कार्यक्रम पेस गरिएकामा आपत्ति जनाए । ‘दीर्घकालीन लक्ष्य पेस गरेर जनप्रतिनिधिलाई झुक्याइएको छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।’ रवीन्द्रराज शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थवादी रहेको टिप्पणी गरे ।


छक्कबहादुर लामाले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रमै जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । बृजेशकुमार गुप्ताले जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गरेर आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्नुपर्ने बताए । सांसद नारायण खड्काले विकास निर्माण, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको विकृति अन्त्यका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । देवेन्द्र पौडेलले सरकार जनताका पक्षमा भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको वकालत गरे ।


सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचन गर्ने सांसदलाई जेठ १५ गते झोला बोकेर आउन सुझाव दिए । ‘यहाँ केही साथी नगदमा हिसाब खोजिरहनुभएको छ,’ पाठकले भने, ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, जेठ १५ गते दह्रै झोला बोकेर आउनुहोला, अर्थमन्त्रीले केही नगद हालेर पठाइदिनुहुन्छ । त्यही नगद लिएर जनताका बीचमा जानुहोला । तपाईंको पनि शिर उच्च हुनेछ ।’ अमरेश सिंहले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई ललिपपसँग तुलना गरे । ‘ललिपप देखाएर जनतालाई ढाँटिरहेको छ,’ उनले भने । कांग्रेसकै राजेन्द्र केसीले सरकारले कर्मचारीलाई थाङने र माङने भनेकामा आपत्ति जनाए । उमेश श्रेष्ठले मुलुकको विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको विकल्प नभएको औंल्याए । शान्ति प्राख्रिनले सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले पनि सकारात्मक लिनुपर्ने बताइन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भएको बहसलाई उनले कक्षामा भएको वादवाविवादसँग तुलना गरिन् । नवराज सिलवालले नीति तथा कार्यक्रमले आशावादी बनाएको बताए । जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको मार्गचित्र कोर्न सफल हुने भन्दै खेलकुद क्षेत्रलाई पनि उपेक्षा गर्न नहुने धारणा राखे ।

 

समाचार

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: लक्ष्यहीन र अस्पष्ट - प्रतिपक्षी

- राजेश मिश्र

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यहीन र अस्पष्ट भएको बताएका छन् । बिहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमका सांसदहरूले उनीहरूले कार्यक्रममा आवश्यक संशोधनको समेत माग गरे ।


कांग्रेसका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सांसदहरूलाई सम्मानजनक शब्द प्रयोग नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।


कांग्रेस सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको भाषामा संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् । उनले आदरार्थी शब्द प्रयोग नगरिएकामा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग पनि गरे । पढ्दा र सुन्दा बनाउने मान्छेलाई राम्रो लागेको भए पनि यथार्थमा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टता नरहेको उनको भनाइ छ ।


कांग्रेसकै सांसद राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा ‘सामन्तवाद’ को गन्ध आएको आरोप लगाए । सबै कुरा छ्यासमिस गरेर ल्याइएकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘क्वाँटी’ को संज्ञा दिए । राज्य पुन: संरचनापछि पहिलोपटक आएको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको मर्मलाई स्विकार्न नसकेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी बजेट आउनुपर्ने उल्लेख गरे । दोहन भइरहेको चुरे संरक्षणको कुरा उठिरहेका बेला सरकारले चुरेमै नयाँ लोकमार्ग बनाउन गरेको घोषणाले पार्न सक्ने वातावरणीय असरबारे सचेत बन्नसमेत अधिकारीले आग्रह गरे । ‘वातावरणीय परीक्षण भएर सरकारबाट उक्त प्रस्ताव आएको हो भने संसद्लाई जानकारी गराइयोस्,’ उनले भने, ‘नभए चुरेमा निर्माण हुने संरचनाले मधेसलाई मरुभूमि बनाउने खतरा रहन्छ ।’


राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले नीति तथा कार्यक्रममा ‘दम्भ’ को भाषा प्रयोग भएको आरोप लगाए । अंकगणितीय दम्भले तानाशाही प्रवृत्ति बढाउन सक्ने भन्दै संविधानप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरिएसम्म मुलुकमा स्थिरता र शान्ति कल्पना गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषयलाई बेवास्ता गरिएको, संघीय संरचनाअनुसार साधन स्रोत वितरणको चर्चा नगरिएको टिप्पणी गरे । ‘जनसंख्या र राजस्वमा योगदान हेरेर समानुपातिक बजेट र कार्यक्रम विनियोजन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तराईमा बर्सेनि हुने बाढी प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गरिनुपर्छ ।’ उनले त्यही विषयमा संशोधनको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छन् ।


फोरम सांसद प्रमिला कुमारीले पनि संविधान संशोधनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको प्रति आपत्ति जनाइन् । उनले उक्त विषय राख्नका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । उनले मधेसका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याइनुपर्ने एवं जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन् । नीति तथा कार्यक्रम संघीयताप्रति अनुदार रहेको भन्दै उनले प्रादेशिक अधिकार हस्तान्तरणको विषय समावेश गर्न माग गरिन् ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने नीति कार्यक्रममा सरकारको बचाऊ गरेका थिए । नेकपाका सांसद दीनानाथ शर्माले कार्यक्रम संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आएको बताए । उनले विगतमा यथास्थितिमा रमाउने सरकार रहेको र यतिबेला सपना देख्ने सरकार रहेकाले ‘भिजनरी’ नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरे ।

समाचार

७७ जिल्लाका शिक्षा एकाइ प्रमुखको सरुवा

उपत्यकाबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखको सरुवा गरेको छ ।


साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर एकाइलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत ल्याएपछि एकै पटक देशभरका प्रमुखको सरुवा गरिएको हो । उनीहरूलाई आगामी असार मसान्तसम्म आर्थिक अख्तियारी दिएर कामकाज गर्न भनिएको छ । शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर एकाइ बनाए पनि प्रमुखहरूलाई आर्थिक अधिकार दिइएको थिएन ।


मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले एकाइ प्रमुखसहित १ सय ३९ जना शिक्षाका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । एकाइ प्रमुख रहेका ४१ उपसचिव र ३६ जना अधिकृतको सरुवा गरिएको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । नयाँ संगठन संरचनाअनुसार ४१ जिल्लामा उपसचिव र ३६ जिल्लामा अधिकृत एकाइ प्रमुख हुनेछन् ।


त्यस्तै मन्त्रालयले उपत्यकाबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ११ वटा विश्वविद्यालयका काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सम्पर्क कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘केन्द्रीय कार्यालय उपत्यकाबाहिर भएका विश्वविद्यालयको राजधानीमा सम्पर्क कार्यालयको कुनै भूमिका, प्रभाव र आवश्यकता नदेखिएकाले खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ शिक्षामन्त्रीका निजी सचिव पुष्प ढकालले भने ।
आर्थिक मितव्ययिता र कर्मचारी व्यवस्थापन सहज गर्नका लागि सम्पर्क कार्यालय खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समाचार

दोहाका गल्लीगल्लीमा ‘आजाद भिसा’ पीडित

- होम कार्की
दोहाको मुग्लिनामा रहेका पीडित ।

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारका लागि इनरुवा ८, सुनसरीका इन्द्रदेव मल्लले ५ कट्ठा जग्गा बेच्नुपर्‍यो । त्यसबाट आएको दुई लाख रुपैयाँमध्ये एक लाख ७० हजार रुपैयाँ कतार पठाउने रेडियन्ट म्यानपावरलाई बुझाए । बाँकी ३० हजार इनरुवादेखि काठमाडौंसम्मको आवतजावत, एक महिनासम्मको बसाइ, स्वास्थ्य परीक्षण र खानामै सकियो ।


‘कतार जाँदा पनि किन धेरै लगानी ?’ मल्लले सोध्दा रेडियन्ट म्यानपावरको जवाफ थियो, ‘तिमीलाई अरूजस्तो सामान्य भिसा होइन, आजाद भिसामा पठाउन लागेको हो ।’
आजाद भिसाको फाइदाबारे उनलाई दलालले कण्ठस्थै बनाइदिए, ‘न्यूनतम तलब १२ सय रियाल (करिब ३३ हजार रुपैयाँ) भन्दा माथि हुन्छ । कम्पनी छानीछानी मन लागेको काम गर्न पाइन्छ । कसैको दबाबमा बस्नु पर्दैन ।’


७५० रियालभन्दा कममा कठिन काम गरिरहेका गाउँलेका कुरा सुन्दै आएका मल्ललाई दलालको अफर गजबै लाग्यो । तर उनी यतिखेर दोहाको मुग्लिनामा बिचल्ली परेका छन् । ‘छोरीको बिहे खर्च जोहो गर्न भएको जग्गा बेचेर कतार आएँ । ३ महिनादेखि निकै कठिन जिन्दगी बिताइरहेको छु । दलालले भनेजस्तो काम र दाम छैन । वास्तविकता अर्कै रहेछ,’ उनले भने, ‘कुन मुख लिएर घर जाउँm ।’


‘आजाद भिसा’ का नाममा उडेका झन्डै दुई सयभन्दा बढी नेपाली कामदार कतारको टोइटा सिग्नल, हिलाल, मुग्लिना, नेसनल, मुर्रा, बक्रा, मदिना खलिफालगायत स्थानमा अलपत्र परेका छन् ।


हुँदै नभएको ‘आजाद भिसा’
कानुनले ‘आजाद भिसा’ लाई चिन्दैन । कामदारलाई झुक्याउन दलाल आफैंले राखिदिएको नाम हो, आजाद भिसा । वैदेशिक रोजगारमा जाँदै नगएकालाई यो नामले लोभ्याउने गरेको छ । दलालले ‘रोजगार भिसा’ लाई नै ‘आजाद भिसा’ को नाम दिएर ठगिरहेका छन् । यसका लागि नेपालका म्यानपावर र कतारमा खुलेका कम्पनी मिलेर कारोबार गरिरहेका छन् । कतारमा कम्पनीसँग मिलेर पुरुषोत्तम श्रेष्ठले इन्द्रदेवसहित २० जना कामदारको भिसा निकालिदिए । त्यसलाई वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रमस्वीकृति निकालिदिने काम रेडियन्ट म्यानपावरले गर्‍यो । म्यानपावर भन्छ, ‘हामीले श्रमस्वीकृति मात्रै निकाल्ने हो । काम खोज्ने, राख्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठको हो ।’


कतार श्रमकानुनअनुसार त्यहाँ पुगेको तीन महिनाभित्र आवासीय भिसा लगाइसक्नुपर्छ । जुन कम्पनीको भिसामा कतार पुगेको छ, त्यही कम्पनीले आवासीय भिसा नलगाइदिई अर्को कम्पनीमा काम गर्ने अधिकार (रिलिज) दिने कानुनी प्रावधान छ । दलालहरूले यही बाटो समातेर धेरै पैसा कमाउने जागिर लगाइदिने भन्दै सोझा नेपालीलाई ठगिरहेका छन् । ‘मैले ग्लोबल म्यानपावरलाई एक लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाएर आएँ । कतारमै गएर खोजीखोजी काम गर्न पाइन्छ भनियो,’ स्याङ्जाका विशाल रोक्काले भने, ‘काम खोजेको सात महिना भयो । चित्तबुझ्दो पाएको छैन । सजिलैसँग काम पनि नपाइने रहेछ । ७–८ सय रियालको जागिर त नेपालमै पाइन्थ्यो । हामीलाई नराम्रोसँग फसाइयो ।’


खै कारबाही ?
टीकापुर–१, कैलालीका करन बिकले पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै झन्डै ६० नेपालीलाई आजाद भिसाका नाममा ल्याइसके । उनको सिनामंगलस्थित इजहामान म्यानपावरसँग मिलोमतो छ । पछिल्लो समय ल्याइएका १४ जनालाई उनले काम खोजेर लगाइदिन सकेनन् । ‘मैले कामदारसँग एक लाख २० हजार रुपैयाँ लिने हो । बाँकी म्यानपावर र एजेन्टद्वय राजेश बिक र विजय बिकले कति लिन्छन्, थाहा छैन,’ केरकारपछि बिकले भने, ‘जसलाई काममा लगाइदिन सकिने अवस्था छैन । उनीहरूलाई नेपाल पठाइदिने हो ।’


पीडित भएर फर्किने कामदार म्यानपावरबाट क्षतिपूर्ति लिनबाट वञ्चित छन् । कतारको श्रमकानुनअनुसार भिसाको कारोबार गर्न मनाही छ । त्यस्तो काम गर्नेलाई ५० हजार रियाल जरिवाना र तीन वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । कामदारलाई झुक्याउनेविरुद्ध कतारको मानव तस्करविरुद्धको कानुन नम्बर २०११ को १५ दफा आकर्षित हुन्छ । शोषण गर्ने नियतले कामदारलाई झुक्याएर ओसारपसार गरिएको अवस्थामा यो कानुन आकर्षित हुन्छ । ‘आजाद भिसाका नाममा कामदार ल्याएर फसाउने विषयमा कतारको मानव तस्करीविरुद्धको कानुन आकर्षित हुन्छ । यस्तो काम गर्नेलाई ७ वर्ष जेल र २ लाख ५० हजार रियालसम्म जरिवाना तोकिएको छ,’ कतारमा कानुनका जानकार दीपक भेटवालले भने, ‘अब पीडितलाई न्याय दिन र थप पीडित हुनबाट जोगाउन यो व्यवस्थाअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय हुनुपर्छ ।’

समाचार

८ कक्षा पास नगरे अयोग्य !

शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी ऐन मस्यौदा
- सुदीप कैनी

काठमाडौं– सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहन कक्षा ८ उत्तीर्ण हुनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । २०८३ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा नलिएका व्यक्ति राज्यले प्रदान गर्ने अवसर लिनसमेत अयोग्य हुनेछन् ।


शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन आयोग पठाइएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै संस्थाको पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनयन हुन र रोजगारी प्राप्त गर्न अनिवार्य कक्षा ८ पास हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, ऐन जारी हुनुअघि नै १४ वर्ष उमेर पूरा भइसकेका व्यक्तिका हकमा यो नियम लागू हुनेछैन ।


कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न, त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक, सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन र कुनै पनि पेसा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न पनि कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । कक्षा १ देखि ८ लाई आधारभूत र ८ देखि ९ लाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउने कानुनी प्रावधान राखिएको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न एक विज्ञले बताए ।


ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहले पाँच वर्ष पूरा भएर १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । ५ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले आफू बसोबास गर्ने घरबाट बढीमा दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र पढ्न पाउने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । आधारभूत तह पूरा नगरी आफ्ना सन्तानलाई पढाइबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधासमेत रोक्न सक्नेछ । पायक पर्ने विद्यालय नभएका कारण आधारभूत शिक्षा लिन नपाएका बालबालिकालाई माध्यमिक तहमा खुला विद्यालय, परम्परागत र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिकाले आधारभूत तहभन्दा माथिको शिक्षा खुला विद्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘गुरुकूल, गुम्बा वा मदरसाजस्ता संस्था सञ्चालन गरी बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ ।’ अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको ग्यारेन्टी सम्बन्धिन वडा समितिले लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।


माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्दा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । शुल्क लिन सक्ने संस्थागत विद्यालयका हकमा भने प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बालबालिकाको स्थान आरक्षण गरी भर्ना गर्नुपर्नेछ ।

समाचार

ईपीजी बैठक सर्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को यही जेठ १८ र १९ गते तय गरिएको नवौं बैठक सर्ने भएको छ । भारतीय पक्षको आग्रहअनुसार केही दिन सर्ने भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेको र यो नै अन्तिम बैठक भनिएको अवस्थामा बैठक केही दिन सर्ने भएको हो ।


यसैबीच, नेपाल–भारत शान्तिमैत्री सन्धिलगायत सबैखाले सम्झौताको विवाद सल्टिने गरी सुझाव दिन बनेको ईपीजीको नवौं बैठक बस्नुअघि यसका दुवै पक्षका दुई सदस्यले कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहको अवस्थाबारे अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । नेपाली टोली सदस्य राजन भट्टराई र भारतीय टोलीका महेन्द्र पी लामा कोलकाता हुँदै बिहीबार आन्ध्र प्रदेश पुगेका हुन् । आठौं बैठक अघिदेखि नै ती स्थानको स्थलगत अध्ययन गर्ने भनिए पनि भारतीय स्थानीय अधिकारीको समय मिलाउन नसक्दा सर्दै आएको थियो ।

 

समाचार

दक्षिण कोरियामा तीन नेपालीको मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

दक्षिण कोरिया (कास)– दक्षिण कोरियामा दुई दिनमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । लमजुङ दुराडाँडा सिम्ले जामुनेका होमबहादुर गुरुङ सोलको दोङदेमुनस्थित मोटलमा सोमबार सुतेकै ठाउँमा मृत भेटिएका थिए ।


मंगलबार अपराह्न ४ बजेतिर मोटलका कर्मचारीले ढोका खोल्दा उनी मृत भेटिएका हुन् । नेपालबाट परिवारको अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेकाले गुरुङको शवलाई नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको दूतावासका श्रमसहचारी डिल्लीराम बाँस्तोलाले जानकारी दिए । यस्तै, आन्सनस्थित मासु प्याकिङ कम्पनीमा कार्यरत म्याग्दीका थमबहादुर थापाको मंगलबार औद्योगिक दुर्घटनामा परी निधन भएको छ । थापा बिहान ६ बजेतिर आइससहितको मासुको प्याकेट राखिएको ७ फिट उचाइको ट्रली गुडाउने क्रममा लडेपछि ट्रलीले किचेको थियो । टाउकाबाट रक्तस्राव धेरै भएकामा नजिकैको अस्पताल लगिएलगत्तै उनको मृत्यु भइसकेको घोषणा गरिएको थियो ।


मंगलबारै सोलुखुम्बु मुक्लीका नरेश राईले घरको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन् । राईलाई घाइते भेटिएपछि अस्पताल पुर्‍याएकामा निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ । ८ वर्षअघि कोरिया आएका राई मानसिक रोगको औषधि सेवन गर्दै आएका थिए । उनले यसअघि आत्महत्या प्रयास गर्दा साथीहरूले बचाएका थिए ।

Page 8
सम्पादकीय

सुनकाण्ड : पर्दापछाडि को ?

- कान्तिपुर संवाददाता

प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती पक्राउ परेसँगै संगठित सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान थप पेचिलो बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट गठित छानबिन समितिले काम थालेको डेढ महिनामा सुन ओसारपसार र ‘भरिया’ सनम शाक्यको हत्यासँग जोडिएका केही व्यक्ति पक्राउ परे पनि न हराएको भनिएको ३३ किलो सुन भेटिएको छ न त सुनका मुख्य लगानीकर्ता नै फेला परेका छन् । सुनका लगानीकर्ताका रूपमा सार्वजनिक भएका नामबारे समितिले विस्तृत छानबिन गरेको छ छैन भन्ने प्रश्न पनि सतहमा आएको छ । सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान विगतमा जस्तै मूल ‘जरो’ मा नपुग्दै टुंगिने त होइन भन्ने संशय उप्रेती पक्राउपछि पनि कायमै छ । उप्रेती संलग्न समूहले पाँच वर्षयता ४ सय २१ पटक गरी करिब ३८ क्विन्टल सुन भित्र्याएको निचोड छानबिन समितिको छ तर यति ठूलो परिमाणमा भइरहेको सुन तस्करी राजनीतिक आडबिना सम्भव भयो होला त भन्ने प्रश्न पनि गर्न थालिएको छ । त्यसैले यो प्रकरणमा पर्दापछाडिका पात्र खुल्छन् कि खुल्दैनन्, आम चासोको विषय बनेको छ ।


उप्रेती पक्राउपछि संगठित सुन तस्करीका सबै रहस्य खुल्ने आकलन गरिएको थियो । तर राजधानीबाट मंगलबार पक्राउ परेका उनी व्यवस्थापक मात्र भएको देखिएको छ । उनले बुधबार मोरङ अदालतमा सुन तस्करीको उपल्लो ‘कनेक्सन’ बारे एसएसपी श्याम खत्री र मोहनकुमार अग्रवाललाई थाहा भएको बयान दिएका छन् । तर खत्री र अग्रवाल दुवै फरार छन् । उनीहरूको पक्राउ अनुसन्धानलाई निष्कर्ष उन्मुख अवस्थामा पुर्‍याउन सहयोगी बन्न सक्छ । त्यसैले प्रहरीले खत्री र अग्रवाललाई उच्च प्राथमिकतासाथ खोजी गर्न जरुरी देखिन्छ ।


सुन तस्करीका व्यवस्थापक उप्रेतीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएकामध्ये अधिकांशको संलग्नतालाई भने थप पुस्टयाइँ गरिदिएका छन् । सुन तस्करी र त्यससँग जोडिएको ‘सनम हत्या’ मा संलग्नता आरोपमा यसअघि प्रहरी अधिकारी, विमानस्थलका कर्मचारीसमेत गरी पक्राउ परेका ३० जनामध्ये २८ जना मोरङ अदालतको फैसलापछि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन् । एक जना निर्दोष साबित भएर र अर्का एक धरौटीमा रिहा भएका छन् । आरोपित ३२ जना अझै फरार छन् । सुन तस्करीको संगठित सञ्जाल तोड्न उनीहरूको खोजीलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । फरार रहेकामध्ये केही मुलुकबाहिर हुन सक्ने भएकाले अन्तरदेशीय समन्वय प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ ।


विगतमा पनि विमानस्थल र चिनियाँ नाका हुँदै भित्रिएका सुन पटक–पटक बरामद हुन्थे । कहिलेकाहीँ भरिया पक्राउ पर्थे । अनुसन्धान समिति पनि मुख्य लगानीकर्ता/मालिक पत्ता नलाग्दै फासफुस हुन्थे । त्यसैले सुन तस्करीमा गरिने अनुसन्धानमाथि जहिल्यै संशय रहँदै आएको छ । प्रहरी अनुसन्धान नै प्रभावित गरेर संगठित सुन तस्करी हुँदै आएकाले यसमा उच्च तहको संरक्षण रहेको आशंका गरिँदै आएको छ । अपराध नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकाय प्रहरीको डीआईजी तहकै संलग्नता खुलिसकेको छ । पछिल्लो अनुसन्धानले प्रहरीको अग्रसरताभन्दा पनि सनम शाक्यका परिवारजनको दबाबपछि तीव्रता पाएको हो । फागुन तेस्रो साता भएको शाक्यको हत्या सम्बन्धमा प्रहरी अनुसन्धान गम्भीर नभएको भन्दै परिवारजनले गुनासो गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले चैत २० मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो । त्यसअघि प्रहरीले छुट्टै समितिमार्फत अनुसन्धान गरिरहेको थियो । माघमा दुबईबाट भित्र्याइएको ३३ किलो सुन हराएपछि तस्कर समूहले खोज्ने क्रममा शाक्यको हत्या भएको थियो । यही प्रकरणमा संलग्नता देखिएका एक जनाको प्रहरी हिरासतमा र अर्का एक जनाको त्रिभुवन विमानस्थलमा रहस्यमय मृत्यु भएको छ । हत्या/मृत्युका यी घटनालाई पनि मिहिन रूपमा केलाउन आवश्यक छ ।


सुन तस्करी पटके कारोबारीजस्तो होइन । संगठित सुन तस्करीका यसअघिका घटनाक्रमसँग पछिल्ला घटनालाई जोड्न, पुरानो अनुसन्धानमा छुटेका पक्षलाई थप उजिल्याउन र विगतदेखिको तस्करीमा कसरी उस्तै पात्र र प्रवृत्ति कायम रहिरहे भनेर पत्ता लगाउनसके मात्रै समितिले सुन तस्करीको जरो खोतलेको ठहर्छ । एउटा अलग्गै घटनाका रूपमा मात्रै पछिल्लो सुन तस्करीको अनुसन्धान केन्द्रित गर्दा निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । सुरक्षा संयन्त्र, गुप्तचरी, विमानस्थलमा खटिने विभिन्न सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा कमजोरीलाई तस्करहरूले कसरी उपयोग गरिरहेका छन् भन्नेबारे पनि मिहिन अध्ययन जरुरी छ ।


प्रहरीकै उच्च अधिकारीकै मिलेमतो रहने र अनुसन्धान पनि प्रभावित पार्न सकिने अवस्थाका कारण विमानस्थलबाटै सुन तस्करी मौलाउँदै गएको हो । सुन तस्करीले अन्य आपराधिक क्रियाकलापसमेत मलजल गर्न सक्छ । अहिले जारी अनुसन्धान भने सुन तस्करी नियन्त्रणमा कोसेढुंगा बन्न सक्छ । त्यसैले यसलाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा पार लगाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले अनुकूल वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ । संगठित सुन तस्करीका लगानीकर्ता र संरक्षणकर्ता नखुलेसम्म अनुसन्धानको निष्कर्ष विश्वसनीय हुन सक्दैन । संगठित सुन तस्करीको शृंखला अन्त्य गर्न विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै संस्थागत संरचना पनि सुधार गर्नुपर्छ ।

दृष्टिकोण

मोदीको कूटनीतिक पहल

नेपालसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्ने पहलमा मोदीले जुन अनौपचारिक रणनीति अपनाए, त्यो कूटनीति नभई कुटिल नीति थियो ।
- ध्रुव कुमार


मुलुकहरूबीचको दौत्य सम्बन्ध भाइचाराको नाताले होइन, राष्ट्रिय स्वार्थले निक्र्याेल गर्छ भन्ने कथ्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस वर्ष (सन् २०१८) को सुरुदेखि थालेको कूटनीतिक पहलको अवलोकन गरे पुग्छ । उनी यसै हप्ता सोमबार (मे २१) मा रूसको सोची सहर पुगी राष्ट्रपति पुटिनसित अनौपचारिक वार्ता गरेपछि कृष्णसागरमा नौका विहार गरी स्वदेश फर्केका छन् । अप्रिल २७–२८ का दिन उनी चीनको उहान सहरमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसित अनौपचारिक वार्तामा संलग्न थिए । त्यहाँ पनि उनले ‘इष्ट लेक’ (पूर्वी तलाउ) मा नौका विहार गरेका थिए । त्यसको २ हप्तापछि मोदी नेपाल आए र मुक्तिनाथ पुगे । अब छिटै इन्डोनेसिया जाँदैछन् । त्यसपछि सिंगापुरमा लन्डनस्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजको तत्वावधानमा आयोजना गरिने ‘सांग्रिला डायलग’ गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिको रूपमा जून १ को दिन सम्बोधन गर्नेछन् । त्यही महिना संघाइ को–अपरेशन अर्गनाइजेसनको बैठकमा भाग लिन चीन पुग्नेछन् । र जोहानेसवर्गमा सम्पन्न हुने ब्रिक्स गोष्ठीमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थिति रहनेछ ।


मोदीको कूटनीतिक सक्रियताको अन्तर्य अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको निरन्तर बदलिँदो परिवेशले व्याप्त अनिश्चितता र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिमा आफ्नो राष्ट्रको सापेक्षिकता र महत्तालाई कसरी प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायसितै उनी आफ्नो व्यक्तिगत कूटनीतिक क्षमताप्रति विश्वस्त हँुदै विश्व नेताहरूकै पंक्तिमा उभिन चाहन्छन् । ताकि जवाहरलाल नेहरू र अटलविहारी वाजपेयीभन्दा अब्बल कूटनीतिज्ञ भनी प्रान्तीय राजनीतिबाट राष्ट्रिय रंगमञ्चमा पुगेका उनलाई विश्वले पहिचान गरुन् । त्यसैले उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध सन्तुलित गर्नुसितै विवादित मुद्दाहरूमा समझदारी बढाई द्विपक्षीय सम्बन्ध सहज गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । मोदीले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको ४ वर्ष केन्द्रीय सत्ता चलाइसकेका छन् । आन्तरिक राजनीतिमा नोटबन्दी जस्तो अप्रिय निर्णय लिनुका साथै असहिष्णुताको कारण विवादित भए पनि उनको लोकप्रियता घटेको छैन ।

संघीय भारतको २१ वटा प्रान्तीय राज्यहरूमा भाजपाको शासन बहाली भएको छ, हालाँकी अहिले कर्नाटकमा निर्वाचित भाजपाका मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहणको ३ दिनपछि राजीनामा गरेका छन् । मोदी आन्तरिक राजनीतिमा त्यति नै संलग्न छन्, जति बाह्य नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्षमा सक्रिय छन् । यो सक्रियताको कारण मोदी आफूलाई भारतको विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रियामा असफल नेता भएको आक्षेपबाट बचाउन चाहन्छन् । यसै त उनीमाथि नेपालजस्तो शक्तिहीन परम्परागत हितैषी राष्ट्रसित सम्बन्ध बिगारेको प्रतिपक्षी दल र बुद्धिजीवीहरूबाट आरोप लागेको छ । त्यसैले पनि विदेश नीति निर्माण कार्यमा गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरिनुसितै साना छिमेकी नेपाल र शक्तिशाली छिमेकी चीन लगायत पुरानो मित्रराष्ट्र रूससित बिग्रेको सम्बन्ध तथा असमझदारी हटाउने रणनीति भारतीय प्राथमिकतामा परेको छ । भारतको निम्ति विश्व राजनीतिमा चीनको उदय र बढ्दो प्रभाव असहजताको स्थिति भए पनि त्यसको निरुपणको उपायबारे सोच्नुपर्ने भएको छ । किनभने ‘एसियाली सपना’ साँचेर चीन अगाडि बढिसकेको छ । त्यसलाई रोक्ने भारतीय बुता बाहिरको कुरा भएको तथ्यबाट भारतीयहरू अवगत छन् । त्यसैगरी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा अमेरिका र रूसबीच बढ्दो तिक्तताले गर्दा भारतको ती मुलुकसितको सम्बन्धमा जटिलता थपेको छ ।
अमेरिकाले भारतको रूससितको विद्यमान सम्बन्ध प्रतिरक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढे भारतले पनि आर्थिक र प्राविधिक प्रतिबन्ध भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले गर्दा एकातिर ट्रम्प प्रशासनसित भारत विरक्तिएको छ भने अर्काेतिर रूस र चीनबीच सामरिक सम्बन्धको प्रगाढता र रूस, चीन र पाकिस्तानको अफगानिस्तानमा त्रिपक्षीय संलग्नताले गर्दा भारतले रूससितको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपरेको छ । भारत–अमेरिकी सम्बन्धमा विश्वसनीयताको कमी, रूस र चीनबीच बढ्दो आत्मियता र अमेरिकी नीति चीनबाट रूस केन्द्रित हुनाकै कारणले पनि चीनसितको प्रतिस्पर्धामा भारतले अमेरिकी समर्थन पाउने अपेक्षाप्रति आशंकित हुनुपरेको छ । अहिले अमेरिका–चीन बीचको ‘व्यापार युद्ध’ समझदारीतिर बढ्नुले पनि यही संकेत गर्छ । चीन र रूसजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूसितकै सम्बन्धमा कतिपय परिसूचकहरूको तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको जानकारी भारतलाई नभएको होइन । त्यसैले आफ्ना असन्तुष्टिकै प्रचार गरेर सम्बन्धमा जटिलता थप्नुभन्दा शान्त कूटनीति र संवादको माध्यमद्वारा सम्बन्ध सुधार्न प्रयत्नशील हुनु भारतले चाहेको चीन र रूससितको अनौपचारिक वार्ता र सम्बन्ध सहजीकरणको प्रयासले यही बुझाउँछ ।


विद्यमान परिस्थितिमा भारतलाई चीन र रूसजस्ता शक्तिराष्ट्र र नेपालजस्तो शक्तिहीन राष्ट्रसित पनि सम्बन्ध सुधार्नु अपरिहार्य छ । मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसित अनौपचारिक वार्ताको पहल गर्नुमा उनको दलीय र राष्ट्रिय स्वार्थ निहित छ । किनभने अर्काे वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको हैसियतले भाजपालाई प्रतिस्पर्धा गराउन शान्त र क्लेशरहित उत्तरी सीमाको आवश्यकता पर्छ । जसले गर्दा सत्तारुढ दलको सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सकोस् । त्यसैले उहान वार्ताको आवश्यकता राष्ट्रपति सीलाई भन्दा प्रधानमन्त्री मोदीलाई बढी खाँचो थियो । उक्त वार्ताको प्राथमिकता नै द्विपक्षीय सम्बन्धमा स्थायित्व कायम गर्नुसितै विवादित सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खल्बलिन नदिने समझदारी गर्नु थियो । सीमा क्षेत्रमा तैनाथ आआफ्ना सेनालाई दुवै पक्षले संवाद र सम्पर्कद्वारा परस्पर समझदारी बढाई विश्वसनीयता बनाउन रणनीतिक निर्देशन दिएका थिए । २ दिनसम्मको अनौपचारिक वार्तामा केही महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता गरिएका थिए । तीमध्ये सीमा क्षेत्रमा झडप र असमझदारी बढाई द्विपक्षीय सम्बन्ध थप तनावग्रस्त नगर्ने सहमति नै प्रमुख थियो । त्यसैगरी चीन र भारतले अफगानिस्तानमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई पनि महत्तासाथ प्रचारित गरिएको थियो ।


उहान वार्ताको पृष्ठभूमिमा भने भारतले केही पूर्व प्रतिबद्धता जनाई चीनलाई आश्वस्त पारेको थियो । त्यसमध्ये चीनसित सम्बन्ध सहज गर्नकै निम्ति दलाई लामाको भारतीय प्रवासको ६० औं वार्षिक दिवस नयाँदिल्लीमा मनाउन निषेध गरियो । त्यसैगरी माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिमा सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने जानकारी दिए । र यस वर्ष पनि अष्ट्रेलियाको अनुरोध लतार्दै मालावार नौसैनिक अभ्यासमा संलग्न नगराउने निर्णय गर्‍यो । यिनै प्रतिबद्धताको खुड्किलामा टेकेर मोदी उहान पुगे र सीले निसंकोच स्वागत गरे । चीनसित आधारभूत सम्बन्ध सुधारेर भारतलाई न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) को साथै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको छौठौं स्थायी सदस्य हुने अभिलाषा पूरा गर्नु छ । यसबाट भारत पनि ‘भिटो पावर’ हुनेछ, जुन अझै चीनको समर्थनविना रोकिएको छ । तर आफ्नो अहम् स्वार्थमा भने भारतले पनि सम्झौता गर्न चाहेको छैन । राष्ट्रिय संवेदनशीलताको प्रश्नमा भारत अडिग छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) भारतलाई स्वीकार्य छैन । ‘सीपेक’ (चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर) भारतको सार्वभौमिकता दाबी रहेको पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मीरबाट निर्माण गरिएको हँुदा भारतले ‘बीआरआई’लाई नकारेको छ । पाकिस्तानसित भारतको जन्मजात कटुतापूर्ण सम्बन्धले गर्दा पनि पाकिस्तानलाई ‘आतंकवादको जननी’ भन्नसमेत भारत चुकेको छैन । तैपनि एससीओ (संघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन) को पोहोरमात्र सँगै सदस्यता लिएको पाकिस्तानमा ‘प्रतिआतंकवाद’ सम्बन्धित बुधबार सुरु भई आज समापन हुने गोष्ठीमा भारत सरकारको सहसचिवको नेतृत्वमा अन्य तीन कानुन विशेषज्ञहरूले भाग लिएका छन् । यो बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रिय सम्मेलन भएकोले सहभागी भएको तर्क भारतले गरेको छ । तर पाकिस्तानमा आयोजना गर्ने सार्क सम्मेलन भने बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रिय संगठनको सम्मेलन भए पनि वातावरण ‘अनुकूल’ नभएको भन्दै भारतले पन्छाएको छ । वास्तविकता के भने सार्क साँच्चै आतंकवादको सिकार भएको छ । सार्क जस्तो क्षेत्रीय संगठनको उपेक्षा अनि आसियानको सदस्यताको अपेक्षाले गर्दा भारत दक्षिण एसियामा शक्तिशाली तर खराब छिमेकीकै रूपमा परिचित छ । पाकिस्तानप्रतिको दुराशयले गर्दा सार्कलाई निमिट्यान्न पार्ने भारतीय नीति तथा असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा समेत घट्दो भारतीय अभिरुचिले गर्दा यी संगठनहरू धराशायी हुँदैछन् ।


रूसको सोचीमा अनौपचारिक वार्ताको पहल गर्न चीनमा जस्तै आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विजय गोखलेले रूसी अधिकारीहरूलाई सम्बन्धको सुनिश्चितताप्रति आश्वस्त पार्न वचन दिएबाटै बुझ्न सकिन्छ । पारम्परिक सम्बन्धलाई अपेक्षा गरी अमेरिकासित सामरिक सम्बन्ध बढाउनुसितै थुप्रै हतियार खरिद गरेकोमा रूस भारतसित असन्तुष्ट छ । यसैले पनि भारत–रूस सम्बन्धमा शिथिलता आएको दुवै पक्षले स्वीकारेका छन् । तर अमेरिकाले रूसलाई एकल्याएकोमा भारत आफ्नै स्वार्थको कारण सन्तुष्ट छैन । रूसले क्रिमियालाई सैन्य हस्तक्षेप गरी गाभेको, २०१६ को अमेरिकी निर्वाचन प्रभावित गरेको तथा हालै बेलायतमा पूर्वरूसी जासुस र उनको छोरी मार्न विष प्रयोग गरेको आरोप र कडा प्रतिबन्धको कारण रूस चीनसित नजिकिन बाध्य भएको भारतीयहरूको विश्लेषण छ । यसैले पनि मोदीले रूसी राष्ट्रपति पुटिनसित व्यक्तिगत सम्बन्धलाई १८ वर्षअघि आफू गुजरातको मुख्यमन्त्री हँुदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीसित रूस भ्रमण गरेको र पहिलोपटक विश्वस्तरीय विदेशी नेता पुटिनलाई भेटेको स्मरण गर्दै सोचीमा द्विपक्षीय हितको विषयमा वार्ता केन्द्रित गरेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य तथा मिडियामा सम्प्रेषित खबर अनुसार आतंकवादका साथै द्विपक्षीय सरोकारका विभिन्न पक्षमा छलफल हुनुसितै प्रतिरक्षा सम्बन्धमा सहकार्य र सहयोग जारी राख्ने समझदारी भएको छ । आणविक ऊर्जा तथा सामरिक क्षेत्रमा सहकार्यद्वारा सम्बन्धलाई ‘विशिष्ट तथा अग्रणी’ सामरिक साझेदारको रूपमा अघि बढाउने समझदारी भएको तथ्य मोदीले यसलाई निकै महत्तासित ‘ठूलो उपलब्धि’को संज्ञा दिनुबाट बुझिन्छ । भारतले रूसबाट हतियार पैठारी गरिआएको छ र ‘एस–४००’ नामक रूसी प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्न छलफल जारी राखेको छ । यसैसित अमेरिकी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको चाहना विपरीत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न भारत र रूस सहमत भएका छन् ।


नेपालसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्ने पहलमा मोदीले जुन अनौपचारिक रणनीति अपनाए, त्यो कूटनीति नभई कुटिल नीति थियो । त्यो भद्दा कूटनीति थियो । आफ्नो चाहना विपरीत निर्वाचन जितेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार टेलिफोनबाट बधाई दिँदै भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्दै बहाली सरकारको उपेक्षा गरी आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई ओली भेट्न ‘गेट क्र्यास’ गरी नेपाल पठाउनु त्यति नै नौटंकीको पराकाष्ठा थियो, जति उनको हालैको राजकीय भ्रमणमा जनकपुरमा गरिएको अभिनन्दनको ऐतिहासिकता थियो । नेपालको राजनीतिमा व्यक्ति हावी हुने प्रचलनले गर्दा व्यक्तिसित सम्बन्ध सुधारिनु नै द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार भएको भ्रमपूर्ण अवधारणाले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय संस्थापन संरचना तहसनहस भएको छ । मोदीले नेपाली भूमिलाई भाजपाको चुनावी रणनीतिसित गाँसेर ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा पारिवारिक सम्बन्धको मिठो राग अलाप्दै आफ्नो दुनो सोझ्याए । तर सर्वसाधारण नेपालीहरू मोदीको हरिकीर्तनबाट प्रभावित भएका छैनन् । रामायण सर्किटको घोषणापछि ओली–मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनकपुर–अयोध्या बससेवा एकदिन चल्यो, त्यसपछि बन्द भएको खबर छ । राजकीय भ्रमणबाट मोदी फर्केपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस हटाउने घोषणा गरे, जसबारे उनलाई मोदीले अवगत गराइसकेका रहेछन् । सायद उनका आफ्नै मन्त्री विना मगरले कञ्चनपुरको घटनाबारे मोदी नेपाल आउनु अघि भारतको ज्यादतीबाटै प्रधानमन्त्री समक्ष विज्ञप्ति दिएको कारण सीमा क्षेत्रमा डुबान समस्या हल गर्न भारतले १८ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको हो कि ? नेपाल–भारत बीचको मित्रवत सम्बन्ध नेपालीहरूको चाहना बाहिरको कुरा होइन । तर ‘फिल्ड अफिस’ हटाउने निर्णयले सम्बन्ध सुध्रिने होइन । नेपालमा अहिले जुन सरकार बनेको छ, त्यो सरकारको निर्णय क्षमतामा जनताको अथाह शक्ति लुकेको छ । तसर्थ ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले फिल्ड अफिस हटाउने घोषणा होइन, नेपालका २५ जिल्लामा छरिएर रहेका भारतीय ‘डिस्ट्रक्ट सोल्जर्स बोर्ड’ (पेन्सन क्याम्प) हटाउने पहलका साथै दबाब दिएका भए उचित हुन्थ्यो । नेपालमा भारतीय सेना किन भनी मोदीसितै आएका ‘सार्प सुटर’ तथा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूबारे धेरै प्रश्न उठाइए । तर कुनै न कुनै रूपमा भारतीय सेनाको नेपालमा उत्तरी सीमाबाट हटिसके पनि अझै उपस्थिति रहेको यथार्थबारे हामी मौन छौं । हाम्रो सैनिक कूटनीतिको समेत यस तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको छैन । भलै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले विगतमा यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल नरहेको सुझाव तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको थियो ।


यथार्थमा सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रियामा भएको मोदीको भ्रमण एकपक्षीय नै रह्यो । यसबाट भारत नै लाभान्वित भयो । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि योजना लागत खर्च जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनीलाई नै ओली–मोदीले स्वीच थिची अरुण–३ जलविद्युत योजना उपहार दियो । सन् २०१४ मा सत्तारुढ भए पनि थुप्रै प्रतिबद्धतासहित मोदीले एक वर्षभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने घोषणा गरे । जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो भारत भ्रमणपछि एक महिनाभित्रै तयार हुन्छ भनी जनतालाई आश्वस्त गरे । ओलीले अप्रिलमा भारत भ्रमण गर्नु अघि संसद्मा अब यसो हँुदैन भनी जानकारी गराएका थिए । तर अझै पञ्चेश्वरको डीपीआरबारे ओली–मोदीले टुंगो लगाउनसकेका छैनन् । तसर्थ मोदीले नेपालको विकास कार्यमा ‘शेर्पा’ बन्छु भनेर ढोंँग रच्नुभन्दा पूर्व भारतीय प्रतिबद्धताहरूलाई गम्भीरतापूर्ण अघि बढाए उनीप्रति नेपालीको मन फेरिनेछ । नत्रभने ओली–मोदीको ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ले नेपालीहरूमा ओलीको साख घट्नेछ ।

पाठक मञ्च

मन्त्री गरिब, श्रीमती धनी

- कान्तिपुर संवाददाता

ओली सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । यो पनि एक खालको कर्मकाण्डी वा लोक हँसाउने विधि हो । सार्वजनिक नगरौं, सरकार गठन भएको यतिका दिन र महिना बित्दा पनि देखाएनन् भन्छन्, देखायो जनताले पत्याउँदैनन् । उनले सगौरव ‘बैंक ब्यालेन्स’ देखाएका छन्, बालकोट महल श्रीमती राधिकाको कमाइ भनेका छन् । यदि वैध तरिकाले कमाएको हो भने वा पैतृक सम्पत्ति छ भने खुलाउँदा के अपराध हुने हो र ? बरु केही छैन भन्दा वा नाम मात्रको देखाउँदा जनताले कुरा काट्ने मेसो पाएको हो । हरेक सरकारमा कोही असाध्यै धनी, कोही तन्नम, केहीको नभएका विवरण आउने, जुन यसपटक पनि देखिए । तिनमा सबैभन्दा धनी मन्त्री रघुवीर महासेठ परेछन् । सेठका पनि महासेठ भएकाले होला, यातायात क्षेत्रको कार्टेल हटाउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेका यातायात व्यवस्था विभागका डीजी रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानेर महान काम गरेका छन् । अब ओली महोदयकै सहमति वा इच्छाले
हो भने के लेखौं, नभएर यस्ता मन्त्रीलाई उत्कृष्ट मन्त्री भनी ‘हनिमुन पिरियड’को सरकारी उपलब्धि भनी सम्मान पो गर्ने हो कि ?


कुनै पनि सरकारी पदमा आसिन भएपछि यस्ता विवरण भर्ने तथा हरेक वर्ष पुन: भर्नुपर्ने कानुन राम्रो हो । तर मन्त्रीसम्मकाले बाहेक अरूले सार्वजनिक गरेका तथा भरेका सुनिँदैन । उही कहिलकाहीं केही पदाधिकारीहरूलाई सायद ५ हजार जरिवाना गरेर राजस्वमा थप भएको पढिन्छ । यो नैतिक डन्डा मात्र हो । बेइमानीको लागि यस्ता फारम भरे पनि नभरे पनि केही हुने होइन । अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीभन्दा धनी गाउँपालिकाका वडा सदस्य सयौं होलान्, हजारौं पियन र खरदारका अकुत सम्पत्ति होला वा लाखौं जनता पनि वैधभन्दा अवैध तरिकाले धनी भएका होलान् । यस्ता विवरणलाई अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणले ‘वाच’ गर्ने हो ? जोकोहीले असामान्य ढंगले वा अवैध तरिकाले कमाएको छ भने जफत गर्ने कानुन हुनुपर्छ । हाम्रो देश पो गरिब, अधिकांश जनता न गरिब । नेता कहाँ गरिब छ, यो देशमा ? आफ्नै नाममा सम्पत्ति नदेखिएका मात्र हुन् । श्रीमती, नभए ससुराली खलक, साला–सालीका ससुराली, माइती अनेक नाता, कुटुम्बका नाममा राख्ने न हो ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सुनकोसी–३, सिन्धुली
***


कानुनमा मन्त्री बनेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर एकाध बाहेक धेरैले रहरले नभई करले मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्छन् । ओली लगायत उनका मन्त्रीहरूले पनि त्यही गरे । पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुनथालेपछि मात्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका हुन् । जुन राम्रो प्रवृत्ति होइन । ६० दिनमा दिनुपर्ने विवरण १०० दिनमा दिनु राम्रो होइन । कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्रीले कानुनले तोकेको समयभित्रै सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । अब यिनीहरूले आफूले मन्त्रीपद छाडेर जाने बेला पनि विवरण सार्वजनिक गर्छन्/गर्दैनन् ? त्यो कुरा जनताले हेरिरहेका छन् । यदि साँच्चै ओली र उनका मन्त्रीहरू नैतिकवान छन् भने मन्त्रीपद छाडेर जाने बेला पनि आआफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।


तर सबैजना नैतिक नहुन सक्छन् । यसर्थ यसका लागि मन्त्रीहरूलाइ कानुनले बाँध्नैपर्छ । आउने बेला सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने, तर जाने बेला दिनु नपर्ने नियम उचित छैन । भ्रष्टाचार रोक्न आउने र जाने दुबै बेला अनिवार्य रूपमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुन यसैपालिको संसद्बाट पारित गर्नु आवश्यक छ ।


ओली सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्दा गरिब देशका धनी मन्त्रीहरू भन्न मन लाग्यो । प्राय: धेरैले श्रीमतीकै नाममा सम्पत्ति राखेका रहेछन् । उक्त सम्पत्ति श्रीमतीको माइतीबाट आएको हो वा कहाँबाट आएको हो ? त्यसको स्रोत खोज्नसके धेरै सत्य उद्घाटित हुनेछ । र उनीहरूको नैतिकता पनि परीक्षण हुनेछ । मन्त्रीहरूले
आआफ्नो सम्पत्तिको कर राज्यलाई तिरेका छन्/छैनन् ? त्यो कुरा अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्नु आवश्यक छ । भौतिक योजना मन्त्री रघुवीर महासेठ मन्त्री हुन् कि व्यापारी ? प्रश्न उठेको छ । उनले ३७ करोड लगानी गरेको एनभीपीएल भन्ने कम्पनीले के काम गर्छ ? यसले राज्यलाई कति कर तिरेको छ ? आम जनता जान्न चाहन्छन् । अन्यथा मन्त्रीका नाममा टाइकुनहरू मात्र जन्मनेछन् ।
– गोपाल देवकोटा
काठमाडौं
***


अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति विवरण हेर्दा उनी कुरा एउटा र काम अर्कै गर्ने प्रवृत्तिको हो कि भन्ने शंका लाग्यो । आफू गभर्नर हुँदा डा. खतिवडाले घरजग्गामा गरिएको लगानी अनुत्पादक भएको, बैंकमा पैसा थुपारेर ब्याज खाने प्रवृत्ति राम्रो नभएको र सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको वा नगरेको भन्दै आएका थिए । तर अहिले उनी आफैले प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति विवरण हेर्दा स्वयम्ले घरजग्गामा लगानी गरेको, बैंकमा पैसा थुपारेर खुरुखुरु ब्याज खाएको र एउटा सहकारी संस्थामा सेयर पनि लगानी गरेको देखियो । अरूलाई उपदेश दिने कुरा एउटा हुने र आफूले अवलम्बन गर्ने कुरा फरक हुने हो भने अर्कै कुरा हो, तर मुखले बोल्ने र गर्ने कुरा एउटै हुनुपर्ने हो । यो विषयमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा नराम्रोसँग चुकेका छन् । यस विषयमा डा. खतिवडाको जवाफ पाउन सकिन्थ्यो कि ?
– डा. बनिता थापा
संयुक्त राज्य अमेरिका

पाठक मञ्च

उत्साह दिने विचार

- कान्तिपुर संवाददाता

नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह के.सी.को ‘अतिवादको लाक्षणिक रूप’ घतलाग्दो छ । २०३८ सालमा बीपीले आफ्नै नाममा ‘युगवाणी’ दर्ता गराउनुभएपछि पत्रिकाका विचारको महत्त्वबारे उहांँले हामीलाई भन्नुभएको थियो, ‘अब यो पत्रिका चलाउनुपर्छ । म पनि लेख्छु, तिमीहरू पनि लेख । राजनीति गर्नेले सशरीर नसके पनि विचारले जनतामा निरन्तर उपस्थितिको आभास दिनुपर्छ ।’ उहाँंकै संगतले अलिअलि कलम चलाउन र विचार खेलाउन सिकियो । आजकालका कांग्रेसका नेताहरू लेखपढलाई वास्तै गर्दैनन् । जो गर्छन्, ती पनि अल्छी र सुविधाभोगी भए । कम्युनिष्ट पार्टीमा एकताको त्यत्रो घटना भयो, कांग्रेसभित्र मतलबै छैन । राजनीतिबाट लाभ उठाएका एकथरी त चुनाव हारेपछि सातो गएका जस्तै भए । राजनीति भनेको मर्दले कमाइदिने नामर्दले खाने पेसा भएको छ । पहिलेका नेताहरूले राजनीति कमाइदिए, पार्टी बनाइदिए र आजकालाई बसी–बसी खान सजिलो भयो । आज बीपी बाँंचिराख्नुभएको भए यसको कति राम्रो विश्लेषण गरिदिनु हुन्थ्यो । अध्ययन गरे पो विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पार्टीमा विचार दिनसक्ने र विचार लिन सिक्ने प्रथा मासिएकोमा दु:ख लाग्छ । कम्युनिस्ट एकताबाट प्रेरणा नलिए पनि प्रतिस्पर्धाको मन लिएर भए पनि सुध्रिने चाला गर्नुपर्छ । नेता अर्जुनको लेखमा परिस्थितिको घतलाग्दो समीक्षा गरिएको छ । यसले कार्यकर्ताहरूलाई उत्साह र प्रेरणा दिन्छ । असफलताबाट सिक्ने कि आफ्नै बेइमानी र कमजोरीको
सारथी बनिरहने, त्यो हजुरहरूकै मर्जीमा छ ।
– कालिका बस्नेत
विराटनगर

पाठक मञ्च

घर बहाल कर

- कान्तिपुर संवाददाता

सामान्य अर्थमा घरधनीले आफ्नो घर भाडामा लगाए बापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने करलाई घर बहाल कर भनिन्छ । यसको वर्तमान दर जम्मा बहाल रकमको १० प्रतिशत रहेको छ । यस्तो करबाट सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ । तर सरकारको फितलो प्रशासन संयन्त्रका कारण घर बहाल कर असुली प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सन्दर्भ काठमाडौं उपत्यकाको लिन चाहन्छु । उपत्यकाको ठूलो आवादी भाडामा बस्नेहरू छन् । जहांँ घरधनीले प्राप्त बहाल रकमबाट बहाल कर सरकारलाई तिर्दैनन् । सरकारले घर बहाल कर भाडामा बस्ने व्यक्तिबाट जबर्जस्ती तिर्न लगाउंँछ । उदाहरणका लागि कुनै प्राइभेट कम्पनी वा फर्म दर्ता गर्दा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भाडा रकमको १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुस्, अनिमात्र प्यान नं. लिनुस् भन्छ । अन्यथा कम्पनी वा फर्मले प्यान नं. नै पाउंँदैन । के नेपाल सरकार कर विभागका ठेकेदारलाई यो कर प्रणाली अवैज्ञानिक छ भनी थाहा छैन ? भाडामा बस्नेले यो कर तिर्ने कि घरधनीले ?
– भुवनसिंह पाण्डे
बुढानीलकण्ठ–८, हात्तीगौंडा, काठमाडौं

पाठक मञ्च

शिक्षा पद्धति सुधारका कुरा

- कान्तिपुर संवाददाता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिक्षामा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्ने चाहना सकारात्मक भए पनि जबसम्म शिक्षकले राजनीति गर्न छाड्दैनन्, तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा टुकीमुनिको अँध्यारोजस्तै भइरहनेछ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्ने हो भने शिक्षकलाई राजनीति गर्न निषेध गर्ने ऐन ल्याएमा शिक्षा पद्धति आफंै सुधार हुँदै जानेछ । पढाउने बेलामा पार्टीको मिटिङ भन्दै कुद्दा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा तहसनहस हुन पुगेको हो । एकातिर सरकारले शिक्षामा ठूलै आकारको बजेट विनियोजन गरे पनि प्रतिफल शून्य नै छ, अर्कोतिर महँगो शुल्कले गर्दा कतिपय विद्यार्थी बीचैमा पढाइ छाडेर रोजगारतर्फ उन्मुख हुने गरेका छन् । बीएस्सी नर्सिङ गर्न पनि करिब १० लाख रुपैयाँ लाग्ने गर्छ भने सामान्य अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी उच्चशिक्षा दिलाउन सक्छन् ? त्यसकारण सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कमात्र होइन, उच्च शिक्षाको शुल्कमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ, ताकि सामान्य अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई उच्चशिक्षा दिलाउन सकून् ।
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–११, वीरगन्ज
***


विद्यालयमा हुने शिक्षण प्रणालीमा परिमार्जन, शिक्षकलाई आफ्नो पेसाप्रति लगनशील हुन आह्वान, भवनलाई दोष देखाएर पठन–पाठनमा अवरोध गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने, महंँगा र चर्को शुल्कको प्राविधिक ज्ञान र शून्य प्रयोगमा चासो राखिदिनुभएकोमा खुसी लागेको छ । अहिले सबैतिर प्राविधिक उत्पादनको जिम्मा स्थानीय तहलाई एक प्राविधिक शिक्षालय भन्दै दिनलागेको बुझिएको छ । त्यसमा पनि सबैको आकर्षण स्वास्थ्य प्राविधिक सीएमए, अनमि, एचए नै होला । यी विषय पढाउँदा बाँडिने आश्वासन हेर्ने हो भने डाक्टर नै बनाएर समुदायमा पठाइएको झैं भ्रम छरी पैसा असुलिन्छ । तर सर्टिफिकेट हातमा आएपछि नेपाल सरकारलाई कर तिरेर सामान्य सेवासमेत दिन कानुनले वर्जित गरेको छ । कित सबै यस्ता ग्रामीण भेगमा सेवा पुर्‍याइरहेका निजी स्वास्थ्य प्राविधिकको ग्रेडिङमार्फत व्यवस्थापन गरियोस्, यात उतपादन बन्द नै । पढुन्जेल पढ्नेलाई थाहा हुन्न, पढिसकेपछि अवैध होइन्छ ।
– सुरेश खतिवडा
प्रदेश–१, झापा

पाठक मञ्च

निष्क्रिय वडा नं. १५

- कान्तिपुर संवाददाता

स्वयम्भूजस्तो विश्वसम्पदा भएको वडा नं. १५ लामो निद्रामा सुतिरहेको छ । किमडोल चोकदेखि सीतापाइला जाने सडक, छाउनीदेखि गणेश मन्दिर हुँदै सीतापाइला जाने सडक एकदम साँघुरो, खाल्डाले भरिएको तथा फोहोरयुक्त छ । सडकबत्ती, सरसफाइ, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित गैरीगठ्ठाटार टोलको विकासमा महानगर, वडा, यो क्षेत्रका सांसद कसैको पनि चासो छैन । महानगरभित्र यस्तो अवस्था कुनै पनि ठाउँमा छैन होला ।
– रमेश महर्जन
किमडोल, स्वयम्भू, काठमाडौं

Page 9
विविधा

अकुत सम्पत्तिमा असंगति

शासकीय वृत्तका उपल्ला पात्रहरूलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन नदिनका लागि तिनीहरूको सम्पत्ति निगरानी र छानबिनभित्र पार्न उच्च दबाब जारी राख्नुपर्छ ।
- हरिबहादुर थापा


प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्पत्ति–विवरण सार्वजनिकीकरणसँगै अनेकन टीकाटिप्पणीले समाज रंगिएको छ । धेरैजसो मन्त्रीहरू राम्रै सम्पत्तिका मालिक देखिन्छन्, जुन अस्वाभाविक लाग्ने खालको छ । अधिकांशले श्रीमतीका नाममा सम्पत्ति राखेका छन् र श्रीमतीबाटै आर्जित भएको जिकिर पनि गरेका छन् । समाजमा गरिब नेतामा स्थापित मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि व्यापक चर्चाको विषय बनेका छन् । उनी र उनकी श्रीमतीको ‘बैंक ब्यालेन्स’ अस्वाभाविक ठानिँंदैछ । विगतमा बारबार मन्त्री भएका कतिपय पात्रलाई शंकाको घेरामा राख्दै सहज प्रश्न उठ्दैछ, ‘तिनको सम्पत्ति त्यतिमात्र हो र ?’


राजनीतिमा मात्र संलग्नता रहेकाहरूसँग कसरी त्यति सम्पत्ति संग्रहित भयो ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । तिनीहरूसँग संग्रहित धनको स्रोत खोजिएन भने यो ‘पुख्र्यौलीकरण’मा रूपान्तरित हुनेछ । उनीहरूको सम्पत्तिका सन्दर्भमा कुनै बेला छानबिन हुने परिस्थिति उत्पन्न भए हाल सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आधार बनाइनेछ । अर्थात् अब यिनको स्रोत प्रमाण देखाउनुपर्ने छैन, यसमा जोडिने सम्पत्तिको मात्रै वैधानिक स्रोत देखाए पुग्छ । त्यसकारण मन्त्रीहरूले विगतमा जे–जसरी आर्जन गरे पनि त्यो पुख्र्यौलीकरण हुनेछ ।


कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने पात्रहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर मन्त्रीका हकमा १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नैतिक प्रचलन बसालेको थियो, २०४८ मा निर्वाचित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले । कानुन पालना गरिए पनि पन्ध्रदिने नैतिक प्रचलन पालना गरिएन । यसपटक तीन महिना गुज्रेपछि र व्यापक दबाबपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।


यसरी नै विगतमा पनि मन्त्रीका सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्थे । तिनीहरूमाथि यस्तै किसिमको टिकाटिप्पणी हुन्थ्यो । तर सार्वजनिक भएको सम्पत्तिमा वैधानिक स्रोत खोज्ने परम्परा बसालिएन । प्रधानमन्त्री–मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने न कानुन छ, न त नैतिक बाध्यता नै प्रदर्शन हुन्छ । खासमा पदमा पुगेपछि तिनले अनुचित धन आर्जनको खेल रच्छन् । त्यो पृष्ठभूमिमा बाहिरिंँदा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनी बाध्यता नभएसम्म आर्थिक अपराधका खेल चलिरहन्छन् ।


२०५८ यता शासकीय वृत्तका पात्रहरूका सम्पत्तिमा निरन्तर प्रश्न उब्जिरहेको छ, एकाधमात्र सजायको परिबन्दभित्र परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ पछि बेलाबखत सम्पत्तिमा निगरानी बढाएको दृश्य मन्त्रीहरूले नदेखेका होइनन् । पछिल्लो समयमा शासकीय वृत्तका पात्रहरूले सम्पत्ति आफू र श्रीमतीका नाममा राख्नेतिर होइन कि विदेश या तेस्रो व्यक्तिकहाँ पुर्‍याउने खेल भित्रिएको छ । त्यसो त शासकीय वृत्तका पात्रहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित धन विदेश लैजाने अपराध कर्म १ सय ३२ वर्षअघि वीरशमशेरले भित्र्याएका हुन् ।


मन्त्रीहरूका सार्वजनिक सम्पत्ति कति सत्यताको पृष्ठभूमिमा आधारित छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । २०५९ पछि आधा दर्जन पूर्वमन्त्रीहरू अकुत सम्पत्तिकै फन्दामा परेको आलो पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन सहितको विवरण बाहिर आएको पनि हुनसक्छ । अस्वाभाविक सम्पत्तिका हकमा कुनै बेला छानबिन भयो या वैधता प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो भने दायित्व अभियुक्तकै हुन्छ । तिनले स्रोत देखाउन नसकेको खण्डमा सम्पत्ति स्वत: भ्रष्टाचारबाट आर्जित भएको प्रमाणित हुन्छ ।


शासकीय वृत्तका धूर्त र चतुर पात्रहरूले अवैध सम्पत्ति वैधानिकीकरण गर्ने अनेक उपाय र प्रपञ्च रचेका हुन्छन्– छानबिनको दायराबाट टाढा पुर्‍याउन । उपल्ला तहका अधिकांश पात्रहरूका छोरा–छोरी या आफन्त विदेश छन्, तिनले हुन्डीमार्फत सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउने, वैधानिक गराउने क्रम बढेको छ । हामीकहाँ विदेश पुगेको सम्पत्तिका हकमा त्यो तहसम्म पुगेर छानबिन भएको पाइँदैन ।


‘तेस्रो पक्षमा सम्पत्ति कसरी पुर्‍याइन्छ ?’ काठमाडौं महानगरपालिका नक्सा फाँटका इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोलको ‘अकुत सम्पत्ति’ प्रकरण पनि एउटा उदाहरण हो । डंगोललाई भ्रष्टाचारी ठहर्‍याउँदै सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खंरै सार्वजनिक भएको छ जसमा सम्पत्ति चोख्याउन डंगोलले अपनाएको ‘झेल’का चित्रहरू उदांग पारिएको छ । सँगै, सहरमा नक्सा–पासमा हुने धनको चलखेलका पात्र प्रतिनिधिका रूपमा उनलाई लिन सकिन्छ ।


डंगोलले गैरकानुनी तवरमा आर्जित धन ठूलो परिणाममा आफ्ना भतिजाको नाममा राख्दै आएका थिए । भतिजाको बैंक खातामा अस्वाभाविक रकम जम्मा भएपछि तिनी छानबिनका दायरामा तानिएका थिए । डंगोलले अख्तियार र अदालतसामु संग्रहित धनको वैधानिक स्रोत देखाउन सकेनन् । अन्तत: सर्वाेच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहरिए । सम्पत्ति स्रोत देखाउने क्रममा दाइजो, श्रीमतीको पेवा, अरूबाट बकस पाएको उल्लेख गरी वैधानिकीकरण गर्ने उनको प्रयत्न असफल भएको छ ।


न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासबाट डंगोल भ्रष्टाचारी ठहरिएका हुन् । अकुत सम्पत्तिका हकमा यो फैसला उदाहरणीय कडी मान्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार न्यून गर्ने हो भने अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर जिउनेहरूलाई जतिसुकै बेला ‘अनुमानित कसुर’मा सजाय दिलाउनुपर्छ भन्ने वाक्यसहित फैसला आएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘मुलुकचाहिंँ भ्रष्टाचारमय हुने, तर भ्रष्टाचारी भने कतै नभेटिने, सेवामा रहँदा घुस नलिई काम नगर्ने, तर सेवा निवृत्त हुँदा निरापद एवं सुकिलो–मुकिलो रूपमा निस्कने एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति रहन जान्छ ।’


शासकीय वृत्तका पात्रहरूबाट भएका भ्रष्टाचारमा प्रमाण भेटिँंदैन । भ्रष्टाचार मूलत: आर्थिक अपराध हो र यसको चरित्र गोप्य र संगठित पृष्ठभूमिमा हुन्छ । सँगै, पदीय हैसियतको आडमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट हुने आर्थिक अपराध पत्ता लगाउनु सजिलो हुँदैन । तर उनीहरूको आर्थिक जीवनस्तर अत्यधिक मात्रामा रवाफिलो बन्दै गएको हुन्छ । हलो जोत्दा–जोत्दै, विद्यालय पढाउँदा–पढाउँदै सांसद–मन्त्री भएको आदर्शमय सादगी जीवनमा आधारित रहेर लेखिएका कथाका मसी नसुक्दै महल बासमा पुगेको दृश्य देखिएका छन् । त्यस निम्ति २०४८ पछि मन्त्री भएका र गोरखापत्रमै छापिएका तिनका सम्पत्ति विवरण हेरे पुग्छ । एकाध बाहेक अधिकांश छानबिनको दायरामा तानिएका छैनन्, तानिएकाहरू पनि अनेकन प्रपञ्चबाट बाहिरिएका छन् ।


डंगोल प्रकरणमा अकुत सम्पत्तिकै हकमा नयाँ शब्द पनि क्वाइन भएको छ, ‘प्रमाणको प्रचुरता ।’ कुन प्रकरण या टेन्डरमा कति घुस लियो भनी घटना खोज्ने होइन कि तिनीहरूसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति हुनु ‘प्रमाणको प्रचुरता’ हो भन्ने निष्कर्ष अदालतको छ । नत्र विगतमा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने प्रचलन स्थापित भएको थियो । अदालतको नयाँ व्याख्या अनुरूप कानुनलाई सार्थकता नदिने, कसुरलाई बेकसुर कायम हुने गरी कानुनको व्याख्या र प्रयोग कदापि गरिनु हुन्न भन्ने छ । अदालतको यो नयाँ नजिरलाई आधार मान्ने हो भने ‘सुकिला–मुकिला महलवाला’ पात्रहरू सजिलै जेल पुग्नेछन् । किनभने अदालतले भनेको छ, ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा घटना विशेषमा आधारित मुद्दामा जस्तो अभियोग शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन आवश्यक हुँदैन । यसमा प्रमाणको प्रचुरता हेरी अदालत निर्णयमा पुग्छ । यो नै अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको मुद्दाको महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।’
विगतमा कतिपय अकुत सम्पत्ति मुद्दामा अदालतले प्राविधिक आधार र कारण टेकेपछि अभियुक्तहरूले उम्किने अवसर प्राप्त गरेका थिए । समाजमा जतिसुकै भ्रष्टाचारका बहस भए पनि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अदालतका पात्रहरू गम्भीर नभएसम्म स्वत: अपराध न्युनीकरण हुँदैन । यिनीहरूकै अकर्मण्यता कारण आर्थिक अपराधीहरूले सजाय नपाउने र राजनीतिमा हावी हुँदै जाने विकृतिले बढावा पाइरहेका छन् ।


अख्तियार तातेका बेला ‘अमिल्दो र अस्वाभाविक’ जीवन जिउने शासकीय पात्रहरूविरुद्ध ‘अनुमानित कसुर’मा मुद्दा लागेका थिए, २०५९ देखि २०६२ सम्म । तीन वर्षको अवधिमा ६३ पात्रविरुद्ध स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा चल्यो । लोकतन्त्र बहालीपछि अख्तियारले सरकारी उपल्ला तहका अनगिन्ती पात्रका अकुत सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको ‘विज्ञापन’ निरन्तर गरिरह्यो । अझ २०७० वैशाखमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएपछि सम्पत्ति छानबिनको नाटक उच्च तहमा पुग्यो । भ्रष्टाचारकै मुद्दा लाग्ने पात्र नगन्य रहे । छानबिनको दायरामा तान्दै तिनीहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गरी फाइल तामेली राख्ने क्रममा अख्तियार सीमित रह्यो, जसलाई ‘तेह्रपाने’ खेल भनिन्छ । तेह्र पानामा शीर्षकगत सम्पत्ति भराएपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरू त्रसित मानसिकतामा हुने नै भए । त्यसपछि तिनीहरू अख्तियारका जस्तासुकै आदेश स्वत: मान्न बाध्य पारिए । त्यही कारण अकुत सम्पत्तिमा बिरलै मात्र भ्रष्टाचारका अभियोगमा मुद्दा अदालतसामु दर्ज भएका छन् ।


अर्कातिर अख्तियारले आधारबेगर सम्पत्तिमा तजबिजी शैलीमा छुट दिने र मनोमानी शैलीमा दाबी लिने स्वेच्छाचारी शैलीसमेत अपनाएका घटना छन् । अख्तियार त्यो ‘तेह्रपाने’ खेल परिवर्तन गर्न खोज्दैछ । अब अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गर्ने शंकास्पद पात्रहरू विरुद्ध सुराकी र गुप्तचर परिचालन गर्ने रणनीति अपनाउँदैछ । तिनीहरूसँग अनुचित धन भएको या रहेको प्रमाण जुटेपछि मात्रै छानबिनको दायरामा तान्न खोज्दैछ ।


प्रधानमन्त्री–मन्त्री र शासकीय वृत्तका पात्रहरू अनुचित धन थुपार्नेतिर मोहित भए देश सुशासनको पक्षमा हिंँड्न सक्दैन । माथिल्लो ओहदाधारी भ्रष्टाचारी भए भ्रष्टाचार तलसम्म सहजै फैलावट हुन्छ । माथिल्ला तहका पदाधिकारीहरू इमानदार भए तलका पात्रहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन कठिन हुन्छ । भ्रष्टाचार सन्दर्भमा भन्ने गरिन्छ, यो माथिबाट तलतिर बग्छ । माथिका भ्रष्टाचारी भए भ्रष्टाचार सर्वत्र झांगिन्छ । त्यही कारण शासकीय वृत्तका उपल्ला पात्रहरूलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन नदिन तिनीहरूको सम्पत्ति निगरानी र छानबिनभित्र पार्न उच्च दबाब जारी राख्नुपर्छ । त्यस्ता पात्रहरूलाई उच्च खतरामा राख्नसके मात्र भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुन्छ ।

विविधा

गहन सुधार र थप खुलापनतर्फ चीन

चीन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग खुलापन र आपसी हितका आधारमा सुधार तथा नवसिर्जनाद्वारा विकासका अवसरको सहउपयोग गर्न, बृहत् विकासको योजना तयार गर्न र सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न इच्छुक छ ।
- यु होङ

चीनमा सुधार तथा खुलापन नीति प्रारम्भ भएको यो चालिसौं वर्ष हो । बितेका चालिस वर्षमा सुधार तथा खुलापन नीतिबाट चीनमा अकल्पनीय परिवर्तन भएको मात्र होइन, यसले सम्पूर्ण विश्वलाई पनि प्रभावित गरेको छ ।


सन् १९७८ मा चीनको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रको १.८ प्रतिशतमात्र थियो । त्यसबेला चीन हेर्दा विशाल देखिए पनि निकै गरिब तथा पिछडिएको मुलुक थियो । त्यसै वर्ष (स्वर्गीय) तेङ सियाओफिङको नेतृत्वमा चीनमा सुधार तथा खुल्लापन नीतिको ऐतिहासिक प्रारम्भ भएको थियो । विगत चालिस वर्षमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सही नेतृत्वमा चिनियाँ जनताले कठिन संघर्ष तथा अथक प्रयासद्वारा एकातिर स्वतन्त्रता तथा आत्मनिर्भरतामा जोड दिँंदै अर्कातिर खुल्लापन तथा सहकार्य र दुबै पक्षको हित हुने कुरालाई पनि विचार गरी चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी बाटोको सिर्जना गरेका थिए । सन् २०१७ मा चीनको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रको १५ प्रतिशत पुगेको थियो । तुलनात्मक मूल्यका आधारमा गत चालिस वर्षमा चीनको राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धिदर लगभग ९.५ प्रतिशत रहेको थियो । हाल चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक देश, सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक देश र विदेशी मुद्राको सञ्चय पनि सबैभन्दा बढी भएको देश बनेको छ । चिनियाँ जनताको जीवन पहिलेको स्रोतसाधन अभावको अवस्थाबाट हाल मध्यमस्तरीय सम्पन्नतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वर्तमान मापदण्ड अनुसार चीनले ७० करोडभन्दा बढी जनताको सफलतापूर्वक गरिबी निवारण गरिसकेको छ, जुन संख्या उक्त अवधिमा विश्वमा गरिबी निवारण गरिएको जनसंख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । चीनको समाजले पूर्ण बन्द अवस्थाबाट अर्ध–खुल्ला हँुदै सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला बन्ने महान् सफलता हासिल गरेको छ । लामो समय यतादेखि विश्वको आर्थिक वृद्धिमा चीनको योगदान निरन्तर रूपमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ । यसका साथै चीन विश्वको आर्थिक प्रगतिमा स्थिरता कायम गराउने अग्रगामी शक्तिका रूपमा पनि रहँदै आएको छ ।


चीनको सफलताको अनुभवले आधुनिकीकरणतर्फ लम्कने बाटो एउटैमात्र नभएको पुष्टि गरेको छ । गत चालिस वर्षमा चिनियाँ जनताले साहसपूर्वक आफ्ना पुराना कमी–कमजोरी हटाई नयाँ प्रयोगहरूद्वारा चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादलाई निरन्तर रूपमा पूर्णता दिलाउनुका साथै विकासको क्रममा देखिएका नीतिगत तथा प्रक्रियागत बाधा–अडचनलाई निरन्तर हटाउँदै लगेका छन् । सुधार तथा खुल्लापन नीति भनेको चीनको दोस्रो क्रान्ति हो । चीनको सुधार तथा खुल्लापन नीति चिनियाँ जनताको विकास सम्बन्धी चाहना अनुकूलमात्र नभई विश्वका विभिन्न देशका जनताका विकास, सहयोग तथा शान्तिजस्ता वर्तमान युगका मागहरूसँग पनि अनुकूल छ । सुधार तथा खुल्लापन नीति सम्पूर्ण विश्वसँगै संयुक्त विकास
तथा प्रगति हासिल गर्ने चीनको महान प्रयास पनि हो ।


हाल विश्वमा नयाँ चरणका विकास, सुधार तथा समायोजनका कार्यहरू भइरहेका छन् । ती कार्यमा अनिश्चित तथा अस्थिर कारक तत्त्वहरू धेरै छन् । त्यसैले पारस्परिक सम्पर्क तथा आदान–प्रदानको विस्तार गर्नु र मैत्रीपूर्ण विकासलाई छरितो बनाउनु नै विभिन्न मुलुकका लागि संयुक्त विकास गर्ने एकमात्र विकल्प बनेको छ । हामीले शीतयुद्धको सोचाइ र शून्य प्रतिफलको प्रयास त्यागी शान्तिपूर्ण विकास र आपसी सहयोगद्वारा दुबै पक्षको हितलाई अधिकतम बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।


‘बेल्ट र रोड’ प्रस्ताव चीनले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बने उप्रान्त फेरि एकपटक सक्रियताका साथ चालेको खुलापन नीतिको एक कदम हो । यो सम्पूर्ण विश्वसँग एकाकार हुनका लागि चीनले गरेको एउटा नयाँ प्रयास पनि हो । यसको विगत चालिस वर्षदेखि साझा विकासका लागि विश्वसँगै संयुक्त रूपमा चीनले गरेको प्रयाससँग पनि घनिष्ठ सम्बन्ध छ । ‘बेल्ट र रोड’ प्रस्ताव आपसी छलफल, संयुक्त निर्माण तथा सहउपभोग गर्ने सुनौलो प्रस्ताव हो । साथै यो एक खुल्ला, समावेशीकरण र सहयोगको मञ्च पनि हो । यसले बजार प्रणाली तथा बजारका नियमहरूको पालना गरी अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार काम गर्छ । ‘बेल्ट र रोड’ प्रस्तावमार्फत चीन विभिन्न देशको राष्ट्रिय नीति, आधारभूत संरचना, व्यापार, वित्तीय र जनता बीचको आपसी सम्पर्क बढाई आपसी समर्थन तथा प्रबद्र्धनमा आधारित विकासलाई साकार बनाई विश्व शान्तिको अझ राम्रो
जगेर्ना, विश्व खुला अर्थतन्त्रको विकासलाई अघि बढाउनुका साथै विश्वव्यापीकरणलाई अझ खुला, समावेशी, उपकारी, सन्तुलित तथा आपसी हितको दिशामा अघि बढाउँदै संयुक्त दायित्व बहन र लाभको सह–उपभोगद्वारा साझा भाग्ययुक्त मानव समुदायको सिर्जना गर्ने आशा गर्छ ।


गतवर्ष अक्टोबरमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनमा चीनको ऐतिहासिक अवस्थाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवाद नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । सन् २०२० सम्ममा चीनले चौतर्फी रूपमा मध्यमस्तरीय सम्पन्न समाजको निर्माणमा पूर्णता प्राप्त गर्नेछ । यसै क्रममा चीनका अगाडि ठूला जोखिमहरूबाट बच्ने, तीन करोड जनताको गरिबी निवारण तथा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका तीन ठूला चुनौती छन् । त्यसैगरी सन् २०३५ सम्ममा चीनले समाजवादी आधुनिकीकरण आधारभूत रूपमा पूरा गर्ने भएको छ । र यस शताब्दीको मध्यमा चीन एक समृद्ध, प्रजातान्त्रिक, सभ्य, मेलमिलापयुक्त र सुन्दर समाजवादी आधुनिक शक्तिशाली देश बन्नेछ ।


चीन अझै पनि कठिनतापूर्वक मिहेनत गरिरहेको एउटा विकासोन्मुख मुलुक हो । आफ्नै सुधार तथा विकासको कठिन कार्यभार पनि बाँकी नै छ । राष्ट्रिय आधुनिकीकरणको लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन अझै लामो बाटो हिँड्न बाँकी छ । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ मा चिनियाँको औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादन ८,१२३ अमेरिकी डलर थियो, जुन विश्वको औसत स्तर अर्थात् १०,१९० अमेरिकी डलरको करिब ८० प्रतिशतमात्र थियो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको १/७ मात्र थियो, चीन अहिले विश्वको ६८ औं स्थानमा पर्छ ।

लगानीको परिमाणबाट हेर्ने हो भने हाल आधारभूत संरचनामा चिनियाँको प्रतिव्यक्ति लगानी पुँजीको परिमाण विकसित मुलुकहरूको २०–३० प्रतिशतमात्र छ । चीनका पश्चिमी प्रान्तहरू र केही पिछडिएका ठाउँमा यातायात, सञ्चार तथा जलविद्युत आदि आधारभूत संरचनाको निर्माण निकै कममात्र भएको छ । सन् २०१६ मा चिनियाँको प्रतिव्यक्ति व्यय २,५०६ अमेरिकी डलर थियो, जुन विश्वको औसत स्तर अर्थात् ५,९१३ अमेरिकी डलरको आधा पनि पुगेको थिएन भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको ७ प्रतिशतमात्र रहेको थियो । चीनको आर्थिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन भए पनि व्यावसायिक संरचना र रोजगारी संरचनामा अझ विकास गर्नु जरुरी छ । नवसिर्जनाबाट विकासलाई अघि बढाउने प्रणाली अझ तयार भएको छैन । सहर तथा गाउँबीच, विभिन्न क्षेत्रहरूबीच र समाजका विभिन्न तह बीचको असन्तुलित विकास एउटा ठूलो समस्या बनेको छ । अपर्याप्त विकास पनि तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्ने समस्याको रूपमा रहेको छ ।


चीनले आफ्नो शक्ति एकीकृत गरी देशको विकास गर्नुपर्छ, आफ्नो विकास लक्ष्यलाई साकार तुल्याउनुपर्छ । यसका साथसाथै चीनले आफ्नो विकासबाट विश्वमा पर्ने प्रभाव र विकासोन्मुख मुलुकका हैसियतले आफूले बेहोर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे स्पष्ट रूपमा बुझेको छ । आगामी दिनमा चीनले उच्च गुणस्तरको विकासको लक्ष्यलाई साकार तुल्याउनेछ, जसका लागि चीनले आफूलाई अझ खुल्ला बनाउँदै लैजानेछ । पोआउ एसिया फोरम २०१८ वार्षिक सम्मेलनमा चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले सुधार तथा खुलापन नीति चीनले विकासको आवश्यकता अनुसार गरिएको रणनीतिक छनोट भएको बताउँदै यसबाट आर्थिक विश्वव्यापीकरणलाई टेवा पुग्ने र सम्पूर्ण विश्वका जनतालाई कल्याण हुने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । सो अवसरमा राष्ट्राध्यक्ष सीले केही महत्त्वपूर्ण कदमबारे घोषणा गर्नुभएको थियो, ती कदमहरू यी हुन्– बजार प्रवेशको सहजीकरण, बैंक, सेयर–स्टक र बिमा क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सेयर नियन्त्रणलाई कम गर्ने, बिमा व्यवसायलाई अझ खुला बनाउने, उत्पादन व्यवसायको सेयर नियन्त्रणलाई कम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमसँग चीनलाई जोड्ने, पारदर्शिता बढाउने, उत्पादन सर्वाधिकारको संरक्षणलाई अझ बढी महत्त्व दिने, वर्तमान सरकारी निकायहरूमा ठूलो मात्रामा पुनर्गठन गर्ने, कार्यप्रणाली र व्यवस्थामा रहेका बाधा–अड्चन हटाउने, लगानीका लागि आकर्षक वातावरण सिर्जना गर्ने, बौद्धिक अधिकार संरक्षणलाई मजबुत बनाउने, आयातलाई विस्तार गर्ने । यस वर्षको नोभेम्बरमा चीनको शाङहाई सहरमा चीनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्स्पो आयोजना गरिने भएको छ । चीनको विकास विश्वबाट अलग्गिन सक्दैन भने विश्वको विकास पनि चीनलाई अलग्याएर हुन सक्दैन ।


नेपालको नयाँ सरकारको सम्पूर्ण ध्यान विकास तथा निर्माणमा केन्द्रित छ । नेपालको देश निर्माणको नयाँ अवसर पनि आउँदैछ । चीन र नेपालले अहिलेको यस उचित अवसरलाई सदुपयोग गरी दूरदर्शिता अपनाई नीतिगत पक्षमा आपसी छलफललाई बढाउनुपर्छ । विकासको रणनीतिलाई एकाकार गर्दै लगानी तथा पुँजी संकलनका सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका मोडालिटी अपनाउनुपर्छ । यसका साथै दुवै पक्षले पारस्परिक सम्पर्क तथा सहकार्यलाई मजबुत पारी व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा–स्रोत र मानवीय सांस्कृतिक आदि क्षेत्रको सहकार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएर ‘चीन–नेपाल साझा भाग्ययुक्त समुदाय’ निर्माण गर्नुपर्छ । चीन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग खुल्लापन तथा आपसी हितको आधारमा सुधार तथा नवसिर्जनाद्वारा विकासका अवसरको सहउपयोग गर्न, बृहत् विकासको योजना तयार गर्न र सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न इच्छुक छ ।
यू नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हुन् ।

विविधा

संसद्मा असमान प्रतिनिधित्व

सबै जाति, जनजाति, वर्ग आदिका समानताका आधारमा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने सही अर्थको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य अधुरो रहन्छ ।
- प्रा. अमरकान्त झा

राज्यका तीनै तहमा सम्पन्न निर्वाचनले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको बाटोलाई प्रशस्त गरे पनि संविधानका विभेदपूर्ण धारा यथावत् कायम रहेकाले मुलुकमा द्वन्द्व जारी रहने र शान्ति, विकास एवं समृद्घिको लक्ष्य समेतलाई कुण्ठित पारिरहने स्थिति देखिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनका ६ सूत्रीय ऐतिहासिक आधार–पत्रमा उल्लेख भएको ‘उत्पीडित महिला, दलित, जनजाति, मधेसी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रका जनता आदिलाई पनि समान अधिकार एवं अवसरद्वारा सबल बनाउन सामाजिक न्यायको आधारमा आरक्षणको संवैधानिक प्रावधानसहित समावेशी बनाउने’ आश्वासनको कसीमा संघ एवं प्रदेशको निर्वाचन परिणाममा उपेक्षित समूहको प्रतिनिधित्व परीक्षण गर्नु आवश्यक छ ।


हतार–हतारमा निर्वाचन ऐन, नियम बनेकाले एवं निर्वाचनपूर्व मधेसी दलहरू आन्दोलनरतकै अवस्थामा रहेकाले व्यापक छलफलको अभावमा ऐनमा समावेशी समूह निर्धारण त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । पहाडका दलित र मधेसका दलितबीच भाषिक, सांस्कृतिक आदि भिन्नता रहेको र मधेसका दलितमा उत्पीडनको अवस्था झन् गम्भीर रहेको अवस्थामा यी दुवैलाई एउटै समूहमा गाभिनु उचित देखिँदैन । अर्को कुरा, तराई–मधेसका थारुलाई अलग समूह बनाई राजवंशी, सतार, झाँगड आदि तराई–मधेसका विभिन्न आदिवासी जनजातिलाई पहाडका आदिवासी जनजातिसँग मिलाएर कायम गर्नु पनि दोषपूर्ण छ । त्यस्तै दलित, जाति, जनजाति आदि विभिन्न समावेशी समूह बनाएपछि ती सबैको समिश्रणबाट कायम अल्पसंख्यक समूहले समूह–समूहबीच झन् अस्पष्टता र अन्योल सिर्जना गरेको छ । तसर्थ संघीय संसद् एवं प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको निर्वाचन परिमाणलाई सहज ढंगबाट समीक्षा गर्न खस–आर्य, पहाडी आदिवासी जनजाति, पहाडी दलित, मधेसी दलित, एवं तराई–मधेसवासी गरी ५ वटा समूह बनाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।


प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक निर्वाचनको २ सय ७५ सदस्य पदमा जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य (३१.२५) ले पाउनुपर्ने ८६ सदस्य पद हो । तर ११९ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । पहाडी आदिवासी जनजाति (२६.८५) ले ७६ सदस्य पाउनुपर्नेमा ६४ सदस्य पाएका छन् । पहाडी दलितको २३ सदस्य हुनुपर्नेमा १७, मधेसी दलित (४.४६५) को १२ सदस्य हुनुपर्नेमा १ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । तराई–मधेसवासी (२८.७५) ले पाउनुपर्ने ७८ सदस्यमा ७४ सदस्य पद प्राप्त गरेको अवस्था छ । राष्ट्रियसभाका ५९ सांसदमा जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्यले पाउनुपर्ने १८ हो, तर ३२ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिले पाउनुपर्ने १६ रहेका १२ जनाको प्रतिनिधित्व छ । पहाडी दलितले भने जनसंख्या अनुरूप नै ५ सांसद पाएका छन् । मधेसी दलितले ३ सांसद पाउनुपर्नेमा २ पाएका छन् । तराई–मधेसवासीको १७ सांसद हुनुपर्नेमा ८ जनामात्र छन् ।


प्रदेश नं. १ को व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्षमा ५६ र समानुपातिकमा ३७ गरी कुल सदस्य संख्या ९३ छ । जनसंख्या अनुपातमा खस–आर्यले पाउनुपर्ने २७ सदस्य हो, तर ३३ सांसद छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिले पनि पाउनुपर्ने ३५ सदस्य रहेकामा ४२ जना छन् । पहाडी दलितले ६ सदस्य पाउनुपर्नेमा मात्र २ जनाको प्रतिनिधित्व छ । तराई मधेसवासीले जनसंख्याको अनुपातमा पाउनुपर्ने २३ सदस्य हो, तर १६ जनामात्र छानिएका छन् । मधेसी दलित २ सदस्य हुनुपर्नेमा एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व छैन ।


प्रदेश नं. २ को संसद्मा प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी १ सय ७ जना सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा तराई मधेसवासीले ८० सदस्य पाउनुपर्नेमा ९५ सांसद छन् । खस–आर्यले ५ सदस्य पाउनुपर्नेमा ३ सदस्य छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिबाट ५ जना हुनुपर्नेमा ४ जना छन् । मधेसी दलितले १६ सदस्य पाउनुपर्ने हो, तर ४ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ ।


त्यस्तै प्रदेश नं. ३ को संसद्मा प्रत्यक्ष ६६ र समानुपातिक ४४ गरी १ सय १० सदस्य छन् । जनसंख्याका आधारमा खस–आर्यको ४१ सदस्य हुनुपर्नेमा ५४ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिको ५८ जना हुनुपर्नेमा ५४ सांसद छन् । पहाडी दलितले ६ सदस्य पाउनुपर्नेमा १ जनामात्र छन् । तराई–मधेसवासीले ५ सदस्य हुनुपर्नेमा एक जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । प्रदेश नं. ४ को संसद्मा प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा २४ गरी ६० सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य २२ सदस्य हुनुपर्नेमा ३४ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजाति २८ सदस्य हुनुपर्नेमा २४, पहाडी दलित १० सदस्य हुनुपर्नेमा २ जना छन् । प्रदेश नं. ५ मा प्रत्यक्षमा ५२ र समानुपातिकमा ३५ गरी ८७ सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य २६ सदस्य हुनुपर्नेमा ४३ जनाको प्रतिनिधित्व छ । पहाडी आदिवासी जनजाति १७ हुनुपर्नेमा ११ जना छन् । पहाडी दलितले ८ सदस्य पाउनुपर्नेमा ३ जनामात्र छन् । तराई–मधेसवासीले ३१ सदस्य पाउनुपर्नेमा २९ जनामात्र छन् । यस्तै मधेसी दलित ४ सदस्य हुनुपर्नेमा एकजना पनि छानिएनन् ।


कर्णाली प्रदेशको संसद्मा प्रत्यक्ष २४ र समानुपातिकमा १६ गरी ४० सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य (५८५) को २३ सदस्य हुनुपर्नेमा ३३ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजाति (१८.७५) ले पाउनुपर्ने ८ सदस्य हो, तर ४ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । पहाडी दलितले पाउनुपर्ने ९ सदस्यमा ३ जनामात्र छन् । प्रदेश नं. ७ मा प्रत्यक्ष ३२ र समानुपातिक २१ गरी ५३ सदस्य छन् । खस–आर्य ३२ हुनुपर्नेमा ३८ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिले जनसंख्या अनुरूप नै २ सदस्य पाएका छन् । तराई–मधेसवासीले पाउनुपर्ने १० मा ८ सदस्य पाएका छन् । पहाडी दलित ९ सदस्य हुनुपर्नेमा ५ जनाको प्रतिनिधित्व छ ।


यसरी संघीय संसद्मा खस–आर्यले जनसंख्याको अनुपातभन्दा ४७ जना बढी सांसद प्राप्त गरेका छन् भने पहाडी आदिवासी जनजातिमा १६, पहाडी दलितमा ६, मधेसी दलितमा १२ एवं तराई–मधेसवासीमा १३ सांसदको कमी छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाको हुनुपर्छ । खस–आर्य महिलाले जनसंख्याको अनुपातमा
पाउनुपर्ने ३३ सदस्य हो, तर ४१ जना छन् । यस किसिमले संघ र प्रदेशको प्रतिनिधित्वमा तराई–मधेसवासी, पहाडी आदिवासी जनजाति र पहाडी दलित करिब–करिब सामान रूपमा पीडित भएका छन् । तर यिनीहरूभन्दा पनि गम्भीर रूपमा पीडित मधेसी दलित देखिन्छन् ।


प्रतिनिधित्वमा बहुलता र प्रभुत्वको कारण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष आदि सबै उच्च पदमा खस–आर्य नै छन् । सेना, न्यायिक क्षेत्र, वैदेशिक सेवा, निजामती सेवा आदि राष्ट्रिय पद्घतिका सबै महत्त्वपूर्ण अंगमा खस–आर्यकै बर्चस्वको निरन्तरता छ । यस्तो स्थितिमा संघीय संसद्, संघीय सरकार र प्रादेशिक व्यवस्थापिका तथा सरकारमा पनि त्यही वर्गकै मात्र एकाधिकार हुने अवस्थाको जिम्मेवार ठूला दलहरू हुन् । यस्तो प्रतिनिधित्व दोस्रो जनआन्दोलनको मर्म एवं मधेसी, जनजाति, महिला, थारु, दलित, आदिसंँग राज्यले गरेका सम्झौताहरू विपरीत छ । राज्यको पुनर्संरचनामा भौगोलिक एकरूपतालाई नष्ट गर्दै खस–आर्यको राम्रो जनसंख्या भएका पूर्वीय र पश्चिमी मधेसका जिल्लालाई त्यस क्षेत्रका पहाडसँग मिसाई अन्य सघन बसोबास गर्ने मधेसी, थारुसहित अन्य जनजातिको जनसांख्यिक स्थितिलाई गौण बनाउँदै संघ अन्तर्गतका प्रदेशहरूको निर्माण गरिएको छ, जसले विभेदपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रतिविम्बित गरेको छ । त्रुटिपूर्ण एवं उद्देश्यहीन संघीय संरचनाले गर्दा नै सातै प्रदेशमा खस–आर्यले जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी सांसद प्राप्त गरेका छन् । चारवटा प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री नै खस–आर्यका छन् । एउटै खास समूहको केन्द्र र प्रदेशको सत्तामा आधिपत्य हुुनु संघीयताको उपहास नै हो ।


राष्ट्रियसभा गठनबारे जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसले गर्दा तराई–मधेसवासीले कहिले पनि उचित प्रतिनिधित्व पाउन सक्दैन । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभाका सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्यसहित गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पनि मतदाता हुन्छन् । स्थानीय तहका ७५३ एकाइमध्ये विभेदपूर्वक हिमाल–पहाडको ४९.८५ जनसंख्यामा ४८७ गापा/नपा र मधेसको ५०.२५ जनसंख्यामा मात्र २५७ गापा/नपा रहेकाले प्रदेश नं. १, ५ र ७ का तराई मधेसवासीको सदैव न्युन प्रतिनिधित्व रहिरहनेछ । विश्वको कुनै पनि संघीय देशमा माथिल्लो सदनको गठनमा स्थानीय तहबाट मतदाता हुँदैन । स्वीट्जरल्यान्ड, अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम आदि सबै संघीय देशमा यस्तो संस्थाको गठन संघीय एकाइ अर्थात् प्रदेश/राज्यको व्यवस्थापिकाद्वारा हुन्छ । अर्को कुरा, राष्ट्रियसभाका लागि सातै प्रदेशबाट ८–८ जना गरी ५६ सदस्यको निर्वाचनको आधार जनसंख्या नभई समान रूपमा चयन गर्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा सधंैका लागि प्रतिनिधित्वमा ठूलो विभेद कायम रहनेछ ।


अन्त्यमा, लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था अर्थात् जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सत्ता सञ्चालन गर्ने पद्घति हो । सबै जाति, जनजाति, वर्ग आदिले समानताको आधारमा प्रतिनिधित्वको मौका पाउने संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने सही अर्थको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य अधुरो रहेको ठहरिन्छ । यो अवस्थाले एक्काइसांै शताब्दीमा मुलुक भित्रका विरोध स्वरलाई राज्यपक्षले जति दमन वा आलटाल गरे पनि द्वन्द्व झन् तीव्र हुँदै जान्छ र शान्ति, विकास एवं समृद्घिको प्रक्रिया त्यति नै जटिल बन्दै जान्छ । तसर्थ राज्यपक्षद्वारा एउटा समूहको हितमा केन्द्रित नभई समग्र नेपाली जनताको कल्याणका लागि संविधानमा रहेका विभेदपूर्ण धाराहरूलाई अविलम्ब संशोधनद्वारा उचित निराकरण गर्नु आवश्यक छ ।
झा राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

Page 11
अर्थ वाणिज्य

पश्चिम सेती निर्माणका दुई विकल्प प्रस्ताव

थ्री गर्जेजको सम्झौता खारेज गरी आफैंले बनाउने
कम क्षमतामा बनाउन स्वीकृति दिने
- विजय तिमल्सिना

काठमाडौं– पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सुझाव दिन गठित समितिले दुई विकल्प तयार पारेको छ ।


समितिले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिएको सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमै बनाउने वा थ्री गर्जेजलाई कम क्षमतामा बनाउन स्वीकृति दिने दुई विकल्प तयार पारेको हो । ‘थ्री गर्जेजसँगको अहिलेको समझदारी अन्त्य गर्दै स्वदेशी लगानीमा बनाउने र उसले भनेको क्षमतामा निर्माण गर्न स्वीकृति दिने विकल्प छलफल गरेका छौं,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘बोर्डको आगामी बैठकमा यो प्रतिवेदन पेस गर्दै छ ।’ आयोजना निर्माणमा प्रदेश ७ सरकारलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।


थ्री गर्जेजले यसअघि पनि ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामा पश्चिम सेती आयोजना बनाउँदा लागत महँगो पर्ने भन्दै ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यसलाई अस्वीकार गर्दै पूरा क्षमतामा बनाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए । समितिले यो प्रस्ताव लगानी बोर्डको आगामी बैठकमा राख्ने तयारी गरेको छ । फागुन २५ मा बसेको लगानी बोर्डको २९ औं बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगानी बोर्डको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि बोर्ड बैठकले यसबारे थप निर्णय गर्ने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।


तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको अध्यक्षतामा गठित समितिमा लगानी बोर्ड, विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पश्चिम सेती सरोकार मञ्चका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई एक महिनााभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन समय अवधि दिइएको थियो ।


आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले विभिन्न सर्त राख्दै ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना अघि बढाउन नसकिने अडान राख्दै आएको छ । चिनियाँ थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । थ्री गर्जेजले र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने समझदारीसमेत गरिसकेका छन् । आयोजनामा थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको सेयर हुने उल्लेख छ । दुवैको लगानीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको हो ।


विद्युत् आयोजना अघि बढाउन थ्री गर्जेज विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समय डलरको भाउमा विद्युत् बिक्री सुविधा हुनुपर्ने, १७ प्रतिशत नाफा निश्चित गरिदिनुपर्ने, आयोजनाको लागि आफूले अहिलेसम्म गरेको लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ ।


विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने दर निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्दा आयोजना नाफामा नजाने निष्कर्ष थ्री गर्जेजको छ ।


विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।


यही विवादका कारण वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्री पुनले २५ वैशाखमा भावी योजना समेटेर जारी गरेको श्वेतपत्रमा समेत पश्चिम सेतीलाई प्रदेश नम्बर ७ को मेगा आयोजनाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड यूनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।


आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको हो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो ।


थ्री गर्जेजले २०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणसँग ६ महिनाअघि भएको संयुक्त लगानी सम्झौतामा आयोजनाको निर्माण अवधिबारे उल्लेख छैन ।

अर्थ वाणिज्य

तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना नै नहुने

आयोजना पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा मात्रै वर्गीकरण गर्ने योजना आयोगको निर्णय
संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नगरे पनि साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने, उनीहरूले टुक्रे आयोजना थप वृद्धि गर्ने र बजेट कनिका छराइ हुने सम्भावना कायमै
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– योजना आयोगले आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता (पी वान) र दोस्रो प्राथमिकता (पी टु) मा मात्रै वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।


धेरै आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यसमा पनि पहिलो र दोस्रो प्राथमिकीकरणमा राख्न होडबाजी चल्ने गरेपछि योजना आयोगले पी वान र पी टु मात्रै राख्ने निर्णय गरेको हो । ‘हाल तेस्रो प्राथमिकताका आयोजनाहरू त १८ वटा मात्रै रहेछन्,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले भने, ‘राम्रो र राख्नैपर्ने आयोजनाहरू पहिलो र दोस्रोमा राख्ने तर तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना नहुने निर्णय भएको हो ।’


चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय १९ वटा आयोजनाहरू छन् । यसमध्ये १ हजार ९७ पहिलो प्राथमिकता, १ सय ४ दोस्रो प्राथमिकता र १८ वटा तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना हुन् । यसमध्ये बजेट पनि सबैभन्दा बढी पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामा ७ खर्ब ८० अर्ब ६७ करोड ९३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दोस्रो प्राथमिकताका आयोजनाका लागि ५९ अर्ब ४४ करोड ६ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तेस्रो प्राथमिकताका आयोजनाका लागि २ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।


आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ४ सय ८४ वटा आयोजनाहरू रहेका थिए । यसमध्ये ३ सय ५३ वटा आयोजना पहिलो प्राथमिकताका हुन् । दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका आयोजनाको संख्या क्रमश: १ सय १३ र १८ वटा रहेको छ । बजेट पनि सोही अनुपातमा विनियोजन भएको छ । ०७१/७२ मा ४ सय ६८ वटा थिए । यसमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना क्रमश: १ सय २० र २२ वटा रहेका थिए । यो आधारमा पनि हरेक वर्ष आयोजनाको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । यो वर्ष भने करिब १ हजार २ सय आयोजना हुनुका पछाडि स्थानीय ७ सय ५३ सरकार र प्रदेशका ७ वटा सरकारलाई पनि आयोजनामा समावेश गरिएको छ । तर, पनि बाँकी आयोजनाको संख्या भने अघिकै हो ।


उक्त तथ्यांक देखाउँदै योजना आयोगका एक अधिकारीका अनुसार आयोजनासँग सम्बन्धित निकाय तथा उच्च अधिकारीहरू पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिने गरेका छन् । ‘अब संघीय संरचनाअनुसार धेरै आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदै छन्,’ उनले भने, ‘संविधानको अधिकार सूचीभित्र रहेका केही आयोजनाहरू मात्रै केन्द्रमा रहने भएकाले पनि यो निर्णय आयोगले गरेको हो ।’ हालसम्मको तयारीअनुसार हाल १ हजार २ सयमध्येका करिब दुई सय आयोजना केन्द्रमा रहनेछन् । बाँकी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् ।


‘केन्द्रमा थोरै आयोजना रहने र ती पनि अति महत्त्वपूर्ण मात्रै हुने भएकाले प्राथमिकीकरणको निर्णय भएको हो,’ ती अधिकारीले भने । यसअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘कुनै पनि प्रक्रियामार्फत’ ससाना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै खतिवडाले सही अर्थमा संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट धेरै काम हुने भएकाले साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने जनाएका हुन् ।


संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नगरे पनि साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने, उनीहरूले टुक्रे आयोजना थप वृद्धि गर्ने र बजेट कनिका छराइ हुने सम्भावना कायमै छ । जसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै रहेको योजनाविदहरूले बताउँदै आएका छन् । योजनाविदहरूले साना आयोजना केन्द्र सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहका टुक्रे आयोजना व्यवस्थापनको उपाय खोज्नुपर्ने सुझाएका छन् ।


अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र राष्ट्रपतिद्वारा केही दिनअघि संसदमा सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने टुक्रे तथा साना आयोजनाको व्यवस्थापनबारेमा ठोस योजना देखिँदैन । यो आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटमा कनिका छराइ र ससाना आयोजना बढाउने सम्भावना भने जीवितै छ ।

अर्थ वाणिज्य

निजगढ विमानस्थल निर्माणको बाटो खुल्यो

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निजगढमा बनाइने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गरेपछि निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ ।


संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बुधबार ईआईए स्वीकृत भएको हो । ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको छ । यसले अब निर्माणको काम अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ,’ पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भने ।


अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षको अर्ध वार्षिक बजेट समीक्षा गर्दा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विनियोजन गरिएको १ अर्ब ५० करोड खर्च गर्न सकेको थिएन । ‘वन क्षेत्रका रूख कटान गर्न अनुमति प्राप्त नभएकाले फेन्स तथा पेरिमिटर सडक निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अब ईआईए स्वीकृतिसँगै निजगढका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्चका लागि पनि बाटो खुलेको छ ।


वन मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृत गर्दै १५ वटा सर्त पूरा गर्न भनेको छ । पर्यटनमन्त्रीका प्रेस संयोजक धुव्र पोखरेलका अनुसार निर्माणका क्रममा कुनै नयाँ वातावरणीय सवाल तथा प्रभाव थपिए तीनलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी निर्माण कार्य थालनी भएपछि वातावरणीय अवस्था र प्रभावबारे सम्बन्धित निकायहरूमा प्रतिवेदन दिइरहनुपर्नेछ । प्राधिकरणले अस्थायी संरचना निर्माण गर्दा डिकमिसनिङ प्लानअनुसार मात्रै निर्माण गर्नुपर्नेछ ।


सेनाले यस विमानस्थलका लागि पेरिफेरल सडक निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । त्यसका लागि सयौं रूख कटान हुनेछन् । मन्त्रालयले यस कार्यको प्रभाव र निराकरण गर्न भनेको छ ।


आयोजनास्थल वरिपरि रहेका पोखरी, पैनी, नदी, खानेपानी, सिँचाइहरूमा पर्न सक्ने प्रभावको पनि प्राधिकरणले निराकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी आयोजना स्थल वरिपरि हुन सक्ने मानवीय, घरेलु तथा जंगली जीवजन्तु दुर्घटनाको सम्भावनालाई पनि निराकरण गर्दै सावधानी अपनाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले आयोजनामा संलग्न हुने कामदार र कर्मचारीबाट हुन सक्ने जंगली जनावर नोक्सानी र चोरी निकासीबारे पनि सजग गराएको छ । प्रतिवेदनले जथाभावी निर्माण सामग्री उत्खनन नगर्न, आयोजना स्थलबाट निस्किने फोहरलाई खोलानाला थुनिने गरी गरी नफाल्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।


राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको यस परियोजनाको कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू) ले सन् २०११ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गरिसकको छ । एलएमडब्लूले यो परियोजनाका लागि ५ खर्ब लागत चाहिने भनेको छ । यो विमानस्थल कुन मोडलबाट निर्माण गर्ने भन्नेबारे सरकारले अझै निर्णय भने गरेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी वा ईपीसीएफ मोडलबाट निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ ।


एलएमडब्लूले ११ हजार बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने औंल्याउँदै टागिया बस्तीका १ हजार ४ सय घरटहरा हटाउनुपर्ने भनेको छ । यस परियोजनामा हालसम्म चार किल्ला छुटयाउने काम सकिएको छ भने नेपाली सेनालाई यस क्षेत्रभित्र रहेका रूख कटानको जिम्मा दिइएको छ ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

‘रोजगारमूलक शिक्षामा प्राथमिकता’

- सुदीप कैनी
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी पाँचौं कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली । तस्बिर : इलिट जोशी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिने बताएका छन् । ‘नेपालमै उत्कृष्ट शिक्षा’ भन्ने नारासहित बिहीबारबाट राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा पाँचांै कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला उद्घाटन गर्दै उनले देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले नीति बनाउन लागेको जानकारी दिएका हुन् ।


‘शिक्षा गुलाफको फूलजस्तै हुनुपर्छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘टिप्यो, तुरुन्तै बेच्यो, हातमा पैसा आइहाल्छ ।’ देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । ‘सर्टिफिकेट पीडाको विषय भएको छ, काम नपाउने शिक्षा काम छैन, पढ्दा ऋण लाग्छ, जागिर खोज्दा जुत्ताको तलुवा खिइन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जीवनलाई सरल र सहज बनाउने शिक्षा चाहिन्छ, देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने शिक्षा हुनुपर्छ ।’ कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने पहिल्यै सर्वेक्षण गरेर शिक्षा नीति बनाइने उनले बताए ।


विद्यार्थीलाई उनीहरूको रुचि र क्षमताअनुसारको विषय पढ्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कुनै विद्यार्थी फेल हुँदैन, जुनतारा टिपूँला भनेर हिम्मतमाथि असफलताको बिल्ला भिराएर बन्चरो प्रहार गरिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई रुचिको विषय पढ्न दिनुपर्छ ।’ इच्छाअनुसार नेपाली युवायुवतीले अवसर पाए विश्वमा कीर्तिमान कायम गर्न सक्ने ओलीले बताए । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘क्रिकेटमा राम्रो गरेका सन्दीपलाई गायन वा चित्रकारितामा लगायो भने अहिले जस्तो हुन सक्छ ?’ यसका लागि सरकारले सोच विचार गरेर शिक्षा नीति तय गर्ने उनको आशय थियो ।


शिक्षामा गरिएको लगानी प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे । ‘छोराछोरीको पढाइमा लगानी गर्ने आमाबावुको सपना पूरा गर्ने शिक्षा हुनुपर्छ । अहिलेको शिक्षा फूल फुलेको बिरुवामा असिनाले हानेजस्तो भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले सरकारीले व्यवस्थापनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर वृद्धि गरिने दाबी गरे । ‘सरकार शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न गम्भीर छ, अब नेपालमा निरक्षर भनेको ५ वर्षमुनिका बालबालिका मात्र हुन्छन्,’ उनले भने । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको प्रशंसासमेत उनले गरे । ‘सरकारदेखि प्रत्येक नागरिक र निजी क्षेत्रले शिक्षामा लगानी गरेका छन्,’ उनले भने । कतिपय शैक्षिक संस्थाको नाममा कमाउन धन्दा चलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘ढाड हेरेर ढाडभन्दा ठूलो लौराले हान्न पाउनु हुँदैन,’ निजी शैक्षिक संस्था संचालकहरूलाई चेतावनी शैलीमा उनले भने, ‘ठगी र लुटमार चलेको छ । कमाउने स्पिड अलिकति कम गरे हुन्छ, नाफा नकमाउनु भनेको हैन ।’ नागरिकहरूले उचित शिक्षा पाएमात्रै देशले काँचुली फेर्ने उनले बताए । शिक्षाले मात्रै प्रत्येक व्यक्तिको सोच र जीवनशैली परिवर्तन गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ थियो ।


उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र कान्तिपुर दैनिकले शैक्षिक मेलाको आयोजना गरेका हुन् । एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर शैक्षिक मेलाको आयोजना गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमेत प्रधानमन्त्री ओलीसँगै मेलाका स्टलहरूको अवलोकन गरेका थिए । चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको उपस्थितिले मेला स्थलमा रौनक थपेको थियो । सन्दीपलाई जेभियर इन्टरनेसनल कलेजका एम्बेसेडरका रूपमा चयन गरिएको मेला आयोजक समितिका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले जनाए ।


उद्घाटन सत्रमा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, मेला संयोजक भण्डारीलगायतले चारदिने मेलाको आकर्षणबारे जानकारी गराएका थिए । मेलामामा १ सय ५० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरूका स्टल रहेका छन् । स्टलमा गएर विद्यार्थी तथा अभिभावकले शैक्षिक परामर्श लिने गरेका छन् । ‘कुन कलेज पढ्ने कुन विषय पढ्ने जस्ता विषयमा विद्यार्थीले परामर्श लिन सक्छन्,’ संयोजक भण्डारीले भने ।


शिक्षासँग सरोकार राख्ने विद्यार्थी र अभिभावक आएर मेलाको अवलोकन गर्ने र परामर्श लिन गरिरहेका छन् । ‘हामीले आशा गरेजत्तिकै पहिलो दिनमै परामर्श लिने विद्यार्थीको चाप धेरै बढयो,’ मेलामा सहभागी इस्लिङटन कलेजकी म्यानेजर अनुश्री मानन्धरले भनिन्, ‘सकेसम्म जिज्ञासा मेटाउने प्रयासमा छौं ।’ जेठ १३ गतेसम्म चल्ने मेलाको दोस्रो दिनबाट संघीयतामा शिक्षालगायत विविध शैक्षिक जानकारीमूलक तथा विषयगत सेमिनारहरू हुनेछन् । साथै विभिन्न कलेजले विद्यार्थीलाई अध्ययन छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको जनाएका छन् । मेलाको पहिलो दिन करिब ३५ हजारले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएका छन् ।


-आयुशा ठकुरी, काठमाडौं
कलेजमा कस्तो पढाइ हुन्छ ? कसरी पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा पनि मेलामा थाहा भयो । पहिले मलाई केही थाहा थिएन । भर्ना गर्नुअघि नै जान्नु पर्ने कुराहरूको जानकारी पाइँदो रहेछ । कक्षा ११ मा आफूले चाहेजस्तो कलेज, पढ्न चाहेको विषय कस्तो, कसरी पढ्ने भन्ने कुरा पनि मेलामा थाहा भयो । अरु धेरै साथीहरूले पनि जानकारी लिनुपर्ने ठानेको छु ।

-सृष्टि रिजाल, ललितपुर
मेलामा धेरै कुरा सिक्न पाइयो । कलेजहरूबारे केही थाहा थिएन । भूकम्प गएपछि धेरै कलेजहरूले राम्रो भवन बनाएका रहेछन् । सेवा सुविधाबारे जानकारी पाइयो । कहाँ, कस्तो, कुन कुन स्तरको कलेज रहेछन् भनेर बुझ्ना पाइयो । छानेको विषय पढ्दा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका विषयहरूबारे जानकारी मिल्यो ।

-नारायण बस्नेत, प्यूठान
म पनि उच्च शिक्षा पढ्न कलेजहरूकै खोजीमा छु । थुप्रै कलेजहरूले आफ्नो पढाइ र वातावरणबारे जानकारी दिने रहेछन् । कुरा सुन्दा हेर्दा सबैका बयान राम्रै छन् । सबै कलेजबारे एकै ठाउँमा जानकारी पाउँदा खुसी लाग्यो । मेलामा कसरी पढ्ने भन्ने कुरा पनि सिक्न पाइयो । पढ्नका लागि धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने कुरा सरहरूले सिकाउनुभयो । अब अभिभावकसमेत लिएर आउन जरुरी ठानेको छु ।

-रिसर्ज कोइराला, गोरखा
मेलामा धेरै कलेजहरूको जानकारी पाएँ । कलेजहरूबारे पढ्ने कुराहरू दिनुभएको छ । म साइन्स पढ्न चाहन्छु । खुसीको कुरा यहाँ दाइदिदीहरू र सरहरूले सल्लाह सुझाव दिनुहुने रहेछ । धेरै कुरा एकै ठाउँमा बुझ्न पाइयो । कलेज–कलेज जाँदा धेरै समय लाग्छ । सम्भव पनि हुँदैन । म राम्रो पढाइ हुने र सस्तो शुल्क लिने कलेजको खोजीमा छु ।

 

अर्थ वाणिज्य

‘निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ’

- कान्तिपुर संवाददाता
रमेश सिलवाल
अध्यक्ष, हिसान

मेलाको पाँचौ संस्करणसम्म आइपुग्दाको अनुभव ?
अहिलेसम्म आउँदाखेरी शैक्षिक मेलाको माइलेज बढेको छ । सबभन्दा राम्रो माइलेज ‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउँदै गएको छ । कारण किन भन्दाखेरी नेपालमा पनि राम्रा शैक्षिक संस्थाहरू छन् । राम्रा बन्ने क्रममा छन् । विद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा राम्रो ढंगले उपलब्ध गराउने सक्षम संस्था छन् । राम्रो संस्थाको विकास गर्नुपर्छ । कमीकमजोरीलाई हटाउनु पर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश गएको छ । हामी राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याइदियो भने भित्राउन सक्षम छौं ।


लगानीको कुरा नि ?
राम्रो लगानी नगरी गुणस्तर हासिल गर्न सकिदैन । पहिलो कुरो भौतिक पूर्वाधारमै लगानी चाहिन्छ । मानवस्रोत विकास गर्न, अनुसन्धान गर्न, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, प्रोजेक्ट वर्कहरू गर्न र विद्यार्थीलाई एन्टरप्रेनर गर्नका निम्ति अगाडि बढाउन लगानी आवश्यक छ । यो लगानी गर्ने क्रम दिन प्रति दिन बढ्दो छ । अहिले विद्यालय शिक्षाका निम्ति विदेश पठाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छैन । बाध्यताले विदेश जानु पर्ने स्थिति सिर्जना गर्दैनौं । रहरले जानु बेग्लै कुरा हो । आफ्नै घरआँगनमा बसेर सस्तो शुल्कमा पढ्ने वातावरण बनाएका छौं ।


सहभागीको अवस्था के छ ?
मेलामा कुनै पनि स्टल रित्ता छैनन् । साजसजावटसहित प्रतिस्पर्धि देखिन्छन् । फरक फरक कलेजका शैक्षिक कार्यक्रमहरूले सजिएका छन् । यसले एकापसमा व्यवस्थापनमा मात्र होइन, मार्केटिङमा पनि भइरहेको छ । यो शैक्षिक मेलाले हरेक पटक आमसञ्चारका माध्यमहरूमा पनि धेरै स्पेस पाएको छ । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन, पत्रपत्रिका सबैमा शिक्षा विषयको उठान गर्ने श्रेय ‘कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला’ लाई जान्छ ।


निजी क्षेत्रले शिक्षामा विभेद गरेको आरोप छ ?
शिक्षामा सरकारी र निजी भनेरपनि विभेद आउँछ । राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिनु पर्छ । निजी वा सरकारी, सामुदायिकका पनि हुन् । यसमा बारबन्देज लगाउनु हुन्न । नियमनमा जानु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । निजीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । मुलुक समृद्ध बनाउने साझा कर्तव्य हो । प्रधानमन्त्रीले गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ ।


साँगुरो घेरामा रहेर अघि बढ्न सकिन्न । प्रस्ट भनौं विद्यालय क्षेत्रमा २० प्रतिशत मात्रै निजी शैक्षिक क्षेत्रले ओगटेका छन् । ८० प्रतिशत सामुदायिक छन् । तर, चर्चा परिचर्चाचाहिँ २० प्रतिशतको हुन्छ । सरकारीको चर्चा भयो भने निजी क्षेत्र अघि बढेकै छ । विश्वविद्यालय शिक्षामा गुणस्तरको यही हालतमा छ । त्यसैले अहिले निजी कि सामुदायिक, सरकारी भन्ने बेला होइन ।


गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ । राम्रा कुरा एकापसमा कसरी बाँड्न सकिन्छ भनेर हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बेला हो । सरकारी शिक्षा राम्रो भयो भने निजी झन् राम्रो बन्न बाध्य हुन्छन् । नत्र पैसा तिरेर को जान्छ ?
प्रस्तुति : गणेश राई

Page 13
अर्थ वाणिज्य

राजविराज विमानस्थल असारबाट नियमित उडान हुने

- अवधेशकुमार झा
लामो समयदेखि बन्द रहेको राजविराज विमानस्थलमा पक्की धावनमार्गसहितको संरचना निर्माण भएपछि नियमित उडान कार्यको शुभारम्भ गर्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव । तस्बिर : अवधेशकुमार झा

राजविराज– सप्तरीको राजविराज विमानस्थलबाट असार १ भित्रै नियमित उडान हुने भएको छ । लामो समयदेखि बन्द रहँदै आएको उक्त विमानस्थलमा पक्की धावनमार्गसहितको संरचना निर्माण भएपछि नियमित उडान हुने भएको हो । विमानस्थल शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पयर्टनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले असार १ भित्रै नियमित उडान सुरु हुने र यसलाई कार्गो हबका रूपमा परिणत गरिने समेत बताए ।


नयाँ पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि बुधबार श्री एयरलायन्सले परीक्षण उडान गरेको थियो । बिहीबार पर्यटनमन्त्री अधिकारी, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ कार्यक्रमको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले राजविराज विमानस्थलबाट श्री एयरलायन्सको नियमित उडान हुने भन्दै आश्वस्त पारे । ‘राजविराज विमानस्थलबाट नियमित उडान हुँदैन भन्ने सोच बदल्नुस्, यहाँबाट नियमित उडान हुन्छ भन्ने सुनिश्चतता सरकारका तर्फबाट गर्छु,’ उनले भने । मन्त्री अधिकारीले श्री एयरलायन्सका प्रमुख सुधीर मित्तललाई अनुरोध गरे, ‘यात्रु भएको दिन मात्रै चल्ने भन्न पाइँदैन । तपाईलाई सुविधा हुने अन्य स्थानहरू पनि छन्, राजविराज विमानस्थलबाट सेवा दिने उद्देश्यका साथ नियमित उडान गर्नुस् ।’ उनले एयरलायन्सले राम्रो गरे प्रोत्साहन र नराम्रो गरे नराम्रो रेकर्ड राखिनेसमेत बताए ।


समय र उड्ने ग्यारेन्टी नहुँदा नेपाल एयरलायन्समा चढ्ने यात्रुको कमी भएको मन्त्री अधिकारीले बताए । उनले नेपाल एयरलायन्सलाई समयानुकूल बनाउन छवटा टवीनेटर सानो जहाज खरिद गर्न लागिएको जनाए । ‘वर्तमान सरकार नयाँ विमानस्थल बनाउनुभन्दा रहेकालाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउँदै नियमित उडान गर्ने सोचका साथ अघि बढेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘राजविराज विमानस्थललाई कार्गो हबका रूपमा परिणत गरिनेछ ।’


६ महिनाभित्रै राजविराज विमानस्थलमा इन्धनका लागि भाउजर व्यवस्थापन हुने गरी आयल निगमसित कुरा भइरहेको पनि उनले जनाए । ‘अब राजविराज विमानस्थल बन्द हुँदैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने । भारतीय पर्यटकलाई राजविराज हुँदै पशुपतिनाथ दर्शनसम्म लिंक गर्न सकिने बताउँदै उनले सीमा क्षेत्रका सडकको स्तरोन्नतिमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखने प्रतिबद्धता जनाए ।


कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भारतीय सहरहरूसित सडक यातायातमा र काठमाडांैलाई हवाई यातायातमा जोड्न सकिए सप्तरीको कायापलट हुने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्व पर्यटनमन्त्री एव राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले लामो समयदेखि बन्द रहेको राजविराज विमानस्थल सबैको प्रयासपछि पुन: सुचारु भएको भन्दै उडानको निरन्तरताका लागि सबैको समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले राजविराज विमानस्थल ७२ सिट क्षमताको जहाज अवतरणका लागि सक्षम रहेको जनाए ।

अर्थ वाणिज्य

४२ वित्तीय संस्थाको पुँजी पुगेन

तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि नगर्ने वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरिने बताए पनि त्यसतर्फ कुनै कदम चालिएको छैन । बरु थप लचिलो बन्दै पटकपटक गरी विशेष सुविधा दिइँदै आएको छ
- यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं– चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि दिइएको समय पूरा भएको करिब एक वर्षसम्म पनि ४२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पुगेको छैन । पुँजी वृद्धिका सवालमा राष्ट्र बैंक हदैसम्मको लचिलो बन्दा पनि हालसम्म तीनवटा वाणिज्य बैंक, २१ वटा विकास बैंक र १८ वटा फाइनान्स कम्पनीको तोकिएको न्यूनतम पुँजी नपुगेको हो । राष्ट्र बैंैकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा यस्तो उल्लेख छ । ‘समीक्षा अवधिसम्म २५ वटा वाणिज्य बैंकले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याइसकेका छन्, तीनवटा प्रक्रियामा रहेका छन्,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, ‘१५ वटा विकास बैंक र सातवटा वित्त कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याएका छन् ।’ गत चैतसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ३६ विकास बैंक र २५ फाइनान्स कम्पनी छन् ।


राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०७४ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनमत ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले न्यूनतम ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने थियो ।
त्रैमासिक समीक्षामा तीनवटा वाणिज्य बैंकको पुँजी नपुगेको उल्लेख भए पनि राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले एउटा बैंकबाहेक सबैले निर्देशित पुँजी पुर्‍याउने बताए । ‘एउटा बैंकमा संस्थापक सेयरधनीहरूबीच विवाद देखिएकाले पुँजी पुर्‍याउने सम्भावना कम छ,’ उनले भने, ‘बाँकी २७ वटै बैंकले न्यूनतम पुँजी पुर्‍याउनेछन् ।’ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा तीनवटा बैंकको पँुजी नपुगेको उल्लेख छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यो चैतको तथ्यांक हो, त्यसपछि पनि धेरै प्रगति भएको छ, एउटाको भने के होला भन्ने अवस्था छ ।’ पुँजी नपुर्‍याउने बैंकलाई के कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ठोस निर्णय भइनसकेको उनले बताए ।


स्रोतका अनुसार एनएमबी, कुमारी, सिभिल र एनसीसी गरी चारवटाको पुँजी अझै पुगेको छैन । तीमध्ये एनएमबी बैंकले थप निष्कासन (एफपीओ) तथा कुमारी र सिभिलले हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी पुर्‍याउने तयारी गरेका छन् । बाँकी रहेको एनसीसी बैंकले न्यूनतम पुँजी पुर्‍याउने सम्भावना कम देखिएको छ । ‘एनएमबी बैंकले एफपीओ निष्कासनको प्रक्रिया थालेको छ, सिभिल र कुमारीले लेखापरीक्षण भएको (परिष्कृत) वित्तीय विवरण पेस गर्दा हकप्रद सेयर पारित गरेर आउँछौ भनेका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । यद्यपि उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि दिएको समय अवधि पूरा भइसकेको छ । यसैगरी करिब दुई दर्जन विकास बैंक र डेढ दर्जन वित्त कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशले तत्काल न्यूनतम पुँजी पुर्‍याउने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।


यद्यपि पछिल्लो दुई वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी उल्लेख्य बढेको छ । गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी २ खर्ब ७४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ०७३ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो पुँजी १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।


करिब साढे २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको थियो । पुँजी वृद्धिको निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको भित्री उद्देश्य थियो । तर, वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने उद्देश्यमा राष्ट्र बैंक लगभग सफल भए पनि संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गर्नेमा असफल जस्तै भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसअघि पुँजी (वृद्धिको निर्देशन आउनुअघि) नेपाली बजारमा करिब १२/१३ वटा मात्र वाणिज्य बैंक आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए । यही धारणाका आधारमा पुँजी वृद्धिको नीति ल्याइएको थियो ।


पुँजी वृद्धिको निर्देशन जारी हुँदा तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि नगर्ने वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरिने जनाए पनि हालसम्म राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ कुनै कदम चालेको छैन । बरु थप लचिलो बन्दै पटकपटक गरी विशेष सुविधा दिँदै आएको छ ।


गत चैत २३ गते भएको राष्ट्र बैंकको निर्णयअनुसार तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुग्ने संस्थाले ‘कल इन एडभान्स’ मा रहेको रकम, मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत भएको बचत र प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दा हुन गएको बचतलाई पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न पाउँछन् । यो निर्धारित समयमा चुक्ता पुँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले दिएको पछिल्लो सुविधा हो ।


त्यसो त राष्ट्र बैंक तोकिएको पुँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै लचिलो बन्दै आएको हो । सुरुमा निर्देशन दिँदा ०७४ असारसम्म पुँजी नपुर्‍याउन वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने जनाएको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्था ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गत वर्षको परिष्कृत (लेखापरीक्षण भएको) वार्षिक वित्तीय विवरणमा चुक्ता पुँजी पुगेको भए पनि मान्य हुने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो व्यवस्थाले पुँजी नपुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ६ महिना (०७४ पुससम्म) समय पाएका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म गत वर्षको परिष्कृत वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।


यति गर्दा पनि पुँजी नपुर्‍याउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले पुन: गत चैतमा थप सुविधा दिएको हो । दिएको समयसम्म पनि पुँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सुविधा दिनुको साटो मर्जरमा जान दबाब दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुका साथै गुणस्तर पनि बढाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

अप्टिकल फाइबरको विस्तार

सिध्याउनुपर्ने बेलासम्म कामै सुरु भएन नयाँ ढंगले अघि बढाइन्छ : मन्त्री
- विजय तिमल्सिना

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने घोषणा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवालाई सूचना प्रविधिमा जोड्ने घोषणा पनि गरिएको छ । यसका लागि अनिवार्य सर्त हो– गुणस्तरीय र द्रुत गतिको इन्टरनेट । गुणस्तरीय इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि देशभर बिछयाउने भनिएको अप्टिकल फाइबरको काम भने अघि बढेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशैभर अप्टिकल फाइबर बिछयाउनका लागि विभिन्न तीन निकायसँग सम्झौता गरेको थियो ।


सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले आगामी असोजसम्ममा अप्टिकल फाइबर बिछयाइसक्नुपर्नेछ । यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले आगामी वर्षभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पूर्वघोषित सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता गरेका तीनै संस्थाले अहिलेसम्म काम सुरु गरेकै छैनन् ।


दूरसञ्चार प्राधिकरणले सातवटै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि तीन चरणमा तीन संस्थासँग सम्झौता गरेको हो । प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका तीनै संस्थाले काम सुरु नै गरेका छैनन् । दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ असोजमा नेपाल टेलिकमसँग तीन प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउने सम्झौता गरेको थियो ।


सम्झौताअनुसार टेलिकमले प्रदेश नम्बर १, २ र ३ का सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछयाउनुपर्ने थियो । यसबापत प्राधिकरणले टेलिकमलाई काम सुरु हुनुअघि, काम सुरु भएपछि र काम सकिएपछि गरी करिब ५ अर्ब दिने सम्झौता छ ।


टेलिकमले अहिलेसम्म माइक्रोवेभ ट्रान्समिसनकको बोलपत्र मूल्यांकनको चरणमा रहेको जनाएको छ भने टावरको काम मात्रै सुरु भएको छ । अप्टिकल फाइबर बिछयाउने काम सुरु भएको छैन । तीनै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउन फरक फरक बोलपत्र तयार पारिसकिएको र आगामी सञ्चालक समितिमा पेस गरिने टेलिकमले जनाएको छ । तीन प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउने कामको जिम्मा दिने गरी तीनवटा बोलपत्र र उपकरण खरिदका लागि दुई बोलपत्र तयार गरी सञ्चालन समितिमा पेस गर्ने टेलिकमले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले २०७४ वैशाखमा गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी यूटीएलसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, आफ्नै समस्याले जेलिएको टेलिकम कम्पनी यूटीएलले आफूले पाएको ठेक्का अर्को कम्पनीसँग मिलेर गर्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । यूटीएललाई प्रदेश ४ र ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मेवारी थियो ।


प्रदेश ६ र ७ का जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने सम्झौता गरेको स्मार्ट टेलिकमले पनि काम सुरु गरेको छैन । उसले रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछयाउने सम्झौता गरेको थियो । यसबापत प्राधिकरणले स्मार्टलाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौतामा छ ।


यूटीएल र स्मार्ट दुवै अप्टिकल फाइबर बिछयाउनका लागि सर्वेक्षणको चरणमा रहेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । सम्झौताअनुसार काम भएको भए टेलिकमले पाएको जिम्मेवारी अहिलेसम्म पूरा भइसक्नुपर्ने थियो भने अन्य दुई कम्पनीको आधाभन्दा बढी काम हुनुपर्ने थियो तर अप्टिकल फाइबर बिछयाउने जिम्मेवारी पाएका तीनै कम्पनी यसमा असफल देखिएका छन् ।


प्राधिकरणले पनि समयमा काम सुरु नगर्ने र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निकायलाई सामान्य स्पष्टीकरण मात्र सोधे पनि कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । तर, अप्टिकल फाइबर विस्तारमा ढिलाइका कारण २०१८ भित्र सबै जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबर सञ्जालले जोड्ने ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ को लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ ।


गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि मेरुदण्ड मानिएको अप्टिकल फाइबर बिछयाउन ठोस निर्देशन दिनुको साटो सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झालाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन पत्र काटेका छन् ।


‘जनताले तिरेको पैसाबाट संकलित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न लागिएको हो,’ सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई रोकेर नयाँ ढंगले अघि बढिन्छ ।’

अर्थ वाणिज्य

जनकपुरमा बढे भारतीय पर्यटक

पर्याप्त वासस्थल नहुँदा पर्यटक खुला आकाशमुनि सुत्न बाध्य
- श्यामसुन्दर शशि

 

जनकपुर– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि जनकपुरमा छिमेकी मुलुकबाट पर्यटकको ओइरो लागेको छ । यहाँका होटल, धर्मशाला तथा लजहरू भरिभराउ छन् । होटल, लज, धर्मशालामा बस्न नपाएपछि एक सयजनाभन्दा बढी पर्यटक जानकी मन्दिर परिसरमा रात बिताउन बाध्य छन् ।


होटल, लज र धर्मशाला नपाएपछि बिचल्लीमा परेका पर्यटकलाई स्थानीय युवाले जानकी मन्दिरमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । ‘उनीहरू बिचल्लीमा थिए, मन्दिर खोलेर बस्ने व्यवस्था मिलायौं,’ राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता कृष्णा सिंहले भने, ‘उनीहरू अंगराजसर पोखरीको डिलमा खाना पकाएर खाए अनि मन्दिर परिसरमै सुते ।’


मंगलबार बिहान यहाँ आएका आन्ध्र प्रदेश कोन्टुरका केशरी वेंकटसित रेल्वेस्टेसन एरियास्थित होटल आनन्दमा भेट हुँदा ६० जनाको टोलीको नेतृत्व गर्दै ११ दिने धार्मिक यात्रामा नेपाल आएको बताए । धार्मिक यात्राको नेतृत्वकर्ता वेंकटले मोदीको जनकपुर भ्रमणपछि आन्ध्रप्रदेशमा जनकपुर भ्रमणको लहर चलेको बताए । ‘सीताको जन्मस्थलका रूपमा जनकपुर प्रख्यात छ तर मोदीको भ्रमणपछि अझ चर्चित बनेको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्षको भ्रमण तालिका परिवर्तन गरेर यहाँ आएको बताउँदै उनले भने, ‘यस वर्ष जनकपुर आउने योजना थिएन, एक्कासि भ्रमणतालिका परिवर्तन गरेर यहाँ आयौं ।’


होटल आनन्दका सञ्चालक अशोक जलानले वैशाख २८ (मोदीको जनकपुर भ्रमण भएको दिन) यता भारतीय पर्यटकको ओइरो लागेको बताए । जलानका अनुसार अचेल यहाँका सम्पूर्ण होटल, धर्मशाला, लज भरिभराउ छन् । जनकपुरमा होटल सीताशरण, जानकी, रामा, सीता पैलेश, सिटी पैलेस, वेलकम होटल, आनन्द, नमस्कारसहित डेढ दर्जनभन्दा बढी राम्रा होटल छन् भने गोपाल धर्मशाला, पगलाबाबा, माडवारी सेवा समिति, रौनियार धर्मशाला, यात्री निवासलगायतका सुविधा सम्पन्न धर्मशालालगायत अन्य साना ठूला लज छन् । होटलहरूमा ५ सयजना र धर्मशाला र लजहरूमा ५ सयजना गरी एक हजारजना पर्यटकलाई दैनिक बासस्थान दिन सक्ने क्षमता रहेको होटल व्यावसायी अशोक जलानले बताए । राजपाका प्रवक्ता कृष्णा सिंहले सोमबार र मंगलबार जनकपुरमा ३१ वटा बसमा पर्यटकहरू आएका छन् । प्रत्येक बसमा ४० जनाका दरले दुई दिनमा एक हजार ३ सयभन्दा बढी पर्यटक आएका छन् ।


पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धि भए पनि जनकपुर उपमहानगरपालिका, प्रदेश सरकार, पर्यटन कार्यालय, विदेह मिथिला पर्यटन केन्द्रलगायतका सरकारी संयन्त्र बेखबर छन् । राजपा नेता सिंहले भने, ‘आवास र खानाको कुरा परै जाओस्, पर्यटकलाई गाइड गर्नेसम्म कोही छैन । व्यावसायिक गाइडको अभावमा यहाँका सिटी रिक्साका चालकहरू पर्यटक गाइडका रूपमा काम गर्दै छन् । ई–रिक्सा चालक शम्भुप्रसाद साहका अनुसार जानकी पुस्तक भण्डारले प्रकाशन गरेको ‘जनकपुरधामकी झाँकी’ पुस्तक नै यहाँको आधिकारिक गाइड किताब हो । ‘पुस्तकमा जनकपुरका जानकी मन्दिर, राममन्दिर, संकटमोचन, राजदेवी मन्दिर, मणिमण्डप, गंगासागर, धनुषसागरसहित १४ स्थानको सचित्र वर्णन छ ।


पर्यटकहरू ३ घण्टाका लागि ई–रिक्सा बुक गर्छन् अनि यी स्थानहरूको दर्शन गर्छन् । ई–रिक्सा चालक साहले भने, ‘ई–रिक्सामा पाँचजनालाई बसाउँछौं अनि सबै स्थानको दर्शन गराउँछौं ।’ यसरी ३ घण्टामा आफूहरू ५ सय भारतीय रुपियाँ कमाउने गरेको उनले जानकारी दिए । जनकपुर उपमहानगरपालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकार जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउने घोषणा गरेका छन् । तर, कुनै सकारात्मक नीति तथा कार्यक्रम भने ल्याउन सकेका छैनन् ।


‘जानकी मन्दिर पुग्न पनि मानिससँग सोध्नुपर्‍यो, कहीँ कतै बोर्ड वा संकेत देखिएन,’ भारत हरियाणा हिसारबाट आएका हरजित सिंहले भने । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन घिमिरे चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जनकपुरको पर्यटन सूचना वेबसाइट तथा ब्रोसर निर्माण गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको जानकारी दिए । घिमिरेले पर्यटक गाइड तालिम, सूचना बोर्ड, रिक्सा र ई–रिक्सा चालकलाई तालिम आदिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको स्वीकार गरे । अहिले हामी सहर बनाउने अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘सडक, नाला आदिको निर्माण सम्पन्न भएपछि पर्यटकमुखी कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’


सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरका अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य रामाशीष यादव पर्यटक टिकाउने कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले भने, ‘पर्यटक त आउँछन तर टिक्दैनन् । पर्यटक टिकाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

Page 14
अर्थ वाणिज्य

दोहोरो अंकले घटयो नेप्से

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– सातामा कारोबारको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटयो ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.७६ प्रतिशतले घटे पनि नेप्से परिसूचक १ हजार ३ सय १८.२२ विन्दुमा बन्द भएको छ । उक्त दिन कारोबारमा आएकामध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन र व्यापार समूहको परिसूचक बढे । बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटे ।


बिहीबार उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक ०.४९ प्रतिशत र व्यापार समूह १.४७ प्रतिशतले बढे । तर, लघुवित्त समूहको परिसूचक १.९ प्रतिशत र बिमा समूहको परिसूचक ०.९१ प्रतिशतले घटे । यसैगरी बैंकिङ समूहको परिसूचक ०.६६, होटलको ०.२५, विकास बैंकको ०.९५, जलविद्युत् ०.७७ र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक ०.६३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहे ।


दिनभरको कारोबारमा करिब साढे ४ हजार व्यापारमा १ सय ६१ कम्पनीका ७ लाख ९१ हजार ७ सय २८ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कुल बजार पुँजीकरण पनि घटेर १५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

बास्नादार धानको अध्ययन

- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर (रासस)– नेपालमा बासना आउने चामलको माग बढेपछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले त्यसमा अध्ययन थालेको छ ।


नार्कअन्तर्गतको कृषि विज्ञान महाशाखाले नेपालमा अहिलेसम्म पहाडी क्षेत्रमा बास्ना आउने चामलका लागि धानको बीउ सिफारिस गरेको छैन ।


महाशाखाअन्तर्गतको धान शाखामा कार्यरत प्राविधिक अतित पराजुलीले अहिले सबैतिर बिहे, व्रतबन्ध, सम्मेलनलगायतमा भोजका लागि बासनादार चामलको प्रयोग बढेको बताए । ‘पहाडी क्षेत्रमा अहिलेसम्म यसको उत्पादन हुन सकेको छैन,’ उनले भने । नार्कले अहिलेसम्म मोटो र मसिनो चामल फल्ने धानको बीउ सिफारिस गर्दै आएको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

सामसङको जे टु २०१८ भित्रियो

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सामसङले ग्लालेक्सी जे टु २०१८ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । गोल्ड तथा ब्ल्याक गरी दुई रङमा उपलब्ध यो सेट क्वालकोम स्नैप डै्रगन प्रोसेसर, २ जीबी र्‍याम तथा १६ जीबी इन्टरनल मेमोरिका साथ खरिद गर्न सकिने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो सेटको मूल्य १४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

हुवावे पी टवेन्टी बजारमा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– हुवावेले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सहितको फोन क्यामेरा ‘हुवावे पी टवेन्टी’ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यो स्मार्ट फोनमा पहिलोपल्ट लिका डुअल क्यामेराको प्रयोग गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसको डुअल आईएसपीले गर्दा हरेक तस्बिर वास्तविक रङका साथ खिच्न सकिने कम्पनीको दाबी छ । यसमा १२ एमपी आरजीबीका साथ २० एमपी मोनोक्रोम क्यामेरा सेटअप पनि रहेको छ । १ सय ६५ ग्राम तौल भएको हुवावे पी टवेन्टीको मूल्य ७४ हजार ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको पनि विज्ञप्तिमा छ ।

अर्थ वाणिज्य

स्काईवर्थले भित्र्यायो पातलो टीभी

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– स्मार्ट अप्लाइन्सेस कम्पनीले स्काईवर्थ ब्रान्डको ‘वालपेपर टीभी’ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यो टीभीको मोटाइ ३ दशमलव ६ एमएम मात्रै रहेको दाबी कम्पनीको छ । ओलिड टेक्नोलजी डिस्प्ले रहेको यो टीभीमा जेबिएल साउन्ड सिस्टम जडान गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो टीभीको मूल्य नेपाली बजारमा २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

डीआरएनका नयाँ उत्पादनहरू बजारमा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– डीआरएन इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्नो ब्रान्डमा फाइभ इन वान, टु इन वान, थ्री इन वान स्पिकर बजारमा ल्याएको छ । योसँगै कम्पनीले ५५, ४३, ३९ र ३२ इन्चमा स्मार्ट कर्भ टीभीसहित टेलिफोन सेट, स्मार्ट टीभी बक्स, आइरन, इमर्जेन्सी लाइट, सीएफएल र एलईडी वल्बलगायतका उत्पादन पनि नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

कोकाकोलाको ग्लोबल टीभीसी सार्वजनिक

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कोकाकोलाले फिफा विश्वकपको ग्लोबल टीभीसी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपालका केही लोकप्रिय स्थानका दृश्यहरू समावेश गरिएको छ । समावेश गरिएका नेपाली स्थानहरूमा स्वयम्भूनाथ स्तुपा, राजधानीको एक डिपार्टमेन्ट स्टोर, सीतापाइला नजिकको स्थान र एक हाउजिङ कम्प्लेक्स नजिकैको झुलुंगे पुल रहेका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

ओपोलाई इन–डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– ओपोलाई इन–डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरका लागि प्याटेन्ट प्रदान गरिएको छ । द स्टेट इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अफिस अफ चाइना (एसआईपीओ) ले कम्पनीलाई उक्त प्याटेन्ट प्रदान गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ । कम्पनीका अनुसार प्याटेन्ट फाइलिङका दौरान देखापरेका तस्बिर नियाल्दा स्क्यानरले फोनको तल्लो बेजलभन्दा माथि ठूलै स्थान ओगट्ने देखिन्छ । त्यस्तै तस्बिर नियाल्दा फिजिकल होम बटनसहितको फोन स्क्रिनमा यसको प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।

अर्थ वाणिज्य

एनआईबीएल र आईएफसीबीच कर्जा सम्झौता

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पाेरेसन (आईएफसी) बीच कर्जा सम्झौता भएको छ । यो सम्झौतापछि इन्भेस्टमेन्टले आईएफसीसँग कर्जा लिन पाउने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग कर्जा लिन नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
सम्झौतापछि देशमा अहिले देखिएको आर्थिक तरलता केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा जनाइएको छ । सम्झौतापत्रमा इन्भेस्टमेन्टका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे र आईएफसीका तर्फबाट आवासीय प्रतिनिधि एम रेहान रसिदले हस्ताक्षर गरेको बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

मुक्तिनाथको आईडीईसँग सहकार्य

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मुक्तिनाथ विकास बैंकले कास्की, स्याङजा र पाल्पाका किसानलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तारको लागि आईडीई नेपालसँग सहकार्य गरेको छ । यसबारेको सम्झौतापछि आईडीईले उक्त क्षेत्रका किसानलाई प्राविधिक तालिमहरू प्रदान गर्ने र मुक्तिनाथले कृषिसम्बन्धी लघु कर्जा प्रदान गर्ने जारी विज्ञप्तिमा छ ।

अर्थ वाणिज्य

फिक्सिटको नवीनतम उत्पादन बजारमा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– डीआर फिक्सिटले आफ्नो तरल वाटरप्रुफिङको नवीनतम उत्पादन बजारमा लागि ल्याएको छ । भित्ता रसाउने र ओस लाग्ने हरेक घरका समस्यालाई ‘जगदेखि छतसम्म’ सुरक्षित बनाउने कम्पनीको नवीनतम उत्पादन डीआर फिक्सिट र एलडब्लू प्लसको सम्मिश्रण रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसलाई सिमेन्टसँग मिसाउँदा घरको आयु लम्बिनुका साथै विशेष मजबुती प्रदान गर्ने दाबी कम्पनीको छ ।

अर्थ वाणिज्य

मेटलाइफ र किभाबीच साझेदारी

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मेटलाइफ फाउन्डेसनले कर्मचारीलाई संलग्न गराउने अभियानअन्तर्गत विश्वभरका उद्यमीहरूलाई सहायता प्रदान गर्न गैरसरकारी संस्था ‘किभा’ सँग साझेदारी गरेको छ । यस कार्यक्रमको एउटा हिस्साका रूपमा मेटलाइफका एसियामा रहेका २३ हजार कर्मचारी प्रत्येकका लागि उद्यम सुरुवात गर्न, त्यसको विकास गर्न र बढाउनका लागि यूएस डलर २५ ऋण विनियोजन गरिएको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

अर्थ वाणिज्य

गाडीहरूको अक्सन मेला

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सिप्रदी अस्र्योडले नेपालमा गाडीहरूको बृहत् अक्सन मेला आयोजना गर्ने भएको छ । शुक्रबार राजधानीको थापाथलीमा सुरु हुने मेलामा ६० भन्दा बढी ब्रान्डेड गाडी प्रदर्शनमा राखिने आयोजकले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

लक्ष्मीको शाखा विस्तार

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– लक्ष्मी बैंकले सल्यानको ढोरचौर र रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यीसहित बैंकको शाखा सञ्जाल ८४ पुगेको जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

गरिमा रेमिट सञ्चालन

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मुक्तिनाथ विकास बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले गरिमा रेमिट सञ्चालनमा ल्याएका छन् । सम्झौतापश्चात् मुक्तिनाथका देशभर रहेका ७८ शाखा र महालक्ष्मीका ७१ शाखाबाट गरिमा रेमिटमार्फत रकम पठाउन, भुक्तानी गर्न तथा खातामा रकम जम्मा गर्ने सुविधा पाइने जारी विज्ञप्तिमा छ ।

 

Page 15
समाचार

सुन तस्करी र हत्या मुद्दा: गोरेद्वारा हत्यामा संलग्नता अस्वीकार

समग्र घटनाबारे सूक्ष्मरूपमा बुझ्नुपर्ने भएकाले बयान अझै केही दिन लम्बिन सक्ने
- माधव घिमिरे,विनोद भण्डारी

विराटनगर– साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका चूडामणि उप्रेती (गोरे) ले हत्यामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् । जिल्ला अदालत मोरङमा जारी बयानका क्रममा उनले बिहीबार यस्तो दाबी गर्दै सुन खोज्ने क्रममा कुटपिट गरेको भने स्वीकारेका छन् ।


बयानका क्रममा अदालतका अधिकारीहरूले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्र पढेर सुनाएका थिए । अभियोगपत्रमा समावेश गरिएका अन्य अभियुक्तका बयान र घटनाक्रममा गोरेको भनाइ लिइएको स्रोतले जनायो । यसैगरी सुन तस्करी, हराएको भनिएको सुन खोजीका क्रममा विभिन्न व्यक्तिलाई दिइएको यातना, शाक्यको मृत्युलगायत विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो । गोरेले सुन हराएपछि खोजी गर्ने क्रममा शाक्यसहितका केही व्यक्तिलाई सोधपुछ र सामान्य कुटपिट गरेको तर हत्यामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताए ।


समग्र घटनाबारे सूक्ष्मरूपमा बुझ्नुपर्ने भएकाले बयान अझै केही दिन लम्बिन सक्ने अदालत स्रोतले जनाएको छ । बिहीबार गोरेबाट लिइएको बयान १० पानामा लिपिबद्ध गरिएको छ । यसअघि बुधबार ६ पाना बयान लिइएको थियो ।


जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रमाणका रूपमा इजलाससमक्ष पेस गरेका विभिन्न श्रव्यदृश्य प्रस्तुत गर्न बाँकी छ । शाक्यलगायतलाई यातना दिइएको, सम्बन्धित अन्य केही घटना र अभियुक्तबीचको टेलिफोन कुराकानीका श्रव्यदृश्य पेस गरिएको छ ।


अदालतमा कडाइ
गोरेलाई प्रहरी कार्यालय र अदालत आउजाउ गराइँदा कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाइने गरेको छ । बयानका बेला इजलासमा प्रवेश गर्न कानुन व्यवसायीलाई समेत कडाइ गरिएको छ । अदालतका अधिकारी र मुद्दाका सम्बन्धित कानुन व्यवसायीबाहेकलाई इजलास आसपास आउजाउ गर्न दिइएको छैन ।


स्रोतका अनुसार बयानमा गोरेले यो प्रकरणमा ‘उच्च तहका व्यक्तिहरू’ को पनि नाम जोड्न सक्ने भन्दै उनलाई कडा सुरक्षामा राखिएको हो । तत्कालका लागि बयान पनि अत्यन्त गोप्य र सुरक्षित राखिने स्रोतले जनाएको छ ।


गोरेले बुधबार आफूलाई असुरक्षा महसुस भएको भन्दै मानव अधिकारकर्मीको निगरानीमा हिरासतमा बस्न पाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनका तर्फबाट अधिवक्ता यामबहादुर मगरले वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।


गोरेको बयान सकिएपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस हुनेछ । त्यसपछि गोरेतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस प्रस्तुत गर्नेछन् । बहस सुन्ने र थप प्रमाण बुझेर थुनछेकको आदेश हुने अदालत स्रोतले जनाएको छ ।


वैशाख १९ गते जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ मुद्दा दर्ता गराएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ ।


बुवा आए भेट्न
गोरेलाई भेट्न उनका बुवा नेत्रप्रसाद उप्रेती बिहीबार अदालतै पुगे । इजलासबाहिर प्रतीक्षा गरिरहेका उनलाई बयानको विश्रामका बेला प्रहरीले गोरेसँग भेट गराइदिएको थियो । बुवालाई एक्कासि सामुन्ने देख्दा गोरेले खुट्टामा ढोगे । उनीहरूबीच करिब १५ मिनेट कुराकानी भयो । विश्रामपछि पुन: बहस सुरु गर्ने बेला नेत्रप्रसाद बाहिरिएका थिए । उनले छोरासँग माघयता पहिलोचोटि भेटेको र उनका लागि कपडा ल्याइदिएको बताए ।


प्रहरी सेवामा १८ वर्षभन्दा बढी बिताएका नेत्रप्रसाद यो मुद्दाका अभियुक्त रहेका पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलाका सहपाठी हुन् । गोरे गलत काममा लागेको सुनेपछि आफूले पटक–पटक त्यस्तो काम नगर्न सम्झाउने गरेको उनले बताए । ‘घरमा उति बस्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘कहिले दुबई, कहिले यतै मोरङ, झापातिर हुन्थ्यो, परिवारसँग राम्ररी भेट नै हुँदैनथ्यो ।’ कहिलेकाहीँ अहिले अभियुक्त रहेकामध्ये केहीलाई घरमा लिएर आउने गरेको तर आफूले जोसुकैलाई घरमा लिएर नआउन सम्झाएको उनले बताए ।


राज्य संयन्त्रले समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको र धेरैलाई पक्राउ गरी अदालती प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा यसै को निर्दोष वा दोषी भन्न नसकिने नेत्रप्रसादको भनाइ छ । ‘गोरेको पनि केही गल्ती भएरै अनुसन्धान भइरहेको होला,’ उनले भने, ‘दोषी भए कानुनअनुसार सजाय भोग्नुपर्छ ।’

समाचार

२८ आरोही कञ्चनजंघा चुचुरोमा

६ वर्षपछि बिनाक्षति ठूलो समूहले आरोहण गरेको हो । गत वर्षको आरोहण प्रयास विफल भएको थियो भने त्यसअघिका दुई वर्ष कसैले प्रयास नै गरेनन् 
- आनन्द गौतम
ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा हिमाल आरोहण प्रयासमा आरोहीहरू । तस्बिर सौजन्य : माया शेर्पा

ताप्लेजुङ– चार वर्षको असफलतालाई चिर्दै यो सिजनको तीन दिनमा २८ जनाले कञ्चनजंघा (८,५८६ मिटर) हिमालको सफल आरोहण गरेका छन् । विश्वकै तेस्रो अग्लो शिखर मानिने कञ्चनजंघामा नेपाल, भारत, जर्मनी, ग्रिस र अस्ट्रेलियालगायत देशका नागरिकले आरोहण गरेका हुन् ।


जेठ २ गते बुधबार बेलुका ५ जनाको टोलीले पहिलो आरोहण गरेको थियो । बाटो बनाउँदै गएका उनीहरूले त्यही साँझ ५ बजे चुचुरो चुमेका थिए । त्यही टोलीमा गएका ६ जना भने निराश फर्किनुपर्‍यो । जेठ ६ गते आइतबार बिहान सवा ८ देखि साढे ९ बजेसम्म र ७ गते बिहान पौने ४ बजे थप २३ जनाले शिखर आरोहण गरेका थिए ।


सेभेन समिट, एक्सपिडिसन र एसियन ट्रेक प्रालिबाट गएका आरोही शिखर उक्लेका थिए । विदेशीलाई हिमाल पुर्‍याउने दुवै कम्पनीका प्रबन्धक आफैंले पनि आरोहण गरेका छन् । एक्सपिडिसन बेसका निर्देशक संखुवासभा निवासी लाक्पा शेर्पा र एसियन ट्रेक प्रालिका दावा छिरिङ शेर्पाले पनि आरोहण गरेका हुन् ।


जेठ २ गते एक्सपिडिसन बेसका लाक्पासँगै सोलुखुम्बुका पेम्वा ग्याल्जेन शेर्पा, अस्ट्ेरलियाका क्रिस्चिन प्याट्रिसियन बुक, सेभेन समिट ग्रुपबाट रसियाका सेर्गे र जर्मनीका थर्वोले आरोहण गरेको सेभेन समिटका निर्देशक मिङमा शेर्पाले जानकारी दिए ।


जेठ ६ र ७ गते एसियन ट्रेक प्रालिबाट प्रबन्धक दावा छिरिङसहित भारतका निर्मल कुमार, पंकज जोशी, मोन्टीराज खोवा (महिला), पल्केस कल्मा, गौरव काडिया, योगेन्द्र गार्डियल, राहुल गार्नल, कमलखास राओ र अर्जुन भाजपाईले आरोहण गरे ।


यस्तै ग्रिसका अन्टोनियोस साइक्रिस, फोटिअस थेचोरिस, इटालीका अलेसेन्ड्रो डेमेलियाले आरोहण गरेको प्रालिका म्यानेजर सञ्जय बरालले जानकारी दिए ।


नेपाली शेर्पाहरू पेम्बा तेसरिङ शेर्पा, सोनाम तेसरिङ शेर्पा, पासाङ शेर्पा, आङतेन्दी शेर्पा, पेम्बा नुरु शेर्पा, दावा स्टेभेन शेर्पा, लाक्पा शेर्पा जरोक, पेम्बा टेसरिङ शेर्पा, पेम्बा छिरिङ शेर्पा, दा जाङबु शेर्पा, लाक्पा शेर्पा, लाक्पा तेन्जी शेर्पालगायतले आरोहण गरेको बरालले जानकारी दिएका छन् । आरोहण टोली फर्किइनसकेकाले सबैको नाम प्राप्त नभएको उनले बताए ।


६ वर्षपछि बिनाक्षति ठूलो समूहले आरोहण गरेको हो । गत वर्षको आरोहण प्रयास विफल भएको थियो भने त्यसअघिका दुई वर्ष कसैले आरोहण प्रयास नै गरेनन् । त्यसअघि पनि लगातार दुई वर्ष आरोहण गरेर फर्कने क्रममा नेपालीसहित ८ जनाको निधन भएको थियो । उनीहरूको शव अहिलेसम्म भेटिएको छैन । गत वर्ष तीन नेपालीसहित १४ जनाले आरोहण प्रयास गरेका थिए । नेपाल, इजरायल, भारत, स्विट्जरल्यान्ड, कोरिया, जापान र चीनको टोली तीन सय मिटर तलबाट फर्कन बाध्य भएको थियो । उनीहरू हिमपहिरोको त्रासले फर्किएका थिए ।


फर्कियो हेलिकप्टर
कञ्चनजंघा हिमाल आरोहण गरेको टोली लिन गएका दुईवटा हेलिकप्टर तीन दिनपछि फर्किएका छन् । मंगलबार बेलुका गएका हेलिकप्टर आरोही नलिई फर्किएका हुन् ।
खराब मौसमका कारण बेसक्याम्पमा अवतरण गर्न नसकेपछि रित्तै फर्किएको एक्सपिडिसन बेस प्रालिका म्यानेजर सञ्जय बरालले जानकारी दिए ।
आरोहण दल भने अब पैदल फर्कने भएको छ । सेभेन समिट र एक्सपिडिसन ग्रुपको टोली यसअघि नै फर्किएको थियो ।

समाचार

मुसहर बालबालिकालाई झोला

- कान्तिपुर संवाददाता
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–७ स्थित मनहरवाको आधारभूत विद्यालयबाट घर फर्कंदै गरेका मुसहर बालबालिका । तस्बिर : रवीन्द्र उप्रेती

महोत्तरी (कास)– गौशाला नगरपालिका ७ मनहरवास्थित नेपाल राष्ट्रिय जनजाति प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुसहर बालबालिकामा बिहीबार बेग्लै खुसी देखियो । शैक्षिक सामग्रीसहितको झोला पाएपछि उनीहरू मख्ख परे ।


धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्रीसहितको झोला वितरण गरेको थियो । झोला नहँुदा बालबालिका हातमै किताब च्यापेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यतामा थिए । अब किताब, कापी पनि सुरक्षित हुने उनीहरूले बताए ।


आफ्ना बालबालिककाले नयाँ झोला पाउँदा अभिभावक पनि खुसी छन् । जयकला सदाले भनिन्, ‘धुर्मुस–सुन्तलीले हाम्रा छोराछोरीलाई विद्यालय भर्नामात्रै गरेनन्, झोला दिएर खुसी र पढ्न सजिलो पनि बनाइदिए ।’ नयाँ भर्ना भएका अधिकांश बालबालिकाले झोला पाएका हुन् । फाउन्डेसनका तर्फबाट सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता राजकरण महतोले शिक्षक, अभिभावक, जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिमा विद्यालयमै पुगेर झोला उपलब्ध गराएका थिए ।

समाचार

एसिडपीडित युवाको उपचारमा बेवास्ता

- कान्तिपुर संवाददाता

चितवन (कास)– एसिड प्रहारले गम्भीर घाइते भएका चितवनका एक युवकको आर्थिक अभावले उपचारमा समस्या भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–२ मा बस्दै आएका ३५ वर्षीय वीरमान महर्जनमाथि गत वैशाख २४ गते राति एसिड प्रहार भएको थियो ।


महर्जनको सुरुमा चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भएको थियो । अवस्था गम्भीर हुँदै गएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ । सामान्य मिहिनेत–मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका महर्जनको उपचारका लागि आर्थिक समस्या भएको उनका आफन्त विकास पाठकले बताए । कीर्तिपुर अस्पतालको आईसीयूमा उपचार गराइरहेका उनका लागि औषधि खरिद गर्ने रकमको अभाव भएको छ ।


प्रहरीले महर्जनमाथि एसिड खन्याएको आरोपमा सोही ठाउँ डेरा गरी बस्ने धादिङ नलाङ–४ का ३० वर्षीय सुजितकुमार विश्वकर्मालाई पक्राउ गरेको छ । सुजितमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, उपचार खर्च महर्जनले नै जुटाउनुपर्ने अवस्था छ ।


‘ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया सुरु भएपछि पीडकबाट उपचार खर्च जुटाउने अवस्था हुँदैन । खर्च पुर्‍याउनै धौ–धौ भयो । दिनकै २०/२२ हजार आवश्यक पर्छ,’ महर्जनका आफन्त पाठकले भने । अहिले नातेदारहरूले नै खर्च जुटाएर उपचार गर्दै आएका छन् । महर्जनमाथि एसिड प्रहार हुनुभन्दा अघि वैशाख ९ गते भरतपुरमा एकजना महिला पनि तारो बनेकी थिइन् । एकजना ट्राफिक प्रहरीका सईले ती महिलामाथि बजार क्षेत्रमै एसिड प्रहार गरेका थिए । भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी महिलालाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भेटेर उपचारमा सरकारले सहयोग गर्ने बताएका थिए । महर्जनको उपचारमा भने कसैले चासो नदेखाएको आफन्तको गुनासो छ ।

समाचार

कालीगण्डकीमा दुई बेपत्ता

- कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा (कास)– कालीगण्डकी नदीमा बगेर बिहीबार दुईजना बेपत्ता भएका छन् । दुईको उद्धार गरिएको छ । नुहाउने क्रममा बगनासकाली गाउँपालिका, ६ यम्घा टोकल्दीका ३२ वर्षीय गोविन्द परियार र २४ वर्षीय चन्द्रबहादुर परियार बेपत्ता भएका हुन् ।


डीएसपी विनोद घिमिरेका अनुसार पूजा सकेर नुहाउने क्रममा उनीहरू बेपत्ता भएका थिए । सँगै गएका सोही ठाउँका २५ वर्षीय विजय नेपाली र २२ वर्षीय सागर नेपाली बगेर घाइते भएका छन् । उनीहरूको स्थानीय बासिन्दाले उद्धार गरी तानसेनस्थित मिसन अस्पताल पुर्‍याएका थिए ।
पूजा गरिसकेपछि पौडी खेल्दाखेल्दै चारजना बगेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताए । घटनास्थल पुग्दा दुईजनालाई नदीले बेपत्ता पारिसकेको र दुईजनालाई भने उद्धार गरिएको वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले बताए ।


उनका अनुसार स्थानीय, प्रहरी र पौडिन जानेका बोटे समुदायबाट खोजी कार्य जारी छ । उनीहरू कालीगण्डकीको टारी नजिकै धुस्टुङ बगरबाट बगेका हुन् । प्रहरीले राम्दीलगायत तल्लो भेगका प्रहरी र स्थानीयलाईसमेत यस विषयमा जानकारी गराएर खोजीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।

Page 16
समाचार

हिउँले यार्चा टिप्न ढिलाइ

- हरि गौतम

रुकुम पूर्व– यार्चा सिजन व्यवस्थापन समितिले आगामी जेठ १५ देखि बुकी खुला गर्ने भएको छ । हिमपातका कारण यस वर्ष जिल्लामा यार्चागुम्बा संकलन एक साता धकेलिएको हो ।
पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका १ र २ नम्बर वडाका पुपाल, अरविजा, जंगला, पूर्वाङ, भित्रिवन, उङ्ला, निम्कु, पानीढल, फूलबारीलगायत स्थानमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्चागुम्बा पाइन्छ । पुपाल
जाने बेसक्याम्प दुलेमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले जेठ १५ गतेदेखि बुकी खुला गर्न तयारी थालिसकेको छ ।


जेठ पहिलो साता नै बुकी खोल्ने तयारी गरिए पनि हिमपात भइरहेपछि एक सातालाई सारिएको समिति अध्यक्ष अमरधन पुनले बताए । ‘हामीले जेठ पहिलो सातादेखि नै सर्वसाधारणलाई बुकीमा छाड्ने तयारी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रकृति नै प्रतिकूल बनेपछि एक साता ढिलो हुने भयो ।’


समितिले शुक्रबारदेखि दुले बेसक्याम्पमा रसिद वितरण थाल्दै छ । संकलकमध्ये सर्वसाधारणसँग प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय लिने समितिको निर्णय छ । व्यापारिक हकमा भने फरक मूल्य छ । समिति अध्यक्ष पुनले स्थानीय व्यापारीलाई १५ हजार र बाहिरबाट यार्चा संकलनका लागि आउने व्यापारीलाई प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको जानकारी दिए । समितिले रसिदका आधारमा यार्चा टिप्ने र संकलन गर्नेको पहिचान गरी बुकीमा जान अनुमति दिनेछ । उम्रिसकेको यार्चा सुरक्षा गर्न वैशाख ५ गते नै इलाका प्रहरी कार्यालय मैकोटको टोलीसहित ६ सय युवा बुकी पुगिसकेका छन् ।


दुले बेसक्याम्प गाउँबाट एक दिनको पैदल दूरीमा छ । त्यहाँ रसिद लिएकाहरू अर्को दिन हिंडेर स्याङखोला पुग्छन् । स्याङखोलाबाट एक बिहान हिडेपछि मात्रै यार्चा पाइने बुकी पुगिन्छ । समितिले १५ गतेअगाडि संकलकलाई स्याङखोला भन्दा अघि बढ्न दिँदैन । सबै सर्वसाधारण तथा व्यापारी (ठेकेदार) बुकी पुगेपछि भरुवा बन्दुक पडकाएर यार्चा संकलन खुला गरिएको जनाउ दिइन्छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र विद्यार्थीसमेत यार्चा टिप्न जान्छन् ।


एक महिनासम्म यार्चा टिप्नेहरूले त्यसैबाट वर्ष दिनभरिको घरखर्च जुटाउने गरेका छन् । बुकी पुग्ने एक जनाले ३० हजारदेखि ५ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गर्छन् । यार्चाको सिजन उनीहरूका लागि ठूलो पर्व हो । गाउँका विद्यालय, पसल, घर सबै बन्द गरेर सर्वसाधारण बुकी उक्लिन्छन् ।


मैकोटका पुपालहरूको यार्चा चीन जान्छ । कुनै सिजनमा चिनियाँ व्यापारी नै आएर धेरै यार्चा लैजान्छन् भने कुनै सिजनमा नेपाली व्यापारीले नै चीनसम्म पुर्‍याउँछन् ।


बुकीबाट आउने आम्दानी समितिले गाउँको विकासमा लगाउने गरेको छ । यसरी सर्वसाधारण र व्यापारीबाट शुल्क उठाउन थालिएको ११ वर्ष पुग्यो । समिति २०६४ सालमा गठन गरिएको हो । यार्चाकै आम्दानीबाट समितिले गाउँमा विद्यालय भवन निर्माण, विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन, चौतारो निर्माणलगायत काम गर्दै आएको छ ।

समितिका पूर्वसचिव भरतकुमार पुनले गाउँ विकासका लागि नियमित काम तथा भैपरी आउने खर्च जोहो गर्ने जिम्मा समितिको हुने बताए । ‘गाउँमा कुनै न कुनै काम परिराखेकै हुन्छ, अर्को स्रोत कहाँबाट ल्याउनु, त्यसैले समितिले संकलन गर्ने रकम नै त्यसमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ,’ पुनले भने ।

 


पाटन पुगे संकलक
डोल्पा (कास)– जिल्लामा यार्चागुम्बा पाइने अधिकांश पाटनमा बिहीबारबाट संकलन सुरु गरिएको छ । से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका ग्याल्वारा, माटे, छमकुनी, भोक्पा, म्हान्का, सिसोललगायत पाटनमा संकलन थालिएको हो । जगदुल्ला, कागमारा, फूलबारी, माझवनलगायतमा भने जेठ १ गतेबाटै संकलन खोलिएको थियो ।


पाटन खुला गरिएपछि संकलकबाट विभिन्न नाकामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको सहायक संरक्षण अधिकृत प्रकाश उप्रेतीले बताए । संकलकका लागि संकलन पुर्जी अनिवार्य गरिएको छ । निकुञ्जका अनुसार सुलिगाड, तोइजम र नाउलीबाट उठेको ७० लाख राजस्व बैंकमा जम्मा भइसकेको छ । धोमा ३० लाख राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै त्रिपुराकोटमा साढे दुई लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । तोइजम, नाउली र सुलिगाडबाट मात्र ५ हजार १ सय २९ जना संकलक पाटन प्रवेश गरेको सहायक संरक्षण अधिकृत उप्रेतीले बताए । यहाँका केही राष्ट्रिय वनमा समेत यार्चा संकलन सुरु गरिएको छ । माझफालको साइकुवारी, पोकेपानी, चाहार, बागडाँडा, ठांगे, लैनी, ताचिनलगायत पाटनमा दसौं हजार मानिस यार्चा टिप्न गएका छन् । यहाँका स्थानीयको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै यार्चा संकलन हो । अधिकांश स्थानीय यार्चा टिप्न पाटन उक्लिएपछि गाउँहरू सुनसान बनेको माझफालका सुमन बुढाले फोनमा बताए । ‘बुढापाका र अशक्तमात्र गाउँमा छन्,’ उनले भने । बिहीबार बिहान ८ बजे ग्याल्वारा, ताक्तारा, भम्पे, भोक्पा, साइकुवारी, बागडाँडालगायत पाटनमा बन्दुक पड्काएर संकलन आरम्भ गरिएको ठूलीभेरी नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष धर्मलाल बुढाले बताए ।

समाचार

सांसदले कुटे प्रशासकीय अधिकृत

‘सांसदले दलबल लिएर कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नु आपत्तिजनक हो, कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं’
- अमन कोइराला

सर्लाही– कविलासी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीनकुमार श्रीवास्तवलाई बुधबार राति मलंगवामा प्रदेश सांसदले दुव्र्यवहार गरेका छन् ।


लेखा सहायकको कामसमेत गर्दै आएका वडा नं. १ का सचिव राजेन्द्र ठाकुर र स्थानीय राजनीतिकर्मीसँग जिविस चोकस्थित एक होटलमा बसिरहेका श्रीवास्तवलाई दलबलसहित पुगेका प्रदेश सांसद सञ्जयकुमार यादवले कुटपिट गरेका हुन् ।


यादवले वडासचिवको झोलामा रहेका कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएका छन् । उनले साताअघि नगरपालिकाको कार्यालयमै गएर श्रीवास्तवलाई कोठामा थुनी केही योजनामा जबर्जस्ती सम्झौता र कार्यादेशमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । त्यसको विरोधमा अघिल्लो साता बिहीबारदेखि कर्मचारीले नगर कार्यालय बन्द गरेका थिए । उनीहरूले सुरक्षा माग गरेका छन् । यादवले आफ्नो घर रहेको वडा नम्बर १० को उपभोक्ता समिति गठनको टिप्पणी स्वीकृत नभएपछि जबर्जस्ती सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका हुन् ।


वडा सचिव ठाकुरले प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल चलिरहँदा सांसदले एक्कासि आक्रमण गरेको बताए । उनका अनुसार जमुनिया गाउँमा विकास योजना अघि नबढेको सम्बन्धमा बुझ्न रामवली रायलगायतले बोलाएका थिए । त्यही सिलसिलामा छलफल हुँदै थियो । आक्रमणबाट श्रीवास्तवको टाउकोमा सामान्य चोट लागेको छ ।


‘अरू ठाउँमा ५० प्रतिशत काम भइसकेकाले त्यहाँ पनि छिटो अघि बढाउन उहाँहरूले भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘केही वेरमै सांसदको टोली आएर प्रशासकीय अधिकृतमाथि दुव्र्यवहार गर्‍यो । मेरो झोला पनि लगे ।’ झोलामा एउटा निर्णय पुस्तिका र लेखाको कागजात रहेको ठाकुरले जानकारी दिए ।


घटनाका प्रत्यक्षदर्शी रामवली रायले प्रदेश सांसद आउनासाथ केही नबोली प्रशासकीय अधिकृतमाथि झम्टिएको बताए । ‘३ नम्बर वडाध्यक्ष लालबाबु रायसहित बसेर विकास कार्य छिटो गर्नेबारे छलफल गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्ष गइसकेपछि पनि हामी कुरा गरिरहेका थियौं, अचानक सांसद आएर कुटपिट गर्न थाल्नुभयो ।’


मेयर कौशलकिशोर रायले सातादेखि बन्द कार्यालय खुलाउने वातावरण बनिरहँदा प्रदेश सांसदले डकैती शैलीमा कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेको भन्दै निन्दा गरेका छन् । ‘सांसदजस्तो व्यक्तिले दलबल लिएर कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नु आपत्तिजनक हो,’ उनले भने, ‘यस्तालाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं । त्यहाँबाट न्याय नपाए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ यसअघिको घटनाबारे पनि मुख्यमन्त्री र स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएको रायले बताए ।


कर्मचारी कुटपिटको घटनामा बिहीबार अपराह्न जिल्ला प्रशासनमा दुवै पक्षसँग अलगअलग छलफल गरिएको छ । त्यसमा कुनै सहमति जुट्न नसकेकाले शुक्रबार पुन छलफल गर्ने प्रशासनको तयारी छ । श्रीवास्तवले अब युनियनमार्फत अघि बढ्ने बताए । ‘कर्मचारी युनियनले अबको आन्दोलन सम्बन्धमा निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘काम गर्न सक्ने वातावरण नभएकोबारे प्रशासनलाई जानकारी गरायौं ।’


सांसद यादवले भने कार्यपालिका सदस्यलाई पैसा दिएर विभिन्न निर्णयमा हस्ताक्षर गराइरहेको अवस्थामा निर्णय पुस्तिकामात्र नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन् । कर्मचारीले भने सांसद भएकै कारण प्रशासनले यादवलाई कारबाही गर्न डराएको गुनासो गरेका छन् ।

समाचार

संघीयता कमजोर पारिँदै छ : यादव

- कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज– संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशलाई स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार नभएसम्म संघीयता मजबुत हुन नसक्ने बताएका छन् । सप्तरीको राजविराजमा बिहीबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले संघीय सरकारले नै संघीयतालाई कमजोर बनाउने कार्य गरिरहेको आरोप लगाए । स्थानीय तहलाई प्रदेश तह मातहत ल्याउनुपर्नेमा यादवले जोड दिए ।


लामो संघर्ष र बलिदानीपछि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि यसलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अझै पनि असमानता र विभेद कायमै छ, भेदभाव भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘राजनीतिक नियुक्तिमा मधेसीको नामोनिसान छैन, शासन व्यवस्था र प्रशासनमा मधेसीको स्थान छैन ।’


उनले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको बताए । ‘प्रदेशमा सरकार त छ तर मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारी उसको मातहत छैनन्, सुरक्षा निकायको कमान्ड अर्कैको हातमा छ,’ यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारको अवस्था न माथि जान सक्ने न त तल झर्न सक्ने खालको छ ।’ संघीय सरकारको प्राथमिकतामा २ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा पछाडि रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

समाचार

आँखा खुलेपछि हर्ष

- कान्तिपुर संवाददाता

डोटी (कास)– केआईसिंह गाउँपालिका–३ दल्लकी जमुना ऐर बिहीबार निकै खुसी थिइन् । गाउँमै आएका डाक्टरले उनका आँखा शल्यक्रिया गरिदिए । अहिले उनी प्रस्ट देख्न सक्ने भएकी छन् ।
सोही गाउँपालिका–४ की ६८ वर्षीया सरस्वती खड्कामा पनि हर्षको सीमा थिएन ।

धमिलिइसकेका आँखाले फेरि पनि पहिलेजसरी प्रस्ट देख्न सकिएला भन्ने उनले सोचेकी पनि थिइनन् । तर, शल्यक्रियापछि त्यो सम्भव भयो ।


केआईसिंह गाउँपालिकाको दुर्गामाडौंमा बुधबार सञ्चालित दुईदिने आँखा शिविरमा जमुना र सरस्वतीजस्ता मोतियाविन्दुले ग्रस्त एक सयभन्दा बढी वृद्धवृद्धाले सेवा पाए, त्यो पनि असाध्यै थोरै खर्चमा । उनीहरूले नाम दर्ताका लागि जम्मा २० रुपैयाँ तिरे पुग्यो । बाँकी सबै खर्च आयोजकले नै बेहोरे । शिविरमा सेवाग्राहीको ओइरो लागेको थियो । ‘२० रुपैयाँमा संसार देख्न सक्छु जस्तो लागेको थिएनँ’, ७४ वर्षीया राधा नेपालीले भनिन्, ‘बुढेसकालमा देख्न छाडेपछि घरमै थन्किएर बसेकी थिएँ, डाक्टरहरू भगवान् बनेर आए, आँखा देख्न सक्ने बनाइदिए ।’ उक्त शिविर गेटा आँखा अस्पतालले सञ्चालन गरेको हो । अस्पतालका नेत्र सहायक सुरज बल्तारले केआईसिंह गाउँपालिकामा ४ सय ३५ जनाले आँखा परीक्षण गराएको जानकारी दिए । उनले मातियाविन्दु लागेका एक सय बिरामीको शल्यक्रिया गरिएको बताए । शिविरमा रोटरी क्लब नर्वेको आर्थिक सहयोग थियो ।


पहाडी क्षेत्रमा आर्थिक अभाव र जनचेतनाको कमीका कारण आँखासम्बन्धी समस्याका सयौं बिरामी अझै उपचारबाट वञ्चित रहेको केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले बताए । शिविर सञ्चालनबाट अधिकांशलाई राहत मिलेको उनको भनाइ छ । गेटा अस्पतालका १३ जना चिकित्सकको केआईसिंह गाउँपालिकामा शिविर सम्पन्न गरेर अछाम जाँदैछ । अछामका तीन ठाउँमा शिविर चलाई फेरि डोटीको शिखर नगरपालिकाको तलकोट पुग्ने उनीहरूले बताए ।

Page 17
समाचार

वनकर्मीमाथि कुटपिट: आक्रमणकारीको खोजी तीव्र

‘सांघातिक आक्रमणमा घाइते कर्मचारीको मनोबल उकास्नका लागि दोषी पहिचान गरी कारबाही दायरामा ल्याउनुुपर्छ’
- मोहन बुढाऐर
कैलालीको वसन्ता जैविकमार्गमा निर्माण गरिएका घरटहरा । तस्बिर : मोहन 

धनगढी– कैलालीको वसन्ता जैविकमार्गको बजैपुर नजिक बुधबार वनकर्मीमाथि भएको सांघातिक आक्रमणमा संलग्न समूहको खोजी तीव्र पारिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले आक्रमणकारीको खोजी गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।


प्रहरीले आक्रमणमा संलग्नको खोजी भइरहेको जनाएको छ । ‘आक्रमणमा परेका जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीको किटानी जाहेरी परेको छ,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी विनोद घिमिरेले भने, ‘जाहेरीमा उल्लेखित व्यक्तिलाई पक्राउका लागि टोली परिचालन गरेका छौं ।’ जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले जिल्ला प्रहरीमा कैलारी गाउँपालिका–७ बजैपुरका स्थानीय दशीराम चौधरी, पर्शुराम चौधरी, ओमप्रकार चौधरी र गणेश चौधरीको नाममा किटानी जाहेरी दिएको छ । जिल्ला वन अधिकृत नवराज काफ्लेले पहिचान भएकाहरूको नाममा किटानी जाहेरी दिएको र घटनामा संलग्न अन्यको खोजी गरी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निवेदनसहित अनुरोध गरेको बताए ।


उनले आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरेर कारबाही नगरेसम्म वनका कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने बताए । ‘वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन, काठ तथा वन्यजन्तु चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न वनकर्मीको मनोबल उच्च राख्नु जरुरी छ,’ काफ्लेले भने, ‘त्यसका लागि आक्रमणकारी समूहलाई खोजी गरी कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।’


काफ्लेले प्रतीक्षालयको नाममा भइरहेको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न र अतिक्रमणकारीलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिनुपर्ने कुरा प्रदेश ७ का वनमन्त्री माया भट्ट र वन विभागमा राखिएको बताए । वसन्ता जैविकमार्गमा पर्ने हुलाकी सडकछेउको जंगलमा बसपार्क र प्रतीक्षालय बनाउने नाममा अतिक्रमण भइरहेको थियो । त्यसलाई हटाउन पहलमानपुर सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलसहितको ८ जनाको टोली बुधबार घटनास्थल पुगेको थियो । त्यहाँ अतिक्रमणकारीले वनकर्मीमाथि सांघातिक रूपमा आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणमा रेन्जर रामअवतार चौधरी र वन कार्यालयका सहयोगी महेश चौधरी घाइते भएका थिए ।


घटनाको सर्वत्र विरोध भएको छ । आक्रमणमा संलग्नमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलाली, निजामती कर्मचारी युनियन, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल फरेस्ट, वन प्राविधिक संघ लगायतका ८ वटा संगठनले आक्रमणकारीमाथि कारबाहीको माग राखेका छन् ।


जोखिममा जैविकमार्ग
कैलालीको वसन्ता जैविकमार्गमा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । यस क्षेत्रमा ५ वर्षको अवधिमा दोब्बर बढी अतिक्रमण भएको छ । जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांकमा २०६८ सम्म वसन्ता वन क्षेत्रमा १ हजार ३ सय ३१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित थियो । हाल २ हजार बढी हेक्टर अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । पछिल्लो दिनमा वसन्ताको बजैपुर क्षेत्रमा ९० हेक्टर वन अतिक्रमण गरिएको छ । बाढीपीडितका नाममा यो क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको वनकर्मीले बताए ।


इलाका वन कार्यालय वसन्ताका रेन्जर रामअवतार चौधरीका अनुसार वसन्ता जैविकमार्गअन्तर्गत घुइँयाफाँटा, मनिकापुर, मजरा, पहलमानपुरको लटुवा र झलझलीय क्षेत्रमा समेत नयाँ अतिक्रमण भएको छ ।


सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलले अव्यवस्थित बसोबास, बाढीपीडित र मुक्त कमैयाको नाममा अतिक्रमण भएको बताए । पछिल्लो समयमा मन्दिर, स्कुल, बसपार्क, प्रतीक्षालय र सार्वजनिक स्थल निर्माणका लागि भन्दै स्थानीयले वन अतिक्रमण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।


उनका अनुसार सुरुमा जंगलछेउ सार्वजनिक स्थल बनाउने नाममा क्षेत्र ओगट्ने र पछि विस्तारै छाप्रो बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । बुधबार कैलालीको वसन्ता बजैपुरमा वनकर्मीमाथि भएको आक्रमण यस्तै प्रकारको अतिक्रमण रोक्ने क्रममा भएको सेक्टर कार्यालयका प्रमुख कँडेलले बताए ।


‘सडकछेउको जंगल मास्ने उद्देश्यले प्रतीक्षालय बनाउन खोजेका थिए,’ उनले भने, ‘उक्त निर्माण रोक्ने प्रयास गर्दा स्थानीयले सांघातिक आक्रमण गरे ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय जैविकमार्गलाई जोड्ने वसन्ता वन संरक्षणमा अतिक्रमण ठूलो चुनौती भएको बताए । अतिक्रमण रोक्न नसकिए वसन्ता वन क्षेत्र चाँडै विनाश हुने उनको दाबी छ ।


रौतहटको वाग्मती किनारदेखि भारतको जिम करवेट राष्ट्रिय निकुञ्जसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय जैविकमार्गलाई जोड्ने वसन्ता वन क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा बढिरहेको अतिक्रमणले वन्यजन्तु नै संकटमा परिरहेको वसन्ता रेन्जपोस्टअन्तर्गतको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सञ्जाल समन्वय समितिका संयोजक विजय श्रेष्ठले बताए । उनले वसन्ता वन क्षेत्रभित्रको नयाँ र पुरानो अतिक्रमण हटाउन सरकारले तत्काल गम्भीर पहल नगरेमा वसन्ता जैविकमार्ग नासिंदै जाने जानकारी दिए ।

समाचार

डेनिस सहयोगका सडक अलपत्र

- विप्लव भट्टराई
इलामको सोयाकमा सडक निर्माणमा जुटेका कामदार । डेनमार्क सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन यो सडकको काम सुस्त हँुदा समयमै पूरा नहुने देखिएको छ । तस्बिर : विप्लव

इलाम– जिल्लामा डेनिस सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन सडक तोकिएको मितिमा सम्पन्न
नहुने भएका छन् । निर्माण व्यवसायीकै लापरबाहीले सडकमा ढिलाइ भएको हो ।


दाताले असार १५ भित्र नसके ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि उनीहरूले पछिल्ला दिन कामको गति केही बढाएका छन् । उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रममार्फत निर्माणाधीन ८ मध्ये ५ वटा सडकको काम सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै दाताले चेतावनी दिएको हो ।


उन्नति कार्यक्रमले कृषि उपजसँगै बजारीकरणका लागि सडक निर्माण योजना अघि सारेको थियो । अधिकांश सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सकिए पनि ड्ेरन, ग्याबिङवाल, ग्राभेलिङलगायत काम बाँकी छन् ।


व्यवसायीले भने यस वर्ष छिटो वर्षा भएकाले पनि काममा अवरोध आएको बताउने गरेका छन् । समग्रमा सडक निर्माणको ६० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । तर असार १५ मै सबै काम सक्न दाताले ताकेता गरेकाले सबै सडक अधुरै हुने संकेत देखिएको छ । यी सडकमा छुटयाइएको करिब ५० करोडमध्ये ३० करोड मात्र भुक्तान भएको छ ।


दुई वर्षअघि सम्झौता भएको १९ किलोमिटर लामो फिक्कल–नयाँबजार सडक, ५ किलोमिटर लामो फिक्कलको बरबोटे–माझीगाउँ–कट्टेबुङ सडक, नेपालटार–पुवामझुवाको ६ किलोमिटर सडक, ५ किलोमिटर दामो–जितपुरे–साङरुम्बा सडक, जितपुर–नवमी–आम्बोटे सडक, देउराली–फलाँटे–कोल्बोटे सडकको काम सोचेजस्तो छैन । ‘उन्नतिले म्याद थपेर भए पनि थालिएका काम पूरा गरोस् भन्ने हो,’ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष गणेश बरालले भने, ‘नत्र स्थानीय तहलाई बजेटसहित बाँकी काम जिम्मा लगाउनुपर्छ । अधुरो काम छाडेर बजेटसमेत फिर्ता गर्ने परिस्थिति बनाउनु हँुदैन ।’


आयोजनाको अवधि सकिनै लाग्दा भने निर्माण व्यवसायीले कामलाई तीव्रता दिएका छन् । तर, सबै काम निर्धारित समयमै सक्न कठिन देखिन्छ । समयमै काम सक्नुपर्ने जिम्मेवारी नबुझ्नु ठेकेदारको कमजोरी रहेको उन्नति परियोजनाका केशव सिलवालले बताए । ‘सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई सबै उपाय लगाएर काममा तीव्रता दिन भनिएको छ,’ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुंगानाले भने, ‘स्थानीयवासीले पनि थालिएका सडक जुनसुकै अवस्थामा पूरा गर्न माग गर्दै आएका छन् ।’


१४ करोड ४६ लाख ३४ हजारमा नागार्जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको फिक्कल–गुप्ती सडकमा ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पछिल्लो समय कम्पनीले अत्यावश्यक मेसिनरी सामग्री र श्रमिक थपेर काम अघि बढाइएको जनाएको छ । ती क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले पनि ठेकेदारको लापरबाहीले काममा ढिलाइ भएको औंल्याएका छन् ।


बरबोटे–कट्टेबुङ सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । २ करोड ९२ लाख ४२ हजार लागत रहेको सडकको ३६ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । नागार्जुन विष्णु जेभीले ३ करोड ७९ लाख २२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको नेपालटार–पुवामझुवा सडक खण्डको काम ५५ प्रतिशत सकिएको छ । त्यस्तै जितपुर–साङरुम्बा सडकको काम आधा मात्र भएको छ । बिरुवा भगवती जेभीले ठेक्का पाएको उक्त सडकको लागत २ करोड ८९ लाख २२ हजार छ । त्यस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणाधीन जितपुर–नवमी–आम्बोटे सडकको काम अझै सुस्त रहेको प्राविधिक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९४ लाख ९० हजार रुपैयाँ लागत रहेको यो सडकमा १० प्रतिशतभन्दा प्रगति हुन सकेको छैन । ९७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको अर्को प्याकेजको काम पनि सन्तोषजनक छैन ।


देउराली–फलाँटे–कोल्भोटे सडकको काम १५ प्रतिशत मात्रै भएको कार्यालयले जनाएको छ । ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लागतको यो सडकसहित ९४ लाख ८२ हजार लागतमा बन्ने अर्को प्याकेजको अवस्था पनि दयनीय छ ।


१२ करोड १२ लाख २३ हजार लागतको गाग्रभन्ज्याङ–जितपुर–सिद्धिथुम्का–सोयाक जोड्ने १७ किलोमिटर लामो सडक भने ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । ११ करोड ५१ लाख ११ हजार रुपैयाँ लागत रहेको सोही सडकको दोस्रो प्याकेजको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । पाल्टागे–सिद्धिखोला सडकको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । विराट कुँवर जेभीले ठेक्का पाएको ३ हजार ३ सय मिटर सडकको लागत ३ करोड २४ हजार रुपैयाँ छ ।

समाचार

बालविवाहविरुद्ध अन्तरपुस्ता

बालविवाहलाई समाजले नै अपराधका रूपमा नस्वीकारेसम्म न्यूनीकरण नहुने
- कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत– ‘१३ वर्षकी थिएँ, ६ कक्षामा पढ्थें । त्यतिबेलादेखि बिहेको प्रस्ताव आउन थालेको हो । एसएलसी (हालको एसईई) दिंदासम्म पनि बिहेकै प्रस्ताव आइरह्यो । जबरजस्ती विवाह गराउने चालबाजी बुझेपछि ४ घण्टा हिँडेर डाडीमाडी आएँ । त्यहाँबाट बस चढेर सुर्खेत आएँ । गाउँकै एकजना दाइले यहाँ बास दिनुभो । अहिले १२ कक्षामा पढ्छु ।


बाबुआमाले नहेरे पनि मजदुरीका साथै केही सामाजिक संघसंस्थाहरूको सहयोगबाट पढाइलाई निरन्तरता दिएकी छु,’ दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, २ की १८ वर्षीया भावना विक, संरक्षक समूह नेपालद्वारा वीरेन्द्रनगरमा बिहीबार आयोजित ‘बालविवाह अन्त्यका लागि अन्तरपुस्ता छलफल’ मा आफ्नो संघर्षका कहानी यसरी सुनाउँदै थिइन् । ‘बिहे गर्न नमानेर घरबाट भागेर आएदेखि बाबु–आमासँग राम्रो सम्बन्ध छैन,’ भावनाको किशोरीहरूसँग आग्रह थियो, ‘कम्तीमा एक्लै भए पनि विरोध गर्ने हिम्मत गरौं, बालविवाहजस्तो अपराधलाई सहेर नबसौं ।’ १७ वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुपर्दा पढाइ छुटेको गुनासो पोख्दै थिइन्, वीरेन्द्रनगर २ की लक्ष्मी विष्ट । ‘पढ्न चाहेर पनि हुँदोरहेनछ, घर–व्यवहारको चंगुलमा फसिँदोरहेछ’ उनले भनिन्, ‘रहर, बाध्यता जेसुकै कारणले विवाह गरे पनि प्रत्यक्ष असर शिक्षामा पर्दोरहेछ, अहिले पढ्न नपाएको पछुतो लाग्छ ।’ अर्का किशोर अमर विकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रहरीले बालविवाह न्यूनीकरणमा सहयोग नगरेको बताए । समयमै खबर गर्दा पनि निकै ढिला गरी प्रहरी पुग्ने गरेको उनको गुनासो थियो ।


छलफलमा बाल उमेरमा बिहे गर्न बाध्य किशोर–किशोरी, बालविवाह न्यूनीकरणमा सरोकारवाला र नयाँ पुस्ताका किशोर–किशोरीको सहभागिता थियो । बालविवाहलाई समाजले नै अपराधका रूपमा नस्वीकारेसम्म न्यूनीकरण नहुने सहभागीको निष्कर्ष थियो । विशेषगरी बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तह तथा सरोकारवालाले अपनाउनुपर्ने नीतिबारे छलफल केन्द्रित भएको थियो ।


वीरेन्द्रनगरकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बालविवाहको परिणामले विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको बताइन् । उनले बालविवाहका कारण पीडितलाई नगरपालिकाले विशेष संरक्षण गर्ने बताइन् । नगर स्वास्थ्यमा कार्यरत स्टाफ नर्स सीता शर्माले बालविवाहले प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने हुँदा लहैलहैमा लागेर कलिलो उमेरमा बिहे नगर्न किशोरीलाई आग्रह गरिन् । ‘पाठेघरमा समस्या हुने, पोषणयुक्त दूध आउँदैन, शिशु कुपोषित हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भनिन्, हरेक दृष्टिकोणले बालविवाह दण्डनीय छ, यसलाई चौतर्फी विरोध गरौं ।’ सुर्खेतमा बालविवाह अधिक समस्या रहेको भन्दै स्थानीय सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सहभागीले जोड दिए ।

समाचार

संसद् अधिवेशन आजदेखि

कर्णाली प्रदेश
- कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत (कास)– कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन आज (शुक्रबार) देखि सुरु हुँदैछ । बैठकमा विभिन्न ४ विधेयक पेस गर्ने तयारी छ । संसद्को कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बिहीबारको बैठकले सामाजिक संघसंस्था नियमन, आकस्मिक कोष, प्रदेश सरकारको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुनेछन् ।


प्रदेशसभा बैठकको यो अधिवेशनमा मुख्य गरी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको बैठकले जेठ ११ गते प्रदेशसभा (संसद्) अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष माग गरेको थियो । दिउँसो १ बजे बस्ने पहिलो बैठकमा सभामुखले प्रदेशसभा बैठक आह्वानसम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पठाएको पत्र वाचन गर्ने र प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाललाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कार्यसूची छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार बैठकमा नेकपाका सांसदद्वय गुलाबजंग शाह, सीता नेपाली र कांग्रेस सांसद हिमबहादुर शाहीले समसामयिक विषयमा बोल्नेछन् । माघ २१ देखि सुरु प्रदेशसभाको पहिलो अर्थात् हिउँदे अधिवेशन वैशाख १८ गतेसम्म चलेको थियो ।

Page 18
विदेश

ट्रम्प–किम वार्ता रद्द

- कान्तिपुर संवाददाता

वासिङ्टन (बीबीसी)– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक पत्र लेख्दै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनसँग हुने भनिएको वार्ता रद्द गरेका छन् ।


ट्रम्पले हालै उत्तर कोरियाले हालै जारी गरेका वक्तव्यमा ‘अथाह आतंक र खुला शत्रुता’ व्यक्त भएकाले शिखर बैठक रद्द गर्नुपरेको जनाएका छन् । साथै, उनले निर्धारित समय अथात् जुन १२ मा बैठक गर्नु ‘अनुपयुक्त’ हुने का लागि तय भएको दाबी गरे ।


किमलाई लेखेको पत्रमा ट्रम्पले ‘आफू किमसँग कुनै दिन वार्ता हुनेमा आशावादी रहेको बताए । पत्रमा उल्लेख छ, ‘म तपाईंसँगको वार्ताका लागि आशावादी छु । तर दुर्भाग्य, हालै जारी गरिएका वक्तव्यहरूमा अथाह आतंक र खुला शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखिएकाले अहिलेका लागि लामो समयदेखि तयारी गरिएको बैठक गर्न उपयुक्त समय नभएको मेरो ठहर छ ।’ साथै, ट्रम्पले परमाणु हतियारको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै किमलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तपार्इंले आफ्नो क्षेप्यास्त्रको क्षमताको कुरा गर्नुभएको छ । तर हाम्रा त्यो भन्दा निकै शक्तिशाली छन् । म भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु कि ती कहिल्यै प्रयोग गर्न नपरोस् ।’


ट्रम्पले उत्तर कोरिया तथा विश्वले नै दिगो शान्ति, समृद्धि तथा आर्थिक विकासको एक ठूलो अवसर गुमाएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘यो गुमेको अवसर इतिहासकै दु:खद हो ।’
यसअघि, अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले उत्तर कोरिया लिबियाजस्तो हुने चेतावनी दिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना भएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियामा बिहीबार उत्तर कोरियाली अधिकारी चोय सुन–हुईले पेन्सको भनाइको विरोध गर्दै उनलाई ‘मूर्ख’ भनेका थिए । पछिल्लो समय अमेरिकासँगको विभिन्न कूटनीतिक वार्तामा संलग्न भएका चोयले अमेरिकासँगको वार्ताका लागि ‘शरण’ नपर्ने बताएका थिए ।


यसअघि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले उत्तर कोरियाले परमाणु कार्यक्रम त्याग गर्न ‘लिबिया मोडल’ अपनाउन सक्ने टिप्पणी गरेपछि उत्तर कोरिया सशंकित भएको थियो । लिबियाका शासक कर्णेल गद्दाफीले परमाणु हतियार त्यागेको केही वर्षपछि नै उनी पश्चिमा शक्तिको समर्थनप्राप्त विद्रोहीबाट मारिएका थिए ।


केही दिनयता उत्तरले अमेरिकाले निरन्तर एकतर्फी रूपमा परमाणु हतियार त्याग्न दबाब दिएको तथा अमेरिका र दक्षिण कोरियाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको भन्दै वार्ताबाट वार्ताबारे पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शिखर बैठक नहुन पनि सक्ने बताएका थिए । उनले उत्तर कोरियाले केही पूर्वसर्त पूरा गर्नुपर्ने भन्दै बैठक निर्धारित समयमा नबस्ने सम्भावना भएको बताएका थिए । तर उत्तर कोरियाको परमाणु परीक्षणस्थल नष्ट गर्ने समाचार सार्वजनिक भएसँग उक्त वार्ताबारे ट्रम्प सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिए पनि ट्रम्पले अकस्मात् वार्ता रद्द गरेका छन् ।

विदेश

उत्तर कोरियाली परमाणु केन्द्र ध्वस्त

- कान्तिपुर संवाददाता
उत्तर कोरियाले बिहीबार नष्ट गरेको पुङ्गे–रीस्थित परमाणु परीक्षण केन्द्र ।

सोल (बीबीसी)– उत्तर कोरियाले परमाणु परीक्षण स्थलका सुरुङ बिहीबार ध्वस्त पारेको छ । उत्तरको पछिल्लो कदमले कोरियाली द्वीपमा तनाव अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ ।


उत्तर कोरियाको परमाणु केन्द्र पुङ्गे–री पुगेका विदेशी पत्रकारहरूले सुरुङ ध्वस्त पारिएको जनाउँदै उक्त समय ठूलो विस्फोटका आवाज आएको बताएका छन् । गत अप्रिल २७ मा दुई कोरियाबीच भएको शिखर वार्ताका क्रममा उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ–उन परमाणु परीक्षण केन्द्र नष्ट गर्न सहमत भएका थिए ।


पुङ्गे–री उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङबाट ३ सय ७० किलोमिटर उत्तर–पूर्वको हिमाली क्षेत्रमा पर्छ । परीक्षण केन्द्रमा सन् २००६ यता ६ शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको थियो । यद्यपि, वैज्ञानिकहरूले उक्त परीक्षण केन्द्र सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा गरिएको शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षणपछि आंशिक क्षतिग्रस्त भएको आशंका गरेका थिए ।


समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार उत्तर कोरियाले पहिले भनेजस्तो स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूलाई भने परीक्षण स्थलमा जान दिइएको छैन । सुरुङहरू विभिन्न देशबाट परीक्षण केन्द्र पुगेका २० पत्रकारहरूको सामुन्ने ध्वस्त पारिएको हो । २० मध्ये ८ पत्रकार दक्षिण कोरियाका छन् ।


परमाणु परीक्षण केन्द्र पुगको स्काई न्युजका संवाददाता टम चेसिरले ‘परीक्षण स्थल ध्वस्त भएको तथा तारहरू यत्रतत्र छरिएको’ बताए । उनले भने, ‘हामी पहाडको टुप्पोमा चढयौं र करिब ५ सय मिटर टाढाबाट सुरुङ ध्वस्त पारेको हेर्‍यौं ।’


चेरिसले परीक्षण केन्द्र ध्वस्त पार्न बिहान २ तथा मध्याह्न ४ वटा शक्तिशाली विस्फोट गराइएको बताए । उनले भने, ‘उनीहरूले तीन, दुई, एक गर्दै गने र निकै ठूलो विस्फोट गराए ।’ त्यसलगत्तै धूलो उडेको र तातो महसुस भएको उनले बताए ।


एनके समाचार संस्थाले उत्तर कोरियाली परमाणु हतियार संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत ‘परमाणु परीक्षण केन्द्रका सुरुङहरू पूर्णरूपमा ध्वस्त हुने गरी विस्फोट गराइएको’ जनाएको छ । एनकेले उल्लेख गरेको छ, ‘परीक्षण स्थल ध्वस्त पार्ने क्रममा कुनै पनि रेडियोधर्मी विकिरणहरू चुहावट भएको छैन । साथै वातावरणमा पनि कुनै प्रभाव परेको छैन ।’


उक्त समाचारको दक्षिण कोरियाले स्वागत गरेको छ । दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योनहापले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नोह क्यु–डुकलाई उल्लेख गर्दै ‘परमाणु परीक्षण स्थल नष्ट पार्ने कार्यले पूर्ण परमाणु नि:शस्त्रीकरणको सम्भावना बढेको छ ।

विदेश

मोदीलाई कोहलीको चुनौती

इन्धनको मूल्य घटाउन राहुलको चेतावनी
- कान्तिपुर संवाददाता
भारतमा हालै गरिएको इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा मुम्बईमा बिहीबार गरिएको प्रदर्शन । तस्बिर : रोयटर्स

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतमा गत सातादेखि उच्चपदस्थ व्यक्ति, सेलेब्रिटी, तथा तथा खेलाडीबीच ट्वीटरमा आफूले शारीरिक व्यायाम गरेको भिडियो सम्प्रेषण गर्ने लहर चलेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हम फिट तो इन्डिया फिट’ (हामी स्वस्थ भए भारत स्वस्थ्य) ट्रेन्डिङमा चर्चित भएको यो लहर पछिल्लो पटक भारतीय खेलमन्त्री राज्यवर्धन राठोरका कारण चर्चित भयो । राठोरले आफूले व्यायाम गरेको भिडियो राख्दै अन्य मानिसलाई पनि त्यसो गर्न चुनौती दिए ।


त्यसमध्ये उनले भारतीय क्रिकेट खेलाडी विराट कोहलीलाई पनि उल्लेख गरे । कोहलीले पनि तत्कालै चुनौती स्वीकार गर्दै शारीरिक अभ्यासको भिडियो सार्वजनिक गरे र टयाग गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीलाई चुनौती दिए ।


मोदीले पनि तत्कालै चुनौती स्वीकार गरेको जनाइसकेका छन् । राठोरको ट्वीट करिब ११ हजारपटक रिट्वीट गरिएको हो । उक्त ट्वीटको प्रतिक्रिया स्वरूप केही भारतीय मन्त्रीले पनि व्यायाम गरेको भिडियो राखेका छन् । भारतीय चलचित्र क्षेत्रका अभिनेता ऋतिक रोशन, अनुष्का शर्मा, टाइगर श्राफ, क्रिकेटर सुरेश रैना, गौतम गाम्भीर, केएल राहुल, रणदीप हुड्डा, महिला क्रिकेटर मिथाली राज लगायतले पनि व्यायाम गरिरहेको भिडियो राखेका छन् ।


अभिनेता अमिताभ बच्चनले उक्त चुनौती स्वीकार गरेको जनाए पनि भिडियो भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । गत मार्च महिनामा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘स्वस्थ भारत’ अभियानको सुरुवात गर्दै योगाको महत्त्व तथा फाइदाबारे चर्चा गरेका थिए । त्यसयता मोदीले योगासँग सम्बन्धित सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित गर्दै आएका छन् । खेलमन्त्री राठोरले प्रधानमन्त्रीको स्वस्थ भारत अभियानलाई सहयोग गर्न पनि आफूले पछिल्लोपटक शारीरिक व्यायामको भिडियोको अवधारणा सुरु गरेको बताए ।


यसैबीच, प्रधानमन्त्री मोदीले व्यायामसम्बन्धी कोहलीको चुनौती स्वीकार गरेलगत्तै भारतीय कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले अर्को चुनौती दिएका छन् । तर उनले दिएको चुनौती व्यायाम नभई इन्धनसम्बन्धी हो । राहुलले इन्धन चुनौती स्वीकार गर्ने आँट गर्दै हालैका दिनमा भारतीय बजारमा इन्धनको मूल्यमा भएको मूल्यवृद्धि घटाउन चुनौती दिएका हुन् । उनले मोदीले इन्धनको मूल्य नघटाए आफ्नो पार्टीले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।


भारतीय बजारमा बिहीबार इन्धनको मूल्य बढेको थियो । यो गत मे १४ यताको ११ औं वृद्धि हो । हाल मुम्बईमा पेट्रोलको मूल्य भारतीय रुपैयाँ ८५ नाघेको छ भने राजधानी नयाँदिल्लीमा ८० पुगेको छ ।


त्यसैगरी, कंग्रेस सञ्चार प्रमुख रन्दिप सुर्जेवालाले मोदीलाई व्यायामको चुनौतीभन्दा चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार २ करोड रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरे ।

विदेश

कोरियामा बुद्धको प्रतिमा

- मञ्जु गुरुङ

दक्षिण कोरिया (सोल)– दक्षिण कोरियामा नेपालमा निर्मित नौ फिट उचाइको बुद्ध प्रतिमा स्थापना गरिएको छ । कोरियाका प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थल ख्यांगी दोको योगंइन सहरस्थित बाउछाङसा गुम्बा परिसरमा प्रतिमा स्थापना गरिएको हो ।


स्थानीय बुद्धजयन्तीको अवसर पारी आइतबार पञ्चेबाजाको धुनसहित विधिवत् पूजा गरी प्रतिमा स्थापना गरिएको थियो ।


बुद्ध प्रतिमा स्थापना अभियानले नेपालमा निर्माण गरी गत महिना मूर्तिलाई कोरिया भित्र्याएको थियो । ८ सय केजीभन्दा बढी तौल रहेको तामाको प्रतिमालाई पाँच भागमा बाँधेर बाकसमा राखी कोरिया ल्याइएको थियो । कोरियामै रहेका लामा गुरुहरूले प्रतिमालाई जोड्ने र रंगरोगन गरी सिंगारेका थिए । साढे २२ लाख रुपैयाँ मूल्य परेको बुद्ध प्रतिमालाई नेपाल क्युरियो आर्ट कम्पनीका जुल्ली शाक्यले निर्माण गरेका हुन् ।


प्रतिमा स्थापना गर्ने जमिन र घर निर्माण खर्च वाउछगंसा गुम्बाले सहयोग गरेको हो । नेपालको स्वयम्भु शैलीमा निर्मित घरको गजुर र रंगरोगन भने प्रतिमा स्थापना अभियानले गरेको हो । घरमा नेपाली कला झल्कने चित्र र माने निर्माण गरिने अभियानले जनाएको छ । कोरियाका पुराना संस्था नेपाली सम्पर्क समिति (एनसीसी) को संयोजन र नेपाल बौद्ध परिवार कोरियाको सहकार्यमा नेपाली राजदूतावासलगायत विभिन्न संघसंस्थाको संलग्नातामा बुद्ध प्रतिमा स्थापना अभियान गठन गरिएको छ । चार महिनाअघि गठित अभियानले कोरियामा रहेका नेपाली र संघसंस्थाबाट आर्थिक सहयोग संकलन गरेका थिए ।


प्रतिमा स्थापना गर्न करिब पाँच करोड वन (५० लाख रुपैयाँ) जति खर्च पुग्ने अनुमान अभियानका सदस्यहरूले गरेका छन् । रंगरोगन गर्न २५ लाख वन र घरको शिरमा राखिएको गजुर निर्माण गर्न ३० लाख वन खर्च लागेको अभियानकी संयोजक एनसीसीकी अध्यक्ष अञ्जु केसीले जानकारी दिइन् । प्रतिमालाई कोरिया ल्याउन आवश्यक विभिन्न संस्थामा पत्राचार गरी राजदूतावासले प्रशासनिक सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । कोरियन एयरबाट ल्याइएको प्रतिमाको प्याकिङसहितको ८ सय ६० केजीको कार्गो शुल्कमा करिब तीन हजार डलर छुट गरेको र विमानस्थलमा भन्सार तथा अन्य कार्यालय खर्चमा केही छुट गरिएको मूर्ति व्यवस्थपान विभाग सदस्य लोचन राईले बताए ।


बुद्ध जयन्तीको अवसरमा कोरियामा गरिने लोटस लालटिन फेस्टिभलको बृहत् र्‍यालीमा बुद्ध प्रतिमालाई परिक्रमा गराइएको थियो । बुद्धको जन्म नेपाल रहेको सन्देशसहित पञ्चेबाजाको धुनसँगै सम्पन्न र्‍यालीले धेरै दर्शकको ध्यान तानेको थियो । प्रतिमा हेर्दा जीवित बुद्धझंै आभास भएको प्रतिक्रिया दर्शकहरूले दिएका थिए । भगवान् बुद्धको जन्मस्थान नेपालको चिनारीसँगै नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पर्यटकीय महत्त्वलाई उजागर गर्न प्रतिमा स्थापना अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको संयोजक अञ्जु केसीले बताइन् । कोरियामा पहिलो पटक नेपालबाट ढलोटको ठूलो बुद्ध प्रतिमालाई सुरक्षित रूपमा स्थापना गरी ऐतिहासिक कार्य गरेको भन्दै कोरियावासी नेपालीको सराहना गरेका छन् ।

विदेश

भारतमा प्रमुख बालीको उत्पादन बढ््ने

नेपालमा पर्न सक्ने असरबारेआवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ
- सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली– यस वर्ष भारतमा धान, मकै, दलहन लगायतका प्रमुख खाद्यबालीको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिएको छ । यी बालीको उत्पादनमा शून्य दशमलब ९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रक्षेपणसँगै खाद्य उत्पादनमा अघिल्लो वर्षको २७ करोड ५१ लाख टनको कीर्तिमान तोडेर २७ करोड ७५ लाख टन उत्पादन हुनेछ । विशेषगरी धान, दलहन, कपास, मकै, गेडागुडी र उखुको उत्पादन बढ्ने कृषि मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ । सामान्य मनसुन र हिउँदमा अत्यधिक खेती भएका कारण उत्पादन बढ्ने भारतको कृषि मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय अंग्रेजी दैनिक द इकोनोमिक्स टाइम्सले जनाएको छ । धानको उत्पादन मात्र गत वर्षको भन्दा १.२ प्रतिशतले बढेर ११ करोड १० लाख टन नाघ्नेछ । दलहनको उत्पादन गत वर्षको २ करोड ३१ लाख टनबाट बढेर २ करोड ४० लाख टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उखुको उत्पादन १५.४ प्रतिशतले बढेर ३० करोड ६ लाखबाट ३५ करोड ३२ लाख टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।


भारतमा भएको कृषि उत्पादन वृद्धिले मूल्य घट्ने र त्यसको सोझो असर नेपाली बजारमा पर्ने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । जसले गर्दा नेपालको कृषि उपजको आयातमा वृद्धि भई वैदेशिक व्यापार घाटा थप उकालो लाग्ने उनीहरूको दाबी छ । हुन पनि पछिल्ला वर्षमा कृषि उपजको आयात तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालको भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्र कृषि उपजको आयात करिब १७ प्रतिशतले बढेर १ सय ५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत आयात भारतबाटै हुने गरेको छ । उक्त अवधिमा भारतबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँको चामल र करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मकै आयात भएको थियो । त्यसै पनि पछिल्ला वर्षमा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल व्यापार घाटा ९ सय १७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा भारतसँग मात्रै ६३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण नेपाली बजारमाथि भारतीय उत्पादनको नियन्त्रण बढ्दै गएको र नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमता क्रमश: ह्रास हुँदै गएको अर्थतन्त्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।


भारतमा हुने कृषि उपजको वृद्धि अहिलेको भइरहेको आयातमा थप वृद्धि हुन गई मूल्य र परिमाणका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा किसानहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि खुल्ला सीमाका कारण चोरीपैठारी भएरसमेत ठूलो परिमाणमा कृषिउपज नेपाल भित्रिने गरेको छ । कृषिविज्ञ तथा पूर्वसचिव हरि दाहाल भारतमा कृषि उत्पादनमा हुने वृद्धिले नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरू सधंै चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘भारतमा उत्पादन बढेपछि उसले निर्यात खुकुलो बनाउँछ । त्यसै पनि नेपाली उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम छ । अनि नेपाली बजारमा भारतीय उत्पादन स्वत: बढेर जान्छ,’ उनले भने ।


नेपाली बजारमा पर्न सक्ने असरलाई आँकलन गर्दै तत्काल विशेष सजगताका साथ आवश्यक नीतिगत सुधार पहल थाल्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । आयात निरुत्साहित गर्न भन्सार दरमा तलमाथि गर्दा खुल्ला सीमाका कारण चोरीपैठारीको जोखिम रहने उनको तर्क छ । त्यसैले कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि चाहिने संस्था नेपालमा नभएको दाहालको भनाइ छ । दाहालले भारतलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावका कारण नेपालीमा पर्न जाने असरका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मार्केट इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी संस्थाको आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘भारतमा उत्पादन बढेको खण्डमा नेपालमा पर्ने असर अध्ययन गर्नर्े एउटा संस्थासमेत छैन । मार्केट इन्टेलिजेन्ससम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने संस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अध्ययन र अनुसन्धान छैन, जसले गर्दा नेपाली उत्पादनले भनेजस्तो मूल्य नपाई कृषकहरू मारमा परिरहेका छन् । जसरी भए पनि नेपाली किसानको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’


कृषि तथा विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भारतबाट हुने आयातका कारण नेपाली किसानलाई मर्का नपरोस् भनेर धानलगायतका अधिकांश कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिस गरिसकेको बताए । ‘हामीले त सिफारिस गरिसकेका छौं, त्यसलाई लागू गर्ने हिम्मत आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नुपर्छ,’ सचिव जीसीले कान्तिपुरसँग भने ।
कृषि मन्त्रालयको ध्यान विशेष गरी उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित रहेको बताए । त्यसका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुझाव दिइएको उनले उल्लेख गरे । ‘उत्पादन बढाउने कुरामा फोकस गरेका छौं । बीउ, मल समय उपलब्ध गराउने र सिँचाइ पहुँच विस्तार गराउने भन्नेमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित,’ सचिव जीसीले बताए । प्लास्टिक टनेल लगायत कृषकलाई आवश्यक सामग्रीमा कृषक आफंैले आयात गर्दा २ प्रतिशत र व्यापारीले आयात गर्दा ४५ प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरिने छ । कृषक आफैंले मगाउन व्यावहारिक नदेखिएकाले मन्त्रालयको सिफारिस गरिएकामा व्यापारीलाई सहुलियत भन्सार दरमा आयात गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल सुरु गरिएको सचिव जीसीले जानकारी दिए ।


विशेषगरी पछिल्ला वर्षमा काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा बासमतीलगायतका लंगग्रेन चामलको खपत बढेकाले भारतबाट हुने चामलको आयात बढी देखिएको जीसीको भनाइ छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न ती चामलमा भन्सार बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सकेसम्म धान र चामल आन्तरिक उत्पादनबाट पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो । तर, चामल त आयात नै नगरौं भन्ने हो । धान आयात बढ्यो भने त बरु यहीँकै मिलले काम पाउँछन् र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ,’ सचिव जीसीले भने । हालको धानमा भन्दा चामलमा कम भन्सार लाग्ने व्यवस्थाले पनि चामलको आयात बढाएको र यसले नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको जीसीको ठहर छ । हाल धानमा ८ प्रतिशत र चामलमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । यसमा आवश्यक सुधार गर्न कृषि मन्त्रालयले सुझाव दिइसकेको पनि सचिव जीसीले जानकारी गराए । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेका कारण आयात अस्वाभाविक ढंगले बढेको भन्दै एक महिनाअघि १५ प्रतिशत भन्सारलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । भारतले भने आन्तरिक उत्पादन बढ्नासाथ किसानलाई मर्का नपरोस् भन्नका लागि तत्काल आयात प्रतिबन्धदेखि भन्सार दरमा वृद्धिजस्ता कदम चाल्ने गरेको छ । हालै मात्र गहुँको आयात अत्यधिक परिमाणमा बढेको भन्दै भन्सार दर २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत बनाएको छ । भारतले सन् २०१६/०१७ मा ५७ लाख ५० हजार टन गहुँ आयात गरेकोमा यो वर्ष हालसम्म १४ लाख ८० हजार टन मात्र आयात गरेको छ । आयातका कारण स्वदेशी उत्पादनको मूल्य धेरै तल नजाओस् भन्नका लागि भन्सार दरमा वृद्धि गरिएको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अंग्रेजी दैनिक द इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ । यसअघि गत माघमा आफ्ना किसानको संरक्षण गर्ने भन्दै चिनीको आयातमा शतप्रतिशत र चनामा १० प्रतिशतले भन्सार दरमा वृद्धि गरेको थियो ।

विदेश

मलेसियाले विदेशी कामदार घटाउने

- कान्तिपुर संवाददाता

क्वालालम्पुर– मलेसियाले रोजगारीका क्षेत्रमा विदेशी कामदारको निर्भरता घटाउने जनाएको छ । उसले ती क्षेत्रमा स्थानीय जनशक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र त्यसपछि मात्र विदेशी कामदारलाई लिन सकिने जनाएको छ । दुई साताअघि गठित नयाँ सरकारका मानव संसाधन मन्त्रीले विदेशी कामदार पठाउने स्रोत मुलुकसँगका सम्झौतासमेत पुनरावलोकन गरिने बताए । यद्यपि, विदेशी कामदारको निर्भरता घटाउने मलेसियाली सरकारको यो योजना भने नयाँ होइन ।


मुलुकमा रहेका आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन गर्न र गैरकानुनी आप्रवासी कामदार हटाउन यसअघि पनि पटक–पटक अवसरयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तर ती कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेका छैनन् । मलेसियाली मानव संसाधनमन्त्री एम कुलसेगरनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्, ‘हामी आवश्यकताअनुसार विदेशी कामदारलाई अनुमति दिन्छौं तर पहिलो प्राथमिकता स्थानीय जनशक्तिलाई नै दिइनेछ ।’


उनले गत सन् २०१६ मा बंगलादेशसँग १५ लाख कामदार लिनेबारे भएको लगायत सम्झौता पनि पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । यसअघि नाजीव रजाक नेतृत्वको सरकारले १५ लाख बंगलादेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त कदमको आलोचना भएपछि तत्कालीन सरकारले उक्त निर्णय रोकेको थियो । मन्त्री कुलसेगरनले कामदारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार रिंगिटबाट वृद्धि गरेर १५ सय रिंगिट बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

Page 19
कला र शैली

अनमोल र नीता उत्कृष्ट

वसुन्धरालाई लाइफटाइम
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– केहीअघि मात्र सम्पन्न छैटौं एनएफडीसी अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट अभिनेताको ट्रफी जितेका अनमोल केसीले फेरि पनि त्यस्तै सफलता चुमेका छन् । राष्ट्रिय सभागृहमा बिहीबार आयोजित छायाछवि दसौं डी सिने अवार्डमा उनलाई ‘कृ’ फिल्मको भूमिका लागि सर्वोत्कृष्ट घोषित गरियो ।


‘यो अवार्ड मेरा लागि अवार्ड मात्र होइन,’ अनमोलले ट्रफी चुम्दै भने, ‘फिल्म क्षेत्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो । सबैलाई थ्यांक यु भन्न चाहन्छु ।’ अनमोलकै ‘कृ’ लाई उत्कृष्ट फिल्म मानियो । उत्कृष्ट एनिमेसनमा ग्लेज इन्टरटेन्मेन्ट र छायांकारमा पुरुषोत्तम प्रधानलाई ‘कृ’ ले नै सफलता दिलायो ।


समारोहमा वरिष्ठ अभिनेत्री वसुन्धरा भुसाललाई ‘लाइफटाइम लिजेन्ड्री अवार्ड’ स्वरूप सम्मानपत्र र २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरियो । सात वर्षको उमेरदेखि कला यात्रा थालेकी भुसालले नेपालमा बनेको पहिलो फिल्म ‘आमा’ हुँदै ‘हिजो आज भोलि’, ‘मनको बाँध’, ‘सिन्दुर’, ‘जीवनरेखा’ लगायत सयौं फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् ।


विसं. २०७४ को अन्ततिर प्रदर्शनमा आएको ‘लिलीबिली’ फिल्मका निर्देशक मिलन चाम्सको काम उत्कृष्ट मानियो, उनले निर्देशनतर्फको ट्रफी घर लगे । सबैभन्दा लोकप्रिय फिल्म चाहिँ ‘छक्का पञ्जा २’ मानिँदा ‘ब्लाइन्ड रक्स’ र ‘मंगलम्’ लाई क्रमश: क्रिटिक्स र जुरी अवार्ड प्रदान गरियो । पुष्पल खड्काले क्रिटिक्सका तर्फबाट उत्कृष्ट अभिनेताको ट्रफी पाए भने मोहन निरौला, राजेन्द्र उप्रेती, डब्बु क्षत्री, सन्तोष श्रेष्ठ र शबनम मुखियाको निर्णायक टोलीले ‘संरक्षण’ फिल्मका निर्देशक पूर्णेन्द्र झालाई इन्करेजमेन्ट अवार्ड दियो । पब्लिक च्वाइस अवार्डमा ‘शत्रु गते’ ले बहुमत ल्याएको बताइयो ।


सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीमा ‘पञ्चायत’ बाट नीता ढुंगानालाई अब्बल मानिँदा नव–अभिनेतामा सलिनमान बानियाँ र अभिनेत्रीमा जसिता गुरुङ सर्वोत्कृष्ट घोषित भए । ‘ए मेरो हजुर २’ का लागि झरना थापालाई नवनिर्देशकका रूपमा स्याबासी दिइयो । उत्कृष्ट खलपात्रको नाम सुनाउनुअघि नै दर्शकहरू प्रशान्त ताम्राकार भन्दै चिच्याएका थिए । तिनको अनुमान सही निस्कियो । उत्कृष्ट कथा विधामा ‘भुइँमान्छे’ का लागि नवराज बुढाथोकी र पटकथामा प्रदीप भारद्वाजले ‘लिलीबिली’ बाट अवार्ड हात पारे । निर्देशक दीपेन्द्र लामालाई उनको डेब्यु फिल्म ‘घामपानी’ ले उत्कृष्ट संवाद विधामा ट्रफी दिलायो भने यही फिल्मबाट पुष्कर गुरुङ उत्कृष्ट चरित्र अभिनेता घोषित भए । चरित्र अभिनेत्रीको विधामा मिथिला शर्माको नाम आयो ।


‘छक्का पञ्जा २’ की वर्षा राउत र ‘ए मेरो हजुर २’ का सलोन बस्नेत सहायक भूमिकामा अब्बल ठहरिए । फिल्म सम्पादक मित्रदेव गुरुङले ‘मंगलम्’ मा गरेको कामको सराहना भइरहँदा ‘रुद्र’ बाट हिमाल केसी उत्कृष्ट द्वन्द्व निर्देशक चुनिए । बालकलाकार कुशाग्र भट्टराईलाई ‘पिँजडा ब्याक अगेन’ फाप्यो । केदार घिमिरे ‘माग्नेबूढा’ ले उत्कृष्ट हास्यकलाकार विधामा बाँकी चारलाई निराश पारे ।


‘लिलीबिली’ को पाश्र्व संगीत उत्कृष्ट मानिएपछि एलिश कार्कीको भागमा ट्रफी आइपुग्यो । सुनयमान श्रेष्ठलाई ‘संरक्षण’ बाट उत्कृष्ट ध्वनि मिश्रण विधामा अवार्ड दिइरहँदा यही फिल्मको ‘सम्झनाको सारंगी...’ गीतका लागि धीरेन्द्र प्रेमर्षिलाई उत्कृष्ट गीतकार घोषित गरियो । उत्कृष्ट गायकमा सुगम पोखरेल र गायिकामा बिन्दु परियारको नाम आयो । संगीतकारमा ‘कुटुमा कुटु...’ गीतका लागि राजनराज शिवकोटी उत्कृष्ट मानिएपछि यही गीतमा नृत्य निर्देशन गरेका कविराज गहतराजले पनि ट्रफी हात पारे ।


समारोहमा अभिनेत्री मौसमी मल्ल र फिल्मकर्मी नरेन्द्र महर्जनलाई चलचित्र रजत सम्मान प्रदान गरियो । सञ्चारकर्मी श्याम अर्यालले चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कारस्वरूप १० हजार रुपैयाँ पाए ।

कला र शैली

“साहित्यमा हाम्रो संस्कृति नआउनु दु:खद”

हालखबर
नेपाली वाङ्मयमा सबैभन्दा खट्किने पक्ष हो— संस्कृति । संस्कृतिबिनाको जीवन विशृंखलित हुन्छ । तर हाम्रो दृष्टि नै विदेशी भयो । साहित्यमा हाम्रा कुराहरु अपेक्षित रुपमा आउँदै आएनन् ।तेजेश्वरबाबु ग्वंग:संस्कृतिविद्
- सुनीता साखकर्मी

तेजेश्वरबाबु ग्वंग:

संस्कृतिविद्

भक्तपुर - वैशाख दोस्रो साता सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वाङ्मय शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी पुल्चोकस्थित साझा प्रकाशनको डबलीमा थिए । उनीहरूका हातमा दुई किताब थिए । संस्कृतिविद् एवं साहित्यकार तेजेश्वरबाबु ग्वंग:को निबन्ध संग्रह ‘रंग अभिज्ञान’ र प्रदीप नेपालको कथा संग्रह ‘देशको खोजी’ । दुवैले एकसाथ पुस्तक लोकार्पण गरे । प्रदीप मञ्चमै बसेर ताली बजाउँदै थिए भने तेजेश्वर दर्शकदीर्घामा बसेर आफ्नो कृति लोकार्पित भएको देखेर प्रफुल्लित भइरहेका थिए । लेखकीय मन्तव्य पनि तेजेश्वरबाबुले दर्शकदीर्घामै उभिएर दिए ।


मञ्चमा किन नजानुभएको ?
केही दिनअघि सूर्यविनायकस्थित निवासमा भेटिएका तेजेश्वर यो प्रश्न सुनेर एकैछिन टोलाए । अनि गम्भीर हुँदै भने, ‘खुट्टाले साथ दिएन । मभन्दा १६ वर्ष बढी उमेरका सत्यमोहन दाइ सिँढी चढेर मञ्चमै गएर मेरो कृति लोकार्पण गर्नुभयो, निबन्धहरूबारे थुप्रै कुरा गर्नुभयो । मचाहिँ लाजले भुतुक्क भएर लज्जावती फूलजस्तै भएँ ।’ खासमा दुई वर्षअघिदेखि बाथ रोगले घुँडालाई सताउन थालेपछि यी वरिष्ठ स्रष्टा त्यति हिँडडुल गर्न सक्दैनन् ।


अचेल उनको दैनिकी घरमै बित्ने गरेको छ । बिहान पाँच बजे बिउँझन्छन् । सुत्ने कोठाको टेबलमा पकेट रेडियो राखेका छन्, बिउँझनेबित्तिकै टयुन गर्छन् । राष्ट्रगानको धुनदेखि लिएर जीवन विज्ञान कार्यक्रमसम्म सुन्छन् । त्यसपछि उनी छ बजेतिर समाचार सुन्छन् । टेलिभिजनले आँखा खराब गर्छ भनेर उनी कहिलेकाहीँ मात्रै हेर्छन् । टीभीका टक सोहरू हेर्न उनलाई मन लाग्छ । अनि पत्रिकाका समाचारहरू पढ्छन् । त्यसपछि केही बेर उनी कौसीमै हिँड्छन् । उनकै भाषामा भन्नुपर्दा ‘कौसी वाक’ गर्छन् । ‘अरू क्याटवाक, मर्निङ वाक गर्छन्, म अन्त जान नसक्ने मान्छे कौसीमै एक छिन हिँड्छु,’ उनले थपे ।

 

उमेरले ३८ ! 
यी स्रष्टालाई चिटिक्क परेर बस्न एकदमै मन पर्छ । त्यही भएर दिनहुँ ‘सेभ’ गर्छन् । नास्तामा एउटा अण्डा, तुलसीको पात र अन्य जडीबुटीबाट बनेको प्राकृतिक चिया लिन्छन् । दुइटा बिस्कुटसहित पानी र दूध आधा–आधा गरेर खान्छन् । त्यसपछि उनले औषधि खानुपर्छ । औषधि चार–पाँचथरीका छन् । बाथसँगै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, युरिक एसिड र कब्जियत पनि छ । ‘औषधि पहिले खानुपर्दैनथ्यो,’ उनले ठट्टा गरे, ‘तन्नेरी हुँदै आएपछि खानुपर्दाे रहेछ ।’ ठट्टा गर्नु उनको स्वभावै हो । कसैले उनलाई उमेर सोध्यो भने ‘३८’ भनेर जवाफ दिन्छन् र पछि ‘त्यसलाई उल्टाउँदा कति हुन्छ ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्छन् । यसले गर्दा धेरै जना अलमलिने गरेको उनले सुनाए ।


दिउँसो उनलाई भेट्न साथीहरू घरमै आउँछन्, गफ गर्छन् । उनलाई युवाहरूले भेट्न आएको निकै मन पर्छ । ‘तन्नेरीहरूसँग भेटिँदा उनीहरूको तन्नेरीपन आफूलाई सरेजस्तो लाग्छ,’ उनले भने । भेटघाटबाहेकको समय उनी केही किताब पढ्छन् । धेरैले उनलाई समीक्षा गरिदिनुपर्‍यो, एक पटक पढिदिनुस् भनेर किताब पुर्‍याउनै आउँछन् । साहित्यको नयाँ धार, नयाँ लेखकहरूको शैली र उनीहरूको अभिव्यक्तिकला बुझ्न पनि उनी नयाँ किताबहरू पढ्छन् । कुनै नयाँ लेखकको कृति पढेर राम्रो लागे फोन नम्बर खोजीखोजी फोन गरेर ‘गज्जब लेख्नुभएछ’ भनेर फुरुङ्ग पारिदिन्छन् ।


‘युगलाई मोड्ने त शैली विज्ञानले नै हो । शैली कला मात्रै होइन, विज्ञान पनि हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा मनोविज्ञान, दर्शन, देशका छायाहरू उत्रिनुपर्छ । कुनै पनि कुरा डाइरेक्ट नभई विम्बको प्रयोग गर्दै प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुपर्छ ।’

 

महाकवि देवकोटाको अँगालो
तेजेश्वर सानैदेखि मेधावी थिए । उनले भने, ‘कहिले ब्याकबेन्चर भइनँ ।’ तिनताक किताब नै किन्न पाइँदैनथ्यो । उनी किताबपसल चहार्दै हिँड्थे । रत्न पुस्तक भण्डारको नियमित ग्राहक थिए उनी । पुस्तकालयहरूमा समय बिताउँथे । एसएलसीअघि विसं. २०१० मा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग पनि पढ्ने अवसर पाएको उनी सम्झिन्छन् । देवकोटाको ‘निद्रा’ निबन्ध पढेर तेजेश्वरले पनि ‘सपना’ निबन्ध लेखेर देवकोटालाई देखाएछन् । ‘उहाँले त मलाई अँगाल्नुभयो,’ उनले भने, ‘देवकोटाले कलम नरोक्नू भन्नुभएपछि फुरुंग भएको थिएँ ।’ उनको घरमा आफ्नै पुस्तकालय छ । उनको बैठककोठामा पनि पुस्तकका चाङैचाङ छन् । घरमा अन्य सदस्यले पनि किताब पढ्छन् कि भन्ने प्रश्नमा उनी फेरि ठटयौलो बने, ‘किताबले चाहिँ उनीहरूलाई पढ्छन् । किताबहरू त क्वाँक्वाँ रुन्छन् ।’


अहिलेको साहित्यमा संस्कृति छैन
संस्कृतिका क्षेत्रमा उनको योगदान उल्लेख्य छ । अहिलेसम्म पनि नेपाली साहित्य वा वाङ्मयमा सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै सांस्कृतिक पक्ष हो भन्ने उनलाई लाग्छ । उनका अनुसार संस्कृतिलाई बुझ्ने मानिस नै कम छन् र लेख्ने मानिस त झनै कम । ‘संस्कृति भनेको जीवन हो, जीवन भनेकै संस्कृति,’ उनले भने, ‘संस्कृतिबिनाको जीवन असांस्कृतिक, विशृंखलित हुन्छ । उसले न त देशको वातावरण बुझ्छ, न पर्यावरण ।’ अहिले नेपाली संस्कृति (कल्चर) लाई भल्चरले खाइरहेको भन्दै उनले व्यंग्य कसे । भने, ‘गिद्धले चल्लाहरू खाएको जस्तै भइरहेको छ । न मेरो लुगा सांस्कृतिक छ, न खाना, हिँडाइ, बोल्ने भाषाहरू । हेर्ने हेराइ वा दृष्टि पनि विदेशी भयो हाम्रो । विदेशी किताब पढेर लेख्ने शैली, प्रयोग गर्ने उदाहरण, विम्ब प्रतिविम्बको प्रयोग पनि विदेशी नै हुन थाल्यो । हाम्रा कुराहरू त आउँदै आएनन् साहित्यमा ।’ अमेरिकाको मेसिगन स्टेट विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका तेजेश्वरले नेपाली साहित्यमा नेपालका संस्कृति, विम्ब, परम्परा नआएको गुनासो गरे ।


रंगदर्शन लेख्दै छु
उनको पछिल्लो निबन्ध कृतिमा रंगका विभिन्न आयाम र मनोविज्ञान समेटिएका छन् । उनले २०३४ देखिनै रंगका बारेमा लेख्न थालेका थिए । रंगसम्बन्धी ‘रङ्ग संस्कार’ निबन्ध लेखेर पत्रिकामा छपाएका पनि थिए । त्यति बेला स्थानीय विकास मन्त्रालयको ट्रेनिङ विभागमा काम गर्थे । ‘बहुदल कि सुधारिएको पञ्चायत ?’ भनेर जनमतसंग्रह हुँदै थियो । बहुदलको मत चिह्न नीलो थियो भने पञ्चायतको रातो । त्यसो त उनी बहुदलको समर्थक थिए, तर खुलेआम पञ्चायतको विरोध गर्ने अवस्था थिएन । उनले नीलो रंगको प्रशंसा गरेर प्रतीकात्मक रूपमा लेखे । त्यसपछि उनले रंगका माध्यमबाट उपचार हुने मात्र नभई रंगको मनोवैज्ञानिक पक्षका अनेक आयम खोतले ।


वरिष्ठ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले उनलाई ‘रंग दर्शन’ बारे किताब लेख्न सुझाएका थिए । उनले पनि हुन्छ भनेका छन् । ‘तर अहिले लेख्ने आँट नै आइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘खाना पनि रुच्न छाडेको छ । फेरि स्वस्थ भएँ भने लेख्छु ।’

कला र शैली

“तान्द्रो” अर्थात् आशा

- कान्तिपुर संवाददाता
मार्टिन चौतारीमा बिहीबार फिक्सन सिरिजअन्तर्गत ‘तान्द्रो’ प्रदर्शनपछि छलफलमा सहभागी बन्दै निर्देशन साप्तेन भुटिया लगायत । तस्बिर : कान्तिपुर

काठमाडौं– दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व । यो बीचको समयलाई चित्रण गर्दै नेपाली बजारमा थुप्रै किताब आए, फिल्म पनि बने । तर अधिकांश किताब र फिल्म कि माओवादी पक्षधर देखिएको आरोप लाग्यो, कि सरकार पक्षधर भएको । तर गत वर्ष साम्तेन भुटियाले निर्देशन गरेको फिल्म ‘तान्द्रो’ ले तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादी पक्षबाट लडेका एक छापामारमा केन्द्रित रही उनैको संघर्षलाई स्वतन्त्र दृष्टिकोणबाट पर्दामा उतार्‍यो । ती छापामार हुन्, गंगाबहादुर लामा । लामाको जीवनकथा समेटिएको ‘तान्द्रो’ बिहीबार फिक्सन फिल्म सेरिजअन्तर्गत देखाइयो ।


विसं. २०५८ तिर गंगाबहादुर द्वन्द्वका क्रममा सेनाको गोली खुट्टामा लागेर घाइते भएका थिए, सबै साथीहरू तितरबितर बनेपछि उनले थुप्रै दिनहरू घाइते अवस्थामा कसरी बिताए ? यिनै संघर्ष समेटेर उनले पुस्तक नै लेखे । सोही पुस्तकलाई निर्देशक साम्तेनले उपेन्द्र सुब्बासँग मिलेर फिल्मको स्क्रिप्टमा ढाले र फिल्म पनि बनाए । तत्कालीन समयमा राजनीतिक कोणबाट जेजस्तो कार्यहरू भए पनि फिल्ममा भने एउटा सर्जकको रूपमा पोजेटिभनेस देखाउन खोजेको साम्तेनले बताए । ‘नेगेटिभ कुराबाट पनि पोजेटिभ कुरा दिन सकिन्छ भन्ने देखाउन खोजेको हुँ,’ उनले भने, ‘पुस्तक पढेपछि उहाँको जीवन संघर्षले आकर्षित गर्‍यो । मानवता र मनोविज्ञान कति शक्तिशाली हुन्छ, पोजेटिभ रूपमा फिल्ममा देखाउने प्रयास गरेँ ।’


फिल्मको नाम ‘तान्द्रो’ लाई अथ्र्याउँदै उनले भने, ‘जीवन र मृत्यु दुवै एक प्रकारको म्याग्नेट हो । दुवैले मानिसलाई एक अर्कातिर तानिरहेको हुन्छ । यही बीच रहेको जीवन जिउने एउटा झिनो आशा वा मसिनो डोरी तान्द्रो हो ।’ फिल्ममा गंगाबहादुरको भूमिका दयाहाङ राईले गरेका छन् । घाइते अवस्थामा एक्लै र भोकभोकै दिनहरू बिताउनुपर्दा मान्छे कुन आशाले बाँच्न उत्प्रेरित गरिरहन्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई दयाहाङले अभिनयमा यथार्थपरक ढंगले देखाएका छन् । रियालिस्टिक अप्रोचको यो फिल्म हेर्दै गर्दा आफ्नो आँखा रसाएको फिल्मका रियल पात्र गंगाबहादुरले बताए । ‘घाइते अवस्थामा पनि म समाजवाददेखि साम्यवादसम्मको सपना देखिरहेको थिएँ । म पनि धेरै माथि पुग्न चाहन्थेँ । तर म त लडेँ,’ उनले भने, ‘फिल्म हेरेर हिजोको मेरो स्मृतिलाई विस्मृतिमा विस्तारै जाँदै गरेको अनुभूति गरेँ । जुन आन्दोलन मैले गरेँ, जुन सपना मैले देखेँ, त्यो विस्तारै सिध्दिँदै गर्दा आज फिल्म हेरेर मेरो आँखा रसायो ।’


द्वन्द्वमाथि नै ‘रोल्पा सुइना’ कृति निकालेका युवा स्रष्टा नवीन विभासले फिल्म सरकारी र विद्रोही दुवै अतिवादबाट मुक्त रहेर बनेको भन्दै प्रशंसा गरे । ‘बितेका दिनहरूमा कसैले माओवादी मुभमेन्टको स्तुति गरे भने कसैले एकदमै धेरै क्रिटिसिजम गरे,’ उनले भने, ‘तर यो फिल्ममा निर्देशक दुवैबाट मुक्त देखें ।’ तर कोसिस गर्दागर्दै पनि फिल्मले माओवादी छापामारको जनतासँग सम्बन्ध राम्रो थिएन भन्ने नै देखाएको उनले दाबी गरे । फिल्ममा बुद्धि तामाङ, रामबाबु गुरुङ, सरस्वती चौधरी, राजन खतिवडा, अरुणा कार्की, कमलमणि नेपाल लगायतको अभिनय रहेको छ । कर्मसियल रिलिजमा खासै सफलता बटुल्न नसके पनि फिल्मले थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलहरूमा प्रवेश पाएको थियो ।

कला र शैली

बहुभाषी कवि गोष्ठी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र युगकवि सिद्धिचरण प्रतिष्ठानले सिद्धिचरण श्रेष्ठको १०७ औं जन्मजयन्तीका सन्दर्भमा बिहीबार बहुभाषिक कविगोष्ठी गरेका छन् । प्रतिष्ठानको प्रवचन कक्षमा संस्कृत, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, नेवारी, अवधी, लिम्बू, मगर, मगर खाम, तामाङ, थकाली, चाम्लिङ, थारू, गुरुङ, बान्तवा, सुनुवार, डोटेली, थुलुङ र अंग्रेजीमा २९ कविले कविता सुनाए ।


प्रा. मोहनप्रसाद लोहनी, कवि उषा शेरचन, विप्लव ढकाल, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, छम गुरुङ, प्रोल्लास सिन्धुलीय, धीरेन्द्र प्रेमर्षि, डा. देवी नेपाल, शशि लुमुम्बु, दुतेन्द्र चाम्लिङ, रामकृष्ण दुवाल, विजयध्वज थापा, मुक्तान थेबा, सुभास संगम राई, नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, बिना थिङ, हंसवती कुर्मी लगायतले युगकविलाई रचनामार्फत सम्झेका हुन् ।


प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बैरागी काइँलाले मुलुकका विविध जाति र समुदायका भाषासंस्कृति नै नेपाली बहुलताको विशेषता भएको र त्यसलाई युगकविले उति बेलै बुझेको बताए । युगकविका छोरा रविचरणले युगकविले रचनामा मातृभाषालाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाए ।

Page 20
समाचार

१२ हजार कर्मचारी सरकारलाई ‘घाँडो’

- अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौं– केन्द्रदेखि जिल्लासम्म कार्यालय कटौती भएपछि करारमा कार्यरत करिब १२ हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई मुस्किल देखिएको छ । केन्द्रमा मन्त्रालय र विभाग तथा जिल्लामा कार्यालय संख्या घटेपछि तिनमा वर्षांैदेखि कार्यरत करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले बताए । जिल्लामा दुई दर्जन रहेका कार्यालय ९ वटामा सीमित भएका छन् ।


केन्द्रका ३० मन्त्रालय २१ र ५४ वटा विभाग ३९ मा झारिएको छ । मन्त्रालय र विभागहरू मर्ज भएपछि ती कार्यालयमा करारका कर्मचारीको एकै ठाउँमा ओइरो लागेको अधिकारीले बताए । खासगरी कुचीकार, कार्यालय सहयोगी, बगैंचामा काम गर्ने कर्मचारी, सवारीचालक, कम्प्युटर (आईटी) लगायतमा करिब १० देखि १२ हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । यसमध्ये सबभन्दा बढी सवारीचालक छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी भर्ती गर्ने प्रवृत्तिले करारका कर्मचारी यति धेरै भएका हुन् । सचिव र महानिर्देशकले पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका छन् ।


‘मर्ज भएका मन्त्रालय र विभागहरूमा करार कर्मचारीको संख्या धेरै भएको छ,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारलाई घाँडो भएको छ, के गर्ने अहिलेसम्म सोच्न सकेका छैनौं ।’ संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका बेला यो विषयमा पनि छलफल गरिने अधिकारीले जनाए । मन्त्रालयले अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको छ । संघ (केन्द्र) मा ३० रहेका मन्त्रालय २१ मा झर्दा करारमा रहेका धेरै सवारीचालक कामविहीन बन्न पुगेका छन् । काम नभए पनि उनीहरूलाई तलब, भत्ता, पोसाक र अन्य सुविधा दिनुपर्ने भएकाले राज्यमाथि आर्थिक भार बढ्ने देखिन्छ ।


अधिकारीका अनुसार करारका कर्मचारीलाई यत्तिकै हटाउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरू संगठित छन् । बेलाबेलामा तलब वृद्धिलगायत सुविधा माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् । करारका कर्मचारीको छाता संगठन ‘अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ’ का केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर तामाङले करारका कर्मचारी भनेर सरकारले हेप्न नपाइने तर्क गरे । ‘२०/३० वर्षदेखि सेवा गरिरहेकालाई यत्तिकै राज्यले हटाउन पाउँदैन,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत तामाङले भने, ‘यसबारे श्रममन्त्रीसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौं ।’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले तलबलगायत सुविधा बढाइदिने आश्वासन दिएको पनि उनले सुनाए ।


१६ सहसचिव सरुवा, १२ को पदस्थापन
सरकारले १६ सहसचिव र नयाँ १२ सहसचिवको बुधबार पदस्थापन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नयाँ सहसचिव धीरेन्द्र प्रधानलाई कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र उक्त मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । झा र प्रदेश वनमन्त्री नन्दसिंह बुढाबीच पछिल्लो समय मनमुटाब बढेको थियो । उनलाई सरुवा गरिदिन मन्त्री बुढाले संघीय वन मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।


यस्तै, सहसचिव आभा श्रेष्ठलाई श्रम मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन, वासुदेव शर्मालाई प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १ नम्बर प्रदेशकै मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामान्यका रामकृष्ण सापकोटालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उद्योग, वाणिज्यका शंकर अर्याललाई सामान्य प्रशासन, सामान्यका शिवराम न्यौपानेलाई उद्योग र भौतिक पूर्वाधारका रूपनारायण भट्टराईलाई श्रम मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । भट्टराईलाई गत साता मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागबाट मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएको थियो । उद्योगका गोपीकृष्ण खनाललाई प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग, योजना आयोगका तुलसीप्रसाद गौतमलाई सामान्य प्रशासन, उद्योगकी जानकीबल्लभ अधिकारीलाई लोकसेवा आयोग, नयाँ सहसचिव भूपाल बराललाई सामान्य प्रशासन, पर्यटनका दिनेश भट्टराईलाई उद्योग, नयाँ सहसचिव सनत केसीलाई पुनर्निर्माण, सामान्यका आनन्दराम रेग्मीलाई सञ्चार र सामान्यकै सीता पोखरेल अर्याललाई पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।


सामान्य प्रशासनले थप १२ नयाँ सहसचिवलाई समेत पदस्थापन गरेको छ । भीष्म भुसाललाई वीरगन्ज महानगर, हुमकला पाण्डेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उमेश ढुंगानालाई जनकपुर उपमहानगर, पुष्पराज शाहीलाई हेटौंडा उपमहानगर तथा छविलाल रिजाललाई इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारीमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै, तोयनारायण सुवेदीलाई नेपालगन्ज उपमहानगर, शिवकुमार कार्कीलाई सिमरा उपमहानगर, चक्रपाणि पाण्डेलाई घोराही उपमहानगर, शेषनारायण पौडेललाई पोखरा लेखनाथ महानगर र शिवलाल तिवारीलाई प्रदेश ३ का प्रमुखको कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।

 

तलब बढाउन माग
काठमाडौं– निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा कार्यालय सहायकदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब बढाउन माग गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष पुण्य ढकालका अनुसार कार्यालय सहयोगीको ३० हजार र मुख्यसचिवको एक लाख ५० हजार तलब बनाउन माग गरिएको हो । यस्तै, सचिव र सहसचिवको तलब पनि १:५ अनुपातमा वृद्धि गर्न युनियनले माग गरेको छ । युनियनले १८ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै तलब वृद्धिसँगै जिम्मेवारी लिएर काम गर्न पनि आफूहरू तयार भएको जनाएको छ । जलविद्युत् तथा प्रदेशमा बन्ने निजामती अस्पताललगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न आफूहरू तयार भएको युनियनले बताएको छ ।

समाचार

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सहसचिवलाई ठाउँ छैन

सिंहदरबारभित्रको अव्यवस्था
कसैले बस्ने ठाउँ पाएका छैनन्, कसैलाई फालाफाल
- राजेश मिश्र

काठमाडौं– निजामती प्रशासनको संरचनामा फेरबदल गरिएपछि सिंहदरबारभित्र कतिपय मन्त्रालयलाई ठाउँ अपर्याप्त भएको छ भने कतिपयले दुईदेखि तीन वटासम्म भवन प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै अस्तव्यस्त छ ।


नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सांगठनिक संरचना बढाइएपछि महाशाखा प्रमुखहरूले नै बस्ने ठाउँ पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महाशाखाको संख्या ६ बाट बढाएर ११ पुर्‍याइएको छ । महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरी ११ जना सहसचिव त्यहाँ पठाइसकेको छ । सरुवा भएर आएका ५ सहसचिवलाई बस्ने ठाउँ छैन । हाकिमले नै ठाउँ नपाएपछि ती महाशाखामातहत शाखाको अवस्था बेहाल हुने नै भयो ।


साबिकका ३० मन्त्रालयलाई घटाएर २१ वटा बनाइएको छ । तर, संरचना व्यवस्थित गरिएको छैन । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीले तीनवटा भवन ओगटेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको काम दुइटा भवनबाट भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अधिकांश मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउन प्रशासनलाई भ्याइनभ्याइ छ । कोठा व्यवस्थापन, फर्निसिङलगायत कामले तीव्रता पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले समग्र प्रशासन संयन्त्रको अनुगमन गर्ने सक्षम निकायका रूपमा विकसित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको सांगठनिक संरचना विस्तार गरिएको बताए । ‘विस्तारित संरचनाअनुसार अहिलेको भवनमा ठाउँ अपर्याप्त छ, सबैलाई पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘थप स्थानको खोजीमा छौं । सहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि पटक–पटक भनेका छौं ।’ सिंहदरबारभित्र मन्त्रालयलाई ठाउँ उपलब्ध गराउने र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिको हो ।


समितिका प्रशासकीय प्रमुख रामप्रसाद बेल्वासेले पहिला भूकम्प र अहिले मन्त्रालयको संरचनामा गरिएको फेरबदलले कतिपय मन्त्रालयलाई स्थान अभाव भइरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको अहिलेको भवन साबिकको स्थानीय विकास मन्त्रालयको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि पहिले नै त्यो अपर्याप्त थियो । अहिले संरचना थपिएपछि त अपुग हुने नै भयो ।’


०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले सिंहदरबारको मूल भवन क्षतिग्रस्त भएपछि त्यहाँ रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्थानीय विकास मन्त्रालयको भवनमा सारिएको थियो । बेल्वासेले मन्त्रालयको संख्यामा भएको फेरबदललाई मध्यनजर गर्दै सिंहदरबारभित्र कुन भवनमा कुन मन्त्रालय राख्दा उपयुक्त हुने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनले अहिलेका २१ वटा मन्त्रालयलाई पुग्ने गरी भवन उपलब्ध रहेको जानकारी दिँदै त्यसको व्यवस्थापनमा केही समय भने लाग्न सक्ने बताए ।


मन्त्रीको संख्या घटे पनि एउटै मन्त्रालयमा २ देखि ३ जना सचिव रहेको र तिनले साबिकको भवन छाड्न नमान्दा व्यवस्थापनमा चुनौती भने देखिएको छ । अहिले भएका मन्त्रालयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयको आफ्नो भवन छैन । तर, मन्त्रालयको संख्या घटेकाले सिंहदरबार परिसरमा उपलब्ध भवनमै तिनको व्यवस्थापन गर्न सकिने बेल्वासेले बताए ।

समाचार

दूतावासद्वारा कर्मचारी पदमुक्त

- कान्तिपुर संवाददाता

क्वालालम्पुर (कास)– मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले स्थानीय कर्मचारी प्रवीन प्रधानलाई पदमुक्त गरेको छ । प्रधान काठमाडौंस्थित एक म्यानपावर कम्पनीसँग ‘आबद्ध’ रहेको समाचार प्रकाशित भएपछि दूतावासले सवारीचालक प्रधानलाई पदमुक्त गरेको हो । दूतावासले बुधबार सूचना जारी गर्दै उनी नेपाली दूतावासको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहेको उल्लेख गरेको छ । सूचनामा हटाउनुको कारणबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।


चालक प्रधानले भने २०७४ चैत २९ गते नै आफूले राजीनामा दिएको पत्र कान्तिपुरलाई पठाएका छन् । उनले घरायसी कारण देखाएर एक महिनाअघि दिएको राजीनामा जेठ ९ देखि लागू हुने भनिएको छ । ‘चालक प्रवीनले एक महिनाअघि दिएको राजीनामा उनले उल्लेख गरेकै मितिदेखि लागू हुने गरी दूतावासले स्वीकृत गरिदिएको छ,’ कार्यबाहक राजदूत कुमार खरेलले भने ।


उनका बारेमा नकारात्मक समाचार र उजुरी आएपछि दूतावास अधिकारीले उनलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘उहाँ म्यानपावर कम्पनीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय विभिन्न समाचार आए र दूतावासले आफ्नो छविको ख्याल गर्दै जिम्मेवारीबाट बाहिर रहन यसअघि नै भनेको हो । प्रक्रियागत ढंगबाट उहाँ बिदा हुनुभएको छ ।’


प्रधान काठमाडौंको गौशालास्थित उत्सव एचआर सोलुसन प्रालिको कार्यकारी निर्देशक रहेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । प्रधान झन्डै ५ वर्षदेखि राजदूतको निजी सवारीचालकका रूपमा कार्यरत थिए ।

Page 21
वाग्मती प्रदेश

पहिरोको जोखिममा बस्ती

नारायणगढ–मुग्लिन सडक
- रमेशकुमार पौडेल
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको कालिखोलामा गएको पहिरो । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारको काम सुरु भएसँगै पहिरोको जोखिममा परेका घरहरू सार्न तत्कालीन संसद्को विकास समितिले दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।


पहिरोको उच्च जोखिम रहेको कालीखोला क्षेत्र वरपरका बासिन्दा नै ठाउँ सर्न मानेका छैनन् । उनीहरूले अन्यत्र बस्ने उचित प्रबन्ध नहुँदासम्म ठाउँ नछोड्ने अडान लिएका छन् ।


नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले ठाउँ छाड्न दुईपटक सूचना निकालेको थियो । पछिल्लो पटक जेठ ४ गते सूचना निकालेर पाँच दिनभित्र सर्न चेतावनी दिएको थियो । उक्त समय पूरा भइसकेको छ । तर स्थानीयहरूले आफूहरू नहट्ने जानकारी आयोजना र चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गराइसकेका छन् । आयोजनाले घरको मुआब्जा दिएरै ठाउँ खाली गराउन खोजेको हो ।


मुआब्जाबापत्को पहिलो किस्ता बुझे पनि ठाउँ नछाड्नेहरू धेरै नै छन् । ठाउँ छाडेपछि मात्रै मुआब्जाबापत्को पूरा रकम पाउने प्रावधान छ । ‘कुल ४५ घर पहिरोको जोखिममा पर्ने देखिएको थियो । उनीहरूलाई मुआब्जा दिएर हटाउन खोजेको हो । पहिलो किस्ता सबैले लगे । घर भत्काएर हिँडेपछि दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता दिने हो । त्यसरी सबै पैसा लैजाने जम्मा १७ घर छन्,’ नारायणगढ–मुग्लिन खडक आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर गोविन्द खनालले भने ।


‘पहिरोको जोखिम छ भनेर बस्ती हटाउने कुरा गर्दा हामीलाई मुआब्जाका साथै घर बनाउन अर्को ठाउँमा जग्गा दिने भन्ने तयारी हो । ठाउँ खोज्नुहोस् भनेर हामीलाई भनियो पनि । तर पछि मुआब्जा मात्रै दिने हो स्थानान्तरण गर्ने हैन भनेपछि हामी ठगिएको अनुभूति भयो,’ इच्छाकामना गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्षसमेत रहेका कालिखोलाका बासिन्दा भूपेन्द्र चेपाङले भने । कालिखोलामा ३५ घर छन् । उनीहरू त्यहाँ बसेको ३५/३६ वर्ष भएको छ ।


उनीहरू बसेको जग्गा नम्बरी अर्थात् लालपुर्जा भएको जग्गा भने हैन । ‘तर वर्षांै यही बसेको हो । अहिले घरबापत् जेजति रकम दिएको छ, त्यसले अरू ठाउँ गएर कति नै जग्गा आउँछ । जेजसरी हटाउन खोजियो, यो ठीक लागेन त्यसैले हामी पहिरोको जोखिम भए पनि अझै घर छाडेका छैनौं,’ कालिखोलाका मैते गुरुङले भने । पहिलो किस्ता बुझ्ने बेलामा जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरूले नै अर्को ठाउँमा जग्गा खोज्न भनेका थिए ।


‘त्यसपछि हामीले रामनगर, ठिमुरा, आँपटारी, सिमलधाम लगायतका ठाउँमा जग्गा पनि हेरेको हो तर पछि जग्गा नदिने कुरा आयो,’ वडाध्यक्ष भूपेन्द्र चेपाङले भने । गत वर्षको असार २३ गते तत्कालीन संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोलीले निर्माणाधीन नारायणगढ मुग्लिन सडकको निरीक्षण गरेको थियो । सडकका अन्य समस्याका साथै पहिरोको जोखिममा रहेका घर हटाउन समितिले निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले जोखिममा रहेका घरहरूको विवरण संकलन गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । ४५ घरको १ करोड १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने आयोजनाका इन्जिनियर गोविन्द खनालले बताए । ४५ घरमध्ये ३५ घर कालिखोला र अन्य घर भरतपुर महनगारपालिका–२९ अन्तर्गत केराबारी क्षेत्रमा पर्छ ।


आयोजनाले उनीहरूलाई गत भदौमा मुआब्जाबापत्को पहिलो किस्ता दिएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म घर नभत्काएपछि गएको माघ १२ गते सूचना निकालेर सात दिनभित्र घर भत्काउन भन्यो । तर त्यसको पालना भएन । दोस्रो पटक जेठ ४ मा निकालेको सूचनाको पनि त्यही हालत भयो । ‘सूचनामा दिएको समय अवधि सकियो । अब के कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा चितवन जिल्ला प्रशासनमा छलफल होला,’ डिभिजनल इन्जिनियर खनालले भने ।


इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीता गुरुङ जोखिममा भएका घरहरू हटाउँदा अन्यत्र जग्गा खोजेर राख्ने भन्ने सहमति भएको बताउँछिन् । ‘हो त्यस्तो कुरा भएकै हो । अब जग्गाको व्यवस्थापन सबै मिलेर गरौं । वर्षौंदेखि त्यही बसेकालाई त्यस्सै हटाउनु त भएन नि,’ अध्यक्ष गुरुङले भनिन् । घर भत्काउने भएपछि कालिखोलामा प्रतिघर कम्तीमा ७० हजार र बढीमा एउटा घरको १४ लाख रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण भएको छ ।


कालिखोला क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिम भएको क्षेत्र हो । सो ठाउँमा ७२ सालको माघमा नै ठूलो सुक्खा पहिरो खसेको थियो । तर पहिरोका कारण हालसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएका कारण केही सुरक्षा प्रबन्धहरू अपनाएर सोही ठाउँमा आफूहरूलाई राख्नु उपयुक्त हुने कालिखोलाका नारायण घर्तीले बताए ।

वाग्मती प्रदेश

‘शिक्षाबिना देश विकास हुँदैन’

- कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर (कास)– प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिक्षाको विकास नभएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताएका छन् । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–३ सरिखेतमा सूर्योदय माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै पौडेलले सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने तथा बीचमा अध्ययन छाड्ने वातावरण अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मकवानपुरको दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुँदैनन्, तर भर्ना भएका पनि बीचैमा छाड्ने गरेका छन् ।’


ग्रामीण भेगका विकृति र विसंगतिलाई निर्मुल पार्न शिक्षा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘मकवानपुरका विशेषगरी राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन्, यसको विकास गर्न योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’


रोटरी क्लब हेटौंडाको सहयोगमा ४/४ कोठे विद्यालय तथा छात्रावास भवन निर्माण सकिएको हो । अस्ट्रेलियन रोटरी क्लबको सहयोगमा निर्माण गरिएको भवनको मुख्यमन्त्री पौडेल र रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक गभर्नर सञ्जय गिरीले उद्घाटन गरे । विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने पौडेलले बताए । करिब ७६ लाखको लागतमा ८ कोठे भवन निर्माण गरेको रोटरी क्लब हेटांैडाका अध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा भण्डारीले बताए । भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै भूकम्पले भवन भत्केपछि टहरामा पढ्दै आएका विद्यार्थी पक्की भवनमा सरेका छन् । छात्रावासमा टाढाटाढाबाट अध्ययन गर्न आउने चेपाङ बालिका बस्छन् । छात्रावासमा ३८ चेपाङ छात्रा बस्ने गरेको प्रधानाध्यापक काजिराम मोक्तानले जनाए । विद्यालयमा ८ सय ६१ बालबालिका अध्ययन गर्छन् । तीमध्ये अधिकांश आदिवासी जनजाति छन् ।

वाग्मती प्रदेश

पानी उत्पादन बढयो

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ५ वर्षमा दोब्बर पानी उत्पादन गरेर नगरवासीलाई वितरण गर्दै आएको छ । खानेपानी संस्थान २०७० मा हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिएपछि १४ हजार १ सय ४० धाराबाट १ लाख २२ हजार लिटर पानी नगरवासीलाई आपूर्ति गरिँदै आएको छ । २०७० मा ६९ हजार लिटर पानी ८ हजार ५ सय ३९ धाराबाट वितरण हुने गरेको थियो ।


उपमहानगरमा हाल पानीको महसुल मासिक करिब ५३ लाख रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ । हस्तान्तरण हुनभन्दा अघि संस्थानले मासिक १४ लाख रुपैयाँ मात्रै महसुल संकलन गर्ने गरेको थियो । सुक्खायाम अर्थात् चैतदेखि असारसम्म संस्थानले धारा वितरण गर्न रोक लगाउने गरेको थियो । तर बोर्डले जुनसुकै समयमा ंग्राहकलाई धारा जडान गरिदिने गरेको छ । चालू आवको १० महिनामा १ हजार १ सय ५० धारा जडान गरेको छ । ‘हेटौंडामा आवासीय र व्यावसायिक भवन तीव्रगतिले वृद्धि भएकाले महिनामा १ सयभन्दा बढी नयाँ धारा जडान हुने गरेका छन्,’ हेटांैडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन ढकालले भने । बोर्डले हालसम्म १९ डिप बोरिङ र २ सम्मेबलवाट पानी उत्पादन गरेर वितरण गरिरहेको छ । बोर्डसँग अहिले ३ हजार ३ सय ५० घनमिटर पानी भण्डारण क्षमता छ । तर कर्मचारी भने पहिलोको तुलनामा २० जना कम छन् ।


बोर्डले हेटौंडा उपमहानगरकाअन्तर्गत करिब ३२ वर्ग किलोमिटर भित्र २, ४, ५, ६, ८, ९, १० र वडा नं. १, ७, १४, १५, १६ र १७ का केही भूभागमा बसोबास गर्ने करिब १ लाख ३ हजार नगरवासी, विद्यालय, ३३ वटा क्याम्पस, ठूला तथा मझौला ८७ होटल तथा २० हजार ७ सय ६० परिवारलाई पानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘अनलाइन पेमेन्ट, मोबाइल एप्स, मिटर रिडिङ सफ्टवेयर निर्माण कार्य गरिहेका छौँ,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने, ‘यी प्रविधि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं ।’ उपमहानगरका बासिन्दालाई पिउने पानीको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारसँगको सहलगानीमा करिब २० करोडको काम बोर्डले गर्दै छ । सहलगानीमा लागतको ३० प्रतिशत रकम बोर्डले बेहोर्नुपर्छ ।

वाग्मती प्रदेश

तंग्रिँदै हेलम्बुको पर्यटन

- अनिश तिवारी
हेलम्बु गाउँपालिका घुम्न आएका विदेशी पर्यटक किउल गाउँको हरियालीमा । तस्बिर : अनिश

हेलम्बु (सिन्धुपाल्चोक) – भूकम्प गएको ३ वर्षपछि पूर्वाधार, धार्मिक स्थलको पुनर्निर्माणसँगै हेलम्बु गाउँपालिकाको पर्यटन व्यवसाय तंग्रिन थालेको छ । क्षतिग्रस्त बस्ती र धार्मिक स्थल विस्तारै उठ्न थालेपछि हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रसिद्धस्थलमा दैनिक आउने पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको छ ।


दैनिक सयभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने हेलम्बु भूकम्पपछि शून्य भएको थियो । वार्षिक ३६ हजार पर्यटक पदमार्गको आनन्द लिँदै हेलम्बुको बस्तीदेखि विभिन्न धार्मिकस्थल अवलोकन गर्दथ्ये । अहिले पूर्वाधार र धार्मिक मन्दिरको निर्माण भइरहँदा दैनिक ४० पर्यटक आउने गरेका छन् ।
‘पर्यटकीय पदमार्गको लागि दिनहुँ १५ विदेशी आउँछन्, जसले माथिल्लो क्षेत्र घुम्न लक्ष्य राखेका हुन्छन्,’ हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमाग्याल्जेन शेर्पाले भने, ‘पर्यटकीय गाउँपालिका हेलम्बुमा सबै कुराको सुविधा सहज बनेपछि पर्यटक आउन थालेका हुन् ।’ ह्योल्मो जातिको उद्गमस्थल मानिने तार्केघ्याङ, गुरु रिन्पोछेको गुफा, चिरी गुम्बा , मेलम्चीघ्याङ, महादेव पाइला, आमायांग्री घुम्न अत्यधिक आन्तरिक पर्यटक आउने गरेको उनले सुनाए ।


किउको शेर्माथान, मेलम्चीघ्याङस्थित पर्यटकको लागि लक्षित गरेर बनाइएको होटल, रिर्सोट पहिलेकै सुविधासम्पन्न अवस्थामा पुर्‍याउने कार्य भइरहेको छ । २ दर्जन सडक, बिजुलीदेखि खानेपानीलगायत सबै सुविधालाई लक्ष्य बनाएर सबै पूर्वाधारको काम एकैसाथ भइरहेको उनले बताए । ‘बाह्रै महिना चल्ने व्यवस्थित बनाउने काम हुँदै छ, जसले पर्यटक या यात्रीलाई आवतजावत गर्न सहज होस्,’ शेर्पाले भने । शेर्पाका अनुसार सामूहिक बासको व्यवस्थासहित आएका पर्यटकभन्दा एक्लै आएकालाई बासको समस्या हुने गरेको छ ।

साता दिन हेलम्बु घुम्ने प्याकेज लिएर अमेरिकाबाट आएकी केलिना केटले यहाँ स्वर्गीय आनन्द लिएको अनुभव सुनाइन् । ‘किउलको हरियो खेतमा लगाइएको धान र फाँटको रमाइलो लिँदै छांै, यसपछि मेलम्चीघ्याङ, तार्केघ्याङ हुँदै आमायांग्री महादेव पाइला हेरेर आनन्द लिने योजना बनाएका छौं,’ उनले भनिन् । पर्यटक आउने क्रम बढिरहेकाले किउल, हेलम्बु भेगका होटल तथा रिसोर्ट भरिन थालेको भण्डारी रिसोर्टका उत्तममणि भण्डारीले बताए ।


‘भूकम्पपछि शून्य बनेको पर्यटन फेरि उठ्न थाल्यो, दिनकै धेरैको संख्यामा आउने पर्यटकले यहाँको रिसोर्ट बुकिङ बढ्न थालेको छ,’ भण्डारीले भने । पूरा हेलम्बुको सुन्दरता चाखेर आएर पर्यटक बास बस्नका लागि किउल झर्ने गरेको उनले जनाए ।


‘किउलदेखिका माथिल्ला स्थानमा होटल बन्ने क्रममा छन्, होटल नबन्दा बासको समस्या टार्न उनीहरू तलतिर झर्ने गरेका छन्,’ उनले भने । पर्यटकी बस्तीको होमस्टे र कला संस्कृतिका कारण पर्यटक लोभिँदै हेलम्बु धाउने गरेको उनको कथन छ । गाउँपालिकाको पहलमा पूर्वाधारको योजनालाई सकेपछि पर्यटकले गर्दा स्थानीयलाई रोजगारी भइरहेको स्थानीय राजकुमार भण्डारीको अनुभव छ । ‘धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाले पर्यटक तानिन थालेका छन्,’ उनले भने ।

Page 22
उपत्यका

कीर्तिपुर नगरपालिका: ८५ प्रतिशत बजेट खर्च

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– कीर्तिपुर नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा ८५.५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को प्रगति सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बिहीबार नगरको आन्तरिक आय, स–सर्त अनुदान र विशेष अनुदानका सबै रकममध्ये १५ प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिइयो ।


जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो वर्षमा ५७ करोड १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट भएकोमा नगरले ३८ करोड ३६ लाख १२ हजार वैशाखसम्म खर्च गरिसकेको जनाएको छ । शीर्षकगत खर्च ३२ करोड ६२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रहेको र २३ करोड ६८ लाख ४६ हजार निर्माण कम्पनी तथा विभिन्न पक्षलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । नगरलाई १८ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सरकारका तर्फबाट आउन बाँकी रहेको नगरले जनाएको छ ।


यसैगरी नगरले १६ ऐन, नियमावली, आचारसंहिता तथा कार्यविधि बनाएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा, सहकारी, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, न्यायिक समिति कार्यविधिसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन तथा आर्थिक र विनियोजन बनाइसकेको छ । नगरपालिकाले कार्य सम्पादन, कार्य विभाजन र नपाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली पनि तयार गरिसकेको छ । एक वर्षभित्र सभा व्यवस्थित गर्न बनेको नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता बनाएको जनाएको छ ।


भवन तथा बाटोसम्बन्धी, राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी र ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई इजाजत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि पनि पारित गरेको नगरपालिकाले प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट उच्च रक्तचाप र मधुमेह पीडित ११ सय ६३ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेलाई मासिक औषधि खर्चका रूपमा थप १५ सय रुपैयाँ दिइरहेको छ ।


यसैबीच स्वास्थ्य शाखाले ५९ स्वयंसेविकालाई मधुमेह र रक्तचाप नाप्ने तालिम दिनुका साथै नाप्ने उपकरण ‘ग्लुकोमिटर’ र ‘बीपी सेट’ उपलब्ध गराएको छ । ‘स्वयंसेविकालाई यस किसिमको तालिम सम्भवत: पहिलोपल्ट दिइएको हो,’ स्वास्थ्य शाखा संयोजक धनबहादुर थापाले भने, ‘उपकरण खरिद र तालिम सञ्चालनमा झन्डै तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’ नगरका सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले साढे २ सय कम्प्युटर उपलब्ध गराइएको छ ।


भौतिक निर्माणतर्फ सडक ग्राभेलिङ, बाटो ढलान र ब्लक छाप्ने कार्य भएका छन् । ६ ऐतिहासिक पोखरी जीर्णोद्धार गर्नुका साथै पाटी पौवा, इनारलगायत संरचना मर्मत भएका छन् ।


‘जमिन जोगाउनै मुस्किल’
कृषियोग्य जमिन प्लटिङकै कारण जोगाउन मुस्किल भएको नगर प्रमुख रमेश महर्जनले बताए । कार्यक्रममा उनले अनधिकृत, बिनायोजना घर निर्माण भइरहेकाले भविष्यमा अव्यवस्थित बस्ती बढ्ने खतराप्रति नीति निर्माण तहबाटै योजना बन्नुपर्ने धारणा राखे ।


‘एकपटक कित्ताकाट रोक्दा सर्वोच्चले आफ्नो जग्गामा घर बनाउन पाउनु संवैधानिक अधिकार रहेको भनेपछि त्यो निर्णय खारेज भयो,’ उनले भने, ‘यहाँ अहिले २५–३० प्रतिशत जग्गा मात्र कीर्तिपुरका बासिन्दाको छ । बाँकी सबैमा बाहिरका मान्छेले खेत किनेर प्लटिङ गरिसके, घर बनाइसके ।’ ३/४ आनामा जथाभावी घर बनेको र खण्डीकरण भइरहेको भन्दै उनले केही वर्षमा उक्त क्षेत्रमा कृषियोग्य जग्गा शून्य हुने खतरा रहेको औंल्याए ।

उपत्यका

तरकारीमा बिचौलियाको बिगबिगी

बारीमा २० देखि २५ रुपैयाँ पर्ने लसुन र प्याज उपभोक्तसम्म पुग्दा प्रतिकिलो ७० देखि ८० रुपैयाँँ पुग्छ
- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर (कास)– चापागाउँ बोहराटारका राधाकृष्ण बोहराले आफ्नो बारीबाट हरियो लसुन र प्याज प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।


उनले बेचेको त्यही हरियो लसुन र प्याजको लगनखेलस्थित तरकारी बजारमा उपभोक्ताले प्रतिकिलो ७० देखि ८० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । बोहराले धनियाँ प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा बेच्छन् । त्यसैको प्रतिमुठा २० रुपैयाँ पर्छ । गोदावरी नगरपालिका १० का बोहराले तरकारीको भाउ अकासिनुमा किसानको सीधा पहँुच उपभोक्तासम्म नपुगेको बताउँछन् । ‘बिचौलिया हाबी हुँदा किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिएका छन्,’ उनले भने, ‘बारीबाट उठाउनेले केही प्रतिशत नाफा खाएर थोकलाई, थोक विक्रेताले खुद्रालाई त्यसपछि मात्र केही नाफा खाएपछि उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् ।’


चापागाउँ झयालुन्टारकी चन्दा तामाङले आफूले उत्पादन गरेको साग बारीबाट प्रतिकिलो सय रुपैयाँमा बेच्छिन् । काठमाडौंसम्म पुग्दा त्यही साग प्रतिकिलो २ सय पुग्छ । बन्दा प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा बेच्छिन् । बारीबाट किन्ने व्यवसायीले जति रकम दियो उनी त्यतिमै सन्तुष्ट हुन्छिन् । कारण उनको उपभोक्तासम्म सीधा पहुँच छैन ।


बारीबाट किन्ने व्यक्तिले यसपालि उनले २ आनामा लगाएको धनियाँ नलग्दा भाउ नै पाइनन् । बिचौलियाकै कारण बजारसम्म पुग्दा भाउ ३ सय प्रतिशतभन्दा महँगो हुने गरेको छ । ताजा तरकारी सेवा सहकारी संस्था चापागाउँका अध्यक्ष मिश्री बोहराका अनुसार बारीबाट बजारसम्म पुर्‍याउन प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ लागत भए पुग्छ । ‘किसान आफैंले उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने हो भने प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ पर्ने गोलभेंडा ३० रुपैयाँ पनि पर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘अझ सरकारले राम्रो बीउ दिए बारीमा पर्ने मूल्यमै बिक्री गर्न सकिन्छ ।’


दक्षिण ललितपुरका किसान चापागाउँस्थित तरकारी संकलन केन्द्रमार्फत उत्पादन बेच्छन् । केन्द्रबाट राजधानी तरकारी पठाउने व्यापारीले प्रतिकिलोमा कम्तीमा १० रुपैयाँसम्म नाफा लिने गरेको कृषकहरू बताउँछन् ।


कृषि कार्यालय प्रमुख भरतप्रसाद देवकोटाले तरकारीको बजार व्यवस्थापन र बिचौलियाको मनोमानीबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ललितपुरबाट दैनिक लेले–चन्दनपुर सडक भएर गोटीखेल, शंखु, बुखेल, नल्लु, भारदेउ, चौघर, ठूलादुर्लङ, कालेश्वरीबाट सिजनमा दैनिक ३० हजार किलोको हाराहारीमा तरकारी बजार पुग्छ ।


भट्टेडाँडा, गिम्दी, आश्राङ, प्युटार, माल्टा, घुसेलबाट सिजनमा दैनिक १० देखि १५ हजार किलो र अफसिजनमा ९ हजार किलोसम्म आउँछ । यहाँ काउली, बन्दा, रायो, सिमी, बोडी, काँक्रो, फर्सी, घिरौंला, तितेकरेला, मटरकोसा, गोलभेंडा उत्पादन हुन्छन् ।

उपत्यका

चालकको लापरबाहीले दुर्घटना बढयो

ट्रक–ट्रिपर आतंक
चालु आवको चैतसम्ममा ट्रक– ट्रिपरबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुग्यो
- कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर– काभ्रेबाट काठमाडौं जाँदै गरेको बा३ख ६६७४ नम्बरको ट्रिपरले स्कुटरलाई बुधबार ठक्कर दिँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।


सूर्यविनायक नगरपालिका ९, पलाँसेमा बा५६प १२२७ नम्बरको स्कुटरलाई ट्रिपरले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा मध्यपुर थिमि १, लोकन्थलीका ५० वर्षीय स्कुटर चालक हरिबहादुर कटुवाल, मेलुङ गाउँपालिका ६, दोलखा घर भई सोही स्थान बस्ने ३२ वर्षीया सविता घिमिरे र उनका १३ वर्षीय छोरा अरबिनको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनापछि फरार धादिङ थाक्रे घर भई काठमाडौं थानकोट बस्ने ३० वर्षीय ट्रिपर चालक सञ्जीव सूचीकारलाई प्रहरीले बुधबार राति नै नियन्त्रणमा लिएको छ ।


त्यस्तै, गत वैशाख १ को राति सूर्यविनायक ९, नलिन्चोक बाँसघारीमा ४८ वर्षीय रामहरि भुजेल घाइते अवस्थामा भेटिए । भुजेलको मध्यपुर अस्पतालमा उपचारकै क्रममा सोही दिन मृत्यु भयो । पैदल यात्रु भुजेललाई ठक्कर दिई फरार बा४ख २९३४ नम्बरको ट्रक प्रहरीले सातादिनपछि नियन्त्रणमा लिन सफल भयो । प्रहरीका अनुसार बेलकोट नगरपालिका १२ घर भई बालाजु बस्ने ५१ वर्षीय ट्रक चालक मोहनबहादुर अधिकारीलाई सवारी ज्यान मुद्दाअन्तर्गत कारबाही भएको छ ।


महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार पछिल्लो समय सडक दुर्घटनामा ट्रक/ट्रिपरका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ । महाशाखाको तथ्यांकअनुसार चालु आवको चैतसम्ममा ट्रक/ट्रिपरबाट मात्रै मृत्यु हुनेको संख्या ३४ छ । अघिल्लो आव ०७३/७४ मा उपत्यकाभित्र सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ सय २८ छ । जसमध्ये ट्रक/ट्रिपरका कारण ६४ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ ।


महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीका अनुसार दुर्घटनाको प्रमुख कारण ट्रक/ट्रिपर चालकको लापरबाही हो । अधिकांश ट्रिपर तीव्र गतिमा कुदाउँदा दुर्घटना हुने प्रहरीले जनाएको छ । यसको सिकार साना सवारीसाधन हुने गरेका छन् । ‘दुर्घटना अन्य सवारीमा पनि भइरहेका छन्,’ वृत्त प्रमुख दीपक श्रेष्ठले भने, ‘ट्रिपरको दुर्घटनामा ज्यान जोगिने सम्भावना न्यून रहन्छ ।’ दुर्घटना न्यूनीकरणकै लागि बुधबारबाटै टाइमकार्ड लागू गरिएको पनि उनले जनाए ।


‘दुर्घटनाको प्रमुख कारण चालकको लापरबाही देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर सबै दोष चालकलाई थोपर्न मिल्दैन । सडकको अवस्था, ट्रिपरको बनावटले पनि दुर्घटनामा सहयोगी भूमिका खेलेका छन् ।’ धेरै ट्रिप गरी बढी कमाउन चालकले तीव्र गतिमा चलाएका कारण दुर्घटना बढेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।


अत्यधिक भारका कारण ट्रिपर दुर्घटना भइरहेको वाग्मती ट्रिपर व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवर बताउँछन् । ‘उपत्यकामा निर्माण सामग्रीको माग धेरै हुँदा अधिकांश ट्रिपरले मापदण्डभन्दा बढी भार बोक्छन्,’ उनले भने, ‘ओभर लोडकै कारण दुर्घटना भइरहेका छन् ।’ संघका अनुसार उपत्यकामा ७ हजार जति ट्रिपर दर्ता छन् । यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन नगर्दा ६ चक्के ट्रिपरले ७ दशमलव ५ घनमिटर भार बोक्नुपर्नेमा १२ घनमिटरसम्म बोकिरहेका छन् । त्यस्तै १० चक्के ट्रिपरले १२ घनमिटर बोक्नुपर्नेमा २० घनमिटरसम्म बोक्ने गरेका छन् । ‘बढी भार बोकेका सवारीको ब्रेकले काम गर्दैन । त्यसैले कहिलेकाहीं गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटना हुन्छ,’ कुँवरले भने । ट्रिपर चालकलाई दुर्घटना न्यून गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।


राज्यले लाइसेन्स वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले लाइसेन्स वितरणको नाममा लिखित तथा ट्रायललाई मान्यता दिँदै आएको र दक्षतामा ध्यान नदिएको कुँवर बताउँछन् । ‘सरकारले लाइसेन्स वितरण गर्नुअघि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय हेभी गाडी चलाउने चालकको अभाव हुँदै गएको र व्यवसायीले दक्षतालाई ध्यान दिन नसक्ने भएकाले पनि ट्रक/ट्रिपर दुर्घटनाको संख्यामा वृद्धि भएको उनले बताए । प्रहरीका अनुसार चालक सुध्रिने हो भने दुर्घटनामा ९० प्रतिशत कमी आउनेछ । ट्रिपर अन्य सवारीको तुलनामा बलियो र ठूलो हुने भएकाले चालकले सामान्य ठोक्किँदा आफूलाई असर गर्दैन भन्दै बेतोड कुदाउने गरेको पाइन्छ ।


दुर्घटना गराउने चालकमाथि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ अनुसार कारबाही हुँदै आएको छ । कानुनमा सजायदेखि सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था भए पनि अधिकांश चालकलाई निश्चित जरिवाना गराएर ३५ दिन जेलमा राखी मुक्त गरिन्छ । ‘दुर्घटना गराउने चालकलाई कडा कानुनी प्रावधानले कारबाही नगर्दा दुर्घटना रोकिएको छैन,’ अधिवक्ता किरण न्यौपानेले भने । स्थानीयले भने मालवाहक सवारीसाधनलाई राति ९ देखि बिहान ४ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गराउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आएका छन् ।

उपत्यका

सम्पर्क कार्यालय खारेज

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (रासस)– उपत्यकाबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका ११ विश्वविद्यालयका काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालय खारेज भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा ती विश्वविद्यालयलाई आफ्नै प्रदेशबाट काम गर्न भनेको छ । केन्द्रीय कार्यालयबाटै प्राज्ञिक र शैक्षिक कार्य सञ्चालन गराउन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलस्तरको निर्णयबाट सम्पर्क कार्यालय खारेज भएको हो । मन्त्री पोखरेलका निजी सचिव पुष्प ढकालका अनुसार काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय भएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अब सम्पर्क कार्यालयबाट काम गर्न पाउने छैनन् ।

उपत्यका

प्रसारण लाइन निर्माणबारे छलफल

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (रासस)– ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजबीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका बारेमा छलफल भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा बिहीबार भएको भेटमा मन्त्री पुनले अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समयभित्र पूरा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताए । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट कुनै समस्या नपर्ने पुनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण मिलाउन आग्रहसमेत गरे । अमेरिकी सहयोगमा रातोमाटे–दमौली, दमौली–बुटवल, बुटवल–हेटाँैडा र रातोमाटेदेखि लप्सीफेदीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।

उपत्यका

अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (रासस)– काठमाडौं उपत्यकामा केवलकार सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । फ्रान्स सरकारको अनुदानमा एमडीपी, स्यास्त्र र पोमा कम्पनीले ५ वर्ष लगाएर पूरा गरेको उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको हो । नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत इभ कार्मोनाले प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बेग्लाबेग्लै भेटेर प्रस्तुत गरेको काठमाडौंस्थित फ्रान्सेली दूतावासले बिहीबार जनाएको हो ।

उपत्यका

सरकार असहिष्णु बन्यो : थापा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (रासस)– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले विपक्षी दलप्रति असहिष्णु भएको आरोप लगाएका छन् । सरकार सर्वसत्तावादी व्यवस्था कायम गर्न लागेको उनको भनाइ छ । राजधानीमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘संविधानलाई आफूअनुकूल परिवर्तन गरी सर्वसत्तावादी व्यवस्था कायम गर्न सरकार उन्मुख देखिन्छ ।’ उनले जनादेशअनुसार सरकारले अहिले मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यको थालनी गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अबको २ देखि ३ वर्षभित्रै सरकारले ९० प्रतिशत कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, न्यायालय सबैमा आफ्नो प्रभाव जमाउने आशंका पनि व्यक्त गरे । अध्यक्ष थापाले बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणका लागि राप्रपा समूहबीच एकता हुनुपर्नेमा जोडसमेत दिएका छन् ।

 

Page 23
खेलकुद

कोलकाता क्वालिफायरमा

- कान्तिपुर संवाददाता

कोलकाता (एएफपी)– कप्तान दिनेश कार्तिक र आन्द्रे रसेलको प्रदर्शनमा कोलकाता नाइट राइडर्सले राजस्थान रोयल्सलाई २५ रनले पराजित गर्दै इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान बनाएको छ । बुधबार एलिमिनेटर खेलमा कार्तिकले ५२ तथा रसेलले नटआउट ४९ रन जोडेपछि कोलकाताले ७ विकेट गुमाउँदै १ सय ६९ रनको बलियो योगफल तयार गरेको थियो ।


जवाफमा राजस्थानले ४ विकेट गुमाउँदै १ सय ४४ रनमात्र जोड्न सक्यो । कोलकाताका लेग स्पिनर पीयूष चावलाले २ विकेट लिएका थिए । सन्जु स्याम्सनले अर्धशतक तथा कप्तान अजिन्क्या रहानेले ४६ रन प्रहार गरेपनि राजस्थानलाई जित दिलाउन सकेनन् । कुलदीप यादवले १८ रन खर्चेर १ विकेट लिँदै कसिलो बलिङ गरे ।


कोलकाताले अब फाइनलमा स्थान बनाउन दोस्रो क्वालिफायरमा शुक्रबार सनराइजर्स हैदराबादसँग खेल्नेछ । कोलकाताले यसअघि दुई पटक उपाधि जितिसकेको छ । फाइनल आइतबार मुम्बईको वाङखडे रंगशालामा हुनेछ । चेन्नई सुपर किंग्सले पहिलो क्वालिफायरमा हैदराबादलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ ।

खेलकुद

रेटिङ बुद्धिचाल शनिबारदेखि

- कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा (कास)– नाइट चेस क्लब काँकडभिट्टाको आयोजनामा शनिबारदेखि पीबी थापा स्मृति राष्ट्रिय खुला रेटिङ बुद्धिचाल हुने भएको छ ।


क्लबले पुराना शिक्षासेवी पीबी थापाको स्मृतिमा प्रतियोगिता गर्न लागेको हो । त्यसका लागि थापा परिवारले टाइटल स्पोन्सरका लागि १ लाख ३० हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराएको जनाइएको छ । प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइने अनिता थापाले प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।


नाइट चेस क्लबले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिता तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । झापाका ८० सहित देशका करिब १ सय २० खेलाडीले प्रतियोगितामा भाग लिनेछन् । चिफ आर्बिटर विजयकुमार थापाले प्रतियोगितालाई राष्ट्रिय भनिए पनि अन्तर्राराष्ट्रिय स्तरको खेल प्रतिस्पर्धा हुने बताए ।


प्रतियोगिता गर्न करिब ११ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्न सक्ने आयोजकको अनुमान छ । सचिव सन्तोष आचार्यले जिल्ला बाहिरबाट भाग लिन आउने खेलाडीलाई खाना र यातायातको व्यवस्था उपलब्ध गराइने बताए ।


विजेताले ५० हजार, दोस्रोले ३० हजार तथा तेस्रोले २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । मुख्य १५ सहित विभिन्न ३७ विधामा पुरस्कार प्रदान गरिने क्लबले जनाएको छ ।

Page 24
खेलकुद

भुवनलाई प्रिमियर गल्फ

नम्बर एक शिवराम प्लेअफमा पराजित
- सुबास हुमागाईं
नम्बर एक गल्फ शिवराम श्रेष्ठविरुद्ध प्लेअफमा सफलता हात पार्दै सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फको उपाधि जितेपछि फरक मुद्रामा भुवन नगरकोटी  । तस्बिर : सुबास

काठमाडौं– नेपालका नम्बर एक गल्फर शिवराम श्रेष्ठलाई प्लेअफको दोस्रो होलमा पराजित गर्दै भुवन नगरकोटीले सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फको उपाधि जितेका छन् । अन्तिम दिन बिहीबार ८ होलको खेल हुँदा ४ स्ट्रोकले पछाडि परेका भुवनले ब्याक नाइनमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै खेल प्लेअफसम्म पुर्‍याएका थिए ।


घरेलु कोर्स गोकर्ण गल्फ क्लबमा सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०१७/१८ अन्तर्गत सिजनको दसौं तथा अन्तिम प्रतियोगिता जितेका भुवनले २ लाख ३० हजार रुपैयाँ हात पारे । जारी सिजन चौथो उपाधि जितेका भुवनको यो लगातार तेस्रो उपाधि हो । उपविजेता शिवरामले १ लाख ४० हजार पाए ।


समान स्कोरमा दिनको सुरुआत गरेका भुवन र शिवरामले दुवैले बिहीबार १ अन्डर ७१ को स्कोर बनाए । दुवैको स्कोर समान १२ अन्डर २ सय ७६ भएपछि खेल प्लेअफतर्फ धकेलिएको हो । शिवरामले फ्रन्ट नाइनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै २ अन्डर ३४ स्कोर जोड्दा भुवनले भने १ ओभर ३७ बनाए । ब्याक नाइनमा भने शिवराम १ ओभर ३७ र भुवनले २ अन्डर ३४ खेलेपछि नतिजा निकाल्न प्लेअफको सहारा लिनुपरेको थियो ।


त्यसअघि भुवनले १८ औं होलमा उपाधि जित्ने सुनौलो अवसर गुमाए । शिवरामले अन्तिम होलमा इभन पार खेलेपछि भुवनले उपाधि जित्न बर्डी खेल्नुपथ्र्यो तर उनले होलको झन्डै ४ फिट परबाट पट गर्न नसक्दा खेल प्लेअफमा पुगेको थियो । प्लेअफको पहिलो होलमा दुवै खेलाडीले इभन पार खेले । दोस्रोमा भने शिवरामको बर्डी पट होलभन्दा पर पुगेपछि भुवनले बर्डी पट गर्दै उपाधि जित्ने अवसर पाए । झन्डै १० फिट टाढाबाट बर्डी पट गर्दै उनले उपाधि पक्का गरे ।


च्याम्पियन भुवनले सिजन अन्त्यमा लगातार तीन प्रतियोगिता जित्दा निकै खुसी लागेको बताए । उनले आउने सिजनमा पनि यस्तै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यसहित वैदेशिक प्रतियोगितामा सहभागी हुने सोच बनाएको खुलाए । यता शिवरामले भने सिजनको अन्त्य नराम्रो भए पनि अर्को सिजन अझै राम्रो गर्ने आशा राखे । यस सिजनको प्रदर्शन सन्तोषजनक नभएकाले अर्को सिजनका लागि अहिलेबाट विशेष प्रशिक्षणमा जुट्ने उनले बताए ।


प्रतियोगितामा ४ अन्डर २ सय ८४ स्कोरसाथ तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका तोरणविक्रम शाहीले ९५ हजार प्राप्त गरे । चौथो स्थानका धनबहादुर थापा (३ अन्डर २८५) ले ७७ हजार ५ सय तथा पाँचौं स्थानका सञ्जय लामा (१ अन्डर २८७) ले ६९ हजार पाए । छैटौं स्थानका बलभद्र राई (२ ओभर २९०) ले ६३ हजार प्राप्त गर्दा समान ३ ओभर २ सय ९१ स्कोर जोडेका जयराम श्रेष्ठ र दिनेश प्रजापतिले जनही ५५ हजार ५ सय रुपैयाँ थापे ।


एमेच्योरतर्फ सुनील केसीले काउन्ट ब्याकमा टंकबहादुर कार्कीलाई हराउँदै उपाधि जिते । दुवै खेलाडीले समान ४ ओभर २ सय ९२ अंक जोडे पनि सुनील काउन्ट ब्याकमा अगाडि रहे । तेस्रो स्थानमा ६ ओभर २ सय ९४ स्कोरसहित पृथ्वी मल्ल रहे ।


अर्को सिजनका लागि नम्बर एक वरीयता भने शिवरामले बचाए । उनले जारी सिजन पाँच उपाधि जित्दै ८ लाख ४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बटुले । भुवनले ४ उपाधिसहित ७ लाख ६० हजार ५ सय ५० रुपैयाँ जिते । वरीयतामा तेस्रो स्थान धनबहादुरले ओगटेका छन् ।

खेलकुद

पहिलो वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय: नेपालले नेदरल्यान्ड्समा खेल्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपालले पहिलो वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट नेदरल्यान्ड्समा खेल्ने भएको छ । अगस्ट १ र ३ मा नेदरल्यान्ड्स र नेपालबीच दुई वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने भएपछि नेपालको वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय ‘डेब्यु’ नेदरल्यान्ड्समा हुने भएको हो ।


क्रिकबज अनलाइनले नेदरल्यान्ड्स र नेपालबीच वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुन लागेको जनाएको छ । नेपालले जुलाई २९ मा इंग्ल्यान्डको लर्ड्समा गएर ट्वान्टी–२० त्रिकोणात्मक शृंखला खेल्नेछ । एकदिने त्रिकोणात्मक शृंखलामा नेपालले मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब र नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । त्यस लगत्तै नेपालले नेदरल्यान्ड्स गएर खेल्न लागेको हो ।


नेदरल्यान्ड्समा हुने भनिए पनि खेलस्थल टुंगो नलागेको सोही अनलाइनले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बन भएयता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्सँग समन्वय गर्दै आएकी भावना घिमिरेले नेदरल्यान्ड्ससँग वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय खेल्नेबारे त्यहाँको बोर्डसँग छलफल भइरहे पनि विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्थाले त्यसको अन्तिम निर्णय लिने जनाइन् ।


आईसीसीले यसबारे आधिकारिक केही जनाएको छैन । तर आईसीसीको आधिकारिक वेबसाइटमा नेदरल्यान्ड्स र नेपालबीच अगस्ट १ र ३ मा खेल हुन लागेको तालिका राखेको छ । क्रिकबजमा नेदरल्यान्ड्सका प्रशिक्षक रायन क्याम्पवेलले नेपाललाई उसको पहिलो वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्न बोलाउन पाउँदा र नेदरल्यान्ड्सले पनि २०१३ पछि पहिलोपल्ट घरेलु मैदानमा वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय खेल्न लागेकाले खुसी लागेको जनाएका छन् ।


नेपालले इंग्ल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री कपपछि खेलाडी छनोट गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कप वान–डे प्रतियोगिता आइतबार काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ ।
फेब्रुअरीमा जिम्बावेमा भएको विश्वकप छनोटमा आठौं स्थान हात पार्दै नेपालले ऐतिहासिक रूपमा वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो । नेपाल सो प्रतियोगिताको आठौं स्थानको प्लेअफ खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँगै पराजित भएको थियो । नेपालले २०१६ मा नेदरल्यान्ड्स गएर विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको दुई खेल खेलेको थियो । त्यसमा दोस्रो
खेलमा नेदरल्यान्ड्समाथि जित हात पारेको थियो ।

खेलकुद

नेयमर ट्रेनिङमा फर्किए

- कान्तिपुर संवाददाता

टेरेसोपोलिस (एएफपी)– ब्राजिली स्टार फरवार्ड नेयमर अपेक्षा गरेभन्दा चाँडै ट्रेनिङमा फर्किएका छन् । खुट्टाको हाड भाँचिएको दुई महिना बढी भएपछि उनी फर्किएको बुधबार ब्राजिली टिमका शारीरिक प्रशिक्षकले बताए ।


पेरिस सेन्ट जर्मेनका स्ट्राइकर नेयमरको फेब्रुअरीमा घाइते भएपछि ब्राजिलमा शल्यक्रिया गरिएको थियो । उनले विश्वकपअघि राष्ट्रिय टिमसँगै रियो द जेनेरियोनजिक टेरेसोपोलिसमा बुधबार प्रशिक्षण गरे ।


‘राम्रो विकास भयो । हरेक दिन ट्रेनिङ गर्नेछन् । उनको विकास अपेक्षाभन्दा राम्रो भयो,’ ट्रेनर पाmबियो माहसेरेदजयानले भने । टिमका चिकित्सक रोड्रिगो लेमरको अनुसार उनले अर्को चरणमा पूर्ण प्रशिक्षण गर्नेछन् अनि खेल्नेछन् । उनलाई तयार हुनका लागि सबै कुरा भएको छ ।’ नेयमरलाई जुन ३ मा क्रोएसिया र जुन १० मा अस्ट्रेलियाविरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि फिट हुने अवसर छ । ब्राजिलले १७ जुनमा स्वीट्जरल्यान्डविरुद्ध खेल्दै विश्वकप यात्रा थाल्नेछ । सामान्य चोट लागेका डग्लस कोस्टाले मैत्रीपूर्ण खेल गुमाउन सक्ने चिकित्सक लेमरले बताए ।

खेलकुद

कर्णाली प्रिमियर लिग: आर्मीले धनगढीसँग खेल्ने

सुर्खेत– रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिग (केपीएल) ट्वान्टी–२० क्रिकेटअन्तर्गत बिहीबार त्रिभुवन आर्मी क्लब र एबीसी स्पोर्ट्स क्लब विजयी भएका छन् ।


लिग चरणबाट समूह ‘ए’ विजेता रूपन्देही ११ र उपविजेतामा त्रिभुवन आर्मी तथा समूह ‘बी’ विजेता धनगढी क्रिकेट एकेडेमी र उपविजेता मध्यपश्चिम क्रिकेट क्लब सेमिफाइनल चरण पुगेका छन् । शुक्रबार सेमिफाइनलमा रूपन्देहीले मध्यपश्चिम र आर्मीले धनगढीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।


बिहीबार आर्मीले भेरीगंगा क्रिकेट क्लबलाई ८ विकेटले हरायो । टस जितेको भेरीगंगाले १२ ओभरमा घटाइएको खेलमा ४ विकेट गुमाएर ६३ रन बनायो । तिलक थापाले २०, सौगात कार्कीले १८ र पदम कँडेलले १३ रन बटुले । आर्मीका जितेन्द्र मुखिया, चन्द्र साउद, सागर पुन र शाहब आलमले १–१ विकेट हात पारे । म्यान अफ द म्याच चन्द्र साउद घोषित भए ।


६४ रनको लक्ष्य आर्मीले ७.४ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो । सागर पुन र इन्द्रकमल मानन्धरले समान १७ तथा राजु रिजाल र भीम सार्कीले समान १२ रन बनाए । भेरीगंगाका बलर जनादेश चुनाराले २ विकेट लिए ।


अर्को खेलमा एबीसीले काठमाडौं क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टरमाथि १९ रनको जित पायो । यो जितले टोली अगाडि बढ्न सकेन । टस जितेको एबीसीले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १ सय ६४ रन बनायो । दिनेश पुनले सर्वाधिक ६९ रन बनाए । उनले ४५ बलमा ११ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । टेक सलामीले २७ बलमा ४ चौका र ३ छक्का
मदतमा ३९ रन बनाए । काठमाडौंका प्रितम थापा र भोजराज भट्टले २–२ विकेट लिए ।


१ सय ६५ रनको लक्ष्य पछयाउने क्रममा काठमाडौं क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टरले पूरै २० ओभर ब्याटिङ गरेपनि ७ विकेट गुमाएर १ सय ४५ रनमात्रै बनाउन सक्यो । विश्वास श्रेष्ठले सर्वाधिक ४३ रन बनाउन २८ बलमा ४ छक्का र २ चौका प्रहार गरे । दुर्गेश थापाले २३ र रोशन शर्माले २० रन जोडे । एबीसीका महेश खत्रीले ३ विकेट हात पारे । दिनेश अधिकारी, युनिशविक्रम सिंह, विनित खत्री र रवीन्द्रजंग शाहीले १–१ विकेट लिए । प्लेयर अफ द म्याच दिनेश पुन घोषित भए ।


फाइनल शनिबार हुनेछ । विजेताले ३ लाख र उपविजेताले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

खेलकुद

इनिस्टा जापानी क्लबमा

- कान्तिपुर संवाददाता

टोकियो (एएफपी)– बार्सिलोनाका लिजेन्ड आन्द्रेस इनिस्टाले जापानी क्लब भिसेल कोबेसँग आबद्ध भएपछि विहीबार जे–लिग यात्रालाई ‘महत्त्वपूर्ण करिअरको लागि चुनौती’ भएको बताएका छन् ।


‘मेरो लागि यो धेरै विशेष दिन हो,’ ३४ वर्षीय विश्वकप विजेता इनिस्टाले भने, ‘धेरै प्रस्ताव आएका थिए । अरु धेरै क्लबले मप्रति इच्छा देखाए । तर मैले भिसेललाई छनोट गरे किनभने उसको योजना आकर्षक छ । उसले मप्रति खेलाडी र व्यक्तिको रूपमा पूरा विश्वास पनि देखायो । यो नै ठूला कारण हुन् ।’ उनले जे–लिगकै कीर्तिमान वार्षिक ३ करोड डलरमा तीनवर्षे सम्झौता गरेको बताइएको छ ।


इनिस्टाले बार्सिलोनाका लागि ६ सय ७४ खेल खेल्दै ३२ उपाधि जितेका थिए । उनलाई भिसेलका मालिक हिरोसी मिकितानीले आफ्नै ‘ट्रेडमार्क’ जर्सी नम्बर ८ दिए । ‘इनिस्टाको नेतृत्व दर्शन र डीएनए भिसेल कोबेको लागि मात्र होइन, जापानी फुटबलकै लागि प्रेरणादायी हुनेछ,’ मिकितानीले भने, ‘उनको आगमनले जापानी फुटबललाई विश्वव्यापी बनाउन प्रोफाइल बढाउने छ । जापानी फुटबललाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन उनले प्रेरणा र ऊर्जा दिनेछन् । यो दिनका लागि हामी धेरै गर्व गर्छौं ।’


करिअरको अन्त्यतिर धनाढय चिनियाँ क्लबहरूमा ठूला स्टार गइरहेको बेला स्पेनी आदर्शको निर्णयलाई जापानी फुटबलकै सबैभन्दा ठूलो स्थानान्तरणको रूपमा लिइएको छ । यसले जे–लिगलाई पनि उत्साहित पार्नेछ । ब्राजिलका जिको र इंग्ल्यान्डका गेरी लिनेकरलाई जे–लिग सुरु हुदा सन् १९९३ मा ल्याइए पनि पछिल्लो समय स्टार खेलाडीको लागि संघर्ष गरिरहेको छ । हाल कोबेमा आबद्ध आर्सनलका पूर्व फरवार्ड लुकास पोडोल्स्कीले पनि इनिस्टालाई स्वागत गर्दै टीट गरेका छन् ।

खेलकुद

चिल्ड्रेन गेम्स सुरु

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजनामा प्रथम उपराष्ट्रपति चिल्ड्रेन गेम्स बिहीबार सुरु भएको छ । केन्द्रीयस्तरको यो प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, कराँते, तेक्वान्दो र उसुको प्रतिस्पर्धा समावेश छ ।


प्रतियोगिताको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गर्दै यो प्रतियोगिता नेपाली खेलकुदको जग बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उपराष्ट्रपतिले आईपीएलमा सानदार प्रदर्शन गर्दै नेपालको शिर उँचो बनाएकोमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धन्यवादसहित बधाई दिए ।


एथलेटिक्स
पहिलो दिन एथलेटिक्सको १ सय मिटर दौडको ब्वाइजमा राहुल गुरुङ र गल्र्समा रिया थापाले स्वर्ण जिते । दुवै प्रदेश ४ का हुन् । राहुलले ११.४४ सेकेन्डमा दौड पूरा गरे । प्रदेश ३ का विमल बुढाथोकी दोस्रंो तथा प्रदेश ५ का सुरेन्द्र बिक तेस्रो भए ।


रियाले १३.७० सेकेन्डमा दूरी तय गरिन् । प्रदेश ६ की शेरुणा शेर्पाली दोस्रो र प्रदेश ५ की प्रशान्ती थारु तेस्रो भए ।


ट्रिपलजम्पको ब्वाइजतर्फ प्रदेश ५ का कृष्ण घिमिरे, प्रदेश ४ का नुतन श्रेष्ठ र प्रदेश ७ का सञ्जय चौधरी तथा गल्र्समा प्रदेश २ की अनुषा राउत, प्रदेश ७ की दुर्गा धामी र प्रदेश ३ की मनिका महतोले क्रमश: शीर्ष तीनस्थानमा सफलता पाए ।


तेक्वान्दो
तेक्वान्दोको ब्वाइज ३३ केजीमा प्रदेश २ का सुदीप नेपालीले प्रदेश ४ का रविकान्त कुर्मी र ३७ केजीमा प्रदेश ४ का महावीर पासीले प्रदेश ५ का रविन रोकायलाई हराउँदै स्वर्ण जिते । गल्र्स २९ केजीमा प्रदेश ३ की करुणा श्रेष्ठले स्वर्ण जितिन् । उनले प्रदेश ७ की गंगा खड्कालाई हराइन् ।

खेलकुद

अजा र आरभ विजेता

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– आरभ सम्राट हाडा र अजा रेग्मी प्रथम आईएमई–जेटीआई ग्रान्ड जुनियर ओपन टेनिसको यू–१२ सिंगल्समा च्याम्पियन भएका छन् । बिहीबार ब्वाइज फाइनलमा आरभले प्रणव मानन्धरलाई ६–१, ६–४ र गल्र्सतर्फ अजाले शुभाङ्गीलक्ष्मी शाहलाई ७–६, ७–५ को सोझो सेटमा हराए ।

यू–१४ ब्वाइजमा आर्यन गिरी र चिराग तिमल्सिना उपाधिलाई भिड्नेछन् । गल्र्समा रायना शाहले सलोनी तामाङसँग खेल्नेछिन् ।

खेलकुद

सहकार्य गर्न इच्छुक

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले बिहीबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजसँगको भेटवार्तामा खेलक्षेत्रको विकासका लागि अमेरिकी सरकारसँग सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको बताएका छन् । उनले खेलकुदका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने तथा खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको भविष्य खेलक्षेत्रमै सुनिश्चित हुने वातावरण तयार गर्ने काममा मन्त्रालय लागिपरेको बताए । राजदूत टेप्लिजले खेल पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी गर्न र विदेशी लगानी ल्याउन नेपालले ऐन कानून संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएमा अमेरिकी लगानीकर्तालाई सहकार्य गर्न सहज हुने बताइन् ।

खेलकुद

सरकारसँग आग्रह

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सांसद तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद राष्ट्रलाई एकता गर्ने आधार भएकाले सरकारलाई लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।


सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले १३ औं साग खेलकुद आयोजना नेपालले गर्ने भएकाले त्यसलाई सफल पार्न स्पष्ट खाँकासहित सरकारलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाए । उनले खेलाडीलाई आजीवन भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । पूर्वाधारको क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रममा आएको योजनाले खेलकुदलाई राम्रो गर्ने विश्वास उनले गरे ।

खेलकुद

सुशान्त र सुजना विजयी

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपालका सुशान्त सेढाईं ११ औं एनएसकेए अन्तर्राष्ट्रिय कराँतेको पुरुष कातामा बिहीबार सेमिफाइनल पुगेका छन् । पुरुष २५ केजीमुनि कुमुतेमा नेपालका फ्रिजल शाही, महिला खुला कातामा नेपालकी सीता तामाङ र महिला ४० केजीमुनि कातामा नेपालकी सुजना तामाङ सेमिफाइनल पुगेका छन् ।

 

Page 26
प्रस्थान

सम्भव छ समृद्धि

- कान्तिपुर संवाददाता,शंकर पोखरेल

प्रदेश ५ एकदमै सम्भावनायुक्त होइन । कमजोर पनि छैन । सम्भावना केलाउँदा औसत प्रदेश भन्न सकिन्छ । विभिन्न सूचकांकका आधारमा ७ प्रदेशमध्ये चौथो स्थानमा छ । सरकारले आफैं सबै क्षेत्रको अध्ययन गरिसकेको छैन । विभिन्न निकायमा पाइएका ‘सेकेन्डरी डाटा’ का आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसैका भरमा स्टाटस पेपर (स्थितिपत्र) तयार गरेका छौं । सूचक सकारात्मक छन् ।

कृषि
यस प्रदेशमा कृषि अग्रस्थानमा छ । पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मै उर्वर भूमि छ । तर सबै ठाउँमा सिँचाइ उपलब्ध छैन । केही पुराना नाम चलेका नहर त छन् तर पर्याप्त होइनन् । धेरै ठाउँमा परम्परागत तरिकाले खेतीपाती भइरहेको छ । अहिले केही सिँचाइ आयोजनाको निर्माण चलिरहेको छ । तिनमा बबई–भेरी डाइभर्सन, सिक्टा र बबई प्रमुख छन् । यी पूरा भएपछि बर्दिया र बाँकेका अधिकांश जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ पुग्छ । तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चा चलिरहेको छ । अर्कोतर्फ नवलपरासी, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा ठूला जलाशय निर्माण गर्ने सरकारको सोच छ । त्यसो भयो भने सिँचाइको समस्या नरहला ।

कृषि परम्परागत शैलीकै छ । नयाँ प्रयोग र प्रविधि जरुरी छ । यसका लागि कृषि उद्यममा संलग्न व्यक्तिबीच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम राख्ने तयारी गर्दैछु । त्यसले नयाँ व्यक्तिलाई पनि कृषि उद्यममा आकर्षित गर्नेछ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्नेछु । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आधुनिक कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरूसित छलफल गरिरहेको छु । अहिलेसम्म उत्पादनका लागि अनुदान दिइन्छ । मैलेचाहिँ उत्पादनपछि अनुदान दिनेबारे सोचिरहेको छु । यसो गर्दा अनुदान सदुपयोग हुनेछ । अझै ‘फार्म’ बनाएर कृषि कार्य भइरहेको छैन । धेरै ठाउँमा व्यक्तिगत भइरहेको छ । त्यसले गर्दा बजारमा पहुँच हुँदैन । आम्दानी नभएपछि परम्परागत कृषिबाट उम्किन हम्मे पर्छ । त्यसैले सहकारी बनाएर बजारीकरणमा जोड दिइरहेका छौं । सहकारी विकास कोषमार्फत यो कार्य हुनेछ ।
 

प्रविधि हस्तान्तरण चुनौतीपूर्ण छ । त्यसका लागि निम्न मध्यम वर्गीय जनशक्ति जरुरी छ । व्यावहारिक किसिमको कृषि शिक्षा पनि चाहिन्छ । त्यसबाट किसान रूपान्तरण सम्भव छ । अर्कोतर्फ बीउबिजन र औजारमा अनुदान दिन सकिन्छ कि, सोचिरहेका छौं । साथै उपयुक्त बीउ संकलन गरेर वितरण गर्न सकिन्छ । अहिले कृषिका लागि ल्याएका औजार लक्षित वर्गमा पुगेका छैनन् । पुगेका पनि सदुपयोग भएका छैनन् । त्यसैले खेतीपातीको सिजनमा त्यस्ता औजार गैरकृषि कार्यमा प्रयोग गर्न नमिल्ने नियम आवश्यक छ । ऋण पनि व्यक्तिलाई हैन ‘फार्म’ सञ्चालनका लागि दिनुपर्छ । गाउँघरमा सहकारी नयाँ ‘साहु महाजन’ बनेका छन् । साना किसान सहकारीमार्फत ऋण सहज छैन । ब्याजदर महँगो छ । त्यसलाई कम गर्न सके लाभ मिल्ने देखिन्छ । प्रदेशमा माछापालन, पशुपालनको अवस्था राम्रो छ । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म माछापालन छ । यसको प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । यहाँको चुरे शृंखला बाख्रापालनका लागि उपयुक्त छ । अनुकूल वातावरण भएमा ५ वर्षमा कृषिमा महसुस हुने परिवर्तन सम्भव छ । एक वर्ष नीति निर्माणमा बित्छ । बाँकी वर्ष कृषि प्रवद्र्धनमा लगाउने हो ।

औद्योगिक क्षेत्र
यहाँ धेरै उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनले बृहत् रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था छैन । तर उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न सकेमा राजस्व वृद्धिमा मद्दत मिल्नेछ । त्यसैले प्रदेशमा तीन वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सोच छ । बाँकेमा त्यसका लागि १ हजार बिघा खोज्न भनिसकेको छु । साढे ३ सय बिघा खोजिसकियो । यही वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माण थाल्ने योजना छ । रूपन्देहीको तिनाउ करिडोरमा चिम्नीरहित उद्योग स्थापना गरिनेछ । रूपन्देहीमा प्रदूषण धेरै छ । त्यसैले चिम्नी प्रयोग गरिने उद्योग वातावरणमैत्री हुँदैनन् । यसबारे स्थानीयमा चेतनाको कमी छ । भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा ठूला सिमेन्ट उद्योग छन् । तर सबैले मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । अर्को औद्योगिक क्षेत्र दाङमा निर्माण गरिनेछ । ठूला उद्योग भने नेपालगन्जमा स्थापना गरिनेछ । नेपालगन्जबाट तीन प्रदेश (५, ६ र ७) का राजधानी नजिक भएकाले त्यता निर्यात सम्भव छ ।


पर्यटन
लुम्बिनी ठूलो पर्यटकीय सम्भावनाको क्षेत्र हो । तर त्यहाँको पर्यटन जनतासित जोडिएको छैन । कसरी जोड्न सकिन्छ, लागेका छौं । यसपालि सकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि यसबारे निर्णय भएको छ । पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा माटोमुनि जीवित सभ्यता छन् । जुन बाहिर आउन सकेका छैनन् । तिलौराकोट उत्खनन भइरहेको छ । रामग्राम, देवदह, निग्लिहवा, सगरहवा, गोटीहवालगायत ८ वटा बुद्ध सम्बन्धित पुरातात्त्विक क्षेत्र छन् । ती क्षेत्र समेटेर ‘बुद्ध सर्किट’ निर्माणमा जुटेका छौं । रामग्रामदेखि तिलौराकोटसम्म मोनोरेल सञ्चालन योजनामा छ । स्थानीय तहलाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपास शिक्षामूलक पार्क बनाउन भनेका छौं । दुई वटा निकुञ्ज, एउटा सिकार आरक्ष छन् । वातावरणीय विविधता छ । आधा घण्टा अन्तरमा एउटाबाट अर्को वातावरणमा पुगिन्छ । पूर्वको ‘भेडेटार’ जस्ता धेरै पहाड छन् । गुल्मीको रिडी–रुरु सभ्यता, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, दाङको रत्ननाथ, बाँकेको बागेश्वरी र बर्दियाको ठाकुरबाबा जस्ता धार्मिकस्थल छन् । नेपालगन्ज मानसरोवरको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ हो ।

प्राकृतिक स्रोत
यहाँको मुख्य स्रोत उर्वर जमिन हो । प्रदेशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भूगोल वनले ओगटेको छ । चुनढुंगा खानी धेरै छन् । पाल्पादेखि दाङसम्मको महाभारत शृंखलामा चुन पाइन्छ । दाङमा रहेको कोइलाखानीको उपयोग परम्परागत ढंगले भइरहेको छ । पहाडमा प्रशस्त पाइने जडीबुटी संकलन केन्द्र नेपालगन्ज हो । राप्ती तटमा सुन चाल्ने समुदाय रहेकाले पहाडमा खानी रहेको अड्कल छ । तर अध्ययन भएको छैन । रोल्पा र प्यूठानमा तामाखानीका घाउ देखिन्छन् । अध्ययन भएको छैन । त्यसका लागि योजना आवश्यक छ । जलस्रोतमा अरू प्रदेशभन्दा कमजोर छौं । कर्णाली र कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रले छोएको छ । नौमुरे ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो । सानो भेरी र बडीगाड थप आयोजना हुन् । ऊर्जामा हामी समग्रमा छैटौं स्थानमा छौं ।

पूर्वाधार
पूर्वाधारमा प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक नै छ । तराईका जिल्लामा सडक सञ्जाल राम्रो छ । पहाडमा पनि पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची अगाडि छन् । प्यूठान र रुकुममा सडकको पहुँच कमजोर छ । रोल्पा जोडिन थालेको छ । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । डेढ वर्षभित्र परीक्षण उडानको सम्भावना छ । काम छिटो होस् भनेर दाङबाट गिट्टी, बालुवा आपूर्ति गरिरहेका छौं । यहाँ पूर्वपश्चिम र हुलाकी राजमार्ग छन् । मध्य पहाडी र मदन भण्डारी मार्गले पहाडी जीवन सहज तुल्याउने छन् । यहाँ ५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । ती स्थानीयको जीवनस्तरसित गाँसिएका छन् । अर्कोतर्फ नाकाको सुधार गर्न सकिने अवस्था छ । दक्षिणतिर अवस्था ठीक छ । अहिलेसम्म उत्तर जोडिएका छैनौं । चिनियाँ रेलले उत्तर जोडिन्छौं । कालीगण्डकी करिडोर पूरा भएमा कोरला नाका छुन्छौं ।

राजस्व
राजस्व संकलनका केही आधार छन् । सवारी साधन शुल्क एउटा हो । केन्द्रीय प्रणालीका आधारमा अवस्था राम्रो होइन । हामी काठमाडौं र वीरगन्जपछि छौं । परम्परागत ढंगले संकलन गरिए पनि वार्षिक २ अर्ब संकलन भइरहेको छ । यसलाई बढाउन यहाँ मतदाता रहेकालाई आफ्नो सवारी साधन यहीं दर्ता गराउने प्रावधानका लागि सल्लाह भइरहेको छ । अर्को भनेको कृषि आयमा कर हो । यो खासै नहुन सक्छ । चुनढुंगा र क्रसर उद्योगबाट राजस्व प्राप्त हुन्छ । त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हुन्छ । नदीजन्य स्रोत राजस्वका राम्रै स्रोत हुन् । यसरी बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि आधार हो । संघले उठाउने ८ वटा करमध्ये ३ वटा बाँडिन्छन् । अन्त:शुल्क, भ्याट र रोयल्टीबाहेक कर केन्द्रले बाँड्न चाहेको छैन । मुख्य स्रोत नागरिक हुन् ।
सबै मिलेर प्रयास गरौं, समृद्धि सम्भव छ ।


-शंकर पोखरेल
मुख्यमन्त्री, प्रदेश ५

Page 27
प्रस्थान

नाकाबाट लाभ

- कान्तिपुर संवाददाता,प्रदीपकुमार उपाध्याय

उद्योग–व्यापार ५ नम्बर प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार हो । ती उद्योग, कारखानाको विकास र विस्तारका लागि सीमा नाकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । भारतसित जोडिएका धेरै नाका भएको यही प्रदेशमा छन् । यो प्रदेश उन्नतिको आधार बन्न सक्छ । हामीले यी नाकाबाट भरपूर फाइदा उठाउन जरुरी छ । अहिलेसम्म अपेक्षाअनुसार भारतसित जोडिएका नाकाबाट लाभ हासिल गर्न सकेका छैनौं । प्रदेशका ६ जिल्लामा नाका छन् । कुनै ठूला छन् । केही साना छन । रूपन्देहीको सुनौली, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको नेपालगन्ज भन्सार मुलुककै १० ठूला भन्सार नाकामा पर्छन् । ठूला भन्सारबाट ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन भइरहेको छ । तीनबाट आयात/निर्यात बढाएर आर्थिक लाभ लिनुपर्छ । यहाँ १० भन्दा बढी छोटी भन्सार नाका छन् । प्रदेश आफंैले कानुन बनाउन सक्ने भएकाले विज्ञका सुझाव संकलन गरेर कसरी फाइदा लिने सकिन्छ योजना बनाउनुपर्छ ।

तर, नाकाका भौतिक पूर्वाधार कमजोर छन् । सुधार योजना जरुरी छ । छोटी भन्सारका भवन जीर्ण छन् । मर्मत नभएकाले कर्मचारी बस्दैनन् । भारतीय भन्सार कार्यालयजस्तै यहाँ पनि पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । ठूला तीन भन्सारमा एकीकृत सुरक्षा जाँच प्रणाली (आईसीपी) लागू हुन सकेको छैन । भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा उक्त कार्यक्रम कार्यक्रम परेको छ । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो प्रणाली लागू भएपछि सानो अंकमा कर उठाउँदा पनि प्रशस्त हुन्छ । यहीं आम्दानी बढेमा केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन ।

पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर, कपिलवस्तुको चाकरचौडा र मर्यादपुर, दाङको कोइलाबास र बर्दियाको राजापुर छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गर्नु जरुरी छ । यिनलाई मूल भन्सार कायम गर्न सके त्यहाँबाट आयात निर्यात हुन्छ । नाका विस्तारपछि स्थानीय लाभान्वित हुन्छन् । उद्योग फस्टाउँछन् । आवश्यकताअनुसार स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । यसका लागि भारतीय अधिकारीसित प्रक्रिया बढाउन संघीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । नाकालाई जति व्यवस्थित र सुविधा दिन सकियो उति व्यापार व्यवसाय उकासिन्छन् । प्रदेश सरकार नयाँ भएकाले संघले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । आर्थिक उन्नति पर्यटनसित जोडिएको छ । त्यसैले कृष्णनगर नाकामा अध्यागमन कार्यालय राख्न ढिला गुर्न हुँदैन । सीमा क्षेत्रमा लिंक रोड निर्माणमा नेपाल अघि छ । दुवै मुलुकबीच राष्ट्रिय राजमार्गदेखि सीमा नाकासम्म ६ लेनको सडक बनाउने सहमति छ । नेपालले ६ लेन बनाउन थालिसक्यो । तर, भारतले दुई लेनको पनि बनाउन सकेको छैन ।

यहाँका नाकालाई नजिक बनाउन ४ ठाउँमा भारतीय रेल जोड्नुपर्छ । भारतीय रेलको समुद्रसित सम्पर्क छ । यसले तेस्रो मुलुकसित प्रदेश जोडिन्छ । व्यापारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउँछ । कच्चा पदार्थदेखि तयारी मालवस्तुको आयात निर्यात सहज हुन्छ । कम लागतमा ल्याउने लैजाने गर्न सकिन्छ । यसले मालवस्तुको मूल्य कम भएर बजार प्रवद्र्धनमा राम्रो सहयोग पुग्छ । अहिले भारतीय रेलले कृष्णनगरलाई छोएको छ । कृष्णनगर हँुदै रेल नेपाल प्रवेश गर्ने कार्यक्रम छ । सर्भेको काम भइरहेको छ । यो रेल लुम्बिनी हुँदै काठमाडौं पुग्नेछ । रेलको प्रवेशविन्दु ५ नम्बर प्रदेश हँुदा त्यसले छुट्टै महत्त्व र अर्थ राख्छ ।

सुक्खा बन्दरगाह बनाउनुपर्छ । अन्य प्रदेशले पनि यहाँका नाका प्रयोग गरून् । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन पनि यहाँको समृद्धिको जग बन्न सक्छ । यो दुई मुलुकको कार्यक्रममा परिसकेको छ । तर, ढिलो भइरहेको छ । त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यही प्रसारण लाइन मार्फत भारतलाई बिजुली बेच्न सकिन्छ । अभाव भए ल्याउन सकिन्छ । यसअघि पूर्व मुजफरपुर र पश्चिम टनकपुर हुँदै भारतबाट बिजुली आयात हुन्थ्यो । रेलले प्रदेशका उद्योगधन्दाका मालसामान ओसारप्रसार सजिलो हुन्छ । आयात/निर्यातलाई सहज र व्यापार बढ्छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने छिमेकी भारतकै ठूला प्रदेश उत्तरप्रदेश र विहार नेपालसँग जोडिएका छन् । दुवै प्रदेश भारतका लागि जति महत्त्वपूर्ण छन् । अझ नेपालको ५ नम्बर प्रदेशका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । यो प्रदेशसँगको सीमा नाकाबाट उत्तिकै बुद्धमत्तापूर्ण तरिकाले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

सीमा नाकाको सहज पहुँचले यहाँ औद्योगिक कोरिडोर बनाउन पनि उत्तिकै सहयोग पुग्छ । उद्योगधन्दा स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण र कच्चा पदार्थ पनि सजिलै कम लागतमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यसका लागि कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–कृष्णनगर, भुमही–परासी, दाङ र बाँकेमा एउटा/एउटा औद्योगिक कोरिडोरको स्थापना गर्न लाग्नुपर्छ । नेपालगन्ज नाकालाई जडीबुटीको ‘हब’ बनाउनुपर्छ । जडीबुटी निर्यातको नाकाका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । नेपालगन्जमा जडीबुटी संकलन गोदाम बनाएरै काम गर्नुपर्छ । ५ नम्बर प्रदेशको मात्र नभएर सबै ठाउँको जडीबुटी निर्यातको गन्तव्य बनाउन सकियो भने प्रदेशले आर्थिक फड्को मार्न बेर लाग्दैन । जडीबुटी निकासी नाका यस प्रदेशमा मात्र हुन्छ ।

भारतमा ‘हवाई चप्पलवाले, हवाइजहाज चढेङ्गे’ कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको छ । न्यून आय भएकालाई हवाइजहाजबाट तीर्थाटन गराउने कार्यक्रम छ । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ नेपाली सीमावर्ती पर्यटकीयस्थलको खोजीमा छन् । गोरखपुर र लखनउबाट पाहुना ल्याएर फाइदा लिनुपर्छ । छिमेकीलाई गाली गरेर मात्र हँुदैन । छिमेकीका राम्रा कुरा सिक्ने र नराम्रा त्याग्ने गर्नुपर्छ । सीमितता र समस्यामा पनि काम गर्न सक्नुपर्छ ।

-दीपकुमार उपाध्याय
पूर्वमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत
(मनोज पौडेलसँग कुराकानीमा आधारित)

Page 28
प्रस्थान

उन्नत प्रदेश

सबै दृष्टिकोणले ५ नम्बर प्रदेश अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गौरव बोकेको क्षेत्र हो । विकासका दृष्टिकोणले झन् महत्त्वपूर्ण छ । हामीले विकासका केही मुद्दाहरूसमेत अघि सारिसकेका छौं ।
- कान्तिपुर संवाददाता,विष्णुु पौडेल

सबै प्रदेशको आ–आफ्नै विशेषता छन् । ५ नम्बर प्रदेशले पनि विशिष्ट महत्त्व बोकेको छ । विकासका दृष्टिकोणले झन् महत्त्वपूर्ण छ । यसको सदुपयोग गर्न हामीले केही विकासका योजनाबद्ध मुद्दाहरूलाई अघि सारिसकेका छौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग यो प्रदेशका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो । यसलाई ६ लेनको सडकमा स्तरोन्नति गर्न ध्यान केन्द्रित भएको छ । हुलाकी राजमार्ग यो प्रदेशको अर्को महत्त्वपूर्ण संरचना हो । यसलाई छिटो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ, चाहना र प्रयास छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणको सिमाना जोड्ने सडकलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति वा निर्माण गर्नुपर्छ । यो योजना पनि अघि सारिएको छ । राप्ती राजमार्ग व्यवस्थित रूपमा पूरा गर्नु छ ।

हामीले गोरुसिंगेबाट ढोरपाटन हुँदै जाने बाटोलाई विकास गर्न चाहेका छौं । बुटबल–पोखरा सडक दुुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र सिद्धबाबाको जोखिमबाट जोगिन सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रयास केन्द्रित भएको छ । उत्तर सिमानाबाट दक्षिण सिमाना पुुग्ने महत्त्वपूर्ण राजमार्ग सुनौली–बेलहिया–बुटवल–राम्दी–मिर्मी भएर कालीगण्डकीको किनारैकिनार बेनी–जोमसोम–कोरला जाने सडक निर्माण गर्ने प्रयास अघि बढाइएको छ । रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलबस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा ६ वटै जिल्ला जोडिने गरी लुम्बिनी चक्रपथ योजना अघि सारेका छौं ।

तराईको समथर भूभागमा सिंचाइका लागि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छ । भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिंचाइ आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नु छ । राप्तीको पानी कपिलवस्तुमा खसाई सिंचाइ गर्ने काम गर्न अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ । कालिगण्डकी तिनाउ आयोजना सुरु गर्नुपर्छ । कालिगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसाउने र त्यसबाट एकसाथ बिजुली, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रयोग हुनेछ । यसको बृहत् आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । डीपीआर बनेलगत्तै निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्ने योजना अघि बढेको छ ।

 

सरकारी मेडिकल कलेजका योजनाहरू पनि अघि बढाएका छौं । बुटबलमा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज स्थापना पनि हुँदै छ । दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत अर्को मेडिकल कलेजको स्थापना गर्दै छौं । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदै छौं । सुरुमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणाका साथ सुरु भएको थियो । अब यसलाई थप पाँच सय बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास गर्दै छौं ।

रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्तालगायतका विभिन्न ठाउँमा आधुनिक र अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको सुरुआत गरिसकेका छौं । खानेपानी, सहरीकरणको समस्या सामधान गर्ने गरी विभिन्न योजनाहरू अघि सारिएका छन् । लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम विश्वकै पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । यसबाट प्रदेश ५ नम्बरले भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । यसबाहेक बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, पाल्पाको रानीमहल, गुल्मीको रेसुंगा, अर्घाखाँचीको पाणिनि, स्वर्गद्वारी, सिस्ने हिमालजस्ता ठाउँहरूलाई महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छौं । त्याग, बलिदान र समपर्णको अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि रोल्पा, रुकुमजस्ता ठाउँहरूमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले जाँदै छौं ।

लुम्बिनीको बृहत्तर विकास अपरिहार्य छ । ५ नम्बर प्रदेशको अर्को ठाउँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । अनेक जाति, प्रजातिका बन्यजन्तुहरू बर्दिया निकुञ्जमा भेटिन्छन् । यसको पनि आफ्नै विशिष्ट महत्व छ । महत्त्वपूर्ण धार्मिक र सांस्कृतिक धेरै स्थलहरू छन् । जस्तो स्वर्गद्वारी, रेसुुंगा, रिडी आदि । ताजमहलसँग तुलना हुने रानीमहल छ । त्रिवेणीजस्तो पवित्र धाम छ । तानसेनमा भगवतीको मन्दिर छ । यीलगायत धार्मिक हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन् ।

नदी प्रणालीको हिसाबले गण्डकी र कर्णाली दुुई ठूला नदीको बीचमा अवस्थित छ । अर्को राप्ती नदी पनि छ । यी नदी प्रणालीका कार्यहरूबाट यो प्रदेशले निकै लाभ उठाउन सक्छ । ५ नम्बर प्रदेशमै सिस्ने हिमाल छ । मुलुकको संघर्ष, त्याग, बलिदानको विशिष्ट कीर्तिमान कायम गरेको रोल्पाको थबाङजस्ता गाउँहरू छन् । एसियाकै ठूलामध्येको एउटा दाङ उपत्यका छ । जुन अत्यन्त्यै सम्भावनाको उपत्यका हो । पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलबस्तु, बाँके र बर्दियाजस्ता समथर भूभाग छन्, जुन व्यावसायिक कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणले अत्यन्त्यै महत्त्वपूर्ण छ ।

पाणिनिजस्ता विद्वान्हरूले तपस्या गरेको तपोभूमि अर्घाखाँचीमा छ । पाल्पाको आफ्नो गौरवमय इतिहास छ । राजा मणिमुकुन्द सेनले राज्य गरेको पाल्पा छ । ब्रिटिस साम्राज्यविरुद्ध मातृभूमिको रक्षा गर्न बहादुरीका साथ कर्णेल उजिरसिंहले नेतृत्व गरेर लडेको जितगढी किल्ला बुटवलमा छ । जसको नाम नै जितगढी हो । हाम्रो मातृभूमिको रक्षा गर्न उनले गरेको योगदान हामी इतिहास पढेर जानकारी लिन सक्छौं । आदिमानव रामापितिगसको विचरण क्षेत्र यही प्रदेशमा पर्छ । रामातिगसको जीवांश भेटिएको छ । प्रमाणित पनि भइसकेको छ । सबै दृष्टिकोणले हेर्दा ५ नम्बर प्रदेश अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गौरव बोकेको क्षेत्र हो ।


यी र अन्य क्षेत्रहरूको भरपूर उपयोग यो प्रदेशले गर्नुपर्ने हुन्छ । थप विकासका लागि सबैको दायित्व हुन्छ । अहिले हामी संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार तथा सीमा छन् । केन्द्र सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारी ढंगले अघि लैजानुपर्छ । प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि त्यसैअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । जनताको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफ्ना सरोकारका आयोजनाहरूको बारेमा स्रोतको दुरुपयोग नहोस्, गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भनेर निगरानी, समर्थन र सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(कृष्ण आचार्यसँग कुराकानीमा आधारित)

 


के हुँदै छ ?
-पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ६ लेन सम्पन्न
-बुटवल–पोखरा सडक दुुई लेनमा स्तरोन्नति
-सिद्धबाबाको जोखिमबाट जोगिन सुरुङमार्ग
-भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ छिटो सम्पन्न
-रोल्पा, रुकुमजस्ता ठाउँहरूमा बलिदानी पर्यटन प्रवद्र्धन केन्द्र
-बुटवलमा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज
-दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत मेडिकल कलेज स्थापना
-सुनौली–बेलहिया–बुटवल–राम्दी–मिर्मीबाट बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण
-बुटवल–भैरहवा, नेपालगन्ज–कोहलपुर र दाङ उपत्यकामा तीन महानगर निर्माण
-राप्तीको पानी कपिलवस्तुमा खसाई बिजुली, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटन प्रवद्र्धन

प्रस्थान

शान्ति र समृद्धि

- कान्तिपुर संवाददाता,ओनसरी घर्तीमगर

गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा नयाँ व्यवस्था आएको छ । हिजोको सशस्त्र युद्धको उद्गमस्थल रोल्पा र यससँग सम्बन्धित मुद्दा सम्बोधन भएका छन् । नयाँ संविधानमा धेरै आधारभूत कुरालाई मौलिक हकमा रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानकै आधारमा मुलुकको नयाँ संरचना भएको छ । तर, संविधानको अक्षरश: कार्यान्वयन जरुरी छ । केही शक्ति अझै संविधानमा सहमत छैनन् । भविष्यमा ती असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीले अन्य शक्तिसँग छलफल सहमति कायम गर्न जरुरी छ । समाज पुन:संरचनाका लागि वर्गीय समानताको नारा दिइएको हो । त्यसैले संविधानको सही प्रकारले रक्षा र कार्यान्वयन गरेर मात्रै जनताको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सकिनेछ । विगतका आन्दोलन, युद्ध, दु:ख र बलिदानीको प्रतिफल नयाँ संविधान हो ।

राज्यका सबै तहका संरचनामा परिवर्तन जरुरी छ । अनि मात्र जनताले आधारभूत परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणाले जनताको परिवर्तनको माग पूरा हुन सक्छ । स्थानीय तहका सरकारलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र ऐन तर्जुमा गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यद्यपि जनप्रतिनिधिले जनताको चाहनालाई पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपयले संघीयता सफल हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । तिनीहरूले बढी खर्च, सानो मुलुक र धेरै जनप्रतिनिधि भएकाले त्यस्तो हुने आशंका गरेका हुन् । तर, हामीले लिएको संघीय संरचना विकासका लागि हो । मानिसहरूको जीवन परिवर्तनका लागि हो । त्यो व्यवस्था रूख र कुनै नदी नाला र ढुंगाका लागि होइन । यो कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ । जस्तै : हुम्लाका जनताले गाउँमै राहदानी पाउँछन्, रोल्पाको बिरामीले गाउँमै डाक्टरको सेवा पाउँछन् । ती सबै संघीयताका उपलब्धि हुन् ।

सबैलाई मौलिक हक ग्यारेन्टी होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत प्रकारका अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । बढी जमिन भएर खेती नगर्ने र जमिन नभएर खेती गर्न नपाउनेलाई कसरी समान तुल्याउने भन्ने चासो छ । राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । युवालाई मुलुकमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वैज्ञानिक खेती प्रणाली र पर्यटन विकास गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । काम गरेर मात्रै विकास हुन्छ । महिलाको हकमा धेरै परिवर्तन भए । महिला पनि युद्धमा लड्यौं । ‘जनयुद्ध’ मा महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । लडाइँमा सहभागी भएर आत्मबल बढाए । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन महिला र पुरुषबीच भिन्नता हटाउनु थियो । युद्धले दलित, मधेसी र निम्न वर्गमा मानिसलाई आफ्नो हक र अधिकारका लागि लड्न सक्ने सिकायो । प्रतिफलस्वरूप अहिले सेनामा दलित, मधेसीलगायतका पछाडि परेका वर्गको समावेशी छ । वर्गीय विभेद थियो । ‘गरी खाने’ र ‘ठगी खाने’ वर्ग थियो । त्यसैले पुन:संरचना गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष थियो । हामीले विपन्न र गरी खानेका पक्षमा लड्ने निर्णय गरेका थियौं । हामीमाथि राजद्रोह मुद्दा लाग्यो । कमजोरका पक्षमा लड्दा दमन भयो । भूमिगत हुनुपर्ने बाध्यता आयो । धेरैको ज्यान गयो ।

परिवर्तनका लागि युद्ध थियो । अब शान्तिको विकल्प छैन । हिजो युद्धमा लागेका यस क्षेत्रका मानिस अहिले शान्ति र समृद्धिका विषयमा बहस गर्छन् । हिजो लडाइँ भएका गाउँमा अहिले शान्तिका झन्डा गाडिएका छन् । यहाँका बासिन्दालाई अब शान्ति र समृद्धिको समय हो भन्ने लागेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न बाँकी छ । द्वन्द्वपीडितले अन्तरिम राहत प्राप्त गरेका छन् । सरकारले थप राहत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । पीडितलाई राज्यले न्याय दिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ । अहिले पनि कैयौं पीडितहरू राज्यको सम्पर्कमा हुन नसक्नु दु:खको कुरा हो ।

बन्दुक र बारुद बोकेका हातले शान्ति र विकासका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बेला छ । त्यो अवसर मलगायत सबैलाई प्राप्त भएको छ । खासगरी तत्कालीन युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका हामीलाई शान्ति र समृद्धिका लागि योगदान गर्ने अवसर मिलेको छ । प्रदेशमा सदन र सरकारको नेतृत्वमा तत्कालीन युद्धमा प्रत्यक्ष भाग लिएका व्यक्ति पुग्नुभएको छ ।

प्रदेशका सभामुख र धेरै मन्त्रीले युद्धमा ठूलो योगदान गर्नुभएको थियो । अब उहाँहरूले शान्ति र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्नेछ । भौगोलिक प्रदेशमा उच्च हिमालदेखि समथर तराई छन् । विकासका लागि सबै क्षेत्रका जनप्रतिनिधि जुट्नुपर्नेछ । शान्तिका दूत गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनीदेखि तत्कालीन सशस्त्र युद्धको उद्गम थलोका रूपमा परिचित रोल्पा–रुकुम यसै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले अब शान्ति र युद्धको समायोजन हुने गरी विकास खाका बनाउनु जरुरी छ । जडीबुटी, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका सम्पदा र क्षेत्रको विकास गरेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ ।

-गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनी र सशस्त्र युद्धको उद्गम थलो रोल्पा–रुकुमबीचको समायोजनबाट शान्ति छाएको छ
-अन्न, जडीबुटी, जनस्रोत, पर्यटन आदिको विकासबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ

-ओनसरी घर्तीमगर
पूर्वसभामुख
(काशीराम डाँगीसँग कुराकानीमा आधारित)

Page 29
प्रस्थान

खानीले आम्दानी

- कान्तिपुर संवाददाता,निर्मल श्रेष्ठ

यस प्रदेशका महाभारत शृंखलामा प्रशस्त खानी पाइन्छन् । के के धातुका खानी छन्, अध्ययन बाँकी छ । अध्यननपछि खानी निकाल्न सकिन्छ । अहिले अत्यधिक उत्खनन भइरहेको ढुंगा खानी हुन् । यहाँका पर्वतमा प्रशस्त चुनढुंगा रहेकाले धेरैको ध्यान खिचिएको छ । सबैतिर व्यवस्थित उत्खननभन्दा दोहन बढेको छ । बिनायोजना निकाल्दै जाने हो भने आउने पुस्ताले धिक्कार्नेछ । खानी क्षेत्र बन्न लाखौं वर्ष लाग्छ । अहिले हामीलाई कति चाहिन्छ, त्यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । अरू प्रदेशको दाँजोमा यहाँको सामथ्र्य राम्रो छ । यसले एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ ।

नेपालको इतिहास लेख्ने विदेशी नागरिक ‘कक प्रेटिक’ ले सामरिक हिसाबसँगै खानी कहाँकहाँ छन् भन्ने अध्ययन गरेका थिए । यहाँ भएका फलाम, सिसा, तामाको भाँडा बनाउनेजस्ता परम्परागत सीपलाई आधार मानेर अध्ययन गरेका थिए । पहाडी भेगमा स्लेट ढुंगाको खानी पनि छन् । बुकी सुन (धूलो) कालीगण्डकीमा भेटिन्छ । कुटो–कोदालो बनाउने, घरको छाना बनाउने, धूलो सुन भारत बिक्री गर्नेजस्ता परम्परागत व्यापारलाई आधार मानिएको छ । उदाहरणका रूपमा अर्घाखाँचीमा जिंक, पाल्पाको मदनपोखरा छापमा फलाम खानी छ । यहाँ पुगियो भने ओडार अहिले पनि देख्न सकिन्छ । सात घर ठकुरी गोलनदार छन् । फलामको गोला बनाउने गर्थे । २९ घर विश्वकर्मा छन् । जहाँजहाँ खानी छ त्यहाँ टक्सार खुल्यो । चाँँदीको पैसा निकाल्न पाइन्नथ्यो । तामाको पैसा निकाल्थे । सेनकालीन अवस्थामै टक्सार चलाउन ठेक्कामा दिएको पाइन्छ ।

पाल्पा, प्यूठान, रुकुममा टक्सार चलेको थियो । टक्सार चल्नु भनेको खानीकै कुरा हुन्छ । यसमा लाभ र लागतको कुरा हुनुपर्छ । विगतमा इस्ट इन्डियाले पनि हाम्रो भेगमै अध्ययन गरेको थियो । खानी निकाल्नलाई बाटो बनाउनुपर्छ । गत वर्ष पाल्पा भैरवस्थानमा कपर ब्रुम निस्कियो । गोलीगठ्ठा बनाउने गर्थे भन्ने प्रमाण हो यो । गाउँमा स्थानीय खानीबाटै कच्चा पदार्थ निकालेर घरायसी सामग्री बनाउने गर्थे भन्ने पढिएकै हो । अग्लो डाँडामा पुराना दरबार थिए, त्यहाँ स्थानीय रूपमै निकालेर फलाम प्रयोग भएको पाइन्छ । दाङ, पाल्पाको कोइलाखानीसँग सम्बन्धित हीरा खानी हुन सक्छ । रोल्पामा दर्सनढुंगा पाइन्छ, जसलाई पत्थरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हामीले अध्ययन गरेर योजना बनाउनुपर्छ । चुनढुंगा, कोइलाखानी अहिले निकासी भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्छ । अहिले सिन्कीको भाउमा निकासी भइरहेको छ । चुनढुंगा नभए सिमेन्ट उद्योग अन्यत्र जान्छन् । दाङमा कोइलाखानी अध्ययन भएको छ । १ करोड मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ । सिसा, स्लेट र तामाको पनि खानी दाङमै भएको अध्ययनमा देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनका विषयमा स्थानीय तहबाटै सोच्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले के कति अधिकार पाउने भन्ने कुराको अझै पनि प्रस्ट छैन । खानीकै कारण धेरै विवाद आउन पनि सक्छ । यहाँको खानीलाई कति दोहन गर्ने भन्ने हो ।

महाभारत क्षेत्र प्रशस्त भएकाले अध्ययन गर्नुपर्छ । यसलाई अध्ययन गरेर योजना निर्माण गर्ने हो भने जनतालाई समृद्ध बनाउन पनि खानी उद्योग सही बाटो हुन सक्छ । यसमा विदेशीको पनि सहयोग लिनुपर्छ । यस्ता खानीको अब खोजी गरिएन भने प्रदेशको सामथ्र्य पनि गुम्न सक्छ । हामी कस्तूरीजस्तो भएका छौं । आफैंसँग भएको कुरा अन्त खोजिरहेका छौं । नीति निर्माण गर्दा वस्तुगत कुरा आउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । प्रादेशिक सरकारलाई सक्षम बनाउन त्यहाँको खानीलगायत प्राकृतिक सम्पदालाई भरपूर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । जे–जस्ता सम्पदा जुन–जुन प्रदेशमा छन्, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तह र क्षेत्रकै स्रोत परिचालन बनाउनुपर्छ । सामान्यतया आर्थिक विकासचाहिं एक्कासि बढ्ने त्यस्तो जादुको छडी होइन । विकासका लागि पूर्वाधार विकास नै गर्नुपर्छ ।

-निर्मल श्रेष्ठ
भूगर्भ विज्ञ, अध्येता
(माधव अर्यालसँग कुराकानीमा आधारित)

Page 30
प्रस्थान

गौरवशाली गौरव आयोजना

- कान्तिपुर संवाददाता,डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजना छन् । २०६८/६९ देखि १७ र २०७०/७१ मा चारवटालाई यस वर्गमा पारिएको हो । विशेष महत्त्व दिई ती आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनका क्रममा छन् । अधिकांशको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन ।

तीमध्ये प्रदेश ५ मा मात्र पाँच आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, भेरी बबई ड्राइभर्सन, गौतमबुद्ध विमानस्थल र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष पर्छन् । यसबाहेक मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र कालिगण्डकी कोरिडर यस प्रदेशसँग पनि सम्बन्धित छन् ।

यस प्रदेशमा मात्र कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सिक्टा आयोजना बाँके जिल्लामा छ । यसले राप्ती नदीमा ३१७ मिटर बाँध निर्माण गरी ४२७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको छ । यो आयोजना २०६२।६३ मा सुरु भएको हो । २०७१/७२ मा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि काम पूरा नभएका कारण समयावधि २०७६/७७ सम्म बढाइएको छ । सुरुमा १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको भए पनि समयमा नसकिँदा लागत बढेर २५ अर्ब २ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस आयोजनाका लागि १ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजित भएको छ । तर, ६ महिनासम्म जम्मा २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस वर्षसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ५५.८ प्रतिशत भएको छ ।

बर्दिया जिल्लाको करिब ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले बबई सिँचाइ २०४४।४५ मा सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि पूरा नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो आयोजनाको अनुमानित लागत १२ अर्ब ६९ करोड छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म ७१ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएको छ ।

भेरी बबई ड्राइभर्सन यस प्रदेशमा निर्माणाधीन तेस्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । अन्न भण्डारका रूपमा रहेको बाँके र बर्दिया जिल्लाका ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०६८।६९ बाट यो आयोजना सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । करिब १६ अर्ब ४३ करोड अनुमानित लागत भएको यस आयोजनामा सुरुङ निर्माणका लागि अत्याधुनिक टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनामा विनियोजित बजेटको ६२.६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सन् २०१५ मा सुरु भई सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको गौतमबुद्ध विमानस्थल दुई वर्ष अवधि थप भएको स्थिति छ । यस आयोजनाको अनुमानित लागत ६ अर्ब ६७ करोड जति छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि ७ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । अहिलेसम्म करिब ३६ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष सबभन्दा लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा रहेको आयोजना हो । गौतमबुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिकेन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले २०४२ देखि नै गुरुयोजना तयार गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा आएको भए पनि कहिले सकिने भन्ने निश्चित छैन । यस आयोजनाको अनुमानित लागत ६ अर्ब १० करोड छ । अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण, गुरुयोजना तयारी, आयोजनाको प्रारूप तयार, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्रहरूको निर्माण, पवित्र उद्यान निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्रमा नहर निर्माण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म विनियोजित बजेटको २०.६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यस प्रदेशमा सञ्चालित पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तीनवटा सिँचाइसँग सम्बन्धित छन् । यस प्रदेशका ५ तराई र एउटा भित्री मधेसका जिल्ला खेतीयोग्य भूमि हुन् । ती भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन जाँदा बाह्रैमासे खेती गर्न सकिने हुन्छ । यी आयोजना सम्पन्न भएपछि यो प्रदेशको कृषि उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले नै खाद्यान्न बचत रहने प्रदेश यी आयोजना सम्पन्न भएपछि थप खाद्यान्न उत्पादन भई कृषिउपज निर्यात गर्ने प्रदेशको रूपमा विकास हुने देखिन्छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले यो प्रदेश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सीधा जोडिनेछ । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विमानस्थलदेखि नजिकै रहेकाले यो विमानस्थल सम्पन्न भएपछि लुम्बिनी क्षेत्रमा आउने पर्यटकको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । बढ्दो पर्यटक आगमनसँगै यो प्रदेश पर्यटनको हबको रूपमा विकास हुने निश्चित छ । साथै, विमानस्थलको सञ्चालन र पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यो प्रदेशमा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको पनि विस्तार हुनेछ । लुम्बिनी आएका पर्यटकहरूलाई यस प्रदेशका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा आकर्षण गर्न सक्ने हो भने यस प्रदेशका अन्य स्थानहरूले पनि फाइदा लिन सक्नेछन् । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको गतिविधिले पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्नेछ । तर, लुम्बिनी क्षेत्र विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन तीन दशकभन्दा बढी समय भैसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

यस प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमध्ये भेरी बबई ड्राइभर्सनको काम लक्ष्यअनुरूप भएको छ भने अन्य आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन ।

यस प्रदेशमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कृषि र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । यी आयोजनाहरूबाहेक यस प्रदेशसँग सम्बन्धित मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र कालिगण्डकी कोरिडर यातायात पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । यी आयोजनाहरूले यस प्रदेशको कनेक्टिभिटी बढाउने देखिन्छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम वन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको छ । तर, यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पनि अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन । कार्यान्वयनको गति बढाउन प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउनुपर्ने हुन्छ ।


-डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष

समाचार

पूर्वीय दर्शनको केन्द्र

यो प्रदेशमा नेपाल संस्कृत र बौद्ध गरी दुईवटा पूर्वीय दर्शनमा आधारित विश्वविद्यालय छन् । विश्वविद्यालयमा सामान्य पठनपाठन मात्र नभई ज्ञानविज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, भाषा र संस्कृतिसमेत समेटिएको छ ।
- कुलप्रसाद कोइराला

 

पदेश ५ मूलत: पूर्वीय दर्शन र शिक्षाको केन्द्र हो । दाङमा नेपाल संस्कृत र रूपन्देहीमा बौद्ध गरी दुईवटा पूर्वीय दर्शनमा आधारित विश्वविद्यालय हुनु गौरवको विषय हो । यी विश्वविद्यालयले यस क्षेत्रको पहिचान बोकेका छन् । यसका साथै यहाँ आयुर्वेद र प्राविधिक शिक्षाको राम्रो सम्भावना छ । संस्कृत विश्वविद्यालयमा सामान्य पठनपाठन नभई ज्ञानविज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, भाषा र संस्कृति समेटिएको छ ।

हामी ज्ञान र संस्कृतिका जति धनी छौं, त्यसविपरीत जनशक्ति र आर्थिक स्रोतमा कमजोर हुँदा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापनमा अपेक्षित छैन । संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुने पूर्वीय दर्शनमा आधुनिक विज्ञानको मिश्रण गरी शिक्षालाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उदाहरणका लागि पौराणिक वास्तुशास्त्र र आधुनिक आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रमलाई मिलाएर नयाँ बनाउन सकेमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । वास्तुशास्त्रमा फलित ज्योतिष पनि मिलाएर पढाउन सकेमा ‘थ्री इन वन’ जनशक्ति तयार हुन्छ । आर्किटेक्चरले भवनको नक्सा र वास्तुले उपयुक्त डिजाइन मिलाउने र साइत हेर्ने ज्ञान एउटै व्यक्तिलाई दिन सक्छ । मावि तहमा केही आधारभूत कुरा मात्रै पढाएर बाँकी स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पढाउन सकेमा राम्रा इन्जिनियर तयार गर्न सकिन्छ ।

कृषियोग्य जमिन पर्याप्त भएकाले वैदिक कृषि शिक्षा सञ्चालन राम्रो हुन्छ । जलवायु, माटो, हावापानी अनुकूल कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ । यहाँको हावापानी अनुकूल पाठ्यक्रम भएन । यो पढाइ र व्यावहारिकता नमिलेको हो । शिक्षामा राज्यले प्रचुर लगानी गर्नुपर्छ । राम्रो मानिस उत्पादन गर्न भवन होइन,
पाठ्यक्रम र गुरु चाहिन्छ । अहिलेका पाठ्यक्रम र गुरु खिया लागेका छन् । पाठ्यक्रम झारा टार्ने खालका छन् । त्यसकारण संस्कृति विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दैछौं । स्वरोजगार उत्पन्न गर्न नसक्ने शिक्षाको काम छैन । रोजेको र आवश्यकताअनुसारको पढाइ हुनुपर्छ । यहाँ आफ्नो भाषाको ज्ञान छैन । अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको पढाइ हुन्छ । नेपालको दर्शन र दार्शनिकका कुरा पाठ्यक्रममा भएनन् । पूर्वीय दर्शनका कुरा समावेश नभएका पाठ्यक्रमले कसरी यहाँको माटो सुहाउँदो जनशक्ति तयार हुन सक्छ । अब मनु, शुक्राचार्य, बृहस्पति, विदुरजस्ता दार्शनिकको ज्ञान पढेर बल्ल पश्चिमा दार्शनिकसँग तुलना गर्नुपर्छ । पूर्व अभिमुख पाठ्यक्रम चाहिन्छ, हाम्रो पाठ्यक्रम पश्चिम अभिमुख भयो ।

साहित्यको पाठ्यक्रममा कालीदास, व्यास पढेर मात्रै शेली, किड्स, शेक्सपियर खोज्नुपर्‍यो । साहित्यमा पश्चिमा संस्कृति मात्र पढियो । पश्चिमका विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शन र साहित्य अध्ययन विभाग खुलेका छन् । उनीहरूले पूर्वीय दर्शनको खोजी गरिरहेका छन् । हामी दरिद्र छौं । हाम्रो दर्शनको अध्ययनमा ध्यान दिएका छैनौं । मैले धेरैपटक पाठ्यक्रम अनुकूल नभएको विषयमा बहस गरेको छु । यसैगरी ‘लाइट अफ एसिया’ भनिएका बुद्ध अहिले ‘लाइट अफ वल्र्ड’ भएका छन् । बुद्धिज्म इन जापान, श्रीलंका, चीनजस्ता दर्शनबारे अध्ययन गरेर विश्वभर फैलाउन सक्छौं । साधन स्रोत अभावमा बौद्ध विश्वविद्यालयले गति लिन सकेको छैन । पाली बुद्धको मातृभाषा र संस्कृत ज्ञानको भाषा थियो । हामी न पाली, न संस्कृत पढाउँछौं । अबको शिक्षामा बुद्धको दर्शनबारे पढाइ हुनुपर्‍यो ।

यहाँका दुई विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रले स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन सकेमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पौराणिक र आधुनिक शिक्षालाई जोडेर एउटा उत्कृष्ट शिक्षा दिन सकिन्छ । केही समय राज्यले लगानी गरेपछि विस्तारै शिक्षाले राज्यलाई लगानी फर्काउन सक्छ । राम्रो इच्छाशक्ति भएका मानिसले विश्वविद्यालय हाँक्नुपर्छ । शिक्षाको प्रतिफल सय वर्षपछि पनि देखिन सक्छ । त्यसकारण लगानी जरुरी छ । अहिलेकै अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठाउँलाई आधार मानेर राज्यले विश्वविद्यालयलाई प्रदेशमा सीमित गरेमा बर्बाद हुन्छ । सबै प्रदेशमा आंगिक क्याम्पस छन् । हिमाल, पहाड, तराई, ग्रामीण भेग, सहर, राजधानी सबै क्षेत्रमा क्याम्पस रहेको अवस्थामा विश्वविद्यालय प्रदेशमा सीमित भए यसको उन्नतिमा बाधा हुन्छ । यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासका लागि यिनलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नै बनाउनुपर्छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत आयुर्वेद शिक्षामा चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् । यहाँ आयुर्वेद अस्पताल पनि छ । यसलाई अझ स्रोत साधन सम्पन्न बनाएर आयुर्वेदको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र बनाउन सकिन्छ । जडीबुटीको पर्याप्त सम्भावना भएकाले आयुर्वेद क्षेत्रमा यहाँ ठूलो प्रगति गर्न सकिन्छ । योग विज्ञान पनि अहिले आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ । योग विज्ञानको पढाइ सुरु गर्न सकेमा खानपिन र जीवनशैली व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । शरीर र प्रकृतिमा भएका तत्त्वको मिलनबाट बाँच्न सिकाउने पद्धति नै योग विज्ञान हो । संस्कृत शिक्षा अलि उपेक्षित शिक्षा भएको छ । राज्य र जनताको आकर्षणको केन्द्र हुन सकेको छैन । अब राज्यले यसको उन्नतिमा ध्यान दिनुपर्छ । ९–१२ कक्षामा संस्कृत, ज्योतिष, आयुर्वेद, सामवेद, संगीत, आधुनिक र वेद विज्ञान, आधुनिक र वैदिक गणितजस्ता विषयका पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन थाल्नुपर्छ । यसले संस्कृत शिक्षाको विकासमा टेवा पुर्‍याउनेछ । यसो गरेमा विश्वविद्यालयबाट राम्रा चिकित्सक, ज्योतिष, वैज्ञानिक र विद्वान् उत्पादन गर्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संस्कृत जस्तो वैदिक र पौराणिक शिक्षाको संरक्षण र संवद्र्धनमा गम्भीर भइदिन अनुरोध गर्दछु । यसैले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनेछ ।

-कुलप्रसाद कोइराला
उपकुलपति, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
(दुर्गालाल केसीसँग कुराकानीमा आधारित)

समाचार

उद्योगमा उर्वर

- कान्तिपुर संवाददाता

यो प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रका लागि मुलुकमै सम्भावना बोकेको छ । उद्योग, व्यवसायबाटै यसको भविष्य उज्यालो देखिन्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि यहाँ आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण छ । त्यसैले होला यहाँ उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ । पर्यटन र वस्तुगत उद्योगमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित भइरहेको छ । पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म ठूला उद्योगको संख्या थपिंदै छ । धेरै जिल्लामा औद्योगिक कोरिडोर विकास भइरहेका छन् । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिए मुलुकको आर्थिक विकास गर्न प्रदेश मुख्य खम्बा हुनेमा दुईमत छैन । अहिले पनि मुलुकमा हुने कुल औद्योगिक उत्पादनमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा धेरै यहाँका उद्योगले योगदान गरिरहेका छन् ।

भारतको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि प्रदेश पायक स्थानमा छ । मुलुकभित्रै पनि प्रदेश मध्यभागमा र मिश्रित समाज भएकाले आपसी सद्भाव बलियो छ । त्यस कारण पनि धमाधम भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । लुम्बिनीमा बर्सेनि पर्यटकको संख्या बढ्दो छ । तिनलाई लक्षित गरेर स्तरीय होटल, रेस्टुरेन्ट आवश्यक देखिन्छन् । त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि सिमेन्ट, छड, इँटा, नदीजन्य निर्माण सामग्री, पेन्ट, फलामे तथा प्लास्टिकका निर्माण सामग्री उत्पादन हुनु जरुरी छ । यहाँका महाभारत शृंखलामा चुनढुंगा खानी छन् । यसको उत्खनन हुन सकेको छैन । यसको समुचित प्रयोग गरेर सिमेन्ट उद्योगको विस्तार गर्न सरकारले चासो दिनुपर्छ । सिमेन्टमा चाँडै नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेवाला छ । त्यसपछि भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । भारतमा औद्योगिक विकास भएका दिल्ली वरपरका राजस्थान, पन्जाब, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, उडिसा भौगोलिक रूपमा यस प्रदेशसँग नजिक भएकाले ढुवानी लागत पनि कम पर्ने गर्छ । भारतका ती ठाउँबाट अहिले नेपालमा क्लिङ्कर, फलामे ब्लेड, प्लास्टिकको दानामा आधारित उद्योगको कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात हुँदै आएको छ । कच्चा पदार्थ भैरहवा र कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकासम्म आइपुग्न भारततर्फ सडकलगायत पूर्वाधार प्रशस्त विकास भएका छन् । मध्यभागमा रहेकाले पनि उत्पादित सामान मुलुकभर आपूर्ति गर्न सकिन्छ । ढुवानी खर्च कम भएकाले औद्योगिक लगानीका लागि प्रदेश पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

भारतको बिहार र बंगालभन्दा उत्तरप्रदेशमा भएको विकास र सामाजिक प्रभावको असर यस क्षेत्रमा परेको छ । यस क्षेत्रमा विशेषगरी सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, खाद्यान्न र प्लास्टिकजन्य उद्योग धेरै संख्यामा छन् । क्लिङ्कर आयात गरी उत्पादन गर्ने मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ३६ मध्ये २१ वटा र स्वदेशको आफ्नै चुनढुंगा उत्खनन गरी उत्पादन गर्ने कुल ११ वटामध्ये ५ वटा ठूला सिमेन्ट उद्योग यस प्रदेशमा छन् । नेपालमा सिमेन्टको वार्षिक उत्पादन क्षमता र खपत प्रति वर्ष ८५ लाख मेट्रिक टन छ । जसमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत उत्पादन यहीं प्रदेशबाट हुने गर्छ । भ्याट, अन्त:शुल्क र भन्सारसमेत गरेर यस प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगले प्रतिवर्ष नेपाल सरकारलाई २० अर्बभन्दा धेरै राजस्व बुझाउँदै आएको छ । यस क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योगमा हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । १० हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारमा छन् ।

मुलुकमा अहिले सञ्चालनमा रहेका १८ मध्ये ८ छड उद्योग यस प्रदेशमा छन् । मुलुकको कुल छड उत्पादनमध्ये ४० प्रतिशत उत्पादन यस क्षेत्रबाट हुने गर्छ । रूपन्देहीमा स्थापना भई असारभित्रै सञ्चालनमा आउन लागेको श्री स्टिल्स उद्योग अहिलेसम्मको सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि र ठूलो उद्योग हो । जापानिज प्रविधिबाट यस उद्योगले उत्पादन सुरु गरेपछि मुलुकको कुल छड उत्पादनमध्ये ५० प्रतिशत यस क्षेत्रबाट हुनेछ । प्रदेशभित्र छड उद्योगमा २५ अर्बभन्दा धेरै लगानी छ । वार्षिक ७ अर्ब राजस्व सरकारलाई तिर्ने गरेका छन् । ४० प्रतिशतभन्दा धेरै मैदा यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको छ । चाकल, तेल, दाल, कुखुराको दाना, ह्याचरी, प्लास्टिकजन्य उत्पादन, कागज कारखाना, प्लाइउड, फोम (गद्दा), फुटवेयर, रक्सीजन्य उद्योग, जुस, प्रशोधित पानी, बिस्कुट, चाउचाउलागायतका उद्योग पनि यस प्रदेशमा धेरै छन् । यस प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लामा जडीबुटीमा आधारित उद्योग सञ्चानका लागि अनुकूल छ ।

मुलुकमा भइरहेको विद्युत् खपत तथ्यांकले पनि धेरै औद्योगिकीकरण भइरहेको क्षेत्र भनेर प्रमाणित हुन्छ । पर्यटनमा पनि प्रदेश अगाडि छ । स्तरीय होटलका लागि वैदेशिक लगानी धमाधम भित्रिन थालेका छन् । विभिन्न जिल्लामा रहेका धार्मिकस्थललाई पर्यटनको माध्यमबाट जोड्दै केबुलकार सञ्चालन गर्ने अवधारणा सरकारले ल्याउनुपर्छ । भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्ने निश्चित छ । सरकारले लाभ लिने हो भने भैरहवासम्म १ सय ३२ केभिएको विद्युत् प्रसारणको व्यवस्था, भैरहवामा निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी) को शीघ्र सञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र सिमानादेखि ११ किमि पर भारतको नौतनवासम्म रहेको रेलमार्गलाई आईसीपी र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्म जोड्ने कार्यलाई अति प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यी थप पूर्वाधार तयार भएमा यस प्रदेशको माध्यमबाट मुलुक तीव्र गतिमा आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने थियो । नौतनवाको रेलमार्गलाई सिमानामा आईसीपीको निर्माण गरेर जोड्ने हो भने हाल यस क्षेत्रका उद्यमी तथा आयातकर्ताले सामान आयात गर्दा तिरिरहेको भाडामा प्रतिर्‍याक ५० लाख रुपैयाँ भाडा कम हुनेछ । हाल नौतनवाबाट यस क्षेत्रका व्यवसायीले मासिक ३५ र्‍याक औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गर्छन् ।

-राजेश अग्रवाल
उद्यमी
(माधव ढुंगानासँग कुराकानीमा आधारित)

Page 32
प्रस्थान

ऊर्जामा अब्बल

पहाडबाट बग्दै तराई झरेका नदीनालाबाट विद्युत्् उत्पादन गर्न निकै सहज छ । प्रदेश ५ को ऊर्जा र जलस्रोतबाट देश नै समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
- पुरुषोत्तम आचार्य

प्रदेश ५ जलस्रोत र ऊर्जामा सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । पहाडबाट बग्दै तराई झरेका नदीनालाबाट विद्युत्् उत्पादन गर्न निकै सजिलो छ । यहाँका नदीनालाबाट विद्युत्् उत्पादन गरेर प्रदेशलाई नै झिलिमिली बनाउन सकिन्छ । प्रदेश ५ को ऊर्जा र जलस्रोतले देशलाई नै समृद्ध बनाउन सक्छन् । पहाड र तराई मिलेर बनेको प्रदेशमा कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यहाँको ऊर्जाले त्यस्ता उद्योग सजिलै सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

प्यूठानबाट बगेको झिमरुक नदी र रोल्पा हुँदै आएको माडी नदी मिलेर राप्ती नदी बनेको छ । हिउँद र बर्खाभर पानी निरन्तर बग्ने राप्तीको पानीबाट बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना धेरै छ । राप्ती नदीलाई प्यूठान र अर्घाखाँचीमा पर्ने नौमुरेमा बाँध बाँधेर विद्युत्् उत्पादन गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । नौमुरे निर्माण गर्न सके प्रदेशको ठूलो विद्युत्् परियोजना हुनेछ । विद्युत्् विकास विभागमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ ।

विभागले थप सम्भाव्यता अध्ययन गर्न इटालीयन कन्सल्टेन्सी कम्पनीमार्फत काम अगाडि बढाएको छ । नौमुरेको विद्युत्् उत्पादन क्षमता २ सय ४५ मेगावाट हो । परियोजनामा बिजुली र पानीको एकैपटक उपयोग गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा परियोजना निकै सस्तो हुनेछ । उत्पादन क्षमता राम्रो, सजिलै बाढी नियन्त्रण हुने र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई कम क्षति हुने भएकाले नौमुरे परियोजना निर्माणमा सरकार छिटो निर्णयमा पुग्नु आवश्यक छ ।

नौमुरे निर्माण गर्दा बाँधिएको बाँधमा जम्मा भएको पानीले प्यूठानको बांंगेसालदेखि बाँकेको सिक्टा सिँंचाइसम्म पानीको उपभोग गरी हजारांै हेक्टर सिँचाइ गर्न सकिन्छ । यसले प्रदेशलाई खाद्यान्न उत्पादन बढ्नेछ र आत्मनिर्भर मात्र नभएर निर्यातसमेत हुनेछ । नौमुरेमा १ सय ८० मिटर उचाइको बाँध बाँधेर विद्युत्् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । प्यूठानको हंसपुरको जाबुने र अर्घाखाँचीको जलुकेमा पर्ने उक्त परियोजनाले माडी क्षेत्रमा प्यूठानको चकचकेसम्मको क्षेत्र र झिमरुकको बरौला चुकाहा पुलसम्म जलाशययुक्त हुनेछ । प्यूठानको सरुमारानीको बांगेसालदेखि माण्डवी गाउँपालिकाको चकचकेसम्म जलयात्रा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । माछा उत्पादन गरेर करोडौं लाभ हुन्छ । हजारौंले रोजगारी पाउन सक्छन् । नौमुरेभन्दा तल्लो भागमा बाढी नियन्त्रण भई उर्वर भूमि जोगिनेछ ।

वर्षात्मा जम्मा गरेको पानी आयोजनाको तल्लो क्षेत्रमा लगातार अहिलेको भन्दा बढी बग्नेछ । बढी भएको पानी कपिलवस्तु पुर्‍याएर सिंँचाइ गर्न सकिन्छ । समग्रमा नौमुरे परियोजनाले प्रदेशकै मुहार फेर्नेछ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर र दाङको कोइलाबास भारतसँगको नाका निकै नजिक छ । यस क्षेत्रमा ठूल्ठूला उद्योगहरू सञ्चालन हुँदैछन् । ती उद्योगलाई विद्युत्् पुर्‍याएर नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ । यसले समग्र आर्थिक र सामाजिक फाइदा पुग्नेछ । यहाँबाट भारतमा विद्युत्् निर्यात गर्न पनि निकै सजिलो हुन्छ ।

प्रदेश ५ मा विद्युत् विकास विभागमार्फत अन्य परियोजनाको पनि अध्ययन थालिएको छ । यस वर्ष रोल्पाको माडीखोलास्थित खुङ्ग्रीमा समेत बजेट विनियोजन गरी प्रारम्भिक अध्ययनको काम भइरहेको छ । रिजर्वार, रनअफ रिजर्वारमार्फत यहाँबाट ३ सय मेगावाट बढी विद्युत् निकाल्न सकिने सम्भावना पनि छ । यो परियोजना प्रदेशको दोस्रो ठूलो विद्युत् आयोजना हुनेछ । माडीखोला विद्युत् उत्पादनबाट रोल्पालगायत रुकुमका अधिकांश भेगलाई उज्यालो बनाउन सकिन्छ । यसबाट स्थानीयलाई रोजगारी मिल्नेछ ।

सल्यानको शारदा नदीलाई दाङको बबईमा खसालेर ९३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो आयोजना निर्माण भए विद्युत् र सिंँचाइले एसियाकै
ठूलो उपत्यका दाङ भ्यालीको मुहार बदल्नेछ । भेरी बबई डाइभर्सन ४८ मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी स्वदेशकै लगानीमा निर्माणको काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट सिंँचाइ र विद्युत् दुवैबाट लाभ लिन सकिन्छ । बाँके र बर्दियाको करिब ९१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ ।

प्यूठानको लुङ र झिमरुक खोलामा २ मेगावाट माथिका केही परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । रोल्पाको लुङ्ग्री खोलामा पनि विद्युत् परियोजनाको सम्भावना छ । निर्माणका लागि केहीले लाइसेन्स लिइसकेका छन् । सरकारी तवरबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । प्यूठानको नौबहिनी गाउँपालिकास्थित रिठ्ठाघाटमा १ मेगावाटको विद्युत् निकाल्ने काम थालिँदै छ । अर्खाखाँचीको सितखोला, पाल्पाको तिनाउ खोलामा समेत् विद्युत् निकाल्न सकिने सम्भावना छन् । पाल्पा र स्याङ्जाको सिमानाबाट बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई तिनाउमा डाइभर्सन गर्न सके कालीगण्डकीभन्दा धेरै क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला प्यूठान, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, दाङको पहाडी भाग, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा वायु ऊर्जाको पनि पर्याप्त सम्भावना छ ।

साना–ठूला गरी प्रदेशमा १ हजार मेगावाट बढी विद्युत् निकाल्न सकिने सम्भावना छ । अहिले प्यूठानको झिमरुक जलविद्युत् आयोजना १२ मेगावाट, गुल्मीको रिडी खोलामा २ दशमलव ४ र शान्तिपुरको हुग्दी खोलामा ५ मेगावाट, पाल्पाको तिनाउ खोलाबाट १ मेगावाट र सिस्ने खोलामा ८ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । गुल्मी र पूर्वी रुकुममा साना लघु जलविद्युत् योजना पनि सञ्चालनमा छन् । ती योजनाले पनि प्रदेशको ऊर्जामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । त्यस्ता साना योजनालाई विद्युत्को मुख्य प्रसारण केन्द्रमा जोड्न सके उद्योग सञ्चालनका लागि समेत योगदान गर्न सक्छन् । साना विद्युत् उत्पादनका लागि स्थानीयको सहभागितामा योजना सञ्चालन गर्न सके प्रदेश ५ मा ऊर्जाबाट जनता र समृद्ध प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।

-पुरुषोत्तम आचार्य
उपमहानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग
(गिरुप्रसाद भण्डारीसँग कुराकानीमा आधारित)

प्रस्थान

रेमिट्यान्सको पौरख

- अशोककुमार पौडेल

प्रदेशका ६ वटा पहाडी जिल्लाका घरैपिच्छे वैदेशिक रोजगारीमा छन् । केही घरबाट २/३ जना छन् । बिदेसिनेको लर्काे छ । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुक गएकाबाट वर्षमा अर्बौं रकम भित्रिरहेको छ । कठोर परिश्रम गरेर पठाएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी छैन । विदेश गएकाका परिवार सहर झर्ने र छोराछोरीलाई महँगो निजी स्कुलमा पढाउँदा धेरै खर्च भइरहेको छ । सहरीया परिवेशमा चल्नुपर्दा खर्च छ । घरघडेरीमै खर्च देखिन्छ । गाउँबाट सहर झर्दा विलासिताका वस्तुमा खर्च भएको छ । एक परिवारमा सरदरमा २० हजारदेखि १ लाखसम्म रेमिट्यान्स भित्रिन्छ ।

अब प्रदेश र स्थानीय तहले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसले युवा आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार हुन्छन् । परिवार सहर झरेर भाडामा बसेर तितौरा र अचार किनेर खान्छन् । जंगलमा फल्ने अमला भुलिसके । एक पटक विदेश नगएको युवाले यस्तो काम गर्दैनन् । विदेशबाट फर्किएका ९० प्रतिशतले गाउँठाउँमै गाई, कुखुरा, भैंसी, तरकारी, मसला उत्पादन गर्न फर्म खोलेका छन् । विदेशमा यत्तिकै पैसा फल्दो रहेनछ । त्यहाँ गर्ने कठोर श्रमको आधा मिहिनेतले यहीं नै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान भैसकेको छ । अब यसलाई स्थानीय सरकार (नगर/गाउँपालिका) ले उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सरकारी बजेटले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइलगायतका विकास निर्माणका काम गर्ने र रेमिट्यान्सको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरियो भने समृद्ध प्रदेश बनिहाल्छ । गाउँमा सरर गाडी गुड्ने सडक चाहियो । विकासका पूर्वाधार सबै हुनुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ । दीर्घकालीन योजना बनाएरै लाग्नुपर्छ । खुर्सानी बाहिरको किनेर खाइन्छ । उत्पादन गरेर देशबाहिर पठाए पैसा आउँछ । एउटा परिवार वा व्यक्तिलाई छोराछोरी पढाउन, बिरामी पर्दा उपचार खर्च, घर खर्चदेखि घुमफिरका लागि पैसा पुगेपछि विदेश जाने रहर कसैले गर्दैन होला । सरकारका प्रतिनिधिसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ । रेमिट्यान्सलाई भरपूर उपयोग गर्नैपर्छ । विदेशबाट भित्रिएको रकम, स्वदेशमा टिक्दैन ।

बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजमा ५ करोड कृषि कर्जामा लगानी गर्न सक्छ । तर, त्यसबाट उपलब्धि त हुनुपर्‍यो । प्रदेशले पूर्वाधार र नीति बनाउने, स्थानीयले कार्यान्वयन गर्ने, उद्योग वाणिज्य संघले बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने र जोसिला युवालाई उत्पादनमा लगाउने । यति गरे समृद्ध प्रदेश बनिहाल्छ । कृषि, पशुपालन र उद्योगको बिमा गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०६९ को कार्यविधिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विदेशबाट पैसा आएको छ । अब के चिन्ता लिनु भनेर बस्नु भएन । यो चिन्ताको विषय हो । रेमिट्यान्समै मख्ख नपरौं । गरिब परिवारमा रेमिट्यान्सले परिवर्तन भएको छ । खरको छानो भएको घरजस्ता पाताले चिटिक्क छ । दु:ख नगर्ने, मिठो खाने, घुम्ने र रमाउने गर्दा परनिर्भरता बढ्यो । हाम्रा पुर्खा खेतबारीमा अन्न उब्जनी गरेर परिवार पालिन्थे । हामीले खै त उत्पादन गरेको ? रेमिट्यान्सले त सयौं मुरी अन्न फल्न खेतबारी बाँझिए । चाप बढेपछि सहरमा प्लटिङ बढ्यो । दु:ख गर्ने बानी हट्यो । सहरमा कोठाभाडामा बस्ने अनि भात पकाउन धौ भएर होटलमा गएर खाने भएको छ । भएको पैसाले खर्च मात्रै धान्ने काम भैरहेको छ । रेमिट्यान्सको पैसाले सहरमा घर त बनाए । तर, करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्नभन्दा बजारबाट किनेर खान सजिलो धेरैलाई लागेको छ ।

विलासिताका वस्तुमा खर्च भएको रेमिट्यान्स अब लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । जंगललाई उपयोग गर्न सकिन्छ । काठ उत्पादन, जडीबुटी, फलफूलमा लगानी गर्ने त्यसबाट फर्निचर उद्योग, जडीबुटी संकलन र फलफूलबाट राम्रो आम्दानी गराउन सकिन्छ । यस्तोमा बैंक पनि लगानी गर्छन् । एक पटक विदेश नगएकालाई रोक्न सकिँदैन । गएर फर्केकालाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ ।

गाउँको बस्ती पातलियो । छोराछोरी पढाउन जोस–जाँगर भएका सहरमा खाली बस्ने, खेतबारी बाँझिने र गाउँमा बूढाबूढी मात्रै देखिन्छन् । अब सीप विकासको तालिम चाहियो । त्यो तालिम साँच्चै कार्यान्वयन गरेर उपलब्धिमूलक होस् । युवा शक्तिलाई विदेशतिर आकर्षित होइन, यहीं उद्यमी बनाउनतिर सरकारका प्रतिनिधि लाग्नुपर्छ । दुर्गम गाउँमा रहेको पैसा बैंकमा आउने क्रम बढ्दो छ । बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ । बैंक आउन नसक्नेले सहकारी र समूहमा जम्मा गरेका छन् ।
रेमिट्यान्स सहकारीमा बचत गराउनुपर्छ । बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । पहाडमा भन्दा तराईमा उत्पादन धेरै हुन्छ । विदेशको रेमिट्यान्स बैंक मार्फत भुक्तानी हुन्छ । तराईका रूपन्देही, कपिलबस्तु, दाङलगायतका जिल्लामा बैंक धेरै खुलेका छन् । राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरलाई १२ मध्ये ८ जिल्ला हेर्ने अधिकार छ ।

-अशोककुमार पौडेल
निर्देशक, राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर
(वीरेन्द्र केसीसँग कुराकानीमा आधारित)

प्रस्थान

वन नै धन

- अशोक भण्डारी

प्रदेश ५ ले ठूलो वन क्षेत्र ओगटेको छ । यहाँको ५० दशमलव ४३ प्रतिशत भूभाग हरियाली छ । बर्दियादेखि पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटसम्म घना वन छ । रूख, बिरुवाले पहाड ढाकेका छन् । दुईवटा निकुञ्ज, एउटा आरक्ष र थुप्रै सामुदायिक वन छन । यहाँ वन्यजन्तुको संख्या धेरै छ । यहाँको बर्दियामा दुर्लभ एकसिंगे गैंडाको बासस्थान छ । पहाडमा मनोरम गुराँसे वन छन् । वन र वन्यजन्तुबारे अध्ययन गर्नेका लागि यो प्रदेश विश्वविद्यालय नै हो । यिनै सम्पदा देखाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकेमा प्रदेशले आर्थिक लाभ लिन सक्छ । यहाँ बाँके र बर्दिया निकुञ्ज छन् । ढोरपाटन सिकार आरक्ष अर्को आकर्षण हो । तिनमा थुप्रै प्रजातिका वनस्पति र वन्यजन्तु पाइन्छन् । त्यसले आगन्तुकलाई लोभ्याउने गर्छ ।

दाङमा सामुदायिक वनले २ लाख ७ सय ७० हेक्टर ओगटेका छन् । प्यूठानमा ६४ हजार ६ सय ७० हेक्टर वन छ । प्रदेशका १२ जिल्लामा ९ लाख ७४ हजार ३ सय ८० हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । यहाँको प्रमुख संरक्षित क्षेत्र बर्दिया निकुञ्ज नै हो । त्यहीं भएर कर्णाली र बबई बग्छन् । त्यसले गर्दा पनि वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त बासस्थान बनेको छ । यहाँ रहेको बबई उपत्यका मनमोहक छ । उपत्यकामा हात्ती, गैंडालगायत वन्यजन्तु देख्न सकिन्छ । कर्णाली नदी र तटीय क्षेत्रमा बाघ देखिन्छ । पछिल्लो समय बाघ बर्दियाको ब्रान्ड बनेको छ । बाघ हेर्न ९५ प्रतिशत स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आउँछन् । बर्दियादेखि पश्चिम नवलपरासीसम्मै थारू संग्रहालय र होमस्टे सञ्चालन लहर छ ।

पाँच वर्षअघि प्रसिद्ध हलिउड अभिनेता लियोनाद्रो डिक्याप्रियो बर्दिया निकुञ्ज आएका थिए । त्यही बेला अमेरिकी फोटोग्राफरले खिचेको ४ वटा डमरुसहितको बघिनीको तस्बिर चर्चामा आएको थियो । दुई वर्षअघि बेलायती राजकुमार ह्यारीले निकुञ्ज अवलोकन गरेका थिए । यस्ता व्यक्तिको आगमनलाई प्रदेश सरकारले प्रचार गर्न सकेमा विदेशीको संख्या बढ्नेछ । बर्दियामा वार्षिक १८ हजारभन्दा बढी स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आउँछन् । यहाँका प्राकृतिक सम्पदालाई बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसित गाँस्न सकियो भने थप प्रचार हुनेछ । यहाँका निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा बर्सेनि ५ लाख पर्यटक भित्रिनुपर्ने हो । अहिले आन्तरिक पर्यटक बढ्दै छन् । प्रचार गर्न सके विदेशी पनि बढ्नेछन् । अहिलेसम्म यहाँ यातायातका साधन पर्याप्त छैनन् । सुविधायुक्त सवारी साधनको अभावले पनि पर्यटकलाई ओहोरदोहोर समस्या छ । कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान, रोल्पा, बाँके, बर्दियासम्म स्तरीय बस सेवा सञ्चालन जरुरी छ । विदेशीलाई काठमाडांै हँुदै नेपालगन्जसम्म आउँदा तीन गुणा बढी रकम तिर्नुपर्छ । कम खर्चमा चितवन निकुञ्ज डुल्न पाउने भएपछि यहाँ आउँदैनन् । अब भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि दूरी घट्छ । त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्ला ।

बर्दियामा रहेको दुर्लभ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र पनि पर्यटकीय गन्तव्य हो । काठमाडौं, चितवन, लुम्बिनीलगायत पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा संरक्षित क्षेत्रको प्रचार हुने होडिङ बोर्ड राख्न जरुरी छ । पर्यटकीय मार्गको स्तरोन्नति जरुरी छ । मोबाइल, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा भरपर्दो नहुनाले बेला–बेला पर्यटक समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यहाँका होमस्टेले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याएका छन् । होमस्टेमा बास बस्न आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउँछन् । संरक्षित क्षेत्रबाहिर होटल, रेस्टुरेन्टको संख्या बढ्दै गएमा स्थानीयका उत्पादन खपत हुन्छन् । ठूला होटलमा स्थानीयले रोगजारी पाउँछन् । गाउँमै आम्दानी हुन थालेपछि स्थानीय पनि स्वरोजगार हुने पेसा थाल्छन् । स्थानीय संस्कृति र खानाको प्रवद्र्धन हुन्छ । मुलुकका जनप्रतिनिधि नभएका बेला पनि सामुदायिक वनले स्थानीय विकास निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका थिए । सडक र विद्यालयमा सहयोग गरेका थिए । कतिपय वनमा आय आर्जन हुने खालका खेती भइरहेका छन् ।

-अशोक भण्डारी
सहायक संरक्षण अधिकृत, बर्दिया निकुञ्ज
(कमल पन्थीसँग कुराकानीमा आधारित)

Page 33
प्रस्थान

जडीबुटीको भण्डार

- कान्तिपुर संवाददाता

वन, जंगल, पानी र खानीले भरिएको प्रदेशमा जडीबुटी प्रशस्त छन् । हिमालको यार्चालगायत जडीबुटीबाट मुलुककै अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्न सक्छ । व्यवस्थापनमा प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले यहाँका हिमाल र पहाडमा रहेका बहुमूल्य जडीबुटी संकलनमा ध्यान दिनुपर्छ । यहाँको सरकारले जडीबुटी व्यवस्थापन, प्रशोधन र बिक्री वितरणमा ख्याल पुर्‍याउने योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ । खेर गइरहेकालाई संकलन गर्नुपर्छ । विभिन्न बहानामा राजस्व छल्नेविरुद्ध निर्मम हुन जरुरी छ । सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दालाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।

यार्चा पाइने पूर्व रुकुमको पुपाल क्षेत्रमा अहिले ६ सय युवा र सुरक्षाकर्मी छन् । चोरी रोक्न गाउँलेले युवा खटाएका हुन् । ४ हजार ६ सय मिटर उचाइमा उनीहरू तैनाथ छन् । म पनि १० वर्षसम्म निरन्तर यार्चा सिजन व्यवस्थापन समितिमा रहेर काम गरिरहेको छु । यहाँको मैकोटको पाटन क्षेत्रमा पाइने यार्चा मुलुकको उत्कृष्टमा पर्छ । पुथाउत्तरगंगा १ र २ नम्बर वडाको पुपाल, अरविजा, जंगला, पूर्वाङ, भित्रिवन, उङला, निम्कु, पानीढल, फूलबारीलगायतका ठाउँमा पाइने यार्चा उत्कृष्ट भएको प्रयोगशालाबाट पुष्टि भइसकेको छ । पाटनसँग हाम्रो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ ।

यार्चा सर्वसाधारणको दैनिकीसित जोडिएको छ । यसको व्यवस्थापन गर्न सके स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका लागि राजस्वको स्रोत हुन सक्छ । यहाँका पाटनबाट खरिद गरेको यार्चा डोल्पा हुँदै काठमाडौं र चीन जान्छ । यहाँ खरिद गरेको यार्चाको राजस्व डोल्पामा बुझाउँछन् । यार्चाको सबै व्यापार चीनमा हुन्छ । साविक रुकुमको जिल्ला वनमा संकलन हुने राजस्व कम हुन्थ्यो । यहीं व्यवस्थापन गरेमा राजस्व बढने देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष १० करोड हाराहारी यार्चा कारोबार हुन्छ । तर, जिल्लाले न्यून राजस्व पाउँछ । यसको राजस्व राज्य मातहत आएको छैन । यहाँ वैधानिक बिक्री छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी यार्चा चोरी निकासी हुन्छ । यहाँ बेच्दा प्रतिकिलो २५ हजार राजस्व सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । गत वर्ष ६ लाख २५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो ।

चोरी निकासी रोक्न सके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान हुन सक्छ । प्रदेश सरकारले सिजनका बेला मात्रै भए पनि विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ । पाटनमै संकलन र छुट पुर्जी दिने व्यवस्था गर्न सके राजस्व सजिलै प्रदेश सरकार मातहत आउनेछ । सिजनका बेला पाटनमै बैंक स्थापना गर्न सके लगानीकर्ता उत्साहित हुन्थे । पाटनमा यार्चा मात्रै पाइँदैन । यार्चा ट्रेल मार्फत सिजनमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकिर्षत गर्न सकिन्छ । यार्चा संकलनका लागि रुकुम (पश्चिम), रोल्पा, प्यूठान, वागलुङ, म्याग्दी, पाल्पा, पोखरा, गोरखा, रसुवा, धादिङ, रामेछाप, दाङ, सल्यान, सुुर्खेत, जाजरकोट, बैतडी, दैलेखलगायत जिल्लाबाट आउँछन् ।

यहाँका रुकुम (पूर्व) लगायत रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँचीमा बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन् । यार्चासहित पदमचाल (चुल्ठे) जटामसी, वन लसुन, समायो, उत्तिस, कटुकी, विग्मा, पाँचऔंले (प्रतिबन्धित) सेकट चिनी, धुप, वन मुला, वन आलु, रातो च्याउ, चरिविख (प्रतिबन्धित), टिमुर, चुत्रा, दालचिनी, पात, बोक्रा, कटुसलगायत पाइन्छन् । कति निकासी भइरहेका छन् । केही खेर गइरहेका छन् । निकासीको केन्द्र बाँकेको नेपालगन्ज हो । प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट गत वर्ष ४ लाख किलो जडीबुटी निकासी भएको थियो । यो त राजस्व बुझाएर भएको निकासी हो । चोरी पैठारी हुने परिमाण धेरै छ । त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह लाग्न जरुरी छ । निकासीलाई व्यवस्थित बनाए, त्यसमा संलग्न व्यवसायीलाई हौसला दिए चोरी पैठारी घट्छ । यस क्षेत्रलाई ‘हर्बल जोन’ घोषणा गरेर आवश्यक प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जडीबुटी खेतीका लागि तुरुन्त प्रयोगशाला निर्माण गरियोस् । लगानीमैत्री वातावरण जरुरी छ ।

-भरतकुमार पुन
यार्चा व्यवसायी
(हरि गौतमसँग कुराकानीमा आधारित)


५ नम्बर प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइने मुख्य जडीबुटी

हिमाली पहाडी क्षेत्रमा यार्चासहित पदमचाल (चुल्ठे) जटामसी, वन लसुन, समायो, अत्तिस, कटुकी, विख्मा, पाँचऔंले, सेटक चिनी, धुपी, वन मुला, वन आलु, रातो च्याउ, चरिविख, टिमुर, चुत्राको बोक्रा, दालचिनी, तेजपात, सर्कली, कटुस, ओखर, पानटुसा, चिराइतो, अलैंची, गुछी च्याउ, सतुवालगायत ।

 

Page 34
प्रस्थान

जहाँ छ लुम्बिनी

- इन्द्रप्रसाद काफ्ले

लुम्बिनीलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा परिणत गर्न बनेको गुरुयोजना आफैंमा ‘मिनी बुद्धिस्ट वल्र्ड’ मा परिणत भइसकेको छ । नेपालसरकारको नेतृत्वमा यो गुरुयोजनाले निकट भविष्यमै पूर्णता पाउँदै छ । तर यसको व्यवस्थित पर्यटनमैत्री उपयोगिताको योजना बाँकी छ । गुरुयोजनाअन्तर्गत विहार क्षेत्रमा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय मठमन्दिरहरूलाई बुद्ध धर्म संस्कृति ध्यान परम्परा केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित विकास गर्न भौतिक संरचनाहरू तयार भइसकेका छन् । नेपाल सरकारले बलियो कूटनीतिक पहलकदमीबाट तिनीहरूलाई जीवन्त बौद्ध ध्यान केन्द्रका रूपमा छोटो समयमै परिणत गर्न सक्छ । यसका साथै खासै भौतिक विकास भइनसकेका प्रशस्त खाली जमिन उपलब्ध कपिलवस्तु, देवदह र रामग्रामलाई बृहत् गुरुयोजनामार्फत व्यवस्थित गर्ने तयारीमा लाग्न सकियो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध तीर्थाटनको केन्द्रमा परिणत गर्न सकिन्छ ।

गरिमा र सम्बन्ध
शाक्यमुनि बुद्ध र अन्य बुद्धसँग जोडिएका विशेष गरी कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीका तीर्थस्थलहरू नेपालका राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन् । लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धिको प्रतीकका रूपमा व्याख्या, विश्लेषण गर्दै तदनुरूपका व्यवस्थित योजनाहरू हालसम्म बनेका छैनन् । लुम्बिनी नै नेपालको तराईदेखि हिमाललाई जोड्ने सबैभन्दा बलियो पुल हुन सक्छ । लुम्बिनीलाई भगवान् बुद्धको पवित्र जन्मस्थलका रूपमा तीर्थाटन गर्न नेपालका हिन्दु धर्मावलम्बी पनि लालायित देखिन्छन् । त्यसैले लुम्बिनी नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो ।

तराईका बौद्ध तीर्थस्थलहरूलाई फर्पिङ, नमोबुद्ध, मारातिका, हलेसी, मुक्तिनाथजस्ता पहाडी तीर्थस्थलसँग जोडेर एकीकृत तीर्थाटन बनाउन जरुरी देखिन्छ । नेपालको पहाडी र हिमाली भूभागमा प्रचलित महायान–बज्रयान बुद्ध धर्म एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूले तिब्बत, मंगोलिया, भुटान, भारतका पहाडी तथा हिमाली भूभागहरू जस्तै– सिक्किम, दार्जिलिङ, अरुणाञ्चल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीरका बौद्धहरूलाई एकै सूत्रमा बाँधेको छ । नेपाल र भारतबाट चीन, जापान, कोरिया, भियतनाम आदि देशमा पुगेको महायान बौद्ध धर्म संस्कृति साथसाथै यही भूमिबाट श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया आदि देशमा प्रसारण भएको थेरवाद बौद्ध धर्म संस्कृतिको केन्द्र लुम्बिनी र कपिलवस्तु नै हुन् । यस दृष्टिकोणबाट हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बलिया पुल भनेकै बुद्ध र हाम्रो बौद्ध सम्पदाहरू हुन् ।

पर्यटन र पुरातत्त्व
नेपाल शाक्यमुनि बुद्धको मात्र जन्मस्थल होइन । उनीभन्दा पहिला कपिलवस्तुमा क्रकुच्छन्द बुद्ध र कनकमुनि बुद्ध जन्मेका थिए । यी बुद्धहरूको ऐतिहासिकताका सन्दर्भमा पुरातात्त्विक दृष्टिले, बौद्ध साहित्यिक प्रमाणहरूका आधारले, बौद्ध अटुट परम्पराहरूमा संरक्षित प्रचलनका आधारले सजिलैसँग प्रमाणित भइसकेको छ । तीन–तीन जना बुद्धको आध्यात्मिक ऊर्जाले भरिएका ठाउँ अन्यत्र कहीँ छैनन् । संसारभरि छरिएर रहेका बौद्धहरूको ध्यान आकृष्ट गर्ने यसभन्दा ठूलो अदृश्य आध्यात्मिक सम्पदा विश्वमा कहीँ पनि छैन । यो तथ्यलाई पर्यटकीय सम्भावनासँग जोडिएर र पर्यटनसँग जोडिएका भौतिक संरचनाहरू निर्माण र पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै विपुल पर्यटकीय सम्भावनालाई व्यवहारमै प्रयोग गरी यो क्षेत्रको र समग्र नेपालकै आर्थिक समृद्धिलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ । कपिलवस्तु, लुम्बिनी, देवदह, रामग्राम जस्ता स्थलहरू पुरातात्त्विक महत्त्वका दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध हुन् । तर ती सबै सम्पदाको पुरातात्त्विक उत्खनन र संरक्षण हुन सकेको छैन । योजनाबद्ध ढंगबाट पुरातात्त्विक अध्ययनको सम्भावनालाई उजागर गर्न सकेको खण्डमा विश्वभरबाट पुरातत्त्वसँग सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ता, शोधकर्ता, विद्यार्थीको अध्ययन स्थलका रूपमा यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।

बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, उनले २९ वर्ष बिताएको कपिलवस्तु विश्वभरका बौद्धमार्गीका लागि अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थल हो । विश्वभरि छरिएर रहेका झन्डै अरबभन्दा बढी तीर्थयात्रीहरू यी ठाउँहरूमा रात बिताउन चाहन्छन् । त्यसैले प्राकृतिक रूपमा मनमोहक र धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यावरणलाई श्रद्धालुहरूको मन छुने गरी भौतिक रूपमा विकास गर्नुपर्छ । बौद्ध मुलुकहरू चीन, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, म्यानमार, भुटान, लाओस, कम्बोडिया, मंगोलिया, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, भियतनाम, सिंगापुर जस्ता देशहरूबाट ठूलो संख्यामा बौद्ध तीर्थयात्रीहरू नेपाल आउन चाहन्छन् । तिनीहरूबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । भारतीय बौद्ध तीर्थस्थलहरू बोधगया, सारनाथ, गृद्धकुट पर्वतमा बर्सेनि त्रिपिटक पाठ, मोनलामजस्ता पर्वहरू आयोजना गरी लाखौं पर्यटक आकर्षण गरेको पाइन्छ ।

-इन्द्रप्रसाद काफ्ले
प्राध्यापक, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
(अमृता अनमोलसँग कुुराकानीमा आधारित)

प्रस्थान

कृषिको काख

प्रदेश ५ मा ४ लाख ४ हजार ५ सय ४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । जुन प्रदेशको क्षेत्रफलको २२.७ प्रतिशत हो । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो प्रदेशले १४.८ प्रतिशत योगदान गरेको छ ।
- ध्रुव न्यौपाने

आन्तरिक स्रोतबाटै संघीयता टिकाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि कृषि मुख्य स्रोत हो । सरकारले कृषि केन्द्रित नीति तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न सके उत्पादन बढ्छ । जनशक्ति र जमिनको उपयोग बढ्छ । रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया धेरै खाद्यान्न उत्पादन हुने जिल्ला हुन् । रूपन्देहीको ८९ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा छ । धान, माछा र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ । धान उत्पादनमा मुलुकमै रूपन्देही दोस्रो हो । ६९ हजार ६ सय हेक्टरमा वार्षिक ३ लाख २० हजार १ सय मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । रूपन्देहीबाट माछा र दूध अन्य जिल्लामा पुर्‍याइन्छ भने माछा, गाई र डेरी सञ्चालनमा ६ सयभन्दा बढी युवा छन् ।

नवलपरासी धान, गहुँ र मकैका लागि उर्वर छ । त्यहाँका जमिनमा १ लाख ३० हजार ४ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । ११ दशमलव ६५ प्रतिशत त्यहाँको उत्पादन बाहिर पठाइन्छ । कपिलवस्तुमा २ लाख १८ हजार ५ सय ५५ मेट्रिक टन धान र गहुँ उत्पादन हुन्छ । त्यहाँबाट १ लाख मेट्रिक टन बाहिरिन्छ । उत्पादनमा दाङ अग्रणी हो । त्यहाँ वार्षिक १ लाख ४९ हजार ७ सय मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । बाँके र बर्दिया उत्पादनमा कमजोर छन् । बाँके मसुरो उत्पादनमा अगाडि छ । त्यहाँको ११ हजार हेक्टरमा खेती हुन्छ । बर्दिया बीउ उत्पादनका लागि अग्रसर भए पनि अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । बर्दियामा झन्डै ५५ हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । पहाडी जिल्लामा मकै, तरकारी, फलफूल उत्पादन हुन्छन् । गुल्मी, अर्घाखाँची मकैको बीउमा आत्मनिर्भर छन् । प्यूठानबाट वार्षिक १ हजार ३ सय मेट्रिक टन अदुवा निकासी हुन्छ ।

पहाडमा फलफूल र तरकारी
पहाडमा फलफूल र तरकारीको सम्भावना छ । महत्त्व नबुझ्दा धेरै यस्ता उत्पादन खेर जान्छन् । खेर जाने खाद्य उत्पादन, जडीबुटीलाई प्रशोधन गरेर बजारमा पुर्‍याउनुपर्छ । गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा र पाल्पा अदुवामा आत्मनिर्भर छन् । ती जिल्लाले अदुवा भारत निर्यात गर्छन् । पाल्पा र अर्घाखाँची दूध र मासुमा आत्मनिर्भर छन् । अर्घाखाँचीबाट वार्षिक २ करोडभन्दा बढीका खसीबोका जिल्ला बाहिर पठाइन्छ । पाल्पामा वार्षिक ९ हजार १ सय मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ । गुल्मीमा सुन्तला, अमला, अम्बा, अंगुर उत्पादन बढ्दो छ । गुल्मीमा ९ सय ८५ हेक्टरमा वार्षिक ३ हजार ८ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन हुन्छ । किसानले बुटवल र पोखरा पठाउँछन् । अधिकांश जिल्लाका किसान व्यावसायिक बन्न सकेका छैनन् । गुल्मी र पाल्पामा कफी उत्पादन राम्रो छ । दुवै जिल्लाले स्वदेशसँगै विदेशमा समेत कफी निर्यात गर्दै आएका छन् । अर्घाखाँची र प्यूठानमा पनि कफी उत्पादन हुने गरेको छ । रोल्पामा अमिलो जातका फलफूल बढी उत्पादन हुन्छन् । तर बजार र सडक समस्याले निर्यात न्यून छ ।

प्रदेशको अवस्था
प्रदेश ५ मा ४ लाख ४ हजार ५ सय ४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । जुन प्रदेशको जम्मा क्षेत्रफलको २२ दशमलव ७ प्रतिशत हो । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यो प्रदेशले १४ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान गरेको छ । तर कृषि उत्पादनबाट मात्र हेर्दा ५ नं. प्रदेशले १८ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान गरेको छ । त्यसमा माछा उत्पादन २४ दशमलव २ प्रतिशत छ । समग्रमा यो प्रदेशमा कृषि उत्पादन ४५ दशमलव ६ प्रतिशत देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय योगदानका लागि प्रदेश ५ धान र तेलहन उत्पादनमा पहिलो नम्बरमा छ । मकै र आलु उत्पादनमा चौंथो, दूध र मासु उत्पादनमा तेस्रो र माछा उत्पादनमा दोस्रोमा छ । पशुपालनतर्फ भैंसीमा पहिलो र गाईमा तेस्रो छ । समग्रमा प्रदेश खाद्यान्न बचत गर्ने प्रदेश हो । प्यूठान, बाँके र रोल्पामा खाद्यान्न अपुग हुन्छ भने अन्य सबै जिल्लाबाट निर्यात हुन्छ । प्रदेश ५ अन्य ७ प्रदेशमध्ये धेरै खेतीयोग्य जमिन भएको प्रदेश हो । यो प्रदेशमा मात्र ३८ लाख २० हजार व्यक्ति कृषि कार्यमा संलग्न छन् । जुन प्रदेश २ पछिको ठूलो हो ।

सरकारको जिम्मेवारी
उत्पादन गर्न खोज्ने किसान धेरै छन् । तर पूर्वाधार छैन । सिँचाइ सुविधा अत्यन्तै न्यून छ । प्रविधि छैन । कृषिको आधुनिकीकरण नारामै सीमित छ । कृषि उद्योगका लागि सरकारी सहुलियत छैन । त्यसले भएका उद्योगले पनि विविधीकरण गरेर उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । ती उद्योगलाई पनि नेपाली कच्चा पदार्थ अनिवार्य गर्न जरुरी छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै किसानको उत्पादनमा पनि सिन्डिकेट छ । उत्पादन गर्ने किसानले बजारसम्म पुर्‍याएर बिक्री गर्न सक्दैन र भ्याउँदैन । खरिदकर्ताले न्यून मूल्यमा खरिद गर्छ र उपभोक्तालाई महँगोमा बिक्री गर्छ । त्यस्तोमा सधैंका रैथाने व्यापारी छन् । तिनले सिन्डिकेटकै रूपमा काम गर्दै आएका छन् । सरकारले अब किसान, संकलनकर्ता र बिक्रेतालाई इजाजतपत्र वितरण गर्नुपर्छ । जसबाट राज्यलाई बिक्री कर आउनेछ, किसानले पनि आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाउनेछन् । तरकारी संकलनकर्ता सरकारको मापदण्ड र नियन्त्रणमा हुनु जरुरी छ । उत्पादनको अवस्था, किसानले भोग्नुपरेका समस्या र आधुनिक कृषि प्रणालीलाई आधार बनाएर सरकारले नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सके सजिलै समृद्ध प्रदेश निर्माण हुन्छ । देशकै कृषिको काख यो प्रदेश बन्न सक्छ ।

-ध्रुव न्यौपाने
पैंचो पसलका अवधारणाकार
(घनश्याम गौतमसँग कुराकानीमा आधारित)

प्रस्थान

माछाले मालामाल

- पुण्य चौध

विकास र समृद्धिको आधार उत्पादनको व्यवसायीकरण र पुराना पेसालाई आधुनिकीकरण गर्नु हो । नेपालमा कृषिलाई निर्वाहमुखी रूपमा अवलम्बन गरिएको छ । यसले प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै विदेशी उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, पछिल्लो समय युवाहरू कृषिमा आकर्षित देखिएका छन् । प्रदेशका ६ वटा तराईका जिल्लामा प्रशस्त उर्वर जमिन छ । पर्याप्त सिंचाइ छैन । तैपनि युवाहरू खेतीपातीमा संलग्न हुने क्रम बढेको छ । यसले कृषिले स्वरोजगार बनाउँछ भन्ने सन्देश गएको छ । व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लाग्ने किसानले बहुउपयोगि कृषि पेसालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । त्यसमध्ये माछापालन पहिलोमा आउँछ ।

तराई क्षेत्र माछापालनका लागि हावापानी, भौगोलिक बनोट, दानाको उपलब्धताले राम्रो मानिन्छ । पश्चिम नवलपरासीको दक्षिणी क्षेत्र, रूपन्देहीको छपिया, कपिलबस्तुका ग्रामीण भेग, बाँके र बर्दियामा धेरै ठाउँमा माछापालन भइरहेको छ । त्यहाँ पानीको स्रोत तथा भौगोलिक बनावट अनुकूल भएकाले व्यावसायिक रूपमा माछा पाल्ने किसान बढिरहेका छन् । परम्परागत धान, गहुँ, मकै खेती गर्नुभन्दा चार गुणा मुनाफा हुने मिल्नाले आकर्षण बढ्दो छ । हाम्रो प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि माछापालनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । यहाँका ६ वटै तराईका जिल्लामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेर माछा उत्पादन बढाउन सकिन्छ । ६ वटा पहाडी जिल्लामा चिसो र सफा पानीमा बस्ने रेम्बो ट्राउट जातको माछा पाल्न सकिन्छ । यस्तो अभियानले धेरैलाई रोजगारीसँगै भारतीय माछा आयात रोक्न सकिन्छ । मुलुकको कुल खपतमध्ये ४० प्रतिशत माछा भारतबाट आयात हुने गरेको छ । सम्भावना र प्राकृतिक रूपमा माछापालनका लागि वरदान पाएको देशमा आयात गर्नु राम्रो पक्ष होइन ।

मुलुकभित्र २ सय १७ जातका माछा पाइन्छन् । नेपाल सरकारले कार्प जातका ७ प्रकारका माछापालन गर्न अनुमति दिएको छ । तिनमा रहु, नैनी, कमन ग्रास, सिल्भर, बिगहेड, भाकुर तराई क्षेत्रमा बढी हुर्काइन्छ । यसबाहेक सहर, कत्ला, मागुर र हिले माछा प्राकृतिक ताल तलैयामा हुर्कने प्रजाति हुन् । तर, अहिले कृत्रिम जलाशयमा पाल्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले तराई क्षेत्रमा माछापालन पकेट क्षेत्र, जोन, सुपर जोन सञ्चालन कार्यक्रमले युवामा यसप्रति आकर्षण बढेको छ । ठूला योजनाका लागि लगानी अभाव छ । प्राविधिक रूपमा तालिम, बजारीकरण र आहारा उत्पादनका लागि सरकारी निकायले थप सहजीकरण र सहयोग गरेमा नेपाल आगामी ५ वर्षभित्र माछामा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव छ ।

प्रशस्त सम्भावनाबीच कठिनाइ पनि छन् । व्यावसायिक माछापालन मार्फत प्रदेशसाथै मुलुकलाई आत्मर्निभर बनाउन सकिन्छ । पुँजी अभाव, कृषि पेसालाई अहिले पनि कम आक्ने परम्परा र शिक्षित व्यक्ति पेसामा संलग्न हुन हिचकिचाउनुले समस्या छ । सरकारले अनुदान दिने कुरा गरेको छ । तर, प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो छ । उत्पादित माछाको बजार सुनिश्चित नहुनु अर्को समस्या हो । सामूहिक रूपमा माछा सहकारी, सवारी साधनको उपलब्धता र भारतीय माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामूहिक आँट गर्ने हो भने यसबाट परिवर्तन सम्भव छ । सरकारले सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारको ध्यान माछा उत्पादन र निश्चित समयका लागि पकेट, जोन र सुपर जोन बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । अब उत्पादन मात्र होइन कि यसको बजारीकरणमा ध्यान दिएर भारतीय माछा आयात निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।

-पुण्य चौधरी
अध्यक्ष, मत्स्य व्यवसायी संघ रूपन्देही
(नवीन पौडेलसँग कुराकानीमा आधारित)

Page 35
प्रस्थान

सुध्रिादै स्वास्थ्य

- कान्तिपुर संवाददाता,डा. श्यामसुन्दर यादव

नयाँ संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । अहिले प्रदेश ५ को स्वास्थ्य अवस्था उत्साहजनक देखिन्छ । सम्भावना पनि थुप्रै छन् । तिनै सम्भावना पछ्याउँदै अघि बढ्न सके स्वास्थ्यमा छलाङ मार्न सकिन्छ । अहिले यो प्रदेशमा एक उपक्षेत्रीय अस्पताल र चार अस्पताल छन् । ८ जिल्ला अस्पताल, ४ साधारण अस्पताल छन् । ३२ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । अञ्चल, जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर कार्यरत छन् । त्यसैले स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने सम्भावना धेरै छ ।

प्रदेश ५ का अञ्चल तथा जिल्ला अस्पतालमा मुटु, कलेजो, किड्नीसम्बन्धी जटिल रोगको उपचार सम्भव छ । तर, रिफर गरिन्छ । विशेषज्ञ चिकित्सक, भौतिक पूर्वाधारको कमी र आधुनिक प्रविधि अभावले रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को नीतिगत योजनाको अभाव हो । योजना अभावले जनशक्ति र प्रविधिमा समस्या छ । त्यो समस्या समाधान भए ८० प्रतिशत बिरामीको उपचार सरकारी अस्पतालमै सम्भव छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकार आफैं जुट्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक छ । नेपालगन्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पताल, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचारका लागि बाहिरी जिल्लाबाट बिरामी आउँछन् ।

जिल्ला अस्पतालहरूलाई भौतिक, प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउँदै जनशक्ति थप्नुपर्छ । अस्पतालमा आधुनिक उपकरण जडान गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । त्यसैले जिल्ला अस्पताललाई नै सक्षम बनाउनु आवश्यक छ ।

तीन वर्षमै सम्भव
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि असम्भव छैन । जिल्लामै सहज उपचार सम्भव छ । समय पनि धेरै लाग्दैन । तर, सरकारको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ र प्रदेश सरकारले सपना पनि देख्नुपर्छ । जिल्लामा निजी र शिक्षण अस्पताल छन् । एउटा निजी शिक्षण अस्पतालमा तीन/चारवटा सरकारी कोटा छुट्याउनुपर्छ । त्यसले आवश्यक जनशक्ति ३ वर्षमै तयार हुन्छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नु जरुरी छ । त्यसले पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ । त्यो भए पाँच वर्ष कुर्नु पर्दैन । निजी अस्पतालमा सुपरस्पेसिलिस्ट चिकित्सक पनि छन् । उनीहरूबाट पनि सहयोग लिनुपर्छ । नीति सही बन्ने हो भने प्रदेश ५ का ८० प्रतिशत बिरामीको उपचार यहींबाटै गर्न सकिन्छ । यो मेरो दाबी हो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि सुरुमा प्रदेश सरकारले सपना देखोस् । त्यहीअनुसार योजना बनाएर कार्यान्वयन भयो भने यहाँका सर्वसाधारणले सहजै आफ्नै प्रदेशमा उपचार गर्छन् । व्यवस्था नयाँ आए पनि काम गर्ने शैली पुरानै छ । व्यक्ति पनि पुरानै छन् । इच्छाशक्तिको कमी छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा अनुगमन महाशाखा गठन गर्नुपर्छ । महाशाखालाई स्वास्थ्य केन्द्रको अनुगमन, जनशक्तिको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न दिनुपर्छ । त्यसले पनि सुधार गर्नेछ ।

अभाव पनि छ
प्रदेश ५ मा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव उस्तै छ । गाउँमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन् । सदरमुकाममा रहेका ठूला अस्पतालमा विशेषज्ञको अभाव छ । बिरामी उपचारका लागि अस्पताल आए पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा रिफर गर्नुपर्छ । सहज उपचार अभावले चिकित्सकप्रतिको विश्वास घट्दो छ । संघीय सरकार आएपछि सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आउने ठूलो अपेक्षा छ । तर, पुरानै परम्परागत मान्यताका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या उस्तै छ ।

हरेक पालिकामा अस्पताल
नगरपालिकामा मात्रै होइन, सरकारले हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ । अस्पतालमा पनि चिकित्सक र आधुनिक प्रयोगशालालगायतका प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । गाउँपालिकामा अस्पताल स्थापना गर्ने हो भने सर्वसाधारणले सहजै उपचार पाउँछन् । पालिकामा रहेका अस्पतालले हरेक स्थानीयको स्वास्थ्य अभिलेख राख्न आवश्यक छ । यो संसार डिजिटलको हो । आफ्ना नागरिकको अभिलेख स्थानीय सरकारले डिजिटलमा राख्ने हो भने यसलाई आवश्यक पर्ने सेवा, बिरामीको अवस्था, उपचार अवधि र आवश्यक पर्ने उपचार सहजै जानकारी हुन्छ । त्यसले चिकित्सकलाई सेवा दिन सहज हुन्छ । हरेक गाउँपालिकाका अस्पतालमा कम्तीमा एक एम्बुलेन्स आवश्यक छ । सरकारको काम भनेको सहज र समयमै जनतालाई उपचार दिने हो । त्यसका लागि इच्छाशक्ति हुन आवश्यक छ ।

प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथ्यांकअनुसार प्रदेश ५ स्वास्थ्य संस्थाको संख्याको दृष्टिकोणले चौथो स्थानमा छ । सरकारी तथ्यांकले पनि यो प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो देखाउँदैन । स्वास्थ्य संस्थाको संख्यात्मक मात्र नभई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पनि प्रदेश पछाडि छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागको आव २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जटिल रोगको उपचारका लागि प्रदेशका सर्वसाधारण बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता र स्वास्थ्य सुविधाको गुणस्तरमा पनि यो प्रदेश कमजोर छ । यो प्रदेशमा ७ सय ५२ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । तीनवटा मेडिकल कलेज छन् । दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनको क्रममा छ । जिल्लागत हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी रूपन्देहीमा १ सय १६, कपिलवस्तुमा ८९, गुल्मीमा ८६, पाल्पामा ८२ र बाँकेमा ६३ स्वास्थ्य संस्था छन् । रुकुममा १५, अर्घाखाँचीमा ४४, बर्दियामा ४४, प्यूठानमा ५२ र रोल्पामा ५६ स्वास्थ्य सस्था छन् ।

सुधारका चुनौती
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आए पनि यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बाल तथा शिशु मृत्युदर बढी छ । कुपोषणको अवस्था डरलाग्दो छ । समयमै स्वास्थ्य जाँच गर्न नपाउँदा सरकारी अस्पतालप्रतिको अविश्वास बढ्दो छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीति हाबी छ । अस्पताल प्रमुख भनसुनकै आधारमा बनाइन्छ । राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहनभन्दा मनोबल गिराउने काम बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न प्रदेश सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।

-डा. श्यामसुन्दर यादव
वरिष्ठ सर्जन, भेरी अञ्चल अस्पताल
(ठाकुरसिंह थारूसँग कुराकानीमा आधारित)

Page 36
प्रस्थान

खेलको थलो

- सुरेन्द्र हमाल

खलाडीले आफ्ना लागि खेल छान्ने कि प्रशिक्षकले खेलाडीलाई उपयुक्त खेल छान्ने हो, यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण लाग्छ । मैले सुरुआती दिनमा धेरै खेल खेलें, टेबलटेनिसदेखि क्रिकेट, अनि भलिबलसम्म पनि । तर ती सबै खेल मेरो शरीरअनुसार मिल्ने थिएन । खासमा मेरो शरीर भारोत्तोलनका लागि ठीक थियो, पछि मेले यसै खेलमा आफूलाई स्थापित गरें । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै ओलम्पिक र एसियाली खेलकुदजस्तो माथिल्लो स्तरको प्रतियोगितासम्म खेलें ।

मैले सुरुदेखि नै भारोत्तोलनमा आफूलाई सहभागी गरेको भए, मैले अझ राम्रो प्रदर्शन सक्ने थिएँ भन्ने लाग्छ । सुरुमा म अरू खेलतिर आकर्षित भएँ । यस्तै अरू धेरै आफू सुहाउँदोभन्दा पनि अरू खेलतिर नजिकिएको हुन सक्छ । यस्तो हुनुपछाडि आफू नजिकका परिवारको सदस्य अथवा साथीभाइले कुन खेल खेलेको थियो, त्यो कारण निर्णायक हुन सक्छ । यसबारे मैले आफ्नो धारणा धेरै पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवहरूलाई जानकारी दिइसकेको छु ।

खेलाडीले कुन खेल रोज्ने हो, त्यसमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । खासमा प्रशिक्षकले युवा तथा किशोर खेलाडीलाई उपयुक्त खेल छानेर त्यसलाई अभ्यस्त पार्नुपर्छ । खासमा प्रदेश नम्बर ५ मा खेलकुदको प्रचुर सम्भावना छ । खेलकुदको माध्यमबाट यो प्रदेशले आफ्नो परिचय बनाउन सक्छ । खेलकुदले यो प्रदेशमा विकास र समृद्धि ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ । यो क्षेत्र भारतसँग सीमा जोडिएको प्रदेश पनि हो । त्यसैले मेरो विचारमा यहाँ क्रिकेटको सबैभन्दा बढी सम्भावना छ ।

भारत अहिले विश्व क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । यो निकै धनी पनि छ । फेरि भारतले वान–डे क्रिकेटको विश्वकप पनि जितेको छ । अहिले त्यहाँ आईपीएल चलिरहेको छ र यसको प्रभाव पूरा विश्व क्रिकेटमा छ । भारतसँग नजिक रहेको कारण त्यहाँ सर्वाधिक लोकप्रिय र सफल रहेको खेलको प्रभाव यता पनि पर्नु स्वाभाविक हो । खासमा दक्षिण एसियामै क्रिकेट निकै लोकप्रिय छ । भारत मात्र होइन, पाकिस्तान र श्रीलंकाले पनि वान–डे विश्वकप जितिसकेका छन् ।

अहिले बंगलादेशले पनि विश्व क्रिकेटमा उत्तिकै प्रभाव पारिरहेको छ । बंगलादेशले टेस्ट मान्यता पाएयता क्रिकेटमा ठूलो छलाङ मारेको छ । हामीले यो तथ्यबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । युरोपतिर फुटबल निकै लोकप्रिय छ । सीमा जोडिएका ठूला देशले फुटबलमा आफ्नो छिमेकीलाई सहयोग गरेका धेरै उदाहरण छन् । यसले गर्दा समग्र युरोपमा फुटबल माथिल्लो दर्जाको छ । हामीले पनि यो क्षेत्रमा क्रिकेटको निकै विकास गर्न सक्छौं र यो मोडललाई पछ्याउन सक्छौं ।  
मेरो विचारमा प्रदेश ५ ले नेपाली क्रिकेटमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । यो प्रदेशमा खास–खास समुदायका मानिसको बसोबास छ र उनीहरू प्रकृतिसँग निकै नजिक छन् । थारू र मधेसी समुदाय खेती किसानीमा बढी संलग्न छन् । यसैले उनीहरू माटोसँग बढी जोडिएका छन् । उनीहरूको शारीरिक विकास पनि यसैअनुसार भएको छ । अधिकांश कम उचाइका छन् तर उनीहरू शारीरिक रूपमा बलिया छन् । यसमा उनीहरूको संस्कृति पनि उत्तिकै जोडिएको हुन्छ । उनीहरूका लागि यसैअनुसारको खेल ठीक हुन सक्छ । प्रश्न हुन सक्छ, उनीहरूका लागि कुन खेल ठीक हुन्छ त ? मेरो विचारमा हाम्रो प्रदेशका लागि क्रिकेटसँगै कपर्दी, कुस्ती, भारोत्तोलन, बक्सिङ र एथलेटिक्सजस्ता खेल उपयुक्त हुन सक्छन् । यसका लागि अनुसन्धान पनि आवश्यक हुन्छ । प्रदेश नम्बर ५ खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारमा भने निकै पछाडि छ र कमजोर पनि छ । खेलको विकाससँग त्यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार जोडिएर आउने गर्छ ।

हामीसँग नेपालगन्जमा मात्र रंगशाला छ, राजधानी बुटवल भए पनि यहाँ रंगशाला छैन । भैरहवामा नाम मात्रको रंगशाला छ । दाङमा खेलकुदकै लागि भनेर जग्गा रहेको छ । राप्तीपारि रहेको यो जग्गा खेलकुदका लागि निकै उपयुक्त छ र हामीले त्यहाँ खेलकुदका लागि सुविधायुक्त एकेडेमीजस्तो बनाउन सक्छौं । भारतको पटियालाजस्तो प्रकारको खेलकुदको संस्था छ, हामीले यहाँ पनि त्यसै प्रकारको बृहत् केन्द्र बनाउन सक्छौं ।

त्यहाँ ‘पावर ट्ेरनिङ’ को पनि सम्भावना पनि धेरै छ । यसबाहेक पनि हामीलाई अरू धेरै खेलकुदका भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता छ । खेललाई लिएर हाम्रो समयको सोच र अहिलेको विचारमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । अहिलेका खेलाडी नजिकै खेलस्थल होस् भन्ने चाहन्छन्, हाम्रो समयमा जस्तो लामो दूरी तय गरेर प्रशिक्षणका लागि जान तयार हुँदैनन् । यो तथ्यलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । एउटा तथ्य के निश्चित छ भने प्रदेश ५ मा खेलकुदको ठूलो सम्भावना छ र यसले समग्रमा यो क्षेत्रको विकास र प्रगतिमा नै मद्दत गर्नेछ ।

-सुरेन्द्र हमाल
प्रदेश सांसद एवं पूर्वखेलाडी
(हिमेशसँगको कुराकानीमा आधारित)

Page 37
हेल्लो शुक्रवार

कान्छीको कमाल

- हिमेश

सन् २००६ को कोलम्बो दक्षिण एसियाली खेलकुद । सुगतदासा स्टेडियम । यो नै श्रीलंकाली राजधानीको मुख्य रंगशाला हो । एथलेटिक्सका लगभग सबै प्रतिस्पर्धा यहीं भएका थिए । श्रीलंका एथलेटिक्समा बलियो थियो नै, त्यसमाथि भारतको दरिलो उपस्थिति । यस्तोमा महिला १० हजार मिटर दौडमा नेपाली खेलाडीले कुनै पदक जित्ने छ भनेर सोचिएकै थिएन ।
हुन पनि दक्षिण एसियाली स्तरमा नेपालले पुरुषतर्फ राम्रै चुनौती पेस गरे पनि महिलातर्फ कमजोर नै छ । तर सोचलाई गलत सावित गरिन्, कान्छीमाया कोजुले । मलाई त्यो दिन, त्यो स्पर्धा अनि त्यो क्षण अझै ताजासँग याद छ । हामी केही पत्रकारले त्यो क्षणलाई आत्मसात् गर्न पाएका थियौं । दौड सुरु भएयता भारतकी प्रेज श्रदिधरणले सुरुदेखि नै अग्रता कायम गरिन् । दौडमा लगभग पूरा समय उनको पछाडि थिइन्, हाम्रै कान्छी । प्रेजले नयाँ रेकर्डसँगै स्वर्ण जितिन् । कान्छी उनी भन्दा २४ सेकेन्डले मात्र पछाडि परिन् ।


त्यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ थिएन, आखिरमा कान्छीले रजत जितेकी थिइन् । नेपालका लागि कान्छीले गरेको यो ऐतिहासिक प्रदर्शन थियो । यसअघि कोही पनि नेपाली खेलाडीले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजतसम्म पनि जितेको थिएन । जितेका जति पनि कांस्य थिए, ती सबै एक प्रकारले उपहार जस्तै थिए । कान्छीले भने त्यो पदक हकले जितेकी थिइन् । नेपाली एथलेटिक्स इतिहासमा यो नै महिलातर्फको अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन हो ।


कान्छीले के रजत जितिन्, नेपाली ‘क्याम्प’ मा खुसीको रहर छाएको थियो । विशेषत: एथलेटिक्ससँग सम्बन्धित जति पनि प्रशिक्षक र पदाधिकारी सगतदासा रंगशालामा थिए, ती सबैको अनुहारमा चम्किलो प्रसन्नता थियो । हामी पनि ट्रयाक नजिकै थियौं, ‘फिनिस लाइन’ नाघेयता कान्छीले सुरुमा ‘हुँकार’ भरिन् । असिनपसिन शरीरलाई केही आराम दिएपछि उनले हामीलाई सोधेकी थिइन्, ‘साँच्चै म दोस्रो भएँ है ?’ वास्तवमै यही स्वप्निल सफलता थियो, त्यो ।


अहिले कान्छीको यो प्रदर्शनले पनि १२ वर्ष काटिसकेको छ । त्यति बेला कान्छी भर्खरकी युवा थिइन्, २४ वर्षकी । कम उचाइ, त्यसलाई सुहाउने दुब्लो भन्न मिल्ने शरीर । त्यही कान्छीले त्यसयताको एक दशक नेपाली एथलेटिक्सको महिला मध्यम र लामो दूरीको दौडमा एकछत्र राज गरिन् । अहिले पनि हाफ अथवा पूरा म्याराथनमा कान्छीलाई चुनौती दिने कोही पनि छैन । उनले जसरी आफूलाई यसबीचको समयमा स्थापित गरिन्, यो नै उनको सफलताको खास कथा हो ।


नेपाली खेलुकदका लागि कान्छी किन विशेष छिन् त ? त्यसको उत्तर पनि यही हो । नेपाली एथलेटिक्सले उनी जत्तिको महिला खेलाडी पाएकै छैन । कान्छीको खेल जीवनमा धेरै उतारचढाव पाइन्छ । त्यसमा धेरै राम्रा पक्ष छन् अनि केही काला पक्ष पनि । यसबीच पनि उनले कहिल्यै दौडिन भने छोडिनन् । खेलाडीको काम खेल्ने हो भने उनले इमानदारीपूर्वक त्यो भूमिका निर्वाह पनि गरिन् । कान्छीको कमाल यही हो ।


यसपल्टको कान्तिपुर रनर हाफ म्याराथन पनि उनले आरामले जितिन् । उनको प्रिय प्रतिस्पर्धा हो, यो । कान्छीले यसपटक पनि दोडिँदै छिन् भन्ने के खबर आयो, सबैले एकै स्वरले भने, यसपल्ट पनि जित्ने त उनै होलान् । खासमा यसपल्ट पहिलो हुन उनले खासै मिहिनेत गर्नुपरेन । जितेयता उनी केही थकित भने देखिन् । सायद उनीमाथि उमेर पो हाबी हुन थालेको हो कि ? अहिले उनी ३६ वर्षकी भइन् । उनलाई जित्न गाह्रो त भएन, तर शरीरलाई भने केही गाह्रो भयो, यो उनकै भाषा थियो ।


ठीक एक वर्ष अगाडि फर्कने हो भने त्यति बेला पनि कान्तिपुर हाफ म्याराथन उनैले जितेकी थिइन् । त्यसो त उनले यो स्पर्धा जितेको कीर्तिमान पनि पाँचौंपल्ट पुगेको छ । यसमध्ये विशेष पोहोर नै रह्यो होला । त्यति बेला उनी एकपछि अर्को चोटबाट गुज्रिरहेकी थिइन् । चोटले उनलाई हुनसम्म दु:ख दिइरहेको थियो । यस्तोमा उनले सहभागिताको जोखिम उठाइन् । त्यति बेला उनले पनि दौडिँदै छिन् भन्दा केहीको प्रतिक्रिया थियो, यसपल्ट कान्छीले गर्न सक्ने केही होइन ।


डर थियो, उनले कतै दौड बीचमै छोड्ने त होइन ? अदम्य साहसकी कान्छीले सबैखाले अनुमानलाई फेरि गलत सावित गरिन् । जति बेला उनले फिनिस–लाइन छुन सफल रहिन्, फेरि एकपल्ट हुँकार भरिन् । यस्तै काम उनले धेरै अगाडि कोलम्बोमा पनि गरेकी थिइन् । यसपल्ट जित्दा उनको अनुहारमा सन्तोषको भाव देखिन्थ्यो, एक वर्ष अगाडि यही स्थितिमा उनको अनुहारमा आफूलाई प्रमाणित गरेको गर्व देखिन्थ्यो । त्यति बेला उनकै भाषामा उनलाई जसरी पनि दौड जित्नु थियो ।


अब प्रश्न उठ्छ, कति वर्षसम्म कान्छीले कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा दौडिने हो ? अथवा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न कान्छीले संन्यास लिने कहिले हो ? आखिरमा उमेर त संन्यासको संघारमा पुगिसकेको छ । उनी चाहन्छिन्, सके त पूरा जीवन दौडिरहुँ जस्तो लाग्छ । तर खेलाडीले चाह्यो भन्दै यस्तो हुने त होइन नै । सायद अर्को वर्ष उनी अन्तिम पटक कान्तिपुर म्याराथनमा दौडिने छिन् । सायद जित्ने पनि छिन् । कान्तिपुर म्याराथन उनलाई निकै प्रिय छ, यस्तोमा कान्छीले मन फेर्न पनि बेर छैन, यो सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।


कान्छी साँच्चै नेपाली एथलेटिक्सका लागि विशेष रहनु पछाडि उनी जहाँबाट आइन् र जसरी आफूलाई एथलेटिक्सतर्फ मोडिन्, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ । भक्तपुरकी धाविका हुन्, उनी । यसअघि सायद भक्तपुरले उनी जत्तिको महिला खेलाडी दिएको थिएन । ब्यासीको मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्केकी कान्छी आफूले जानेदेखि दौडिन सुरु गरिन् । ख्यालख्यालमै यसरी दौडिन् कि यो नै उनको जीवन भयो ।


अहिले उनको ‘सीभी’ पल्टाउनुपर्छ, त्यसमा दक्षिण एसियाली खेलकुद मात्र छैन । छन् त एसियाली खेलकुद अनि ओलम्पिक पनि । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर कान्छीले ओलम्पिक खेल्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । कान्छीलाई यसमा गर्व छ नै । यहाँनिर उनको जीवनका दुई घटनालाई दोहोर्‍याएर उल्लेख गर्न आवश्यक छ । उनी प्राय: यी घटनाको चर्चा गरेको मन पराउँदिनन् किनभने उनलाई यसमा पश्चाताप पनि छ । एकपल्ट उनी जापान पुगिन्, त्यहीं भासिने प्रयास गरिन् । तर सकिनन्, केही समयमै नेपाल फर्किन् ।


अर्कोपल्ट उनी केही समयका लागि क्यानडामा पनि हराइन् । पछि उनी त्यहाँबाट पनि फर्किन् । यी दुई घटनाले उनलाई पीडा दिएको हुनुपर्छ, त्यसो नगरेर हुन्छ भन्ने सोच बनेको पनि हुनुपर्छ । तर यी घटनाले उनलाई मानसिक रूपमा बलियो खेलाडी पनि बनायो । सम्भवत: उनी पछिल्लो समय जति पटक दौडिन्, त्यति पटक आफूलाई अब्बल सावित गरेर ती घटनालाई गौण बनाउने प्रयास गरिन् । यस्तो पुनरागमन कहाँ सजिलो हुन्छ र ?


यहाँनिर एउटा प्रश्न के पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने कान्छीपछि नयाँ पुस्ताका खेलाडी किन जन्मन सकेनन् ? यसको उत्तर सजिलो छैन, कान्छीलाई पनि यो सत्यताले दु:ख दिन्छ । अहिलेको उनको यो उमेरमा उनलाई गतिलो चुनौती दिने खेलाडी भए, कति राम्रो हुने थियो होला ? कान्छीको योजना छ, अबका केही वर्षमा उनी यस्तै योजनामा व्यस्त हुनेछिन् । योजना राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्ने । अहिले नै उनी धेरैका लागि ‘मोडेल’ खेलाडी हुन् नै, जसले दौडेर नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा सबै कमाइन्, त्यो पनि आफ्नो देशका लागि । कान्छी कमालकी छन् ।

[email protected]

Page 38
हेल्लो शुक्रवार

सर्वाधिक शक्तिशाली सीईओ

- कान्तिपुर संवाददाता

अमेरिकी म्यागजिन फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूका सूचीमा रहेका ७५ जनामध्ये ३५ जना विभिन्न व्यापारिक समूहमा आबद्ध रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा प्रमुखहरू छन् । यी प्रमुखमध्ये पनि अधिकांश अमेरिकी छन् भने केही एसियाली, एक युरोपेली र एक अफ्रिकी नागरिक छन् । सबैको व्यापारको हिस्सा जोड्दा ५० खर्ब अमेरिकी डलर हुने १० शक्तिशाली प्रमुख कार्यकारीहरू :


१। जेफ बेजोस, एम्याजोन
अहिले विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिमा दरिएका एम्याजोनका जेफ बेजोसको नाम प्रमुखहरूको गणनामा अग्रस्थानमा छ । उनको व्यापार १ खर्ब ३३ अर्ब डलर रहेको छ । इन्टरनेटमा लगभग विश्वका सबै कुनामा सामान बेच्ने एम्याजोनले सुपरमार्केटको चेन होल फुडलाई गत अगस्टमा किनेको थियो । यस्तै एम्याजोनले विभिन्न स्थानमा किताब पसल पनि खोल्न थालेको छ । यस कम्पनीको बजार मूल्य ७ खर्ब ८० अर्ब डलर रहेको छ ।

२। ल्यारी पेज, अल्फाबेट
गुगलको माउ कम्पनी अल्फाबेटका सीईओ ल्यारी पेज अर्का शक्तिशाली सीईओ हुन् । विश्वकै ठूलो सर्च इन्जिन गुगलको नेतृत्वकर्ता कम्पनी अल्फाबेट सम्हाल्नुबाहेक उनले आफैं उड्ने ट्याक्सी ‘किट्टी हक’ मा पनि लगानी गरेका छन् । उक्त कम्पनीले केही समयअघि मात्रै न्युजिल्यान्डमा आफ्नो उड्ने ट्याक्सीको परीक्षण गरेको थियो ।

३। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक
फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरबर्ग गत वर्ष विश्वकै शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीमा शीर्ष १० मै थिए । यो वर्ष भने क्याम्ब्रिज एनलाइटिका विवादका कारण उनको स्थान खस्किएको छ । गत मार्चमा फेसबुकले अनधिकृत रूपमा आफ्ना प्रयोगकर्ताको महत्त्वपूर्ण विवरण राजनीतिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थालाई दिएको आरोप लागेको थियो । विवादपछि सुरुमा उनको कम्पनीको सेयरको मूल्यमा गिरावट देखिएको थियो । तर उनले अमेरिकी कंग्रेसको संसदीय सुनुवाइका क्रममा दिएको जवाफले लगानीकर्ता खुसी भए र सो दिन मात्रै फेसबुकको सेयर मूल्यमा ४.५ प्रतिशत वृद्धि देखिएको थियो । हार्बर्ड विश्वविद्यालयको पढाइ बीचमै छोडेका जुकरबर्गको कम्पनीको मूल्य ६९ अर्ब डलर बढी छ ।

४। वारेन बफेट, बर्कसायर हाथअवे
वारेन बफेट प्रमुखहरूको सूचीमा पर्न सफल दोस्रो वयोवृद्ध व्यक्ति हुन् । ८७ वर्षीय उनले केही समय अघि मात्रै अमेरिकी खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनी क्राफ्ट हेनिजको बोर्डबाट अवकाश लिएका थिए तर बर्कसायर हाथअवे नामक होल्डिङ कम्पनीका प्रमुखका रूपमा भने काम गरिरहेका छन् । १९६३ मा बर्कसायर खरिद गरेका बफेटको उक्त कम्पनीसँग विश्वका थुप्रै चर्चित कम्पनीहरूको ठूलो मात्रामा सेयर रहेको छ । गत मे महिनामा मात्रै एप्पलको ७ करोड ५० लाख कित्ता सेयर किनेर उनले एप्पलमा आफ्नो सेयरलाई लगभग ५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् ।

५। जेमी डिमन, जेपी मोर्गन
न्युयोर्कस्थित वाल स्ट्रिटमा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको गणनामा जेमी डिमन १९ स्थानमा पर्छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक बैंक जेपी मोर्गनका सीईओ हुन् डिमन । उक्त बैंकको कुल सम्पत्ति २ खर्ब डलर रहेको छ । हालसालै गरिएको घोषणाअनुसार डिमन अझै ५ वर्ष प्रमुख रहने बताइएको छ ।

६। ज्याक मा, अलिबाबा
शक्तिशाली सीईओको सूचीमा रहेका धेरै कम गैरअमेरिकीमध्ये अलिबाबाका कार्यकारी अध्यक्ष ज्याक मा एक हुन् । उनी विश्वको सबैभन्दा ठूलोमा गनिने ई–कमर्स साइट अलिबाबाका मालिक र कार्यकारी दुवै हुन् । एम्याजोन जस्तै अलिबाबाको पनि व्यापार दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । एम्याजोन र अलिबाबाबीच व्यापार विस्तार गर्ने होडबाजी पनि देखिएको छ । उनले फिल्ममा अभिनय पनि गरेका छन् ।

७। डग म्याकमिलन, वालमार्ट
अमेरिकालगायत विश्वका विभिन्न देशमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको खुद्रा सामान बेच्ने सुपरमार्केट वालमार्टका डग म्याकमिलन पनि शक्तिशाली सीईओको सूचीमा परेका छन् । उनको कम्पनीले विश्वभर गरेर २३ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । यसले पनि अब आफ्नो व्यापार विस्तार भौतिक बजारमा नभई भर्चुअल बजारमार्फत गर्ने नीति बनाएको छ ।'

८। टिम कुक, एप्पल
एप्पल टिम कुकको नेतृत्वमा विश्वकै एक महत्त्वपूर्ण कम्पनीका रूपमा चिनिएको छ । यसको बजार मूल्य पनि विस्तारै उकालो लाग्दै १ खर्ब डलर पुग्न लागेको छ । आर्यफोन १० को बिक्री तीव्र रूपमा नभए पनि नोभेम्बर २०१७ ल्याइएको यस फोनलाई आकर्षक र नौलो उत्पादन मानिएको छ । एप्पल म्युजिकको प्रयोगकर्ता पनि ४ करोड पुगिसकेको छ ।

९। एलोन मस्क, स्पेस एक्स
विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली रकेट निर्माण गरेर चर्चामा आएको स्पेस एक्सका प्रमुख हुन् एलोन मस्क । यस कम्पनीले गत फेब्रुअरीमा मात्रै शक्तिशाली रकेटको सफल प्रक्षेपण गरेको थियो । शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीमा २१ औं स्थानमा रहेका उनी टेल्सा नामक शक्तिशाली र आधुनिक विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीका पनि प्रमुख हुन् ।

१०। मा हुवातेङ, टेसेन्ट
दस शक्तिशाली सीईओको गणनामा अन्तिममा रहेका छन् एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मा हुवातेङ । पोनी मा उपनामबाट चर्चित हुवातेङ इन्टरनेट–व्यापार कम्पनी टेन्सेन्टका प्रमुख हुन् । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगका कारण त्यहाँ विस्तार भइरहेको व्यापार र अनलाइन गेम उनको व्यापारको प्रमुख हिस्सा हो ।
–फोब्र्स म्यागजिन

हेल्लो शुक्रवार

अब्बल एड

- सजना बराल

बेलायत, स्वीडेन, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स लगायत विभिन्न मुलुकका विभिन्न सहरमा एड सिरनको कन्सर्ट हुँदै छ । त्यहाँ भएकाहरूले एडलाई प्रत्यक्ष सुन्न चाहे पनि अब त्यो सम्भव छैन । किनभने यी कन्सर्टका टिकट ‘सोल्ड आउट’ भइसकेको छ ।


अबको ६ महिनासम्म एड पूरा व्यस्त छन् । तीन महिनापछिको कन्सर्टका लागि पनि टिकट पाउन मुस्किल छ । उनको कार्यक्रम भन्नासाथ टिकट तुरुन्तै बिक्री भइहाल्छ । यसबाट एडको लोकप्रियता छर्लंग हुन्छ । लोकप्रियताको मापनमा प्रदान गरिने ‘बिलबोर्ड म्युजिक अवार्ड’ मा एडले आइतबार सर्वाधिक विधामा ट्रफी जित्नु अनौठो भएन ।


अमेरिकाको लास भेगसमा आयोजित अवार्ड वितरण समारोहमा एडले ६ वटा विधामा सफलता हात पारे । तर, उनी कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । उनको रेकर्डेड प्रस्तुतिले भने बिलबोर्डको माहोल तरंगित बनाइदियो । सन् २०१७ को ‘गलवे गर्ल...’ गीतमा आइरिस फोक ब्यान्ड ‘बिओगा’ ले यसरी साथ दियो कि एडको प्रस्तुति सर्वाधिक उत्कृष्टमध्ये एक बन्न पुग्यो ।


बेलायती गायकले सन् २०१७ को ‘डिभाइड’ () एल्बम र यसमा समाविष्ट ‘सेप अफ यु...’ गीतका लागि टप आर्टिस्ट, टप मेल आर्टिस्ट, टप रेडियो सङ, टप हन्ड्रेड आर्टिस्ट, टप सङ सेल्स आर्टिस्टजस्ता ठूला विधामा अवार्ड जिते । र्‍यापर केन्ड्रिक लमार र गायक ब्रुनो मार्ससहित उनी सर्वाधिक १५ विधामा मनोनयनमा परेका थिए । र्‍याप र आर एन्ड बीतिर क्रमश: केन्ड्रिक र ब्रुनोको एकाधिर रह्यो भने महिलामा टेलर स्विफ्ट टप आर्टिस्ट घोषित भइन् ।


सन् २०१५ को बिलबोर्ड अवार्डमा एड पाँच वटा विधामा मनोनयनमा परेका थिए । त्यो बेला उनको दोस्रो एल्बम ‘मल्टिप्लाई’ () का ‘सिङ...’, ‘थिंकिङ आउट लाउड...’, ‘फोटोग्राफ...’ जस्ता गीत चर्चित थिए । यद्यपि, अवार्डमा उनले एउटा पनि ट्रफी पाएनन् । यसको तीन वर्षपछि अर्थात् यसपटक उनी यति जोसिलो पाराले आए कि बिलबोर्डका सबै मुख्य अवार्ड कब्जा गरिदिए । यसलाई एडको ठूलो फड्को मानिएको छ ।


गीत–संगीतको विवरण (चार्ट) तयार पार्ने बिलबोर्डमा एडले हालै एउटा कीर्तिमान कायम गरेका थिए । टप टेन हिट्समा उनका ‘पर्फेक्ट...’ र ‘सेप अफ यु...’ सबैभन्दा लामो समय टिकिरहन सफल गीत बने । यी गीत क्रमश: २६ र ३३ हप्तासम्म काउन्ट डाउनबाट हटेनन्, जुन पहिलोपटक भएको बिलबोर्डको भनाइ छ । आधा वर्षभन्दा बढी समयसम्म ‘सेप अफ यु...’ हिट गीतका रूपमा तालिकामा रहिरह्यो ।


पछिल्लो समय युट्युबतिर पनि एड छाइरहेका छन् । गत वर्ष सार्वजनिक गरेको ‘सेप अफ यु...’ को म्युजिक भिडियोले छोटो समयमा अर्बौं भ्युज हासिल गरेको थियो । अहिले त एडले युट्युबबाटै ९४ हजारदेखि १५ लाख अमेरिकी डलर मासिक आम्दानी गर्छन् । यही साता प्रकाशित बेलायतका सर्वाधिक धनी संगीतकर्मीको सूचीमा उनको नाम दोस्रो स्थानमा आयो । सन्डे टाइम्सको बेलायतको ३० वर्षमुनिका सर्वाधिक धनीको सूचीमा कम उमेर समूहमा गायिका एडलपछि थिए, एड ।


एडले यसपालि बिलबोर्डमा सम्पूर्ण विधामध्येको ठूलो ‘टप आर्टिस्ट’ मा पकड जमाए पनि यसअघि उनलाई प्राय: पप विधामा अब्बल मानिँदै आएको थियो । पपबाटै उनले चार वटा ग्रामी अवार्ड जितिसकेका छन् । अब भने आफू विधा फेर्ने सोचमा रहेको उनले बिलबोर्ड म्यागजिनसँगको हालैको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए । ‘सधैं पप संसारमै बस्नु खतरनाक कुरा हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘श्रोताहरूको बढ्दो विश्वास पूरा गर्न नसकिएला । अबको एल्बममा म फरक सुनिनेछु ।’
–एजेन्सीको सहयोगमा

[email protected]

हेल्लो शुक्रवार

ट्याटु क्रेज

- कान्तिपुर संवाददाता

देशको पूर्वसीमा सहर काँकडभिट्टामा बस्छन् सागर मगर । खासमा उनी चित्रकार हुन् । देही आर्ट ग्यालेरीका संस्थापक सदस्य हुन् । २५ वर्षीय उनी चित्र कोर्दाकोर्दै ट्याटु आर्टिस्ट बन्न पुगे ।
उनी पाँच वर्षअघि स्थानीय पशुपति माविमा चित्रकला पढाउँथे । अर्को स्कुल लोफोफोरस माविले चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । प्रतियोगिताको मुख्य निर्णायक थिए, सीमापारिको सहर सिलिगुडीका कलाकार सुरज विश्वकर्मा । प्रतियोगितामा सागरले पनि भाग लिएका थिए । सुरजलाई सागरको चित्र औधी मन पर्‍यो । सुरजले बोलाएर भनेछन्, ‘भाइ तिमीसँग चित्र बनाउने राम्रो कला रहेछ, ट्याटु बनाउन पनि सिक, राम्रो हुन्छ ।’


सुरजको हौसलापछि उनी ट्याटु सिक्न हौसिए । करिब दुई महिना सिलिगुडी धाए । तीनमहिने कोर्स उनले दुई महिनामै पूरा गरिदिए । त्यही सीपलाई उनले पेसाका रूपमा अँगालेका छन् । उनले व्यावसायिक रूपमै ट्याटु पार्लर सुरु गरेका छन् । हालै काँकडभिट्टाको सुपारी लाइनमा यिनले ‘आई डु इंक’ नामक ट्याटु पार्लर सुरु गरे । सुरजले नै पार्लरको उद्घाटन गरेका थिए ।


ट्याटु पार्लर खोलेपछि सुरजले भने, ‘सागर प्रतिभाशाली कलाकार हुन्, उनले कलाकारितालाई पेसाका रूपमा अँगालेका छन्, चित्र कोरेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि दिएका छन् ।’ देही आर्टका विद्यार्थी बलराम बस्नेतसँगको सहकार्यमा सागरले करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्चिएर ट्याटु पार्लर सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । यहाँ उनले ट्याटु खोप्ने काम मात्रै गर्दैनन्, ट्याटु खोप्न सिकाउँछन् पनि ।


उनी ट्याटु खोपेको प्रतिइन्च हजार रुपैयाँ लिन्छन् । खोप्न सिकाएको चाहिँ ३०–४० हजार बुझ्छन् । ‘युवा पुस्तामा ट्याटु मोह बढ्दो छ,’ सागर सुनाउँछन्, ‘युवालाई लक्षित गरेर काम सुरु गरेका हौं ।’ ट्याटुप्रति समाजको दृष्टिकोण पनि फेरिँदो छ । समाजका लब्ध प्रतिष्ठितहरूले पनि ट्याटु खोप्न थालेका छन् । यसले उनीहरूलाई थप हौसला मिलेको छ । ‘पहिला ट्याटु खोप्ने सबैलाई दुव्र्यसनीका रूपमा हेरिन्थ्यो,’ सागर भन्छन्, ‘अहिले समाजको दृष्टिकोण बदलिँदै गएको छ ।’


उनको पसलमा ट्याटु खोप्नेको भीड बाक्लै हुन्छ । झापादेखि छिमेकी सिलिगुडी, बागडोग्रा, दार्जिलिङ र सिक्किमसम्मका मानिस ट्याटु खोप्न आउँछन् । देही आर्ट ग्यालेरीका अध्यक्ष छितेन शेर्पाले चित्रकारिताप्रति समाजको नजरीया अझै बदलिन बाँकी रहेको सुनाए । थपे, ‘समाजले चित्र त बुझेको छैन, ट्याटुलाई बुझ्न समय लाग्छ ।’


ट्याटुको क्रेजी सञ्जीव राई भन्छन्, ‘समाजले ट्याटुलाई बुझ्न थालेको छ, यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो ।’ करिब १० वर्षअघि नै शरीरका विभिन्न भाग ट्याटुले रंगाएका सञ्जीवले समाजको हेपाहा प्रवृत्ति सहनुपर्‍यो । ‘ट्याटु खोप्नेलाई समाजले नराम्रो नजरले हेथ्र्यो,’ उनको अनुभव छ, ‘तर, अहिले अभिभावकहरूले नै ट्याटु खोपेर इच्छा पूरा गर्ने गरेको पनि
पाइएको छ ।’
–पर्वत पोर्तेल

Page 39
हेल्लो शुक्रवार

‘कला काठमाडौं’

मोडिफाइड सामान अनलाइनमा मन पराउने टिनएजर्स हुन्छन् भने प्रदर्शनीमा कामकाजी महिला यस्ता उत्पादनलाई लिएर चासो राख्छन् ।
- कान्तिपुर संवाददाता

कुनै सामान नभए पनि हुन्छ तर भए धेरै राम्रो हुन्छ । यस्तै सामान उत्पादन गर्छ– कला काठमाडौं । घर र कार्यालयको टेबल होस् वा भित्ता । अफिस, घर वा रेस्टुरेन्टमा देखिने मोडिफाइड सामानले धेरैको ध्यान तानिन्छ । यस्ता सामान फरक हुन्छन् र आकर्षक पनि । यसले टेबल, भित्ता वा कोठाको रौनक बदल्न सक्छ वा फरक अनुभूति दिलाउन सक्छ । यस्तै सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी कला काठमाडौं सीमित सहरीयामाझ चर्चित बन्दैछ ।


सन् २०१५ देखि नै पूजा रिमालले कम्प्युटर न्युमेरिकल कन्ट्रोल (सीएनसी) राउटरको प्रयोगले विभिन्न सामानको डिजाइन थालेकी थिइन् । सीएनसीले कम्प्युटरको निर्देशनअनुसारको डिजाइनमा काठसहित विभिन्न वस्तुहरू काट्न सक्छ । सीएनसी क्राफ्टको नाम दिएर सामान डिजाइनको काम थालिँरहँदा उनीसँग जुट्न आइपुगिन् आस्था राजभण्डारी । फर्निचर व्यवसाय गर्ने परिवारकी छोरी राजभण्डारी र सीएनसी राउटरजस्ता डिजाइनिङ मेसिनमा रुचि राख्ने रिमालको सहकार्यमा जन्मिएको हो– कला काठमाडौं ।


कला काठमाडौं कम्प्रेस्ड उड (काठको धूलो थिचेर बनाइएको काठ) को प्रयोग गरी विभिन्न डिजाइन बनाउनमा चर्चित छ । यसबाहेक उनीहरू कर्पोरेट हाउस, रेस्टुरेन्ट, कार्यालयका लागि इन्टेरियर डिजाइन पनि गरिरहेकै हुन्छन् । विभिन्न स्वरूप र आकारमा ढालिएका घडी, बत्ती, भान्साका सामान, टेबल र कोठा सजाउने विभिन्न डिजाइनका रंगीन सामग्री उत्पादनले कला काठमाडौंलाई परिचित बनाइरहेको छ ।


भारतबाट इन्डस्ट्रियल डिजाइनमा ब्याचलर सकाएर नेपाल फर्किएका राजभण्डारी यो क्षेत्रमा अरू कोही नदेखेर यसैलाई व्यवसाय बनाएको बताउँछिन् । कला काठमाडौंले बनाउने डिजाइनको नेतृत्व गरिरहेकी छन् उनी । रिमाल भने उत्पादन सम्हाल्छिन् ।


कला काठमाडौंले विभिन्न अनलाइन बजारबाट आफ्ना सामानहरू बिक्री गर्दै आएको छ । यसबाहेक सोसल मिडिया ब्रान्डिङबाट पनि मार्केटिङ भइरहेको छ । इन्स्टाग्राम पेजबाट धेरै युवायुवती आफ्नो सामानबारे जानकार भएको राजभण्डारी बताउँछिन् । अनलाइनमा उनीहरूको सामान मन पराउने टिनएजर्स हुन्छन् भने प्रदर्शनीमा कामकाजी महिला उनीहरूको उत्पादनलाई लिएर चासो राख्छन् ।


काठमाडौंमा हस्तकला प्रदर्शनीमा उनीहरूको सामान विशेष बन्छ । अरूले आयोजना गर्ने प्रदर्शनीबाहेक काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा स–साना प्रदर्शनी उनीहरू आफैंले गर्दै आएका छन् ।


डिजाइन भन्नेबित्तिकै फेसन डिजाइनिङ बुझ्ने यहाँको बानीले हैरान छिन् राजभण्डारी । भन्छिन्, ‘मानिसलाई यस्ता उत्पादनबारे बुझाउन बाँकी छ ।’ धेरैलाई बुझाउन बाँकी भए पनि थोरैले भने आफैं बुझिसके । त्यसैले कला काठमाडौंमा दैनिक ३० देखि ४० सामानका अर्डर आइरहेकै हुन्छन् । यसको स्रोत अनलाइन मार्केट प्लेस र सोसल मिडिया हुन् । यसबाहेक कला काठमाडौंले भर्खरै मात्र सानेपामा आफ्नो सामान सजाउने र बिक्री गर्ने सोरुम खोल्ने तयारी गरेको छ । यसले फोटो हेरेर सामान अर्डर गर्नुपर्ने ग्राहकको बाध्यता केही कम गर्नेछ ।
खासमा सीएनसी राउटर र लेजर कटरको सहायताले परम्परागत रूपमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने डिजाइनलाई पनि चाँडै फत्ते गर्न सकिन्छ । एकपटक गरेको डिजाइनमा जति सामान उत्पादन गरे पनि समान रहन्छ । कला काठमाडौंका धेरै डिजाइन काठमाडौंमा देखिने परम्परागत डिजाइनका नजिक लाग्छन् ।


‘हामीले परम्परागत डिजाइनलाई आधुनिकीकरण गरिरहेका छौं,’ राजभण्डारी भन्छिन्, ‘पहिला त्यही डिजाइनका लागि हप्तौं लाग्थ्यो भने हामी एकैछिनमा गर्छौं, त्यो पनि धेरै सामानमा ।’


सीएनसी राउटर चलाउने, लेजर मेसिन चलाउने र डिजाइनका लागि कला काठमाडौंसँग आफ्नै टिम छ । तर, काठका सामान बनाउन र रंगरोगन गर्न भने आउटसोर्सिङ गर्दै आएको राजभण्डारी बताउँछिन् । अब स्थानीय आर्टिस्टको डिजाइन लिएर सामान बनाउने पनि योजना रहेको उनले सुनाइन् ।


स्कुल र कर्पोरेट हाउसले गिफ्टका लागि एकै पटक धेरै सामान अर्डर गर्ने चलन पनि बढ्दो छ । कसैले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई चाहिएको अर्डर पनि दिन सक्छन् तर फरक डिजाइनमा एउटै मात्र सामान उत्पादन गर्दा लागत भने महँगो पर्न सक्छ ।


कला काठमाडौंले मोडिफाइड सामान मात्रै उत्पादन गरिरहेको छैन बरु यहाँका उपभोक्तामा जाग्दै गरेको फरक स्वादको पनि उजागर गरेको छ । कला काठमाडौंको व्यस्त कारखानाले यसैलाई पुष्टि गर्छ ।

हेल्लो शुक्रवार

ह्यान्डसम भिलेन

- गोकर्ण गौतम

हिरो हुन सुकिलो–मुकिलो, बलिष्ठ ज्यान अनि चकलेटी मुहार नै चाहिने । भिलेनचाहिँ चुल्ठे–मुन्द्रे र अजंगको शरीर । भनुँ न, देख्दै डरलाग्दो हुनुपर्ने । दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, विपिन कार्कीको आगमनसँगै हिरोको परम्परागत परिभाषा बदलियो । खासगरी, लुट रिलिजपछि । अचेल दयाहाङ कोटीका हिरोकै हालिमुहाली छ । यो सबैले देखेको कुरा भइहाल्यो । त्यसो भए भिलेनको सवालमा ?


भिलेनको हुलियामा पनि बदलाब नआएको होइन तर हिरोको अनुपातमा अलि कम । अनि, जति परिवर्तन भएको छ, त्यति याद गरिएको छैन । अचेल पर्दामा देखिने भिलेन डरलाग्दा हुँदैनन्, सुन्दर र सफाचट हुन्छन् । भनौं न, हिरो जस्तै । नपत्याए अनुपविक्रम शाही र प्रशान्त ताम्राकारलाई हेरे पुग्छ । पछिल्लो समय नकारात्मक भूमिकाबाट उनीहरू जति सायदै कोही चिनिएको छ । दुवै मोडलिङ पृष्ठभूमिका हुन् । दुवैसँग ‘हिरो’ का लागि चाहने गुण छ । तैपनि आमदर्शकमाझ नकरात्मक भूमिकाबाट आए । अग्लो कद र आकर्षक शरीरका धनी अनुप भन्छन्, ‘वास्तवमै डनहरू टाईसुटै हुन्छन् । रिलमा पनि त्यस्तै चित्रण हुनुपरिहाल्यो नि ।’


अनुपलाई लाग्छ, हिरो वा गुन्डा भनेर चरित्रलाई छुट्याउन आवश्यक हुन्न । एउटा कलाकारका लागि चरित्र प्रभावकारी र बलियो हुनुपर्‍यो, प्रवृत्ति सकारात्मक वा नकारात्मक के छ, त्यो अलग कुरा हो । उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मैले कहिल्यै हिरो बन्छु भनेर सोचिनँ । सिर्फ कलाकार बन्छु भन्ने मात्र थियो ।’ अक्सर नयाँ कलाकार भिलेनबाट करिअर सुरु गर्न हिचकिचाउँछन्, आफ्नो छविमा असर पर्छ भन्ने भयले । अनुपलाई यो भ्रमले गाँजेन ।


अनुपको यात्रा ‘एन्टागोनिस्ट’ बाटै सुरु भयो, त्यो पनि राजेश हमाल हिरो भएको फिल्म हँसियाबाट । फिल्म व्यावसायिक रूपमा सफल भएन तर अनुपको व्यस्तता बढ्यो ।
राजेशपछि उनी अर्का सुपरस्टार निखिल उप्रेतीको फिल्म किङमा भिलेन बने । यतिबेला अनुप ‘निगमबाबा’ को उपनामले परिचित छन्, फिल्म कृमा उनले निर्वाह गरेको भिलेनको नाम हो त्यो । जसले हिरोइनलाई बलात्कार गर्छ । अवैध धन्दामा संलग्न छ । अनुप सुनाउँछन्, ‘यस्तो घृणित पात्रलाई विश्वसनीय बनाउन साँच्चै मुस्किल पर्नेरहेछ । त्यसमाथि यस्तै पात्रबाट दर्शकको मन जित्न अझ मुस्किल ।’ तर उनी त्यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न धेरै हदसम्म सक्षम रहे । त्यसैले त अनमोल केसी स्टारर यो फिल्ममा अनुप छाया परेनन् ।


अहिलेका अर्का चल्तीका हिरो प्रदीप खड्का अभिनीत लिलीबिलीमा पनि अनुप भिलेनका रूपमा देखिए । पर्दामा सशक्त उपस्थितिका कारण हुनुपर्छ, अनुप भिलेन भएपछि कतिपय हिरोहरू असुरक्षित महसुस गर्छन् । उनको अनुभव के छ त ? ‘कति एक्टर अनुप छ भनेर पनि डराउँछन् तर डराउनु पर्दैन । क्लाइमेक्समा हिरोकै जित हुन्छ,’ उनले सुनाए ।


हिरोमाथि हाबी हुन सक्ने यस्तै सामथ्र्य छ, प्रशान्तसँग पनि । जस्तो : ऐश्वर्याका हिरो रमेश उप्रेती हुन्, उनको चरित्रको नाम के थियो, सायदै कसैलाई याद होला तर प्रशान्तले निर्वाह गरेको चरित्र राघवको अझ चर्चा हुने गर्छ, जबकि राघव त भिलेन थियो । उनको वजनदार आवाज ‘प्लस पोइन्ट’ बनिदियो । ‘यो संसार जित्नेहरूको हो,’ ‘बिजनेसले टाउको दुखाउँछ, तर प्रेमले मुटु दुखाउँछ,’ ‘चाहे जेसुकै गर्नुपरोस्, मलाई त्यो ऐश्वर्या चाहिएको छ,’ लगायतका संवाद औधी हिट भए ।


‘नेगेटिभ रोलबाट त्यस्तो प्रशंसा पाइएला भनेर सोचेकै थिइनँ,’ मुस्कुराउँदै प्रशान्तले भने, ‘पात्रलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । हिरो वा भिलेन जे भए पनि दर्शकले रुचाउँछन् भन्ने आभास भयो ।’ ऐश्वर्या अगाडि पनि उनले मुखौटा र सम्बोधनमा नकारात्मक भूमिकाबाट प्रशंसा कमाएका थिए । ऐश्वर्यापछि त प्रस्तावको ओइरो लागेको उनी बताउँछन् । रणवीरको चरित्रले ऐश्वर्याको राघव बिर्साउने अपेक्षा छ उनको ।


यस्तो नकारात्मक भूमिकाको तयारी कसरी गर्छन् त ? प्रशान्त भन्छन्, ‘जन्मजात कोही नराम्रो हँुदैन । परिस्थितिले गलत कार्यतिर धकेलिदिन्छ । यही सत्यलाई आत्मसात् गरेर नेगेभिट रोललाई जीवन्तता दिने प्रयास गर्छु ।’ उनका अनुसार सुटिङका दौरान पात्रको ‘ह्याङ ओभर’ हुने भए पनि सुटिङ सकिनासाथ पात्रबाट पर भाग्न सक्नुपर्छ । रमाइलो कुराचाहिँ, जय शम्भुमा हिरोचाहिँ अनुप हुन् । उनी ठट्टा गर्छन्, ‘भिलेन बलियो भएपछि मात्र हिरोको भ्यालु बढ्छ । जय शम्भुमा प्रशान्त दाइकै कारण मेरो भ्यालु बढ्दै छ ।’

[email protected]

हेल्लो शुक्रवार

सुधारिँदै बिक्सबी

हेलो टेक
- कान्तिपुर संवाददाता

गुगलले आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससहितको असिस्टेन्टको सेवा सुधारिएको घोषणा गरेको केही सातामै सामसुङले आफ्नो आगामी स्मार्टफोनमा बिक्सबीको नयाँ संस्करण उपलब्ध हुने सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले अब सार्वजनिक गर्ने सामसुङ नोट नाइनमा बिक्सबीको नयाँ संस्करण उपलब्ध हुने बताएको छ ।


बिक्सीबी २.० नाम रहने यो असिस्टेन्टले गुगलको असिस्टेन्टजस्तै सेवा दिन सक्छ । बिक्सबीको नयाँ संस्करण छिटो र मानिसको आवाज सही तरिकाले पहिचान गर्न सक्ने खालको हुने कम्पनीले जनाएको छ । सन् २०१८ अन्त्यसम्ममा बिक्सबी १ करोड ४० लाख डिजाइनमा प्रयोग हुने कम्पनीको अनुमान छ । केही साताअघि भएको आफ्नो डेभलपर कन्फ्रेन्समा गुगलले असिस्टेन्ट सेवामा सुधारको घोषणा गरेको थियो ।

हेल्लो शुक्रवार

डिस्प्लेमा सेन्सर

हेलो टेक
- कान्तिपुर संवाददाता

डिस्प्लेमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सरसहित स्मार्टफोन निर्माता चिनियाँ कम्पनी साओमीको एमआई एट सार्वजनिक हुन लागेको खबर आएको छ । युट्युबमा सार्वजनिक भएको चार सेकेन्डको भिडियोमा यसको डिस्प्लेमा भएको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर सार्वजनिक भएको हो । यसमा थ्रीडी फेसियल रिकग्निसन फिचर पनि रहनेछ ।


दि भर्जले सार्वजनिक गरेको अन्य तथ्यअनुसार यसमा स्न्यापड्रयागन ८४५ चिप रहनेछ । फोन ८ जीबी र्‍याम र ६४ स्टोरेजसहितको हुने दाबी गरिएको छ । यसमा ४ हजार एमएएचको ब्याट्री रहने र वायरलेस चार्जिङको सुविधा हुने बताइएको छ । साओमीको एमआई सिरिजमा अघिल्लो महिना मात्रै एमआई सिक्स एस सार्वजनिक गरेको थियो । यो अहिले चिनियाँ बजारमा मात्र उपलब्ध छ ।

हेल्लो शुक्रवार

वानप्लसको वायरलेस हेडफोन

हेलो टेक
- कान्तिपुर संवाददाता

गतसाता आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन वानप्लस सिक्ससँगै कम्पनीले वायरलेस हेडफोन पनि सार्वजनिक गरेको छ । वानप्लस बुलेट नाम दिइएको हेडफोनले वानप्लसको फास्ट चार्जिङ प्रविधि ‘ड्यास चार्जिङ’ सपोर्ट गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । १० मिनेटको चार्जपछि यो हेडफोन ५ घण्टासम्म लगातार प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।


यसले गुगल असिस्टेन्टसमेत सपोर्ट गर्नेछ, जसका कारण प्रयोगकर्ताले हेडफोनबाटै आफ्नो मोबाइलमा निर्देशन दिन सक्नेछ । मोबाइल नचलाई संगीत बनाउन र रोकेर फेरि अन्य फिचर प्रयोगका लागि आवाजमार्फत निर्देशन दिन सकिन्छ । यो हेडफोन ‘वाटर रेसिस्टेन्ट’ भएको कम्पनीले जनाएको छ । सन् २०१६ मा वानप्लसले आफ्नो तारसहितको हेडफोन बुलेट भीटू सार्वजनिक गरेको थियो ।