काठमाडौं - किर्ते कागजात तयार पारी कम्पनी र जग्गा बेचबिखन गरेकामा भदौ २१ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चार कर्मचारीसहित १२ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कम्पनी र जग्गा बेच्दा किर्ते कागजात प्रयोग गरेको ब्युरोले भेट्यो ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका चार उच्चस्तरीयसहित ६ कर्मचारी पक्राउ परेपछि कम्पनी दर्तादेखि स्वामित्व परिवर्तनको प्रक्रिया बदलिएको छ । कम्पनीका सबै सञ्चालक अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नियम तोकिएको छ । नयाँ नियम र रिक्त कर्मचारी पूर्ति गर्न नसक्दा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन र दर्ता प्रक्रियामा भने जटिलता देखिएको छ ।

‘यो प्रकरणपछि हामीले झन्झट बेहोर्नुपरेको छ,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेले भने, ‘माथिल्लो तहमा कर्मचारी नै नभएको र भएका कर्मचारीसमेत नयाँ भएकाले समस्या देखियो ।’ पक्राउ परी मुद्दा चलेका चार कर्मचारी गत मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिव्यक्ति साढे ४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । सोही घटनामा संलग्न रजिस्ट्रार कार्यालयका अन्य दुई वरिष्ठ कर्मचारी भने फरार छन् । त्यसको विकल्पमा सरकारले अन्य कर्मचारी खटाएको छैन । ‘एउटा घटना भयो, अहिले धेरैले दु:ख पाउनुपरेको छ । कम्पनीको सेयर परिवर्तनसम्बन्धी काम हुन सकेको छैन,’ रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नियमित सेवा लिने चिरन तिमल्सिनाले भने ।

‘हरेक काममा सञ्चालक उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थाले लगानीलाई असर गर्नेछ,’ उनले भने । किर्ते गर्नेलाई तीन शीर्षकका मुद्दा ब्युरोले घटनामा संलग्न सबै जनाविरुद्ध संगठित अपराध, किर्ते र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो । ब्युरोले किर्तेका मुख्य योजनाकार भनिएका चन्द्रागिरि बस्ने राजनप्रसाद लम्साल र नीरजकुमार मानन्धर तथा रामेछाप सुनापाती स्थायी ठेगाना भएका जितबहादुर मगर, पुण्यप्रसाद खरेल, साइँला भन्ने राजकुमार तामाङ, हिमाल महर्जन, चिरीबाबु महर्जन, अमृता थापा मगरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

ब्युरोका अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार कम्पनीका अध्यक्ष भारतीय नागरिक रामनिरञ्जन जटियाको स्वामित्वमा रहेको सेयर पहिलोपटक ७५ प्रतिशत र दोस्रोपटक २५ प्रतिशत गरेर दुई चरणमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

पहिलोपटक रजिस्ट्रार कार्यालयका सहायक रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पोखरेलले स्वामित्व हस्तान्तरणको टिप्पणी उठाएका थिए भने दोस्रोपटकको स्वामित्व हस्तान्तरणको टिप्पणी सहायक रजिस्ट्रार उमेशमान जोशीले उठाएका थिए । ब्युरोका अनुसार फरार रहेका उपरजिस्ट्रार गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकायले टिप्पणी सदर गरेका थिए । फर्जी कागजातको परीक्षणबिना हतार–हतार स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको र उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान लत्याइएको छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व उद्योग विभाग वा उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

फर्जी कागजातका आधारमा कम्पनीको स्वामित्व आफ्नो नाममा बनाएपछि जितबहादुरले जग्गा बेच्न भन्दै बालुवाटारको जग्गा नाप्न पुगेका थिए । जग्गा नापेको जटियाका कामदारले देखेपछि काठमाडौं बस्ने उनका भतिजलाई खबर गरे । भतिजले जग्गा बिक्रीको खबर सिंगापुर रहेका जटियालाई गरेपछि उनले कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । त्यसलगत्तै किर्तेमा संलग्न समूह फरार रहेको थियो । ब्युरोले जितबहादुरलाई सिक्किमबाट, राजनलाई मोरङ र नीरजलाई इटहरीबाट पक्राउ गरेर ल्याएको हो ।

स्रोतका अनुसार किर्तेको पोल खुलेपछि भारततिर हान्निएका जितबहादुरले लुक्नकै लागि आठ फरक–फरक सिमकार्ड बदलेका थिए ।प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गतको जटियाको कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने नियमसमेत उल्लंघन गरेपछि ब्युरोले रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता रहेको ठहर गरेको थियो । त्यसो त गत असार २७ गते उद्योग मन्त्रालयले कम्पनीको हक हस्तान्तरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत अनिवार्य गर्नु भन्दै आन्तरिक सर्क‘लरसमेत गरेको थियो । ‘सेयर खरिद–बिक्री गरी लगत अभिलेखका लागि विवरण पेस गर्ने कम्पनीहरूले सम्बन्धित दूतावास, अदालत वा यस कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई सनाखत गरी विवरण पेस गर्नु हुन’ भन्ने निर्देशन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले गरेका थिए ।

रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीले मन्त्रालयको आन्तरिक सर्कुलरसमेत उल्लंघन गरी जटियाको नाममा रहेको सेयर हस्तान्तरण गरिदिएको आरोप छ । ब्युरो स्रोतका अनुसार कम्पनीको आन्तरिक लेखा प्रणाली रहेको युजर नेम र पासवर्डसमेत रजिस्ट्रार कार्यालयका करारका कर्मचारीले गैरकानुनी ढंगले ठगीमा संलग्न गिरोहका सदस्यलाई उपलब्ध गराएको निष्कर्ष निकालेको छ । ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘यो घटनापछि यस्तै प्रकृतिका गिरोहबाट ठगिएका अन्य घटनाहरू पनि सतहमा आएका छन् ।’

भारतीय नागरिक रामनिरञ्जन जटियाको काठमाडौंमा कम्पनी थियो, शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालि । धेरैजसो विदेशतिरै रहने जटियाको काठमाडौंको घरमा १८ वर्षदेखि सहयोगीको काम गर्थे, जितबहादुर मगर । पुरानो कामदार भएकैले जटियाले उनलाई कामदारहरूको सुपरभाइजर बनाएका थिए । कम्पनीको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका ४ बालुवाटारमा ३ रोपनी जग्गासहित घर थियो भने सतुंगल वडा नम्बर ९ मा १५ रोपनी, म्याग्दी र नुवाकोटमा पनि कम्पनीकै नाममा जग्गा थियो ।

केही महिनाअघि जटियाको घरबाट चाँदीका भाँडा र हीराको रिङ हराएपछि जितबहादुर शंकाको घेरामा परेका थिए । त्यसलगत्तै जटियाले उनलाई कामबाट निकालिदिएका थिए । कामबाट निस्के पनि कम्पनीको सबै चलअचल सम्पत्तिबारे थाहा पाएका जितले एक दिन जटियाको चुनदेवीस्थित घरबाट कम्पनीसम्बन्धी कागजातहरू चोरी गरे ।

मगरले चन्द्रागिरि बस्ने आफ्ना चिनाजानीका साथी नीरजकुमार मानन्धरलाई आफ्नो योजना सुनाए । नीरजले उक्त योजना राजनप्रसाद लम्साललाई सुनाए । राजनले भने सम्पत्ति पासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुण्यप्रसाद खरेललाई कागजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाए । त्यसलगत्तै कागजात, सहीछाप र हस्ताक्षर किर्ते गरी कम्पनीका सञ्चालक एवं अध्यक्ष जटियाको नाममा रहेका सम्पूर्ण सेयर खरिद गरेको किर्ते कागजात तयार भयो । किर्ते कागजातकै भरमा उनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएर कम्पनी र कम्पनीका नाममा रहेको ७० करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा आफ्ना नाममा नामसारी गरे ।

जितबहादुरले विदेशमा रहेको कम्पनीका अध्यक्षलाई थाहै नदिई किर्ते बैठक राखे, किर्ते माइन्युट तयार पारे र त्यसैका आधारमा उनले कम्पनीको ७५ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार ७ सय ५० थान सेयर बिक्री गरेको, साधारणसभाको बैठकबाट आफू अध्यक्ष भएको कागजात तयार पारे । गत असार २६ गते सञ्चालक समितिको किर्ते बैठक गरेको र कम्पनीको २५ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार २ सय ५० थान सेयर रामबहादुर मगरले किनेको र जटिया कम्पनीबाट राजीनामा दिएको कागजात तयार पारे ।

किर्ते कागजातका आधारमा गत असार २९ र ३२ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी जितबहादुर मगरको नाममा बनाइदियो ।आफ्नो नाममा कम्पनीको सबै स्वामित्व हात पारेपछि जितबहादुरले बालुवाटारको १४ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा प्रतिआना २१ लाख २५ हजारको दरले राजभाइ श्रेष्ठलाई बेच्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए र उनीबाट १ करोड बैना पनि लिए । त्यस्तै सतुंगलको १५ रोपनी जग्गा चितवन भरतपुर ४ का प्रेमसागर सापकोटालाई बेच्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए र उनीबाट २ करोड बैना रकम बुझे ।

सुनसरी – हरिनगरा गाउँपालिका २, भुटाहास्थित रोहियान नेसनल पब्लिक स्कुल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खुर्सिद अन्सारीको गोली हानी हत्या भएको छ । प्रहरीका अनुसार सीमापारि भारतीय क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिले बिहीबार उनको हत्या गरेका हुन् ।समिति बैठक सकिएपछि अन्सारी चिया खान बजार निस्किएका थिए । चिया खाइसकेपछि मोटरसाइकल चढेर घर पुग्नै लाग्दा उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो । उनको बायाँ छातीमा २ र टाउकामा १ गोली लागेको छ । अन्सारीको हत्यापछि सीमा क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित र आक्रोशित छन् ।

तीनवटा चेकपोस्ट पार गरी भारतीय नम्बर प्लेटको एउटा पल्सर र अर्को एफजेड मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले उनको हत्या गरेका हुन् । हत्या गरी भारततर्फै फरार हुँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् । गोली प्रहारको खबर फैलिएपछि भारततर्फ जाने नाकामा स्थानीय बासिन्दाले हत्यामा संलग्नहरूलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए । केहीले सडकमा बेन्च राखेर बाटो अवरुद्ध गरेका थिए ।

त्यस क्रममा हत्याराहरू प्रहरीमाथि नै गोली प्रहार गर्दै भागेको र जवान शिव पौडेलको खुट्टामा गोली लागेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । नेकपा कार्यकर्तासमेत रहेका अन्सारी मदरसा बोर्ड सदस्य थिए । उनी दावत ए इस्लाम भन्ने सामाजिक संस्थाका उपाध्यक्ष पनि थिए ।मुस्लिम धार्मिक संगठनमार्फत सक्रिय अन्सारीको ‘सार्पसुटर’ प्रयोग गरी हत्या भएको स्थानीयको आशंका छ । हत्यापछि स्थानीयले सडकमा टायर बाल्दै प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले दोषी पक्राउ गरी कारबाहीको माग गरे ।गोली लागी घाइते भएका प्रहरी जवान पौडेलको इनरुवास्थित जिल्ला अस्पतालमा प्राथमिक उपचार भएको थियो । त्यसपछि उनलाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको छ ।

काठमाडौं – चालकविरोधी कानुन ल्याएको भन्दै ३ दिनदेखि भाडाका गाडी नचल्दा सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन् । मुलुकी अपराध संहिताका कतिपय प्रावधान आफूहरूप्रति कठोर रहेको भन्दै चालकहरूले हडताल गरेका हुन् । केही जिल्लामा भने प्रचारमा आएजस्तो चालकविरोधी कानुन नभएको, केही विवादास्पद प्रावधानलाई समेत परिमार्जनका लागि ध्यानाकर्षण गरिने र शुक्रबारदेखि सवारी खुला गर्ने सहमति बनेको छ । सुर्खेतबाट छुट्ने गाडीहरू तीन दिनदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । गाडी नपाउँदा यात्रु बसपार्क र बाटामै अलपत्र परेका छन् ।

नयाँ मुलुकी संहितामा सजायका कतिपय व्यवस्थाको विरोध गर्दै यातायात मजदुर हडतालमा उत्रिएका हुन् । बस थन्क्याएर चालक हडतालमा उत्रिएपछि यात्रुले सास्ती भोग्नुपरेको छ । स्थानीय प्रशासनले हडताल खुलाउन कुनै पहल नगरेकामा यात्रुले आक्रोश पोखे । सुर्खेतका मध्यपश्चिम र कांक्रेविहार बस व्यवसायी संघअन्तर्गतका चालकहरू हडतालमा उत्रिए पनि देउती नागरिक यातायात प्रालि हडतालको विरोधमा छ । प्रालिका अध्यक्ष कमल खड्काले आधिकारिक निर्णयबिनै बन्द गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

देउती नागरिकले सुर्खेतदेखि दैलेख, बाबियाचौर, कालिकोटलगायत नियमित रुटमा गाडी सञ्चालन गर्‍यो । अछामको साँफेबगरमा प्रहरीसँग झडप हुँदा हवाईफायर र अश्रुग्यास प्रहार गरिएको छ । आन्दोलनमा संलग्न एक मजदुर घाइते छन् ।साँफेबगर बजार बन्द छ । स्थिति तनावग्रस्त भएको स्थानीयले बताए ।

प्रहरीलाई ढुंगामुढा गरेपछि भीडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले एक राउन्ड हवाईफायर र केही अश्रुग्यास प्रहार गरेको अछाम प्रहरी प्रमुख डीएसपी जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए । सदरमुकाम मंगलसेनमा सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दै हिँडेका ७ जना मजदुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बन्दले सदरमुकाम मंगलसेनसहित जिल्लाभर सवारीसाधन प्रभावित भएको छ । छोटो र लामो दूरीका कुनै सवारीसाधन बुधबारदेखि चल्न सकेका छैनन् । जनजीवन प्रभावित भएको छ । सवारी नचलेका कारण यात्रु गन्तव्यसम्म पुग्न नपाउँदा अलपत्र परेका छन् ।

चितवनमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गाडी मालिकहरू र प्रहरी सहभागी उक्त बैठकमा कानुनका जानकारले ऐन संशोधनले चालकलाई मर्कामा नपारेको जानकारी गराए । चालकहरूलाई राखेर कानुनी विषयमा प्रशिक्षण दिने तर तत्कालका लागि गाडी खुलाउने सहमति बैठकले गरेको छ । चालकहरूलाई देखे भेटेसम्म आन्दोलनकारीले गाडी चलाउन रोक्ने गरेका कारण ढुक्क भएर गाडी चलाउने वातावरण भने छैन ।

भदौ २९ गते चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वसन्त शर्मा, आशाराम महतो, लालप्रसाद गौतम, बिर्जु चौधरी, विनोदकुमार थारूलगायत टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो जसमा ०४९ सालमा जारी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन चालक र परिचालकको हकविरुद्ध भएको उल्लेख छ । चालकविरोधी प्रावधान संशोधन नभए अर्को पेसामा लाग्ने ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।
‘हामीलाई ज्यानमारा बनाएको पाइयो । त्यसो भए किन काम गर्ने भनेर हामीले गाडी चलाउन छोडेको हो,’ टेलिफोन सम्पर्कमा आएका आशाराम महतो र लालप्रसाद गौतमले भने ।

उनीहरूले प्रशासनमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ऐनको दफा १६१ को १ मा चालकलाई जन्मकैद गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ तर जिल्ला प्रशासनको बैठकमा सहभागी जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) परमेश्वर पराजुलीले पहिला सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने भनेकामा अहिले जन्मकैद मात्रै राखेको बताए । ‘जन्मकैद मात्रै राखेर भएको संशोधन कसरी चालकविरोधी हुन्छ,’ सरकारी वकिल पराजुलीले प्रश्न गरे ।

त्यस्तै, लापरबाही तरिकाले चलाएको गाडीको ठक्करले २१ दिनभित्र मान्छे मरेमा तीनदेखि १० वर्ष कैद हुने प्रावधानामा पनि असहमति छ । ‘पहिला त एक वर्षभित्र मरेमा पनि सवारी ज्यान मुद्दा लाग्ने अवस्था थियो । अहिले २१ दिनमा खुम्च्याएको छ अनि यसमा पनि असहमति राख्ने ?’ सरकारी वकिल पराजुलीले भने । संशोधनका विषयमा भ्रम फैलन गएका कारण चालक आन्दोलनमा उत्रेको उनले बताए ।
बारामा शुक्रबारदेखि गाडी चलाउन सहमत भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईको समन्वयमा गृहसचिवसित संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले फोन वार्ता गरेर काठमाडौंमा अन्तिम वार्ता गरी गाडी चलाउन सहमत भएका हुन् । वार्ता गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रहरी अधिकारीहरू जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका भवन पुगेका थिए ।

संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक वसन्त शर्माका अनुसार गत भदौ २७ मा संघर्ष समितिले स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएको १५ बुँदे मागलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनसम्बन्धी माथिल्लो निकायमा पठाउनेलगायत ४ बुँदे सहमति बनेको छ । ‘शुक्रबार काठमाडौंमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसित वार्ता गरेर गाडी चलाउँछौं,’ शर्माले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसित टेलिफोनमा कुराकानी भएपछि आन्दोलन स्थगन गरेका छौं ।’ अन्तिम वार्ता सकारात्मक हुने विश्वास रहेको वार्तापछि उनले बताए ।

‘बिहीबारको वार्ताले अन्तिम वार्ता गर्ने र गाडी चलाउने वातावरण बनेको छ, प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘चालकहरूले गाडी नचलाउँदा यात्रुलाई सास्तीसँगै इन्धन ढुवानीमा समस्या भइरहेको छ ।’
भैरहवामा पनि यातायात र ढुवानी सेवालाई सुचारु बनाउन रूपन्देहीका विभिन्न यातायात व्यवसायी समिति र मजदुर प्रतिनिधि गाडी सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् । जिल्ला प्रशासनमा बिहीबार सरोकारवाला निकायको बैठकमा उनीहरू शुक्रबारदेखि सार्वजनिक र ढुवानीका साधन चलाउन सहमत भएका हुन् । यसरी गाडी चलाउनेलाई स्थानीय प्रशासनले भरपर्दो सुरक्षा प्रदान गर्नेबारेमा सहमति भएको हो ।

काठमाडौं - प्रदेश १ र ३ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग क्रमश: १५ अर्ब र १३ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट छ । तर, यो रकम खर्चने प्रशासनिक संरचना दुवै निकायसँग छैन । यी मात्र होइन, सातै प्रदेश अहिले यस्तै अन्योलमा गुज्रिरहेका छन् । सबैजसो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम परिचालन गर्न संरचना र कर्मचारी अभाव चुनौती बनिरहेको छ । प्रदेशमा मन्त्रालय रहे पनि तिनका मातहत कार्यालय नहुँदा विकास बजेट ‘डम्प’ भएको हो ।

विकास निर्माणका लागि टेन्डर निकाल्ने, स्वीकृत गर्ने, बजेट परिचालन, योजना सुपरिवेक्षणलगायत काम जिल्ला तहका कार्यालय र त्यहीँका प्राविधिक कर्मचारीबाट गराइन्छ । असार ३२ मा केन्द्र सरकारले प्रदेशमातहत जाने कार्यालयहरूको सांगठनिक संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो तर प्रदेश सरकारहरूले निर्णयअनुसार कार्यालय र कर्मचारी पाएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेशमातहत कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी दरबन्दी मिलानलगायत काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले एक महिना अवधिमा गरिसक्नुपथ्र्यो । स्वीकृत कार्यालय तथा दरबन्दीसमेत अपुग रहेको भन्दै प्रदेशहरूले आफूअनुकूलका संरचना केन्द्र सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावमाथि केन्द्रबाट निर्णयमा ढिलाइ हुँदा थप अलमल देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरू आफूमातहत कुनै न कुनै रूपमा जिल्ला तहमा कार्यालय राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । केन्द्रले स्वीकृत गरेको संरचनामा एउटै कार्यालयले ४/५ जिल्ला हेर्नुपर्ने स्थिति छ ।

प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री केशव स्थापितले मन्त्रालयमातहत संरचना नहुँदा असजिलो भएको बताए । ‘केन्द्रले तयार पारेको सांगठनिक संरचनामा सुझाव माग्यो, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पठाएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, कुनै निर्णय आएको छैन,’ उनले भने, ‘सिंहदरबार गाउँगाउँ पुर्‍याइएको भन्ने तर धेरै जिल्लाका मानिसले एउटै कार्यालयबाट सेवा लिनुपर्ने सांगठनिक संरचना रहेकाले हामीले सुधार खोजेका हौं ।’

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग केन्द्र सरकारको सफलता पनि गाँसिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन तथा सहरी विकाससाथै यातायातसम्बन्धी काम हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । पूर्वाधार विकास, सहरी विकास तथा भवन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई उक्त मन्त्रालयमातहत राखिएको छ । साविकमा केन्द्र सरकारमातहत रहेका प्राविधिक र सिँचाइ कार्यालयका नाम परिवर्तन गरिएको छ ।

प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईले सांगठनिक संरचना व्यवस्थापनमा ढिलाइले विकासका काम प्रभावित भएको बताए । जति ढिला भयो, चुनौती उति बढ्ने भएकाले यथाशक्य छिटो प्रदेशमातहत कार्यालय राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कार्यालयहरू सञ्चालनमा आए कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारी दिएर तत्कालै काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो,’ राईले भने । जिल्ला वा क्षेत्र तहमा रहेका सडक कार्यालय प्रदेशलाई दिइएको छैन । प्रदेश सरकारले सडक कार्यालय आफूमातहत आउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘पूर्वाधारको मुख्य विषय नै सडक हो तर सडक कार्यालय प्रदेशलाई नदिनु सबैभन्दा बिझ्ने कुरा भएको छ,’ मन्त्री स्थापितले भने, ‘ससाना कुरा पनि आफैंसँग राख्ने मानसिकताबाट केन्द्र सरकार बाहिरिनुपर्छ ।’

अछाम - संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला तहमा रहेका कतिपय कार्यालय खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि कर्मचारीलाई कहाँ र कुन अवस्थामा काम गर्ने भन्नेमा अन्योल बढेको छ ।‘कार्यालय खारेजीमा परेपछि कता काम गर्ने भन्नेमा अन्योल छ,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विष्णुहरि देवकोटाले भने, ‘स्थायी कर्मचारी जो जहाँ, जस्तो अवस्थामा छौं, मन्त्रालयको निर्देशनमा उतै बसेका छांै ।’ स्थायी कर्मचारीले काम गर्ने कार्यालयकै टुंगो नभएका बेला करारका कर्मचारी निराश भएको देवकोटाले बताए ।धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा गइसके । तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयका अन्य कर्मचारी अन्योलमा छन् । ‘कार्यालयको छाप, दर्ता चलानी र लेटरप्याड हामीले प्रयोग गर्न बन्द गरिसक्यौं,’ देवकोटाले भने । हाल २ जना करारका र २२ जना स्थायी कर्मचारी अन्योलमा परेको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षका सार्वजनिक उत्तरदायित्वका पुराना काम बाँकी नभएकाले केही सहज भएको उनको भनाइ छ ।‘साउन १ गतेदेखि कार्यालयको काम गरेको छैन,’ महिला विकास निरीक्षक मञ्जु महतले भनिन्, ‘कार्यालय जानेआउनेबाहेक केही काम गर्ने अधिकार दिइएको छैन । कार्यालयको सामान पनि जिल्ला समन्वय समितिले बुझेको छैन ।’

स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने कर्मचारी समायोजन गरिए पनि कार्यालय कुरेर बसेका कर्मचारी कामविहीन भएको उनको भनाइ छ । ‘सदरमुकाममै भएका स्थायी कर्मचारीलाई कुनै न कुनै ठाउँमा खटाउला तर करारका कर्मचारीलाई भने समस्या देखिन्छ । हामीले जस्तै गरी करारका कर्मचारीले पनि ठाडो हाजिरी गरिरहेका छन् । तलबभत्ता कहाँ आउने केही टुंगो छैन,’ उनले भनिन् । खारेजीमा परेका कृषि विकास, भूसंरक्षण, महिला तथा बालबालिकालगायत कार्यालयका कर्मचारीलाई कामकाजभन्दा पनि हाजिरीकै झर्को छ । जिल्लाका कार्यालय गत चैत २८ देखि खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि केन्द्र सरकारले असार मसान्तसम्म सबै कार्यालयलाई साबिकबमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, स्थानीय तहमा जिल्लाका प्राय: सबै संरचना तयार भइसकेपछि जिल्ला समन्वय, जिल्ला पशुसेवा, जिल्ला शिक्षा, महिला तथा बालबालिका र कृषिलगायत कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका थिए । समायोजन हुन बाँकी विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, कार्यालय प्रमुख, प्राविधिक र करारका कर्मचारी जिल्ला कार्यालयमै थिए । साउन १ देखि जिल्ला कार्यालय भनेर काम गर्न नपाइने भएपछि कर्मचारी तनावमा छन् ।

त्यो बाहेक कार्यालयका नाममा रहेका जिन्सी तथा बैंक खातासमेत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल छ । कतिपय विकासे कार्यालयले पूर्वाधार विकासका काम नियमित र निरन्तर भइरहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समितिको कार्यालय र जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयलगायत खारेजीमा परिसकेकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताए । सरकारको निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवासुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको उनको भनाइ छ ।

भोजपुर - रुद्राक्ष फल्ने बेला रूखको फेदमा बसेर सुरक्षा दिँदै आएका किसान यो वर्ष ढुक्कै छन् । रुद्राक्ष हराउला भन्ने चिन्ता छैन । निगरानी गर्न जडिएको छ, सीसी क्यामरा । दिङ्ला रुद्राक्षको ‘पकेट क्षेत्र’ हो ।
‘एउटै रूखबाट लाखौं आम्दानी हुने भएकाले बगैंचामा सीसी क्यामरा राखेका छौं,’ षडानन्द नगरपालिका ५ का मनुराज राईले भने, ‘घरैमा बसेर टीभी र मोबाइलबाट निगरानी गर्न सकिने भएको छ ।’

जागिर र व्यापारभन्दा रुद्राक्ष आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको भारतको चण्डीगढ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गरेका रोशन भण्डारीले बताए । पाले राख्दा पनि सुरक्षा नभएपछि प्राय: सबैले जडान गरेका छन् ।दिङ्ला बजारमा २ मुखेदेखि २६ मुखे रुद्राक्षको बढी बिक्री हँुदै आएको छ । एक कृषकले वार्षिक न्यूनतम १० लाखदेखि बढीमा २ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । रुद्राक्षको निकासी पहिले भारतमा मात्रै हुने गरेकामा पछिल्लो समय चीनमा झन् माग बढेको साल्पासिलिछो ५ खाटाम्माका गोपाल राईले बताए । ‘चिनियाँले रुद्राक्षको गुणस्तर र बनोट हेरेर लाने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘एकपटकमा झन्डै १० करोडभन्दा बढीको रुद्राक्ष उठाउँछन् । सुरक्षामा चुनौती थपिएपछि सीसी क्यामरा प्रयोग गरिएको हो ।’

षडानन्द नगरपालिका र उत्तरी भेगमा पछिल्लो समय रुद्राक्षलाई व्यावसायिक रूपमै खेती गर्न थालिएको छ । राम्रो फलेको बोटमा सुरक्षा दिन बसेकाहरू नै असुरक्षित हुने भएकाले पनि सीसी क्यामरा जडान गर्नुपरेको किसान बताउँछन् । जिल्लाका उत्तरी भेगसँगै अधिकांश क्षेत्रमा रुद्राक्ष विस्तार गर्न थालिएको छ । रुद्राक्षलाई पछिल्लो समय करको दायरामा समेत ल्याइएको छ ।

सीसी क्यामरा राखेर निगरानी गरेपछि आफूहरूलाई सहज भएको कृषक रमेश कठेतले बताए । ‘फलेका बेला चोरी हुने डर हटेपछि सहज भएको छ,’ व्यापारी तुलसी बस्नेतले भने, ‘सीसी क्यामरा जडान गरेपछि कृषकहरू घरमै सुत्न थालेका छन् ।’ केही वर्षयता मूल्य पाउन थालेपछि धेरैजसोले सयौं मुरी धान फल्ने खेतबारीमा रुद्राक्ष लगाएका छन् । कतिले अरूको जग्गा भाडामा लिएर खेती गरेका छन् ।
रुद्राक्ष खेतीलाई अब व्यावसायीकरण गर्ने सोच रहेको षडानन्द नगरपालिकाकी उपप्रमुख मेरिका राईले बताइन् । ‘आगामी नगरसभाले नयाँ नीति बनाएर नगरपालिकालाई व्यवस्थित नर्सरी पकेट क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्ने योजना ल्याउनेछ’ उनले भनिन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नवीनकुमार घिमिरे नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसँग शपथ लिएपछि घिमिरेले बिहीबारै कार्यालय पुगी पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले बिहीबार अपराह्न घिमिरेको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । घिमिरे दुई वर्ष प्रमुख आयुक्त हुनेछन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०७७ असोज २८ गते उनले अवकाश पाउनेछन् । २०७१ चैत १९ गते आयुक्त नियुक्त भएका घिमिरे २०७४ फागुन २ गतेदेखि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त थिए ।

संसदीय समितिमा दिएको प्रस्तुतिमा घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरेर देखाउन लालायित भएको भन्दै ‘स्मरणयोग्य’ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले भ्रष्टाचार गर्नेसँग कुनै सम्झौता नहुने बताए । झन्डै ४ दशकको सार्वजनिक सेवामा आफूमाथि कुनै दाग नलागेको दाबी गर्दै उनले अबको दुई वर्षमा पनि त्यस्तो नहुने वाचा गरे । ‘दुई वर्षमा बदनाम भएर घरको चार दिवारमा सीमित हुने रहर छैन,’ उनले भने, ‘जनताले सम्झने गरी काम गर्ने मन छ ।’

सुनुवाइ क्रममा उनले संविधानबाट ‘अनुचित कार्य’ माथिको कारबाहीमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार हटेपछि काम गर्न कठिनाइ भएको बताए । उनले कतिपय अवस्थामा उजुरीको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै त्यो घटना भ्रष्टाचारजन्य कसुर वा अनुचित कार्य भएको थाहा हुने जनाए । ‘संविधानबाट त्यो अधिकार हटेपछि हामीले सरकारलाई लेखेर पठाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘अख्तियारले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्दैन । त्यो सुझाव मात्रै हो ।’

कतिपय स्थानीय तहमा कानुन मिचेर काम गर्ने परिपाटी बढेको तर्फ संकेत गर्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए । केही वर्षयता भ्रष्टाचारको आयतन र प्रवृत्ति फराकिलो भएको दृष्टान्त सुनाउँदै उनले सामाजिक प्रणालीको उपप्रणालीका रूपमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको व्याख्या गरे । ‘पछिल्ला केही भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्दा छिटोछिटो कमाएर धनी हुने प्रवृत्ति फस्टाएको छ,’ उनले भने, ‘अख्तियार एक्लैले केही गर्न सक्दैन, सबैको एकीकृत प्रयास भएमा नियन्त्रणसम्म हुने हो, निवारण होइन ।’उनले पावरप्वाइन्ट प्रस्तुति दिएका थिए । आयुक्त हुँदा पनि उनले आफ्नो सेतो कोटमा दाग लाग्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रस्तुतिमा उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी पर्नासाथ १३ पाने फाराम भराउने र भोलिपल्ट होहल्लासाथ सार्वजनिक गर्ने कार्यशैली हटाइएको बताए । ‘अब उजुरीका आधारमा प्रमाण संकलन भएपछि मुद्दा अघि बढ्ने स्थितिमा मात्रै आरोपितलाई बोलाएर विवरण माग्ने कार्यविधि अपनाइनेछ,’ उनले भने, ‘दायर भएका कतिपय आरोपपत्र विशेष अदालतबाट ठहर नभएर हार्नुपरेको स्थितिसमेत छ । अनुसन्धानको पूर्णता र परिपक्वता परीक्षण गर्न संयन्त्र विकास गरिनेछ ।’

उनले अख्तियारको सूचना संकलन र भ्रष्टाचारको विषयगत विश्लेषण गर्ने संयन्त्र विकास गरी प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘भ्रष्टाचारको अध्ययन र विश्लेषण गरी तथ्यांक भण्डारण गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान नहुँदै प्रचार गरिनेछैन ।’ घिमिरेले प्रस्तुतिमा केही भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबारे संकेतसमेत गरे । कञ्चनपुरमा आधार बनाएर काम गरिरहेको ठेकेदारले त्यहाँका उपकरण र संयन्त्र देखाएर ताप्लेजुङमा समेत ठेक्का हत्याउने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । ठेक्कापट्टामा अनावश्यक म्याद थप, भेरिएसन र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग ‘क्रोनिक’ समस्याका रूपमा रहेको उनले जनाए ।

सांसदका प्रश्न
समिति सदस्यहरूले अख्तियार शक्तिकेन्द्रमा रूपान्तरित भएको, प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मुद्दामा एकपछि अर्को असफलता भोगेको लगायतबारे प्रश्न गरेका थिए । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार जसमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत मुछिन सक्छ, त्यसमा अख्तियारको प्राथमिकता देखिएन,’ सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘ठूला माछा उम्किँदै जाने, साना मात्रै जालमा पर्ने । यो हिसाबले अख्तियारको साख बचाउन गाह्रो छ ।’ सांसद पार्वत गुरुङले अख्तियारमा गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई मात्रै होइन, काम गर्न नसक्नेलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताए । भीमसेनदास प्रधानले अख्तियारले ध्यान दिन नसकेका तर ज्यादा भ्रष्टाचार हुने निकायमाथि निगरानी गर्न सुझाए । अमृता थापाले विकास निर्माणका काममा अख्तियारले हात हालेर अवरोध गरेको गुनासो आएको भन्दै स्पष्ट पार्न माग गरिन् । पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘जनताले सुशासनका सवालमा जुन अपेक्षा गरेका छन्, अख्तियारले पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन ?’सांसदहरूले लोकमानसिंह कार्कीको नेतृत्वमा अख्तियारले गरेका विवादास्पद कामबारे प्रश्न गरेपछि घिमिरेले विगतका क्रियाकलाप पुनरावृत्ति हुन नदिने बताए । ‘व्यक्ति खराब हुन सक्छ, संस्थालाई निमिट्यान्न पार्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘विगतका क्रियाकलापको पुनरावृत्ति हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोजना निर्माणमा एउटै ठेकेदारलाई पटक/पटक म्याद थप गर्न नसकिने बताएका छन् ।एउटा मात्रै परियोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता भएका ठेकेदारले धेरै वटा परियोजना ओगट्न नहुने उनको तर्क छ । ‘एउटा परियोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता छ, २० वटा परियोजना लिनुहुन्छ तर काम गर्न सक्नुहुन्न,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २० औं वार्षिक साधारणसभा तथा ११ औं अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘अलमलाएर राख्नुहुन्छ, जसले गर्दा व्यवधान खडा हुन्छ । एक वर्ष त म्याद थपौंला, त्यो समयमा पनि काम सक्नुहुन्न । कतिपटक म्याद थप्ने ? एउटै आयोजनालाई २० वर्ष, १० वर्ष समय दिएर पर्खन सकिँदैन ।’

उनले निर्माण–व्यवसायीले राम्रो काम गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा राख्नुपर्ने बताए । ‘सञ्चालन खर्च २० प्रतिशत लिई चुप लागेर बस्यो भने उसको साख के हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘कुनै त्यस्तो कामले ढिलाइ भएको छ, उचित कारण छ र काम गर्न नसक्ने परिस्थिति आयो भने त्यस्तोमा म्याद थप्न सरकारले अवरोध गर्दैन तर एउटा परियोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता भएकाले धेरै ओगटेर पटक/पटक म्याद थप्ने वातावरण बन्नु हुँदैन ।’
उनले अर्थतन्त्रको ६० प्रतिशत खर्च पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको बताए । ‘पूर्वाधार नै देशको मुख्य खर्चको क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर कम खर्च, बढी प्रतिफल हुनुपर्छ ।’ उनले निर्माण व्यवसायीको मागबमोजिम मुलुकी अपराध संहिता ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘संविधान, ऐन–कानुन देश र जनताका लागि हो, परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो वेद त होइन, उहिले लेखेको, अहिले संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नका लागि । यो त अहिलेको समाज चलाउने दस्ताबेज हो । आवश्यक संशोधन, परिवर्तन के गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं ।’

प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य बनेका दीपकराज जोशीविरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्तावको तयारी गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा काम सुरु गरेपछि उनीविरुद्ध सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन लागेका हुन् । जोशीले राजीनामा नदिए उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी नेकपाको छ । यसका लागि बिहीबार दिउँसो संसद् भवनमा हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पार्टीका सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएका छन् ।

‘संसदीय सुनुवाइ समितिले एउटा निर्णय गरिसकेको छ, त्यो निर्णयलाई करिब बेवास्ता गरेर उहाँ (जोशी) हिँड्नुभएको छ । त्यसैले महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने सांसदहरूको व्यापक दबाब छ,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।’ प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न कुल सांसदको एक तिहाइ चाहिन्छ । ‘संसदीय अभ्यासमा कसैलाई कुनै निर्णय चित्त नबुझ्न सक्छ तर निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘अदालतमा आएर फेरि कार्यसम्पादन गर्न थालेको विषयले क्रिया प्रतिक्रियासमेत उत्पन्न भइरहेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भइसकेको व्यक्ति न्यायाधीशका लागि पनि योग्य हुन नसक्ने नेकपा सांसदहरूको भनाइ छ । त्यसैले सहज रूपमा जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन् । जोशीलाई राजीनामाका लागि दबाब दिने उद्देश्यले बिहीबार नै हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा राखिएको हो । उनले राजीनामा दिनेतर्फ कदम नचाले महाअभियोग दर्ता हुनेछ ।

सुनुवाइ समितिको साउन १८ को बैठकले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीलाई पाँचवटा कारण दिँदै प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य ठहर्‍याएको थियो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना र अवधारणाा पेस गर्न नसकेको, सुनुवाइ क्रममा आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमताबारे सोधिएको प्रश्नको प्रस्ट र सन्तोषजक जवाफ दिन नसकेको समितिको निष्कर्ष थियो ।

त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको र जन्ममितिसमेत फरक फरक रहेको तर जोशीले यसमा यथेस्ट प्रमाण पेस गर्न नसकेको, सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारबाहीबारे पूर्वन्यायाधीशहरूबाटै प्रश्न उठको र सर्वोच्चको न्यायाधीश रहँदा नेपालको न्यायप्रणाालीमा योगदान दिन सक्ने दृष्टान्त पेस गर्न नसकेको समितिले उल्लेख गरेको छ । समितिले जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने निश्चित हुन नसकेको समेत उल्लेख गर्दै आयोग्य ठहर्‍याएको थियो ।

समितिले अस्वीकृत गरेपछि जोशी तत्कालै बिदा बसेका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त भएकै दिन जोशी सर्वोच्च फर्केका थिए । प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई उनैले सर्वोच्चमा स्वागत गरेका थिए । त्यसपछि जोशी नियमति रूपमा सर्वोच्च गइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले जोशीलाई इजलाससमेत दिएका छन् । सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा जोशी नै छन् । वरिष्ठतम न्यायाधीस न्यायपरिषदको सदस्य हुन्छन् । त्यस्तै अदालतमा हुने मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष पनि जोशी नै छन् । प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेको वा विदेश गएको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीसले कामु प्रधानन्यायाधीशको समेत काम गर्छन् ।

जोशी अदालत गइरहे संसद्ले अयोग्य ठहर गरिसकेको व्यक्ति न्यायपरिषद् र अदालतका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा जोडिइरहन्छन् । ‘यो संसद्कै लागि पनि लज्जाजनक अवस्था हो त्यसैले हामी महाअभियोग ल्याउने दिशामा जानुपरेको हो,’ नेकपाका एक सांसदले भने ।सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले जोशीलाई काममा नफर्किनका लागि सुझाव दिँदै आएका थिए । नयाँ प्रधानन्यायाधीश आएपछि केही दिन कार्यालय आउने, मुद्दा नहेर्ने र केही दिनमा राजीनामा दिने सन्देश जोशीले नेकपा नेताहरूलाई पुर्‍याएका थिए । सहज रूपमा राजीनामा दिने भए केही दिन अदालतमा हाजिर हुँदा केही फरक नपर्ने भन्दै नेकपा नेता केही लचक भएका थिए तर जोशीले राजीनामा नदिई मुद्दासमेत हेर्न थालेपछि नेताहरू चिढिएका हुन् ।

यसबीचमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले समेत जोशीलाई भेटेर सहज बहिर्गमनको सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ तर जोशीले राजीनामाको संकेत नदिएपछि नेकपाका नेता महाअभियोगतर्फ जान लागेका हुन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुधबार चीन भ्रमणबाट फर्केपछि पार्टीका शीर्ष नेताबीच बिहीबार जोशीका विषयमा छलफल भएको थियो । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली शनिबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदै छन् । १३ दिन प्रधानमन्त्री मुलुकबाहिर हुन्छन् । त्यसैले शुक्रबारै महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरी तयारी अवस्था बसेका हुन् ।

महाअभियोगको प्रक्रिया के हुन्छ ?
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । ‘त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ’ संविधानमा छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए सम्बन्धित व्यक्ति स्वत: निलम्बन हुन्छन् । त्यसपछि महाअभियोग लगाउने कारणबारे छलफल गर्न संसद्मा समिति बन्छ । उक्त समितिले महाअभियोग लगाउन सकिने कारण र विषयहरूबारे अध्ययन गर्छ । त्यसपछि समितिको प्रस्ताव संसद्मा पेस हुन्छ । संसद्को दुई तिहाइ मतले महाअभियोग पारित हुन्छ । हाल सत्तारूढ दलहरूसँग दुई तिहाइ मत छ । यसअघि सुनुवाइ समितिमा नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमका सांसदले जोशीलाई अस्वीकार गरेका थिए । यदि प्रस्ताव अघि बढे जोशीविरुद्ध दुई तिहाइ पुग्छ । महाअभियोग प्रमाणित भए पेन्सनलगायत सुविधा पाइँदैन ।

काठमाडौं (कास)– महानगरीय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले बैंकक र कतारबाट आठ यात्रुले अवैध रूपमा ल्याएको ७ सय ९५ ग्राम सुन बरामद गरेको छ । प्रहरीका अनुसार बरामद सुनको बजार मूल्य ३९ लाख ८० हजार ६४ रुपैयाँ छ ।

नियमित जाँचका क्रममा नेपाल वायु सेवा निगमको उडानमा बैंककबाट आएका सात र हिमालय एअरलाइन्सको उडानमा कतारबाट आएका एक यात्रुबाट सुन बरामद भएको हो । पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गौचरस्थित भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ ।

भक्तपुर (कास)– काठमाडौंबाट काभ्रेतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका, भातेढिकुरमा बिहीबार साँझ बा२ख ९४५४ नम्बर बसले विपरीत दिशाबाट आइरहेको बा८०प ६९५९ नम्बर मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो । मृत्यु हुनेमा काभ्रे, पनौती नगरपालिका–९ का ३५ वर्षीय सुदर्शन तिमल्सिना र चितवन घर भई गट्ठाघर बस्ने १८ वर्षीया यलिसा अधिकारी छन् । उनीहरूको भक्तपुर अस्पतालमा उपचार क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साउन २१ गते नै कायम हुने भनी सर्वोच्च अदालतले किटानी गरेको छ । पराजुलीले वास्तविक उमेर लुकाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको शपथ अवैध रहेको भनी परेको रिट निवेदनको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले उक्त मिति सदर गरेको हो ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले गरेको आदेशको पूर्ण अंशमा त्यसबारे बोलिएको हो । नागरिकता लिएको मितिका आधारमा पराजुलीको जन्ममिति २००९ साल साउन २१ गते छ । उनले २०३० साल साउन २१ गते नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा उमेर २१ वर्ष उल्लेख गरेका थिए । त्यतिबेला नागरिकतामा जन्ममिति उल्लेख नहुने भएकाले नागरिकता लिएकै मितिका आधारमा नै जन्ममिति किटान गरिन्थ्यो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा यही जन्ममिति उल्लेख गराएका उनले पछि भने २०१० साल वैशाख १६ गते भनी जन्ममिति परिवर्तन गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्कालीन भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा कार्यरत सहायक भूसंरक्षण अधिकृत, रेन्जर, सबइन्जिनियरलगायत १ सय १० कर्मचारीलाई प्रदेशमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीको निर्णयअनुसार बिहीबार प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय तथा भूजलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा काम गर्ने गरी सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एकमुष्ट नाम पठाइएको हो ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले वनकर्मीहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्न नेपाल वन प्राविधिक परिषद् बनाउने भएको छ । वन प्राविधिकको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न र वनकर्मीहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने परिषद् बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । वनकर्मीहरूको छाता संगठन नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) को अगुवाइमा तयार गरिएको मस्यौदा गत साता वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाइएको महासचिव वसन्त श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिनिधिसभाका आधाभन्दा बढी समितिको नेतृत्व अब महिलाले गर्ने भएका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाले आफ्ना भागमा परेका समितिमध्ये ६ वटामा महिलालाई नेतृत्व दिने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विषयगत समितिमा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर अब त्यसबाट पनि बढेर ६० प्रतिशत पुग्दै छ ।

१० विषयगत समितिमध्ये ६ वटाको सभापतिका लागि बिहीबार नेकपाका ६ महिला सांसदले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन यसपटक समितिको सभापतिमा उनीहरूलाई अघि सारिएको बताए । संसद् सचिवालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पवित्रा निरौला, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पूर्णाकुमारी सुवेदी, महिला तथा सामाजिक समितिमा निरुदेवी पाल, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शशी श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिमा कल्याणीकुमारी खडका र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जयपुरी घर्तीले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपाले लिएको अर्थ समितिमा कृष्णप्रसाद दाहाल र कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कृष्णभक्त पोखरेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । लेखा समितिमा कांग्रेसका भरतकुमार शाह र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा संघीय समाजवादी फोरमका विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उम्मेवारी दिएका छन् । हरेक समितिमा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले निर्विरोध भएका छन् । शुक्रबार औपचारिक घोषणा हुँदै छ ।

नेकपाको केन्द्रीय समितिमा महिला संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेको भन्दै विरोध भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा समेत यो विषयमा उजुरी परेको थियो । नयाँ महाधिवेशनमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धतापछि आयोगले नेकपालाई पार्टीका रूपमा दर्ता गरेको थियो । अहिले आफ्ना भागमा परेका ८ मध्ये ६ वटा (७५ प्रतिशत) समितिमा नेकपाले महिला सभापति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन माओवादी कोटाबाट जयपुरी घर्ती महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री सिफारिस भएकी थिइन् तर मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला नभएको भन्दै उनले पहिलो शपथ लिन इन्कार गरेकी थिइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतशित नहुँदा मैले मन्त्री पदको शपथसमेत खाइनँ । अहिले समितिमा ७५ प्रतिशत महिला सभापति बनाइयो । यो ठूलो उपलब्धि हो,’ घर्तीले भनिन् । उनी अन्तरिम व्यवस्थापिका र पहिलो संविधानसभामा रोल्पा १ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । यसपटक उनी समानुपातिकबाट सांसद भएकी हुन् ।

पूर्णाकुमारी सुवेदी पहिलो संविधानसभाकी उपाध्यक्ष हुन् । ०६४ मा बाँके ४ बाट निर्वाचित उनी अहिले समानुपातिक सांसद छिन् । अर्की उम्मेदवार पवित्रा निरौला झापा २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । ०३६ सालबाट राजनीति सुरु गरेकी उनी अखिल नेपाल महिला संघको प्रथम सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य हुँदै झापा अध्यक्ष भएकी थिइन् । उनी संसद्मा पहिलोपटक निर्वाचित भएकी हुन् ।

विकास तथा प्रविधि समितिको सभापति उम्मेदवार कल्याणीकुमारी खडका समानुपातिक सांसद हुन् । ०५१ मा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष भए पनि संसदीय प्रक्रियामा पहिलो अनुभव हो । कञ्चनपुरकी निरुदेवी पालले पनि संसदीय अभ्यासको पहिलो अनुभवमै समितिको नेतृत्व सम्हाल्ने पक्कापक्की भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिकी सदस्य रहेकी उनी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशीको सुनुवाइपछि थप चर्चामा आएकी थिइन् । पहिलोपटक संसदीय अभ्यासमा छिर्नेबित्तिकै शशी श्रेष्ठ पनि राज्यव्यवस्था समितिको नेतृत्वमा आउँदै छिन् । पद्मकन्या क्याम्पसमा अखिलबाट सभापति जित्ने एक मात्र नेत्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भइसकेकी छन् ।

दुई भाग्यमानी कृष्ण
नेकपाले ८ समितिमध्ये २ समितिमा मात्रै पुरुषलाई सभापति बनाएको छ । चितवन २ बाट निर्वाचित कृष्णभक्त पोखरेलले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति र मकवानपुर १ बाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थ समितिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् । पोखरेलले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको पनि नेतृत्व गरिसकेका छन् । दाहाल भने मकवानपुर १ मा कमल थापालाई पराजित गरेपछि चर्चामा आएका हुन् तर उनको संसद् प्रवेश यो तेस्रो पटक हो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका फोरमका विमलप्रसाद श्रीवास्तव वीरगन्ज उपमहानगरका मेयर थिए । कांग्रेसको भागमा परेको लेखा समितिको जिम्मेवारी भरतकुमार शाहले सम्हाल्दै छन् । ०५६ र ०७० मा यही समितिको सदस्य रहेका उनले यसपालि सभापतिकै जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

रूपन्देही (कास)– गुन्डानाइके मनोज पुनसँगै संगठित अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तीन जना उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको मंगलबारको आदेशले तारेखमा छुटेका छन् ।

न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेल र कृष्णकमल अधिकारीको संयुक्त इजलासको आदेशपछि देवदह ४ का लेखनाथ न्यौपाने, देवदह ५ का तुलसी न्यौपाने र बुटवल ४ का व्यवसायी हरिप्रसाद श्रेष्ठ तारेखमा छुटेका हुन् । ज्यान मार्ने र संगठित रूपमा ज्यान मार्ने अभियोगमा पक्राउ परेका ६ जनालाई यसअघि जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । तर, उनीहरू तारेखमा बस्न पाउनुपर्ने दाबीसहित उच्च अदालत गएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्तमा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले अनलाइनबाटै फाराम भर्न पाउने भएका छन् । दीक्षान्तमा विद्यार्थीको सहभागिता घट्दै गएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले फाराम भर्ने प्रक्रिया सहज बनाएको हो ।
कार्यालयले सूचनामार्फत आगामी ४४ औं दीक्षान्तका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिन विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको छ । यसअघि उक्त फाराम भर्न राजधानी नै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । दीक्षित हुन र फाराम भर्न विद्यार्थी दुईपटक आउनुपथ्र्यो । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण करिब १० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र दीक्षान्तमा सहभागी हँुदै आएका छन् ।

प्रदेश ३ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशभित्र रहेका गाउँपालिकामा एक/एक जना कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति गर्ने भएको छ । ‘प्रदेश सरकारको पहिचान नागरिकलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता अभियान’ कार्यक्रमअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति गर्न लागेको हो ।

कानुन विषयमा स्नातक वा प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहजकर्तामा राख्न लागेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताए । सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरेर लिखित र मौखिक परीक्षा लिएर सहजकर्ताको नियुक्ति गर्न लागेको हो । गाउँपालिकामा आउने सेवाग्राहीहरूलाई सहजीकरण गर्नका कानुनी सहजकर्ता राख्न लागेको आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । ‘विविध खाले हिंसा र शोषणमा परेका महिलाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सहजकर्ता राख्न लागेको हो,’ उनले भने ।

यो प्रदेशमा ७४ वटा गाउँपालिका छन् । प्रत्येक गाउँपालिकामा १/१ जना सहजकर्ता राख्न लागेको हो । कानुनी सहजकर्तामा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कात्तिकदेखि गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको योजना छ ।यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेशको शान्तिसुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशका १० जिल्लामा ६१ वटा प्रहरी चौकीका भवन निर्माण गर्ने भएको छ । भूकम्पले भत्केका र जोखिम मोलेर त्यही भवनमा बसेका तथा टहरामा बस्दै आएका प्रहरीको चौकी भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । एक अर्ब १३ करोडको लागतमा ६१ वटा प्रहरी चौकी भवन निर्माण हुने मन्त्री जमरकट्टेलले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार चितवनमा ४, मकवानपुरमा ९, सिन्धुलीमा ९, काभ्रेमा ८, सिन्धुपाल्चोकमा २, धादिङमा ४, नुवाकोटमा ४, रसुवामा ४, दोलखामा ९ तथा रामेछापमा ८ प्रहरी चौकी गरी ६१ वटा चौकीको भवन निर्माण हुने छन् । जग्गाको स्वामित्व चौकी वा प्रहरी कार्यालयको नाममा भएकाहरूको मात्र भवन बनाउन सकिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले बताए । प्रहरी चौकी भवन बनाउनुपर्ने स्थानको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमूलक तालिमका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरेको छ । यो प्रदेशमा २ हजार २ सय द्वन्द्वपीडित छन् ।

ऐन संशोधन गरेर चालकविरोधी प्रावधान थपेको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनले चितवनमा पनि भाडाका गाडीहरू चलेका छैनन् । असोज एक गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनको विषयमा चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बिहीबार छलफल भयो । आन्दोलनरत चालकहरू बैठकमा देखिएनन् । प्रहरीले बोलाए पनि मुख्य आन्दोनकर्तासँग नसोधी केही गर्न नसक्ने जवाफ आयो ।

राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, गाडी मालिकहरू र प्रहरी सहभागी उक्त बैठकमा कानुनका जानकारले ऐन संशोधनले चालकलाई मर्कामा नपारेका जानकारी गराए । चालकहरूलाई राखेर कानुनी विषयमा प्रशिक्षण दिने तर तत्कालका लागि गाडी खुलाउने सहमति बैठकले गरेको छ । चालकहरूलाई देखे भेटेसम्म आन्दोलनकारीले गाडी चलाउन रोक्ने गरेका कारण ढुक्क भएर गाडी चलाउने वातावरण भने छैन ।

भदौ २९ गते चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वसन्त शर्मा, आशाराम महतो, लालप्रसाद गौतम, बिर्जु चौधरी, विनोदकुमार थारूलगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जसमा ०४९ सालमा जारी भएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन चालक र परिचालकको हकविरुद्ध भएको उल्लेख छ ।

चालकविरोधी प्रावधान संशोधन नभए अर्को पेसामा लाग्ने ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । ‘हामीलाई ज्यानमारा बनाएको पाइयो । त्यसो भए किन काम गर्ने भनेर हामीले गाडी चलाउन छोडेको हो,’ टेलिफोन सम्पर्कमा आएका आशाराम महतो र लालप्रसाद गौतमले भने । आफूहरूको मुख्य मान्छे वसन्त शर्मा भएको र उनी बाराको सिमरामा बस्ने गौतमले जानकारी दिए । वसन्तले भने फोन उठाएनन् । कानुनका बुँदाहरू चालकविरोधी भए भनेर शर्माले नै जानकारी गराएको गौतमले बताए ।
उनीहरूले जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ऐनको दफा १६१ को १ मा चालकलाई जन्म कैद गर्ने प्रवधान आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ । तर जिल्ला प्रशासनको बैठकमा सहभागी जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) परमेश्वर पराजुलीले पहिला सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने भनेकोमा अहिले जन्म कैद मात्रै राखेको बताए । ‘जन्म कैद मात्रै राखेर भएको संशोधन कसरी चालकविरोधी हुन्छ,’ सरकारी वकिल पराजुलीले प्रश्न गरे ।

त्यस्तै, लापरबाही तरिकाले चलाएको गाडीको ठक्करले २१ दिनभित्र मान्छे मरेमा तीनदेखि १० वर्ष कैद हुने प्रवधानामा पनि असहमति छ । ‘पहिला त एक वर्षभित्र मरेमा पनि सवारी ज्यान मुद्दा लाग्ने अवस्था थियो । अहिले २१ दिनमा खुम्च्याएको छ । अनि यसमा पनि असहमति राख्ने ?’ सरकारी वकिल पराजुलीले भने । संशोधनका विषयमा भ्रम फैलन गएका कारण चालकहरू आन्दोलनमा उत्रेको उनले बताए ।

‘फेरि म २५ वर्षदेखि सरकारी वकिलको रूपमा कार्यरत छु । यो दफा १६१ अहिलेसम्म लगाएको छैन । देशभरका मुद्दाहरूमा १० प्रतिशत पनि यो दफा लगाएको भेटिँदैन । अनि यत्तिका लागि यातायात जस्तो संवेदनशील क्षेत्र नै किन ठप्प पारेको होला,’ पराजुलीले भने । गाडीधनी बद्री पौडेलले अहिलेको आन्दोलनको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए ।

त्रिभुवन राजपथ निर्माण हुनुभन्दा अघि उपत्यकाको एक मात्र प्रवेशद्वार भीमफेदीको चहलपहल थामिनसक्नु थियो । तराईमा सिकार खेल्न जाने होस् वा तराईबाट राजधानी आउजाउ गर्ने पैदल यात्रुहरूको बासस्थान थियो भीमफेदी ।

राणाकालमा बेलायती राजारानीलगायत विदेशी पाहुना हात्तीमा बसेर सिकार खेल्नका निम्ति पनि भीमफेदी नै आउँथे । विगतमा पैदल यात्रुहरूका निम्ति बास बस्न बनाइएका पार्टीपौवा र निजी भवनहरू जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैगरी विदेशी पाहुनाहरू सिकार खेलेका हात्तीका हौदाहरूलाई माकुराको जालोले ढाकेको छ ।

मकवानपुरको पुरानो सदरमुकाम भीमफेदी हात्तीसारस्थित हौदा संग्रहालयमा रहेका हौदालगायत विभिन्न ऐतिहासिक सामग्री संरक्षणको पर्खाइमा छन् । संग्रहालयमा सन् १९५२ मा बेलायती महारानी एलिजाबेथ र जंगबहादुर राणालगायत राणा परिवारले प्रयोग गरेका हौदाहरू छन् । राजा महेन्द्रको निमन्त्रणामा नेपाल आएकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले अहिले संग्रहालयमा रहेका सिकारी हौदा कसिएका हात्ती चढेर हालको चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ, गैंडालगायत वन्यजन्तुको सिकार गरेका थिए । ‘संग्रहालयमा महारानी एलिजाबेथले प्रयोग गरेका ४ वटा सिकारी हौदा र जंगबहादुरले प्रयोग गरेका पिँजडा हौदा छन्,’ संग्रहालयका हेरालु भरतसिं लामाले भने, ‘हात्तीसार भवनभित्र ४२ वटा हौदाहरू छन् ।’

ती ४२ वटा हौदामा सिकार खेल्ने व्यक्तिले हात्तीमा राखेर प्रयोग गर्ने सिकारी हौदा, सिकारीको संरक्षणमा जाने भारदारी र खानपानको व्यवस्था गर्नेहरू बस्ने सुसारे हौदा छ । ‘त्रिभुवन राजपथ बन्नुअघि भीमफेदीमा स्वदेशी र विदेशी ठूलाठूला मान्छे आएर हात्ती चढेर सिकार खेल्न जान्थे,’ भीमफेदी सुपिङका ८१ वर्षीय नलसिं लामाले भने, ‘त्यति बेला भीमफेदीको चहलपहल धुनधान थियो, हात्ती आउजाउ गरिरहन्थे ।’

भीमफेदी गाउँपालिका ६ स्थित हात्तीसारमा ३१ रोपनी जग्गा छ । उक्त जग्गाको बीचमा हौदाहरू राख्न त्यति नै बेला ठूलो भवन निर्माण गरिएको छ । २०४५ सम्म राजपरिवारले सिकार खेल्न यहाँबाट हौदालगायत सामग्रीहरू लैजाने गरेको भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले भने, ‘बहुदल आएपछि भने राजपरिवारले यहाँका हौदालगायत सामग्रीहरू प्रयोग गर्न छाडेको हो ।’ राजपरिवारका सदस्यहरू चितवन, कोसी, शुक्लाफाँट र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा यहीबाट हौदा लिएर सिकार खेल्न जाने गरेका थिए । उक्त हात्तीसार संग्रहालयलाई पर्यटकीय स्थलमा परिणत गर्न तत्कालीन सांसद हिरण्यलाल श्रेष्ठले २०५९ जेठमा आधा दर्जन एक्युरियम राखेर आकर्षक बनाएका थिए । स्याहारसुसार नभएका कारण एक्युरियमलाई माकुराले बासस्थान बनाएका छन् । उक्त संग्रहालय र जमिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मातहतमा छ । ६९ वर्षीय स्थानीय भरतसिं लामाले १० वर्षदेखि संग्रहालयको हेरालुको काम गर्दै आएका छन् । ३१ वर्ष चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गेम स्काउटका रूपमा काम गरेर अवकाश पाएका लामालाई निकुञ्जले २०६५ सालदेखि हेरालुको जिम्मेवारी दियो तर अहिलेसम्म सेवासुविधा केही पनि दिएको छैन । ‘हेरालुको जिम्मेवारी दिएको छ तर अहिलेसम्म सेवासुविधा केही पनि दिएको छैन,’ लामाले भने, ‘निकुञ्जसँग सेवासुविधा उपलब्ध गराउन पटक/पकट अनुरोध गरिसके अहिलेसम्म पाएको छैन ।’

हौदालगायत सामग्री प्रयोग गर्न हुन छाडेपछि निकुञ्जले संग्रहालय बेवारिसे छाडेको छ । पर्यटकीय स्थलमा विकास गर्न गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लामाले बताए । ‘यसको संरक्षण र प्रचार गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । यही चहलपहलसँगै संग्रहालयको संरक्षणको साथै प्रचारप्रसार गर्न जरुरी रहेका गाउँपालिकाले जनाएको छ । राजधानी प्रवेश गर्ने छोटो वैकल्पिक हेटांैडा भीमफेदी, कुलेखानी, सिस्नेरी, फाखेल दक्षिणकाली र फर्पिङको मोटर सञ्चालन आउन थालेपछि भीमफेदीमा चहलपहल बढन थालेको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि भीमफेदीलाई ‘कमब्याक’ गराउन प्रयत्न गरेका छन् । जिल्लाको पूर्व सदरमुकामका रूपमा रहेका भीमफेदी अहिले भीमफेदी गाउँपालिकाको केन्द्र हो ।

भोजपुरका विशाल राई मानसिक रोगी हुन् । नख्खु कारागारका कैदीबन्दी उनलाई उपचार गराउन मासिक कम्तीमा एकपटक लगनखेलस्थित मानसिक अस्पताल लैजान्छन् । काभ्रेका कैदीबन्दी रेशम थापालाई पनि मानसिक अस्पताल पुर्‍याइरहनुपर्छ । नख्खु कारागार प्रशासनका अनुसार उनीहरू जस्तै दैनिक औषधि सेवन गर्ने मानसिक बिरामी कारागारमा १ सय ८७ छन् । रोग देखा परेका ६० छन् ।

अब कारागारका मानसिक रोगीले उपचार गराउन भने सहज हुने भएको छ । कारागारमा परिसरमा २५ शय्याको मनोसामाजिक (मानसिक) अस्पताल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नख्खु कारागारका जेलर जीवन दुलाल भन्छन्, ‘रंगरोगन, कारागार प्रांगणको चौर सम्याउने, भेटघाट कक्ष तथा कम्पाउन्ड मात्र बनाउन बाँकी छ । डेढ दुई महिनामा हस्तान्तरण हुन्छ ।’ उनका अनुसार कारागारमा साधनस्रोतको कमी छ । ‘एउटै गाडीले बिरामी कैदीबन्दीलाई अस्पताल पुर्‍याउनेदेखि अदालत उपस्थित गराउन काभ्रेसम्म पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अस्पताल बनेपछि मानसिक रोगसँगै अन्य रोग पनि उपचार हुनेछ ।’ कारागार परिसरमै उपचार हुन थालेपछि अन्यत्र लैजादा हुने जोखिमबाट समेत मुक्ति मिल्ने उनले बताए ।’

नख्खु कारागार प्रशासनका अनुसार रोगीलाई व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक प्रशासनसमेतलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । आत्महत्या गर्न खोज्ने जस्ता मानसिक रोगी भएका कैदीबन्दी कारागारमा छन् । मानसिक अस्पताल ललितपुरमा रहेकाले विभिन्न जिल्लाबाट नख्खु कारागार सरुवा भएर आउने मानसिक रोगी कैदीको संख्या बढ्दो छ । कारागार व्यवस्थापन विभागको आर्थिक सहयोगमा निर्मित भवनको जिम्मा गौरीपार्वती कान्तिपथ कन्स्ट्रक्सनले पाएको हो । उसले २०७५ भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ९ करोड ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । अस्पताल इमरजेन्सी सेवासहित २४ घण्टै सञ्चालन हुने कारागारले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख राजन श्रेष्ठले अस्पताल सञ्चालनमा नआएसम्म डाक्टर, परामर्शदाता करारमा राखेर उपचार गराइरहेको बताए । ‘थप उपचार गराउनु परे मानसिक अस्पताल रेफर गर्छौ,’ उनले भने, ‘औषधि नि:शुल्क वितरण गर्दै आइरहेका छौं ।’

अस्पतालमा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिकसहित एक/एक जना नायब सुब्बा, लेखापाल, शाखा अधिकृत, सहायक कम्प्युटर अधिकृत र २/२ जना मेडिकल अधिकृत, अनमी, अहेव र हेल्थ असिस्टेन्ट गरी १३ कर्मचारीको दरबन्दी छ । दरबन्दी अपुग हुने भएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्टाफ नर्स ४, एक/एक डाक्टर, रेडियोलोजिस्ट, कुचीकार र भान्से तथा २ जना ल्याब टेक्निसियनको दरबन्दी माग गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कारागारमा सीसीटीभी, सोलार लाइट पनि राखिँदै छ । त्यसैगरी कारागार परिसरमा २ सयजना क्षमताको २ तले आधुनिक महिला बन्दी गृह निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागार प्रमुख दुलालले महिला बन्दीगृह चालु आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको बताए । ‘यसबारे कारागार व्यवस्था विभागलाई जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने । कारागारभित्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आधुनिक शौचालयसहितको २ तले दुइटा कैदीबन्दी गृह डिआरसी (ड्रग रिहायब सेन्टर) र सीआरसी (कम्युनिटी रिहायब सेन्टर) पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । डीआरसीमा २ सय ५१ र सीआरसीमा २ सय ५० कैदीबन्दी बस्दै आएका छन् । यो भवन सञ्चालनमा आएपछि मुलुकको उत्कृष्ट कारागार हुने कारागार प्रशासनको दाबी छ ।

काठमाडौं (रासस)– नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौं–बारा दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमै निर्माण सकिनेमा आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ ।

सैनिक मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख एवं रथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले प्राविधिक हिसाबले जति नै चुनौतीपूर्ण रहे पनि सबैबाट रचनात्मक सहयोग र सद्भाव भए तोकिएको समयभित्रै निर्माण गर्न सक्षम हुने दाबी गरे ।

तथ्यांकले तर्क गर्छ । सुधारका सर्त पनि राख्छ । जान्नेलाई यही श्रीखण्ड हुन्छ, नजान्नेलाई मिथ्यांक ।

शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबारे सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा त्यस्तै तथ्यांक छन् ।

देशभरका ३२ प्रतिशत विद्यालयमा एक शिक्षक बराबर २० जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । एक शिक्षक बराबर १० भन्दा कम विद्यार्थी भएकै विद्यालय २ हजार ८ सय छन् । कहीँ सवा सय विद्यार्थीलाई एउटै शिक्षकले पढाउँछन् । कहीँ एक शिक्षक बराबर चार जना पनि विद्यार्थी छैनन् ।

एक शिक्षक बराबर १० विद्यार्थी पनि नभएका विद्यालय नै कति छन् कति । यी तथ्यांकको बोल हो, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण छैन । हाम्रो राज्यले स्रोत र साधनको वितरण कसरी असमान रूपमा गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण पनि ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन भन्छ– प्राथमिक तहमा बढी र निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा अपुग छ । प्राथमिक तहका एक तिहाइ विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलेको छैन ।

सुझाव दिइएअनुसार दुर्गम क्षेत्र जान चाहनेका लागि अन्य क्षेत्रमा कार्यरतलाई भन्दा आकर्षक सेवा, सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । विद्यालयमा नियमित शिक्षण सिकाइ र शिक्षक पदपूर्तिको निरन्तरता कायम हुने गरी शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण कार्य प्रत्येक वर्ष गर्ने गरी स्वचालित प्रणाली बनाउनुपर्ने छ ।

पहुँच भएका ठाउँमा आफलताफल, नभएका ठाउँमा कहाँ पाउँ काफल ? दरबन्दी वितरणमा न संगति छ न समानता । हाम्रो शिक्षाको एउटा ठूलो समस्या नै दरबन्दी मिलान देखिएको छ ।

पहिले एउटा ठाउँको शिक्षकलाई अन्यत्र सार्न मुस्किल थियो । कि राजनीतिक दलका नेता बाधक बन्थे कि शिक्षकका नेता । कार्यदलमा शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व रहेकाले उनीहरूले पनि यसमा अपनत्व लिएका छन् । समस्या बुझेका छन् ।

विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक वितरण समानुपातिक मात्र भएर पुग्दैन, न्यायोचित पनि हुनुपर्छ । माथिल्ला कक्षामा अलि बढी विद्यार्थी पनि अटाउन सकिन्छ । कति स्थानमा सिक्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मिलान गर्न एउटै पालिकाभित्र समस्या नहोला । अन्तरपालिका र अन्तरजिल्ला व्यवस्थापन भने सजिलो छैन ।

देशव्यापी रूपमा शिक्षकहरूलाई एउटै ‘पुल’ मा ल्याएर वितरण गर्न सकिन्छ । जहाँका दरबन्दी भए पनि शिक्षकहरू सबै राष्ट्रका स्रोत र सम्पत्ति हुन् । नपुगेका थप्नुपर्नेछ । त्यसैगरी माध्यमिक तहमा खाँचो भएका विषयगत शिक्षक ।

दरबन्दी पुनर्वितरण मात्र होइन, कति स्थानमा विद्यालय नै गाभ्नुपर्छ । हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा कहीँ विद्यार्थी कम देखिन्छ । डाँडाको टुप्पा वा खोंचमा बस्ती हुन्छ । अर्को विद्यालय टाढा हुन्छ । बालबच्चा हिँडेर पुग्न सक्दैनन् । त्यस्तो स्थानमा त्यही विद्यालयमा बहुकक्षा शिक्षण गर्न सकिन्छ । स्थानीय मुकामहरूमा आवासीय विद्यालय खोलेर पढ्ने प्रबन्ध पनि गर्न सकिन्छ । सहरतिर भने कम विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्नैपर्छ ।

अधिकांश विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी नभएका कारण नियमित र प्रभावकारी पठनपाठन छैन । शिक्षक दरबन्दी न्यायोचित र समानुपातिक नभएकाले सामुदायिक विद्यालय सुधार्न दरबन्दी मिलानको कठोर नीति जरुरी छ । कतै शिक्षक अपुग, कतै बढी हुनु असमान वितरण हो र अन्यायको बीजारोपण ।

पालिका र जिल्लागत रूपमै दरबन्दीको अवस्था केलाइएको यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सरकारको कार्यदिशा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ । प्रतिवेदनहरू शिथिल सरकारका सामु निर्जीव तथ्यका पुलिन्दा रहिरहन पनि सक्छन्, गतिशील सरकारका सामु सजीव मार्गदर्शन । त्यसकारण राजनीतिक इच्छाशक्ति पहिलो सर्त हो । कार्यान्वयन गर्नुपहिले विस्तृत कार्ययोजना ।

घरनजिकै सिंहदरबार पुर्‍याउने संविधानले ३ असोजमा ३ वर्ष पूरा गरेको छ । राज्यका तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइवरी संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ । केन्द्र, ७ प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शासनको वागडोर सम्हालेका छन् ।

राज्यको सर्वोच्च स्थान अर्थात् राष्ट्रपतित्वमा ‘जनताकी छोरी’ श्रीमती विद्या भण्डारी पुन: पदस्थापित भएकी छन् । विपन्न पृष्ठभूमिबाट आएका, विद्रोह, जेलनेल सबै भोगेर खारिएका खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । केन्द्र र सातै प्रदेशमा ‘सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ का एकसेएक बलिया सरकार छन् । भित्रभित्रै जेजस्तो भए पनि बाहिर देख्दा केन्द्र सरकार झन् ‘तगडा’ छ । निश्चय नै तगडा सरकार स्थायित्वका लागि राम्रो हो, तर आलोचनामुक्त रह्यो भने खतरनाक पनि त्यतिकै हुन्छ । 

गाउँ र नगरपालिका, उप र महानगरपालिका वडा–वडासम्म विस्तारित छन् । राज्यका एकाइ, उपएकाइ आफू नजिकै आएका छन् । भनिँदैछ, सबैका घर नजिकै सिंहदरबार पुगेको छ । जनताले राज्यबाट सेवा लिन आफ्नै प्रतिनिधि छन् । पुरुष छन्, महिला प्रतिनिधित्व संविधानद्वारा प्रत्याभूत छ । त्यस्तै जातजातिको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित छ । देशको सर्वोच्च स्थानदेखि जनस्तरसम्म जनतन्त्रका अधिकतम उपकरण र उपक्रम उपलब्ध छन् । बहुमतको सत्ता, अल्पमतको प्रतिपक्ष छ । ७ दशकदेखि जेजस्तो व्यवस्था खोजेको थियो, चाहिए जस्तै ठ्याक्कै नभए पनि मिल्दोजुल्दो पाइएको छ । प्रतिनिधि पनि धेरैजसो त जनस्तरसँग हेलमेल गर्दै हुर्केका चिनेजानेका नै छन् । यसरी हेर्दा राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि एउटा फराकिलो र उदार राजनीतिक संरचना प्राप्त भएको छ ।

तथापि यहाँ के बिर्सन मिल्दैन भने यो स्थुल स्वरूप हो, एउटा आकृति हो । यसलाई जीवन दिन्छ, अभ्यासले । अब कुरा अभ्यासमै आएर अडिन्छ र यसैले निर्धारित गर्छ, संविधानको भविष्य । अभ्यास गलत भए, यो आकृति विस्तारै भद्दा हुँदै जान्छ, व्यायाम नगरेको शरीरजस्तै । रहला आकृति तर यो स्वस्थ र प्रिय रहँदैन । फोहोर जम्मा हुँदै जान्छ, स्नान नगरेको देह र ध्यान नगरिएको मनजस्तै । कालक्रममा मैलिँदै, छिटै थोत्रिँदै जान्छ र ढल्छ । जतिसुकै ठूला फौज राखे अथवा शासकीय दलका आकार जतिसुकै विशाल, अरिंगालका गोलै भए पनि भित्रैबाट खोक्रो हुँदै गएको व्यवस्थालाई यदि अभ्यास गलत भए चिन्ताले जोगाउन सक्दैन । 

निश्चय नै संविधान आएको ३ वर्षमै एउटा व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त भइहाल्दैन भन्न सकिन्छ । ३ वर्ष पर्याप्त होइन, तथापि लक्षणका लागि यो अवधि पर्याप्त हो र अभ्यासका हकमा लक्षण, अन्यथा नठान्नु होला, उत्साहजनक छैन । लगातारको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आजित नेपालीहरूले संसद्मा दुई तिहाइ समर्थन सहितको सरकार बनेपछि यसले उत्कृष्ट कार्यकौशल प्रदर्शन गर्दै आकांक्षाको सम्बोधन र सेवा आपूर्ति गर्नेछ भन्ने कामना गरेका थिए । तर कतिपय अपवादलाई छाडेर केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म धेरैजसा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै तलब–भत्ता वृद्धि र महँंगा सवारी साधनमा मोहित हुनपुगेका छन् । तलब–भत्ता असुल गर्न उनीहरूका आँखा जनताका खल्ती र जायजेथातर्फ सोझिएका छन् । निश्चय नै यसमा दुईमत छैन, जनतालाई सेवा प्रदान गर्न कर उठाउनुपर्छ । तर कर न्यायोचित हुनुपर्छ र न्यायोचित कर त्यो हुन्छ, जो सेवाका रूपमा फिर्ता हुन्छ । सेवा नजिकै आउनुपर्छ, यद्यपि सेवा लिए बापत पुन: कर तिरिन्छ । जस्तै– विद्युतको पोल घर नजिक सरकारले ल्याइदिन्छ, कर तिरेको रकमले तर पोलबाट घरसम्म बत्ती तान्ने तार ग्राहकले प्राधिकरणलाई रकम तिरेरै किन्छ । बत्तीको महसुल तिर्दा पनि कर जोडिएकै हुन्छ । वास्तवमा नागरिकले जे–जे उपभोग गर्छन्, ती बापत राज्यलाई कर भुक्तानी गरिरहेका हुन्छन् । 

खेतमा मिहिनेत गर्छ, किसान जग्गाको मालपोत तिरिरहेको हुन्छ । जग्गा बेच्छ, करै तिर्छ, अर्काले किन्छ, अनि करै तिर्छ । घर बनाउँछ एउटा मान्छे आफू, आफ्नो परिवार बस्न, करै तिर्छ । नक्सा पासदेखि ढुंगा, बालुवा, सिमेन्ट, इँटा, रङ–रोगनमा अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिक करै तिरिरहेको हुन्छ । घरमा बस्दा पल–प्रतिपल टाउकामा कर नै चढिरहेको हुन्छ । कुनै उद्यम गरोस् कर । स्कुटीदेखि कार, जिप, भ्यान जे किनोस् कर । पानीको कर, बत्तीको, सञ्चारको कर, यात्रामा कर । भोजनमा कर । पुस्तक, पत्रपत्रिका, अचेल अनलाइनमा पनि कर । अर्थात् नागरिक श्वास–प्रश्वास चलुन्जेल जहाँ पनि थाहा पाएर होस्, नपाएर होस्, करको बन्धनमा बाँधिएको हुन्छ र 
आफ्नो मृत्युमा परिवारजनले किनेका दाउरामाथि पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करै हुन्छ । यी यावत् कर राज्यका ढुकुटीमा जान्छन् । यो गोपनीय ढुकुटी होइन । यसको हिसाब–किताब माग्ने, आय के कति, खर्च के कसरी भइरहेको छ, जान्ने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ । 

हो, कर तिर्नुपर्छ । तर पाएको के छ ? आफ्नै मान्छे हिजोसम्म जनस्तर सरहकै, राष्ट्रपति भएपछि कालो सिसा चढाएर सवारी चलाइदिने, सडक ओगटेर सवारी चल्ने, सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहार नागरिकले चुपचाप सहनुपर्ने, किन यतिका तामझाम ? जनताको करबाट किन महँंगा गाडी, किन राजसी ठाँटबाट, किन लाखौंको अतिथि सत्कार ? अर्कातिर हेर्नुहोस्, जनताका छोराछोरी यत्रतत्र असुरक्षित छन् । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जघन्य कृत्यहरू भइरहेका छन्, राज्य अपराधी समात्न असमर्थ छ र कतिपय अवस्थामा राज्यकै पदाधिकारीहरू अपराधीको संरक्षण गरिरहेका छन् । सिंगो तन्त्र भ्रष्ट छ । सडक, पुल, विमानस्थल, आयोजनाहरू जता गयो, त्यतै कमिसनखोरहरूको जञ्जाल छ । चुनेर पठाएका पदाधिकारीहरू जनतासामु मालिक मुद्रामा प्रस्तुत हुन्छन् । जवाफदेही नभएपछि आलोचना त हुन्छ नै, अनि आलोचना भयो भनेर आलोचकमाथि अरिंगालको गोलो खनिए जसरी खनिनु भन्न मिल्छ ? 

राज्यको संरचना निश्चय नै हो, स्थुल हिसाबले जनस्तरका नजिकै पुगेको छ । यदि यसका सञ्चालकहरूमा सेवाभाव र न्यूनतम नै सही आर्थिक इमानदारी छैन भने यो निरर्थक त नभनी हालौं, तर पर्याप्त होइन । संविधान छ, तीनै तहका संरचना बनेका छन्, प्रतिनिधि चुनिएका छन् भनेर यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने रमाउनु आफ्नो ठाउँमा छ । तर संविधानको, संरचनाको प्रयोजन त्यो होइन । संविधान आएका दिनको सम्झनामा सैनिक मञ्चमा हर्षबढाइँ गर्न त्यतिखेर सुहाउँछ, जतिखेर संविधानले पूरा गर्ने वाचा गरेका जनताका न्यूनतम आवश्यकताप्रति राज्य संवेदनशील हुन्छ, जनताको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । उद्यमको अवसर उपलब्ध हुन्छ । तिनका सन्तानलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्छ । मुलुकको जुनसुकै भूभागमा गएर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्दै जब नागरिक आफूमा अन्तरनिहित ऊर्जाको प्रस्फुटन गराउन योग्य बन्छ, संविधान लेखिएको तब पो सार्थक हुन्छ । अनि बल्ल नागरिकले मेरो संविधान भन्न सक्छ अन्यथा टुँडिखेलको सैनिक मञ्चमा सेनाले कवाज खेलेको हेर्छ र मनबाट प्रधानमन्त्री ओलीका अरिंगालले नसुन्नेगरी उसको मुखबाट गाली फुत्किन्छ । सुने पनि के नै हुन्छ ? किनभने अरिंगालहरू पनि प्रधानमन्त्रीसँग, आजका मितिमा उनको शासन व्यवस्थासँग कहाँ खुसी छन् र ? 

अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि लोकतन्त्रको रूपबारे लामो विमर्श चल्यो । संविधानको रूपमा लोकतन्त्र लिपिबद्ध भयो । तर लिपिबद्ध हुँदैमा, दस्तावेज बन्दैमा यसका वास्तविक ‘स्टेक होल्डर’हरूको आकांक्षा पूर्ति हुँदैन । आफूले रोजेर शासनमा पुर्‍याएकाहरू यदि सेवाभावबाट च्युत छन्, न्यूनतम इमानदारी पनि पालन गर्दैनन् र पुन: पूर्व शासकहरूकै नक्कल गर्न थाल्छन् भने त्यो व्यवस्थामा जनताको अपनत्व रहँदैन । त्यस्ता शासकलाई जनताले लोकतन्त्रको नाम जप्ने ढोंँगीका रूपमा चिन्न थाल्छन् । यसैले धेरै विद्वानले विशेष गरेर अभ्यासमा केन्द्रित भएर विशद् विमर्श र चर्चा गर्न थालेका छन्, अचेल भने यस विषयमाथि प्राज्ञिक परामर्श पनि प्रारम्भ भएको छ । पाश्चात्य दुनियाँमा समेत अचेल लोकतन्त्रलाई प्रयोग गर्दै गलत अभ्यास भइरहेको एवं लोकतन्त्रका नाममा ढोंँगी शासकहरूको बोलवाला बढिरहेको र लोकतन्त्रको माला जप्नेहरूबाटै यसमाथि खतरा बढेको, निर्वाचित तानाशाहहरू जन्मने सम्भावनाप्रति चिन्ता बढ्दो छ ।

संविधान आयो, निर्वाचन भए, घर नजिकै सिंहदरबार पुग्यो, तर अभ्यास कस्तो छ ? यसको अभ्यासमा सेवाभाव र आर्थिक इमानदारी हुनुपर्छ । सेवा र इमानदारी लोकतन्त्रको पोषकतत्त्व हो । सेवाका ठाउँमा सेवन र इमानदारीका ठाउँमा स्वआर्जन हुनगए यसलाई रोगले छिट्टै गाँज्छ । त्यतिखेर गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्दैमा त्यो काल्पनिक सिंहदरबार हेरेर व्यवस्था चल्दैन । फूलबुट्टा लगाएर छाप्दैमा संविधान राम्रो हुने होइन । किनभने २०४७ सालकै संविधानलाई समेत विश्वमै उत्कृष्ट नभनिएको होइन, भन्नेहरू थिए, जबकि त्यसले आफ्नो आयु ३ वटा संसदीय निर्वाचनभन्दा पर तान्न सकेन । किनभने कुनै पनि शासकीय प्रणाली, त्यो चाहे लोकतान्त्रिक नै किन नहोस्, यदि शासक मस्तीमा छन् र जनता दु:खी भए त्यो प्रणाली लामो टिक्दैन । घर नजिकैको सिंहदरबार आकर्षक रहँदैन ।

मोबाइलमा रिङटोन सुविधा बेच्ने कम्पनीसँग मिलेर एकातिर उपभोक्तालाई करोडौँ रकम ठग्ने र अर्कोतिर गीतका स्रष्टा अर्थात् कलाकारका ‘कपीराइट रोयल्टी’ पनि ठगी गरिरहेको सबुद प्रमाण प्राप्त भएको छ । ठगीका तरिका फरक छन् :
१. ग्राहकले मागेको टोन नदिएर हिन्दी या अन्य गीत जबर्जस्ती हालिदिने ।
त्यो हटाउन फेरि अर्को पैसा तिर्नुपर्ने । आफूले चाहेको नेपाली गीत माग्दा
हिन्दी गीत घुसाउनुमा सांस्कृतिक अतिक्रमणको राजनीति छ कि लुटनीति मात्र ? नेपाली नै दिएमा पनि त्यो लुट हो ।
२. कम्पनीसँग कमिसन घुस खाएर कर्मचारीले यतिमात्र होइन, अनेक तरिकाले आजको गीत, बेस्ट गीत आदि टाइटल दिएर सिन्डिकेटमा ठगी भइरहेको छ । केही महिनाअघि काभ्रेको सिकुटेमा भएको स्रष्टाहरूको भेटघाटमा यस विषयमा कुरा उठेको थियो । रोयल्टीमा दूरसञ्चारको दोहोरो भ्रष्टाचार र ठगी विषय हामीले उठाउँदा सञ्चार सचिवले यसबारे जानकारी पाइसकेकाले तुरुन्त कारबाही गर्ने भाषण दिनुहुँदा कपीराइट रजिस्टार, सांस्कृतिक सचिव लगायत विभिन्न अधिकृत र स्रष्टा तथा उत्पादकहरू थियौँ ।
३. अहिले म स्वयम् यस्तै ठगीमा परेकाले सबुदसहित सञ्चारमन्त्रीसँग भ्रष्टाचारीलाई जेल सजाय र कम्पनीलाई ब्ल्याक लिस्ट गरी सदाका लागि अपराध रोकिदिन निवेदन गर्न चाहन्छु । सबुद (क) १४५५ बाट ३ र १६ सेप्टेम्बरमा आएको मेसेजमा तपार्इंले पहिलो नम्बर नामक गीत सुनिसकेको हुनुपर्छ । चाहेमा १ लेखेर जवाफ दिई उक्त टोन सेट गर्नुहोला । (ख) जवाफ दिएँ, १४५५ बाट दुई मेसेज आयो । एकमा सीआरबीटी मासिक सक्रियमा २५ रुपैयाँ पैसा ५४ कटाइयो म्याद एक महिना । दोस्रोमा सीआरबीटी टोन मासिक सक्रिय गरी १२ रुपैयाँ पैसा ७७ कटाइयो । (ग) तर छक्कापञ्जा तीनको पहिलो नम्बरको साटो बज्न थाल्यो हिन्दी गीत जिता था जिस्के लिए । (घ) संजोग हालको भाइरल प्रस्तावित गीतको रचनाकार म स्वयं र मलाई नै ठगियो । यता फोन सुन्नेहरू कराउँछन्, यत्रो गीतकार भएर हिन्दी गीतलाई बढावा दिने ? (ङ) १९७, १४९८ सबैमा फोन गर्दा कसैले पनि कहाँ सम्पर्क गर्ने पनि भन्न सकेनन् र वाक्क भएर यही हाल्न बाध्य बनाएका छन् । यदि भ्रष्टाचार रोक्न, स्रष्टा जोगाउन, ग्राहकलाई ठगी गर्न नदिन अख्तियार तयार छ र देशमा कानुन छ भने यस्तो क्रियाकलाप गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।
– राजेन्द्र थापा, राष्ट्रिय गीतकार संघ, भक्तपुर

‘आत्मरक्षा सिक्दै किशोरी’ समाचार पढेपछि केही लेख्न बाध्य बनायो । किनकि पुरुष नामक विपरीत लिङ्गले महिलाहरूमाथि गर्न थालेका यौनजन्य हिंसाको चपेटाबाट आफूलाई सुरक्षित बनाउँदै प्रतिरक्षा गर्ने आशयसाथ चलाइएको तालिम तथा परामर्शका गतिविधि ढिला नगरी सुरु गर्नुपर्ने भन्ने आशय उठेका बेला नवलपरासी जिल्लाले अगुवाइ गरेको छ । हरेक आमाले छोराको रूपमा दिएको जन्म निरर्थक लाग्ने हिंस्रक वातावरण बन्नु र पुरुष हुनु नै कतै अपराधी हो कि झैं लाजले मुख छोप्दै र घिनले नाक थुन्दै बाँच्नुपर्ने हीनताको पराकाष्ठा नाघ्ने खालका बलात्कार यत्रतत्र दैनिक रूपमा छाइरहेका छन् । पुरुष वर्गले मच्चाएका यौनजन्य वितण्डारूपी बलात्कार, हिंसा र हत्याका समाचार नभएका आजभोलि दिन नै छैनन् । कञ्चनपुरकी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्या भएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि हत्यारा पत्ता लाग्न नसकेको सेरोफेरोमा रुमल्लिएर न्यायको तराजु स्थिर हुन काँपिरहेका बेला छोरीचेलीलाई प्रतिरक्षाका लागि सबल बनाउन सुरु गरिएको यो समाचार अनुकरणीय र प्रशंसनीय कार्य हो ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

कस्ता राक्षसहरूको देशमा जन्मेछिन् निर्मला, थाहा छैन । थाहा भएको भए यस्तो देशमा जन्मिने थिइनन् होला । जहाँ न्यायका लागि पनि तड्पिनुपर्छ । अरू कुरा त परै जाओस् । जहाँ छोरीचेलीलाई स्याल र गिद्दहरूझैं झम्टिन्छन्, ब्वाँसाहरू । निर्मला यतिबेला तिम्रो बलात्कार र हत्याले सिंगो देश लज्जित छ । तिम्रो बाबाआमा न्यायका लागि काठमाडौं माइतीघर मण्डलासम्म आइपुग्दा संसारै लज्जित हुनपुग्यो । कहाँ छ, यो देशमा मानव अधिकार ? कहाँ छन्, पीडितका लागि सजिलो न्याय ? सरकार र न्यायालयमाथि प्रश्नैप्रश्न खडा भएको छ । लोकतन्त्रमाथि आशंका जन्मेको छ । न्यायालयमाथि अविश्वास बढेको छ । प्रत्येक दिनको पहिलो समाचार बलात्कार र हत्याको घटना सुनेरै कान पाकिसक्यो । अखबार पढ्दा आँखा दुख्न थाल्यो । हिजो पनि कान्तिपुरमा ‘डराउँछन्, निर्मलाका साथी’ पढ्दा दु:ख लाग्यो । केही नलेखी चितै बुझेन र मैले लेखेँ– लज्जित छु, निर्मला ।
– राजेश विद्रोही, लहान, सिरहा

समाजमा दिन–प्रतिदिन अपराध, बलात्कार र व्यभिचारी गतिविधि बढ्नाले मानिसमा नैतिकता ह्रास हुँदै गएको छ । एकातिर राज्य भन्छ, अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएरै छाडिन्छ र अपराधमा संलग्न कोही पनि उम्कन पाउने छैनन् । अर्कोतिर हिंसा, हत्या बढिरहेको छ । खै निर्मला पन्तका अपराधीहरू ? खै महिलालाई लखेटी–लखेटी बलात्कार गर्नेहरूलाई कारबाही ? खै साना बालबालिकाको सुरक्षा ? जो दिनदहाडै समातिएर, खेदिएर बलात्कारको मारमा पर्छन् । यसको जिम्मेवार निकाय को हो ? राज्यको लाचारी लज्जास्पद हो । राज्यमा नैतिक शिक्षाको आवश्यकता टड्कारो भएको छ ।
– ओमनाथ कडरिया, गोलधाप–१, झापा

जनता नाटक हेरेर हैरान भइसके । सत्ताधारी हो, भो अब ती तिम्रा खोक्रा राष्ट्रवादका फोस्रा गफ नदेऊ हामीलाई । संविधान र नियम कानुनले तिमीलाई दिएका अधिकार प्रयोग गर्न किन जान्दैनौ सरकार ? बलात्कारीलाई कडा सजाय देऊ । समाजमा हिंसा भड्काउनेलाई कानुन अनुसारको सजाय देऊ । सजाय दिन कुन तत्त्वले रोक्यो, तिमीलाई सरकार ? शब्दहरू जति बर्बराए पनि तिमीले किन सुनेर टेरपुच्छर लगाउँदैनौ ?
– नवीन क्षत्री, गोरखा नगरपालिका–२, गोरखा

दुई तिहाइ भए देशलाई कायापलट गरिन्छ भनी जनतालाई आश्वासन दिने अनि चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि जनताका सामान्यभन्दा सामान्य आवश्यकता, शान्ति सुरक्षा, न्याय, सुशासन दिन नसक्ने सरकारले के गर्ला खै ? बोलेको कुरा पूरा नगर्ने कमजोर प्रतिपक्षलाई नानाथरी गाली गर्दै समय खेर फाल्ने सरकारी रवैया ठिक छैन । आफ्ना कार्यकर्तालाई विपक्षीमाथि अरिंगालले झैँ जाइलाग्न निर्देशन दिने, विकासको नाममा माखो नमार्ने सरकार के काम हामीलाई ?
– खगेश्वर पन्थ, गोङ्गबु, काठमाडौं

राज्यमा अपराध र बलात्कारका घटना भइरन्छन् । सत्तासीनहरू यसलाई सरकार विरुद्धको षड्यन्त्र देख्छन् । देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीले पार्टी र सरकारमाथि आक्रमण गरे, अरिङ्गाल बनेर प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्री आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन्छन् । दुई तिहाइको समर्थन, तीन–तीन सुरक्षा निकाय, बलियो पार्टी संगठन हुँदा पनि सरकारले सोचे अनुसार नत विकास निर्माण गर्नसकेको छ, न आम जनतालाई न्याय दिन । निर्मला हत्या प्रकरणमा अपराधी पक्राउ गर्नभन्दा पनि अपराधीलाई बचाउन सरकार प्रयत्नशील भएको आम नागरिकको बुझाइ छ । यसले सरकार नालायक त बन्छ नै, कानुनी राज्यको उपहास पनि हुन्छ । यस्तै रहे आपराधिक क्रियाकलाप अझ बढ्दै जानेछन् । मानव विकास सूचाङ्कमा नेपालको स्तर अझ तल झर्दै जानेछ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय ३ वटा सरकार छन् । तर पनि जनता लाभान्वित हुन सकेनन् । चुनावताका सिंहदरबार घर–घरमा पुग्छ भन्थे । विकास भनेको के हो, त्यो त परको कुरा चुनावपछि आफ्नो जनप्रतिनिधिको अनुहार पनि देख्न नपाएका जनताले आफ्नै ज्यानको सुरक्षा र न्यायका लागि आन्दोलित बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । खै कसले चलाएको छ, सरकार ?
– जोन कँडेल, भरतपुर–४, चितवन

असान्दर्भिक कर वृद्धि, अस्वाभाविक मूल्यवद्धि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरूको बढ्दो महत्त्वाकांक्षा, विलासिता र फजुल खर्ची चरित्रको विरोध गर्दा अनि बलात्कार, हत्या, लुटपाट नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भन्दै सरकार समक्ष नागरिकले अनुनय–विनय गर्दा सरकार विरुद्धको षड््यन्त्र कसरी हुन्छ ? निर्दोष बालिका बराबर बलात्कृत हुन्छन् । सरकार यसैमा षड्यन्त्र देख्छ । न्याय माग्दै अपराध न्यूनीकरणमा सरकारलाई बल पुर्‍याउन जनता सडकमा उत्रिन्छन् । सरकार यसैमा राजनीतिक गन्ध पाउँछ । बालिकाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्दाको पीडाबोध गर्नुको सट्टा कर्तव्यविहीन सरकार अर्को निर्दोष मार्न र केरकार गर्न उद्यत हुन्छ । अपराधी पत्ता लगाउन छाडेर न्यायका लागि लड्ने जनतामाथि जाइलाग्न अरिंगाल बनेर हमला गर्न आदेश दिन्छ । ६ वटा प्रदेशले संविधान दिवस मनाइरहँदा एउटा प्रदेशमा बहिस्कार, व्ल्याक आउट, कालो दिवस मनाइन्छ । लोकतन्त्रमा योभन्दा ठूलो उपहास, विडम्बना र दुर्भाग्य के हुनसक्छ ?
– मधुसूदन ओझा, विराटनगर

शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । लामो समयदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा शिक्षाको गुणस्तरीयतामा प्रश्नचिन्ह लाग्दै आएको थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार देशभरि ३ हजार ५६ स्वीकृति प्राप्त विद्यालयहरू अझै पनि दरबन्दीविहीन रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार १ शिक्षक बराबर १० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय संख्या २ हजार ८ सय १६ छन् । विद्यालय र शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । कतै शिक्षक अपुग छ भने कतै शिक्षक बढी रहेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आधारभूत तह १–८ र माध्यमिक तहमा शिक्षा नियमावलीले तोकेको भन्दा कम र आधारभूत तह १–५ मा बढी शिक्षक रहेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलानको समस्या २०५६/५७ सालदेखि रहँदै आएको भए पनि सरकार यो समस्या पार लगाउन चुक्दै आएका छन् । आयोग, कार्यदल गठन गर्ने र प्रतिवेदन बुझ्ने कार्य अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षामा पनि धेरैपटक भए, तर प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव, सल्लाहको कार्यान्वयन ज्यादै कमजोर रहिआएको विगतले देखाएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले प्रस्तुत गरेका ३ वटा विकल्प– अहिले भएका विद्यालय कायम हुनेगरी शिक्षक समायोजन, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा विद्यालयहरूलाई गाभ्ने, समानताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी थप शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने । यी तीनै विकल्प सान्दर्भिक छन् । भौगोलिक परिवेश, समाजिक बनोट र स्थानीय अवश्यकता अनुसार तीनवटै विकल्प अवलम्बन गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । सरकार शिक्षक दरबन्दी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न चुक्नु हुँदैन ।
सिद्धराज लेखक, राप्ती नपा–८ खुरखुरे, चितवन

सन् २००७ को घटना हो । तिनताक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) अर्थात सीपीआईएम पश्चिम बंगालको शासक पार्टी थियो । पार्टी सञ्चालन एवं राजनीतिक चीन्तनमा ऊ स्टालिनवादी थियो । नवउदारवाद उसको आर्थिक नीति थियो ।

‘विकास’का लागि उसले इन्डोनेसियाली कम्पनी सलिम ग्रुपलाई चौध सय एकड जमिन दिने सम्झौता गर्‍यो । स्पेसल इकोनोमिक जोन (एसईजेड) बनाएर सो जमिनमा सलिम ग्रुपलाई व्यापार गर्ने बन्दोबस्त मिलाउन मेदिनीपुर जिल्लाको नन्दीग्राम ब्लक उसको छनोटमा पर्‍यो ।

गरिब मुसलमान किसानको बाहुल्य भएको नन्दीग्राममा सलिम ग्रुप केमिकल हब निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि ठूलो संख्यामा नन्दीग्रामबासीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने भयो । किसानको भूमि कर्पोरेटको जिम्मा लगाउने तत्कालीन राज्य सरकारको एकलौटी निर्णय थियो । सो निर्णयमा पुग्नुअघि नन्दीग्रामबासीसँग कुनै परामर्श गरेन । भूमिमा आधारित भएर जीवन निर्वाह गरिरहेकाबाट सम्मति लिएन । किसान र मजदुरको पार्टी भएको दाबी गर्ने सीपीआईएम नेतृत्वले आफ्नो निर्णय स्वत: किसानको निर्णय हुने निक्र्योल गर्‍यो ।

बंगाल सरकारले कर्पोरेटसँग गरेको साँठगाँठबारे सूचना फैलिएपछि नन्दीग्रामका किसान भूमि बचाउन आन्दोलित भए । ‘भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमिटी’
गठन गरे । सो कमिटीमा नक्सलवादी नेता–कार्यकर्ताको सहभागिता थियो भने कतिपय सक्रिय आन्दोलनकारी तृणमूल कांग्रेस निकट थिए । आन्दोलनलाई
स्वतन्त्र वामपन्थी बुद्धिजीवी, लेखक तथा अभियन्ताले समर्थन गरे ।

केमिकल हब बनाउने निर्णयको विरुद्धमा उठेको किसान आन्दोलनलाई विकास विरोधी गतिविधि भनियो । वामपन्थी सरकारलाई कमजोर बनाउने ‘प्रतिक्रियावादी योजना’ मुताबिक आन्दोलन रचेको आरोप लगाइयो । कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा सञ्चालन हुनलागेको आर्थिक विकासको ‘सिर्जनात्मक काम’मा भाँजो हाल्न ‘साम्राज्यवादी शक्ति’ले षड्यन्त्र गरेको हल्ला फिँजाइयो । बंगालको पार्टी नेतृत्वले यस्ता षड्यन्त्र चिरेर आर्थिक विकास अभियानलाई सहयोग पुर्‍याउन
आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान गर्‍यो ।

नेतृत्वको उर्दी शिरोपर गर्नु स्टालिनवादी पार्टीका कार्यकर्ताको कर्तव्य हुन्थ्यो । नेतृत्वको आदेशमा ठूलो प्रश्न उठाइएन । जसले सन्देह व्यक्त गर्‍यो, उसको आवाज सम्भवत: पार्टी अनुशासनका नाममा दबाइयो । सीपीआईएमका कार्यकर्ता आन्दोलनरत किसानका विरुद्ध ‘अरिंगाल’झैं जाइलागे । सरकारी सुरक्षा संयन्त्रको आडमा आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न भौतिक आक्रमणमा उत्रिए । सन् २००७ जनवरी ७ मा भएको हिंसात्मक झडपमा दुवैतर्फका गरेर ११ जनाले ज्यान गुमाए । पार्टीका संगठित अरिंगालले आन्दोलनरत किसानमाथि पटक–पटक धावा बोले । वर्षभरि नन्दीग्रामले अनेक रणसंग्राम भोग्यो ।

सीपीआईएम निकट बुद्धिजीवीले सरकारको बचाऊ गरे । ‘आर्थिक विकास’को मर्म बुझाउँदै अखबारका पाना भरे । संसारभर प्रसिद्धि कमाइसकेका केही अर्थशास्त्रीले सरकारको आर्थिक समृद्धिको अभियानमा भाँजो हाल्नु राजनीति विरोधी कदम हो भने । आन्दोलनको समर्थन गर्ने स्वतन्त्र बौद्धिकलाई संगठित पार्टीले गरेको प्रयत्न देखिनसहने उपध्रयाहा भने । कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति भएका नोम चोम्स्की, हवार्ड जिन, तारिक अली, सुसन जर्जजस्ता बौद्धिकहरूबाट विज्ञप्ति लेखाएर सरकारको पैरवी गराए । अर्थात सरकार र पार्टीविरुद्ध आलोचना गर्ने एवं आन्दोलन गर्नेलाई ठिक पार्न बौद्धिक अरिंगालको खोजी भारतदेखि अमेरिकासम्म भयो ।
चोम्स्की र अलीहरूलाई सरकारी कम्युनिस्टका बजारवादी नियत बुझाउन अरुन्धती रोय, महाश्वेता देवी, उमा चक्रवर्ती र सुमित सरकारजस्ता स्वतन्त्र वामपन्थीहरूले ‘काउन्टर’ विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्‍यो । २५ नोभेम्बर २००७ को ‘द हिन्दु’मा प्रकाशित पहिलो विज्ञप्तिलाई सम्बोधन गर्दै रोय र देवीहरूले डिसेम्बर १ मा आफ्नो विज्ञप्ति प्रकाशन गरे । सो विज्ञप्ति इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्लीजस्ता पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । सन् २००७ तत्कालीन भारतीय सत्ताधारी वामपन्थी अरिंगालहरू आफ्ना विरोधीमाथि जाइलागेको वर्ष थियो ।

नेपालका स्टालिनवादी अरिंगाल
भारतमा स्टालिनवादी कार्यकर्ता अरिंगाल बन्दा गरिब किसानले दु:ख पाए, बजारले लाभ लियो । यताका उस्तै कार्यकर्ता अरिंगाल जसरी जाइलाग्न थाले भने आमवृत्तमा स्वतन्त्र विमर्श गर्नेहरूले दु:ख पाउनेछन् । नेकपाभित्र फरक मत राख्नेहरू बहिष्कृत हुनेछन् । अरिंगालको सक्रियता बढ्नथाले सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले संकट बेहोर्नेछ । ‘समृद्धि’को अन्धवेग चल्नेछ, त्यसले पर्यावरणको बेहिसाब क्षति गर्नेछ । बहिष्कृत समुदायले उठाउन खोजेको शिर पुन: झुक्नेछ ।

नेकपाको स्टालिनवाद खुला छ । खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल मिले, नेकपा (नेकपा) बन्यो । विचार, सिद्धान्त एवं संगठनलाई बदलिएको समयसँगै अद्यावधिक गर्दै पार्टी एकता गरिएको होइन । दुई नेताका केही निजी एवं केही संकीर्ण दलगत स्वार्थले उनीहरूलाई एकताबद्ध गराएको थियो । स्टालिनका नयाँ रूपजस्ता देखिने दुई महत्त्वाकांक्षी नेताको गठजोडले सम्भव तुल्याएको एकता गुणकारी हुँदैन । स्वार्थ बाझिए, एकता धरापमा पर्नेछ । एकता सफल भए, नेतृत्व हत्याउनेले शक्ति एवं स्रोत आफ्नो निजी कब्जामा राख्नेछ ।

त्यसैले उनीहरू एकअर्काप्रति हरदम शंकालु छन् । सो शंका दूर गर्न, एकलाई अर्काविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकार विरुद्ध प्रहार भइरहँदा त्यसको डटेर विरोध नगरेका प्रचण्डप्रति ओलीमा शंका बढ्न थालेको छ । ओली सरकारको असफलतामा प्रचण्डले आफ्नो लाभको आयातन बढेको देख्छन् । सो शंकालाई उकेरा लगाउँदै ओलीले कार्यकर्तालाई अरिंगाल जसरी काम गर्न अपिल गरेका हुन् ।

सरकार र पार्टीका आलोचकमाथि एकत्रित प्रहार गर्न उनले अरिंगालको विम्ब प्रयोग गरे । पूर्व एमाले कार्यकर्तामाझ गुटगत राजनीतिको लामो अभ्यास छ । ओली गुटका एमाले कार्यकर्ता ओली–आदेशलाई बिना सन्देह पालना गर्छन् । त्यसमाथि शक्तिशाली सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको आफ्नो नेताको आदेश नमान्ने कुनै कारण छैन । आफ्नो गुटका नेता पार्टी एवं सरकारको अधिपति भइरहेसम्म नेकपाका सबै कार्यकर्ता नभए पनि ओली–अनुयायीहरू अरिंगाल बनेर जाइलाग्ने सम्भावना बलियो छ ।

यस अघि पनि सरकारको आलोचना गर्नेको डटेर सामना नभएकामा ओली आफ्ना कार्यकर्तासँग असन्तुष्ट थिए । पार्टी निकट बुद्धिजीवीलाई उनले आलोचना विरुद्ध बोल्न र लेख्न हौस्याएका थिए । परिणाम, पत्रकारका रूपमा काम गर्ने नेकपाका कार्यकर्ताले सकेसम्म सरकार र पार्टीको पैरवी गरे । मन्त्रीलाई कमजोर सावित गरेर प्रधानमन्त्रीको साख बचाइदिने कोसिस गरे । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्नेसँग लड्न आए । उनीहरूको प्रहारले आलोचनाको तेवर भने घटाएन । बरु सरकारबाट भएका थप जनविरोधी काम एवं प्रधानमन्त्रीका क्षुद्र टिप्पणी सरकार विरोधी आवाजलाई घनीभूत तुल्याउन क्याटलिस्ट बन्यो ।

नेकपा अध्यक्ष ओलीले अरिंगाल बन्ने आदेश दिँदै गर्दा सार्वजनिक चासोका तीन मुद्दाले मुलुक तताएको छ । एक, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको छ, तर शक्तिशाली सरकार दोषी पत्ता लगाउन सक्दैन, बरु उल्टै न्याय माग्ने विरुद्ध खनिन्छ । सरकारी सुरक्षा संयन्त्र दोषका प्रमाण मेट्न उद्यत रहेकाले जनतामा आक्रोश बढेको छ । दुई, निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि जस्तो सार्वजनिक बहस जरुरी थियो, ती सबै केही नगरी लाखौं रुख काट्न सुरु गरेकामा सरकारी रवैयाको आलोचना भएको छ । तीन, पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने साथै सामाजिक सञ्जालको कठोर निगरानीले व्यक्तिको अभिव्यक्ति हक खोसिन थालेकामा चिन्ता बढेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा स्टालिनवादी अरिंगालको काम माथि भनिएका विषयमा खुलेर बोल्ने वा लेख्नेहरूविरुद्ध संगठित प्रहार गर्नु हो । सबभन्दा पहिले ती सबैलाई साम्राज्यवादी एवं प्रतिक्रियावादीको दलाल करार गर्नु हो । स्वतन्त्र लेखक एवं बौद्धिकलाई ‘डलर’ वा ‘भारु’को प्रभावमा काम गरेको आरोप सर्वत्र बन्नु त्यसैको संकेत हो । निजगढ वा काठमाडौं नन्दीग्राम बन्नुअघि नै सचेत हुन जरुरी छ ।

बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका बेला अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गर्छ । नाबालिकादेखि वृद्धासम्म बलात्कृत हुँदा यस्तो आक्रोश झल्किनु स्वाभाविक हो । पीडित महिला होस् या पुरुष, जबर्जस्ती करणी कसैको शरीर र आत्म–प्रतिष्ठा विरुद्ध गरिने घृणित अतिक्रमण हो । यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिँदैमा घटना कम हुन्छन्, पीडितले साँच्चै न्याय पाउँछन् जस्ता सवाल एकातिर छन् । अर्कोतिर मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि ।

कानुनी प्रावधान
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (धारा १२) ले मृत्युदण्डको सजाय निर्मूल गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ (धारा १३) र २०७२ सालको नेपालको संविधान (धारा १६, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक) मा पनि कसैलाई मृत्युदण्ड दिन पाइने छैन भनी प्रस्ट उल्लेख छ । संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानुन बनाए त्यो स्वत: खारेज हुने संविधानको धारा १ मा उल्लेख गरिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार २०१७ को अन्त्यसम्ममा १ सय ६ वटा देशमा मृत्युदण्ड नदिने कानुनी प्रावधान छ । नेपाल मृत्युदण्ड उन्मूलन गरेका तिनै मुलुकमध्ये एक हो ।

नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को सदस्य हो । यसको धारा १ र ३ का अनुसार सबै मानिस जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् र सबैको समान प्रतिष्ठा र अधिकार हुन्छ । सो अधिकारमध्ये वैयक्तिक जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन् । नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आईसीसीपीआर) पनि अनुमोदन गरेको छ । गहन छलफल र मृत्युदण्ड विरुद्ध कानुन अत्यावश्यक भएकाले आईसीसीपीआरको दोस्रो प्रोटोकल पनि लागू गरिएको हो । यसको मूल उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबाट मृत्युदण्ड कठोर सजाय उन्मूलन गर्ने हो । यो प्रोटोकल अवहेलना गरी नेपालले संविधानै संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिने प्रावधान ल्याउन कठिन हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सदस्य भइसकेपछि दबाब पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै हुन्छ ।

सैद्धान्तिक अवधारणा
दार्शनिक जोर्ज हेगलको ‘सजायका धारणाहरू’ अनुसार हामी चेतनशील प्राणी भएकाले अपराधीलाई उसले गरेको अपराधको त्यही सजाय होइन, समान सजाय दिनुपर्छ । अपराधीलाई जन्म दिने अधिकार हामीसँग थिएन भने उसको बाँच्न पाउने अधिकार खोस्ने हक पनि हामीसँग छैन । अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिँदै जाने हो भने समाजमा अराजकता फैलिन्छ । ‘मृत्युदण्ड’ सजायका विभिन्न सिद्धान्तमध्ये निरोधात्मक सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ । यो सिद्धान्त अनुसार अपराधीलाई कडा सजाय दिइयो भने डरले अरू मानिस र कतिपय अवस्थामा अपराधी आफै पनि फेरि त्यस्तो अपराध गर्नबाट डराउँछन् र समाजमा सजायको डरले भए पनि अपराधमा कमी आउँछ भन्ने हो । त्यसो हो भने मृत्युदण्डको सजाय दिइने राष्ट्रहरूमा जबर्जस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, चरम यातनाजस्ता अपराध नहुनु वा न्यून हुनुपथ्र्यो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको तथ्याङ्क अनुसार गतवर्ष २३ देशमा ९ सय ९३ जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । यो तथ्याङ्क सन् २०१६ भन्दा ४ प्रतिशत र सन् २०१५ भन्दा ३९ प्रतिशत कम हो । यसले मृत्युदण्ड दिने क्रम घट्दै गएको देखाउँछ । तर यसमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिने भनिएका चीन र उत्तर कोरियाको तथ्यांक तिनको गोप्य नीतिका कारण समावेश छैन । यसमध्ये ८४ प्रतिशत मृत्युदण्ड इरान, साउदी अरेबिया, इराक र पाकिस्तानले दिएका छन् । विश्वव्यापी अनलाइन डाटाबेस नम्बियोका अनुसार पाकिस्तानको अपराध सूचकांक ५४.३८, इराकको ५४.३५, इरानको ५०.९० र साउदी अरेबियाको २३.६५ छ ।

भारतमा जबर्जस्ती करणीका कारण मृत्यु भए पीडकलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनसक्ने प्रावधान छ । भारतको राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरोको सन् २०१६ को अनुसन्धान अनुसार भारतमा हरेक दिन जबर्जस्ती करणीका १ सय ६ वटा घटना हुने गरेका छन् । यी तथ्याङ्कले मृत्युदण्डसम्म सजाय दिँदा पनि अपराधको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय कमी नभएको देखाउँछन् ।

अपराधीको मानसिकता
नेपाली समाजमा हामी सुधारोन्मुख फौजदारी न्याय प्रणाली पालना गर्छौं । किन कुनै अपराध गर्‍यो भन्ने कारण बुझ्नसके उचित तरिका अपनाएर अपराधीको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास यस न्याय प्रणालीले गर्छ । जबर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराध मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन नल्याएसम्म रोक्न सकिँदैन । कोही महिला वा पुरुष ‘केवल यौन वस्तु हो र म उसलाई दमन गर्न सक्छु’ भन्ने सोच मानिसबाट नहटेसम्म जबर्जस्ती करणीजस्ता अपराध रोकिँदैनन् । अपराध गर्ने समयमा अपराधको सजाय वा असरबारे या त सोचेको हुँदैन, यात ‘म त्यो सजायबाट जोगिन सक्छु’ भन्ने दम्भ हुन्छ ।

अपराध सजायको डरले होइन, कसैलाई हानि पुर्‍याउनु हुँदैन र अन्याय गर्नु हुँदैन भन्ने आत्मचेतनाले नगर्ने हो । यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । एकले अर्कालाई बुझाउनसके समाजमा चेतना फैलिन्छ । अपराध गर्दाको समय अपराधीले त्यो बुझेको हुँदैन । सामाजिक रूपमा बिरामी भएको हुनाले उसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भनी वैकल्पिक र सुधारोन्मुख सजाय दिइन्छ ।

गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले प्यारोल, खुल्ला कारागार, सामाजिक सेवा, सुधारगृह, सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता सुधारोन्मुख सजाय व्यवस्था गरेको छ । अपराधीले सुधारोन्मुख व्यवहार देखाए खण्डे सजाय (जन्मकैदलाई २५ वर्ष मान्ने) र जघन्य अपराध गरे जन्मकैद गर्ने व्यवस्था छ । तर मृत्युदण्ड दिँदा अपराधी सुधार गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुन्छ । यो अपराधीमाथि पनि अन्याय हो ।

जबर्जस्ती करणी हुनु पीडितको गल्ती होइन । यस्तो घटनाबाट पीडितलाई हुने क्षति अकल्पनीय हुन्छ । यस्ता घटनामा उचित क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन । तर पनि पीडितलाई भएको क्षति, विशेषगरी शारीरिक तथा मानसिक क्षतिलाई कम गर्न परिवार, आफन्त र समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । तर उल्टै पीडितलाई दोष लगाउने, पीडकसँगै पीडितको विवाह गराउने, पीडित वा पीडककै परिवारलाई लाञ्छना लगाउने जस्ता कार्य गर्दा हामी आफै अपराधी हुन जान्छौं । पीडकलाई मार्ने भनेको केवल बदला लिने जस्तो हो, यसले पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्दैन ।

अपराधीलाई कैदमा राख्ने, जरिवाना तिराउने, जन्मकैद गर्ने वा अन्य सजाय दिन सकिन्छ । जबर्जस्ती करणीले पुर्‍याउने क्षतिजस्तै मृत्युदण्ड पनि अपरिवर्तनीय क्षति हो । वैज्ञानिक तरिकाले अनुसन्धान कमै हुने र प्रमाणको मूल्याङ्कन उचित पद्धतिले नहुने हँुदा निर्दोष व्यक्ति पनि सजायको भागिदार हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा मृत्युदण्ड समाजका लागि घातक हुन सक्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।

शिक्षामा भाषाको प्रयोगले केन्द्रीय महत्त्व राख्छ । नेपाली परिवेशमा विद्यालय जाने बालक कम्तीमा तीनवटा भाषाबाट गुज्रिएको हुनसक्छ– घरको भाषा, समुदायको भाषा र विद्यालयको भाषा । घरको भाषा उसको मातृभाषा हो । यो विद्यालयको भाषा नहुन सक्छ । कतै विद्यालयको भाषा र समुदायको भाषा एउटै हुनसक्छ भने कतै यी दुबैभन्दा फरक भाषामा विद्यालयमा शिक्षा लिनुपर्ने परिस्थिति रहन्छ । घर बालकको सिकाइको जग हो । उसले घरमा सिकेको कुराले विद्यालयमा विस्तार र परिष्कार पाउनुपर्छ ।

घरमा सिकेको भाषालाई विद्यालयका लागि बाधक ठानिनु हुँदैन । त्यसको जगमै उसको थप शिक्षा अगाडि बढ्नुपर्छ । बालकले घरमा एउटा र समुदायमा अर्को भाषा सिकेको छ भने पनि ती दुबै भाषाबाट प्राप्त ज्ञान विद्यालयमा थप ज्ञानका लागि आधार हुन सक्छन् । यी एकअर्काका लागि बाधक हुँदैनन्, पूरक बन्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रारम्भिक विद्यालयका सञ्चालकका लागि विशेष मननीय विषय हो ।

बालकले सिकेको धारणाका लागि भाषाले फरक–फरक शब्द दिन सक्छ । उसले मातृभाषामा सिकेको धारणाका लागि विद्यालयको भाषामा अर्को शब्दले जनाइन सक्छ । यसो भन्दैमा उसले थप धारणा सिक्ने होइन । यसरी कसैले ‘किताब’ वा ‘पुस्तक’ जानेको छ भने विद्यालयमा त्यसैलाई ‘बुक’ भन्न सिकाइन्छ भने बालकले सहजै त्यो शब्द सिक्छ । उसलाई शब्द सिकाए पनि थप धारणा सिक्नु जरुरी हुँदैन । ‘किताब’को ठाउँमा ‘बुक’, ‘कलम’को ठाउँमा ‘पेन’, रातोको ठाउँमा ‘रेड’ भनिए थप धारणा र शब्द दुबै सिकाइएको होइन । त्यसैले धारणा मेट्नेगरी अर्को भाषा सिकाउने जमर्को गर्नु उचित हुँदैन । त्यसले बालकमा अन्योल पैदा हुन सक्छ । यसरी किताबबाट बुक सिकाउनु, कलमबाट पेन सिकाउनु सहज सिकाइ हो । यसको उल्टो बालकको पहिलेको अनुभवलाई बेवास्ता गरेर अथवा उसले त्यो धारणा जानेको छैन जस्तो गरेर बुक, पेन सिकाउन खोज्नु सिकाइको सहजताको विरुद्ध हो । यसले उसलाई उसले अनुभव गरेको दुनियाँभन्दा अर्कै दुनियाँमा लैजान खोजेको भान पर्छ । अनि ऊ त्यतैतिर बहकिन सक्छ । असहज सिकाइ यहींबाट सुरु हुन्छ ।

सिकाइका क्रममा एउटा भाषाले अर्को भाषालाई विस्थापन गरिनुहुन्न । सिकिसकेको भाषाले अर्को भाषा सिक्न सहयोग गर्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । एउटासँग अर्काको तालमेल गर्दै लैजानसके सहजता बढ्न जान्छ । यसरी बुझिए हाम्रो शिक्षामा देखिएको हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ भन्ने प्रवृत्तिले उत्पन्न विकृतिबाट मुक्त हुन मद्दत मिल्छ । बालकले सिकेको जुनसुकै कुरा शृङ्खलाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न पाउँछ । अनि हामी जगबिनाको महल बनाउने दु:स्वप्नबाट जोगिन समर्थ हुन्छौँ । अपरिचित भाषाले परिचित भाषाको ठाउँ लिने दृष्टिले पठन–पाठन अगाडि बढाउन खोज्नु अहिलेको शिक्षण प्रणालीको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अझ अर्को शब्दमा अङ्ग्रेजीले नेपाली वा अर्को मातृभाषाको ठाउँ लिने दृष्टिले प्रारम्भिक कक्षामा पठन–पाठनलाई अगाडि बढाइनु विद्यार्थीको सर्वतोमुखी प्रतिभा विकासका दृष्टिले हितकर देखिँदैन । मौलिक चिन्तनको विकासमा पनि यसले बालकमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसको तत्काल असर कसैले अनुभव नगरे पनि दूरगामी परिणाम नकारात्मक देखिन जान्छ । आफ्नो धरातल बिर्साउने शिक्षाले हाम्रा बालबालिकालाई सिर्जनशील बनाउनबाट बञ्चित गर्छ । त्यसैले शिक्षामा भाषा चयन गर्दा र यिनलाई शिक्षाको माध्यम बनाउँदा उल्लिखित कुरामा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

भाषा शिक्षाको माध्यम हो । यसलाई विचारको पोसाक पनि भनिन्छ । पोसाक चयन गर्दा आफ्नो विचार बोक्न सक्छ कि सक्दैन, विचारणीय छ । हाम्रो परिवेशमा बालबालिकाको धारणात्मक विकासका लागि मातृभाषा पहिलो पोसाक हो । यसको सम्बन्ध बालकको संज्ञानात्मक विकासमा अभिन्नजस्तो भएर रहेको हुन्छ । किनभने पहिलो भाषाबाटै बालकले आफ्नो धारणाको प्रस्फुटन पाउन थाल्छ । उसको परिवेश विस्तार हुँदै जाँदा क्रमश: ऊ अर्को भाषासँग परिचित हुन थाल्छ । आवश्यकताअनुसार उसले एकभन्दा बढी भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ । तर एउटालाई अवरोध गरेर अर्को भाषामा फड्को मार्ने खालले कुनै अर्को भाषालाई प्रोत्साहित गरिनुहुन्न । समाजमा यी भाषाले पाउने प्रयोग परिवेशले यिनको क्षेत्र सीमित वा विस्तृत हुँदै जान सक्छ । त्यही प्रवृत्तिलाई शिक्षाले पनि आत्मसात् गर्नु उचित हुन्छ । समाजको गति एकातिर र भाषाहरूको प्रयोग त्यसभन्दा भिन्न गतिमा दौडाउन खोजियो भने शिक्षामा कृत्रिमता परिलक्षित हुन थाल्छ । शिक्षाले समाजको सामान्य गति ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ । सहजता सिकाइको अनिवार्य सर्त हो ।

भाषालाई विचार विनिमयको साधन मानिन्छ । यसको मतलब हुन्छ, भाषाले समाजमा आपसी सम्प्रेषण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । सम्पेषण भन्नाले बोध र अभिव्यक्तिको प्रक्रिया हो । बोधअन्तर्गत सुनाइ र पढाइ अनि अभिव्यक्तिअन्तर्गत बोलाइ र लेखाइ आउँछन् । विचार विनिमयका लागि बुझ्नु जति जरुरी छ, त्यसलाई प्रकट गर्नु पनि उति नै जरुरी हुन्छ । यी दुबै पक्षको समुचित र सन्तुलित उपयोगबाटै सम्प्रेषणको प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ । सम्प्रेषणात्मक कार्य सम्पन्न गर्न सक्षम बनाउने काम भाषा शिक्षणको हो । भाषा शिक्षणमा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइजस्ता भाषिक सीपका कार्यकलापलाई जोड दिइन्छ । यसले विषय–वस्तुको शिक्षणलाई जोड दिँदैन, विषय–वस्तुको बोध र अभिव्यक्ति गर्ने माध्यमको शिक्षणमा जोड दिन्छ ।

भाषा शिक्षणमा बालकलाई बोल्न, पढ्न र लेख्न अधिकतम अवसर दिनु आवश्यक छ । सुनेको, जानेको कुरा विद्यालयमा बोलेर व्यक्त गर्न पाएन भने बालकले जानेको भाषा कुण्ठित हुन्छ । त्यस्तै बारम्बार पढ्ने अवसर मिलेन भने सुनेका आधारमा मात्र पठन बानी बसाल्न सकिँदैन । कक्षामा शिक्षक सुनाउनमात्र जोड दिन्छन् भने बालकले पढ्ने र लेख्ने अवसर पाउँदैन, ऊ बोल्नबाट पनि बञ्चित हुन्छ । जबसम्म कक्षाका कार्यकलाप बालकको मौखिक अभिव्यक्ति, पठन र लेखन बानीको विकासमा केन्द्रित हँुदैनन्, तबसम्म शिक्षक भाषा सिकाउँदैछन् भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन सकिँदैन ।

कतिपय विद्यालयमा साना कक्षादेखि व्याकरण सिकाउनमा जोड दिइन्छ । यो भाषा शिक्षणका दृष्टिले गम्भीर भुल हो । व्याकरण भनेको भाषाबारे शिक्षण हो । यसले विषय–वस्तु शिक्षणतिर शिक्षकलाई बहकाउँछ । व्याकरण भाषाभित्र अन्तरनिहित हुन्छ । त्यसैले यो अमूर्त हुन्छ । साना बालकलाई शिक्षकले पढाएको व्याकरण बुझ्न यसै कठिन हुन्छ, त्यसमाथि व्याकरणले भाषाभित्र काम गरेको ठम्याउने कुरा अझ टाढाको विषय हो । अझ सन्दर्भहीन प्रयोग र उदाहरण दिएर व्याकरण सिकाउनु उनीहरूको भाषिक सीप विकास गर्ने समयलाई बरबाद गर्नु मात्र हो । विद्यालयमा भाषा शिक्षणका नाममा व्याकरणको थप पाठ्य–पुस्तक पढाउने प्रवृत्तिले शिक्षकको बुद्धिविलासलाई बढाउन मद्दत गर्ला र अभिभावकका आँखामा छारो हाल्न सक्ला तर बालकको भाषिक विकासमा यसले कमै सहयोग गरेको पाइन्छ । कच्चा शिक्षकले दिएको व्याकरणको गृहकार्यले कतिपय अभिभावकलाई पनि आतङ्कित बनाउँछ ।

भाषाको प्रयोग सङ्कथनमा हुन्छ । सङ्कथनले सन्दर्भ खोज्छ । सन्दर्भविहीन शब्द, पदावली, वाक्य भाषाका उपकरण हुन्, तर यी आफैं भाषा होइनन् । भाषा हुन तिनको सन्दर्भपूर्ण प्रयोग हुनु आवश्यक छ । भाषाका शिक्षकले बालकलाई उनीहरूको अनुभव सुहाउँदा सन्दर्भमा बोल्न, पढ्न र लेख्नमा अभ्यस्त बनाउनुपर्छ । भाषाको पाठ्यक्रममा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइका उद्देश्य राखिएका हुन्छन् तर शिक्षक त्यसलाई बिर्सिएर किताबी ज्ञानमा मात्र बालकलाई अलमल्याउन केन्द्रित हुन्छन् भने उनले भाषा सिकाएनन् भन्ने कुरा स्वत: प्रमाणित हुन जान्छ ।

समग्रमा बालकको शिक्षा सहज र स्वाभाविक ढ्ङ्गले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । घरको अनुभवसँग तालमेल गर्दै विद्यालयले थप अनुभव गर्ने र सिक्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ । कुनै भुइँफुट्टा र कोरा ज्ञान उसका लागि अग्राह्य र अपाच्य हुन्छ । सिकाइलाई ग्राह्य र पाच्य बनाउन घरका अनुभवलाई विस्थापित गर्नमा जोड दिइनु उचित हुँदैन । त्यसलाई जगको रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ । घरको भाषा र विद्यालयको भाषामा समन्वय स्थापित गर्दै थप अर्को भाषा सिकाउँदै लैजान सकिन्छ । भाषा शिक्षणका कार्यकलापलाई विषय–वस्तुका रूपमा नभई सम्प्रेषण क्षमता बढाउने दृष्टिले अघि बढाउनु आवश्यक छ । बालकलाई ताती गर्न सिकाउनुहोस्, अनि मात्र दौडन सक्छ । ताती नगरी दौडन सिकाउन खोज्नुभयो भने फड्का हान्न नजानेर बीचमै लड्न सक्छ ।

- हेमाङ्गराज अधिकारी 

छायानाथ नगरपालिकाले ढुम गाउँका देवीकृष्ण विकलाई दन्त चिकित्सा अध्ययन गराउने भएको छ । नगरपालिकाको सहयोगमा उनलाई बंगलादेशको रंगपुर डेन्टल एन्ड सिटी हस्पिटलमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाएको हो । विकको अध्ययनका लागि नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ । दोस्रो वर्षका लागि थप ५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।

नगरपालिकाले अध्ययन गराउने भएपछि उनी बंगलादेश गएका छन् । विकले फेब्रुअरीमा इन्ट्रान्स दिएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनले पूरै शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने अवस्था थिएन । आमा काली विकले नगरपालिकाले सहयोग गरेपछि छोरालाई डाक्टर बनाउने आफ्नो चाहना पूरा भएको बताइन् । छोराले इन्ट्रान्स दिन्छु भनेर कर गरेपछि कर्जा गरी त्यहाँ पठाएको उनको भनाइ छ । ‘गरिबका छोराछोरी पनि डाक्टर बन्ने दिन आए,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमै सरकार आएपछि त्यो पूरा भयो, उसले पढाइ सकेपछि जिल्लामै सेवा गर्ने वचनसमेत दिएको छ ।’

काली भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी छन् । उनका अनुसार ६ वर्षे पढाइका लागि २४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । घरखर्च धान्नै धौ–धौ भइरहेको अवस्थामा त्यत्रो रकम बुझाउन आफूहरूले नसक्ने भन्दै नगरको सहयोग मागेको उनले बताइन् । ‘मेरो छोरा पनि डाक्टर बन्ने भयो, नगरले दिएको केही रकमले पहिलाको ऋण तिर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रै कमाइले छोरालाई डाक्टर पढाउन असम्भव थियो, नगरले ठूलो गुन लगायो ।’

खाना खर्च र शुल्कबापत विकलाई ५ लाख दिएको नगर प्रमुख हरिजंग शाहीले बताए । उनका अनुसार दोस्रो वर्षका लागि थप ५ लाख रुपैयाँ दिइनेछ । विपन्न अभिभावकका छोराछोरीले इन्ट्रान्स उत्तीर्ण गरेपछि उनीहरूको पढाइ खर्च व्यहोर्ने नगरपालिकाको नीति रहेको शाहीले जनाए । ‘बढी खर्च लाग्ने डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियरलगायत विषयमा विद्यार्थीले नाम निकालेपछि नगरले आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्नेछ,’ उनले भने, ‘२ वर्षका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाइसकेका छौं, कोर्स पूरा नहुन्जेल आवश्यक रकमको प्रबन्ध गरिनेछ ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाले यसका लागि यस वर्ष ९ लाख रुपैयाँ छुटयाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने उनी पहिलो दलित विद्यार्थी पनि हुन् । जिल्लामा गैरदलितबाट ३ जनाले एमबीबीएस उत्तीर्ण गरिसकेका छन् ।

अछाम (कास)– तुर्माखाद गाउँपालिका ४, चिसीका ६ महिने मुस्कान बयकको मुखमा एसिड छयापिएको घटना पारिवारिक कलहकै कारण भएको खुलेको छ । उनकी २१ वर्षीय काकी जानकी बयकले प्रहरीसमक्ष पारिवारिक कलहकै कारण आफैंले एसिड छयापेको स्विकारेकी छन् ।

मृतककी आमा र जानकी घरका जेठानी–देवरानी हुन् भने माइतीघरका सहोदर दिदीबहिनी पनि हुन् । मुस्कानका बुवा महावीरले दिदीबहिनीबीच बेलाबेला झगडा पर्ने गरेको बताए । ‘मेरो छोरा गर्भमा हुँदा जानकीले छोरा जन्मिए ज्युँदो नराख्ने धम्की दिएकी थिइन्,’ उनले भने, ‘मेरो श्रीमतीले उनलाई २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो ।

पैसा तिर्न अलि ढिलो भएपछि उनले भदौ २९ गते झगडा गरेकी थिइन् । त्यसै दिन अबको २ दिनपछि तलाईं देखाइदिन्छु भनेकी थिइन् । नभन्दै २ गते छोरामाथि यस्तो घटना भयो ।’ प्रहरीसँगको बयानमा जानकीले भनेकी छन्, ‘बच्चा रुन थालेपछि पानी हो भनेर २ थोपा खुवाएकी हुँ ।’ बयानका क्रममा दिदीबहिनीको झगडा भइराख्ने र २९ गते पनि लेनदेन विषयमा भनाभन भएको स्विकारेको प्रहरीले जनाएको छ । विवाह नहुँदा माइतीमा पनि अलग–अलग बसेका उनीहरू जेठानी–देउरानी हँुदासमेत बोलचाल भएन । महावीरका अनुसार जानकी र भाइको भागी बिहे भएको थियो ।

जानकी अहिले १ वर्षीय छोरासहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामको हिरासतमा छिन् । माइती पक्ष भने अहिलेसम्म कुनै पनि छोरीको पक्षमा नबोलेको महावीरले बताए ।

घरमा सुताइराखेको अवस्थामा मंगलबार बिहान ११ बजेतिर एसिड जस्तै ‘कोरोसिभ केमिकल’ शिशुको अनुहारमा फयाँकिएको थियो । अवस्था जटिल बनेपछि थप उपचारका लागि लैजाने क्रममा मंगलबार साँझ सुर्खेतमा मुस्कानको मृत्यु भएको थियो । प्रहरी टोलीले जानकीलाई बुधबार उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनले एसिड प्रहार गरेको पाइयो,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी जनक शाहीले भने । घटनाबारे अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत अछामले बिहीबार ७ दिनको म्याद थप गरेको छ ।

निजी विद्यालयलाई प्रदान गरिने लाइसेन्स (इजाजतपत्र) का लागि १ लाख रुपैयाँ घूस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखसहित ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अख्तियारको हेटौंडास्थित कार्यालयबाट आएको टोलीले बिहीबार अपराह्न महानगरपालिका ६, लाठगल्लीमा बिस्मिलाह होटलमा घूस लिने क्रममा अरुण साह कानुलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी महानगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत नायब सुब्बा शशिभूषण साह कानुका भान्जा हुन् । विद्यालय सञ्चालक एकबाल हैदरसँग १ लाख रुपैयाँ लिँदालिँदै पक्राउ परेका कानुको बयानका आधारमा अख्तियारले महानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख मन्जुर आलम र शशिभूषणलाई पनि पक्राउ गरेको हो ।

सञ्चालकका अनुसार गत आवमा वडाध्यक्षले शिशु कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए । ‘यस वर्षदेखि कक्षा ५ सम्मको सबै पूर्वाधार निर्माण गरी अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थिएँ,’ हैदरले कान्तिपुरसँग भने, ‘जायज छ भनी अनुमति प्रदान गरिदिन अनेक ठाउँबाट भनसुनसमेत गराएँ, तर कुनै चासो लिएनन् ।’ उनका अनुसार गत साता प्रतिकक्षा १ लाख रुपैयाँ दिए अनुमति प्रदान गरिने शिक्षाका कर्मचारीले मुख खोलेका थिए । ‘मोलमोलाइ गर्दा ५ कक्षाका लागि १ लाख रुपैयाँमा कुरा मिलाएको थिएँ,’ वीरगन्ज महानगरपालिका १४ का हैदर भन्छन्, ‘बुधबार इजाजतपत्र दिए, बिहीबार पैसा लिन भान्जो पठाए ।’ हैदरका अनुसार महानगरपालिकाका केही कर्मचारीलाई मैले अख्तियार बोलाउँछु भन्ने थाहा पाएर होला इजाजतपत्र दिने बेला पैसा लिन मानेनन् । जायज कामका लागि पनि कर्मचारीले अनेक दु:ख दिने र अन्त्यमा पैसा बार्गेनिङ गरी काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि अख्तियारको सहयोग लिएको हैदरले खुलाए ।

‘मेरा अरू २ साथीले पनि घूस खुवाएरै स्कुलको इजाजत लिएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’ झन्डै २ दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि आर्थिक अनियमितता न्यून नभई झन् मौलाउँदै गएको छ । महानगरपालिका कार्यालयको राजस्व, शिक्षा, लेखा, योजना, नक्सालगायत शाखामा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

जनप्रतिनिधि बढी सेवा सुविधा लिनतर्फ लागेकाले कर्मचारीलाई कडाइ गर्न नसकेको रानीघाटका प्रवीण राउत बताउँछन् । ‘जनताको सेवाभन्दा पनि आफ्नै सेवा सुविधा र कमिसनमा बढी केन्द्रित छन्,’ उनले भने, ‘कमिसनमा डुबेको जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार नगर भन्न सक्दैन ।’ वीरगन्ज १४ स्थित बहुअरीमा फुर्कान इन्टरनेसनल एकेडेमी चलाउँदै आएका हैदरले सबै प्रक्रिया पूरा छ भने इजाजतपत्र प्रदान गराइदिन वीरगन्जका मेयरदेखि लिएर प्रदेश सांसदलाई समेत सिफारिस गर्न लगाएका थिए । ‘जसले भन्दा पनि कर्मचारीले चासो देखाएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘पैसा लिएर मात्र काम गर्ने परिपाटी बसेको रहेछ ।’

रारा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक ‘कोसेली’ का रूपमा सिमी र स्याउ लिएर फर्कन्छन् । पर्यटकले असोजदेखि मंसिरसम्म स्याउ र कात्तिकदेखि फागुनसम्म सिमी लैजाने गरेका हुन् । कोसेली लानेको संख्या बढेपछि स्थानीयले पनि स्याउ र सिमी उत्पादनमा जोड दिन थालेका छन् ।

कोसेली खोज्न पर्यटक रारा नजिकैका मुर्मा, झ्यारी, पिना, माथितुम, ताल्चालगायत गाउँमा पुग्छन् । स्थानीय बजारमा सिमी प्रतिकिलो एक सय २० र स्याउ प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको ताल्चाका असल रावलले बताए । ‘यहाँको अर्गानिक सिमी र स्याउ आन्तरिक पर्यटकले धेरै रुचाएका छन्,’ उनले भने, ‘पर्यटकले लैजान थालेपछि स्थानीयको आयआर्जन पनि बढेको छ ।’ स्याउ किन्न पर्यटक गाउँमै पुग्ने गरेको उनले बताए ।

मुर्माका बिर्खबहादुर रोकायाले पर्यटकले कोसेलीका रूपमा लैजान थालेपछि स्याउ र सिमीले भाउ पाएको बताए । उनले सिमी बेचेर सिजनमा ४० हजार रुपैयाँ कमाउने गरेको बताए । उनका अनुसार माग बढेपछि मुर्मागाउँका ६५ घरधुरीले व्यावसायिक रूपमा सिमी र स्याउ उत्पादन थालेका छन् । मौसम सफा भएपछि असोजबाट रारा घुम्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ । सिमी स्वादिलो र पोसिलो हुने भएकाले माग बढेको हो । असोजमा रारा पुगेका पर्यटकले बारीमै पुगेर स्याउ लैजान्छन् । उनीहरू भण्डार गरेको भन्दा बोटबाटै टिपेर स्याउ लैजान रुचाउँछन् ।

जिल्लामा उत्पादन हुने डेलिसिएस गोल्डेन प्रजातिको स्याउ स्वादिलो हुने पर्यटकले जनाएका छन् । रारा आसपास क्षेत्रमा पाइने स्याउ रसिलो हुने काठमाडौंकी रोजिता अधिकारीे बताउँछिन् । समुद्र सतहदेखि २ हजार ९ सय मिटर उचाइमा रहेको रारा आसपास क्षेत्रका एक दर्जन बस्तीमा स्याउ र सिमीको राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ ।

मुगु उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमल बुढाले प्याकेजिङ गरी सिमी र स्याउको बजारीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । यहाँका किसानले स्याउको भुजा र मदिरा उत्पादन गरेर पर्यटकलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । भुजा प्रतिप्याकेट ८० र रक्सी प्रतिबोतल २ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । छायानाथ रारा नगरपालिकाको कृषि शाखाका योजना अधिकृत केबी रोकायाले जिल्लामा बर्सेनि तीन हजार एक सय टन स्याउ र तीन सय २० मेट्रिक टन सिमी उत्पादन हुने गरेको बताए । उनका अनुसार जिल्लाको तीन सय ४० हेक्टर क्षेत्रफल सिमी खेती हुने गरेको छ ।

यसैगरी सडक मार्ग हुँदै रारा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकले जुम्लाको सिंजाबाट मार्सी धानको चामल कोसेलीका रूपमा लैजाने गरेका छन् । गोठिज्यूलाका सार्की बुढाका अनुसार स्थानीय बजारमा मार्सी चामल प्रतिकिलो एक सय ५० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ ।

धनगढी (कास)– राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारमा जाने सम्भावना अन्त्य भएको बताएका छन् । टीकापुर घटनामा संलग्नताको आरोपमा मुद्दा चलाइएकालाई मुक्त नगरिएको सरकारमा जाने सम्भावना अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । ‘टीकापुर घटना राजनीतिक हो,’ उनले भने, ‘माओवादी द्वन्द्वमा १७ हजार मर्दा केही नहुने तर टीकापुर घटनालाई राजनीतिक नमान्ने ?’

बागलुङ (कास)– बच्चा उल्टो भएकाले ‘नर्मल डेलिभरी’ हुन नसक्दा ताराखोलाकी शिखा गौतमलाई धौलागिरि अञ्चल अस्पताल ल्याइयो । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारीले शल्यक्रियाबाट प्रसूति गराएर आमा र शिशुको ज्यान बचाए ।

लामो बेथाले च्यापे पनि बच्चा नजन्मिएपछि बुधबार पर्वतको शालिजाकी गौमाया पुनलाई शल्यक्रियाबाटै प्रसूति गराइयो । डा. राजभण्डारीले दैनिक चार जनाको शल्यक्रियाबाट बच्चा निकालेका छन् । तर, उनी स्त्रीरोग विशेषज्ञ भने होइनन् । प्रमुख कन्सल्ट्यान्टका रूपमा मेसु भएका राजभण्डारीले त्यतिले मात्र सुख नपाएर रेडियोलोजिस्ट, बालरोग, फिजिसियन र हाडजोर्नी र नाक, कान, घाँटीका उपचारकको काम पनि गर्दै आएका छन् । बिहीबार बिहानसम्म अञ्चल अस्पतालमा २० सुत्केरी जनरल वार्डमा छन् ।

मागेको दरबन्दी नपाएपछि राजभण्डारी आफैं कस्सिएर काम गर्छन् । ‘मेरो काम होइन भनेर पनि सुख छैन,’ उनले भने, ‘साह्रै समस्यामा परेर आएकालाई सक्दिनँ भनेर पठायो भने ज्यानकै खतरा हुन्छ । के गरौं, तालिम प्राप्त नर्सको सहायताले अपरेसन गरिरहेको छु ।’ बागलुङ–पोखरा राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम चलिरहेकाले बिरामी बोकेका गाडीलाई आउजाउ गर्न ५ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । तत्काल अपरेसन नगरे आमा र शिशुको ज्यान खतरामा पर्ने अवस्था देखेपछि आफ्नो क्षेत्र नभए पनि उनी आँट निकाल्छन् ।

अस्पतालमा एनेस्थेसिस्ट पनि छैनन् । सहायक तहका सरोज केसीले बेहोस पार्ने काम गर्छन् । ‘काम गर्दागर्दै अनुभवी त भएका छन् तर चाहिने त डाक्टर हो,’ राजभण्डारीले भने, ‘अस्पतालको सेवाबारे धेरै टीकाटिप्पणी सुरु भएपछि सबै काममा आफैं अगाडि नसरी भएन । कति दिन डाक्टर छैनन् भनेर बिरामी रेफरमात्रै गर्नु ?’ अस्पतालमा दैनिक २ सय जनासम्म बिरामी आउँछन् । उनीहरूको परीक्षणका लागि मेडिकल अधिकृतहरू खटिए पनि व्यवस्थापनको कामसमेत उनी आफंै गर्छन् ।

केही समयदेखि अस्पताल विकास समिति पनि खारेज भएको छ । नयाँ समिति बनेको छैन । व्यवस्थापकीय कामका लागि चिकित्सकहरूकै टोलीले सामाजिक अगुवाको सल्लाहमा काम गरिरहेका छन् । अस्पतालमा १३ जना विशेषज्ञ रहनुपर्नेमा रेडियोलोजिस्ट र नाक कान, घाँटीको मात्र छन् । बाल, स्त्रीरोग र एनेस्थेसिस्टका छैनन् । ‘अहिले तालिम प्राप्त नर्स र डा. राजभण्डारीकै नेतृत्वमा प्रसूति र अपरेसनका काम हुन्छन्,’ वरिष्ठ नर्स देवी भट्टराईले भनिन्, ‘नभई नहुने दरबन्दी अभावमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’

प्रसूति विभागमा काम गर्दै आएकी डा. अस्मिता पाठकसमेत आफंै सुत्केरी बिदामा छिन् । उनीसमेत नभएपछि सबै काममा राजभण्डारीको जिम्मामा छ । ‘प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट भइसकेकाले अधिकांश तालिम अपरेसनकै गर्नुभएको छ । त्यसैले उहाँ पनि विशेषज्ञजस्तै हो,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी रामप्रसाद खनालले भने, ‘अन्य विज्ञ नहुँदा राजभण्डारीबाट कुनै पनि काम रोकिएको छैन ।’ दरबन्दीअनुसारका विज्ञ नआउनु, निर्माणाधीन भवन अलपत्र पर्नु र भएका उपकरणसमेत जडान गर्न नपाएकाले समस्या भएको उनले बताए ।

दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहबीच खरका छाना हटाएर जस्ताले छाउने होड चलेको छ । धेरै जनप्रतिनिधिले त्यसैलाई मुख्य लक्ष्य बनाएका छन् । यहाँस्थित सिस्ने गाउँपालिकाले भने ठीक उल्टो निर्णय गरेको छ ।

परम्परा कायम राख्न खरको छाना हाल्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाको नीतिमा रहेर घर निर्माण गर्नेले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।
त्यसका लागि गाउँपालिकाले खरको छानो हुनैपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

‘खरको छानो घरको’ अभियान सफल बनाउन यस्तो नीति बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘परम्परागत चिज लोप भइसके, कतिपय लोप हुने अवस्थामा छन्,
त्यसको संरक्षणका लागि यो निर्णय गरिएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले भनिन्, ‘पुराना संरचना बचाइराख्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’
पुराना निर्माण सामग्री केही न केही बाँकी रहुन् भनेर यस्तो निर्णय गरेको उनले बताइन् । नयाँ निर्माण हुने घर खरले छाउन छाडिएको छ । कतै–कतैमात्र यस्ता घर
देखिन्छन् । त्यसैले खरका छाना भएका घर जोगाउन नीतिगत रूपमै यस्तो निर्णय गरिएको अध्यक्ष बरालले बताइन् ।

अहिले गाउँपालिकाका आठवटै वडामा कि पक्की घर बनाइन्छ, कि जस्ताको छानो हालिन्छ । खरको छानो हराउँदै गएको थियो । त्यसपछि गाउँपालिकाको केही
बस्तीमा खरको छाना भएका घर होऊन् भनेर यस्तो निर्णय गरियो । ‘हामीले भावी पुस्तालाई के देखाउने ? पुरानो अवस्थिति कस्तो थियो, जीवनशैली कसरी चलेको
थियो, घर, गोठ र टहरा कस्ता थिए भन्ने देखाउन पनि अभियान जरुरी छ,’ अध्यक्ष बरालले भनिन् । यसरी मिल्ने नगदले एउटा घरको छानो हाल्न नपुग्ने भए
पनि प्रोत्साहनबापत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले सुनाइन् ।

प्रोत्साहन भत्ता पाउन खरको छाना हालेकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन्छन् । प्राप्त निवेदनका आधारमा वडाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले घरको
अनुगमन गर्नेछन् । नयाँ घरमा खरको छानो हालिएको पाइए प्रोत्साहन भत्ताका लागि गाउँपालिकामा सिफारिस गर्नेछन् । वडा कार्यालयले गरेको सिफारिसका
आधारमा गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । विशेषगरी पर्यटकीय गाउँ बनाउने अभियानलाई सघाउन ‘घरको छानो खरको’ अभियानको अवधारणा
अघि सारिएको प्रवक्ता जीवन केसीले बताए ।

‘कुनै पनि गाउँ अर्गानिक होस्, त्यहाँ पाइने सबै वस्तु एकदमै स्थानीय र पौराणिक झल्कने होऊन् भन्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘अहिले
ठाउँ विशेषभन्दा सबै ठाउँमा त्यस्ता घर बनुन् भन्ने नै हो ।’ उनले कुनै ठाउँ विशेषलाई नभई आठवटै वडामा बन्ने नयाँमध्ये कुनै न कुनैमा खरको छानो हालियोस्
भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको बताए । धेरै घर खरको छानाका भएपछि त्यसलाई पर्यटनका लागि विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर अरू विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउने नीति
बनाइएको छ ।

कपिलवस्तु (कास)– जिल्लामा विभिन्न समयमा भएका बलात्कारका दुई घटनामा दोषी ठहरिएपछि २० देखि ७२ वर्ष उमेरका ६ जनालाई जेल सजाय तोकिएको छ ।आरोप पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई कारागार चलान गरिएको हो । एक साता अवधिमा जिल्ला न्यायाधीश लोकजंग शाहले मुद्दा फैसला गरेका हुन् ।

कपिलवस्तु नगरपालिका ११, कटुवाका ७२ वर्षे रामवरण यादवलाई ५ वर्षीया बालिका बलात्कार कसुरमा १४ वर्ष जेल सजाय तोकिएको हो । बालिकालाई उनले
ललाइफकाई घर लगेर अप्राकृतिक मैथुन गरेका थिए । अप्राकृतिक मैथुन गरेकामा आठ वर्ष, बोल्न नसक्नेलाई गरे पाँच वर्ष र अप्राकृतिक मैथुनलाई जबरजस्ती
करणी मानी थप एक वर्ष गरी अदालतले उक्त अवधि जेल सजाय गरेको छ ।

पीडकबाट बालिकालाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको छ । वृद्ध यादव ८ महिनादेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।यादवले बालिकालाई साँझपख आफ्नै घर लगेर अप्राकृतिक मैथुन गराइरहेका बेला स्थानीयले देखेर लखेटेका थिए । यादवलाई अर्को दिन साँझ पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाइएको थियो ।
त्यस्तै सामूहिक बलात्कारमा संलग्न पाँच जनालाई ११ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । डेढ वर्षअघि जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका पकडीनजिक सिसौघारीमा १७
वर्षीया युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए । पिखुर्खीका २० वर्षे बब्लु भन्ने अब्दुल रसिद र २६ वर्षे राहत हुसेनलाई ११/११ वर्ष
जेल सजाय सुनाइएको छ । त्यस्तै फरार मोनु चौधरी, धर्मेन्द्र केवट र कलामुद्दिन मुसलमानलाई पनि जिल्ला अदालतले जनही ११/११ वर्ष कैद फैसला गरेको छ ।
उनीहरूलाई जबजस्ती करणीमा ६ र सामूहिक बलात्कारमा थप ५ वर्ष कैद सुनाइएको हो । अदालतले पीडकबाट जनही एक/एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने पनि
फैसला गरेको छ । फरारलाई पक्राउ गर्न ताकेता गर्ने फैसलामा उल्लेख छ । त्यसैअनुसार प्रहरीलाई लेखिपठाइएको अदालतका नासु यज्ञमूर्ति न्यौपानेले बताए ।

फुपूकहाँबाट घर फर्किंदै गर्दा ५ युवकले युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । घटना ०७३ माघ २६ गते दिउँसो भए पनि तीन दिनसम्म गोप्य राखिएको
थियो । ती युवतीको फागुन ३ गते विवाहका लागि तिलक जाने कार्यक्रम रहेकाले घटना गोप्य राखिएको थियो । तर, बलात्कार गर्ने युवाले नै भिडियो सार्वजनिक
गरेपछि घटना बाहिर आएको थियो । पीडकले आधा घण्टाभन्दा बढी युवतीलाई नियन्त्रणमा लिई अश्लील भिडियो खिचेर भाइरल बनाएका थिए । त्यही भिडियोका
आधारमा घटनाबारे जानकारी भएपछि प्रहरीले अनुुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

काभ्रे मण्डनदेउपुर नगरपालिका–१० स्थित कान्तिटारका ४७ वर्षीय राजेन्द्र नेपाल ‘राजु’ ओछ्यान परेको १७ वर्ष भयो । दैनिक रोजीरोटी जुटाउने मूल व्यक्ति नै थला परेपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ । २०५८ वैशाख ११ मा घरभन्दा पारि रहेको बडहरे बेंसी गएर फर्किने क्रममा उनी भीरबाट लडेका थिए । सुरुमा उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल लगियो । त्यहाँ नभएपछि वीर अस्पताल हुँदै त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइयो ।

त्यहाँ पनि उपचार सम्भव भएन । ‘मोडल अस्पताल लग्दा केही होला भन्ने आस थियो,’ राजेन्द्रले भने, ‘त्यहाँ लगेपछि उपचार नहुने पत्तो पाइयो, चिकित्सकले ढाडमा स्पाइनल कड इन्जुरी भएको जानकारी दिए, त्यसपछि उपचार हुने आस मर्‍यो ।’ उपचार नहुने भएपछि उनी परिवारसँगै घर फर्किए । पछि फेरि परिवारको सल्लाहअनुसार सहारा केयर होम पुगे । त्यहाँ ३ महिना बसे । केही नभएपछि उनी त्यसपछि कतै उपचारका लागि जान मानेनन् ।

२०७२ को भूकम्पमा घर भत्कियो । घर भत्किएपछि बासस्थानमा समस्या भयो । केही समस्या परे उपचार गर्न अस्पताल नजिक हुने भन्दै उनी परिवारसँग
काठमाडौं आए । अहिले काठमाडौंको पेप्सीकोलामा कोठा लिएर बसोबास गर्दै आएका छन् । रेखदेख श्रीमती मायाले गर्छिन् । घाँटीभन्दा तलका शरीरका अंग
चल्दैनन् । खुवाउनेदेखि दिसापिसाब गराउनेसम्मको काम श्रीमती एक्लैले गर्दै आएकी छन् । उनका अनुसार उपचारमा करिब १२ लाख लाग्यो । तर उनी तन्दुरुस्त
भएनन् । रेखदेखमा दैनिक एउटा व्यक्ति अनिवार्य खटिनुपर्छ । पारिवारिक अवस्था न्यून छ । उनका एक छोरा र छोरी छन् ।

छोरीको बिहे भइसकेको छ । छोरा विशाल २३ वर्षका भए । उनी रोगी छन् । दुवै मृर्गौला फेल भएपछि उनकै ठूली आमा शोभाले दिइन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने
रकम नहुँदा गाउँले, आफन्तले सहयोग जुटाए । उपचारमा करिब १० लाख खर्च भयो । सरकारमार्फत ४ लाख छुट भएको आमा मायाले बताइन् । मिर्गौला २०७४ भदौ
२५ मा प्रत्यारोपण गरिएको हो ।

‘आम्दानीको स्रोत केही छैन,’ मायाले भनिन्, ‘बूढा थलिएका छन्, छोरो रोगी छ, छोराको औषधि महँगो छ, अहिलेसम्म जसोतसो धानेका छौं, अब छोरालाई कसरी
बचाउने भन्ने चिन्ता छ ।’ उनका अनुसार औषधिमा मात्र मासिक १६ हजार खर्च हुन्छ । उपचारका क्रममा जुटेको रकमबाट अहिलेसम्म औषधि खुवाउन सहज
थियो । अब औषधि किन्ने पैसा नभएको मायाले गुनासो गरिन् । ‘बाँचुन्जेल छोराले औषधि खानुपर्छ, के आम्दानीले उनलाई औषधि किन्ने ?’ उनले भनिन्, ‘कसैले
सहयोग गरिदिएदेखि छोरा बाँच्ने थियो ।’

परिवारलाई खर्च धान्न समस्या छ । जग्गा बिक्री गरेर औषधि किन्ने खर्च जोहोमा परिवार लागिपरे । गाउँको जग्गा बिक्री भएन । राजेन्द्र विदेशीमार्फत पाएको
मेडिकल बेडमा बस्ने गरेका छन् । उनको माग इच्छामृत्यु छ । ‘संविधानमा इच्छामृत्युलाई समेटियोस् भन्ने थियो, त्यो भएन,’ उनले भने ।

सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारका लागि प्रदेश ५ का स्थानीय तह विभिन्न योजनाको तयारीमा छन् । केहीले खर्च कटौती गर्न विद्यार्थी न्यून भएका विद्यालय आपसमा गाभेका छन् । केही तयारीमा छन् । कुनैमा सामुदायिकमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी छ ।

बाँकेका ६ प्राविलाई आपसमा गाभिएको छ । फुर्सदिला रहने शिक्षकले काम पाएका छन् । गाभिएका विद्यालयले थप जनशक्ति पाएका छन् । यसले खर्चमा कमी
ल्याएको छ । प्राथमिक तहमा कम बालबालिका भर्ना हुन्छन् । गाउँगाउँमा सञ्चालन गरिएका निजी विद्यालयमा आकर्षण बढेको छ । तर, आधारभूत तहदेखि
विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ । सुरुमा संस्थागत विद्यालयमा पढाउने र आधारभूत तहमा पुगेपछि सामुदायिक रोज्ने गरेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकामा ४ प्रावि
गाभिएका छन् । रामजानकी, प्रावि विशालनगर, शान्ति निकेतन, जनता प्राविमा विद्यार्थी नभएका कारण गाभिएको जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारी गोर्खबहादुर
थापाले बताए । नेपालगन्ज उपमहानगरको पौरखी महिला प्राविलाई गाभिएको छ । खजुरा गाउँपालिकाको प्रावि गौरीनगरलाई गाभिएको छ ।

‘विद्यार्थी नभएर अर्को विद्यालयमा गाभिएपछि जनशक्ति अभाव भएका ठाउँमा शिक्षक पठाएका छौं । यसले शिक्षक नभएका विद्यालयलाई सहज पुर्‍याएको छ,’
थापाले भने, ‘विद्यार्थी पनि बढेका छन् । शिक्षकलाई एउटै विद्यालयमा पढाउन सहज भएको छ ।’ जिल्लाका स्थानीय तहले आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क गर्ने निर्णय
यसअघि गरिसकेका छन् ।

नीति पर्खिंदै
दाङका केही स्थानीय तहले शिक्षा सुधारका योजना बनाएका छन् । केही संघ र प्रदेशको शिक्षा नीति कुरिरहेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नयाँ योजना
बनाएर काम गरिरहेको छ । २० भन्दा कम विद्यार्थी भएका दुई विद्यालय गाभिएका छन् ।तुलसीपुर १६ स्थित नेत्रलाल प्रावि भेलाहीलाई आधारभूत विद्यालय लक्ष्मीपुरमा गाभिएको छ । वडा ३ को थापापानी प्राविलाई प्रतापकोट माविमा गाभिएको छ । बालबालिकालाई टाढा हुने भएकाले बालविकास केन्द्र यथावत् राखिएको शिक्षा स्रोत व्यक्ति मुकुन्द रिजालले बताए । उपमहानगरका ८१ सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अध्ययन गरी शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम र शिक्षक प्रोत्साहन जस्ता काम गरिरहेको उनले बताए ।

शून्य दरबन्दी भएका ९ माविमा ‘टिच फर नेपाल’ को सहयोगमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजीका १९ स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ
कोइरालाको उपस्थितिमा हजार शिक्षकबीच अन्तक्र्रिया गराइएको उपमहानगरका शिक्षा समिति संयोजक देवराज विश्वकर्माले बताए । शिक्षकलाई समय पालना
गराउन र शैक्षिक विकासप्रति प्रतिबद्ध गराउन प्रधानाध्यापक र उपमहानगरपालिकाबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।राप्ती गाउँपालिकाले आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क गरिसकेको छ । निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकको तलब गाउँपालिकाले बेहोर्ने भएको छ । यसका लागि चालु वर्षमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । शान्तिनगर र बंगलाचुली गाउँपालिका समस्यामा परेका छन् । दुवैले शिक्षा कार्यविधि बनाएर काम थालेका थिए । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट पर्‍यो । रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले शिक्षा कार्यविधि लागू नगर्न आदेश गरेपछि काम अघि बढेको छैन । सुधार गर्न खोज्दा अंकुश लगाइएको शान्तिनगर गाउँपालिका प्रमुख कमानसिंह डाँगीले बताए । घोराही उपमहानगरपालिकामा शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाएर मात्रै शैक्षिक योजना बनाउने सोचमा रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख नारायण पौडेलले बताए ।

आवासीय विद्यालयको सोच
पाल्पाका स्थानीय तहले अझै शिक्षा ऐन, निमावली बनाएका छैनन् । यहाँस्थित एक गाउँपालिकाले सिकाइ उपलब्धि बढाउन आवासीय विद्यायलको सोच बनाएको
छ । रैनादेवी छहराले आवासीय विद्यालयको अवधारणा ल्याएको हो । गाउँपालिकाले ४ नम्बर वडाको छहराबाट सुरु गर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख
रामबहादुर कार्कीले विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीतिअनुसार आवासीय विद्यालयको सम्भावना अध्ययन गरिएको बताए ।

त्यसअनुसार यस्ता विद्यालयलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको बताए । छहराबाट सुरुवात गर्ने सोच रहेको उनले बताए । गाउँपालिकाले यसको
अध्ययनका लागि १ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म आवासीय बनाउन अमलावासमा रहेको सल्लेरी प्रावि छनोट भएको उनले
बताए । आवासीय विद्यालयमा योग्य शिक्षक हुनेछन् ।

संख्या बढाउन सक्रिय
पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तह न्यून विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने तयारीमा छन् । विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलानका
लागि गाभ्न अत्यावश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ । योजना ल्याए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि विद्यालय गाभिएका छैनन् । बरू, अभिभावक आफ्नो समुदायमा
रहेका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा लागेका छन् । अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन सुरु गरेर होस् वा निजीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आकर्षित गरेर होस्,
विद्यालयमा संख्या बढाउन लागिपरेका छन् ।

बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालका अनुसार विद्यालय मर्ज योजना ल्याएपछि विद्यालय सञ्चालक समिति सक्रिय भएर सुधारतर्फ लागेको बताए ।
बजार क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ । पडाडी र भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा विद्यार्थी कम भए पनि गाभिएपछि नजिकको विद्यालय
जान विद्यार्थीलाई घण्टौं लाग्ने हँुदा त्यसो गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात मिलाउन विद्यालय मर्ज अत्यावश्क छ,’ बस्यालले भने,
‘तर, केही स्थानमा भौगोलिक विकटताका कारणले गर्दा मर्ज नगरीकन अभिभावक आफंै विद्यार्थी बढाउन लागिपरेका छन् ।’

बर्दघाट मात्र होइन, सुनवल, रामग्राम नगरपालिका, सरावल, पाल्हीनन्दन, सुस्ता, प्रतापपुर गाउँपालिका पनि विद्यालय सुधार योजनामा लागिपरेका छन् । पछिल्लो
समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढेपछि विद्यालय गाभ्नुभन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरी विद्यार्थी बढाउनेतर्फ समुदाय
लागिपरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख दीपेन्द्र ढकालका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल विद्यालय गाभ्न सक्ने
बताए । जिल्लाका २ सय ५ सामुदायिक विद्यालयमा ९१ हजार ३ सय ५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

सुधार्न प्रयास
कपिलवस्तुका स्थानीय तहले विद्यालय सुधारका लागि बजेट छुट्याउन कन्जुस्याइँ गरेका छन् । स्थानीय तहले खर्च घटाउने जनाएका छन् । तर, जिल्लाका १० वटै
स्थानीय तहका विद्यालय गाभ्न सुरु भएको छैन । कपिलवस्तु नगरपालिकाले विद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारणका लागि नक्सांकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘एउटै वडामा ७ विद्यालय छन्,’ नगरपालिका शिक्षा स्रोत व्यक्ति ईश्वरप्रसाद गुप्ताले भने, ‘कसको सेवा क्षेत्र कुन हो भन्ने पहिचान गर्न सर्वेक्षण गर्दै छौं ।’ एउटा
सेवा क्षेत्रका विद्यालय अर्कोमा जाँदा समस्या भइरहेको उनले बताए । सेवा क्षेत्र एकपटक निर्धारण गरे सधैंका लागि हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिइएको कपिलवस्तु
नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत राम कोइरालाले बताए । नगरपालिकाले पहँुच, गुणस्तर र सक्षमताका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको उनले बताए ।
यशोधरा गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न दरबन्दी अभाव रहेको विद्यालयमा न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षक राख्न बजेट छुट्याएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो
बजेटबाट चालु आवका लागि ९ विद्यालयमा १६ शिक्षकको पारिश्रमिक विनियोजन गरेको छ । मासिक ६ हजार दिने गरी उसले बजेट छुट्याएको छ ।
नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारू, दाङबाट दुर्गालाल केसी, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, पाल्पाबाट माधव आर्याल र पश्चिम नवलपरासीबाट नवीन पौडेल)

सीमा क्षेत्रमा स्थानीयबीच बेलाबेला विवाद भइरहन्छ । कुनै बेला यसले ठूलै रूप लिइदिन्छ । स्थानीयको विवाद दुवै क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीसम्म पुग्छ । त्यस्तै समस्या
समाधानका लागि यतिबेला सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले संयुक्त गस्ती गरिरहेका छन् । उनीहरूले कञ्चनपुरको डोके
बजारदेखि खल्लामसेट्टीसम्म विभिन्न टोली बनाएर गस्ती गरेका हुन् ।

सशस्त्रले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेका फोर्स मार्चअन्तर्गत एसएसबीसँग संयुक्त गस्ती गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीको ३५ नं. गण प्रमुख एसपी विनोदराज श्रेष्ठले बताए । उनले
भदौ २७ देखि सुरु फोर्स मार्च मंगलबार सकिएको जानकारी दिए । ‘फोर्स मार्चकै अवधिमा एसएसबीसँग संयुक्त गस्ती गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसले दुवैतर्फका
सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय र सहकार्यको विकास हुन्छ ।’

सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, चोर तस्करी नियन्त्रण र भारतबाट चाडपर्वका लागि घर फर्किनेमाथि हुने दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि पनि
समन्वय भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । स्थानीय पुनर्वास, बेलौरी, बेलडाँडी, दोधाराचाँदनी, गड्डाचौकी र ब्रह्मदेव क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती भएको उनले जनाए ।

उक्त क्षेत्रमा सशस्त्रले ३ वटा टोली बनाएर फोर्स मार्च गरेको छ । एक टोलीमा ३१ सहभागी थिए । सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमणको अवस्था, सीमा स्तम्भलगायतको
अध्ययन गर्न जेठ अन्तिम सातादेखि उक्त अभियान सुरु गरिएको थियो । यससँगै सुरक्षाकर्मीबीच सहकार्य बढाउन संयुक्त गस्ती सुरु गरिएको उनले बताए । ‘सुरक्षा
निकायको उपस्थिति नभएका ठाउँका बासिन्दालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा चोरी तस्करीबाट आयात भएको मालसामान पनि
बरामद गरिएको छ ।’

सीमा स्तम्भको अवस्थाबारे भने पूर्ण विवरण तयार भइसकेको छैन । नयाँ ढलेका वा भत्केका स्तम्भ नभएको पाइएको छ । यसको पूर्ण विवरण एक/दुई दिनमै
तयार हुने एसपी श्रेष्ठले बताए । अघिल्ला वर्षमा खोलानाला र नदीले भत्काएको पाइए पनि यस वर्ष त्यस्तो क्षति भएको छैन ।

गत वर्ष संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले गरेको रेकीका क्रममा आधाभन्दा बढी सीमा स्तम्भ हराएका र जीर्ण अवस्थामा भेटिएका थिए । जीर्णको मर्मत सम्भार
कैलालीबाट सुरु गरिएको छ । वर्षातका कारण बीचमा संयुक्त टोलीले काम रोकेको र अब फेरि सुरु हुनेछ । अधिकांश ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको, स्तम्भ
हराएका समस्याले बेलाबेला दुवैतर्फका नागरिकबीच विवाद हुँदै आएको छ ।

दुई वर्षअघि पुनर्वासको गोविन्द बजारमा सीमा विवादमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट एकजनाको मृत्यु भएको थियो । गत वर्ष पनि पुनर्वासको बीचफाँटामा
वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि स्थानीयले विद्युतीय तारबार जडान गर्न खोज्दा एसएसबीसँग ठूलै विवाद भएको थियो । उक्त योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
त्यस क्षेत्रमा हात्ती र अन्य वन्यजन्तुले खेतीपाती खाने समस्या भएकाले स्थानीयले विद्युतीय तारबार लगाउन थालेका हुन् ।

ङवाङ छिरिङ शेर्पा ट्रेकिङ गाइड बन्न चाहन्थे । सोलुखुम्बुमा जन्मेका उनका आँखाभरि हिमाली सौन्दर्य भरिएको थियो । तर, भनिन्छ नि– जीवनमा संयोगको ठूलो भूमिका हुन्छ । उनको सन्दर्भमा पनि संयोग नै बलियो बनिदियो ।३५ वर्षे ङवाङ अचेल थाङ्का कलाकारका रूपमा चिनिन्छन् ।

१० वर्षजति अघि रूखबाट लडेपछि उनको बाटो मोडिएको हो । त्यति बेला उनको मेरुदण्डमा चोट लाग्यो । हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । कम्मरमुनिको भाग नचल्ने भयो । त्यसले दिएको मानसिक तोड केही समयसम्म रहे पनि हिम्मत बलियो हुँदै आयो । बसेर गर्न सकिने के काम गर्ने होला भन्दा धेरैपछि मस्तिष्कमा थाङ्का कला झिलिक्क भयो । यस सम्बन्धी कौशल सिके र यसैमा कुशल भए । कतिसम्म भने, अहिले उनी आफैँ थाङ्का कलाको गुरु बनेका छन् ।

‘थाङ्का कलामा दु:खद घटनाका चोटहरूलाई पनि पुर्ने शक्ति हुँदो रैछ,’ जोरपाटीमा मंगलबार भेटिएका ङवाङले भने ।ह्वील चियरको सहारामा बस्नुपर्ने भएपछि ङवाङ केही समय कम्प्युटर चलाउने र मैनबत्ती बनाउने कामतिर पनि लागे । त्यसमा उनको मन अडिएन । त्यसपछि साथीहरूमार्फत थाङ्का कला सिक्ने अवसरबारे थाहा पाए । बौद्धमार्गी भएकाले घरतिर थाङ्का देखेकै थिए, तर बनाएका थिएनन् ।‘पहिलो पटक त सक्दिनँ कि जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने, ‘पछि चित्रमै मन भुल्यो । चोटहरू पनि बिर्संदै गएँ ।’बोधिसत्त्व इन एक्सन संस्थाको सहयोगमा उनले थाङ्काको ६ वर्षे कोर्स गरे । अहिले उनी त्यहीँ शिक्षकका रूपमा कार्यरत छन् । परिवार थाङ्काकै कमाइमा सुखी छ ।

 जुना शाही

कञ्चनपुरकी जुना शाहीलाई पनि थाङ्काले नयाँ जीवन दिएको छ । उनको पनि कथा ङवाङकै जस्तो छ । १६ वर्षअघि आँप टिप्न रूख चढेकी थिइन् । होसमा आउँदा उनको मेरुदण्ड काम नलाग्ने भएको थियो । झन्डै ११ वर्षसम्म एउटै कोठामा बस्न बाध्य भइन् ।एक दिन गाउँकै दिदीले जुनालाई काठमाडौं ल्याइन् र थाङ्का लेख्ने थलोमा पुर्‍याइदिइन् । अहिले थाङ्का उनको जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । अवसरसहितको कलाकारिता । सुरुमा सानो आकाश बनाउन मात्रै पनि एक महिना लागेको उनी सुनाइन् । अहिले ठूलो थाङ्का पनि चार महिनामा तयार पार्छिन् ।थाङ्कामा धैर्य चाहिन्छ । काभ्रेका तेमालका अर्जुन तामाङ यसै भन्छन् । २४ वर्षे अर्जुनले एउटा थाङ्का लेख्न थालेको एक वर्षभन्दा बढी भयो, ‘तर सकिएको छैन’ ।

थाङ्का र ध्यान
शान्त ठाउँमा गएर एकाग्र हुनु मात्रै ध्यान हैन । ङवाङका अनुसार थाङ्का चित्र हेरेरै पनि ध्यान गर्न सकिन्छ । थाङ्कामा बुद्धको शरीर रंग्याउन प्रयोग गरिने विभिन्न रंगले ध्यान गराउन मद्दत गर्ने उनको अनुभव छ । ङवाङका अनुसार बौद्ध दर्शनका पुस्तकहरूमा कुन रंगको बुद्धको अर्थ के हुन्छ भनेर लेखिएको हुन्छ । त्यस्ता पुस्तक पढेकाहरूले राम्रो थाङ्का बनाउन सक्ने उनको दाबी छ ।‘पुस्तकमा कुन बुद्धको रंग र अर्थ कस्तो हुन्छ भनेर लेखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो पढेर त्यही रंगको बुद्ध थाङ्का उतार्नुपर्छ । त्यस्ता चित्र हेरेर मेडिटेसन गर्दा शरीरमा फाइदा हुन्छ ।’

ङवाङ छिरिङ शेर्पा

ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निवर्तमान प्राज्ञ एवं थाङ्का कलाकार निमा ग्याम्जो बल लामाका अनुसार थाङ्का लेख्ने प्रक्रिया आफैंमा ध्यान जस्तै हो । ‘थाङ्का लेख्दै गर्दा मनभित्र आउने एकाग्रता र शान्त भावले कलाकार स्वयंलाई पनि आनन्दित तुल्याउँछ, मनभित्र कहिल्यै नराकात्मक भाव आउँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले थाङ्का लेखन आफंैमा ध्यान प्रक्रिया हो ।’ निमाकै मतमा सहमत छन् ।  थाङ्का चित्रकार अर्जुन तामाङ । चित्र कोर्दै गर्दा फोकस्ड भएर काम गर्नुपर्ने भएकोले मनमा नराम्रा विचार र तनाव नहुने उनको अनुभव छ । चित्र बनाउँदा गरिने कलर कम्बिनेसनले आँखालाई पनि शीतलता प्रदान गर्छ ।

भिक्षुहरूले बौद्ध ज्ञानलाई चित्रको माध्यमबाट प्रचार गर्ने क्रममा थाङ्का चित्र जन्मिएको विश्वास गरिन्छ । निर्वतमान प्राज्ञ निमाका अनुसार बुद्धकै पालामा लुम्बिनी र मगधका राजाबीच चित्र आदानप्रदान भएको इतिहास छ । आठौं शताब्दीमा पद्मसम्भव भारतबाट तिब्बतमा सामे गुम्बा बनाउन गएको समयपछि यो व्यवस्थित रूपमा फैलिएको पाइन्छ ।

‘त्यसपछि थाङ्का कला महायानी बौद्ध सम्प्रदायको संस्कृतिको अभिन्न अंग नै बन्यो,’ उनले सुनाए, ‘अहिले त बजार भ्यालुले थाङ्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाइदियो ।’उनका अनुसार नेपालमा तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, नेवारलगायतका बौद्धमार्गी समुदायको संस्कृति थाङ्का पौभाबाट प्रभावित छ । महायानी बौद्धमार्गीहरूको जन्म, न्वारन, विवाहदेखि मृत्यु संस्कारसम्ममा थाङ्का चित्रको प्रयोग हुन्छ । अहिले गुम्बा मात्र नभई आधुनिक होटल र घरहरूमा पनि शोभा र सजावटका रूपमा थाङ्का राख्ने चलन बढेको छ । उपहारस्वरूप थाङ्का दिने परम्परा त छँदै छ ।

ङवाङका अनुसार बजारमा अहिले थुप्रै प्रकारका थाङ्का पाइन्छन् । नेपाली थाङ्का्, तिब्बतियन थाङ्का, नेवारी पौभा, एब्लिकेट थाङ्का । स्केचअनुसार नै कपडामा विभिन्न थरीको रंग लगाएर कटिङ गर्दै सियो र धागोले सिउँदै जानुलाई एब्लिकेट भनिन्छ । अन्यमा कपडाबाट क्यानभास बनाइन्छ । पहिलेपहिले थाङ्कामा गल्ती कोरियो भने पाप लाग्छ भन्ने जनविश्वास पनि रहिआएको ङवाङ बताउँछन् । बौद्ध मान्यताअनुसार बुद्धको थाङ्का घरमा राख्दा शान्ति र समृद्धि पाउने, स्वस्थ र भयरहित हुने, परिवारको लामो आयु हुने विश्वास गरिन्छ ।

के सक्कली के नक्कली
पहिले पहिले थाङ्का जोसुकैले बनाउन सक्दैनथे । आध्यात्मिक गुरुहरूले उच्च ज्ञान प्राप्त गरेपछि मात्रै थाङ्का बनाउँथे । ङवाङका अनुसार त्यसरी बनाइने थाङ्कामा धेरै वर्षको मिहिनेत लाग्ने भएकाले राम्रो हुन्थ्यो । अहिले यो व्यावसायिक बनेको छ । सीप सिकेर जोकोहीले पनि व्यावसायिक ग्यालरी खोल्न सक्छन् । रोजगारीको ठूलो माध्यम पनि बनेको छ थाङ्का । निमाका अनुसार चीन, जापान, भुटान, भारतदेखि युरोप र अमेरिकासम्म अहिले यसको ठूलो व्यावसायिक बजार छ । नेपालमै पनि ठूलो मात्रामा थाङ्का खपत हुन्छ । ‘ठयाक्कै भन्न सकिने डाटा नभए पनि यो क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी पाएको अनुमान छ,’ उनले भने, ‘नेपाली कलाको गौरवशाली पहिचान पनि हो यो ।’

ङवाङका अनुसार अहिले तीव्र बजारीकरणका कारण अहिले बजारमा नक्कली थाङ्काहरू पनि पाइन थालेका छन् । कपडामा चित्र प्रिन्ट गरेर, फोटोकपी गरेर नक्कली थाङ्का बनाएर बेच्नेहरू थुप्रै छन् । ‘क्यानभास र कपडामै प्रिन्ट गरेपछि ओरिजिनलजस्तै देखिन्छ, जुन ओरिजिनलभन्दा निकै कम पैसामै बेचिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ओरिजिनल थाङ्काको बजारमा असर परेको छ । रियल काम गर्ने आर्टिस्टहरू ओझेलमा पर्ने खतरा बढदै छ ।’

चित्रकार जुना शाहीका अनुसार थाङ्का बनाउन सेतो सुतीको कपडा प्रयोग गरिन्छ । सेतो कपडामा चिल्लो बनाउन विशेष माटोको माड लगाउने गरिन्छ । दुई पटक माड लगाएर चिल्लो बनाइसकेपछि थाङ्का कोर्न योग्य हुन्छ । एउटा थाङ्का कोर्न डेढ महिनादेखि वर्षौं पनि लाग्न सक्छ । ‘यस्तोमा नक्कली थाङ्काले बजार बिगार्ने काम गरिरहेको छ,’ ङवाङले भने ।

ग्राहक विदेशी
बोधिसत्त्व इन एक्सनका प्रबन्ध निर्देशक गोकर्ण ढुंगानाका अनुसार बजारमा थाङ्काको माग धेरै छ । थाङ्का नेपाली सान र मान भए पनि यसको ग्राहक भने धेरै विदेशी हुने गरेको उनले सुनाए । बोधिसत्त्वको थाङ्का सोरुम जोरपाटीमै पनि छ भने ,ठमेलको छाया कम्प्लेक्सको दोस्रो तल्लामा समेत थाङ्काहरू राख्ने गरेका छन् । धार्मिक प्रयोजन र केहीले सजाउनबाहेक अन्यले थाङ्का नकिन्ने उनी बताउँछन् । नेपालीहरू थाङ्का हेर्न आउँछन् तर किन्दैनन् ।‘थाङ्का किन्ने ग्राहक विदेशी नै हुन्छन्, बाहिरै बेच्छौँ,’ उनले भने । चार वर्षअगाडि स्थापित बोधिसत्त्वले शारीरिक अपांगता भएकाहरूलाई ६ वर्षे नि:शुल्क थाङ्का कोर्स दिँदै आएको छ ।

लियोनार्दो दा भिन्चीले बनाएका बीस वटा मास्टरपिस चित्रमध्येको ‘साल्भाटर मुन्डी’ अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्समा छ । गत मंगलबार उक्त चित्र अनावरण गर्ने तय भएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । अबुधाबीका एक शाही सदस्यले गत नोभेम्बरमा ४५ करोड अमेरिकी डलरमा यो चित्र खरिद गरेका थिए । हालसम्मकै उच्च मूल्यमा बिक्री भएको यस चित्रलाई लिएर यति बेला ठूलो जनचासो छ ।

स्थानीय संग्रहालय ‘द लुभ्र अबुधाबी’ मा राखिएको चित्र भिन्चीले सन् १५०० मा बनाएको मानिन्छ । कुनै बेला यो बेलायती राजा चाल्र्स प्रथमको स्वामित्वमा थियो । सन् १९५८ सम्म यसलाई गोप्य राखियो, सर्वसाधारणले हेर्न पाएनन् । त्यसपछि भने बेलायतकै कलाबिक्रेताहरूले चित्र फेला पारे । र, यसको संवद्र्धन गरे । चित्रसँगै भेटिएका केही कागजातले यो भिन्चीकै सक्कल सिर्जना भएको प्रमाणित गरिदिएको मानिन्छ । आधिकारिकता पुष्टि हुन भने छ वर्ष लागेको थियो । यद्यपि, केहीले यो चित्र भिन्चीले नभई उनका शिष्यले बनाएको हो भनिरहेकै पनि छन् ।

के छ चित्रमा ?
यो जिसस क्राइस्टको पोट्रेट हो । इटालियन भाषाको ‘साल्भाटर मुन्डी’ शीर्षकले सेभियर अफ द वल्र्ड अर्थात् विश्वका उद्धारकर्ता भन्ने अर्थ दिन्छ । छब्बीस इन्च अग्लो चित्रमा जिससलाई पुनर्जागरण कालपछिको पहिरनमा देखिन्छ । उनले दायाँ हातले आशीर्वाद दिँदै गरेका छन् भने बायाँ हातमा पारदर्शी धातु टल्किएको देखिन्छ । यसरी भिन्चीले उनलाई ब्रह्माण्डको रक्षकका रूपमा उतारेको बताइन्छ । सन् १९५८ मा चित्र फेला पारेपछि बिक्रेताले यसमा ओभरपेन्ट (रङ थप्ने काम) गरेर पहिलेकै रूपमा फर्काएका थिए । भिन्चीले खरी र मसीबाट बनाएका चित्रहरू बेलायतको रोयल कलेक्सनमा संगृहीत रहेकामा ‘साल्भाटर मुन्डी’ मात्रै निजी संग्रहालयमा थियो । यो चित्रका थुप्रै भर्सन कोरिएका छन् ।

अनावरण अन्योल
न्युयोर्कमा रहेको बेलायती संस्था क्रिस्टीले लिलामीमा राखेको चित्र बदर बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मदले अबुधाबीको संस्कृति तथा पर्यटन विभागका तर्फबाट किनेका थिए । लिलामीमा यसको मोलमोलाइ नै १० करोड अमेरिकी डलरबाट सुरु भएको थियो । यसअघि पिकासोले कोरेको ‘विमेन अफ अल्जियर्स (भर्सन जेरो)’ चित्र सर्वाधिक १७ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको थियो । लिलामीमा बिक्री भएकामध्ये यो नै विश्वको सबैभन्दा महँगो चित्र मानिँदै आएकामा भिन्चीको ‘साल्भाटर मुन्डी’ ले नयाँ कीर्तिमान राखेको हो ।

बाहिरी रूपमा बदर बिन अब्दुल्लाहको नाम आइरहेका बेला चित्र किन्ने खास व्यक्तिचाहिँ साउदीका युवराज मोहम्मद बिन सलमान भएको बताइन्छ । चित्रको अनावरण मिति अनिश्चित कालका लागि पर सारिएको छ । यस्तो किन गरियो भन्नेबारे संग्रहालयले कारण भने खुलाएको छैन । संग्रहालयको आगामी वार्षिकोत्सवमा उक्त विख्यात चित्र सार्वजनिक गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
(एजेन्सी)

काठमाडौँ (कास)– १३ वर्षदेखि क्यान्सरले थलिएको ८० वर्षको जीवन । रसियाली जनगायक युसिफ काब्जोनले गत वर्ष आफ्नो ८० औं जन्मोत्सवमा आयोजित कन्सर्टमा चार घण्टा लगालग गीत गाएर थुप्रैलाई चकित पारिदिए । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसमेत उनको कन्सर्टको बीचमै आएर बधाई दिए ।

कन्सर्टमा १० घण्टा ननस्टप गाएर रेकर्ड बनाएका काब्जोनको गत ३० अगस्टमा निधन भयो । तिनै काब्जोनका गीतहरू बिहीबार भने राजधानीस्थित रूसी सांस्कृतिक केन्द्रमा प्रस्तुत गरिए । काब्जोनको सम्झनामा केन्द्र र नेपाल रूस साहित्य समाजले गरेको स्मृति सन्ध्यामा उनका चौध गीतका भिडियो देखाइए । कन्सर्टमा गाएका मात्रै नभई फिल्ममा प्रयोग गरिएका र काब्जोन स्वयंले अभिनय गरेका गीतको नेपाली अनुवादसहित भिडियो देखाइएको थियो । भिडियोमा काब्जोन गाउँदै थिए : जबसम्म म हिँड्न सक्छु जबसम्म म हेर्न सक्छु जबसम्म मेरो यो सास बाँकी रहन्छ म अघि बढिरहन्छु... दोस्रो विश्वयुद्धताका यही गीत गाउँदै काब्जोनले रूसी जनता, सेना र सैनिक परिवारलाई हौसला दिने काम गरेको नेपाल रूस–साहित्य समाजका अध्यक्ष जंगब चौहानले बताए ।कवि मञ्जुलले भने, ‘गीत राम्रो लाग्नुको एउटा प्रमुख कारण, उत्कृष्ट अनुवाद पनि हो ।’

काब्जोन दोस्रो विश्वयद्धताका द्वन्दग्रस्त क्षेत्रमा समेत जान्थे र त्यहाँ परिवर्तन र क्रान्तिका गीतहरू गाउँथे । कार्यक्रममा देखाइएको छोटो डकुमेन्ट्रीमा काब्जोनले भनेका छन्, ‘धेरै बन्दुक मतिर पनि तेर्सिए, तर त्यस्तो क्षेत्रमा जान म कदापि डराइनँ ।’ केन्द्रकी निर्देशक युलिया एन्ड्रोसोभाका अनुसार काब्जोनको लोकप्रियता तत्कालीन सोभियत संघमा निकै थियो र अहिलेको रसियामा पनि उत्तिकै छ ।

काब्जोनले रसिया र युक्रेनमा ‘पिपुल्स आर्टिस्ट’ अर्थात् जनगायकका थुप्रै टाइटलसमेत पाएका थिए । उनका तीन हजारभन्दा बढी गीत रेकर्डेड छन् भने प्राय: रूसी नागरिकलाई उनका गीत कण्ठस्थ रहेको जंगबले सुनाए । काब्जोनको एउटा अन्तर्वार्ता उद्धृत गर्दै जंगबले भने, ‘गीत यस्तो हुनुपर्छ, जुन कन्सर्टमा गायकले गाइरहँदा कम्तीमा सय जनाले सँगै गाउन सकून् । शब्द यस्तो हुनुपर्छ, जुन श्रोताको मनमा बस्न सकोस् । दुईचार जनालाई याद भएर मात्रै त्यो गीतको महत्त्व हुन्न ।’

काठमाडौं (कास)– चितवनको कालिका एफएमले म्युजिक अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ ।राजधानीमा कार्यक्रम गरी एफएमले ३० विधाका मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो । यस वर्ष म्युजिक भिडियो, सिनेमाटोग्राफर, म्युजिक भिडियो अभिनेता/अभिनेत्री गरी चार विधा थपिएको छ । फिल्मी, पप, लोकदोहोरी, आधुनिक राष्ट्रिय गीत, स्थानीय कलाकार लगायतका विधा यथावत् रहनेछन् । गीतकार किरण खरेललाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिनेछ ।

‘ऐश्वर्य’ फिल्मको गीत ‘तिमी रोएको पल..’ सबैभन्दा बढी ६ विधामा मनोनयन भएको छ । उत्कृष्ट पाश्र्व गायक र गायिका, म्युजिक कम्पोजिसन, गीत रचना, गीत र युगल गीततर्फ मनोनयनमा परेको हो । गायिका मेलिना राई चार विधामा मनोनयनमा परेकी छन् ।

अवार्डहरू असोज २६ मा नारायणगढको नारायणी कला मन्दिरमा कार्यक्रम गरी वितरण गरिने एफएमले जनाएको छ । मनोनयन सार्वजनिक कार्यक्रममा गायकहरू प्रेमध्वज प्रधान र आनन्द कार्की, संगीतकार राजु सिंह, गजलकारहरू सनतकुमार वस्ती र शीतल कादम्बनी, फिल्म निर्देशक शोभित बस्नेत लगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं (कास)– शुक्रबारदेखि दुई नेपाली फिल्म ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ सँगै ‘बाँध मायाले’ प्रदर्शनमा आएका छन् । दुवै फिल्म रोमान्टिक प्रेमकथामै आधारित हुन् । कोरियोग्राफर रेनेशा वान्तवा राईको पहिलो निर्देशन रहेको ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ मा रहेका धीरज मगरको पनि नायकका रूपमा डेब्यु हो भने फिल्ममा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र सारुक ताम्राकार पनि मुख्य भूमिकामा रहेका छन् ।

लन्डनमा नै जन्मे, हुर्केको ईशान उर्फ इन्टु बेलायतका लागि नेपाली राजदूतकी छोरी मीरा उर्फ मिन्टु जो लन्डनमै नर्सिङ पढदै गरेकी हुन्छे, सँग प्रेम हुन्छ । साढे दुई घण्टाको फिल्म यिनै जोडीको प्रेमको आरोहअवरोहबीच आधारित रहेको छ । फिल्मका अधिकांश दृश्य लन्डनमा खिचिएका छन् भने यसका गीत पनि युटयुबमा मन पराइएका छन् ।

त्यसैगरी, दुई युवा जोडी श्रद्धा र अर्जुनबीचको रोमान्टिक लभस्टोरी रहेको ‘बाँध मायाले’ मा सृष्टि श्रेष्ठ र आर्यन अधिकारीले उक्त जोडीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सवीर श्रेष्ठ निर्देशित फिल्ममा गाउँले अर्जुन आश्रममा हुर्केकी युवती श्रद्धाको प्रेममा पर्छ । दुवैले विवाह गर्छन् भने श्रद्धा बाँकी रहेको आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन्छिन् । उता, अर्जुन भने सहरिया गुन्डा ग्याङमा सामेल भई आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ । इन्सपेक्टर अभय उर्फ किशोर खडका अर्जुनको खोजीमा हुन्छ । फिल्म प्रेम र अपराधकै कथा वरिपरि घुमेको छ । फिल्ममा राजाराम पौडेलले श्रद्धा र अर्जुनलाई मिलाउने मामाको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– सिनेमाटोग्राफी र संगीतमार्फत फिल्ममा रहस्य सिर्जना गर्न सकेको भन्दै बेलायती फिल्म निर्देशक क्रिस्टोफर नोलानले गत वर्ष निकै प्रशंसा पाए । दोस्रो विश्वयुद्धको एक अंश लिएर उनले बनाएको ‘डनकर्क’ का लागि उनी प्रशंसित भएका थिए । उक्त फिल्म बिहीबारको फिक्सन फिल्म शृंखलाअन्तर्गत थापाथलीको मार्टिन चौतारीमा देखाइएयो ।

फिल्मले डनकर्क भन्ने ठाउँमा अडिएका संगठित सैनिकहरूको कथा भन्छ । तर, यसमा मुख्यतय: अंग्रेज फौजको घरफिर्ती संघर्ष देखाइएको छ । उक्त ठाउँमा फ्रान्सलगायत विभिन्न देशका सैनिक बसिरहेका हुन्छन् । जर्मन फौजको निरन्तर आक्रमण छल्दै तीमध्ये केही गन्तव्य पुग्न सफल हुन्छन् । ‘यत्तिका समयपछि पनि उनीहरूले वार मुभी बनाइरहेका छन्,’ फिल्म प्रदर्शनपछिको छलफलमा सहभागी एक दर्शकले भने, ‘हाम्रो जनआन्दोलनका परिघटनाहरूमा हामीले पनि फिल्म बनाउन सक्छौं ।’
‘डनकर्क’ मा फिओन हाइटहेड, टम ग्लिन–कार्नी, ज्याक लोडेन, ह्यारी स्टायल्स, टम हार्डी लगायतको भूमिका छ । नोलानले नै लेखेको फिल्म होइते भान होइतेमाले खिचेका हुन् । सन् २०१७ को ९० औं एकेडेमी अवार्डमा आठ विधामा मनोनीत फिल्मले बेस्ट साउन्ड एडिटिङ, साउन्ड मिक्सिङ र फिल्म एडिटिङ विधामा ओस्कार जितेको थियो ।

अस्ट्रेलियाका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरेको हजारौं स्ट्रबेरी नष्ट गर्न बाध्य भएका छन् । यहाँ उत्पादन हुने स्ट्रबेरीमा लुगा सिउने सियो भेटिएपछि पर्याप्त बजार नभेटिएपछि किसान आफूले उत्पादन गरेको स्ट्रबेरी नष्ट गर्न बाध्य बनेका हुन् ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन र विपक्षी दलका नेता बिल सर्टन्ले सर्वसाधारणलाई स्ट्रबेरी खरिद गरेर किसानलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
करिब दुई साताअघि क्विन्सल्यान्डबाट देखिएको यो समस्या अहिलेसम्म यो समस्या अस्ट्रेलियाका ६ राज्यमा देखिएको छ । खरिद गरेको स्ट्रबेरीमा लुगा सिउने सियो स्थानीयले भेटेपछि अहिले प्रहरी अनुसन्धानमा लागिपरेको छ । किसानहरू अत्यन्तै पीडित भएको र उत्पादन गरिएको स्ट्रबेरीले बजार नपाएपछि क्विन्सल्यान्ड सरकारले १ मिलियन डलर र केन्द्रीय सरकारले १ मिलियन डलर सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन् । यसैगरी स्ट्रबेरीमा सियो राख्ने दोषीको बारेमा जानकारी दिने जोकोहीलाई १ लाख डलर पुरस्कारको घोषणासमेत गरिएको छ ।

अस्ट्रेलियामा पहिलोपटक देखिएको यो समस्यालाई यहाँका किसानहरूले ‘व्यावसायिक आतंकवाद’ को संज्ञा दिएका छन् । क्विन्सल्यान्ड राज्यको स्ट्रबेरी उत्पादन गर्ने किसानहरूको संस्थाका उपाध्यक्ष एड्रियन स्क्ल्जले यस कार्यलाई व्यावसायिक आतंकवादको संज्ञा दिँदै आफूहरूलाई घुँडा टेकाउने प्रयास भएको बताएका छन् । अर्काेतिर प्रधानमन्त्री मरिसनले समस्या चर्किंदै गएपछि खानेकुराहरूमा हेलचेक्रयाइँ गर्नेलाई १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कानुन बनाउने घोषणा गरेका छन् । उनले यही आउने साता संसद्बाट पास गरेर कानुनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने बताएका छन् ।

स्ट्रबेरीभित्र सियोको समस्या देखिएपछि यहाँका मुख्य वितरकहरूले बजार पठाउनुअघि मेटल डिकेक्टरले स्क्यान गर्न सुरु गरेका छन् । उनीहरूले ग्राहकहरूको सुरक्षा आफ््नो प्राथमिकता रहेको भन्दै स्ट्रबेरीलाई स्क्यान गर्न सुरु गरेका भए पनि अहिलेसम्म पहिलेको तुलनामा ग्राहक पाउन भने सकेका छैनन् ।

अर्काेतिर ‘कपिक्याट’ (अरूले गरेको कार्यलाई दोहर्‍याउने) प्रवृत्तिका कारण समस्या थप चर्किएको बताइएको छ । बजार नपाएपछि अहिले अस्ट्रेलियाको स्ट्रबेरी खेतीको व्यवसायमा नै समस्या परेको छ । दर्जनांै कृषकले आफूले लगाएको बाली नष्टसमेत गर्नुपरेको छ भने कामदारहरूलाई बिदा दिन थालेका छन् । समस्या देखिएका सबै राज्यमा रहेका प्रहरीहरूले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।

वासिङ्टन (रोयटर्स/एएफपी)– अमेरिकाले कोरियाली द्वीपमा परमाणु नि:शस्त्रीकरणका लागि पुन: उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ । विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले ‘उत्तर कोरियालाई सन् २०२१ भित्र पूर्णरूपमा परमाणु अस्त्रविहीन बनाउन पुन: वार्ता गर्न तयार रहेको’ बिहीबार बताएका हुन् ।

अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच गत जुन १२ मा सिंगापुरमा शिखर बैठक भएको थियो । उक्त वार्ताका क्रममा दुई पक्षबीच परमाणु नि:शस्त्रीकरण लगायत विषयमा सहमति भएको थियो । यद्यपि, उक्त कार्यका लागि ठोस कदम भने चालिएको छैन ।

तर यसै साता भएको दुई कोरियाली शिखर बैठकपछि परमाणु नि:शस्त्रीकरणको मुद्दामा थप कदम चालिने संकेत देखिएको छ । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय–इनसँग उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनले आफ्नो देशको मुख्य क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण केन्द्र बन्द गर्न सहमत भएका थिए ।

शिखर बैठकका लागि पहिलो पटक प्योङयाङ पुगेका मुनले दसौं हजार उत्तर कोरियालीको माझमा अभूतपूर्व भाषण गरेका थिए । उक्त अवसरमा मुनले भनेका थिए, ‘परमाणु नि:शस्त्रीकरणका लागि नेता किम सहमत छन् ।’ अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले ‘किमको महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताका कारण’ अमेरिका उत्तर कोरियासँग वार्ता सुचारु गर्न तयार छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पोम्पियोले ‘उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्री री योङ–होलाई आगामी साता भेटवार्ताका लागि अमेरिका भ्रमणको निम्तो दिएको’ जनाएका छन् । उनीहरूबीच न्युयोर्क वार्ता हुनेछ । पोम्पियोका अनुसार अमेरिका र उत्तर कोरियाका प्रतिनिधिबीच दोस्रो चरणको वार्ता अस्ट्रियाको राजधानी भियानामा हुनेछ ।

‘उत्तर कोरियाली नेता किमको प्रतिबद्धताअनुसार २०२१ भित्र उत्तर कोरियालाई पूर्णरूपमा परमाणु अस्त्रविहीन बनाई दिगो शान्ति स्थापनाका लागि आगामी साता हुने वार्ता सुरुवात हो,’ पोम्पियोले भने । उनका अनुसार २०२१ को जनवरी महिनाभित्र कोरियाली द्वीप परमाणु हतियाररहित हुनेछ ।

यसअघि मुनसँगको वार्तामा किमले आफू योङबायन परमाणु केन्द्र बन्द गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उक्त केन्द्रमा उत्तर कोरियाले अमेरिकाविरुद्ध आक्रमणको धम्की दिएका परमाणु परीक्षण गरेको ठानिएको छ । त्यसैगरी, किमले तोङचाङ–री केन्द्रमा भएका क्षेप्यास्त्र परीक्षण यन्त्र र अन्य सामग्री विज्ञहरूको उपस्थितिमा सधंैका लागि बन्द गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । उक्त कार्य मुख्य हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

भूउपग्रह तस्बिरहरूमा तोङचाङ–री ध्वस्त गर्ने तयारी गरिएको देखिएको छ । यद्यपि, विज्ञहरूको अवलोकनपछि मात्र उक्त कार्यको यकिन गर्न सकिनेछ । यसअघि दक्षिण कोरियाली नेताले एक दशकपछि गरेको प्योङयाङ भ्रमणका क्रममा किमले ‘आफू परमाणु अस्त्र नष्ट गर्न निकै इमानदार रहेको बताउँदै शंका नगर्न’ आग्रह गरेका थिए ।

सोल (बीबीसी)– दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय–इनले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उन परमाणु नि:शस्त्रीकरणको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन चाहेको बताएका छन् ।
उत्तर कोरियाको ऐतिहासिक तीनदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका मुनले ‘त्यसका लागि किम छिट्टै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग दोस्रोपटक भेटवार्ताका लागि इच्छुक रहेको’ बताए । मुनले आफूसँगको भेटमा किमले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले पुन: प्योङयाङ भ्रमण गरून् भन्ने पनि चाहेको जनाए ।

‘किमले देशलाई पूर्ण परमाणु अस्त्रविहीन बनाई आर्थिक विकास गर्ने चाहना राख्नुभएको छ,’ मुनले भने, ‘साथै उहाँले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियाले चाँडै नै प्योङयाङ भ्रमण गर्ने तथा नि:शस्त्रीकरण प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग दास्रो शिखर बैठक हुने आशा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।’

अमेरिकाको न्युयोर्कमा आगामी साता हुने राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभा बैठकका अवसरमा भारत र पाकिस्तानबीच वार्ता हुने भएको छ ।

असोज ११ मा हुने महासभा बैठकमा भाग लिन गएका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र पाकिस्तानी विदेशमन्त्री साह मोहम्मद कुरेसीबीच भेट हुने तय भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रबिश कुमारले दुई देशका विदेशमन्त्रीबीच महासभाका बेला ‘साइड लाइन’ भेट हुन लागेको बताए । तर, उनले यो भेटलाई दुई मुलुकबीच औपचारिक संवाद सुरु भएको रूपमा भने लिन नहुने जनाए । ‘बैठक गर्ने विषयमा मात्र सहमति भएको हो, तर भेटमा छलफल हुने एजेन्डा भने अहिलेसम्म तय भएको छैन, हामीले भेटका लागि सहमति मात्र जनाएका हौं,’ प्रवक्ता कुमारले भने । भेटको समय र मिति पनि निश्चित भएको छैन । ‘ती सबै विषय तय गर्न दुवै मुलुकका स्थायी प्रतिनिधिहरूले गृहकार्य गर्नेछन्,’ कुमारले भने ।

गत मंगलबार पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेख्दै न्युयोर्कमा दुई मुलुकका विदेशमन्त्रीको बैठकका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । यसअघि १८ अगस्टमा खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ मोदीले पत्रमार्फत बधाई दिँदै दुई देशबीच रचनात्मक र अर्थपूर्ण संवाद आवश्यकता औंल्याएका थिए । त्यही पत्रको जवाफस्वरूप पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री खानले मोदीलाई लेखेको पत्रमा न्युयोर्कमा विदेशमन्त्री स्तरीय भेटको प्रस्ताव गरिएको थियो । खानको उक्त प्रस्तावको जवाफमा भारतले भेटका लागि सहमति जनाएको प्रवक्ता कुमारले बताए ।

तर, दुई विदेशमन्त्रीले भेट्ने निश्चित भए पनि भारतले सार्क सम्मेलनका सम्बन्धमा आफ्नो पुरानै अडान कायम रहेको जनाएको छ । महासभाकाका बेला तय भएको सार्क विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा भने भारतले भाग भने लिनेछ । ‘विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिए पनि सार्क सम्मेलनका लागि अनुकूल वातावरण छैन भन्ने भारतको अडान यथावत् छ । किनकि सीमापार आतकंवादका मुद्दा अहिले विद्यमान छन्,’ प्रवक्ता कुमारले भने । आतंकवादको छायामा सार्क सम्मेलन हुन सक्दैन भन्ने कुरामा भारत मात्र होइन, अन्य सदस्य राष्ट्रहरू पनि सहमत रहेको उनले दाबी गरे । प्रधानमन्त्री खानले मोदीलाई पठाएको पत्रमा पाकिस्तानमा सार्क सम्मेलन चाँडै गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले त्यही अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पाकिस्तान भ्रमणमा आउन सक्ने जनाएका थिए । राष्ट्रसंघको महासभाकै अवसरमा सार्क विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक हुँदै आएको छ । न्यूयोर्कमा हुने उक्त बैठकको अध्यक्षता नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गर्नेछन् ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ४ वर्षमा निर्माण सक्नुपर्ने गरी ठेक्का लिएको कन्काई नदीको पुल ७ वर्ष पुग्दा आधा काम पनि भएको छैन । समयमै पुल नबन्दा जिल्लाका दक्षिण भेकका जनता नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता ०६८ जेठमा भएको हो । ०७२ जेठ मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्र काम भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीले
जनाएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीको ढिलाइले निर्माणमा आशातित प्रगति नभएको कार्यालयका इन्जिनियर नन्दकुमार गुप्ताले बताए । उनले पुल निर्माणमा भएको ढिलाइबारे
पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नगरेको बताए । निर्धारित मितिमा काम पूरा नभएपछि ०७२ मा २ वर्ष म्याद थपिएको उनले बताए । थप भएको मितिले ०७४
असार मसान्तमा पुल निर्माण सक्नुपर्ने थियो । ‘तर, पप्पुले उक्त मितिमा पनि पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेबारे कुनै तदारुकता देखाएन,’ उनले भने । म्याद थप्दा
पनि काम पूरा नगरेपछि अहिले म्याद नथपेको इन्जिनियर गुप्ताको भनाइ छ । ‘पटकपटक ताकेता गर्दा र म्याद थप्दासमेत काम पूरा नगरेपछि फेरि थपिएको
छैन,’ उनले भने । निर्देशनालयअन्तर्गत ३० करोड ४० लाख ९० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो । ७ सय २४ मिटर लम्बाइको पुल निर्माण सम्पन्न भए सर्वसाधारणलाई आउजाउमा सहज हुने थियो । यो पुल निर्माणमा ढिलाइ भएकै कारण राजगढदेखि मोरङको सिमानासम्मको हुलाकी सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । राजगढदेखि भद्रपुरसम्मको हुलाकी सडकमा भने कालोपत्रेको काम भइरहेको छ ।

‘यही जुनीमा यो पुलमा हिँड्न पाइएला जस्तो लाग्या छैन,’ स्थानीय ७० वर्षीय गेदुराम राजवंशीले भने, ‘निर्माण थालेकै ७ वर्ष भइसक्यो । अझैसम्म पिलरहरू नै सबै
बनेका छैनन् ।’ उनले निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण आफूहरूलाई दु:ख भएको बताए ।उनले १० मिनेटमा वारपार गर्न सकिने नदीमा पुल नहुँदा ५० किमि यात्रा गर्नुपरेको बताए । ‘यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सीमावर्ती बजार डिघलबैंक प्रमुख बजार हो । तर, नदीमा पुल नभएकाले २२ किमि टाढा सुरुंगा पुगेर फेरि २२ किमि दक्षिण झापा बजार झर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ स्थानीय भागलाल राजवंशीले भने, ‘पुल बने हामी केही मिनेटमै झापा बजार पुग्न सक्छौं ।’

ठेकेदार कम्पनीले नियमित काम नगरेको उनको गुनासो छ । सरोकारवाला निकायले कडाइ नगर्दा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको स्थानीय सुरेश साह बताउँछन् । उनले
पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा व्यापारीहरूले ढुवानीमा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको बताए । कन्काई जिल्लाकै ठूलो नदी हो । ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माण समयमै नगरिँदिँदा
यहाँका सर्वसाधारण काठको डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । नदीमा बाढी आएको दिन डुंगा सञ्चालन हुँदैन । तर, अत्यावश्यक काममा डुंगा सञ्चालनको
विकल्प नरहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘जोखिम मोलेर डुंगाबाट खोला तर्नुपर्छ,’ स्थानीय तीर्थलाल राजवंशीले भने, ‘कैयौंपटक पौडिएर खोला तर्नुपरेको छ ।’
उनले जोखिम भए पनि काठको डुंगाबाट नदी तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको बताए । ‘अहिले जतिपटक आउजाउ गरिन्छ । २५ रुपैयाँका दरले त्यति नै
पटक शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, पुल बनेको भए नदी वारपार गर्दा पैंसा तिर्नु पर्दैनथ्यो । गरिबले राहत पाउँथे ।’

लेखनाथ (कास)– अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने पदमार्गमा आगामी ३० वर्ष मोटरबाटो नखन्ने सहमति भएको छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ट्ेरकिङ
एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पोखरा च्याप्टर र स्थानीयबीच बुधबार यस्तो सहमति भएको हो ।

गत वर्ष अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१० को छोम्रोङ पर्यटन व्यवसायी समिति र स्थानीयले पदयात्रा मार्गको झिनुडाँडामाथि मोटरबाटो नखन्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका
थिए । बुधबारको सहमतिपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । हाल नयाँपुलबाट वीरेठाँटी हुँदै घान्द्रुक र सामरोङसम्म कच्ची मोटरबाटो पुगिसकेको
छ । बाटो पुगेपछि १० दिनको पदयात्रा मार्ग ६ दिनमा घटेको छ । सामरोङमाथि झिनुडाँडा र छोम्रोङसम्म पर्यटकस्तरका होटल र स्थानीयको बसोबास छ । त्यसउता
सिनुवा, बम्बु, दोभान, हिमालय, देउराली, माछापुच्छ्ेर र अन्नपूर्ण आधार शिविरमा २६ होटल छन् । ती ठाउँमा खाद्यान्नलगायत आवश्यकीय वस्तु ढुवानी गर्न
खच्चड र भरियाको प्रयोग हुँदै आएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर पदयात्रा मार्ग बचाउन स्थानीयको पहल स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । ‘आफूले दु:ख कस्ट खेपेर पनि पदयात्रा मार्ग बचाउने
सर्वसम्मत निर्णय गर्नु सराहनीय काम हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले त्यस क्षेत्रको पर्यटनमा दीर्घकालीन फाइदा पुग्छ ।’ पदयात्रा बचाउन गाउँपालिकाले चालु वर्षमा बजेट
विनियोजन गरेको उनले सुनाए । उनले मोटरबाटो पुगेका ठाउँमा वैकल्पिक पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्ने, भएकाको स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गरे । उनले
भने, ‘नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पदयात्रा मार्ग विकास गर्न हामी लागिपरेका छौं ।’

टान पोखरा अध्यक्ष हरि भुजेल उक्त निर्णयविपरीत काम भए संयुक्त रूपमा प्रतिकार गरी पदयात्रा मार्गलाई मोटर बाटोको अतिक्रमणबाट जोगाउने बताउँछन् ।
‘अहिले जताततै बाटो खन्ने क्रम बढ्दा पदयात्रा मार्ग ध्वस्त छन्,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीयसँगको सहकार्यले पदयात्रा मार्ग जोगाउन सकिन्छ ।’ छोम्रोङवासीको
निर्णयले पर्यटन व्यवसायी, आन्तरिक पर्यटक र अन्य सरोकारवालालाई खुसी दिलाएको उनले जनाए ।

अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समिति संयोजक ललित गुरुङ स्थानीयलाई खाद्यान्न, सरसामान ढुवानी गर्न मोटर बाटोको अभाव खड्किए पनि पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोगाउन
एकमत भएको बताउँछन् । ‘मोटरबाटो आउँदा हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर बाटो खनेपछि पर्यटक आएनन् भने मर्का पर्ने पनि हामीलाई नै हो ।’
गाउँपालिका र टानबीच बुधबार घान्द्रुकबाट तीन दिन पैदलयात्रा दूरीको पोडे ताल (हिडन लेक) को प्रवद्र्धन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । अन्नपूर्ण आधार शिविर
पदयात्रा मार्गमा रहेका १५ बाँसका फड्के विस्थापित गर्न वर्षमा दुई पक्की पुल गाउँपालिकाले बनाउने कार्यक्रम छ । मर्दी हिमाल ट्रेक र अन्नपूर्ण आधार शिविर
पदयात्रा मार्ग जोड्ने फरेस्ट क्याम्पदेखि लान्दु्रकसम्मको पदयात्रा मार्ग मर्मत गर्न गाउँपालिकाले गत वर्ष तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस वर्ष पनि ८ लाख
रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । हालैमात्र टाढापानी क्षेत्रमा मजदुरसँग खानाबापत रकम एकमुष्ठ कुपन प्रणालीबाट उठाइने कार्य स्थगित गर्नेसमेत गाउँपालिका, टान र
स्थानीय व्यवसायीबीच सहमति भएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका विभिन्न आंगिक क्याम्पसमा बिनाप्रतिस्पर्धा प्राध्यापक नियुक्त गरिएका छन् । प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट गर्न विश्वविद्यालय सेवा आयोग हुँदाहुँदै प्रक्रिया मिचेर ३५ प्राध्यापकलाई सिधै नियुक्ति दिइएको छ । ११ जना नियुक्तिको प्रक्रियामा छन् ।

याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण विद्यापीठ मटिहानीमा १६, केन्द्रीय विद्यापीठ बेलझुन्डीमा ६ र शारदा विद्यापीठ महेन्द्रनगरमा ६ जना नियुक्त गरिएको छ । बीपी कोइराला संस्कृत विद्यापीठ सोलुखुम्बुमा ३ जना नियुक्त भएका छन् । ७ जना प्रक्रियामा छन् । वाल्मीकि विद्यापीठ काठमाडांैमा ४ प्राध्यापकलाई नियुक्ति दिइएको छ । वाल्मीकिमा १० जना राख्ने तयारी गरिएकामा भागबन्डा नमिलेपछि रोकिएको छ । प्रक्रिया मिचेर प्राध्यापक नियुक्त गरिएको भन्दै नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीले शुक्रबारदेखि विद्यापीठमा तालाबन्दी गरेका छन् । उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया छानबिन गर्न माग पनि गरेका छन् ।

नियुक्तिमा मुख्य राजनीतिक दल र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले भागबन्डा गरेको र आर्थिक चलखेलसमेत भएको आरोप छ । विद्यार्थी कम भएर कार्यरत
प्राध्यापकलाई समेत कार्यभार नपुगिरहेका बेला बिनाप्रतिस्पर्धा नयाँ नियुक्ति गरिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवको मिलेमतोमा
विद्यापीठका प्राचार्यमार्फत आआफ्ना मानिसलाई सिधै नियुक्ति दिइएको स्रोतको भनाइ छ । अन्य विषयमा राजनीतिक खिचातानी र विवादमा उत्रने पदाधिकारी
प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा एकमत हुने गरेका छन् ।

बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्तिबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैत २२ गते पत्र लेखी त्यस्ता काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
विश्वविद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी आवश्यक परे सेवा आयोगलाई स्थायी पदपूर्तिका लागि पठाउने र आयोगबाट पदपूर्ति नहुँदासम्मलाई नियमअनुसार
अस्थायी/करारमा भर्ना गर्न सकिने प्रावधान लागू गर्न अख्तियारले पत्र लेखेको थियो । तर यसपटक सेवा आयोगमा विज्ञापनै नगरी प्राध्यापक नियुक्त गरिएको छ ।
आयोगमा अहिले कुनै विज्ञापन माग नभएको अध्यक्ष वेणीमाधव ढकालले बताए । ‘प्रक्रियाअनुसार आयोगमा विज्ञापनका लागि माग नभई कुनै अस्थायी शिक्षक,
कर्मचारी राख्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले आयोगमा कुनै पनि पदमा विज्ञापन माग भई आएको छैन । माग नभई विद्यापीठमा सिधै नियुक्ति दिइएको सुनिन्छ ।
यो गलत हो । यस्तो गर्न मिल्दैन ।’ सेवा आयोगले नियमित रूपमा विज्ञापन गरी शिक्षक, कर्मचारी छनोटको काम पनि गरिरहेको छ । पछिल्लो १ वर्षमा मात्रै
तीनपटक विज्ञापन गरी पर्याप्त स्थायी शिक्षक, कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन् । तर आंशिक शिक्षकका नाममा आफ्ना व्यक्ति भर्ती गरिएको भन्दै विद्यार्थीले
विरोध गरेका छन् । अनावश्यक शिक्षक, कर्मचारीको भार विश्वविद्यालयले धान्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भने सम्बन्धित विद्यापीठलाई दोष लगाएर उम्कने गरेका छन् । विद्यापीठहरूले विज्ञापनबिना पदपूर्ति गर्नु गलत भएको
विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकालले बताए । प्रक्रिया नपुर्‍याएर गरिएका नियुक्ति बदर गरी विज्ञापन खोलेर मात्र पदपूर्ति गर्न पत्र लेखिसकिएको उनले
बताए । ‘केही विद्यापीठमा विज्ञापनै नगरी नियुक्ति दिएको जानकारी पाएपछि तत्काल पत्र लेखी रोक्न निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘विज्ञापन गरी केन्द्रीय
कार्यालयबाट तोकिएका विज्ञहरूबाट मात्रै छनोट गर्न भनेका छौं ।’ केन्द्रीय कार्यालयबाट पत्र लेखिए पनि नियुक्त गरिएका प्राध्यापकहरूले भने काम गर्न छोडेका
छैनन् । अझै पनि छुट्टै हाजिरी रजिस्टर बनाएर काममा लगाइएको छ । शिक्षाध्यक्ष ढकालले भने हाजिर गराए पनि त्यसले मान्यता नपाउने दाबी गरे ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाले पनि विद्यापीठहरूले प्रक्रिया मिचेको बताए । गलत तरिकाले भएका काम रोक्न निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ
छ । ‘कार्यकारी परिषद्बाट आवश्यक परेका विद्यापीठमा आंशिक शिक्षक राख्न सकिने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले परिषद्लाई थाहै नदिई नियुक्ति
भएको रहेछ । त्यसलाई रोकेर प्रक्रियाअनुसारै काम गर्दै छौं ।’

प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको ठाडो आदेशमा विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालमा १४ कर्मचारी भर्ना गरिएको छ ।मन्त्री घिमिरेले नियुक्तिका लागि कर्मचारीको सूचीसहितको पत्र पठाएपछि अस्पताल प्रशासनले बिना कुनै प्रक्रिया शुक्रबार नियुक्ति गरेको हो । मन्त्री घिमिरेका निजी सचिव हिक्मतबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयको लेटर प्याडमा हस्ताक्षर गरी अस्पतालमा पत्र पठाएका थिए ।

मन्त्रालयको ०७५ भदौ २९ गतेको चलानी नम्बर ०२ भएको पत्रमा ‘मन्त्रीज्यूसमक्ष कोसी अञ्चल अस्पतालमा कार्यालय सहयोगी र डाइटेसियन भई काम गर्ने अवसर पाउँ भनी तपसीलका व्यक्तिले निवेदन दिनुभएकाले त्यस अस्पतालमा रिक्त कार्यालय सहयोगी र डाइटेसियन पदमा करार नियक्ति गरी काममा लगाउनु हुन निजहरूको सम्पूर्ण विवरण यसै पत्रसाथ पठाएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ भनिएको छ । मन्त्रालयको पत्रको सूचीमा कार्यालय सहयोगीका लागि सुवास निरौला, सीतादेवी कामत, अनिरुद्र राजवंशी, दिनेश कामत, जावेद आलम, मैयादेवी मैनाली, जयनारायण श्रीदेव, हरिप्रिया नेपाल, रामकृष्ण राजवंशी, कविता कार्की र अमित कामत तथा
डाइटेसियनमा समीक्षा दुलालको नाम उल्लेख छ । अस्पताल प्रशासनले कार्यालय सहयोगीका रूपमा उनीहरूसँगै भीम ताजपुरिया र दीपा भुजेललाई पनि नियुक्त
गरेको छ । मन्त्रालयको पत्र आएकै दिन अस्पताल प्रमुख डा. रोशन पोखरेलले असोज १ देखि लागू हुने गरी नियुक्त गरेका हुन् ।

पोखरेलले अस्पताल प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत आइसकेकाले उसको आदेशअनुसार नियुक्त गरेको बताए । उनीहरूलाई असोज
मसान्तसम्मका लागि मात्रै नियुक्त गरेको उनले जनाए । असोजपछि कार्यविधिअनुसार प्रक्रियामा जाने प्रमुखको भनाइ छ ।अस्पतालमा ५३ कार्यालय सहयोगी दरबन्दीमा १३ पद केही दिनदेखि रिक्त थियो । रिक्त दरबन्दीमा उनीहरूको नियुक्ति गरिएको पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रीको आदेश आइसकेकाले १ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गर्न कुनै प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने दाबी गरे ।

उनीहरूको नियुक्तिपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिले अस्पताल प्रमुख पोखरेललाई नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरूले यसअघि आ–आफ्नो मान्छेलाई समेत नियुक्ति गर्न आग्रह गर्दै आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य मोरङका निमित्त प्रमुख रामनन्दन यादवले कुनै पनि नियुक्ति गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए ।

प्रदेश १ का संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सर्वसाधारणलाई सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरी मन्त्रीको ठाडो आदेशबाट
निर्णय गर्नु उचित नभएको बताए । उनले संघीय सरकारले अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय सेवा पूर्तिका लागि विकास समिति खारेज गरेर नयाँ व्यवस्थामा लगेको तर
यहाँ कर्मचारी भर्ती केन्द्रमात्रै हुने भएकाले संसद्मा आवाज उठाउने जनाए ।

तारा शर्माका दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको अलि ढिला थाहा भयो । अभिभावक उपचार खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । धौलागिरि बहिरा माविमा अध्ययनरत उनका लागि शिक्षक र साथी मिलेर २ लाख रुपैयाँ सहयोग जुटाए । उक्त रकम पोखरा पुर्‍याएर सामान्य जाँच र उपचार प्रक्रियामै सकियो । घर फिराइएपछि उनले गत महिना आत्महत्या गरिन् । पोखरा वा काठमाडौं लगेर डायलासिस गराउनुपर्ने तर त्यसका लागि पैसा नभएकाले आत्महत्याको बाटो रोजेको सुसाइड नोटमा उल्लेख थियो ।

मिर्गौलापीडितले सातामा दुईपटक डायलासिस गराउनुपर्छ । सरकारले विपन्नलाई डायलासिस गराउन सुविधा दिने नीति लिए पनि सीमित संख्यामा उपकरण
सञ्चालनमा ल्याएका अस्पतालले क्षमता विस्तार गरेका छैनन् । आफैं खर्च हालेर डायलासिस गराउन सक्नेलाई निजी अस्पतालले पालोको व्यवस्था मिलाए पनि
सरकारी सुविधामा आउनेको अवस्था कारुणिक छ । ‘अस्पतालमा मेसिन सीमित संख्यामा छन्, बिरामीको संख्या धेरै छ,’ पोखराको पस्र्याङका बाबुराम पौडेल
भन्छन्, ‘सरकारले नामका लागि दिएको सुविधामा पनि बिरामीको अवस्था बुझिदिने संयन्त्र नै बनाएन ।’ श्रीमतीको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था धाउँदा हैरान
भएको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिर्गौलापीडितलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा जनस्वास्थ्यमार्फत सरकारी खर्चमा डायलासिस गर्न पाउने सुविधा दिएको
छ । तर बिरामी आफैंले कुन अस्पतालमा कहाँ पालो पाइन्छ भनेर खोजेपछि मात्रै जनस्वास्थ्यले सिफारिस बनाइदिने गरेको छ ।

प्रदेशको केन्द्र भएकाले पोखराका अस्पतालमा विभिन्न जिल्लाबाट बिरामी आइपुग्छन् । ती सबैको चाप थेग्न सक्ने अस्पतालको क्षमता छैन । सबैभन्दा धेरै बिरामी
आउने गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा ९ वटा मात्रै डायलासिस मेसिन छन् । दुवै मिर्गौला फेल भएकाहरूले साताको दुईपल्ट डायलासिस गराउनुपर्छ । एक जनालाई ४ घण्टा लाग्ने भएकाले एउटा मेसिनले दिनमा सरदर दुई जनाको मात्रै हुन्छ । ‘सरकारी सुविधामा डायलासिस गराउनेहरू पालोमा उपस्थित नभए मात्रै नयाँ बिरामीले पालो पाउने हुन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालले क्षमता विस्तार गरेर धेरैभन्दा धेरै बिरामीलाई सेवा दिनुपर्नेमा सरकारले यतातिर ध्यानै दिएन ।’

पोखराका स्वास्थ्य संस्थामा डायलासिसका लागि पुग्ने ५ सय ८२ जना छन् । तीमध्ये २ सय ५५ जनाले मात्र सुविधा पाएका छन् । बाँकी बिरामी पालो नपाएरै
भौंतारिइरहेका छन् । पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिबहादुर थापा सरकारले अनुमान गरेभन्दा बिरामीको चाप धेरै भएकाले स्वास्थ्य
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रमार्फत सेवाविस्तारको तयारी गरिरहेको बताउँछन् । ‘क्षेत्रीय अस्पताल हातामै पनि १० वटा मेसिन राखेर प्राइभेटले सेवा दिने गरी नयाँ युनिट
बन्दै छ,’ उनले भने, ‘२/३ महिनामा त्यो युनिट पनि सञ्चालनमा आउँछ । अरू अस्पतालले पनि मेसिन थप गरेपछि केही राहत हुन सक्छ ।’

बर्सेनि बढ्दै बिरामी
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कास्कीका अनुसार मिर्गौला रोगीको संख्या बर्सेनि बढदो छ । ‘बिरामीले आफूलाई डायलासिस सेवा दिने ठाउँ निश्चित भएको
अस्पतालको पुर्जी ल्याएपछि हामीले सिफारिस बनाइदिने हो,’ जनस्वास्थ्यका सूचना अधिकृत गोपालचन्द्र बरालले भने, ‘पालो नपाउनेहरूका लागि खोजी गरेर
मिलाइदिने संयन्त्र सरकारले बनाइसकेको छैन ।’ अस्पतालमा पालो मिलाउन नसकेकाहरू सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘सिफारिस लिएर
गएकालाई सरकारले सूचीकृत गरेको अस्पतालले नि:शुल्क डायलासिस गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘सूचीकृत नभए पनि उपकरण राखेका स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीसँग
शुल्क लिएर सेवा दिन्छन् ।

पोखरामा म्याग्दी, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, गोरखा र स्याङ्जासम्मका बिरामीको चाप छ । सरकारले २०७२/७३ अघि मिर्गौला रोगीलाई उपचारका लागि एक
लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । पछि रकमको साटो सित्तैमा डायलासिस गरिदिने सुविधा ल्याएको हो ।कास्की जनस्वास्थ्यबाट मात्रै डायलासिसका लागि सिफारिस लैजानेको संख्या आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८७ रह्यो । यसअघि २०७२/७३ मा ४१ र २०७३/७४ मा १ सय ४६ ले सिफारिस लगेका छन् । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सिफारिस लिएर पोखरा झर्ने बिरामीको संख्या पनि कम छैन । पोखरामा डायलासिस सेवा दिने अस्पताल सरकारी सुविधामा सूचीकृत नभएको एउटासहित ६ वटा छन् । यिनमा ३५ वटा उपकरण छन् । आफ्नै खर्चमा डायलासिस गराउँदा एकपटकमा २५ सय खर्च हुन्छ ।

‘एकपटक सुविधाका लागि सिफारिस लिएर गएका बिरामीले बाँचुन्जेल डायलासिस सेवा नि:शुल्क पाउँछन्,’ अधिकृत बराल भन्छन्, ‘कसैले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराए वा मृत्यु भए मात्रै उसको पालो खाली हुन्छ । त्यसैमा नयाँले पालो पाउने हुन् ।’

सीमित स्रोत, कष्टपूर्ण सञ्चालन
गण्डकी प्रदेशमा पोखराबाहिर बागलुङमा मात्रै डायलासिस सुविधा छ । धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा दुईवटा डायलासिस मेसिन छन् । यहाँ दैनिक ३० जनाजति
मिर्गौला रोगी सम्पर्कमा आउने गरेको डा. सुष्मा आचार्यले बताइन् । ‘मेसिन सामान्य बिग्रिँदा पनि बनाउने प्राविधिक छैनन्, त्यसैले नियमित सेवा दिन कठिन छ,’ उनले भनिन्, ‘भएको साधन स्रोतबाट सेवा भने दिएका छौं । धेरै बिरामी अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था छ ।’

गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयले अस्पतालमा दुईवटा मेसिन पठाएको थियो । जनशक्ति अभावमा एक वर्ष स्टोरमा थन्किँदा एउटा मेसिन बिग्रेको थियो ।
काठमाडांैमा तीन महिना तालिम लिएपछि अहिले दुई जनाले ती मेसिन चलाइरहेका छन् । डायलासिस सेवाका लागि कम्तीमा ६ जना कर्मचारी र ४ वटा मेसिन
भए मात्र सहज सेवा दिन सकिने डा. आचार्यले बताइन् । खर्चिलो सेवा भएकाले बिरामीले अन्यत्र गएर उपचार गर्न कठिन छ ।

म्याग्दी जिल्ला अस्पतालमा मेसिन छ । तर, प्राविधिक नहुँदा तीन महिनादेखि थन्किएर बसेको छ । रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेकी धनीवेदी सुवेदीको मिर्गौला
फेल भएर निधन भएको थियो । अरू बिरामीले यस्तो अवस्था भोग्नुनपरोस् भनेर छोराहरू मुकुन्द र माधव सुवेदीले अस्पताललाई ३० लाख मूल्य पर्ने मेसिन दिएका
थिए । उक्त मेसिन पूर्ण नभएको भन्दै अस्पतालले १३ लाखमा फिल्टर सिस्टमसहितको सहायक उपकरण पनि खरिद गरेको थियो ।

बिहान ५ बजे एक हँसिला व्यक्ति सेतो छडीको भरमा व्यापार गर्न निस्कन्छन् । घरपसलमा धागोमा उनेर कागती/खुर्सानी बेच्छन् । ११ बजे डेरा फर्केर खाना
खान्छन्, एक क्षण आरामपछि सार्वजनिक सवारी चढेर करिब ४ किमि टाढाको सीमावर्ती जोगवनी पुग्छन् । त्यहाँबाट उनले कपडा ल्याएर विराटनगरका बजारमा
बेच्छन् ।

बाल्यकालदेखि नै दृष्टिविहीन विराटनगर ६, सरोचियाका ४० वर्षीय चिरञ्जीवी शर्माको दैनिकी यसैगरी चलेको छ । उनी २ छोराछोरी र पत्नीसाथ डेरामा बस्छन् ।
परिचित होऊन् वा अपरिचित, अद्भूत मुस्कानसाथ संवाद थाल्छन् । शिष्टाचार र सम्मानमा कमी राख्दैनन् ।

‘कामले घर चलेकै छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको जीवनलाई सन्तोष नै भन्नुपर्‍यो ।’ १५ वर्षअघि मुढा र कुचो बनाउने तालिम लिए पनि व्यावहारिक कठिनाइले
नसकेको उनले बताए । ‘कोसिस त गरेँ तर सकिएन, अहिलेको पेसामा लागेँ,’ उनले भने । कसैको आँखा नलागोस् विश्वाससाथ महानगरवासीले उहिलेदेखि शनिबार र
मंगलबार बिहान मूलढोकामा उनेको खुर्सानी र कागती झुन्ड्याउने चलन छ । बिहानीको डुलाइले शरीर स्वस्थ रहने र आम्दानी पनि हुने भएकाले स्वविवेकले छनोट
गरेको उनको यो व्यवसायले पनि १२ वर्ष पूरा गरेको छ । ‘हुन त हामी यस्ता कुरालाई अन्धविश्वास भन्छौं,’ तीनपैनी चोकका व्यवसायी सन्तोष थापाले भने, ‘तर
यो व्यापारले शर्माजीलाई छाक टार्न सहज भएको छ ।’ चियाखाजा व्यवसायी उनी शर्माको कागतीखुर्सानीका नियमित ग्राहक पनि हुन् ।

स्थानीयले राम्रो साइतका लागि छनोट गरेका दिन श्निबार र मंगलबार मात्र शर्मा यी सामग्री बेच्छन् । शर्माले भने, ‘लगानी काटेर दैनिक ३ सय रुपैयाँ जति बचत
हुन्छ ।’ यो सहज काम होइन । बिहान ५ बजे घरबाट निस्केका उनी ६ घण्टापछि फर्कन्छन् ।‘नगद र उधारोमा बरोबरी कारोबार हुन्छ, ग्राहक आफैं सम्झेर दिन्छन्,’ उनले भने, उनकी पत्नी किरणले घरमै सिलाइबुनाइ गर्छिन् । शर्मा परिवारले ७ हजार रुपैयाँ कोठा भाडा तिर्छन् । २ छोराछोरीको पढाइमा मासिक ४ हजार रुपैयाँ खर्चिन्छन् । शर्मा दम्पतीका छोरा ओमप्रकाश १० र छोरी सुस्मिता कक्षा ८ मा पढ्छन् ।

‘महँगीमा खर्च टार्न कठिन छ, दिनभरि घरमा बसेर हुन्न,’ उनले सुनाए । समय बचे शनिबार र मंगलबार पनि तथा साताका अन्य ५ दिन त अनिवार्य रूपले
जोगवनी बजारबाट कपडा ल्याएर विराटनगरमा बिक्री गर्छन् । बूढाबूढीले मासिक कमाउने औसत २५ हजार रुपैयाँ घरायसी खर्चमै सकिन्छ । बाआमाको श्रमले
छोराछोरी र समाज पनि दंग छन् । ‘बुबा आँखा देख्नेहरूभन्दा कम हुनुुहुन्न, एकसरो लुगा र चप्पलमा दिनरात मिहिनेत गर्नुहुन्छ,’ सुस्मिताले भनिन्, ‘एउटा
बाआमाले दिने सबथोक पाएका छौं, उहाँहरूमाथि गर्व छ ।’ २०५८ मा बिहे भएका शर्मा दम्पती सामान्य लेखपढ मात्र जाने पनि स्वाभिमानसाथ बाँचेकोमा खुसी
लागेको छिमेकी बताउँछन् ।

८ जनाले पाउनुपर्ने ठाउँमा एक जनाले मात्र सहयोग सामग्री पाइरहेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष राम कार्की बताउँछन् । महानगर, नगर,
गाउँपालिका वा अपांगसँग सम्बन्धित संस्थाको सिफारिस र परिचयपत्रसहित आउनेलाई सेतो छडी उपलब्ध गराइने विराटनगरस्थित क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरका प्रमुख
भरत शाहले बताए । सरकारले पहिलोपटक यसपटक स्टोरमा ५० सेतो छडी पठाएको हो । संघसंस्थाको मागअनुरूप मोरङ र पाँचथरमा २० सेतो छडी वितरण गरिएको शाहले बताए ।

विराटनगर आँखा अस्पतालले पनि समुदायमा आधारित पुन:स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०१३ देखि बर्सेनि १० दृष्टिविहीनलाई प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग गर्दै
आएको छ । मुख्य त गाउँपालिका क्षेत्रबाट वास्तविक दृष्टिविहीन पहिचान गरी उनीहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि बुझेर सहयोग गर्दै आएको अस्पतालका प्रबन्धक
कुमार पृथु बताउँछन् । ‘सहज जीवनयापनका लागि छडीसँगै आत्मनिर्भर तालिम तथा व्यवसाय सुरु गर्न निब्र्याजी ऋण दिन्छौं,’ उनले भने । दृष्टिविहीनहरू
परिवारमाथि भार नबनुन् भनेर दिइने यो नि:शुल्क तालिममा सबैभन्दा पहिले सामान्य ढंगले नित्य कर्म र दैनिक काम गर्न सिकाइन्छ ।

टीकापुर (कास)– जोशीपुर १ का ३२ वर्षीय रामप्रसाद ओझा (जैसी) को हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जोशीपुर १ कै ४१
वर्षीय गंगाराम चौधरी, सोही ठाउँका ३८ वर्षीय राजकुमार डगौरा चौधरी र टीकापुर ३ का ३५ वर्षीय डम्मर चौधरी छन् ।

ओझाको हत्यामा गंगाराम र राजकुमार प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र डम्बरले अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सहयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ । गंगारामलाई घरबाटै र
राजकुमारलाई धनगढी २ स्थित नेपाल–भारत सीमा नजिकबाट पक्राउ गरिएको हो ।

चाडबाडको मुखमा उपभोक्तालाई सास्ती सुरु भएको छ । सार्वजनिक सवारी चालकले असोज २ गतेदेखि हडताल गरेका छन् । पेट्रोल पम्पमा लाइन सुरु भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने टयांकरसमेत चल्न नदिएकाले उपत्यकाको पेट्रोल पम्पमा लाइन देखिएको छ । यातायात व्यवसयी राष्ट्रिय महासंघले दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ नखोल्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ताले अगामी दिनमा थप सास्ती खेप्नुपर्ने निश्चित छ ।
संहिताको विरोधमा हडताल हालै जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा चालकको गल्ती भएमा कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त संहिताको विरोधमा सार्वजनिक सवारी चालकले हडताल गर्दै आएका छन् । उनीहरूले वसन्त शर्माको संयोजकत्व र अर्जुन अधिकारीको सहसंयोजकत्वमा नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संर्घष समितिसमेत गठन गरेका छन् । सोही संघर्ष समितिले हडताल गर्दै आएको हो ।

उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई समेत पत्रचार गरेका छन् । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०५९ को संशोधित ऐन २०५४ मा सरकारले गरेको व्यवस्थाबाट हामी सवारी चालकहरू सवारी चलाउन नसक्ने गरी त्रसित अवस्थामा पुगेका छौं । सवारी चालकलाई अन्य अपराधीजस्तै जन्मकैदको सजायसम्मको व्यवस्था गरिएको छ, कानुन संशोधनसहितका विभिन्न १३ बुँदे माग गरेका छौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक वसन्त शर्माले महासंघलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘जुन सवारी चालकलाई मात्रै नभई यातायात व्यवसायीलाई समेत आवश्यक छ । संघर्षका कार्यक्रम सफल बनाउन महासंघको साथ र सहयोग चाहिएकाले सवारी साधन बन्द गरी सहयोग पुर्‍याइदिनु हुन अनुरोध छ ।’ महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले चालकको पत्र प्राप्त भएको र शुक्रबारदेखि थप छलफल गरिने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चालकसँग सवारी सञ्चालन गर्न सहमत भएको दाबी गरे । ‘बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘शुक्रबारदेखि सुचारु हुन्छ ।’ बिहीबार संर्घष समितिका अधिकारीसँग भएको छलफलमा शुक्रबार पुन: प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव, गृह सचिव, कानुन सचिव र यातायात सचिवबीच छलफल गर्ने गरी आन्दोलन टुंग्याएको जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले चालकको आन्दोलन यातायात विभागसँग सम्बन्धित नभएको बताए । ‘हामीभन्दा कानुन बनाउने निकायसँग असन्तुष्टि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समस्या समधानका लागि जिल्ला प्रशाशनबाट छलफल भएको छ ।’

अधिकांश पम्प बन्द, खुलेकामा भीड
सार्वजनिक सवारी चालकको हडतालले इन्धन क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्‍यो । हडतालका कारण पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुन नसक्दा अधिकांश पम्प बन्द छन् । इन्धन वितरण भएका पम्पमा व्यापक भीड लागेको थियो । आयल निगमसँग पर्याप्त इन्धन भए पनि हडतालका कारण सहज रूपमा ढुवानी हुन नसकेको जनाएको छ । ‘निगमसग पर्याप्त मात्रामा इन्धन छ,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘तर, टयांकर चालकबाट सहयोग भएन ।’ बिहीबार ५ लाख लिटरभन्दा बढी पेट्रोल र ४ लाख लिटर डिजेल वितरण गरेको भट्टराईले बताए ।

इन्धन ढुवानी नगर्ने टयांकरको छानबिन हुने
आयल निगमले इन्धन ढुवानी नगर्ने टयांकरको छानबिन गर्ने भएको छ । इन्धन ढुवानी अवरोध गर्ने टयांकरको ढुवानी सम्झौता रद्द गरी खारेज गर्ने चेतावनी दिए पनि केहीले अटेर गरेपछि सूक्ष्म छानबिन गर्न लागेको हो । ‘टयांकर चालकले उठाएका मागहरूप्रति निगम सकरात्मक रही तलब भत्ता, सञ्चय कोष, ट्रिप भत्ता पूरा गर्न सहमत भइसकेको अवस्थामा केही टयांकरले असहयोग गरे,’ भट्टराईले भने, ‘आपूर्ति सहज भएपछि छानबिन गर्छौं ।’ उनका अनुसार केही चालकले निगमबाट पीडीओ लिए पनि आईओसीमा भने लोड लिन गएनन् । निगमका अनुसार बिहीबार रक्सौलमा लोड हुन सकेन । बेतालपुरमा पनि न्यून मात्रामा लोड भयो । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले अहिलेको अवरोध टयांकर व्यवसायीका कारणले नभएको दाबी गरे । ‘सार्वजनिक यातायातका ड्राइभरका कारणले समस्या भएको छ । सिमराबाट टयांकर लोड गर्न जान दिएका छैनन्,’ उनले भने ।

टिकट बुकिङ नखोल्ने निर्णय
नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले दसैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ नगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिएको जनाउँदै अग्रिम टिकट बुकिङ नगर्ने घोषणा महासंघले गरेको हो । ‘इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि ४८ घण्टाभित्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका थियौं । सरकारबाट कुनै सुनुवाइ भएन,’ महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘महासंघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा अग्रिम टिकट बुक नगर्ने निर्णय भएको छ ।’

सरकारले पटकपटक मूल्य वृद्धि गरेकाले सवारी साधन चलाउन सक्ने अवस्था नभएको उनले जानकारी दिए । ‘चाडबाड नजिकै आएकाले सरकारले पनि विचार गर्नुपथ्र्यो । १५/२० दिनको लागि किन मूल्य वृद्धि भयो,’ उनले प्रश्न गरे । अग्रिम टिकट बुकिङ नभए पनि सवारी साधन भने दैनिक सुचारु हुने महासंघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको जनाउँदै आयल निगमले हालै पेट्रोलमा दुई र मटितेल/डिजेलमा ३/३ रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो ।

यता भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने टिकट बुकिङ हुने दाबी गरे । ‘यसअघि व्यवसायीहरूसँग भएको छलफलमा असोज ५ गतेदेीख अग्रिम बुकिङ खुला गर्ने निर्णय भएको छ । सहमतिका बीचमा मूल्य वृद्धि भयो । विरोध गर्नु स्वाभाविक हो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसको मतलव व्यवसायीहरू तयार नभएको होइन । बुकिङ हुन्छ ।’ चाडबाडको मुखमा उपभोक्तालाई मर्का पार्ने काम गर्न नहुने बताए । ‘टिकट बुकिङ भएन भने वार्तामार्फत समाधान गर्छौं,’ उनले भने । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले पनि दसैंको प्रिबुकिङ शुक्रबारबाटै खुल्ने दाबी गरे । ‘सहमति निर्णय अगााडि नै भएकाले मूल्य वृद्धि र विरोधको विषयमा विभागलाई केही जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘मूल्य वृद्धिकै कारण हो भने त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ । अग्रिम टिकट बुकिङ हुन्छ ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अस्वाभाविक बढेकाले बाध्य भएर मूल्य बढाएको बताए । मूल्य वृद्धि स्वचालित प्रणालीअन्तर्गत भएकाले फिर्ता लिन सम्भवन नहुने निगमले जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले १५ दिनमा निगमको घाटा ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘स्वचालित मूल्यबाट समायोजन गरिएको मूल्य फिर्ता लिनु उचित हुँदैन ।’

विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र उपभोक्ता प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा भदौ ३१ गतेको बैठकले असोज ५ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्ने जनाएको थियो । सोहीअनुसार विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । विभागले सूचना प्रकाशित गरेकै दिन व्यवसायीले पनि तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन ४८ घण्टा समय दिएका थिए ।

सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेकाले अग्रिम बुकिङ खुला नगर्ने निर्णग गरेको हो । व्यवसायीको अराजकता देखाएकाले सरकारले कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । ‘दसैंको मुखमा हडताल हुनु, अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी नगर्नु र बुकिङ खुला नगर्नु गैरजिम्मेवारीपन हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘जनताले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न सकेनन् । बन्द हडताल गर्नेलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ ।’ 

सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दूध र दही प्याकेजिङ गर्ने प्लास्टिक (पोलिथिन फिल्म) ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयत गर्छ । एक केजी प्लास्टिकबाट डीडीसीले ३ सय ८८ प्याकेट दूध र ३ सय प्याकेट दही प्याकिङ गर्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँको बढी प्लास्टिक देखियो । यो मूल्य बराबरको प्लास्टिकमा दही/दूध प्याकेजिङ भएर बिक्री भएको देखिएन । ‘यति ठूलो परिमाणको प्लास्टिक केमा खपत भयो ?’ डीडीसी स्रोतले भन्यो, ‘यो डीडीसीभित्र वर्षौंदेखि चल्दै आएको ठूलो अनियमितता रहेछ ।

किसानको दूध संकलन गर्ने चिस्यान केन्द्रमा बढी गुणस्तर दूध संकलन गर्ने । दूध प्याकेजिङ गर्ने आयोजनामा चलखेल गरी पानी थपेर चोर बाटोबाट दूध/दही बजारमा पठाउने धन्दा हुने रहेछ ।’ गत माघमा लैनचौरबाट दही चोरेर लैजाँदै गरेका एक कर्मचारीलाई चेतावनी दिएर छाडिएको थियो । सरोकारवाला कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले ध्यानै नदिएको स्रोतले बतायो ।

डीडीसी स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार यसअघिको वर्ष ०७२/०७३ मा १ करोड ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्लास्टिक बढी खपत भएको देखियो । यसअघि वर्ष पनि भएको देखिन्छ । ‘हामी सबै वर्षका कागजात खोजिरहेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुई आर्थिक वर्षमा करिब ढेड करोड रुपैयाँको प्लास्टिक घोटाला देखिएको छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा आएको सञ्चालक समितिले यो घटनाको अनुसन्धान गर्‍यो । महालेखाले पनि यसबारे चासो राखेर ‘प्लास्टिक त्यसै बाहिर गएकौ छैन । यसमा दही र दूध पनि पोका भएर गएको छ प्राविधिक परीक्षणमार्फत अनुसन्धान गर्नु’ भनेर लिखितै पठायो । यो ठगीमा बालाजुबाट २४ लाख, लैनचौरबाट ३ लाख, विराटनगरबाट ८ लाख, जनकपुरबाट ४८ हजार र हेटौंडाबाट ३ लाख, लुम्बिनीबाट १८ हजार र नेपालगन्जबाट २१ हजार रुपैयाँ बराबरका प्लास्टिक हिनामिना भएको सञ्चालक समितिले गठन गरेको छानबिन समितिले देखाएको छ । यसमा करिब ५० जना डीडीसीका कर्मचारी संलग्न देखिएका छन् ।

‘हामीले प्राविधिक परीक्षण गर्दा ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्लास्टिक बढी खपत भएकामा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको प्लास्टिक प्राविधिक कारणले क्षति भएको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी ४० लाख रुपैयाँको प्लास्टिक खपतमा चलखेल भएको देखियो ।’यस विषयमा डीडीसीका निमित्त महाप्रबन्धक ईश्वरीराज न्यौपानेले पनि कमजोरी भएको स्विकारे । ‘बढी प्लास्टिक खपत हुनेक्रम ५/७ वर्षयता यतादेखिकै हो,’ निमित्त महाप्रबन्धक न्यौपानेले भने, ‘प्याकिजिङ गर्दा क्षति हुन्छ तर अलि बढी नै देखियो । पुनरावलोकनका लागि डीडीसीको सञ्चालक समितिलाई अनुरोधगरेका छौं । पुनरावलोकन भएन भने जसले क्षति पुर्‍याएका थिए उनैले तिर्नुपर्छ ।’

प्लास्टिक घोटालामा डीडीसीको लैनचौर र सबैभन्दा धेरै दूध दही उत्पादन गर्ने बालाजुसहित ७ वटा आयोजनाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशोधन प्रमुख, स्टोर प्रमुख, मर्मत प्रमुख, ल्याब प्रमुख आदिबाट असुलउपर गर्ने देखिएको छ । ‘यसमा नाम किटानै गरिसकेका छौं,’ स्रोतले भन्यो । यो घोटालामा तीनवटा आन्तरिक छानबिन समितिले अध्ययन गरिसकेका छन् । डीडीसीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । बरु मिनाहा गराउन कर्मचारीहरू शक्ति केन्द्रसम्म दौडधुप गर्न लागेका छन् ।

आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएका भूकम्पपीडितले दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष खडा गरी ब्याज अनुदान दिने भएपछि पीडितले दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका थिए । यो व्यवस्थाले पीडितहरू मर्कामा परेका थिए । यही कारण अर्थ मन्त्रालले पीडितले दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा राष्ट्र बैंकले कोषमार्फत ब्याज छुटको विकल्प निकालेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीडितले बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले लगाएको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गरिदिनेछ । कोषमा कति रकम राख्ने भन्ने यकिन भएको छैन । तर, सहुलियत दरमा प्रवाह भएको कर्जाका आधारमा अनुमान गरी एक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रकम राखिने र सोही रकमबाट ब्याज अनुदान दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । ‘हालको स्थिति हेर्दा करिब १५ देखि २० करोड रुपैयाँले पुग्ने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका निर्देशक बमबहादुर मिश्रले भने, ‘यो रकम राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा सरकारलाई भुक्तानी गर्ने बोनसबाट कट्टी गरेर कोषमा राखिनेछ र त्यही कोषबाट पीडितले ब्याज अनुदान पाउँछन् ।’

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको सहुलियत दरको आवास कर्जामा बैंकले दुई वर्षका लागि शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । उक्त अवधिमा बैंकले ग्राहकसँग दुई प्रतिशत मात्र ब्याज उठाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘दुई वर्ष व्यतित भइसकेपछि वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) मा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि अघिल्लो त्रैमासको अन्तिम महिनाको औसत कोष लागतलाई चालु त्रैमासको आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ ।’ यसअघि दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर तिरेका पीडितले पनि अब दुई प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ,’ निर्देशक मिश्रले भने, ‘तर, पीडितले यसअघि तिरेको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज फिर्ता भने हुँदैन ।’
दुई प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा मासिक किस्ता तिरिरहेका पीडितहरूलाई एक्कासि १५/१६ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपरेकाले उनीहरू मर्कामा परेका थिए । कतिपय पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्ने क्षमता नभएको गुनासो गरेका छन् । सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकार/राष्ट्र बैंकले ढुलमुले नीति लिएकाले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्पपीडितहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गत असारसम्म १ हजार ६७ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनेपछि विवाद उब्जेको थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले उक्त विवाद समाधान भएको छ ।

पशुपतिनगर, इलाम (रासस)– पछिल्लो समय हरियो चियापत्ती उत्पादनमा कमी आएको छ । उत्पादन कम हुँदा चिया प्रशोधन गर्ने कारखानालाई हरियो पत्तीको अभाव हुने गरेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा चिया प्रशोधन गर्न ११३ उद्योग सञ्चालनमा छन् । चिया प्रशोधन उद्योगको वार्षिक तयारी चिया उत्पादन क्षमता ५ करोड २१ लाख किलो रहेको छ । १ सय १३ उद्योगले वार्षिक १ करोड ८९ हजार ५८ हजार किलो हरियो चियापत्ती उत्पादन गर्दै आएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक बद्री कार्कीले बताए ।

चिया कारखानाको उपयोग ३६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ०७४/७५ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय उद्योगको संख्या बढदै गए पनि चिया खेती विस्तारमा कमी आएको छ । ‘उद्योग धेरै खुले, हरियो चियापत्ती तिनै उद्योगमा बाँडिन्छ,’ कार्कीले भने । उद्योगको वार्षिक क्षमताभन्दा ६४ दशमलव ४ प्रतिशत कम तयारी चिया उत्पादन हुँदै आएको चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतम बताए ।

‘पछिल्लो समय चिया खेती विस्तारभन्दा उद्योग विस्तारको क्रम बढेको छ,’ उनले भने । चौध जिल्लामा विस्तार भएको चिया खेतीमध्ये पहाडी जिल्लामा अर्थोडक्स र तराईमा सीटीसी उत्पादन हुँदै आएको छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ०४० अघि २ दशमलव २ प्रतिशत, ०४० देखि ०५० सम्म १४ दशमलव ४, ०५० देखि ०६० सम्ममा ५४ दशमलव ६, ०६० देखि ०७० सम्म २७ तथा ०७० यता १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै चिया खेती विस्तार भएको छ ।

पूर्वी इलामका काजीमान कागते ०५० पछि हरियो चियापत्तिको मूल्य उच्च भएपछि खाद्यान्न बाली मासेर चिया खेती गरेको बताए । ०६५ पछि हरियो पत्तीको मूल्य घट्दै गएपछि चिया खेती विस्तारको क्रम रोकिएको हो । विषादी प्रयोगका कारण नेपाली चिया तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने क्रम घटेको किसान डम्बर कटुवालले बताए । बैंक र वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेका कारणसमेत चिया खेती विस्तारमा कमी आएको कटुवालको भनाइ छ । सर्वेक्षणअनुसार चिया खेती गर्न तथा उद्योग सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाँच प्रतिशत मात्र ऋण पाएको बताए ।

कारखानाको क्षमताअनुसार हरियो पत्ती आउन छोडेको इलाम टी प्रोडयुसर्स प्रालिका प्रबन्धक ओम काफ्लेले बताए । ‘साना र ठूला कारखाना धेरै खुलेका छन्, हरियो पत्ती संकलनमा कमी आएको छ,’ उनले भने ।

यस्तै दैनिक २० हजार हरियो चिया पत्ति प्रशोधनको क्षमता रहेको इलामका श्रीअन्तुस्थित समाल भ्याली चिया कारखानामा पनि मुस्किलले दैनिक छ हजार किलो मात्रै पत्ती संकलन हुन्छ । नेपालमा १ करोड ६० लाख ३६ हजार सीटीसी, २६ लाख ७० हजार अर्थोडक्स, दुई लाख २० हजार ग्रिन टी तथा ३२ हजार किलो स्पेसियाल चिया उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ । प्रशोधन उद्योग सञ्चालकका अनुसार चार किलो हरियो चियापत्तीबाट एक किलो तयारी चिया बन्छ ।

जाजरकोट (रासस)– बारेकोट ४ स्थित खेताली, दियाबाल्न कोटे वनमा जडीबुटीको चोरी निकासी बढेको छ ।जुम्ला सिमानामा रहेको उक्त वनबाट दैनिक जडीबुटी चोरी निकासी भइरहेको बारेकोट ५ का खडगविक्रम शाहीले बताए । जुम्लाका व्यापारीको मिलेमतोमा चोरी निकासी बढेको उनको भनाइ छ । जटामसी, सतुवालगायतका जडीबुटी चोरी निकासी भइरहेको छ । चोरी निकासीले राजस्वमा कमी आउने देखिएको छ । स्थानीयबासी, जिल्ला प्रहरी र जिल्ला वन कार्यालयबाट गएको टोलीले आइतबार जडीबुटी बरामद गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– राजधानीको भृकुटीमण्डपमा बिहीबार छैठौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो ‘फर्नेक्स’ सुरु भएको छ । ५ दिनसम्म चल्ने एक्स्पोमा नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका फर्निचरहरूको बृहत् प्रदर्शनी भइरहेको आयोजकले जनाएको छ । साथै नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न कम्पनीले स्टक क्लियरेन्सका साथै दसैं अफरका साथ फर्निचर तथा फर्निसिङका सामानहरू बिक्री वितरण गरिने जारी विज्ञप्तिमा छ । किचन, बेडरुम, बाथरुमका साथै आउटडोर फर्निचर, इन्टेरियर डिजाइनर, कार्पेट, मार्बललगायत सामग्री प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षण रहने जनाइएको छ । त्यस्तै कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डेकोरेसन सामग्री, होम डेकोर, अफिस फर्निर, होम अप्लाइन्सेज, मेसिनरी औजारका साथै वास्तुसँग सम्बन्धित उत्पादन प्रदर्शनी पनि गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)–सेन्सेई कम्पनीले चाडपर्वलाई लक्षित गरी ‘सेन्सेई दसैंतिहार, मुसलधारे क्यास बहार’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । यो अफरअन्तर्गत ग्राहकले सेन्सेई ब्रान्डका सामग्री खरिदमा २० प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक प्राप्त गर्न सक्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो कम्पनीका स्मार्ट टीभी, नर्मल टीभी, चेस्टफ्रिजर, भ्याकुम क्लिनर, वासिङ मेसिन, अडियो सिस्टमजस्ता सामग्रीहरू बजारमा उपलब्ध रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– राजधानीको दरबारमार्गमा शनिबार १४ औं स्ट्रिट फेस्टिभल हुने भएको छ । फेस्टिभलमा खानाका स्टलहरूका साथै किड्स जोन पनि रहने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त दिनमा दरबारमार्गका आउटलेटहरूमा डिस्काउन्टमा सपिङसमेत गर्न सकिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– शिखर सुजले चाडबाडका अवसरमा सयभन्दा बढी मोडलका पार्टी, क्याजुअल र स्पोर्टस जुत्ता बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार यी नयाँ जुत्ताहरू राजधानीलगायत देशैभरका आफ्नै सोरुम र वितरकमार्फत बिक्री गरिँदै छ ।

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंकले वैदेशिक भ्रमणमा जाने ग्राहकका लागि वैदेशिक यात्रा स्वास्थ्य बिमा योजना तत्कालै जारी गर्ने भएको छ । बैंकले आफ्ना काउन्टरहरूबाट भिसा इन्टरनेसनल प्रि–पेड कार्ड, बैंक ड्राफ्टस र विदेशी मुद्रा सटहीजस्ता सेवाका लागि आउने ग्राहकलाई वैदेशिक यात्रा (ट्राभल) बिमा योजना सेवा पनि उपलब्ध गराउने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– वायरबार्ली र क्यासवे मनी ट्रान्सफरबीच रेमिटयान्स सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा दक्षिण कोरियाली कम्पनी बायरबार्लीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुङवोन यू र क्यासवेका समकक्षी शैलेन्द उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम निर्धारित समयमै पूरा हुने भारतीय नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारले बताएका छन् । भारतको नीति तथा योजना निर्माण गर्ने उच्च संस्थाका उपाध्यक्ष कुमारले रेलमार्गका लागि उल्लेखनीय रूपमा काम भइसकेकाले तोकिएको समयमै पूरा हुने बताए ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गका लागि वास्तवमै काम भएको छ,’ उनले भने, ‘काम तीव्र रूपमा अघि बढेकाले निर्धारित समयमै निर्माण पूरा हुन्छ ।’ यो रेलमार्गले काठमाडौंलाई भारतसँग जोड्ने भएकाले यसको महत्त्व धेरै हुने उनले बताए । ‘रेलमार्ग निर्माणलाई भारतले निकै महत्त्व दिएको छ,’ उनले थपे । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक वर्षभित्रै रक्सौल–काठमाडौंको डीपीआर निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए । दुई साताअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीकाको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा नेपाल आएको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त निर्देशन दिएका थिए । उक्त समयमा यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको थियो । सम्झौताअनुसार रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको प्रारम्भिक प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन (प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्वे) भारतले गरिदिनेछ ।

समझदारीअनुसार भारत सरकारको लगानी रहेको कोंकन रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले रेलवे अध्ययन (सर्भे) को काम सुरु गरिसकेको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । ‘आगामी ४ महिनामा अध्ययन सक्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘भारतले गरिदिने अध्ययन लागत अनुदानअन्तर्गत हो । लागत कति लाग्छ खुलाइएको छैन ।’

उक्त कम्पनीले अध्ययन कार्य पूरा गरिसकेपछि अन्य अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी र निर्माण प्रक्रियाका लागि बाटो खुला भएको छ । ‘प्रारम्भिक तयारीअनुसार रक्सौलबाट निजगढ हुँदै काठमाडौंको चोभारसम्म रेलमार्ग बनाउन खोजिएको हो,’ विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने । उनका अनुसार यो रेलमार्ग करिब १ सय २० किलोमिटर दूरीको हुनेछ ।

यसैगरी रेलमार्गमार्फत पूर्व–मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्नका लागि पनि नेपालको रेल विभागले काम गरिरहेको छ । ‘मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग’ नाम दिइएको उक्त रेलमार्गका लागि डीपीआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक आचार्यले बताए । ‘एक–दुई महिनाभित्र डीपीरआरको विस्तृत प्रतिवेदन आउँछ,’ उनले भने, ‘रेलमार्ग निर्माणका लागि लगानीकर्ता खोजी भइरहेको छ ।’

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ करिब ९ सय ५० किलोमिटर हुनेछ । रेलमार्ग निर्माणको कुल लागत तय नभए पनि प्रतिकिलोमिटर ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो मुआब्जाबाहेकको लागत हो । ‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि डीपीआर अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘बीचमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले डीपीआरको काममा ढिलाइ भएको हो ।’ निकुञ्जको विकल्पमा निजगढबाट हेटांैडा निकालेर चितवन भरतपुर हुँदै नवलपरासीको गैंडाकोटमा लगेर जोड्ने योजना बनेको र त्यस खण्डको डीपीआर बाँकी रहेको आचार्यले बताए । ‘यो खण्डको लम्बाइ करिब १ सय ३५ किलोमिटर छ,’ उनले भने, ‘यो खण्डको डीपीआरका लागि पनि छिट्टै सूचना निकाल्छौं ।’

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर अन्तिम चरणमा रहे पनि लगानीकर्ताको टुंगो लागिसकेको छैन । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले धमाधम लगानीकर्ता खोजिरहेको जनाएको छ । ‘सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार रामशरण खरेलले भने, ‘छिट्टै टुंगोमा पुग्छौं ।’ रेलमार्गमा लगानीका लागि धेरै राष्ट्रका लगानीकर्ताले चासो देखाएको उनले बताए ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गतको बर्दीबासदेखि निजगढसम्मको खण्ड सरकार आफैंले निर्माणको काम सुरु गरेको छ । यो खण्ड करिब ७० किलोमिटर दूरीको छ । उक्त खण्डमध्ये बर्दीबासदेखि लालबन्दीसम्म ३० किलोमिटरमा रेलमार्ग निर्माणको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको महानिर्देशक आचार्यले बताए । ‘उपलब्ध बजेटको परिधिमा रहेर निर्माणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी खण्डमा पनि छिट्टै काम सुरु हुनेछ ।’ यो खण्डमा रेलमार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ छुटयाएको छ । गत वर्ष यसका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको थियो ।

कार्यक्रममा दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो रूपमा स्थापित गर्नका लागि आपसी विश्वास महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै कनेक्टिभिटी हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि दुई राष्ट्रबीच आपसी विश्वास महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’

यसैगरी नेपालमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट सटहीका लागि आफूले पहल गर्ने उपाध्यक्ष कुमारले बताए । भारतीय केन्द्रीय बैंकका निर्देशक बोर्ड सदस्यसमेत रहेकाले कुमारले आफूले फेरि प्रस्ताव लैजाने बताए । ‘करिब ७ करोड रुपैयाँजति रहेछ,’ उनले भने, ‘यो ठूलो रकम होइन ।’ कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले दुई राष्ट्रबीच रेलमार्ग र अन्य किसिमका कनेक्टिभिटी मुलुकको आर्थिक विकास तथा विस्तारका लागि अपरहार्य रहेको बताए ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन असफल भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) बारे लगानी बोर्ड अनिर्णीत देखिएको छ ।

जीएमआरले २०७१ असोज २ गते पीडीए सम्झौता गरेयता लगानी जुटाउन दुईपटक म्याद थप गरिएको छ । ९ सय मेगावाटको परियोजनाका लागि जीएमआरलाई लगानी जुटाउन पछिल्लोपटक थपिएको म्याद बुधबार सकिएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरले लगानी जुटाउने म्याद पुन: थप गरिदिन लगानी बोर्डमा निवेदन दिइसकेको भए पनि बोर्डले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव उत्तमभक्त वाग्लेले जीएमआरलाई लगानी जुटाउने म्याद थप गर्ने वा नगर्ने बारे बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

जीएमआरले लगानी जुटाउने म्याद सकिनु एक दिनअघि मंगलबार बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि म्याद थपको विषयमा कुनै निर्णय गरेन । मंगलबारको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको नयाँ मोडालिटी खोज्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डले २०५८ सालमै पश्चिम सेती निर्माणको लागि थ्री गर्जेजसँग समझदारी गरेको भए पनि चिनियाँ कम्पनीले पछिल्लोपटक भएको वार्तामा आयोजना नाफामा नजाने निष्कर्ष सुनाउँदै निर्माणका लागि अनिच्छा देखाएको छ ।पश्चिम सेतीजस्तै बोर्डले निर्माणका लागि संयोजन गरिरहेको अर्को आयोजना माथिल्लो कर्णाली लामो समयदेखि निर्माण सुरु हुने दिनको पर्खाइमा छ । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच २०७१ असोज २ गते भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा कम्पनीले आयोजनाको लागि दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउने उल्लेख छ । जीएमआरले आयोजनाबाट उत्पादित १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत सेयर नेपाललाई नि:शुल्क दिने प्रावधानसहित पीडीए गरेको हो । उक्त आयोजनाबाट सरकारले रोयल्टी र करबापत २५ वर्षमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान छ । चार वर्षअघि आयोजनाको लागत करिब १ अर्ब ३९ अर्ब अनुमान गरिएको थियो ।

पीडीए भएको २ वर्षभित्र स्रोत जुटाउन नसके कम्पनीलाई जरिवाना हुने प्रावधान पनि सम्झौतामा राखिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल सरकारले खरिद गर्न चाहे नि:शुल्कबाहेक ३० प्रतिशत विद्युत् किन्न पाउने प्रावधान पनि पीडीएमा छ ।

बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न भारतीय पक्षसँग सहमति गरेको छ । बंगलादेशले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग विद्युत् खरिदका लागि सहमति गरेको हो । दुई साताअघि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको ढाका भ्रमणको क्रममा बंगलादेशी ऊर्जामन्त्री नसरुल हमिदले यसबारे नेपाली पक्षलाई जानकारी गराएका थिए । बंगलादेश सरकारले भारतीय निकायसँग भएको समझदारीलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्ने भएपछि जीएमआरलाई लगानी जुटाउन सहज हुने अनुमान गरिएको छ । तर, तोकिएको अवधिमा कम्पनीले लगानी जुटाउन नसके पनि आयोजनाको संयोजन गरिरहेको लगानी बोर्डले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।सरकारले २००८ जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्रदान गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि कम्पनीले आयोजना विकास सम्झौताका लागि आवेदन दिएको थियो ।

ललितपुर (रासस)– निर्माणाधीन कोटेश्वर–कलंकी सडक छेउमा रहेका घरटहरा नहटाउँदा निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ । सहायक सडकमा छिर्ने बाटोका रूपमा रहेको सेवा मार्गमा घरटहराले काममा बाधा पुर्‍याएको काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाले जनाएको छ ।

सातदोबाटो, थसिखेल, ग्वार्खाे, बालकुमारीलगायत स्थानमा सडक छेउमा धेरै अस्थायी घरटहरा रहेको योजनामा कार्यरत इन्जिनियर निरञ्जन शर्मा अर्यालले बताए । अस्थायी रूपमा काठका गोदाम, कवाडीलगायतका पसल यस स्थानमा रहेका छन् । वडा कार्यालय र नगर विकास कार्यालयले ३१ मिटर मापदण्डका आधारमा चिह्न लगाउँदा यी संरचना भत्काउन भनेको थियो । तीन वर्ष नाघ्दासमेत टहरा भत्काइएको छैन । उनले भने, ‘संरचना हटाएर सडक खाली गर्न पटक–पटक सार्वजनिक सूचनासमेत जारी भएको छ ।’

चक्रपथ रहेको ३१ ंिमटरभित्रै घरटहरा छन् । योजनाले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि घरटहरा प्रयोग गर्दै आएकाले भत्काउन अटेर गर्दै आएका छन् । उनले भने, ‘घरटहराले गर्दा काममा बाधा पुगेको सरोकारावाला निकायलाई समेत हामीले जानकारी गराइरहेका छौं ।’

सडकमा रहेका विद्युत् र टेलिफोनको पोल सार्ने, खानेपानी र ढलको पाइप सार्ने काममा सम्बन्धित कार्यालयले ढिलाइ गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित कार्यालयले पाइप वा पोल सार्नका लागि बजेटको अभाव देखाउने गरेका छन् । अर्यालले भने, ‘हामीले यहाँबाट नै बजेट दिँदासमेत समयमा काम हुँदैन ।’ काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको कम्पनी आफैंले ती स्थान खाली गर्नुपर्ने नियम छ । सडक निर्माणका क्रममा साइड खाली गर्न नै समय लागेको उनले बताए ।

अमेरिकी सहयोगमा बन्ने ५ प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । आयोगले मिलेनियम च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत सञ्चालनका लागि प्रस्तावित परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्ने स्वीकृति दिएको हो ।

अमेरिकी सहयोगमा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्ड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ ।

अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ५ वर्षमा रकम खर्च गर्ने गर्ने गरी ५० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज फन्डमार्फत यो रकम उपलब्ध गराइएको हो । यो रकम नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधार विकासका लागि खर्च हुनेछ । यसका लागि नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल डेभलपमेन्ट बोर्ड गठन भइसकेको छ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले पछिल्लो ५ वर्षदेखि रोकिएको शीर्ष श्रेणीको सहिद स्मारक ’ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता असोज १३ गतेबाट सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ । लिग सुरु गर्नकै लागि बुधबार सबै क्लबलाई सामेल गराएर खुला ‘ड्र’ मार्फत खेल तालिका पनि निकालियो । तर तालिका सार्वजनिक भएलगत्तै लिगका निर्देशक सञ्जीव मिश्रले नेपालले बंगबन्धु कपमा सहभागिता जनाएको खण्डमा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी भएका क्लबको खेल भने नहुने बताए ।

लिग तालिकाअनुसार दसैंअगाडि लिगको तीन चरणका खेल हुनेछन् । दसैं र तिहारका लागि ५ साता विश्रामपछि बाँकी १० चरणका खेल हुनेछन् । लिगको अन्तिम खेल पुस १७ गते संकटा र एपीएफबीच हुने एन्फाको तालिकामा उल्लेखित छ । तर नेपालले बंगबन्धु कपमा सहभागिता जनाउँदै फाइनल पुगेको खण्डमा तालिकाअनुसार दसैंअघिका कुनै खेल पनि आयोजना गर्न सम्भव हुँदैन ।

एन्फाले यसपटक एक चरणका खेल समाप्त नभई अर्को चरण खेल नगर्ने निर्णय गर्दा लिग नै अन्योलमा परेको छ । यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी नभएका क्लबको मात्र खेल सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो । नेपालले बंगबन्धु खेलेको स्थितिमा पहिलो चरणको खेलबाट सरस्वती र संकटाबीचको खेलमात्र सम्भव हुने देखिएको छ । हालसम्म राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी अनुबन्ध नगर्ने क्लब सम्मिलित खेल यी दुई क्लबको मात्र रहेको छ ।

बंगबन्धु कपमा नेपालसँगै प्यालेस्टाइन र ताजकिस्तान समूह ‘ए’ मा रहेका छन् । समूह चरणमा नेपालले पहिलो खेल ताजकिस्तानविरुद्ध असोज १६ गते खेल्नेछ । दोस्रो खेल असोज २० गते प्यालेस्टाइनविरुद्ध हुनेछ । सेमिफाइनल असोज २३ र २४ तथा फाइनल २६ गते हुनेछ । समूह चरणको खेल सिल्हेटमा हुनेछ भने सेमिफाइनल कक्स बजार र फाइनल ढाकास्थित बंगबन्धु राष्ट्रिय रंगशालामा हुनेछ । प्रतियोगिताको डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपालले बंगबन्धु गोल्डकपको फाइनल यात्रा तय गरेमा लिगको तीन चरणका खेल प्रभावित हुनेछन्, जुन एन्फाले दसैंअगाडि राखेको छ । लिग तालिकाअनुसार असोज २६ गतेसम्म मात्र दसैंअघिका खेल हुनेछन् ।

एन्फा प्रवक्ता किरण राईले पनि बंगबन्धु कपको सहभागिता र लिग सञ्चालन बाँझिँदा अहिले अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको स्वीकारे । ‘बंगलादेशले बाँकी पैसा नतिरेसम्म राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्ने छैनौं । खेलाडीहरू अहिले क्लबमै छन् । बंगबन्धु कप र लिग सुरु हुने मिति एकैपटक हुँदा अन्योलको स्थिति छ । छिट्टै उचित विकल्प लिएर क्लब र राष्ट्रिय टोलीको समस्या हटाउनेछौं,’ उनले भने । राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गरेपछि क्लबले खेलाडी छाड्नुपर्ने एन्फाले बताएको छ ।
क्लबका प्रशिक्षक भने क्लब र राष्ट्रिय टोलीमध्ये कहाँ खेल्ने अन्योललाई दुवै पक्ष बसेर सुल्झाउनु उचित हुने बताउँछन् । थ्री–स्टार क्लबका प्रशिक्षक मेघराज केसीले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीबिना लिग खेल्न सम्भव नहुने तर क्लब र एन्फाले उचित विकल्प निकाल्न आवश्यक रहेको बताए । ‘राष्ट्रिय टोलीले खेल्दा खेलाडी उपलब्ध नगराउने भन्ने हुँदैन । क्लबले फुटबल खेल्ने पनि राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन राम्रो गर्न हो । एन्फाले लिग र राष्ट्रिय टोली दुवैलाई असर नपर्ने विकल्प ल्याउनु जरुरी छ,’ उनले भने ।

संकटा क्लबका प्रशिक्षक सल्यान खड्गीले पनि ठूला टोलीलाई राष्ट्रिय खेलाडीबिना लिग खेल्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘ठूला क्लबलाई राष्ट्रिय खेलाडीबिना लिग खेल भन्ने अवस्था छैन । सबै क्लबले खेलाडीलाई नियमित तलब दिएर लिगका लागि तयार गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय टोलीमा नै लिग नभएका कारण खेलाडीको कमी छ । अहिलेको अवस्थामा लिग महत्त्वपूर्ण छ, तर यसको मतलब राष्ट्रिय टोली छैन भन्ने होइन । एन्फाले क्लबहरूसँग बसेर छिट्टै समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल एपीएफ क्लबकी जेसिका गुरुङ र त्रिभुवन आर्मी क्लबकी रसिला महर्जन तेस्रो योनेक्स सनराइज जेस्ट राष्ट्रिय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको महिलातर्फ फाइनलमा पुगेका छन् । बसुन्धारास्थित जेस्ट ब्याडमन्टिन एकेडेमीको कोर्टमा बिहीबार रसिलाले आर्मीकै अमिता गिरीलाई २१–१५, २१–१४ को सोझो सेटमा पराजित गरिन् ।

जेसिकाले पनि आफ्नै क्लबकी सुनैना मुखियामाथि २१–७, २१–१६ को सहज जित निकाल्दै फाइनल यात्रा तय गरिन् । त्यसअघि रसिलाले एपीएफकी शोभा गौचन र जेसिकाले आर्मीकी अनुमाया राईलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका थिए । गत जेठमा भएको पुष्पलाल मेमोरियल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको फाइनलमा जेसिकाले रसिलालाई हराउँदै उपाधि जितेकी थिइन् । बिहीबारै मिक्स डबल्समा आर्मीका रत्नजित तामाङ र अनुमाया राईको जोडी तथा गौतम कठायत र सुनैना मुखियाको जोडी विजयी भए ।

काठमाडौं (कास)– आयोजक ढोरपाटन क्लब र विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र पाँचौं ढोरपाटन राष्ट्रिय खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार ढोरपाटनले थ्रीस्टार एकेडेमीमाथि २५–२२, ३२–३०, १८–२५, १५–२५, १५–१३ को रोमाञ्चक जित दर्ता गर्‍यो । एपीएफले मण्डली स्पोर्ट्स क्लब पाल्पालाई २५–२०, २५–१५ र २५–१६ ले हरायो । गीताञ्जली कलेजले बूढानीलकण्ठलाई २८–२६, २५–१४, २५–२३ ले पराजित गर्‍यो । गण्डकी प्रदेश र बडिगार्ड गाउँपालिकाबीचको अन्तिम क्वाटरफाइनल शुक्रबार हुँदैछ । सेमिफाइनलमा गीताञ्जली कलेजले एपीएफको सामना गर्नेछ । प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख, दोस्रो हुनेले ६० हजार र तेस्रो हुने टिमले ५० हजार रुपैयाँ
प्राप्त गर्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको फिफा वरीयतामा नेपालले एक स्थान सुधार गरेको छ । यसै महिना बंगलादेशको ढाकामा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल सेमिफाइनलमा पराजित हुँदा २ जित र २ हार बेहोरेको थियो । पछिल्लो महिना १ सय ६१ औं स्थानमा रहेको नेपाल एक स्थान माथि १ सय ६० औं स्थानमा पुगेको हो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा माल्दिभ्ससँग पराजित भारत एक स्थान तल ९७ औं स्थानमा पुग्यो ।

साफ उपाधि विजेता माल्दिभ्स पनि एक स्थान झर्दै १ सय ५१ औं स्थानमा छ । अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भुटान १ सय ८८ औं , बंगलादेश १ सय ९३ औं तथा श्रीलंका र पाकिस्तान समान १ सय ९९ औं स्थानमा छन् । वरीयताको शीर्षस्थानमा फ्रान्स र बेल्जियम संयुक्त रूपमा रहेका छन् । एसियाली राष्ट्रमध्ये इरान ३३ औं तथा अस्ट्रेलिया ४३ औं स्थानमा छन् ।

एएफपी (पेरिस)–युभेन्ट्सले च्याम्पियन्स लिग यात्रालाई भ्यालेन्सियामाथि २–० को जितसँगै बुधबार सुरु गरे पनि त्यसलाई क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई दिइएको विवादास्पद रातो कार्डले छायामा पारेको छ । उपाधिको दाबेदार म्यानचेस्टर सिटी भने घरेलु मैदानमा लियोनको हातबाट पराजित भयो ।

रोनाल्डोको च्याम्पियन्स लिगको युभेन्ट्सबाट डेब्यु आधा घण्टामै टुंगियो । यी पोर्चुगिज स्टारलाई भ्यालेन्सियाका फरवार्ड जेइसन म्युरिलोसँगको जुधाइमा रातो कार्ड दिइएको थियो । रोनाल्डोसँग ठोक्किएपछि कोलम्बियन म्युरिलो अनुहार छोप्दै मैदानमा ढलेका थिए । अनि रेफ्री फेलिक्स ब्रिचले आफ्ना सहायकसँग सल्लाह गरेपछि प्रतियोगिताका सर्वाधिक गोलकर्तालाई बाहिर पठाएका थिए ।

‘भीएआरले मात्र रेफ्रीको निर्णय सही हुन सक्ने बताउन सक्छु,’ यूईएफएको प्रतियोगितामा भिडियो प्रविधिको अभावबारे युभेन्ट्सका प्रशिक्षक मासिमिलानो एलेग्रीले भने, ‘यो धेरै निराशाजनक हो । हामी लगभग हारेका थियौं । र, रोनाल्डोबिना अर्को खेल खेल्नुपर्ने भएको छ ।’

रोनाल्डो बाहिरिनुअघि युभेन्ट्सले खेलमा पूर्णत: पकड राखेको थियो । दोस्रो हाफको ६ मिनेटभित्र युभेन्ट्सले पेनाल्टी पायो र त्यसमा मिरालेम जानिचले ढुक्कसँग गोल गरे । इटालियन च्याम्पियनले रक्षात्मक रूपमा राम्रो गरेको थियो । गोलकिपर वोज्सिक स्कुजनीले पनि डानिएल पारेजोको पेनाल्टी अन्तिम मिनेटमा रोकेका थिए ।

म्यानचेस्टर युनाइटेड समूह ‘एच’ को शीर्षस्थानमा छ । उसले बर्नमा योङ ब्वाइजलाई ३–० ले हरायो । जोसे माउरिन्होको टिमका लागि पाउल पोग्बाले प्रेरणादायी प्रदर्शन गर्दै गोलको खाता खोलका थिए । विश्वकप विजेता यी फ्रान्सेली खेलाडीले पेनाल्टीमा पनि गोल गरे । उनले एन्थोनी मार्सलका लागि पनि गोलको अवसर सिर्जना गरिदिएका थिए ।

इंग्लिस च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटी प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला निलम्बनको कारण प्यारापिटमा रहेको खेलमा इतिहाद रंगशालामा फ्रान्सेली क्लब लियोनसँग २–१ ले हार्‍यो । यसपालि उपाधिको मुख्य दाबेदारका रूपमा लिइएको सिटीविरुद्ध फावियन डेल्फको गल्तीमा म्याक्सवेल कोर्नेटले गोल गरेका थिए भने पहिलो हाफमै नेबिल फकिरले पनि गोल गरे ।

सब्स्टिच्युट सर्जियो एगुइरोको आगमनसँगै सिटी दोस्रो हाफमा खेलमा फर्कियो । लेरोय सानेको ‘कटब्याक’ मा बर्नाडो सिल्भाले खेल २३ मिनेट बाँकी छँदा गोल गरे । तर लिग वानको सुरुका पाँच खेलमा एकमात्र जित हात पारेको लियोनलाई प्रशिक्षक ब्रुनो गेनेसोले चर्चित जित दिलाइछाडे । समूह ‘एफ’ को अर्को खेलमा साख्तर डोनेस्क र होफेनहमले खार्किभमा २–२ को बराबरी खेले ।

डिफेन्डिङ च्याम्पियन रियल म्याड्रिडले सान्टियागो बर्नाबाउमा रोमामाथि ३–० को जित रच्दै जुलेन लोपेटेगुइको टिमले रोनाल्डो युभेन्ट्स लागेपछि पनि ठूलो स्तरमा अझै बलियो टिम भएको साबित गर्‍यो । इस्कोले फ्रि–किकमा पहिलो गोल गरेका थिए । त्यसपछि १३ पल्टको च्याम्पियनका लागि गारेथ बेल र मारियानो डायजले गोल थपे । रियलले अब मस्कोमा सीएसकेएविरुद्ध खेल्नेछ । रुसी क्लब सीएसकेएले दुई गोलले पछाडि परेको स्थितिमा सुधार गरेर भिक्टोरिया पाल्जेनसँग २–२ को नतिजा निकालेको थियो ।

पाँचपल्टको च्याम्पियन बायर्न म्युनिकले समूह ‘ई’ मा लिस्बनमा बेन्फिकामाथि २–० को सफलता हात पार्‍यो । निको कोभाचको टिमको जितमा रोबर्ट लेवान्डोब्स्की र रेनाटो सान्चेजले गोल गरे । त्यस्तै, आयाक्सले एईके एथेन्समाथि ३–० को जित दर्ता गर्ने क्रममा आम्सटर्डममा अर्जेन्टिनी निकोलस ताग्लियाफिसोले दुई
गोल गरे ।

लेखनाथ, कास्की (कास)– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आवासीय फुटबल एकेडेमी बनाउन कास्कीका तीन ठाउँमा जग्गाको अवलोकन गरेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, उपाध्यक्ष कृष्ण थापा लगायतको टिमले बिहीबार अध्ययन गरी फर्किएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले नेपालको फुटबललाई तल्लो तहबाट नै विकास गर्न नेपालमा किशोर र किशोरीका लागि दुई छुट्टाछुट्टै एकेडेमी निर्माण गर्न लागेको हो ।

जसमध्ये किशोरीका लागि रौतहटमा काम सुरु भइसकेको छ । किशोरका लागि पोखरामा जग्गाको खोजी भएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१५ फूलबारी रिसोर्टको केही तल रातिखहरे, हेमजाको सुइँखेत फाँट र माछापुच्छ्ेर गाउँपालिका–७ मा रहेको भिडाँबारीमा टोलीले जग्गाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्‍यो । हेरिएका तीनै ठाउँ सरकारी पर्ती जग्गा हुन् । भिडाँबारी मन्त्री विश्वकर्माले चुनाव जितेको क्षेत्र हो । उनले हिमशृंखलाको पनि अवलोकन गर्न सकिने र हावापानी राम्रो भएकाले भिडाँबारी नै उपयुक्त हुने राय व्यक्त गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ पनि उक्त जग्गामा एकेडेमी बन्नेमा ढुक्क छन् । उनले एकेडेमीका लागि आवश्यक जग्गाको नापजाँच र अन्य प्रक्रियाहरू यथाशीघ्र सक्ने बताएका छन् ।

एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले एकेडेमीका लागि अहिले नै स्थान निश्चित गर्न नसकिने बताए । प्राविधिक टोलीले ती स्थानको विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै उपयुक्त ठाउँ निक्र्यौल हुने उनले जनाए । एन्फाले सातै प्रदेशमा आवासीय एकेडेमी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई उक्त काम गर्दा प्रशंसास्वरूप पुरस्कार दिने चलन छ । प्रशंसायोग्य काम गरेबापत पुरस्कारले उक्त व्यक्तिलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।छक्का पञ्जा, छक्का पञ्जा २ हुँदै छक्का पञ्जा ३ सम्म आइपुग्दा दर्शकको ठूलै साथ पाएका अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरी फिल्म अवार्ड समारोहमा उपस्थित हुन छोडेको दुई वर्ष भइसक्यो । जबकि दीपकराज, दीपाश्री निरौलालगायत कलाकारको प्रस्तुतिले पनि अवार्ड कार्यक्रममा रौनक बढाउँथ्यो । अचेल गिरी मनोनयनमा परेका अवार्ड कार्यक्रममा समेत जाँदैनन् । ‘अवार्डको नाममा धन्दा भइसक्यो । विकृति बढ्यो,’ गिरीले दुखेसो पोखे, ‘अवार्ड पाउँदा विदेशमा ग्रिनकार्ड पाउने वा ससुराली खुसी हुनेभन्दा बढी अरू केही नहुने रहेछ ।’ अवार्डमा सहभागिता नै नजनाएपछि अवार्ड नपाउँदाको पीडा पनि शून्य भएको उनी बताउँछन् ।

नेपालमा फिल्म बन्न थालेको झन्डै दुई दशकपछि फिल्मी अवार्ड हुन थालेको हो । पहिलो पटक २०४३ मा लायन्स क्लब अफ विशालबजारले अवार्ड गरेपछि नेपाल चलचित्र संघले पनि त्यसलाई पछ्याउँदै नेपाल मोसन पिक्चर्स अवार्ड थालेको थियो । उत्कृष्ट फिल्ममा कान्छी र अभिनेता, अभिनेत्रीमा शिव श्रेष्ठ र शर्मिला मल्लले अवार्ड जितेको कुरा लामो समयसम्म चर्चाको विषय बनेको थियो । बानेश्वरको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना हुने उक्त अवार्डको रौनक र महत्त्व अझै पनि पुराना फिल्मकर्मीहरू सम्झन्छन् । अवार्ड पाउनेको सम्मानमा अबिर जात्रा नै गरिन्थ्यो ।

केही वर्षयता आएर नेपाली फिल्मका दर्जनौं फिल्म अवार्ड आयोजना भइरहेका छन् । यस वर्षको सुरुवात वैशाखमा डी सिने अवार्डबाट भयो । छायाछवि क्रिएसनले २०६६ सालदेखि निरन्तर आयोजना गर्दै आएको उक्त अवार्ड तत्कालीन समयमा डिजिटल फम्र्याटमा बनेका फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले आयोजना गरिएको थियो । अहिले बर्सेनि सयौंको संख्यामा फिल्म बन्छन् र रिलिज हुन्छन् । अवार्डको संख्या यही अनुपातमा बढे पनि गुणात्मक हुन नसकेको गुनासो बढ्दै जान थालेको छ । उत्कृष्ट कामको सम्मानमा दिनुपर्ने पुरस्कार नै ओजिलो बन्न नसक्दा अवार्डको साख गिरेको हो ।

‘दुई वर्षअघि मेरो अवार्ड बहिष्कारको घोषणा धेरैलाई पचेको थिएन । मलाई पनि गल्ती पो गरियो कि भन्ने लागेको थियो । तर अहिले आएर धेरै फिल्मकर्मी अवार्डमा जान छोडेका छन् । उहाँहरू नै मैले गरेको ठीक रहेछ भन्न थाल्नुभएको छ,’ दीपकराज गिरीले यसो भनिरहँदा साँच्चिकै कामको सम्मानमा दिइने एकाध फिल्म अवार्डको गरिमा तल झर्दै गएकामा चिन्तित छन्, ‘पहिले अवार्ड पाएको फोटो अरूलाई देखाउँदा पनि निकै गर्व लाग्थ्यो । अचेल अवार्ड पाएर फोटो फेसबुकमा हाल्न पाएको हुँदैन, सेटिङ गरेर पाएछ भन्लान् कि भन्ने डर हुन्छ ।’

खासगरी अवार्ड देशले वा सम्बन्धित क्षेत्रसँग सम्बद्ध तटस्थ संघ–संस्थाले दिइनुपर्नेमा अचेल व्यक्तिगत प्रयासमा पनि अवार्ड हुन थालेका छन् । तीन–तीन महिनामा अवार्ड दिनेदेखि आफ्नो रवाफ देखाउन वा
पैसा कमाउनका लागि पनि विदेशमा व्यक्तिगत पहलमा अवार्ड समारोह भइरहेका छन् । यसले गर्दा अवार्डको खेती बढ्दै गएको छ । सँगसँगै विकृति र आलोचना पनि चुलिरहेको छ ।कमाउनकै लागि अवार्ड आयोजना हुने क्रम बढिरहँदा राज्यले दिने एकमात्र राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार भने दुई वर्षदेखि रोकिएको छ । चलचित्र विकास बोर्ड यसका लागि पहल गर्नमा भन्दा निजी तवरबाट आयोजना भइरहेका अवार्डमा आर्थिक सहयोग दिनेदेखि पदाधिकारी स्वयं उपस्थित भई आधिकारिकताको बिल्ला लगाइदिन हतारिएको देखिन्छ । बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार राईले आफ्नो कार्यकालमा अवार्डको विकृतिलाई रोक्न पहल गरिने बताए पनि त्यो व्यवहारमा भने उतार्न सकेनन् ।

कामना सिने पत्रिकाले २०७१ देखि फिल्म अवार्ड आयोजना गर्न थाल्यो । अवार्ड संयोजक विदुर गिरीलाई पनि पछिल्लो समय अवार्डको खेती बढिरहेको अनुभव भइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘अवार्ड वितरणको तौरतरिका हेर्दा साँच्चिकै लेनदेन हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ । त्यसमा अझ आयोजकको आग्रह, पूर्वाग्रहले अवार्डलाई थप आलोचित बनाउने परिणाम आउने गर्छ ।’ गिरी अवार्डमा विधागत दक्षता नभएका ‘जुरी’ राख्नेदेखि बिनाआधारको मूल्यांकनले पनि नतिजा निष्पक्ष र प्रशंसनीय आउन नसकेको ठान्छन् । ‘तर सबै अवार्डलाई एउटै तराजुमा जोख्न मिल्दैन,’ गिरीले मर्यादित अवार्ड गर्न चाहनेलाई पनि भीडबाट हटेर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिन्छन् ।

अवार्डमा विकृति बढ्दै जाँदा कार्यक्रममा सहभागी संख्या घट्दै जान थालेको छ भने अवार्डका लागि मोलमोलाइ बढ्दै जान थालेको छ । अधिकांश फिल्मकर्मी पनि अवार्ड पाउने निश्चित भएपछि मात्र समारोहमा सहभागी हुन थालेका छन् । ‘अवार्ड पाउनेको भीड मात्र हलमा देखिन्छ । जो गएको छ, त्यसले अवार्ड पायो भन्ने ग्यारेन्टी जस्तै हुन थालेको छ,’ दीपकराजले टिप्पणी गर्दै थपे, ‘यसमा हामी नै खराब हौं । राति नै अवार्ड पाउने कन्फर्म गरेर मात्र अवार्डमा सहभागी हुन जान्छौं ।’

अचेल फिल्मकर्मीमाझ अमेरिकाले प्रदान गर्ने ईबी १ भीसाप्रतिको मोह ह्वात्तै बढेको छ । असाधारण क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिने पीआरका लागि नेपालमा अधिकांश कलाकार, फिल्मकर्मीमाझ कागजपत्र तयारीको होड छ । त्यसका लागि अवार्ड पाएको व्यक्तिको सम्भावना उच्च रहने भएकाले अवार्डको माग ठूलो छ । माग बढेपछि अवार्ड आयोजना पनि बग्रेल्ती हुने नै भए । किनबेच चल्ने नै भयो । त्यसैले पनि अचेल पुरस्कारको आधारभूत परिभाषामा समेत धब्बा लाग्ने गरी अवार्ड आयोजना भइरहेका छन् । पाउनै नहुनेले अवार्ड पाइरहेका छन् । अवार्डका असली हकदारहरू यसैका कारण निरुत्साहित भइरहेका छन् । असल नियतले अवार्ड गर्न खोजिरहेकाहरू यतिबेला पनि बिलखबन्दमा छन् ।

आइफोन एक्सपछि कुन मोडल सार्वजनिक होला ? नयाँ आइफोन कस्तो होला भन्ने उपभोक्ताको उत्सुकता तोड्दै आइफोन निर्माता एप्पलले अघिल्लो साता आफ्नो तीन नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्‍यो । एप्पलले आइफोन एक्सएस, आइफोन एक्सएस म्याक्स र आइफोन एक्सआर नाम दिएर नयाँ आइफोन सार्वजनिक गरेको हो । आइफोन एक्सएस र आइफोन एक्सएस म्याक्सको फिचरहरू समान रहे पनि स्क्रिनको आकारमा भने भिन्नता छन् । एप्पलले तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा आइफोन एक्सआर पनि सार्वजनिक गरेको छ ।अघिल्लो वर्ष एप्पलले आइफोन एट, आइफोन एट प्लस र आइफोन एक्स सार्वजनिक गरेको थियो । यस वर्ष एप्पलले तीन आइफोनलाई दिएको फरक नामसँगै आइफोनको नामसँग जोडिएर आउने अंकको सिरिजको पनि अन्त्य भयो । डिजाइन, फिचर र स्क्रिन साइजका हिसाबले यी अघिल्ला आइफोनका मोडलहरूभन्दा भिन्न हुनेछन् । सार्वजनिक भएका तीन आइफोनका विशेषता :

ठूला स्क्रिन
आइफोन एक्स म्याक्समा सबैभन्दा ठूला ६.५ इन्चको डिस्प्ले रहनेछ । आइफोन एक्सएसमा भने अलि सानो ५.८ इन्चको डिस्प्ले हुनेछ । आइफोन एक्सआरको स्क्रिन ६.१ इन्चको छ । आइफोन एक्सआर मूल्यका हिसाबले प्रयोगकर्तालाई सस्तो पर्न आउँछ । एक्सएस र एक्सएस म्याक्समा सुधारिएको ओलेड डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ भने आइफोन एक्सआरमा सुधारिएको एलसीडी डिस्प्ले रहनेछन् ।

प्रोसेसर
तीनै आइफोनका मोडलमा ए ट्वीवेल्भ बायोनिक प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरिएको तीन आइफोनमा प्रयोग गरिएको ए एलेभेन बायोनिक प्रोसेसरको तुलनामा यसले बढी कार्यसम्पादन गर्न सक्छ । यो ७ नानोमिटर आकारमा ६ कोर भएको पहिलो प्रोसेसर पनि हो । यसमा दोब्बर कार्यसम्पादन गर्न सक्ने कोर रहनेछन् भने चार वटा किफायती कोर रहनेछन् । उच्च क्षमता दिने र किफायती गराउने कोरहरूको संयोजनले आवश्यक पर्दा मोबाइलको गति उच्च पार्ने र अन्य बेला ब्याट्री बचाउन उपयोगी हुन्छन् । अघिल्ला प्रोसेसरभन्दा यो दसौं गुणा छिटो हुने एप्पलको दाबी छ ।

फेस आईडी छिटो
नयाँ आइफोन मोडलका फेस आईडीले छिटो काम गर्ने एप्पलको दाबी छ । नयाँ प्रोसेसर र सुधारिएको क्यामराका कारण यो सम्भव भएको हो । अघिल्लो आइफोन एक्समा एप्पललाई टच आईडी हटाएर फेस आईडीको सुरुवात गरेको थियो । तर, कतिपयले आफ्नो फोन खोल्ने बेलामा ढिलाइ र झन्झट पनि बेहोर्नुपरेको थियो । नयाँ मोडलका आइफोनमा यो समस्या नहुने एप्पलले भनेको छ ।

क्यामरा
आइफोन एक्सएस र आइफोन एक्सएस म्याक्समा अघिल्लो वर्ष आइफोन एक्समा प्रयोग भएकै क्यामराको रिजोलुसन भए पनि नयाँ आइफोनको फोटोको गुणस्तर भने सुधारिएको हुने एप्पलको दाबी छ । वाइड एंगल र टेलिफोटो सेन्सरइमेज सिग्नल प्रोसेसरसँग मिलेर फोटोको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने बताइएको छ । क्यामरामा भएको एचडीआर फिचरले कलर, छायाजस्ता आकृतिलाई बढी प्राकृतिक बनाउन सघाउनेछन् ।

क्यामराको पोट्रेट मोडमा पनि सुधार गरिएको जनाइएको छ । आइफोनको नयाँ मोडलबाट पोट्रेट डीएसएलआरकै गुणस्तरमा हुने दाबी एप्पलको छ । खिचिएको फोटो सम्पादन गर्दा फोटोको डेप्थ मिलाउन पनि सहयोग गर्नेछ । यो अन्य स्मार्टफोनको क्यामराको तुलनामा नयाँ फिचर हुनेछ । आइफोन एक्सआरको रेअर क्यामेरामा भने एउटा मात्रै लेन्स रहनेछ । तैपनि, यसले गुणस्तरीय फोटोमा सम्झौता नगर्ने एप्पलको दाबी छ । आइफोन एक्सआरमा पनि पोट्रेट मोडको सुविधा रहनेछ ।

ब्याट्री
स्मार्टफोनको प्रयोगमा ब्याट्रीको टिकाउ सधैं समस्या हुने गर्छ । नयाँ आइफोनमा ब्याट्री केही सुधारिएको हुने एप्पलले जनाएको छ । आइफोन एक्सएसमा यसअघिको आइफोन एक्समा भन्दा आधा घण्टा बढी ब्याट्री टिक्ने बताइएको छ । आइफोन एक्सएस म्याक्समा आइफोन एक्सको तुलनामा डेढ घण्टा बढी ब्याट्री टिकाउ हुने जनाइएको छ । आइफोन एक्सआरमा भने आइफोन एट प्लसको तुलनामा डेढ घण्टा बढी ब्याट्री टिकाउ हुनेछ । ठूला स्क्रिन भएर पनि ब्याट्रीको टिकाउमा गरिएको सुधार आइफोनको विशेषता हो ।

–एजेन्सीको सहयोगमा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर नभन्ने हो भने, दमकको अर्को चिनारी दिन गाह्रो पर्छ । झापाको दोस्रो ठूलो सहर भए पनि राजनीतिक, व्यावसायिक, शैक्षिकलगायत प्राय: गतिविधिहरू बिर्तामोडमा हुने गरेकाले यो सहरको गतिविधि व्यापक छैन ।

जिल्लाका हरेक गतिविधिमा माई खोलावारि र पारिको मारमा छ, दमक । प्रधानमन्त्री ओली दमकलाई केन्द्र बनाएर ०४८ सालदेखि लगातार चुनावमा सहभागी हुँदै आएका छन् । दमकले राजनीतिक जीवनका सबै पद दिएर पनि उनले कानुनी रूपमै दमकलाई छाडेर भक्तपुरको बालकोटलाई आफ्नो थलो बनाइसकेका छन् । फेरि पनि, दमकको चिनारी उनै ओलीको गृहनगरका रूपमा स्थापित छ । ओली छन् र दमक चिनिएको छ ।

यो चिन्ता बोकेर डेढ वर्षयता एउटा ‘झुन्ड’ दमकमा हिँडिरहेको छ । आलोचना र समर्थनको सामना गरेर । अल्लारे उमेर छ । तर, विश्व राजनीतिको उदाहरण दिन्छ । विश्वलाई नै चकित पार्दै इमानुएल म्याक्रोको उदयको कुरा गर्छ । संघीयताको व्याख्या गर्छ । राजनीतिक संस्कार र संक्रमणको विकल्प खोज्छ । समावेशिता र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्छ । न्याय र न्यायमा पहुँचको प्रभाव र असरको अवस्था केलाउँछ । मात्र डेढ वर्ष भएको छ । तर, दमकको एक लाख जनसंख्यालाई प्रभावित बनाइरहेको छ– ‘युथ नेटवर्क दमक’ ले । यसले युवालाई किताबी ज्ञानसँगै व्यावहारिक र रचनात्मक बनाउन सिकाइरहेको छ । विकृति र नकारात्मक प्रवृत्तिहरूविरुद्ध एकजुट भएर युवा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ ।

‘हामीले दमकलाई सिर्जनशील र आलोचक युवाको सहर बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ नेटवर्कका महासचिव विनोद तिम्सिनाले भने, ‘युवामा सकारात्मक आलोचना र सोचाइको दायरा फराकिलो पार्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ उनले युथ नेटवर्क युवा पुस्ताको व्यक्तित्व विकासमा सारथि बन्न खोजिरहेको एउटा सञ्जाल भएको बताए । ०७३ मंसिरमा क्याम्पस पढ्दै गरेका ११ जना युवाबाट सुरु भएको नेटवर्कमा अहिले ५ सय बढी युवा संलग्न भइसकेका छन् । कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका लागि न्याय माग्दै सडकमा उत्रिँदासम्म नेटवर्कले २१ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ ।

नेटवर्कको कार्यसमितिमा २० देखि ३० वर्षका मानिस छन् भने सल्लाहकारमा ३० देखि ३५ वर्षका । ‘पुस्ता हस्तान्तरणको उदाहरण पनि सिकाइरहेका छौं,’ सल्लाहकार गोविन्दराज कट्टेलले भने, ‘समाजमा बढ्दै गएको आपराधिक मनोवृत्तिबाट युवालाई बचाउन युथ नेटवर्क जन्म भएको हो ।’ उनीहरूले आफ्नो खाजा खर्च कटाएर बचत हुने रकमले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

‘दमकलाई विचारको सहर बनाउन चाहन्छौं,’ युथ नेटकर्व दमकका अध्यक्ष सन्तोष दुलालले भने, ‘विचार र बहसका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दैछौं ।’ नेटवर्कले आत्महत्या, दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाइरहेको छ । युथ नेटवर्कले राजनीतिक आस्था र संलग्नताले कुनै असर पुर्‍याउँदैन । समाजलाई फरक शैलीमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने यसको क्षमता अहिले सबैको मन जित्ने हतियार बनेको छ ।

निर्मला पन्तबारे युथ नेटवर्कले दमक चोकमा प्रदर्शन गरेको प्रतिविम्बले सबैलाई चकित र मार्मिक बनाइदियो । नेटवर्कले भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षणको पाठका रूपमा पनि युवालाई सिकाइरहेको छ । उसले गर्ने हरेक अन्तरसंवादलाई सीमान्तकृत जाति सन्थालको भाषाबाट ‘बैसीं टुडुब’ नामकरण गरेको छ । अर्को अल्पसंख्यक धिमाल जातिका महिलाले प्रयोग गर्ने पेटानीलाई नेटवर्कले आफ्नो ब्यानर बनाएको छ ।

नेटवर्कले युवालाई रचनात्मक र सकारात्मक विचार पैदा गराउने उद्देश्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, साहित्यकार राजन मुकारुङ, उपेन्द्र सुब्बा, आहुती, राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका, नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई ल्याएर विभिन्न विषयमा अन्तरक्रिया पनि आयोजना गरेको थियो ।

होटल अन्नपूर्ण । तीन हजार रुपैयाँ दरको टिकट । पाँच घण्टा चलेको कन्सर्टमा शनिबार चार सय बढीले मनोरञ्जन लिएका थिए । यसको मुख्य आकर्षण थिइन्– जोनिटा गान्धी ।भारतीय मूलकी क्यानडियन गायिका जोनिटाले ब्रेकअप गीत, तपाईं मलाई विवाह गर्नुहुन्छ ?, अल्लाह मेहराबन, चेन्नाई एक्सप्रेस, साउ तेरा को, रात बाँकी हेई, साजनजस्ता आफ्ना चर्चित गीतहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन् । २८ वर्षीया उनले आधा घण्टा प्रस्तुति दिनुअघि दीपक बज्राचार्यले ऋतु, मायाको डोरीलगायत आफ्ना चलेका गीतहरू पस्किएका थिए । कन्सर्टको सुरुआत भने जोन भुजुले ‘कभर सङ’ मार्फत गरेका थिए ।

यसलाई विश्व खेलकुदकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्न थालेको छ । कम्तीमा यो पछिल्लो दशकको त सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो नै । नहोस् पनि किन र ? केही वर्ष अगाडिसम्म पनि यस्तो हुन सक्नेछ भनेर कमैले विश्वास गरेका होलान् । प्रसङ्ग हो, केन्याली म्याराथन धावक इलिड किपचोगेको । उनलाई विश्व म्याराथनमा देखिएका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अब्बल दर्जाका म्याराथन धावक भन्न सुरु भएको छ । उनले हालै म्याराथनमा नयाँ विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् र बर्लिन म्याराथनमा भएको यो कीर्तिमान आफैंमा अविश्वसनीय छ ।

बर्लिन म्याराथन किपचोगेले २ घण्टा १ मिनेट र ३९ सेकेन्डमा दौडिए । साँच्चै सुरुमा यो समयभित्र कसैले म्याराथन दौडिन सक्छ भन्दा अचम्म मान्नुपर्ने हुन्छ । बीबीसी स्पोर्ट्सकै भाषामा भन्नुपर्दा ट्ेरडमिलमा औसत १३ माइलको गति राख्दा कस्तो हुन्छ ? यो त सामान्य नै हुन सक्छ, तर दौडिनुपर्‍यो, दुई घण्टा र केही मिनेट ।

अनि कसैले सय मिटर १७.२ सेकेन्डभित्र दौडिँदा कस्तो हुन्छ ? यो त निकै ढिला पो भयो । तर यसलाई पनि दुई घण्टा र केही मिनेट कायम राख्नु पर्‍यो नि । अझ ठ्याक्कै भन्दा २ घण्टा १ मिनेट र ३९ सेकेन्ड । यो दुवै हिसाब किताबमा टिक्न सक्ने विरलै होला । धेरै त केही मिनेट पनि टिक्न सक्ने छैनन् । तर यही काम किपचोगेले भने मज्जाले गर्न सक्छन् । त्यो पनि उनले यो काम लगातार गरिरहेका छन् । विश्व म्याराथनमा यति धेरै प्रभुत्व कायम गर्ने एक खेलाडी सुन्न पाइएको थिएन । यसलाई म्याराथनमा उनको वर्चस्व भने हुन्छ ।

आधुनिक खेलकुदमा पहिलोपल्ट म्याराथन दौडिन सुरु भएको सन् १९०८ को ओलम्पिकमा हो । त्यति बेला नै तय भएको थियो, २६.२ माइलको दूरी । त्यति बेला पहिलो हुने खेलाडी थिए, अमेरिकी धावक जोनी हायेस । उनको समय थियो, २ घण्टा ५५ मिनेट र १८ सेकेन्ड । त्यो समय र अहिलेको समय, हेरौं न कति फरक भएको छ ? अभ्यासको आधुनिक प्रविधि र जीवन शैलीले खेलाडीको प्रदर्शनमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ ।

चार वर्ष अगाडि केन्याकै धावक डेनिस किमेटो पहिलो म्याराथन धावक बनेका थिए, २ घण्टा ३ मिनेटभित्र दौड सकाउने । त्यति बेला उनले २ घण्टा २ मिनेट र ५७ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए, त्यो पनि बर्लिनमै । उनले नयाँ विश्व कीर्तिमान बनाउने क्रममा २६ सेकेन्डको सुधार निकालेका थिए । अहिले किपचोगेले भने पुरानो कीर्तिमानमा ७८ सेकेन्ड सुधार गरेका छन् । यति धेरै सुधार वास्तवमै अविश्वसनीय छ र प्रशंसा गर्न योग्य पनि ।

सन् १९६७ मा अहिलेको जस्तै तहल्का मच्चेको थियो, विश्व म्याराथनमा । त्यति बेला अस्ट्ेरलियाका धावक डरेक क्लेटनले २ घण्टा २ मिनेट र ३७ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए । त्यसपछि म्याराथनको समयमा सुधार हुन धेरै समय लाग्यो । अहिले निर्णायक मोड आएको भने यिनै किपचोगेको पालामा । उनले तोडेका छन्, २ घण्टा २ मिनेटको सीमा । त्यसैले उनी लगातार विश्व मिडियामा छाइरहेका छन् ।सुरुमा मध्यम लामो दूरीका धावक किपचोगेले सन् २०१३ देखि नियमित म्याराथन दौडिन थालेका हुन् र प्रत्येक अवसरमा उनले आफूमा सुधार ल्याइरहेका छन् । अबको प्रश्न, के कोही कसैले यही २६ माइल अर्थात् ४२.१९५ किलोमिटरभन्दा केही बढी दूरी दुई घण्टामुनि दौडिन सक्नेछन् त ? यसबारे व्यापक बहस हुने गरेको छ । केहीका लागि यो सम्भव नै छैन । मानिसले दुई घण्टाभन्दा कम समयमा म्याराथन दौडिन नै सक्ने छैनन् । तर किपचोगेको प्रदर्शनलाई आधार मान्ने हो भने सायद अब त्यो दिन पनि आउँदै छ र यो धेरै टाढा पनि छैन ।

पठाओ’ को परिचय अनेक छ, बंगलादेशमा । एपमार्फत राइड सेयरिङ सर्भिस, सामान डेलिभरी, खाना डेलिभरी सेवाका कारण यो निकै चर्चित पनि छ । यसले भर्खरै मात्र बंगलादेशमा मोबाइल वालेट सेवा पनि सुरु गरेको छ । बंगलादेशमा लोकप्रियता कमाएको पठाओ अब नेपालमा पनि भित्रिएको छ । ‘पठाओ’ ले सम्भवत: अबको एक महिनाभित्र काठमाडौंका सडकमा आफ्ना सेवा सुरु गर्दैछ ।

सुरुका अवस्थामा ‘पठाओ’ ले नेपालमा बाइक सेयरिङ सर्भिस मात्रै दिनेछ । यसका लागि कम्पनीले ‘ड्राइभर’ को छनोट र तालिम सुरु गरिसकेको छ । पठाओ नेपालका लागि सहायक प्रबन्धक शशांकशमशेर थापा दुई सातामा परीक्षण सेवा सुरु गर्ने र लगत्तै औपचारिक रूपमा पठाओको सेवा थाल्ने बताउँछन् ।

पठाओले दिने जस्तै बाइक सेयरिङ सर्भिस सेवा यसअघि नै काठमाडौंमा टुटलले दिइरहेको छ । पठाओको सेवा सम्भवत: टुटलकै प्रतिस्पर्धी हुनेछ । तर, बंगलादेशको ठूलो जनसंख्यामा सेवा पुर्‍याएको पठाओको अनुभव र प्रविधि केही माथि हुने अपेक्षा छ । पठाओले राइड सेयरिङमा चलनचल्तीमा रहेको प्रविधिमार्फत नै सेवा दिनेछ । जस्तो : प्रयोगकर्ताले एपमार्फत आफूले जानुपर्ने ठाउँसम्मका लागि उपयुक्त चालक फेला पार्न सक्छन् र सोहीअनुसार सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् ।

पठाओजस्ता सेवा नेपालमा पनि सुरक्षित हुने थापाको अपेक्षा छ । ‘हामीसँग को चालक कुन सेवाग्राहीसँग कहाँ गए भन्ने तथ्यांक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण यो बढी सुरक्षित हुन्छ ।’ पठाओ नेपालको उद्देश्य व्यापारभन्दा बढी सेवा केन्द्रित रहने उनको दाबी छ । ‘हामी जतिसक्दो धेरै चालकहरू दर्ता गर्छौं । उनीहरूले मासिक ३० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सकून् भन्ने हाम्रो ध्याउन्न हुन्छ,’ उनले भने । पठाओको चालक बन्न आफ्नो नाममा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी धनी प्रमाणपत्र अनिवार्य रहेको उनले बताए ।

पठाओले जतिसक्दो बढी चालकहरू परिचालन गर्ने र बढी सेवा दिने उद्देश्य राखेको अर्की सहायक प्रबन्धक सुरक्षा हमालले बताइन् । बंगलादेशमा जस्तै काठमाडौंमा पनि ट्राफिक जाम र सवारीको समस्या हुने भएकाले पठाओको सेवाले यो समस्या समाधानमा सेवा पुग्ने उनी दाबी गर्छिन् । बंगलादेशमा पठाओले बाइक सेयरिङ सर्भिसबाहेक कार, सामान र खानाको डेलिभरीजस्ता सेवा पनि दिइरहेको छ । नेपालमा तत्काल बाइक सेयरिङ सर्भिस सुरु मात्रै हुने भए पनि भविष्यमा अन्य सेवातर्फ अघि बढ्ने शशांकशमशेर थापाले बताए ।

‘हामी एक मात्रै सेवा नदिएर भिन्नभिन्न सेवालाई एउटै छातामुनि राख्छौं । एउटै एपबाट धेरै सेवा पाउने भएपछि मानिसको जीवनयापन सहज हुन सक्छ,’ थापाले भने । पठाओको प्रतिस्पर्धीका रूपमा नेपालमा पहिल्यैदेखि टुटल रहँदै आएको छ । पठाओले यो प्रतिस्पर्धा देख्दादेख्दै किन नेपाल रोज्यो ? थापाको उत्तर छ, ‘हामीले एक सेवाबाट सुरु गरे पनि भविष्यमा धेरै सेवाहरू एकै ठाउँमा दिने सोच बनाएका छौं ।’ उनका अनुसार पठाओले भविष्यमा नेपालमा पनि सामान र खानेकुरा पुर्‍याउनेसहितका अन्य सेवा दिन सक्नेछ ।भविष्यमा धेरै सेवा दिने सोचका कारण पठाओको प्रतिस्पर्धा एउटा सेवा मात्रै दिने अन्य कम्पनीसँग नहुने तर्क थापाको छ । नेपालमा बाइक राइड सर्भिस दिने टुटल भएजस्तै बोलाएको ठाउँमा आउने र गन्तव्यमा पुर्‍याउने सारथिजस्ता अन डिमान्ड ट्याक्सी सेवा दिने कम्पनी पनि छ । पठाओले बाइक राइडिङसहित ट्याक्सीमा पनि आफ्नो सेवा सुरु गरे सारथि पनि उसको प्रतिस्पर्धी बन्ने छ । पठाओको आगमनले विदेशी कम्पनीका लागि नेपाली बजार खुला रहेको संकेत पनि गर्छ । यसअघि रकेट इन्टरनेटको स्वामित्वमा रहेको ई–कमर्स साइट दराजलाई अलिबाबाले किनेपछि चिनियाँ कम्पनीको प्रवेश नेपालमा भइसकेको छ ।

ख्याउटे ज्यान, कालो वर्ण, होचो कद अर्थात् हिरोको परम्परागत मानकमा पटक्कै नअटाउने हुलिया छ, राजकुमार रावको । न उनी सेलिब्रिटीका सन्तान हुन्, न पैसा हालेर हिरो हुने ल्याकत राख्थे । तैपनि यी खाँटी ‘आउटसाइडर’ यतिखेर बलिउडको केन्द्रमा छन् । कसरी ? सोच्नै पर्दैन, उत्तर भनिहाले हुन्छ, अभिनयको बलबुताले ।

‘भर्सटायल एक्टर’ को गर्विलो नमुनाका रूपमा लिन थालिएको छ उनलाई । भूमिका जस्तो हुन्छ, त्यसमै रूपान्तरित भइदिन्छन् सर्लक्कै । त्यस्ता उदाहरण अनेकौं छन् । तात्तातो उदाहरण चाहिएको छ भने ‘स्त्री’ हेर्नुपर्छ । भारु २४ करोडमा बनेको यस फिल्मले १ सय ५० करोड कमाएर बलिउडमा वाहवाही कमाइरहेको छ । व्यापार जारी छ । महिलालाई भोग्या वस्तु ठान्ने पुरुषवादी सोचमाथि कडा कटाक्ष गरिएको ‘स्त्री’ ले चौतर्फी सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुलेको छ । र, यसको पहिलो जस जान्छ, उनै राजकुमारलाई ।

राजकुमारलाई चिन्न उनको विगत नपल्टाई हुन्न । त्यो विगतमा, ठक्कर छ, अपमान छ, अस्वीकार छ, तिरस्कार छ, निराशा छ । मतलब, संघर्षको पहाड छिचोल्दै यहाँसम्म आइपुगेका हुन् उनी । त्यसको एउटै कारण हो, मुम्बई र बलिउड उनका लागि बिल्कुलै बिरानो हुनु ।हरियाणाको गुडगाउँमा हुर्कंदै गर्दा राजकुमारलाई अभिनयको चस्काले छोइसकेको थियो । तर कहाँ, कसरी अगाडि बढ्ने, मेलोमेसो थिएन । पढाइ र जागिरमै मग्न थिए । अलि पछि, दिल्लीको एक नाट्य समूहसँग जोडिए । एकाध नाटक खेले । अभिनयप्रतिको भोक झन् बढ्न थाल्यो । मुम्बईस्थित फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एफटीआईआई) मा पुग्नुको मुख्य कारण त्यही भोक मेट्नु थियो । यो सन् २००५ तिरको कुरा हो । उनले भन्ने गरेका छन्, ‘एफटीआईआईमा भर्ना हुनुलाई नै ठूलो उपलब्धि र संघर्षको फल मानेको थिएँ तर खास संघर्ष त त्यसपछि पो सुरु भयो ।’ बलिउडमा कोसिस गर्न थाले । त्यतिबेला उनका लागि अभिनयबाहेक अर्को विकल्प थिएन । त्यसैले सधैं कास्टिङ डाइरेक्टरकहाँ धाउथे, अडिसन दिन्थे, तर नतिजा एउटै हुन्थ्यो ‘रिजेक्ट’ । कारण एउटै उनको हिरोजस्तो नलाग्ने हुलिया । भनिन्छ नि, जसले हरेस खाँदैन, त्यही शिखर पुग्छ । राजकुमारले यही मार्ग पछ्याए । ठक्करबाट कहिल्यै हच्किएनन् ।

उनले ‘लभ सेक्स और धोका’ बाट ब्रेक पाए । त्यसपछि ‘सैतान’, ‘रागिनी एमएमस २’ र ‘ग्याङ्स अफ वासेपुर २’ मा छोटो भूमिकामा देखिए । त्यतिबेला उनी खासै खाली त थिएनन् तर खास उपलब्धि पनि देखिएन । दिन कटाउने र मन बुझाउने मेलो मात्र थियो । एउटा जबरजस्त भूमिका र हिट फिल्मको व्यग्र प्रतीक्षा थियो । ‘काइपो चे’ ले त्यही अभाव पूर्ति गर्‍यो । त्यसपछि सबथोक बदलियो । उनले रोल माग्दै धाउनुपरेन, निर्माता, निर्देशक स्वयम् उनलाई खोज्न थाले । ‘काइपो चे’ पछि उनले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । सधैं व्यस्त, सधैं सफल ।

एकै वर्ष राजकुमार अभिनीत पाँच फिल्म पनि प्रदर्शन भए । सन् २०१७ मा उनका ‘राब्ता’, ‘सादी मे जरुर आना’, ‘बरेली कि बर्फी’, ‘बहन होगी तेरी’ र ‘न्युटन’ । ‘राब्ता’ मा ३ सय २४ वर्षको पात्रको भूमिका निर्वाह गरेर अचम्मित पारिदिए । ‘न्युटन’ भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै ओस्कारमा गयो । सानो बजेटको ‘बरेली कि बर्फी’ ले ठूलो कमाइ गर्‍यो । गत वर्ष नै अमेजोन प्राइमको बेबसिरिज ‘बोस : डेड/लाइभ’ मा देखापरे । यो सिरिज उनका लागि अविस्मरणीय छ किनभने यसमा उनी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नायक सुवासचन्द्र बोस बनेका छन् । बायोपिक फिल्म त उनको विज्ञता नै भइहाल्यो ।

‘साहिद’ मा वकिल साहिद अज्मी बनेर राजकुमारले नेसनल अवार्ड चुमे । ‘चित्तागोङ’ मा भारतीय स्वतन्त्रताकै अर्का हस्ती लोकनाथ बलका रूपमा देखापरेका थिए । यो वर्ष प्रदर्शित ‘ओर्मेता’ मा पाकिस्तानी मूलका बेलायती आतंककारी अहमद ओमार शेख बनेर विदेशी फेस्टिभलमा काफी प्रशंसा कमाए । फरक–फरक स्वभाव र धरातलका वास्तविक चरित्रलाई जीवन्तता दिनु चानचुने कुरा हो र ? बलिउडमा त्यसै भन्न थालिएको होइन, नसिरुद्दिन शाह, इरफान खान, नवाजुद्दिन सिद्धिकीको छेउछाउ पुगिसकेका छन्, राजकुमार राव ।

हिजोसम्म राजकुमार ‘हिरो’ मान्न बलिउडले आनाकानी गर्‍यो, आज बलिउडकी सदाबहार सुन्दरी हिरोइन ऐश्वर्या राय बच्चनसँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्ने भइसके । फिल्म हो, फन्ने खान । यो फिल्ममा राजकुमारलाई खिसी गर्नेका लागि जवाफ थियो । लभ सोनिया पनि यही वर्ष प्रदर्शन भयो । ‘फाइन विडिङ्स’, ‘एक लड्कीको देखातो ऐसा लगा’, ‘मेन्टल हे क्या’, ‘मेड इन चाइना’, ‘सिम्ला मिर्ची’ रिलिज हुन ताँती लागेका फिल्म हुन् । इन्डिपेन्डेन्ट फिल्मको पहिलो रोजाइमा पर्न थालेका यी अभिनेताले भनेका छन्, ‘पहिले फिल्म पाउनै मुस्किल हुन्थ्यो । जुन पायो, त्यही खेल्नुको विकल्प थिएन । अहिले छान्ने हैसियतमा पुगेको छु ।’ अझ रमाइलो पक्ष के छ भने फिल्म हिट होस् या फ्लप, त्यसमा राजकुमारको चरित्र र अभिनयको चर्चा हुन्छ नै ।

–एजेन्सीको सहयोगमा

इचिगो कुरोसाकी सबैलाई सहयोग गर्ने चरित्र हो । त्यसैले ऊजस्तै बनेर आएँ,’ भृकुटीमण्डपमा आयोजित कमिक कनमा भेटिएका २० वर्षीय कपिल ठकुरीले बताए । उनीजस्तै करिब साठीजना कमिक तथा फिल्मबाट आफूलाई मन पर्ने चरित्रजस्तै वेशभूषामा सजिएर आएका थिए । उनीहरूसँग फोटो तथा सेल्फी खिच्नेको ताँती लागेको थियो । ठकुरी भन्छन्, ‘सेलिब्रिटीजस्तै अनुभूति भयो ।’

ब्लिचमाङ्गा शृंखलाको इचिगो कुरासाकी बन्न कपिलले हजारौं खर्चेका थिए । पहिरन, मेकअप र कपाल उक्त चरित्रको जस्तै बनाउन उनलाई धौधौ नै परेको थियो । अझ, इचिगोको जस्तै तरबार (जाङ्गेत्सु) पनि दुरुस्तै बनाएर ल्याए । वर्षाका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो । तर, अनेक कठिनाइ आइपरे पनि इचिगो आफ्नो कर्तव्यप्रति समर्पित भएझैं कपिल पनि आफूले निर्वाह गरिरहेको चरित्रप्रति दिनभरि समर्पित रहेर दर्शकलाई मनोरञ्जनको कमी हुन दिएनन् ।

अनलाइन ब्याटल एरिना लिग अफ लेजेन्ड्सकी सिन्ड्रा बनेर आएकी काठमाडौंकी १३ वर्षीय जिज्ञासा महर्जन आफू सिन्ड्रासँग भावनात्मक रूपमा धेरै सम्बन्धित रहेको बताउँछिन् । ‘सिन्ड्रा एउटा शक्तिशाली पात्र हो । जादु गरेर जस्तोसुकै कार्य पनि सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता ऊसँग छ,’ उनले आफ्नो प्रिय चरित्रको खुलेर प्रशंसा गरिन् ।करिब साढे पाँच दशकअघि अमेरिकाको न्युयोर्कमा पहिलोपटक कमिक कन आयोजना गरिएको थियो । सानो बजेटमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा मुस्किलले सय जना दर्शक थिए । तर, त्यसबाट प्रेरित–प्रभावित भई आयोजना भइरहेका यस्ता कार्यक्रममा दर्शकको भीड लाग्ने गरेको छ । अत्यधिक सहभागी एनिमे, कार्टुन, एक्सन फिल्म, टीभी सिरिज वा भिडियो गेम चरित्रका रूप लिएर आउने प्रचलन विश्वव्यापी भइसकेको छ । त्यस्ता व्यक्तिसँग एउटा फोटोमात्र खिच्नेको पनि घुइँचो नै लाग्छ । नेपालमा समेत पाँच हजार बढीले उक्त मेला अवलोकन गरेको कमिक कन नेपालका आयोजक लुइस श्रेष्ठले बताए ।

सन् १९७३ माद इन्भिन्सिबल आइरन म्यानमा पहिलोपटक प्रयोग भएको थानोसको लोकप्रियता अहिले एभेन्जर्स इन्फिनिटी वारसम्म आइपुग्दा पनि उत्तिकै छ । भीमकाय शरीर र ठूल्ठूला हातका लागि चिनिने थानोस कमिक कनमा बन्न गुन्जेस श्रेष्ठलाई निकै गाह्रो भयो । आफ्नो शरीरभन्दा दुई गुणा बढी भारी कस्ट्युम लगाई हिँडिरहेका उनलाई मञ्चमा प्रदर्शन गर्नसमेत हम्मेहम्मे पर्‍यो । तर, थानोसप्रतिको आफ्नो लगाव सिद्ध गर्न उनी सकीनसकी मञ्चमा गए, दर्शकले उनीसँग सयौं सेल्फी पनि लिए । ओभरवाचका गेन्जी बनेका सैदिप लिम्बू हुन् वा ब्लड सीकी सारागी साया बनेकी नुमा सुब्बा, मोर्टल कम्ब्याट एक्सकी मिलिना बनेकी अप्रिला लामा हुन् वा लोककथाकी लिटिल रेड राइडिङ हुड बनेकी सुम्निमा इङ्नाम, सबै आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुतिमा कुनै कमी नरहोस् भन्ने चाहन्थे । उनीहरूको महिनौंको मिहिनेत स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

लुइस श्रेष्ठले साथीहरूसँग मिलेर पहिला पनि यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । सुरुमा जापानी फिल्म तथा कमिकमात्र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले ओटाकु क्लब नामको एक संघ खोलेर चार वर्ष निरन्तर ओटाकु जात्रा आयोजना गरेका थिए । अन्य आयामका चरित्रलाई नेपाली दर्शकमाझ चिनाउन दुई वर्षदेखि कमिक कन आयोजना गर्दै आएको लुइस बताउँछन् । सबैको साथ पाइरहे हरेक वर्ष मध्य सेप्टेम्बरमा यो कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

एप्पलले आफ्नो मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम आईओएसको नयाँ संस्करण सबैका लागि खुला गरेको छ । आइफोन फाइभ एस, आइफोन एसई र त्यसपछिका सबै आइफोनमा नयाँ संस्करण उपलब्ध हुनेछ । एप्पलले घोषणा गरेअनुसार स्क्रिन टाइम यसको विशेषता हुनेछ । स्क्रिन टाइममा प्रयोगकर्ताले कुन एपमा कति समय बिताए, दैनिक कति घण्टा कुन एप चलाउने जस्ता फिचरहरू समावेश हुनेछ । यस्तैखाले फिचर गुगलले आफ्नो एन्ड्रोइड पीमा पनि समावेश गरेको छ ।

योबाहेक गुगलको फोटोज एपमा जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग र प्रयोगकर्तालाई मन पर्ने फोटाहरू मन पर्ने तरिकाले सम्झाउनु पनि यसको विशेषता हुनेछ । एप्पलले नयाँ अपरेटिङ सिस्टममा कार्यक्षमता र प्रयोगकर्ताले गर्ने अनुभव फरक हुने दाबी गरेको छ ।

माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरले आफ्नो एपको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा आफूले गर्ने लाइभ स्ट्रिम देखाउन थालेको छ ।ट्वीटर एपको पछिल्लो अपडेट प्रयोग गर्ने अधिकांश प्रयोगकर्ताले यो फिचर पाउन थालेका छन् । ट्वीटरले यसै सातादेखि यो फिचर सुरु गरेको बताएको छ । ट्वीटरले केही खेलकुदकासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएको छ । अब प्रयोगकर्ताले यस्ता इभेन्टहरू महत्त्वका साथ हेर्न पाउनेछन् ।यस्तै, ट्वीटरले आफ्नो लाइभ स्ट्रिमिङ एप पेरिस्कोपमा पनि नयाँ सेवा सुरु गरेको छ । प्रयोगकर्ताले अब पेरिस्कोप एपमार्फत ट्वीटरमा भ्वाइस मात्रै लाइभ गर्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । तत्कालका लागि यो सेवा आईओएसमा पेरिस्कोपमा पछिल्लो संस्करण प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै उपलब्ध छ ।

जिमेलले ४ वर्षअघि नयाँ–नयाँ फिचरसहितको मोबाइल एप इन्बक्स सुरुवात गरेको थियो । मोबाइलमा जिमेलले नसमेटेको फिचर राखिएका कारण यो धेरै प्रयोगकताएको मनमा बस्यो पनि । तर, यसै साता गुगलले यो एपलाई बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । केही अघि मात्रै जिमेलले आफ्नो एप जिमेलमा नै इन्बक्समा अधिकांश फिचर समेटेर सार्वजनिक गरेको छ । गुगलले जिमेल एपलाई नै डिफल्ट एपका रूपमा एन्ड्रोइड फोनमा राख्न थालेको छ ।गुगलले इन्बक्समा भएका र जिमेल एपमा नभएका केही फिचरलाई चाँडै जिमेल एपमा सुरु गर्ने जनाएको छ । पछिल्लो पटक यही वर्षको अप्रिलमा गुगलले जिमेल एपको नयाँ डिजाइन सार्वजनिक गरेको थियो ।