विविधा
‘अधिनायकवाद’को विनिर्माण
आलोचना र बहसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सामना गर्न सक्नुपर्छ, त्यो चाहे पार्टीभित्र होस् वा बाहिर ।
- लेखनाथ पौडेल
२०४७ सालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछिका करिब ४ दशकमा पहिलोपटक ठूलो जनअपेक्षा सहित दुई तिहाइको स्थिर सरकार बनेको छ । त्यो जनचाहनालाई सम्बोधन गर्नु यो सरकारको मूल जिम्मेवारी हो । नेपालमा स्थिर सरकार बनाउने अवसर नै नजुरेको पक्कै होइन । नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार चलाउने अवसर पाएकै हो, तर गुमायो र देश अस्थिरतामा धकेलियो । तर आज लोकतन्त्र भनेकै कांग्रेस बुझ्नेहरूले, पार्टीका आन्तरिक भेला–बैठकदेखि सबै तहका सदन, सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमहरू, सबैतिर नेकपाको सरकारलाई अधिनायकवाद वा सर्वसत्तावादको आरोप लगाइरहेका छन् ।
राज्य सञ्चालन, विकास र लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताहरूमा नेकपाको प्रतिबद्धता जनअनुमोदित भएर बनेको सरकार हो, यो । यसका बाबजुद किन अधिनायकवाद आरोप लाग्दैछ ? निर्वाचन स्वीकार्य तर नतिजा अस्वीकार्य, आफू जित्दा लोकतन्त्र, अरू जित्दा अधिनायकवाद । सरकारमा अरूलाई देख्नै नसक्ने, वैचारिक भिन्नतालाई स्वीकार्नै नसक्ने, तर अब्बल लोकतान्त्रिक ठान्ने ? फरक व्यक्ति तर एउटै भाष्य, एकै खालको लेखन विधि र शैली, अनेकन दृष्टान्त र तुलना तर सुसंगति छैन । जसले सजिलै भ्रमपूर्ण आमधारणाको विन्यास होस् । यो विचार–शृंखलाको परिचित स्वरूप, उद्देश्य र संगठित राजनीतिक अभिप्राय छ । समाज तरंगित हुनेगरी यो प्रतिध्वनिको पुनरावृत्तिको प्रयत्न भइरहेको छ, मानौं कि यो नै शाश्वत सत्य हो । यसरी नै संकथनको विन्यास हुन्छ । तर संकथनले आफू अनुकूल भ्रमको वास्तविकता निर्माण गर्ने यो प्रयास खतरनाक छ । त्यसैले यो संकथनको सैद्धान्तिक विनिर्माण गर्न जरुरी छ ।
यो संकथनको जग बलियो छैन । किन ‘अधिनायकवादी’ त भन्दा केही विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारियो, टेलिभिजनको कार्यक्रम बन्द गरियो, सभामुख/उपसभामुखमध्ये १ पद छाडेनन्, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएन, बजेटको विरोधमा आएका सांसदका स्वर नियन्त्रण गरियो, अमूक नेताले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्यो । यत्तिकैमा ‘अधिनायकवाद’ आउने भए, कांग्रेसले चलाएको करिब ३ दशक लामो शासनलाई के भन्ने ? अनि प्रश्न उठ्छ, नेपालमा लोकतन्त्र कहिले थियो ?
भनिएका संरचनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्ने सुरक्षा सुधार आयोगले एक दशकअघि नै दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हो । जुन अस्थिरताका कारणले हुनसकेको थिएन । लोकतन्त्रमा कुनै मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै भरमा, कार्यक्रमनै बन्द गर्नु अक्षम्य छ । त्यसलाई नत मन्त्रीले होइन, अमूक अधिकारीले बन्द गर्यो भन्ने औपचारिकताले छोप्न मिल्छ, न प्रश्न मिलाएर सोध्नुपर्छ भनेर प्रश्नमा अंकुश नै लगाउन मिल्छ । यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धतामा आँंच पुर्याएको पक्कै छ । तर विगत योभन्दा खराब छैन र ? पक्कै एउटा खराबले अर्को खराबलाई पुष्टि गर्दैन । जिम्मेवारीमा बस्नेले आफ्नो उत्तरदायित्व बहन गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ, गरेका काममा पारदर्शी र जवाफदेही बन्नैपर्छ, अन्यथा आफू गल्ती गर्दै जाने अनि प्रश्न पनि सुन्न नसक्ने चरित्र निरङ्कुशताको अभिलाशा नै हो । जसलाई प्रतिकार गर्नैपर्छ । रह्यो कुरा समावेशिता र आन्तरिक बहसको । नवगठित पार्टीले विगतको
एमालेको अभ्यासलाई आत्मसात गर्दैछ, जहाँ आलोचनात्मक चेत, लोकतान्त्रिक विधि र सामुहिक नेतृत्वको अभ्यास छ, सापेक्षतामा । संघीयताको मर्मको कार्यान्वयन, समावेशिताको, बजेटमा असमानताका विषयमा पार्टीभित्रै संघर्ष छ । जुन लोकतन्त्रको जिम्मा लिएकाहरूले पनि सिक्नलायक छ । थप, कांग्रेस आफैमा कति समावेशी र लोकतान्त्रिक छ ?
यसको अर्थ अहिलेको सरकारले जे गरेको छ, सबै ठिक वा सबै बेठिक भन्ने होइन । सरकार बनेको यो अवधिमा केही सकारात्मक थालनी भएकै छन् । वैदेशिक रोजगार, नागरिक उड्डयन, निर्माण र यातायातका क्षेत्रमा रहेको बेथितिको नियन्त्रणको पहल, वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन र निर्भरताको विविधीकरणको प्रयत्न सराहनालायक छन् । भलै नतिजा के होला, केही समय अवश्य कुर्नैपर्छ । सँंगै उठाउनुपर्ने थुप्रै सवाल पनि छन् । बढ्दो महँंगीको मार, समृद्धिको बहस पूर्वाधारमुखी भयो, जनजीविका छोएन, प्रश्न गर्न सकिन्छ । दाइजो, छाउ, बोक्सीजस्ता गलत परम्परा तोडेर प्रगतिशील समाज बनाउनेहरू नै दाइजोमा सम्पत्ति देखाउने ढोंँगी हुन्, समाजवादी होइनन् भन्न सकिन्छ । जनताको समृद्धिको कल्पना सवाल्टर्नहरूको समावेशीबिना सम्भव छैन, आलोचना गर्नुपर्छ । निजी स्वार्थको जहाज चढेर समृद्धिको लागि चाहिने सबल राज्य पनि बन्दैन । यो त लुट पुँजीवाद भयो, खबरदारी गर्नुपर्छ । बजेटले विगतकै बाटो र मन्त्रीमुखी पञ्चायत–कांग्रेस शैलीलाई पछ्यायो, प्रहार गर्नुपर्छ । बेरोजगारी, बेथिति, असमानता, निसासिँदो धुलो, अत्यासलाग्दो हिलोजस्ता जनसरोकारका विषय कैयांै छन् । तर यस्ता विषयले छुँदैन, एकोहोरो अधिनायकवाद भनिरहेको छ, एउटा वर्ग–समूह । पक्कै जनजीविकाका सवालहरू उठाउँदा, बेथितिका विषयमा बोल्दा त्यो वर्ग–समूहलाई विगतको बोझले थिच्छ । तर त्यतिमा मात्र सीमित छैन, अधिनायकवादको संकथनको रहस्य, सुदूर गहिराइमा खोज्नुपर्छ । यसको निश्चित वर्गीय स्वार्थ र विधि छ, निश्चित आधार र अधिरचनाहरू छन्, शक्ति सम्बन्धहरू र शक्ति संरचनाहरू छन् । र राज्यको प्रकृति र त्यसमाथिको बर्चस्वको संघर्षसँंग जोडिएको छ ।
राज्यसत्ता निश्चित आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धहरूमा अढेको शक्ति सम्बन्ध र शक्ति संरचनाहरूको गतिशील समुच्च हो । यो अधिरचनाको आर्थिक–सामाजिक आधारसँंग पनि गतिशील र द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले राज्यसत्ता माथिको बर्चस्व नै शासनको मूल आधार हो । राज्यसत्ता केवल राजनीतिक सत्तामात्र होइन, त्योसंँग जोडिएको सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ता पनि हो । हिंसा र शासनको एकाधिकार निहित रहेको राजनीतिक सत्ताको नियन्त्रण सरकारले गर्छ । तर आचारविचार, शिक्षा, ज्ञान, संस्कृतिको उत्पादन सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताले गर्छन् । सञ्चार माध्यम, शिक्षालय, कलाकौशल आदि त्यही सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताका हिस्सा हुन् । सांस्कृतिक उत्पादनमा एकाधिकार जमाएका पत्रकार, लेखक, प्राज्ञ आदि त्यो सत्ताका सञ्चालक हुन् । सत्तामाथिको बर्चस्व, हैकम र अनुपालन र सहमतिको संयोजनकारी गतिशील प्रक्रिया हो । जसमा राजनीतिक सत्ताले हैकमको अभ्यास गर्छ भने अनुपालन र सहमतिको निर्माण सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ता अर्थात बौद्धिकहरूले गर्छन् । र यी दुबैले एकअर्काको सेवा गर्छन् । यही संघर्षमा हैकम गुमाएको वर्ग समूहले सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा स्थापित उसको एकाधिकारको बलमा गुमेको सत्ता फर्काउने कोसिस गर्छ । तर हैकमभन्दा अनुपालन र सहमतिको जरा समाजका नसा–नसामा गाडिएको हुन्छ । समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग–समूहहरूबीच सत्तामाथिको बर्चस्व जोगाउन वा प्रतिबर्चस्व स्थापित गर्न निरन्तर संघर्ष भइरहन्छ । यही संघर्षमा हैकम गुमाएको वर्ग–समूहले सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा स्थापित उसको एकाधिकारका बलमा गुमेको सत्ता फर्काउने कोसिस गर्छ । यो नै बर्चस्वका लागि हुने शक्ति संघर्षको निरन्तर प्रक्रिया हो ।
कांग्रेस नेतृत्वको करिब २ दशक लामो राज्यसत्ता माथिको नवउदारवादी बर्चस्व संकटमा परेको छ । बर्चस्व–प्रतिबर्चस्वको संघर्षमा, त्यो वर्ग–समूहले कम्तीमा ५ वर्षका लागि राजनीतिक सत्ता गुमाएको छ । तर त्योसंँग जोडिएको सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा नवउदारवादी बौद्धिकहरूको एकाधिकार कायमै छ । आम जनजीविकाका विषयहरूले ती बौद्धिकहरूलाई नछुनु स्वाभाविक छ । किनकि उनीहरू शक्ति सम्बन्ध र शक्ति संरचनाहरूमा पैठ जमाएर बसेका सत्तासिनहरू हुन् । उनीहरूको धेय गुमेको हैकमको पुन: प्राप्ति हो । त्यसैका लागि हो, ‘अधिनायकवाद’को संकथन । यो संकथनले आम जनजीविकाका महत्त्वपूर्ण सवालबाट ध्यान हटाएर एउटा यस्तो भ्रमको वास्तविकता निर्माण गर्न अग्रसर छ, जसले आफ्नो कलंकित विगत बिर्साएर जनमानसमा ‘अधिनायकवाद’को त्रासदी फैलाओस् । त्यही त्रासको भरमा सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा रहेको उसको एकाधिकार–नवउदारवादी अनुपालन र सहमति जोगाइराख्ने र हैकम जमाउने संघर्षलाई संगठित गर्ने प्रयास हो, यो । अर्थात सम्भ्रान्तहरूले हैकमको पुन: प्राप्तिका लागि संगठित गर्न खोजेको शक्ति संघर्षको वैचारिक पहलु हो ।
परिचित रणनीति, भाष्य, शैली र स्वरूप छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित समाजवादी पार्टीहरूले विश्वव्यापी रूपमा भोग्दै आएको नवउदारवादी निषेधको पुनरावृत्ति हो । डिलेजिटिमाइजेसन’को प्रयास हो, ‘अधिनायकवाद’को संकथन । तसर्थ अनौठो हुने छैन, यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले केही समयभित्र यस्तै आशयको अभिव्यक्ति दिएमा । किनकि यो संकथनका प्रवक्ता उनीहरूसंँग जोडिएकै छन् । आफ्नो दलिल पुष्टि गर्नका लागि ट्रम्प, मोदी, नितो (मेक्सीकन राष्ट्रपति) आदिको उदाहरण दिएर होस् वा विख्यात नवउदारवादी प्राज्ञहरूको उद्धरण गरेर विश्वासिलो बनाउने शैली प्रयोग गरिएको छ । र कतै भनिएको छ, माक्र्सवाद– गरिब उत्पादन गर्ने, यान्त्रिक, समय सकिएको आदि त कतै सरकारले देखाउन खोजेको समृद्धिको आशाप्रति खनिँदैछ । माक्र्सवाद नबुझी बनाइएका यस्ता धारणाका सवालमा अलग्गै बहस गरौंला । समृद्धि जनपक्षीय भयो कि भएन, बहस हुनुपर्छ । तर सधंैको अस्थिरता, अराजकता र निराशाबाट मुक्त गरेर आम नागरिकलाई आशा देखाउनु पनि त सरकारको जिम्मेवारी हो । यसर्थ पनि जनतामा देखाएको आशालाई ‘अधिनायकवाद’को त्रास फैलाएर ‘डिलेजिटिमाइज’ गर्ने प्रयास गलत हो । जुन निराशाको सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गरेर सरकार विरोधी– नवउदारवादी अनुपालन र सहमति वा आमधारणा बनाउने लक्ष्यले अभिप्रेरित छ । जुन सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताले चलाएको शक्ति संघर्षको प्रकटीकरण हो ।
के तुलनायोग्य छन् त ट्रम्प, मोदी, नितो लगायतका दृष्टान्तहरू ? पक्कै छैनन् । मानवशास्त्र/समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्रको आधारभूत ज्ञान हुनेहरूले पनि बुझ्ने कुरा हो, फरक इतिहास, संस्कृति, भुराजनीतिक अवस्थिति, आर्थिक–सामारिक सामथ्र्य रहेका मुलुक र समाज बीचको तुलना सम्भव छैन । अझ विषयका ज्ञाताहरूले त बुझ्नुपर्ने हो, कहींका घटनामा आधारित यस्ता व्याख्यानका नजरबाट नेपाललाई बुझ्ने तुलनाको विधि ज्ञान पद्धतिमा रहेको औपनिवेशिकता हो । त्यसैले यहाँं–उहाँका उदाहरण र उद्धरणका सहारामा पुष्टि गर्न खोजिएको ‘अधिनायकवाद’, उद्देश्यपूर्ण छ । थप तात्त्विक आधारबिना संकथनका भरमा भ्रमको वास्तविकता निर्माण गर्ने प्रयत्न हो, सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा प्रभुत्व जमाएका बौद्धिकहरूको । यसको संगठित प्रतिवाद आवश्यक छ । जसका लागि सरकारले रूपान्तरणकारी कार्यभार पुरा गरेर आफूलाई सावित गर्नुपर्छ भने आलोचनात्मक चेत भएको पङ्क्तिले बहसमा श्रेष्ठता सावित गर्नुपर्छ, सामाजिक–सांस्कृतिक सत्तामा रहेको नवउदारवादी एकाधिकार तोड्न । तर मौलाउँदै गरेको आलोचना सुन्नै नचाहने, जवाफदेही र पारदर्शी बन्नै नखोज्ने, दाइजोमा सम्पत्ति देखाउने जस्ता प्रवृत्तिहरूले स्वेच्छाचारिता, रुढिवाद र भ्रष्टाचारी विगतको बदलिएको अनुहारमात्र बन्ने पो हो कि भन्ने खतरा भने कम छैन । त्यसबाट मुक्त हुनसकेन भने यो सरकार नत रूपान्तरणकारी कार्यभार पुरा गर्न सक्छ, न यो शक्ति संघर्षमा आफूलाई खरो उतार्न सक्छ । अझ सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताले चलाएको वैचारिक संघर्षमा त झन् संगठित आलोचनात्मक पहलकदमीको आवश्यकता पर्छ । जुन अन्धसमर्थनको मानसिकताबाट सम्भव छैन ।
नवउदारवादी सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताले ‘अधिनायकवाद’को संकथन निर्माण गर्न सफल भयो भने यो सरकार घेराबन्दीमा पर्छ । अनि रूपान्तरणको युगिन जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन । अनि अनुपालन र सहमतिको सहारामा नवउदारवादी हैकम फेरि बौराउनेछ । त्यो अवस्थामा केवल यो सरकारमात्र असफल बन्दैन, सिंगो नेपाली समाजवादी आन्दोलन नै खतरामा पर्छ । त्यसैले आलोचना र बहसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सामना गर्न सक्नुपर्छ, त्यो चाहे पार्टीभित्र होस् वा बाहिर । यो बर्चस्व–प्रतिबर्चस्वको शक्ति संघर्षमा जनतालाई सुसूचित गर्न र समाजवादी र प्रगतिशीलहरूको मोर्चा बलियो बनाउन पनि खुल्ला बहस जरुरी छ ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
